अहिले दलहरुबीच लामो समयदेखि विद्यमान राजनीतिक संकटको हल खोज्ने विषयमा सहमति खोजिँदैछ। दलहरुले एकअर्कालाई नमान्ने भएपछि अहिलेको स्थिति कुकुरको झगडामा न्यायाधीश बन्ने बाँदरले रोटी उछिट्याएको सानैमा हजुरआमाले सुनाएको कथा जस्तै बन्ने देखिएको छ। याद होला नि तपाईँहरुलाई पनि त्यो कथा-
दुई कुकुरले एउटा रोटी भेट्टाउँछन्। रोटी बराबरी भाग लगाउने विषयमा कुरा नमिल्दा उनीहरु न्याय खोज्न बाँदर कहाँ पुग्छन्। बाँदरले बराबरी भाग लगाउने नाममा सिङ्गै रोटी क्वाप्प पार्छन्। कुकुरहरु हेर्याहेर्यै।
अहिले पनि दलहरु मिल्न नसकेपछि आफू निर्णायक शक्ति बन्नुको साटो निर्दलीय अन्तरिम चुनावी परिषद् (काउन्सिल) बनाएर जानेमा सहमति खोज्दैछन्। त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई ‘चिफ एक्जेक्युटिभ’बनाउने प्रस्तावमा सहमति खोजिँदैछ।
भन्नलाई त अहिले नेताहरु राजनीतिक व्यक्ति, प्रधानन्यायाधीश, स्वतन्त्र व्यक्ति, पूर्व प्रधान्यायाधीश कसको नेतृत्वमा सहमति हुन्छ, त्यही विकल्प खोज्ने विषयमा छलफल भएको भन्दैछन्। तर कुनै नेताको नाममा सहमति नहुने त यो बीचमा देखिहालियो। त्यसैले बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने माओवादीको प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ।
कांग्रेस र एमालेले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको पनि प्रमुख भएर कार्यपालिकाको पनि प्रमुख मान्न नसकिने अडान लिएका छन्। व्यक्तिको रुपमा खिलराज रेग्मीलाई स्वीकार्ने तर प्रधान्यायाधीश भएरै प्रधानमन्त्रीका रुपमा नस्वीकार्ने एमालेले बताएको छ। यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि भने उनको नेतृत्वलाई स्वीकार्ने स्थिति देखिएको छ।
आज राष्ट्रपति निवासमा भएको छलफल त्यसैमा केन्द्रित थियो। दलहरुले आन्तरिक छलफलपछि औपचारिक निर्णय गरेपछि मात्र यो संभव हुनेछ। भोलि के हुँदैछ त ? सुन्नुस्, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल के भन्छन्-
नेपालको बदलिरहने राजनीतिक परिदृश्यका बीच बीचैमा अन्यथा केही नहुने हो भने बेग्लै कुरा, नत्र खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्ने लगभग निश्चित जस्तै छ। माओवादीले यसका लागि लामै तयारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेको खबर आउनुको पछाडि यही तयारीको शंका गर्न सकिन्छ। तयारी नभएको भए र उनको इच्छा नभएको भए प्रस्ताव आए लगत्तै उनले अस्वीकार गर्न सक्थे। तर मौन रहे उनी। उनको नेतृत्व हुने लगभग निश्चित भएरै केही कानुन व्यवसायी शितल निवासै धाएर आपत्ति जनाउन पुगिसकेका छन्।
चिफ एक्जेक्युटिभ आउँदैछन्
सहमतिको खाकाबारे नेताहरुले खासै केही बताइसकेका छैनन्। तर भित्रभित्रै भने उनलाई प्रधानमन्त्री हैन चिफ एक्जेक्युटिभ बनाउने तयारी भइरहेको छ। आज जनसञ्चार अभियानले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले अलिकति कुरा खोलेका छन्। उनले भनेका छन्- “प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई निर्वाचन परिषद् वा अरु कुनै नाम दिन सकिन्छ वा चुनावी परिषद्को रूपमा पनि त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ, यो विषयमा छलफल जारी रहेको छ।”
