इतिहासमै कुनै सरकारले गर्न सकेको एक सिलिन्डरमा ६३० रुपियाँको मूल्यवृद्धि गरी क्रान्तिकारी छलाङ लगाएको सरकार २४ घण्टा पनि नबित्दै पछि हट्न बाध्य भयो। एकैछिन अघिसम्म मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई असर पर्दैन भनी ट्विट गर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आवश्यक पूर्व तयारी नभएकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्म यो दोहोरो मूल्य स्थगित भएको ट्विट गर्न पुगे। आखिर किन?
वास्तवमा यो निर्णय यति अलोकप्रिय भइसकेको थियो कि ग्याँस प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण सबैले सरकारलाई सराप्न थालिसकेका थिए। राति अबेर गरिएको मूल्यवृद्धिको समाचार सबैले थाहा नपाए पनि बिहान उठ्ने बित्तिकै विभिन्न माध्यमबाट पाएपछि सबको रिसको पारा छुटेको थियो। त्यसमाथि धेरैले अनुदानको कुरै बुझेनन्। तिर्नुपर्ने २१ सय भएपछि १४७० बाट ६३० रुपियाँ नै बढेको बुझे।
फाइभ स्टार होटलले खाना पकाउन र नुहाउने पानी तताउन प्रयोग गर्ने ग्यास र तलबले जसोतसो खाना खर्च पुर्याउनेहरुको भान्सामा प्रयोग हुने दुवैथरि ग्याँसमा राज्यले समान अनुदान दिने नीति बिल्कुल अनुचित थियो र छ। आफूकहाँ उत्पादन नहुने, बाहिरबाट पैसा तिरेर ल्याउनु पर्ने तर महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्ने- यसलाई जसरी पनि सच्याउनै पर्ने थियो। तर क्रान्तिकारी छलाङ लगाउने नाममा झल्लु निर्णय गरेका कारण सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। वास्तवमा सरकारले दुई थरि भाउ कायम गर्नै पर्ने थियो, तर उचित तयारी बिना लगाएकोले निर्णय फिर्ता लिनु मात्रै परेन, झण्डै आन्दोलनको आँधीबेहरी नै उठ्ने संकेत देखियो। बिहानैदेखि क्याम्पसहरुमा विद्यार्थीहरुले टायर जलाएर विरोध गरे। समय बित्दै जाँदा आन्दोलन अझ फैलँदै गयो। कति ठाउँमा सवारी ठप्पै रह्यो। सर्वसाधारणसमेत सडकमा उत्रने गरी आन्दोलन विस्तार हुँदै के थियो, फ्याट्ट सरकारले निर्णय फिर्ता गरिदियो। निर्णय फिर्ता लिन अलिकति मात्रै ढिला भएको भए आन्दोलन व्यापक हुने निश्चित थियो। रानीपोखरीमा दंगा प्रहरीका भ्यान, पानीको फोहरा छ्याप्ने गाडी तम्तयारी राखिएको देखिएको थियो।
आजै बिहान बौद्धमा एक तिब्बती भिक्षुले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि छिमेकी देश चीन गम्भीर भएको छ। यता सबै प्रहरीको ध्यान ग्याँस आन्दोलनलाई तह लगाउन लाग्नु पर्ने, उता तिब्बतीहरुले धमाधम यस्तै गर्न थाले भने सामरिक महत्त्वको यो देशमा स्थिति झन् बिग्रने भय थियो। शायद् निर्णय फिर्ता लिन बाध्य पार्नुको अप्रत्यक्ष कारण यो पनि थियो कि!
किन थियो यो खत्तम निर्णय?
