अपडेटः चौतर्फी विरोधपछि सरकारले मूल्यवृद्धि तत्काललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहानैदेखि यसको विरोधमा विद्यार्थीहरु उत्रेपछि राजधानीका सडकहरुमा ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको थियो।
सहरी उपभोक्ताहरुको भान्सामा नभई नहुने वस्तु खाना पकाउने ग्यासको भाउमा सरकारले क्रान्तिकारी छलाङ मारिदिएको छ। सरकार फेर्ने कुरा चलिरहेको बेला झ्याप्प लाएर एकै सिलिन्डरमा ६३० रुपियाँ भाउ बढाइएको हो। यति धेरै रुपियाँले ग्यासको भाउ आजसम्म बढेको थिएन। महंगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ र दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो आपूर्ति गर्नुपर्छसहितका ४० बुँदे माग राखेर जनयुद्ध सुरु गरेकै दिन पारेर ग्यासको भाउमा यो क्रान्तिकारी छलाङ मारिएको हो। त्यसो त घरायसी उपभोक्तालाई ५ सय ५० रुपियाँ अनुदान दिने त भनिएको छ तर त्यसको प्रक्रिया झण्झटिलो छ र किन्ने बेलामा बिक्रेतालाई २१ सय रुपियाँ तिरेरै किन्नुपर्नेछ।
महँगो चिजको झन् माया लाग्छ 🙂 फोटोः सुरज शाह/फेसबुक
ग्यास बेच्न एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले ग्यासमा अनुदान दिएर धेरै घाटा सहनु परेको भन्दै घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै रङको सिलिन्डर प्रयोग गर्ने प्रयास धेरैअघिदेखि गरेको थियो। तर व्यवसायीहरुकै असहयोगका कारण तीन पटक मिति तोकिसक्दा पनि यो संभव हुन सकेको थिएन। अन्ततः आजदेखि यसलाई प्रयोगमा ल्याइने भएको छ।
बिक्रेतामार्फत् नै अनुदानको ग्यास सस्तोमा बेच्न नसकेपछि पहिले महँगोमा किन्ने र पछि अनुदान रकम फिर्ता पाउने गरी ग्राहकलाई झण्झटिलो हुने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो। यसअनुसार तपाईँले पहिला ग्यास कार्ड लिनुपर्नेछ। त्यसपछि ग्यास २१ सयमा किन्दा बिल लिनुपर्नेछ। त्यो बिललाई लिएर तपाईँ सरकारले तोकेको निश्चित बैँक (बैँक अफ काठमान्डु)को शाखामा लाइन लाग्न जानु पर्नेछ। त्यहाँ तपाईँलाई महिनामा एक सिलिन्डर वापत् ५ सय ५० रुपियाँ फिर्ता दिइनेछ। दुई महिनाभित्र यो रकम लिइसक्नु पर्नेछ।
तर कति परिवारले अहिलेसम्म ग्यास कार्ड नै बनाएका छैनन्। ग्यास कार्ड बनाउँदा अनियमितता हुने संभावना पनि छ। हुँदै नभएका वृद्धको नाममा त भत्ता लिएर पचाउने देशमा महिनामा ५५० रुपियाँ आउने चिज पो त।
होटेल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, गाडी आदि व्यवसायिक प्रयोगकर्ताले भने अनुदान पाउने छैन। यसको मतलब उनीहरुले आफ्नो सेवामा पक्कै भाउ बढाउने बहाना पाउने छन् आउँदा दिनमा।
ग्यासमा अनुदान भ्रम र सत्यताः
-सरकारले ग्यासमा अनुदान दिने भन्दै रातारात अपारदर्शी ढंगले एकै पटक प्रतिसिलिन्डर ६३० रूपैयाँ मूल्य बढायो । यसमा ५५० रूपैयाँ बैंक अफ काठमाडौँमार्फत अनुदानका रूपमा फिर्ता दिने भनिएको कुरालाई मान्दा पनि प्रतिसिलिन्डर ८० रूपैयाँ मूल्य बढाइएको छ । यो अनुदान कसले दिने? पैसा असुल्ने नेपाल आयल निगम जोसँधै घाटा भयो भनेर सरकारसँग ऋण र अनुदान मागिरहन्छ, अनुदान फिर्ता दिने अर्थमन्त्रालयमार्फत रे ।
-अर्थमन्त्रालयले अहिलेसम्म व्यापारीहरूको ड्युटी ड्र ब्याकको रकम त सहज ढंगले फिर्ता नगरेर कहिले ऋणपत्र त कहिले के भनेर झुलाइरहेको छ, आम उपभोक्ताको पैसा कसरी फिर्ता गर्ला?
-ग्यास कार्ड र उपभोक्ताले ग्यास बिलको अनुगमन- परीक्षण कुन निकायले गर्ने र सोही बमोजिम अनुदान दिने?
अन्तराष्ट्रिय बजारमा घटबढ हुँदा अनुदान पनि घटबढ हुने रे, तिर्नचाहिँ २१०० नै तिर्नुपर्ने अनि अन्तरराष्टि्रय बजार, आयल निगमको घाटा र उसले तिर्नुपर्ने ब्याज कटाएर अनुदान फिर्ता लिनुपर्ने?
-अनुदान फिर्ता दिने भनिएको बैंक अफ काठमाडौँका कति शाखा छन्? सबैभन्दा धेरै शाखा भएका राष्टिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक वा अरू निजी क्षेत्रका बैंकलाई किन छानिएन?
-देशभरमा १२ लाख सिलिन्डर प्रयोगमा छन, जसमध्ये ६० प्रतिशत घरायसी र ४० प्रतिशत व्यापारिक प्रयोगकर्ता हुन । ५५० रूपैया दुई साताभित्र फिर्ता लिइसक्नु पर्ने रे, के उपभोक्ताले आफ्नो सबै काम छाडेर अब आफ्नै पैसा लिन दिनभरि बैंकमा लाइन बस्नु पर्ने हो?
-कति ग्यास सिलिन्डर रातो र नीलो बनाइयो? कति ग्यास कार्ड वितरण गरियो? सबै उपभोक्ताले ग्यास कार्ड नै नपाईकन किन हतारहतारमा यो निर्यण लिइयो?– आयल निगमले पैसा छैन भनेर बेलाबेलामा पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास ल्याउन रोक्छ । उपभोक्ताले अभाव झेल्नु पर्छ । उपभोक्ताले ग्यास सँधै पाउने, एउटै कम्पनीका ग्यास हरेक महिना पाउने के ग्यारेन्टी?