अर्थात् खिलराज रेग्मी अन्तरिम परिषद्, निर्वाचन परिषद् आदिका अध्यक्ष हुनेछन्, प्रधानमन्त्री हैन। चिफ एक्जेक्युटिभ पनि भन्न सकिन्छ जोसँग सबै कार्यकारी अधिकार रहन्छ। याद होला नि, पाकिस्तानमा परवेज मुसर्रफको साथमा सबै शक्ति हुँदा उनलाई चिफ एक्जेक्युटिभ नै भनिन्थ्यो।
चुहिएका कुरा सत्य हुन् भने चुनावका लागि राम्रै हुने अर्को एउटा सहमति हुन लागेको छ- रेग्मी नेतृत्वको परिषद् निर्दलीय हुनेछ। कांग्रेस, एमालेजस्ता विपक्षी मात्र हैन, सत्तारुढ माओवादी र मधेसी मोर्चाको पनि यसमा प्रतिनिधित्व हुनेछैन। ब्युरोक्रेसी हाँकिसकेका र स्वतन्त्र भनिएकाहरु त्यसमा राखिनेछन्। यिनले दैनिक प्रशासन चलाउने छन्। तर ठूलो नीतिगत निर्णय गर्न दिइने छैन।
नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री नरहेको यो पहिलो पटक भने हुने छैन। राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष स्वयं बनेका थिए। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पद कसैलाई दिइएको थिएन, उपाध्यक्ष भने दुई जना राखिएका थिए। २०१२ सालमा शाही सल्लाहकार परिषद् गठन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री हैन प्रिन्सिपल रोयल एडभाइजर भनी गुञ्जमान सिंहलाई अघि सारिएको थियो। २००९ सालमा पनि परामर्शदात्री परिषद् मात्रै गठन गरिएको थियो।
कुरो मिले पनि विधि पुर्याउन गाह्रो
अन्ततः यसै गरी प्रधानमन्त्री बिनाको निर्दलीय शासनमा दलहरुबीच कुरो मिलिहाले पनि विधि पुर्याउन भने गाह्रो हुनेछ। अहिलेसम्म अंगभंग भइसकेको अन्तरिम संविधानको टेको लागेर भए पनि बाबुराम भट्टराईको सरकार एक हिसाबले कामचलाउ वैधानिक थियो। तर अब बन्ने सरकार वा चुनावी परिषद् पूरै संविधानबाहिरको बन्दैछ। संविधानले बहालवाला त के, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई समेत मानवअधिकार आयोग बाहेक अरु सरकारी पदमा नियुक्ति गर्न नहुने भनेको छ। अब यसलाई मिलाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ। संविधान संशोधन गर्न संसद भंग भइसकेको छ। अध्यादेश ल्याएर बाधा अड्काउ फुकाए पनि त्यसलाई पारित गर्न संसद छैन। छोटो समयका लागि संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्ने हो कि के गर्ने हो-कुरा मिलाउन बाँकी छ। जे गरे पनि संविधान संशोधन गर्नैपर्छ मतलब संविधान कुल्चनै पर्छ। संयोग के पनि परेको छ भने यसरी नै संविधान संशोधन गरी संविधान सभाको म्याद थप्न लाग्दा हुँदैन भनेर रोक्ने फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश उनै थिए, जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान कुल्चनु पर्दैछ।
जे होस्, अहिलेसम्मका कुरा हेर्दा भोलिपर्सिसम्ममै अगाडि बढ्ने एक किसिमको स्पष्ट बाटो देखिनेछ। चुनाव नै अहिलेको आवश्यकता भएकोले जेठसम्ममा चुनाव भएर जाने हो भने ठीकै मान्न सकिन्छ। तर चुनाव नहुने हो भने देश झन् भड्खालोमा जाने निश्चित छ। अनि तानाशाही लादिनु बाध्यता हुन पुग्नेछ।
राजा ज्ञानेन्द्रको कूपछिका निर्णयहरु हुन् वा प्रचण्ड, माधव नेपाल वा बाबुराम भट्टराई सरकारका पालाका निर्णयहरु हुन्, कानुनसित नमिल्ने सरकारका निर्णयहरुलाई सदा चुनौति दिँदै स्वतन्त्र छवि बनाएको न्यायालयको त्यो प्रतिष्ठा नगुम्ने कामना मात्रै गर्न सक्छौँ अहिले हामी।
[polldaddy poll=6892589]
बुद्दिजिबिहरु को दिमाग ठीस भएमा कसले जिम्मा लिने होला????