ग्यास कार्ड र बिल बुझाएपछि एउटा निजी बैँकका शाखाहरुबाट ५५० रुपियाँ फिर्ता पाइने भनिएको थियो। तर कति ग्राहकले ग्यास कार्डै बनाएका छैनन्। कार्डको मापदण्ड के ? एउटै परिवारका चार जनाले कार्ड बनाए कि बनाएनन् अनुगमन कसरी हुन्छ ? कति जनालाई कार्ड बाँडियो भन्नेसम्म तथ्याङ्क अहिलेसम्म छैन भने कसरी यो नियम लागू हुनसक्छ? पहिला ग्राहकहरुलाई बिस्तारै कार्डको पहुँच बनाएर मात्र यो लागू हुनुपर्छ। कार्ड नभए ग्याँस नपाइने भनेर भए पनि कार्ड अनिवार्य बनाउँदै लानु पर्छ।
पैसा फिर्ता बैँकमार्फत् गर्ने निर्णय पनि व्यवहारिक छैन। यसका लागि देशभर शाखा भएका बैँकलाई नभई बैँक अफ काठमाण्डुलाई छानियो जसका ४७ शाखामात्र छन्। पैसा फिर्ता लिन दिनभर बैँकमा लाम लाग्न जानु संभव हुँदैन। त्यसैले सहुलियतमा बाँडिने रातो सिलिन्डरलाई बिक्रेताकहाँबाटै बेचिनु पर्छ। सहुलियतको सिद्धियो भनेर बिक्रेताले बढी पैसामा महँगो ग्याँस बेच्न खोजे त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण गरी त्यसो हुन नदिने ग्यारेन्टी गर्ने काम सरकारको हो। सरकारले त्यो काम गर्न गाह्रो मानेर ग्राहकलाई दिनभर बैँकमा लाइन बस्न जा भन्न पाइँदैन। आफ्नो नालायकीपनाको सजायँ ग्राहकले किन भोग्ने ?
For me Maoist party and baburam bhattarai and prachanda are the worst leader so far.
यो अरु केहि पनि होइन यी डाका घुसखोरी हरु कमिसन खाएर आफ्नो पार्टी मजबुत बनाएर अब आउने चुनाब मा पैसा छरेर फेरी अर्को पटक एक लौटी लुट्न को लागि मन परि तन्त्र देखाएको हो ,, यी मकुन्दो धारी नेता भनौदा हरु देश चलाउन पनि असक्ष्यम छन् ,, यिनी हरु संग कुनै भिजन छैन यिनी लाई अब पाखा लगाएर अगाडी बढ्नु पर्छ ,,,,,
देश लाई कुन दीशा मा लैजानी अब पनी नछोडे !!!!!!!!!!!!! ?
बुझ्नु पर्ने कुरा के भने बजारमा जे कुराको मूल्य बढाए पनि सरकारको निम्ति यो कुराले राम्रो खबर ल्याउँदैन तर पनि यो कुरा सरकारको नियन्त्रण भित्रको कुरा परेन. त्यसैले जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि पेट्रोपदार्थ, ग्यास, सुन-जवाहरातको मूल्य स्वत: समायोजन गराईनु पर्छ.
विपक्षमा बसेर बाटोमा लोकप्रिय नारा लगाएर जनताको थपडी खाए जस्तो सजिलो सरकार चलाउन किन हुन्थ्यो र? यो कुरा बुझेर भोगिसके पछि ने.का., एमाले, माओवादी सबैले मिलेर स्वत: समायोजन हुन दिनु पर्छ होइन भने जस्तो / जत्रो संस्थान पनि आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएकोले डुब्ने निश्चित नै हुन्छ.
थूइक्क ज्यामराज ,
पहिलो कुरा ,
नेपाल आइल निगम घाटामा गएकै छैन र जादैन पनि | खाली ” मन्त्रीजीको गाडी , मंत्रानी जिको दाइ , नेताजी को सालो ” भनेर सित्तैमा इन्धन दिन छाडे , आइल निगम आफै नाफामा आउछ | अनीत घाटाभयो भनेर इन्धनको पैसा बधाउनु नै पर्दैन |
अनि अर्को कुरा , राजाले देश खायो , डुबायो भनेर तेत्रो ताण्डव गरेका जनता जनार्धनहरु चाही के ट्वाल्ल परेर बसेकोनि | फेरी ताण्डव गरे हुन्न |
काला बजारी भ्रस्टचारी दलाल हरु ले ठुलो गडेउला भाको बल्छी दिए होलान हिसिला भ्रस्टचारनि लाइ अनि भ्रस्टचारनि हिसिला ले बाबु रावण धुन्द्कारी क्रान्तिकारी को घाटी न्याकी होलि ! अनि बाबु रावण क्रान्तिकारी ले बेहोसी मा भाउ बढायो ! होस् मा आउदा खेरि त सडक मा टाएर बलेको र ढुंगा मुडा बर्सेको देखेर छिटो छिटो टासेर बसेको कुर्सि नै भाचिंछ भनेर डर ले मुल्य बृधि फिर्ता लियो !