यो उपभोक्ता झुक्याएर बढी रकम असुल्ने षडयन्त्रमात्र हो । यसबारे सबै स्पष्ट होऔँ, आफू पनि जानकार होउँ, अरूलाई पनि जानकार बनाउँ। साभारः आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको फेसबुकबाट
ग्यास कार्ड बनाउनु भएको छैन ? यो फाराम प्रिन्ट गर्नुस् र भरेर बिक्रेताकहाँ बुझाउनुस्-
यो फाराम नेपाल आयल निगमको वेबसाइटमा गई डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अथवा यहाँ क्लिक गरी File मा क्लिक गरी डाउनलोड अथवा Ctrl+S गर्नुस्।
हाम्रो देस नेपाल मा जसले ज़े
गरे पनि हुनछ सो हामी पुब्लिक हरु नि उस्तै छौ जॆ गरे पनि चुप लगेर बसने
मावोबादीको अब दिन गयो. कहिले सम्म जनतालाई धटने .?
यो छबिलाल को छलांग हो . मुखमा राम राम बगलमा छुरा . आमुल्परिबर्तन हो. मावोबादीको . जनताले पौने यहिहो .
त्यो आन्दोलन गर्ने समय लाई सदुपयोग गरेर व्रीक्ष्यारोपन मा लागेको भय के हुन्थियो होल है ? उदो भ्रस्ठम् उभो भ्रस्ठम्।
ग्यास को मूल्य बढाउने बाबुराम गोर्खे लाइ 3 प्रश्नहरु:
१) तिम्रो घर गोर्खा हो कि दिल्ली को सेवा गर्दा गर्दै भएउ सिल्ली?
२) १० अरब भ्याट नतिर्ने ब्यापारी संग त्यो रकम उठाउन पर्ने मा गरिब को ग्यास मा तिम्रो आँखा किन? १० अरब मा हिसिला ले २० % अर्थात २ अरब त भ्यैइन नै होलिन कि कसो, कमरेड ?
३) चिरन्जिबी वाग्ले ले पनि आफै भ्रस्टाचार गरेका थिएनन छोरा मार्फत गरेका थिए, तिमि पनि आफु चोखो देखिन हिसिला मार्फत गर्दै छौ , तिमीलाई जेल हाल्ने कि नहाल्ने?
प्रचण्ड पथ मा के के हुदो रहेछ ?
१) देश मा अनिश्चितता ,अराजकता र महागिले आकाश छुने |
२) देश को पार्टीहरु फुट्ने ,भ्रस्ट हुने ,नेताले मन परि गर्न पाउने
३) सानालाई एन ठुला लाइ चैन
४) देश को भूभाग र अखंड़ता मा जनमत संग्रह गराउदै बिखन्डन चाहेमा बिखन हुन् दिने र बिदेसी ले मागे देस लाइ टुक्रा टुक्रा हुन् पनि दिने
५) सत्ता मा पुग्न गाउको केटाकेटीको सैनिक बनाएर देश को सेनासाग भिडाउने ,न पठाउने बाबुआमाको घाती रेट्ने ,तेस्कै बल मा सत्ता मा पुग्ने अनि धन र मान ले पूर्ण भएपछी उक्त सेना नै बिघटन गर्ने र बिचल्ली मा पार्ने
६) ढाट्नु ,अरुलाई धोका दिनु ,जताभाबी बोल्नु राजनीतिक संस्कार हुने |
७) धर्म प्रचार को अखडा देश लाइ बनाउने
डा. बाबुरामको आर्थिक छलाङ्ग भ्यागुतो उफ्रे सरि उफ्रने क्या मज्जा !!! अब फेरि ५ सय ५० रुपियाँ फिर्ता पाउनलाई पनि बैंकमा गैर लाईन बस्न जानु पर्ने . त्यति पैसा फिर्ता दिनलाई पनि फेरि बैंकमा कर्मचारीको अभाव . क्या मजा को आर्थिक छलाङ्ग .
..विद्वान प्र.म.को निर्णय क्षमता….. थुक्क…. पाजी….अस्ति मात्र ”बाबुराम.. देश को उत्तम विकल्प” भनेर भनेको त; एस्तो काइते निर्णय गर्न नाम आगाडी ‘डा.’ नभका ले नि सक्छ….”.हामी उपभोक्ता नै कार्ड लिएर बरौनी जानु पर्ने नियम लाई’दे हुने नि बरु येत्रा भुत्रा सब्सिडी..”
बाबुराम सरकारले फाल्गुन २ गते देखि राहत हुने कम गर्छु भन्थे … यो नै हो जनताको ढाड सेक्ने काम र जनयोद्द दिबसको मौका पारेर होला नि
६३० को कुरा सकियो/ धेरै कुराको परिवर्तन भित्र, यो गठबन्दन सरकारको काम धेरै सुधारात्मक रहेछ/ २४ घण्टामा ६३० मूल्य घटाउनु र बढाउनु गाइजात्र महत्स्वोव जस्तो पो लाग्यो/
आफुसँग भएको अपार जलश्रोतबाट बिद्युत उत्पादन गर्नतिर ध्यान गएको भए यो दिन किन देख्नु पर्थ्यो र? कठै नेपाल!! ज्युदो नेता देख्न अझै कति कुर्नु पर्ने हो …
हुन त निकम्मा सरकार ले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएछ !
यहा विभिन्न देश का साथि हरु हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्ने कृपया आफु बसेको देश मा पेट्रोलियम पदार्थ को भाउ के कति होला एक पटक उल्लेख गरिदिनहुन आग्रह गर्दछु !
टाउन ग्यास –
पेट्रोल –
डिजल –
नेपाल मा रिफाइन गर्ने कारखाना छैन + रिफाइन सुल्क + ढुवानी खर्च !
सबै कुरा को बिरोध गर्ने पनि एउटा सिमा हुन्छ यदि अन्य राष्ट्र हरु भन्दा महँगो पर्न गएछ भने बिरोध को ओउचित्य हुन्छ होइन भने “नेपाल का बिद्यार्थी ” जसको कुनै ओउचित्य नै छैन !
उमेश जी अहिले लाइ यो प्रकिर्या रोकिए पनि केहि तैयारी पश्चात यो आउला नै तसर्थ अब एक पटक कमेन्ट वा लेख बाट नै यो कार्ड बनाउने प्रक्रिया, शुल्क, मोनीटरिंग आदिको बिषयमा पनि उमेश जी वा अन्य जानकार पाठक बात केहि लेखौं न है ! हामि जस्तो काठमाण्डौमा डेरा गरी बस्ने व्यक्तिको हकमा के-के चाहिन्छ त्यो कार्ड बनाउन किनकी एकै घरमा पनि थुप्रै डेरावाल हरु बस्ने गरीन्छ त्यसको लागि कुनै केहि पुष्टि गर्नु पर्ने व्यवस्था हरु छन् कि आदि-इत्यादि जस्तै ………..!