यो देशलाई सबै सिस्टम बिगारेर तहसनहस गर्ने काम हो . यसरी निकास पाउनु गार्हो छ / हैकम ले देस चल्देइन . सबै को सहमतिबता मावोबादी भाग्नु हुन्दैन . अरुको पनि सहि कुरालाई मान्नु पर्छ .
माइ संसार ज्यु यो उखान जस्तै :-
” दुई कुकुरले एउटा रोटी भेट्टाउँछन्। रोटी बराबरी भाग लगाउने विषयमा कुरा नमिल्दा उनीहरु न्याय खोज्न बाँदर कहाँ पुग्छन्। बाँदरले बराबरी भाग लगाउने नाममा सिङ्गै रोटी क्वाप्प पार्छन्। कुकुरहरु हेर्याहेर्यै।’
यो चाहि सार्है राम्रो र वास्तविक सक्कली लाग्यो . पहिला को उखान अहिलेको बास्तबिक .
यसको लागि धन्यबाद .
गरिब जनताको रगत र पसिनासंग खेलेर सोझासाझा जनताको भावनाको फाइदा उठाउदै गरिब र सर्बहारा जनताको नाममा तिनै सर्बहारा जनताको ढाड सेक्ने काम बाहेक यो सरकारले के नै नौलो काम गरेको छ र ?
१० वर्षमा सिंगापुरको सपना देखाउने नेताले आफ्नो घर र परिवारमा चै सिंगापुरको सुबिधा चै ल्याए होला तर हामी जस्ता गरिबका छोराछोरी लाई केवल आन्दोलनको अस्त्र बाहेक केहि ठानेको छैन . सिमित खर्चले काठमाडौँ जस्तो ठाउमा चर्को कोठाभाडा अनि महँगो रासन त्येसमा पनि चर्को ग्यासको भाउले हामी जस्ता बिद्द्यार्थी ले कस्तो शिक्षा लिने र देशको मुहार कैले चै परिबर्तन होला त
बिद्द्यार्थी सहुलियत र गरिब एबम पिछडिएको बर्गको नाममा दियिने सुबिधा पनि केवल आफ्ना पार्टीका भरौटे कर्येकर्ता लाई मात्र देख्ने सरकारको यो भन्दा आर्को रुप के नै होला र ? नेपाली जनता ले यहाँ भन्दा के नै आस गर्न सक्छ र यो सर्भाहारा पार्टीको सरकार बाट ……
यो न्यायपालिका लै पनि राजनीतिमा मुछ्ने प्रचण्डको छल हो . न्यायाधिशले बेलैमा बुजे राम्रो नत्र कलंकित हुने पर्ला.
बहालवाला हैन भुतपुर्ब न्यायाधिस भन्योभने फेरी कुनचाहि भुतपुर्ब भन्नेमा अर्को एकसाल बित्दछ! स्वोतन्त्र व्यक्ति कसैले कसैलाई देख्दैन!
बहालवाला दोश्रो छैन तेसैले बहालवाला प्रधानन्यायधिस नै ठिक हुन्छ!
यसले बिबादको निर्मुलिकरण गरि समस्या समाधान गर्ने मात्र हो!
माओबादिको तर्फबाट आयको प्रस्ताब भनेर यहा धेरैले बिरोध गरेकाछन तर बास्तबमा यो सबैभन्दा उपयुक्त उपाय र बाटो हो!
न्यायालयको कामनै बिबादका मुद्दाहरु न्यायपूर्ण तरिकाले समाधान बार्नु फर्छ्यौट गर्नु हो!
त देशको राजनीतिमा भयको सबैभन्दा ठुलो बिबाद र अस्थिरताको समाधानमा न्यायालय र प्रधानन्यायाधिस किन उपयोग नगर्ने?
जसले संबिधान सभाको बिघटनको आदेश निर्देश र संबिधान सभाको आयु बढ्न नसक्ने परिवंध गरिदियको हो उसैलाई नया संबिधान सभाको निर्वाचन गरि नया सभा दिन किन नभन्ने?
तेसै पनि न्यायालय लाइ निस्पक्ष स्वोतन्त्र मानिन्छ र मान्नुपर्छ होइन र?