भट्टराईले कुन परिबन्दमा परेर वा कुन झोंकमा यो निर्णय गरेछन् कुन्नि। निर्णय नराम्रो होइन – मैले भारतमा पनि दुई रंगको सिलिण्डर देखेको छु र सस्तो सिलिन्डर गैह्रकानुनी रुपमा प्रयोग गर्दा सजाय पाएको पनि सुनेको छु – त्यहाँ । हुन त म भारतको कुनै ठुलो हितैषी वा शुभचिन्तक होइन, तर यो ग्यासअनुदान र यसको प्रयोग चाहीं हाम्रो दक्षिणी छिमेकीले राम्रै संग गरेको रैछ। अनुदान ग्राहस्त प्रयोगको लागि मात्र हो – र दुई रंगको सिलिण्डर प्रयोग नै उत्तम बिकल्प हो। तर .. बिना तयारी, कस्तो हतास निर्णय त – अस्तिको निर्णयले त सबैले २१५० नै तिर्न पर्ने – कहाँ BOK को शाखा खोज्दै जानु र लाईन लाग्नु ? त्यो नि ४७ शाखा मात्र रे। यसले त दुख मात्र दिने थियो सर्वसाधारणलाई – निर्णय फिर्ता भो, जे होस राम्रो भो – आइन्दा सोचेर मात्र निर्णय गर्नू।
तर यसले बाबुरामले गरिसकेका, गर्न सुरु गरेका र गर्ने जमर्को गरेका राम्रा कामहरुलाई ओझेलमा नपारोस। सडक चौडा बनाउन होस् वा नेपाललाई जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउन होस्, बाबुरामले सकारात्मक कदम उठाएका छन् – सकारात्मक यो अर्थमा कि अरु प्रधानमन्त्री,मन्त्री र नेताहरुले गर्न नचाहने र नसक्ने काम गरेर। बिना प्रमाणको आरोप नमान्ने हो भने वा मह काड्नेले अलि अलि हात पनि चाट्छ भनी मान्ने हो भने हिसिला यमी प्रति लक्षित आरोपलाई बिर्सन सकिन्छ – किनभने बा रा भ बाट जुन रफ्तारमा बिकास-निर्माण र जीवनस्तर उकास्ने काम भएका छन् त्यो न त बिगतको २०-२५ वर्षमा कसैबाट भएको थियो न त अरुबाट अर्को २०-२५ वर्षमा हुने छाँटकाँट नै छ। शून्य भन्दा पनि तल झरेको हाम्रो हालत भएकोले – माथि उकास्दै बल्ल बल्ल शून्य सम्म ल्याएको ठम्याउन नसकेको हो – किनभने शून्यमा आइपुग्नु कुनै उपलब्धि जस्तो नै लाग्दैन। तर माथि उकास्ने क्रम सुरु भएको हो – अलि कुरे – समय दिए शून्य भन्दा धेरै माथि पुग्न सकिन्थ्यो होला । यो गर्ने लक्ष, आँट र ज्याद्रोपन मात्र बा रा भ मा देखिन्छ – आजको नेपालमा – अरु कोहि आए उसैको वाहवाही गरिने थियो तर वर्तमानमा अरु कोहि त्यस्ता देखिएका छैनन्।
तर लाग्न थालेको छ – यो साँच्चै भिमसेन थापाको सतिले सरापेको देश हो कि के हो – ३०-३५ वर्षमा बल्ल एक जना राम्रो गर्ने सोच, क्षमता र निष्चय लिएर आएको एक मानिसलाई हामी धिक्कारेर पदच्युत गर्न खोज्दैछौं – कसका लागि ? त्यही लोभी पापी दृष्टिविहिन, हिसिमरू ख्याउटे नेताहरुको लागि। के गर्छन् जस्तो लाग्छ बा रा भ लाई कुर्सीबाट हटाएर तिनलाई त्यहाँ राख्यो भने- बिरोध गर्न अघि कहिले सोचिएको छ ? झुसिल, झलदाई, माकु काका, ओली मोली, थेर बादुर थेउवा .. के गर्छन ती जन्तुहरुले ? सधैंको अन्धकार, सधैंको दुःख। हरे।
सायद सरकार ले जनतालाई राम्रो संग पैले नै यो बारेमा जानकार गरायको भय यो मूल्य ब्रिदी साकार हुनेह्तियो,र यो गर्नु आवस्यक पनि छ,सबै नेता ले आफ्नो कुर्ची जोगौना को लागि आयल निगम लाई बर्सौ देखि घाटा मा चलाइरहेको छ,५ तारे होटेल चलाउने र एउटा सामान्य घर चलाउने लाई फरक मूल्य राख्नु राम्रो कुरा हो,महँगो मा किनेर किन नाफा कमाउने उद्योग हरुलाई सस्तो मा दिनु???मलाई चै यो अनुदान कुरा कुरा सहि लाग्यो तर अलिक सर्बसाधारण लाई सुलभ हुने गरि अनुदान दिनु पर्छ,र जनतालाई बुझाउनु पर्छ कि यो मूल्य ब्रिदी सर्बसाधारण लाइ हैन नाफा कमाउने गरि संचालन गरेको ब्यबसीहरुलाइ मात्रै हो,आन्दोलन गर्ने जनता हैन यो पार्टी का नेता हरुको चाल मात्र हो,,,,,,,,,
निर्णय फिर्ता लियो भन्दैमा हामी दङ्ग हुनुपर्ने कुनै कारण छैन किनकि अब बिस्तारै ग्यासको कृतिम अभाब सिर्जना गर्नेछ तेस्पछि हाहाकार भएर हामीले त्येतिनै पैसा तिर्नु पर्ने बनाइ दिनेछ | सोच्नुहोस एकचोटी … पेट्रोल अभाब हुँदा कत्तिले के भने बरु १०० बनाउ २०० बनाउ तर सहज रुपमा आपूर्ति गरौ भन्नेहरु हामीनै थियौं |
” प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आवश्यक पूर्व तयारी नभएकोले……”
तपाई त इन्जिनियर पनि पर्नु भो! कतै तपैले कुनै आबश्यक पूर्व तयारि बिनानै कुनै भौतिक संरचना बनाउनु भा छैन?