सम्माननीय प्र.म. ज्यू
नमस्कार
धन्यवाद मुल्य समायोजन अनि पिडा समायोजन (निर्णय फिर्ता) को लागि !
प्र.म. ज्यू , तपाइंको यो कदम समय सापेक्ष सहि नै होला तर थुप्रै खालि ठाउँ छाडेर यसरी गरीने निर्णयले तपाइंको नियत माथि पनि शंका गर्ने ठाउँ भेटिन्छ ! आज भोलि तपाइंहरुको बार्ता गर्ने, प्रतिबद्दता व्यक्त गर्ने आफ्नो अनुकुल नहुँदा बित्तिकै जनताको हवाला दिएर विपक्षीलाई सत्तो सराप गर्ने निर्लज्जफोबिया ( यो हाम्रा नेतालाई भएको बर्ड फ्लू जस्तै नयाँ बिमारी हो ) भए जस्तै हामीलाई पनि कसैले हात-खुट्टा चलाए, मुख खोलेर आँखा घुमाए शंका लाग्ने शंकाफोबिया भएको छ त्यसैले यस्ता निर्णय गर्दा अलि परिपक्व तरिकाले गर्नोस ! अब तपाईं जंगलमा हुनुहुन्न आए आँप गए झटारोको खेल खेल्न सुहाउँदैन यसरी ! मुल्य समायोजन गर्नोस निगमलाई घाटा बाट बचाउनोस ठिकै छ तर निगम यति घाटामा जाँदा कारण पत्ता लगाएर पहिले त्यहाँ भित्रबाट सुधारको शुरुवात हुनुपर्ने होइन र ? कि तपाइंलाई पनि यस सम्वन्धि कसैले लिखित उजुरी नगरेर कुर्नु भएको हो कि ? या त त्यहाँ हुने चुहावट भन्दा पनि लुटको बारेमा थाहै नपाएर पो हो कि ?
प्र.म. ज्यू १ पटक निष्पक्ष आँखाले त्यहाँको वास्तविकता हेर्नोस स्वयंले, के त्यहाँका कर्मचारीले लिने त्यो सुविधा जायज छ ? के तपाइंहरु जस्ता सत्तामा रहेका र सडकमा डाको छाडेर हिड्ने सम्मका सबैले त्यहाँ बाट लिने इन्धन देखि आर्थिक असुली जायज छ ? हामि तपाइंहरु जस्तो निर्लज्ज हुन् सक्दैनौं तसर्थ हामि परल मुल्य तिरौंला तर तपाइंले पहिला त्यहाँ कर्मचारी र नेता बाट हुने लुट सार्वजनिक गर्नोस र त्यसमा कडा कानूनी व्यवस्था गरेर बन्देज लगाउनोस अनि हिसाब निकाल्नोस परल मुल्यमा बेच्न ६३०/- मा बेच्नु पर्दो रहेछ कि १३० थप्दा पुग्दो रहेछ ! प्र.म. ज्यू तपाईं भिजन भएको एउटा साझा प्र.म. अनि बिकाशवादी हो जस्तो लाग्छ तर दलभन्दा १ बित्ता पनि माथि उठन नसकेको देख्दा पुन ढुक्क हुन्छु ए तपाईं त साँच्ची मात्र माओवादीको प्र.म.पो हो त भनेर ( आफुलाई आफ्नो दलको जिम्मेवार मात्र ठान्ने भन्न खोजिएको हो है ) ! अनि अर्को कुरा तपाईं लाइ पनि अरु नेताको जस्तो, आफ्नै अध्यक्षको जस्तो विलासी जीवन चाहिएको भए खुलेर भ्रष्टाचार गर्नोस हरेक निर्णय मन्त्रि परिषद बाट पारित गराउनोस….बालै भएन ( यसो गर्दा भोलि भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले छानविन गर्न पाउंदैन तर पाइने भागको आकार सानो हुन् सक्छ ) तर घुमाउरो बाटो अर्थात हिसिला मार्फत हरेक निकायमा यो नाङ्गो ताण्डव नमच्चाउनोस !
*******अन्त्यमा आफुलाई एउटा दलको प्र.म. भन्दा सबैको साझा प्र.म. बनाउनु भए अझै थोरै आशा गर्ने ठाउँ छ कि जस्तो लाग्छ है मलाइ !*******
लौ सुरु भो .. छबिलालको आर्थिक सामाजिक छलांग l
संबिधान सभाको म्याद बढाउने, ग्याँस..तेल ..खाद्द्य पदार्थको मूल्य बढाउने, कामचलाउ सरकारको आयू बढाउने, नेताहरुको तलब..भत्ता..सुबिधा बढाउने, कामै नगर्ने मंत्री र मन्त्रालयको संख्या बढाउने, वाह वाह वाह ….बधाई छ हाम्रा नालायक नेताज्यु हरुलाई l
धन्बाद बाबुराम जी तपाइलाई जंगल हुदा गॊलि हान्दै बम प्रकौदै जनता मारनू भो ….अब सरकार मा हुनुहुँछ *आफ्नै हात जगनाथ * …. जे जे को .मूल्य विर्दी गर्नुछ… गर्नुस मर्ने त हामी गरिब जनता हो …..सोस्थानी माता ले तपाई को कल्याण गरुन
अहिले को राजनीतिक माहौल लाई अन्यत्र मोड्ने भट्टराई सरकार को चाल हो यो …………….ग्यास को कार्ड बनाउने कहिले दुइ रंग का सिलिन्डर बनेर बजार मा आउने कहिले अर्थ मन्त्रलाय ले राहत रकम पठाउने कहिले भाउ बढाउने हतार अहिले
मोनोपोली… ओइल निगम …. आब ग्यास पनि एका देश मा हुने भयो..आब हुनेवाला ससुरा बा लै गाडी सुन चादी होइन बरु ग्यास को मेसो मिलाई दिनु भन्नु पर्ला भन्ने हाम्लाई लाइरा छ
ग्यास मा २१०० सय तिर्नु अनि बैंक अफ काठमाडौँ मा लाइन लागेर ५५० फिर्ता लिन लाई जानु जनता लाई दुख दिने यो सरकार को कुन चाला हो बुज्न पो गारो भो बा
खोइ यो सरकार ले त जे गर्द पनि हुने रहेछ जस्तो पो भाको छ त …………………………बिहान उठ्न पाको छैन ग्यास को भाउ भाड्यो रे ………..६३० बढ्यो सबै लै मार पर्ने गरि यस्तो गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध हामी जनताले सरकारको प्रतिकार गर्नुपर्छ ………………………
केहि समय अघिको कुरा हो, म अन्तर्वार्ताको लागि कुनै होटेल पुगेको थिए. त्यो होटल मा बाहिरै भण्डारण गरिएको अनगिन्ती नया ग्यास सिलिण्डरहरु देखेर मा तिन छक परे…सायद त्यो कुनै एउटा युनिट को लागि भनेर रखिएको थियो होला. पुरा होटल भरि त कति होला. त्यहि बेला मैले बेला बेला हुने ग्यास शोर्टेज र सामान्य जनताले पौने दुख लाइ सम्झिएँ!!