तेसैले देशको एउटा सर्बोच्च निस्पक्ष र स्वोतन्त्र संस्था लाइ देशको जटिल समयमा देशले भोगिरहेको समस्या र बिबाद बाट मुक्त गर्ने जिम्मेवारी पुर्ण कार्यभार किन नसुम्पने?
राजनीति गर्ने हु भन्ने नेताहरुको अकर्मनड्यता लाइ आदेश गरि संबिधान सभा बिघटन हुने र गर्नुपर्ने अबस्था सम्म पुर्यायको न्यायालय र तेस्को प्रधान ब्यक्तिनै यो जिम्मेवारीको लागि सर्बोत्तम हुने छ!
एकजना धुरन्धर विद्वान साथीले भन्नुभयो,
” बहालवाला सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधिस पनि सेनाको कमान्डर जस्तै यउटा कर्मचारी मात्रै हुन्/ कर्मचारीको नेत्रित्वोमा लोक्तानात्रिक चुनाव गर्ने कुनै पनि शिधान्तले उचित मान्न सकिंदैन/”
तलब भत्ता बुझेकै कारण कर्मचारी हो भन्ने हो भने त् प्रम पनि कर्मचारी हो रास्ट्रपति पनि कर्मचारी हो!
यसमा साथि गलत हुनुहुन्छ, तर नियतबस होइन होला भन्ने बिश्वाश छ!
समस्याको समाधान तर्फा जाउ र तेस्को लागि सानोतिनो कुरोमा खिचलो नगरौ!
कुतर्क नगरौ मित्र हो!
यो एकदम गलत कुरा हो….. Executive , legislative and judiciary येउतै मान्छे ko हात मा कैले हुन्नु हुन्न …it gives rise to the dictatorship…..and dictatorship can never be better than democracy…..
न्यायपालिका स्थापना भयकै बिबादित मुद्दाहरुको टुंगो लगाउन र न्यायादियर बराबरको सम्मान सम्मति स्थापित गर्नको लागि हो त,
यो राजनीतिको रास्ट्रीय बिबाद र गन्जागोल स्थिति बाट पार लगाउन प्रधानन्यायाधीश लाइ जिम्मा दिनुमा किन कसको आपत्ति गर्नु हो?
घाडो पनि कति बन्नु?
देशको चिन्ता छकि छैन यी भतुवा भाट र बखेडा गर्न जान्या नेताहरुलाई?
रास्ट्रको बिबाद ले उन्मुक्ति प्राप्त गर्दछ र समस्याको समाधान भै निकाशा लिदै गति लिन्छ भने जुनसुकै कुरा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ!
नकारात्मक सोच र निषेध को राजनीति गर्न जान्ने आफु भय ठिक अरु नमान्ने दरिद्र र विकृत मनस्थितिले गाजेको हाम्रो राजनीतिमा हाबी भयका स्वोनाम धारी नेताहरु देशको अभिशप्त कलङ्क हुन्!
प्रधानान्यायाधिसकै माताहतमा एउटा निस्पक्ष चुनाबी परिषद बनाइ छिटो भन्दा छिटो चुनाब सम्पन्न गरि बिजयी भै आउनेलाई प्रम हस्तान्तरण गरे भै हाल्यो नि!
खालि बखेडा र बिबाद मै रमाउने नियत बोकेका निम्छरो कलंकहरु!