लौ महंगी संगै भाउ बढाउनुनै छ भने पनि अलिकति ब्यबहारिक पक्ष पनि हेर्नुस न श्रीमान!
यो मान्छेले आफै आफ्नो शानमा धब्बा लगाउछ| पढे-लेखेका मान्छेको बुद्धिमा बिर्को लाग्या, धत्!
ग्यास कार्ड बनाउनुस भनेर सरकारले ६ महिना पहिले देखि भन्दै आएको हो, मैले पनि तुरुन्त विक्रेता लाइ फारम भरेर दिएको थिए तर उसले अहिले सम्म कार्ड ल्याइ दिएको छैन | कही ब्यापारीले पो यो प्लान फेल बनाउन खोजेका हैनन्? अनुसन्धान हुनु पर्छ |
सत्तामा छदा सिलिन्डरमाको नौलो प्रयोग त जनतामाथि गर्ने पर्यो नि होइन ?
ब्यापारीलै सत्ता मा छदा लूट मच्चौन दियो भने त चन्दा दिन्चन नि !
जनतामा भुक्मारी भयो भने त जनता तेसै मर्चन, माओबादी लै सत्ता कब्जा गर्न पनि एकदम सहज हुने भयो नि त ! खै कुरो बुझ्या !
मूल्य फिर्ता भयो खुशी लग्यो – तर हेर्नुस यो जनता मार सरकार चुप चै छैन – मौका खोजि बसेको छ – हरेक समान को मूल्य बिर्धी गर्न – होसियार रहनुस् नेपाली दाजुदिदिहरु !
खै कस्ताहरू बसेका छन्?…ब्यबस्थापन गर्न| सोझो हिसाबमा यसलाई सजिलै लागु गराउन पनि सकिने थियो यसरी:
– हालको मूल्य १४७० भएकोमा
– मूल्य ब्रिदी २१५० (ऊ. मात्र) राखेर
– साधारण उपभोक्तालाई चाही भाउ घटाएको मूल्य बनाउन सकिन्थ्यो, ६५० फिर्ता गरेर|
सिस्टम लागू गराउन पनि जनमानसको मनस्थिति बुझ्न जरुरी छ, अनि बिस्तारै क्षेत्र समेट्दै लानु पर्ने हुन्छ, जस्तै पहिले बागमती, त्यसपछि छिट्टै (एकमहिना भित्र) अरु अनि अरु क्षेत्र तिर बढाउदै लानु पर्ने!!
माओबादी मा जहिले पनि जोक गर्ने परिपाटी अनुसार श्री प्रधान मन्त्रि जी ले पनि जनता लाई ग्यास मा रु २१००/- को मूल्य वृद्धि गरेर जोक गर्नु भा हो / यति पनि नबुझ्ने जनता हरु पनि कस्तो ह ?
कस्तो देश मा बसिएछ हरे शिव….सरकारमा भाको पार्टी ले जोक गर्छ , भोलि अर्को एउटा अराजक जमात ले आन्दोलन गर्छ, अनि सरकारले फेरी “ह्या जोक पो गर्या त ” भनेर साँझतिर स्पस्ट पार्छ…
बिनासित्ती टायर बालिन्छ, सरकारी गाडी तोड