हुन त आफु संग पुजी छ भने आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्मको श्रोत र सुबिधा संचय गर्न पाइने कुरा ऐले को पुंजीबादी विश्वमा कसैले बुझिराख्नु पर्दैन….तर श्रोतजति सबै कुनै एक निश्चित वर्ग, ब्यापारी ले कब्जा गरेर तेस्को मार असंख्यलाइ पर्नु ठिक त पक्कै हुदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई…र यो कुरा मा सरकारी स्वामित्व भएको आयल निगमले हस्तक्षप गर्न पर्छ…
रासन कार्ड , दुइ रंग को सिलिन्डर वा अरु प्रावधानले यसलाई नियन्त्रण गर्छ भने यसलाई स्वागत पक्कै गर्नु पर्छ……झन्झटिलो त पक्कै छ बैंक , अनुदान को लागि बैंक जानुपर्ने लाइन बस्नुपर्ने आदि…बरु यसलाई सहज बने हुन्थ्यो. तर झनझटै सहेर भए पनि यो देशको क्यान्सर को रुपमा रहेको व्यापारीहरुको “श्रोत भण्डारण” नियन्त्रण मा केहि हुन्छ भने लागु गरे ठिक छ…..तर अलि व्यवस्थित हुनुपर्यो अनि अनिमियतता हुने ” loophole” हरु मा कडी गर्नुपर्यो…
कति परिवारले अहिलेसम्म ग्यास कार्ड नै बनाएका छैनन्। ग्यास कार्ड बनाउँदा अनियमितता हुने संभावना पनि छ। हुँदै नभएका वृद्धको नाममा त भत्ता लिएर पचाउने देशमा महिनामा ५५० रुपियाँ आउने चिज पो त।”
यो त निरासावादि सोच भयो नि सालोक्य जी ! यसो भनेर सबै कुरा यथास्थितिमा छाडी दिने हो भने कसरी बन्ला नयाँ नेपाल(विकशित नेपाल) 🙂
यहाँ त हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाइ त, सुरुमै सफलता नमिल्न सक्छ किनभने त्यसलाइ विफल तुल्याउन भरमग्दूर प्रयत्न हुनेछन तर निरन्तर प्रयास गरिरहनु पर्ने छ , अब कुनै चीज यथास्थितिमा छाड्नु हुन्न चाहे सुरुमा केही उथलपुथल किननहोस् |
यी माओबादी का हनुमान हरु लै माउ पार्टी ले ग्यास किन्न पनि अनुदान दिन्छ कि कसो, कि कालो धन छ, भएको कुरो नै लेखिएको छ नि!
मूल्य फिर्ता liyepani अब ग्यास मा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन्छा. किनभने मूल्य छिटै ब्रिद्दि हुन्छ भन्ने ब्यापारी ले गन्ध paaee सके
१. ब्यापारी ले थप नाफा गर्न सिलिन्डर लुकौछां
२. खाली सिलिन्डर भर्ने को भीड लग्छ
३. ब्यापारी ले naya सिलिन्डर मात्र बेच्न खोजेर हाम्रो बिजोग parchha.
गर्नु गरेउ बाबुराम भाउ बढाएर.
मूल्यबृदि हुनु, खाइ पाई आएको सेवा सुबिधा खोसिनु निकै दुखद कुरा हुन्/ एकै पटक ६३० को फड्को, यो त अति नै भयो/ सय, दुई सयको गति हुनु पर्ने विकासमा एकै पटक ६३० को गति भएछ, जनता पर्ने भए अर्को जोखिममा/
This is very bad. How are we Nepalese going to susain and live a life. Besides increasing the price, Govt of Nepal should take proper actions against corruption and leakege of oil in Nepal Oil Corporation.
अनुदानको ग्यास ब्यबसायिक प्रयोजनको लागि नदिनु एउटा राम्रो कदम हो , येस्मा बिमति राख्नु पर्ने कारण छैन तर कुनै गतिलो तयारी बिना , राम्रो गृहकार्य बिना , हचुवाको भरमा कुनै कार्य गर्नु झनै भद्रगोल निम्त्याउनु हो ..समयको महत्वो बुझेको भए ८-१० लाख ग्यास उपभोक्ता महिनै पिछे अनुदान रकम लिन लाइनमा बस्नु पर्ने प्राबधान राखिने थिएन .. ७५ जिल्लामा मै नेटवर्क भएका सरकारी बैंकको सट्टा जम्मा ३५ साखा भएको(तेस्मा पनि १२ वटा त काठमाडौँ मै छ ) एक निजि बैंक छान्नु पर्नाको कारण बुझ्न सकिएन , ठुलै खेल हुनु पर्छ ..पूर्व को १६ जिल्लामा मोरंग र सुनसरीमा मात्र साखा छ , के मनान्ग्को मान्छे ५०० अनुदान फिर्ता लिने हजारौ खर्च गरेर पोखरा आउनु पर्ने … बेबस्थापनको कुनै पनि गुण यो सरकारमा देखिएन ..
** नेताहरुको दुनो गाई हो आयेल निगम , तेसैले सधै घाटामा , तैपनि एस्तो घाटाको निगममा GM हुन करोडौको खेल हुन्छ , भ्रस्टाचार कति छ इस्पस्तई छ ..
** बिजुली, पानी, टेलिफोन , पेट्रोल, डिजेल , ग्यासको लाइनमा बस्दा बस्दा हत्तु भएका जनताले बैंकको AC युक्त कोठामा लाइन बस्न पाउनु त सारै राम्रो जनमुखी कदम हो ,
** ३०-४० ग्यास ब्यबसायीलाई अनुदानको दुरुपयोग नहोश भनेर निगरानी राख्नु भन्दा ८-१० लाख ग्यास उपभोक्तालाई महिनै पिछे झन्झटमा पार्नु, कस्तो जनताको सरकार हो यो ? ब्यबसायीलाई नारिझाये यी नेताको गोजी कसले भर्ने ?
अन्त्यमा कसैले मलाई एसको जवाफ भए बताई दिनु होला
** मैले अहिले सम्म नबुझेको, किन यो निगममा GM चाही सधै तराई तिरका मात्र हुदा रहेछन ?
मान्नु पर्छ है क्या खुरापाती दिमाग ग्यासको दाम बढाए पछि अब आम जनताले देशमा के हुँदैछ भन्ने कुरा सोच्न पाएनन्
निभ्ने बेलामा बत्ति झालाश्य बले झैँ हुने भो माओबादी लाइ. खेल खत्तम.