यो सबै प्रधान न्यायाधिशलाइ सो पद बाट मुक्त गराउने चाल मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई त /
बिनोद्ज्यु
तपाईंको अनुमान सहि हुन् सक्छ/ मावोबादिलाई अप्ठ्यारो पर्ने फैसलाहरु लगायत बिभिन्न दलहरुको भ्रस्ट नेताहरुलाई जेल कोच्दै आयको सर्बोच्च अदालतको हालको प्रधान न्यायधिसलाई कुनै पनि बहानामा पद मुक्त गराउने अनि दलहरुको कुनै भरौटेलाई उहाको पदमा नियुक्त गर्ने स्वार्थ राखेर यो निर्णय गरेको पनि नहोला भन्न सकिंदैन/
अहिले साँच्चैनै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधिसलाई पद बात राजिनामा गरायर चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने निर्णय गरेको लगतै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायधिसको पद खालि हुन्छ/ तव नया प्रधान न्यायधिस त् नियुक्त गर्नै पर्ने हुन्छ/ तेतिबेला कांग्रेसले उसलाई भन्ला मावोबादिले तेस्लाई भन्ना अनि यमाले ले अर्कैलाई भन्ला; भन्ला के भनि हाल्छ नै/ तव सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिस पनि राजदुतहरु जस्तै दलकै भरिया नियुक्त गर्ने परम्परा सुरु हुनेछ र न्यायालय नै पंगु हुन् जान्छ/
बिबादै बिवादको घेरामा अल्झेको नेपालको राजनीतिमा सर्वोच्च अदालतलाई मुछिने कुनै कार्य गर्नु ठिक हुँदैन/ सबै भन्दा उतम त् ईनिहरुकै बिचमा सहमति हुनु नै राम्रो हुने थियो/ तर त्यो सम्भव देखियन/ तेसकारण भूपु प्रधान न्यायधिस सकेमा राम प्रसाद श्रेष्ठज्युकै नेत्रित्वोमा मानव अधिकार बादी र प्रतिष्ठित स्वतन्त्र पत्रकार र कानुन विदहरुको सानो मन्त्रि मण्डल बनायर चुनाव गराउने प्रक्रिया थाल्नु पर्छ कि/ तर यसो गर्न पनि त् अन्तरिम संबिधान संसोधन गने पर्ने हुन्छ/ अन्तरिम संबिधान संसोधन गर्ने कुरैमा ईनिहरुको फेरी पनि तेस्तै हान थाप चलि हाल्छ/ यकले अर्कालाई बिस्वास नगर्नेलाई हामीले कसरि बिस्वास गर्ने?
नेपालमा थुप्रो भूपू प्रधान न्यायाधिश छन् तेस्मा राम प्रसादनै किन? हरि प्रसाद लाइ किन नबनाउने भनेर दुइ माओबादि, कांग्रेस, एमाले, राप्रपा राजपा मधेसी आदि मध्ये कुनै एक पार्टिले बखेडा झिक्यो भने के गर्ने मदन जी?
कि यी भुतपुर्ब हरुको पहिले चुनाब गर्ने अनि जसले जित्दछ तेसैलाई बनाउने हो?
निरजज्यु/
जायज प्रश्न गर्नु भयो/ तर हामीले यो भुल्नु हुँदैन कि राम प्रसादज्यु प्रधान न्यायधिस हुनु अघि भ्रस्ट धेरै नेताहरु चोख्याउने फैसलाहरु भयको थियो/ टी गलत फैसलाहरुको कारण हाम्रो समेत न्यायालय माथि बिस्वास हट्न थालि सकेको थियो/ तर उहाले ती सबै फैसलाहरु उल्ट्याउनु भयो/ जसको कारणले आज न्यायालय भ्रस्ट र गलत निर्णय गर्ने नेताहरुको निमित यउटा “डर” बन्न गयो/
न्यायालय कानुन पालना गर्नेको निमित आसरा र कानुन भंग गर्नेको निमित डर बन्नु पर्ने नै थियो त्यो राम प्रसाद श्रेष्ठज्युले गर्नु भयो/ उहाको त्यो सराहनीय कामको निमित पनि उहालाई सरकार र ईमान्दार नेताहरुले रोज्नु पर्छ कि/ फेरी हाम्रो परमानन्द झा पनि राम प्रसाद जस्तै सर्वोच्चकै न्यायधिस हो/ उहाहरुको बिचमा भयको फरकले पनि राम प्रसाद श्रेष्ठ उतम रोजाई हुन् सक्ने संकेत गर्छ/