गार्हस्थ प्रयोजन को ग्यासमा सरकार ले ५५० रुपिया अनुदान दिने रे त्यो अनुदान लिन बैंक ऑफ़ काठमाडौँ का शाखामा जानु पर्ने रे … अब भयो मेरो घर बाट नजिको BOK को शाखा मा जना ८० रुपिया बस भाडा तिर्नु पर्छ जादा आउदा १६० अनुदान को नाममा जम्मा ३९० मात्र .. मेरो भन्दा टाडा को त कुरै अर्कै … सबै खर्च जोडी जादा अनुदान ०… फेरी मलाई त BOK को नि चलखेल छ कि जस्तो लग्यो मूल्य बडाउन नत्र BOK मै अनुदान खोज्न किन जानु पर्यो… ओलग्चुङ्ग गोला देखि पत्तार्दैया सम्म का कति जना को नागिक होला त्यो बैंक … … ल ल त्यो पनि ठिक छ अब बैंक लै कत्ति मज्जा अनुदान को रकम खाता मा जम्मा हुनी नियम खाता kholnai पर्यो… खाता खोल्न मरेको हजुरबौ को नागरिकता लिने पर्यो नत्र अनुदान सनुदान पैदैना भन्यो टनटइ खल्लास … बैंक लाई नि फाइदा ओइल निगम लाई नि फाइदा ……
ओइल निगम हेर्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मनत्रालय स्वयम् प्रधान मन्त्रीको अधिनमा छ , मन्त्रालय चलाउने त छाया मन्त्रि म्यादम हिसिलाले नै हो .. जहाँ हिसिला त्यहाँ द्रब्य लेनदेन .. हिसिला र सदाचारको दुर दुर सम्म सम्बन्ध छैन … छोटकरीमा देश नै हिसिला आतंकमा फसेको छ, सुजातालाई पनि माथ दिदै .. हिसिला आतंक बिरुद्ध भट्टराई चू सम्म पनि बोल्दैनन .. मौन बस्नु समर्थन गर्नु हो .. मैले बुझेको येही हो .. दाल नै कालो छ ..
फेरी जिल्ला भरिमा BOK को शाखा एउटा मात्र हुने पनि छन्, जस्तो कि बिराटनगर. अनि त मान्छे को लाइन लाग्दा रात पनि उतै बस्नुपर्ने होला.
मोरंगमा एउटा भए पनि साखा छ, नत्र अलि नजिक इटहरी र धरानमा पनि रहेछ , तर एउतै साखा नहुने ५०-५५ जिल्लाबाशी ले के गर्ने होला ? हुम्लाको मान्छे महिने पिछे नेपालगंज आउने ५५० लिन ? एस्तो हतारको निर्णयको कारण के हो ? “कमिसन ”
कुरा इस्पस्ता छ, नया सरकार बन्ने तरखरमा छ , आफुले निर्णय गरे BoK बाट आउने कमिसन आफैले पद्कौन पौने हो , नत्र भोलि मन्त्रालय कसको हातमा पर्छ थाहा छैन … सरासर बाबुराम-हिसिला आतंक हो … राज्यको सम्पतिमा निजि बैंक पोस्ने कस्तो रस्त्रबाद हो कमरेड ?
येही हप्ता बाबुरामको मन्त्रि परिसदको अर्को घिन लाग्दो निर्णय पनि थाहा पाउनु भो होला , BRB ले कतै नामै नासुनियो को आफु संलग्न मार्क्सबादी कुनी के जति प्रतिष्ठानलाई राज्यबाट ६० लाख दिए .. यो उनकै पार्टीको एउटा छद्म संस्था हो रे .. जनताको करमा यो भन्दा नाङ्गो लुट के हुन सक्छ .. लुट येही हो मौका ..
माओबादी को महाधिबेसन को खर्च येसरी तिर्ने भए जनता ले / खास कुरो तेही नै हो /
नेपाल मा महंगी बढ्नु भनेको विदेश मा काम गर्ने ले अरु बढी घण्टा काम गर्नु पर्ने हो , नेपाल मा के नै घटेको छ र , जति महंगी बढे पनि नेपाल मा हुनेलाई खासै फरक पर्ने होइन , फरक त उसलाई पर्छ जसले अर्काको देश मा आफ्नो पहिचान गुमाएर पसिना बगाएर काम गरेर पैसा पठाउछ //
हा हा हा म त आफ्नै फोटो हेरेर दङ्ग परेको छु, मुरी मुरी धन्यवाद छ मेरो संसार लाई, यो ग्यास लिन दिन भरि लाइन मा बस्नु परेको तोड ले गर्दा अंगालो मारेर सुतेको त बुडी ले फोटो खिचिदीछन् . हा हा हा
मुस्तांगे गाडी चड्ने,डाक्टर साब,महामहिम,आर्थिक क्रान्ति गर्ने महान उदेश्य बोकेका हाम्रा गरिब हरु का पार्टी मावोबादी ले क्रान्ति को सुरुआत ग्यास बाटै गरे /विकास भनेकै यही हो जनता हो १५०० सय को ग्यास २१०० हुदा ६०० सय जति को बिकाश भो अब बनेन र नया नेपाल?
तलब नि बढ्नु नि त्येही अनुसार ! अब पलायन हुने हो अमेरिका तिर! ४/५ वर्ष पछि डलर कमाएर फर्के मात्र यो देश मा खर्च गर्न सकिने भो!
ठिक भन्नु भो
तर
१. अम्रिका जानै गार्हो
२.गयेसी डलर कमाउनु झन् गार्हो
३. डलर बचाउनु त् अझ सबै भन्दा गार्हो
येसो नगरे कसरि oil निगमका हाकिम अनि नेता लै तेल अनि गास फ्री हुन्छा त ?
खान लै त दुनो सोजौना पर्यो नि. एक दिन तिमि नेता हरुलाई जनता को सराप लग्छ अनि जकिञ्छौ जेलमा .नरक त पक्कै तिमि हरुलाई नै हो पहिले नै बूकिंग भै राखेको छ.
निलो सिलिन्डर बजारमा कहीं पनि छैन. अब ब्यापारी ले साधारण उपभोक्ता लै भन्दा ठुला ब्यापारी लाई पैसा फिर्ता दिनु नपर्ने हुनाले ग्यास को अभाव सिर्जना हुन्छा. उपयुक्त मेकनिस्म नबनाई पपुलर हुने काम गरन खोज्दा अर्को गम्भीर गल्ति भयो.