अहिलेको प्रधान न्यायाध्सिसलाई पनि ई नेताहरुले पदमा राखेरै चुनावी सरकारको नेत्रित्वो दिलाउने भनेको छैन पद मुक्त गरेर भनेको छ/ त् पद मुक्त गरे पछि उहा पनि त् भुतपुर्व नै हुन् जान्छ/ त् राम्रै काम गर्दै गरेको न्यायधिसलाई भुतपुर्व बनाउनु भन्दा भुतपुर्व भैसकेकामा राम्रो मान्न सकिने राम प्रसाद श्रेष्ठ लाई नै बनाउनु ठिक होला जस्तो लाग्छ/ फेरी हेर्नुस निरजज्यु तपाईंले भनेझैँ देसमा अनेकौ भुत पुर्व न्यायधिसहरु अझै जिउन्दै छन्/ अहिलेकोलाई पद मुक्त गरेर “भूतपूर्व” बनायर अर्को जिम्मेवारी दिने कुरामा झमेला त् निकाल्न सकी हाल्छ/
निरज ज्यु अहिलेको संबिधानमा अनेकौं त्रुटिहरु छन्/ संबिधान सभाको अर्को चुनाव गराउने र भुतपुर्व न्यायधिसलाई चुनावी सरकारको नेत्रित्वो गराउन सक्ने कुनै प्रावाधाननै छैन/ यसैले केहि पनि काम र कुरा गर्नु अघि पहिला अन्तरिम संबिधानमै संसोधन गर्नु पर्ने हुन्छ/ नभय झमेला गर्नेले फेरी अर्को रित राख्न सक्छ/ अदालतले अबस्था हेरेर फैसला गर्दैन संबिधान हेरेर फैसला गर्छ/
सदन नभयको अबस्थामा सहि होस् बा गलत संबिधान र कानुनकै आधारमा कुन कुरा सहि हो र कुन गलत हो भनेर निर्क्यौल गरिन्छ/ सदन भयको भय सर्बोच्च अदालतले पनि सदनको निर्णयलाई चुनौती दिन सक्दैन/ यसकारण अहिलेको सरकार र नेताहरुले कुनै पनि निरन्य गर्नु अघि संबिधानमा भयको तृती बात कसरि पार पाउने त्यो पहिला बिचार गर्नु पर्ने हुन्छ/
अन्तमा अहिले बाबुराको नेत्रित्वोको सरकारमा जत्ति पनि बिबादहरु उठेको मूल कारणमा बाबुराम भन्दा “बाबुरामले अबस्था हेरेर गरेको निर्णयहरु अन्तरिम संबिधान सिट बाझियाकै कारणले नै हो/ अर्को सब्दमा भन्ने हो भने अहिले भयको बाबुरामको बिरोध बास्तवमै भन्ने हो भने तृती पूर्ण अन्तरिम संबिधानको बिरोध हो/
खुरुक्क शशील दा लाई प्र. म. नदिएर , यो माओबादीले के गरिरखेको होला ? हा… हा ….
मेरो गोरुको बारै टक्का भन्ने दलहरुको फोसरे अडानले समएमा चुनाब हुन सकेन | दलका नेताहरुको भाषण र कुर्लाइले उनीहरुको कार्य कर्ता हरुलाई सम्मत मलजल पुग्लानै ,तर बहुसंखेक स्वोतन्त्र व्यक्तिहरुले उनीहरुका जिद्दीका कारण चुनाबको तिथिमिति तोक्न नसक्दा दुख पाइरहेका छन | यात सहमति जुटाई छिटो भन्दा छिटो यहि सरकारको वा हालकै बहालवाला प्रधान न्यायाधिश को नेत्रित्तोमा अहिले सम्मसहमति भैसकेका बुदाहरुलाई स्विकारी सहमति हुन बाँकि बुंदा हरुमा मात्र सहमति वा तेबुलेतिंग गरी संबिधान जति सक्यो छिटो बनाउनुनै श्रेस्कर होला कि ?
बहुशंखेक जनताहरुले चाहेको बहुदल ,निर्दल ,लोकतान्त्रिक ,गणतान्त्रिक आदि वा कोहि कसैको नेत्रित्तो फेर बादल आदि इत्त्यादी भन्दा पनि आर्थिक सम्रिधि ,गास बास कपास ,शान्ति र अमन चैन नै हो |
हैन हाम्रो राष्ट्रपति को पद परिवर्तन गरेर अब “मेरिश्रीमतिकोमात्र”पति राख्नु पर्यो क्या हो? कति टुलु टुलु हेरिरको? कि राजिनामा दिनु? अब सहमति गर्न नसक्ने भैसकेपछि बर्खास्त गर्दिनु नि यी सबलाइ , कति धैर्य धारण गरिरा होला…धैर्य गरेर बुद्ध नै बन्ने विचार छ कि के हो?
यो प्रस्ताव त माओबादी ले धेरै पहिला राखेको हो. के गर्ने कांग्रेस र भाइ कांग्रेस ले बुद्दि पुर्याएनन, र आन्दोलन वाट र आफ्नो भूपू महामन्त्री को निगाह मा सत्ता पाइन्छ भन्ने भ्रम ले सडक मा उफ्रिए. न्वारन देखि को बल लगाएर ३१ दल ले अस्ति टुडिखेल मा गरेको बिजोक सभा बाट तर्सिएर बल्ल जमिन मा खुट्टा टेके जस्तो छ, कांग्रेस र भाइ कांग्रेस ले.
तपाइको जानकारीको लागि यो प्रस्ताब सबै भन्दा पहिले राख्ने नरहरि आचार्य हुन् .. बिडम्बना उक्त प्रस्ताब उनको पार्टी मै सुनवाई हुनसकेको थिएन ..
These crappy leaders are not gonna do anything. Prachanda is a real cockroach and others leaders are not exceptions either. Every time they jump on each other rather than embracing own’s failures. Coming from such a deadly war, maoist needed to show more sincerity towards country’s progress and gun for development of the country under any circumstances. But they jeopardize the country’s situation instead and thought about only for the party and self comforts, it proves that they are shifty. I guess the next election is also gonna be the complete the waste of the money.
निर्वाचनकै लागि सत्ता नछोड्ने र निर्वाचनकै लागि सत्ता खोस्नेहरुको दोहोरो लठारो ताना तानमा जनताका हात पाखुरा गल्दैछन्/ प्रजातन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो/ सिदान्तवादको अन्धोपनलाई हटाउने चस्मा नेताहरुले नलगाए सम्म जुनसुकै निर्वाचन पनि जनताको हितमा आउने सम्भावना कम देखिन्छ/
१. निर्वाचन,निर्वाचन जति निर्वाचन भए पनि हाम्रा नेताको बुद्दिको बिर्को, ठेकिको बिर्को खुले जस्तो खुल्छ भन्ने के ग्यारेन्टी?
२. निर्वाचनको “सिटामोल” खाएर नदुखेको टाउको कसरी निको होला?
३. सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले दुवैतिरबाट तानिएको “निर्वाचको डोरी” जनताको हितमा बलियो हुने आधार के?
ल… येस्मा (प्रधानन्यायाधीश) मा असहमत हुने सबै नेपाली लै बधाई…. सहमति नहुने भयो रे…
एमाले ले मानेन रे…..
कतिले दिपावली मनाए होलान….
कनक मणि जस्ता धेरै छन् नेपाल मा…..
यो प्रस्तावित सरकार चुनाव गराउनको लागी मात्र गठन हुने चुनावी सरकार हो शासन गर्नको लागी होइन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ |
अहिलेको सरकार लाइ पनि वैधानिक नमान्ने अनि चुनाव पनि हुन नदिने , अवैधानिक तरिकाले भए पनि आफ्नै नेत्रित्वमा सरकार बन्नु पर्ने जस्तो गरि आन्दोलन गर्छु भन्ने हरुको कुतर्क जस्तो लाग्यो यो शासन गर्ने भन्ने कुरा |
संविधानका धारा र अन्तरिम संविधान संसोधनका कुरा, धेरै कुराको राम्रो ज्ञान आफुसंग(सायद धेरै नेपाली जनतासंग) नभएकाले, यसको बयान र व्याख्या गर्न आउदैन/ कसैको विरोध र समर्थन गरेर नाम राख्नु पनि होइन, छैन/ तर, सबैले देखे जानेको र बुझेको कुरा नेताजीहरुलाई, कहिल्यै नपाक्ने रोटी पकाउन दिएर, हामी जनताले भोको पेट छामेर कहिले सम्म बस्ने हो??? के र कुन कुरामा देश र जनताको लागि हाम्रो, राम्रो नेता भनेर गर्भ गर्ने? को र कसलाई…. के का आधारमा विश्वास गर्ने? अब नेपाली जनताका मन मस्तिस्कमा यस्ता प्रश्नले दह्रो जरा गाड्दै छ/
सबै जात जाति, धर्म, क्षेत्र, र समुदायको प्रतिनिधी गर्दै देश विकास गर्न खोलिएका अनगन्ती दल र गनिएका र मानिएका पार्टीका युवा नेता के यी सबै ४-५ नेताका वरिपरी घुमिरहने मियोमा नारिएका मात्र हुन्? होइन भने यो के को यस्तो रमिता? यहि रमिताको रमिते हुन् लाज सरम हुनु पर्छ कि पर्दैन???