अब बिहे गर्दा ग्याँस दाईजोको रुपमा दिने र लिने दिन पनि त्यति धेरै टाढा छैन जस्तो लाग्यो हाम्रो नेपालमा |
ठाडो विरोध गर्नुको साटो अलिकति दिमाग लगाएर सोचौं; धनी र गरीबबीचको खाडल अत्यन्त गहिरो र ठूलो रहेको हाम्रो देशमा यो व्यवस्था अत्यन्त सह्रानीय छ । बरु पैसा फिर्ता गर्ने झनझतिओ व्यवस्था गर्नुको साटो कार्ड भएकाहरूलाई छूट मूल्यमा नै वितरण गर्नुपर्छ । कार्ड बनाउन झन्झट नमानौं र कसैले (होटेल, उद्योग आदिले) यसको दुरुपयोग गरेको पाइए सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी गरौँ । दुरुपयोगीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था लागू होस् ! नसक्नेले त यसैपनि ग्यास प्रयोग गर्दैनन् । ग्यास प्रयोग गर्ने भनेको अधिकांस मध्यम अनि उच्च बर्ग हुन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा मा ठोकुवा गर्न सक्छुय, घरायसी भन्दा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास बढी प्रयोग हुन्छ र यो व्यवस्था प्रभावकारी भएमा यो कुरो अवश्य खुल्नेछ ।
अन्धभक्तिको नि हद हुन्छ नि।
मैले त अन्धविरोधको हद देखें ।
हो
पार्टीले नै तलब-भत्ता दिएर “माइसंसारमा कमेन्ट लेख्ने जिम्मेवारी” दिएको पो हो कि भन्ने लाग्नी भन्या /
हजूरलाई जस्तै त हो नि ! हाम्रो पनि पेट पाल्नु परेन ! यसो भन्दा ठीक होला गाबाजी ? 🙂
पढ्नु सढ्नु छैन त्यसै अन्धभक्ति रे ! ठीकै त भन्नु भएको छ नि पुष्प जी ले |
मित्र , होस गरोस भैदियोस , तेस्तो कुरा नगरम. गरिबी र धनि को खाडल पुर्ने होइन आझ यो त भिर नै बनाउने कुरा हो यो भ्रस्थाचार र अनियमितता को जग मजबूत बनाउने काम बहायो
पुस्पा जी मा पनि उच्च वर्ग मा परे, तपाई पनि होला. मेरो छिमेकी निर्माण मजदूर हुनुहुन्छा, ग्यास नै प्रयोग गर्ने. फेरी माओबादी ले त वर्ग समन्वय को नीति लिई सक्यो. फेरी वर्ग को कुरा किन? हामी सबै नेपाली. प्रयोग गर्ने जति लाई त मार पर्यो नि हैन?
पुष्प जी
तपाईको कामना सकारात्मक छ . कामना गरौ भ्रस्टचार नहोस् .
( तर भ्रस्टचार हुने छैन भनेर बिस्वास गर्ने के आधार ??? )
कस्तो कुरा… धनी र गरीब बिचको खाडल घटाऊन धनीलाई धनी बन्नै नदिने गरीब बनाउदै जाने कस्तो पुरातन सोचाइ, गरीबलाई धनी बनाउन तिर लाग्ने हैन धनी लाई गरीब बनाएर खाडल पुर्नु भनेको अझै पचास बर्ष पछी जानु हो महोदय ।
पेट्रोलिअम पदार्थलाई सरकारले नै बिक्रि वितरण गरि रहदा सम्म सधै यो समस्या रही रहन्छ /
किनकी “नेपाल आयल निगम” जस्ता अत्यन्तै अकर्मन्य/ नालायकहरुले ब्यबस्थापनको जिम्मा लिएको छ फलत अन्तरास्ट्रिय मुल्य + ब्यबस्थापन मुल्य दुवै नेपाली जनताले चुकाउनु परि रहेको छ
अर्थात् ठग नालायक कर्मचारीको तलब भत्ता, बोनस, कमिसन, चुहावट, भ्रस्टाचार आदिको मुल्य नेपाली जनताले प्रत्येक “गास-गास” मा चुकाउनु परिरहेको छ /
अन्तरास्ट्रिय मुल्यलाई प्रभाब पार्ने हाम्रो सामर्थ्य छैन तर ब्यबस्थापन मुल्य यति धेरै छ कि संसार कै सबै भन्दा महँगो ग्यास चलाउन हामी बाध्य छौ / (त्यै पनि भनेको बेलामा सर्वसुलभ छैन)
त्येसो भए के त् ? समाधान छ त्?
—– छ
“पेट्रोलिअम पदार्थ” को आपूर्ति-बिक्रि-वितरणलाई खुल्ला गर्ने,
अर्थात्
जस जसलाई ल्याएर बेच्नु मन लाग्छ बेच्न दिने
तर मुल्य निर्धारण यसरी गर्ने(अन्तरास्ट्रिय जगतमा प्रचलनमा भएको)
उपभोक्ता मुल्य = अन्तरास्ट्रिय मुल्य + निश्चित प्रतिशत ब्यबस्थापन मुल्य र मुनाफा
हे बाबुराम गुरुबा !!!
तपाइको अलिकति मात्र पनि जनता प्रति उत्तरदायी छु भन्ने भ्रम छ भने
यत्ति काम गर्न यहालाई कसले रोक्न सक्छ ?
जदौ
तेन्जिंग गाबा
तेंजिग जी सोर्है आना सहि हो …….आयल निगम सरकारले चलाउनु र बाँदरले मकैबारिको सुरक्षा गर्नु उस्तै -उस्तै हो किनकी यो आयल निगमकोको निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेश अग्रवाल भन्ने व्यक्ति स्वयं मै यति भ्रष्टाचारी छन् कि उनि कमिसन हातमा पहिले नलिए सम्म कुनै हस्ताक्षर गर्दैनन् र कमिसन पनि आफै ठाडै भन्छन मलाइ यति ल्याउनु मातहतका लाइ यति (अलिकम प्रतिसत ) दिए हुन्छ भन्छन ! त्यहाँ निर्माण,सप्लाई आदि काम गर्ने फरक-फरक नामका एकै माफियाहरुको अघोषित संगठन नै छ ! उपभोक्तालाई एकै पटक ६३० मुल्य बढाउने सरकारले त्यहाँका कर्मचारीले गरेको ब्रह्म लूट पनि हेर्नु पर्ने होइन र ? तर हेर्ने कसले ???? २०४८ पछिका मन्त्रि, सचिव र नेताले यिनै सुरेश कुमार हरुको दयाले तेल र ग्याँस किनेर उपभोग गर्नु परेकै छैन ! त्यसैले त मलाइ याद भए देखि सन् २००७ देखि यी सुरेश कुमार अग्रवाल त्यहि निगममा ब्रह्म लूट गरेर बसेका छन् कतै यिनको सरुवा हुँदैन !
गाबा जी , यी दुइ रंग को सिलिन्डर ल्यायो भनेर बिरोध गर्ने ग्यास ब्यापारी, पेट्रोल र मटितेल मिसाउन पैएन भनेर बन्द गर्ने पेट्रोल पम्प्वाला, सन् सानो कुरा मा अत्तो थाप्ने पेट्रोल ढुवानी ट्रक व्यवसायी जस्ता अलिकति पनि मोरल नभएको निजि क्षेत्रका ब्यापारी हरु हुन्जेल आयल निगम ले स्वामित्व छोडे ठिक होला?
यहाको तर्क उचित अनि तितो बास्तबिकता हो
मेरो तात्पर्य आयल निगमले पनि बेच्न नछोडोस NEVER MIND तर निजि कम्पनीहरुलाई पनि बेच्न दियोस भन्ने मात्र हो /
कसको तेल-ग्यास जनताले किन्ने त्यो जनतालाई छोडी दिउ
धन्न विदेश गईएछ..
घरै पिंडालु वनै पिंडालु, ससुराली जाँदा बाह्र हातको पिंडालु | बिदेशमा रहेर देशमा उब्जेको समस्याबाट अछुतो रहनु भनेको मूतको न्यानो मात्र हो |
हो त, विदेश छु भन्दैमा देश प्रति गैरजिम्मेवारी देखाउनु चाही अपरिपक्व बुद्धि हो भन्नि हाम्लाई लाइरच !
This (increase in gas price) will be the last straw in the back of camel (Dr, Bhattarai). Literally, Baburam is putting fuel on the fire. He is finished, either he had to withdraw his proposal or if not he will be swept away by the agitating mob. How can he forget that now 51 percent of the households in Kathmandu depend of LPG for cooking?
१. सबै निजि छोड्नु पर्छ, प्रतिस्पर्दा ले भाउ घतौछ | आफ्नो देश मा उत्पादन नहुने कुनै पनि कुरा लाइ सहुलियत दिनु हुदैन |
२. चोर पसले लाइ ठिक पार्न सिसा (fiber class) को सिलिन्डर बजार मा ल्याउनु पर्दछ | सिसा को सिलिन्डर ले भित्र को मात्रा मात्र देखिने होइन यो परम्परागत सिलिन्डर भन्दा सस्तो र टिकाउ पनि हुन्छ | खिया नलाग्ने, हलुका, भित्र कति छ देखिने, र दिर्ग कालिन खर्च सस्तो पर्ने हुनाले आहिले अमेरिका तिर ठुलो बजार लिने गरको छ |
अब भनेपछी ग्यास हेर्न म्युजियम नैै जान पर्ने भो नेपाली जनताले
नेपाली जनता ले देखि हाले नि मायोबदी को सरकार
अब भने ग्यास किन्दा पनि सान नै बढ्ने भो, आखिर जो पायो त्यै ले किन्न सक्ने कुरो पनि त रहेन.ग्यास किनेको दिनमा सिलिन्डरको फोटो सहित फेसबुकमा स्टाटस हाल्नु पर्छ
माओबादीको यस्तो कुचाला ठिक भएन . यो त सरासर जनतालाई लुट्ने काम भयो . अब सबैले दाउरा बालेर खाना पकाउन थाले भने बन सखाप हुन्छ . के उनीहरुले चाहेको त्येस्तै हो त ? चोर फटाहा लुटेराहरु .
Nepal is second richest in water source,, if we could utilize them then there is no need of gas or petrol or any thing.. whole country could be driven by cheap electricity… but….. its a pity
खुल्ला बज़ार पनि हुन नदिने, आयेल निगमनै एकलौटी नियन्त्रक रहने, नेताहरुलाइ खर्च दिइरहने, अनि किन भाउ नबढने? सपनामा मात्रै!
वास्तव मा भने नेपाल् लाई बिर्सेयेर अमेरिका मा नी जिन्दगी बित्छ । अब यति सुन्न चाहन्छु
। वास्तवनेपाल् मा नयाँ पुस्थ को नयाँ अनुहार जब सम्म मन्त्री हुन्नन्। नेपाल् को यहि दिशा हुन्छ। अहिले अमेरिका , यूरोप धेरएए देश् बाट रम्रो अनुभव भएका नेपाली युब हरू छन्।
मा अब नयाँ युब पुस्ता को हो नेपल्।
जएए नेपाल्
मलाई त मन पर्यो ! कम से कम ग्यास त पाइने भो ! बानेस्वर को सबै रेस्टुरेन्ट हरु को मात्र ग्यास खपत हेर्ने हो र तिनको खानi को भाउ को तुलना गर्ने हो भने ग्यास को भाउ बढाउदा थप हुने मूल्य धेरै न होला ! किन भने रेस्टुरेन्टको कोठा बहाल धेरै भएर खाना को मूल्य महँगो राख्दा पनि ग्राहक आएकै छन् भने ग्यास को कारण फेरी केहि थप होला तर भिड कम हुने वाला छैन रेस्टुरेन्ट हरुमा ! यो त एउटा उदाहरण मात्र हो! बरु साधारण उपभोक्ता लाई बार्षिक कम से कम १० सिलिन्डर दिनु राम्रो होला!
धेरै नेपालि ले खान न पाएर ग्यास ट्रिक हुन्छ ,एउटा निश्चित ठाउमा त्यो ग्यास जम्मा गरेर उपयोग गर्न सके ग्यास को समस्या केहि राहत मिल्छ |
निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ
१) जस्तो कि हिड दा हिड्दै छोड्न मन लाग्न सक्छ तेस्को लागि ठाउ ठाउ मा टोइलेट खोले जस्तै ग्यास संकलन केन्द्र खोल्ने |
२) जनता लाइ काचो भटमास खान प्रोत्साहित गर्ने र धेरै ग्यास उत्त्पादन गर्ने लाइ डा बाबुराम को हात बाट उचित पुरस्कार को ब्यबस्ता गर्ने ,र समारोह मा क्रान्तिकारी सम्बोधन को लागि उहालाई अनुरोध पनि गर्ने |
३) बुजुर्बाहरु को ग्यास मा प्रतिबन्ध लगाउने ,सकभर उनीहरु को तेल चै प्रयोग मा लेउन खोज्ने ,खालि क्रान्तिकारी र जनबादी ग्यास को उत्पादन मात्र बढाउँने |
४ ) ढिडो ग्यास उत्पादन को लागि उत्तम कचा पदार्थ भएको ले सहर को भित्र सम्म ढिडो खाने आन्दोलन कै रुप मा सुरु गर्ने |
जुनसुकै को सरकार भए पनि साह्रै गतिलो र नगरी नहुने काम हो यो ! ग्यास, तेल जस्ता नेपाल मा उत्पादन नहुने… विदेश बाट महँगो मा किनेर ल्याएर सस्तो मा बेच्ने राष्ट्रिय ढुकुटी को ठुलो अम्स देश का धनि मानि हरु लाइ दिने र सस्तो लोकप्रियता खोज्ने काम बर्सोउ देखि हुदै आइरहेको छ ! यो उहिले बन्ध गरिनु पर्थ्यो !अन्तर राष्ट्र मूल्य निर्धारण गरिनु पर्छ ….बिस्व बजारमा भाउ बढ्दा बधाइनु पर्छ र घटदा घटाइनु पर्छ !
जुम्ला को झोलुङ्गे पुल को , जाजरकोट को सिटामोल को, हुम्ला, बाजुरा, कालिकोट को २ छाक को ढिडो काटेर कति दिन सक्षम हरु लाइ दिने हो सरकार ले अनुदान ?
संसार मा सयेदै कुनै जनता होला जसले सधै घाटा को सौदा गर्न सरकार लाइ दवाब दिएको होस् नेपाल बाहेक !
“अचम्म त के देखिन्छ भने सुकुम्बासी…..जसले ग्यास त के मट्टीतेल सम्म किन्ने हैसियत हुदैन तिन ले नै ग्यास को भाउ घाटा भनेर नारा जुलुस गर्छन !”
साएद डलर मणि हरु लाइ आर्को खुराक भो अब !
अहिले सम्म संसार मा कहिँ पनि यो प्रबिधि भए जस्तो लागेन ?
१००% ग्यास आयात गर्ने कुनै यूरोपियन देशले २१% भ्याट तिर्दा पनी १६ यूरो (१७ सय ६० रुपैयाँ) मा खुल्ला बजारमा (सब्सिडी छैन) नाफा मुलक कम्पनीहरु मार्फत ग्यास बेच बिखन हुन्छ, सेवा गर्ने भनिएको सरकारी संस्थानको ग्याँसको भाउ तेस्माथी कमुनिस्ट सरकारले के गरेको हो ? बुझे बुझे, ग्यासमा भात पकाउने जती नेपालको उच्च मध्यम र धनि बर्ग परेछ माओबादिको परिभाषामा /
७५% भन्दा धेरै गरिव नेपाली हरुले दाउरा, गोबर, गुइठा आदिको प्रयोग गर्छन. छातीमा हात राखेर भन्नुस २५% जनता लाइ आधुनिक बनाउनको लागि ७५% जनता ले तिरेको कर बाट किन छूट दिने ?
ब्यापारिक र घरायसी प्रयोजनको छुट्टै दर कायम गरिनु ठिक छ . यसलाई सहयोग गर्ने कि बिरोध गर्ने ?
प्रक्रिया छिट्टो ,छरितो र सहज अवस्य हुनै पर्छ.
समिप भाई, कुन जमानाको कुरा गरेको तपाइंले? अहिले कहाँ पाउनु त्यतिका धेरै (७५%) ले प्रयोग गर्न पुग्ने दाउरा, गोबर र गुइन्थ/ बरु त्यो प्रकृतिको इन्धन सामग्री त मुश्किलले २५% ले प्रयोग गरि रहेका होलान/ तपाईं पनि एकादेशका कथा भन्न सार्है शिपालू हुनुहुँदो रहेछ/ बरु त्यो कला राम्रा राम्रा कथा लेख्न को लागि प्रयोग गर्ने हो कि कसो?
अब पनि नेपाली जनता नजागे कहिले जाग्ने ? ग्यास को भाउ १ लाख प्रति सिलिन्डर पुगेपछि आन्दोलन गर्ने ???? खोइ नेपालका जागरुक भनाउदा बिद्यार्थी हरुको जागरुकता ???? केहि त गर्नु पर्छ है …
दशैंका खसी बोका हुन् र सहीदको भिडभाड़ बढाउन जाग्नु पर्ने ?
गास को भाउ बढेर अन्दोलान गर्ने कि पेट्रोल को भाउ बढेर कि बत्ति नाएर ,
यो चै भो बाबुराम सरकारको कछुवाको चाल होइन ब्य्गुतताको स्पर्ड मा बिकाश,अब नेपाली जनतालाई ग्यास अभाब कहिले नहुने भो ,अर्थकै अभाब ग्यास टेन्सन बिर्साउने भो …..
ब्यापारीले यो सुबिधा नपाउने ? उसो भए ठेला रिक्सामा खाजा बनाएर ब्यापार
गर्ने व्यापारीले पाउने कि नपाउने ? स- साना ब्यापारीहरुको हितमा त रहेन यो
क्रान्तिकारी छलांग . बाँकी ठुला ब्यापारीको कुरा — तिनका तालुमा आलु त सधै
फल्न पुगेकै छ , अब काउली फक्रने भो . कि भ्रस्टचार नहोला भन्न सक्नु पर्यो .
१ प्रतिशत पनि यसो भन्न नसकिने स्थिति देखिएकोमा ———-
लुना जी हजुर बसेको ठाउँ मा ग्यास को भाउ कति पर्छ मलाई त था भएन मा बसेको ठाउँ मा टाउन ग्यास बाहेक सिलिन्डर मा ग्यास किन्दा ३३ यु यस डी पर्छ १२ के जी को ! यो पैसा नेपाली मा कन्भर्ट गरेर हेर्नुहोस आखिर सुन तपाई ले युरोप मा किने पनि अमेरिका मा किने पनि या नेपाल मा किनेपनी मूल्य त उस्तै पर्न जान्छ ! यदि सरकार सक्क्षम छ भने सब्सिडी दिने हो होइन भने गरिब को गास काटेर धनि लाइ किन सब्सिडी दिने ?
हरेक महिना एक अर्ब ले घाटा हुने पेट्रोलियम मा यदि एक अर्ब ले नाफा गर्ने हो भने साएद साउदी को तातो बलुवा मा धेरै नेपाली छटपटाउन पर्ने थिएन !
हरेक कुराको नराम्रो पाटो त हुन्छ नै लुनाजी । ‘घोडा चढ्ने लड्छ’, काम गर्नेले नै अपजस पाउँछ । पोलिएला भनेर खाना नबनाउने ? डुबिएला भनेर पौडी नै नसिक्ने ? लडिएला-मरिएला भनेर गाडी नै नचढ्ने ? एकाध ठेला व्यापारीका लागि ठूला व्यापारीलाई मनपरी गर्न दिइरहने ?
यस्तो नकारात्मक मानसिकताले नै हरेक राम्रो काम पनि नराम्रो भएर जान्छ । त्यसैले राम्रो सोचौं, राम्रो गरौँ ।