सरकारको गठबन्दन, जिन्दावाद! जिन्दावाद!! जिन्दावाद!!! प्रतिपक्षको गठबन्दन, जिन्दावाद! जिन्दावाद!! जिन्दावाद!!! के यसरी नारा जुलुसमा जनता भुलाएर आफू शक्तिले भरिपुर्ण छु भन्दै, चर्का भासण गर्नु मात्र नेताजीको काम र कर्तब्य हो? होइन भने यो नाटक कहिले र कति समय का लागि जारी राख्ने?
यदि, म र नेपाली जनताले यी नेतालाई काम गर्ने बाटो छेकेको छैन भने त्यो बाटो छेक्ने को र के हो? के ४-५ जना नेताको मात्रै पेवा हो मुलुक? होइन भने, हलुक संकटमा छ, अहिले खतरामा छ भन्दै मुलुकलाई डोर्याउने नेता कि जनता? देश र प्रजातन्त्रका लागि हजारबार आन्दोलन गर्न जनता तयार होला, तर मुठ्ठीभर नेताका लागि बारम्बार गर्न तयार नहुन सक्छन्/
नेताजीहरु! यसो गरेर सहमति गर, सुझाब दिने जनता होइन, आफै हामीले यो कुरामा सहमति गर्छौं, यो कुरामा सहमति भयो, भनेर देशको यो समस्याको निकास नदिए फेरी मुलुक ज्ञाने “माइला” ले हातमा लिएर तानाशा लाद्न सक्छ, समयमा नै चेतना भया!!!
राजा महेन्द्र ले निर्दलीय ब्यबस्था लाइ तेसै माटो सुहाउदो ब्यबस्था भनेका हैन रहेछन !! अहिले नि तेस्कै आबस्कता रहेछ भन्दैछन हाम्रा बहुदलिय र जनबादी नेता हरु ..
देशलाई साचिकै निकाश दिने हो भने यी रेग्मी भन्दा भूपू प्रधान न्यायधिस रामप्रसाद श्रेष्ठ / अनुपराज शर्मा नै साहसी र निडर छन् ..
सिसिरज्यु
ठिक भन्नु भयो/ राम प्रसाद श्रेष्ठनै पहिलो त्यो व्यक्ति हो जसले राजनैतिक प्रभावको आधारमा गरेका पुर्व फैसलाहरु उल्तायर भ्रस्ट नेताहरुलाई सजाय दिलाउने/ तर राम प्रसाद श्रेष्ठको नेत्रित्वोमै चुनावी सरकार गठन गर्न ईनिहरु मान्ने कमै सम्भावना छअहिले पदमा रहेको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधिसलाई पद बात राजिनामा गरायर चुनावी सरकारको नेत्रित्वो गर्न लगाउने प्रस्तावनै गलत छ/
अहिले पदमा रहेको प्रधान न्यायधिसले राजिनामा गरे पछि उहा पनि भूतपूर्व प्रधान न्यायधिस हुन् जान्छ/ नेपालमा अझै अरु पनि भूतपूर्व प्रधान न्यायधिस हरु जिउन्दै छन् र तिनीहरुमा जनताको निमित सर्वोतम त् राम प्रसाद श्रेष्ठनै हुन् भनेमा सायदै केहि फरक पर्ला/ त् पदमा रहेको प्रधान मन्त्रीलाई चुनावी सरकारको नेत्रित्वो दिन नहुने कुरा त् ईनिहरुले सकारीनै सके पछि भुतपुर्व प्रधान न्यायधिसहरुमा कुनैलाई रोज्नु भन्दा अहिले पदमा रहेकै प्रधान न्यायधिसलाईनै भुत पुर्व बनायर चुनावी सरकारको नेत्रित्वो गराउने प्रस्ताव किन राख्दैछ?
मेरो बुझाई मा यो देशमा अरु जति मचीये वा थाच्चिये पनि बाबुरामको बिचारमा सहमत हुने गरेको छ भने, यो काँग्रेस एमाले वा प्रचण्ड जस्ता बिचारमा सुन्य नेताहरुले हरुले मिलेर किन उनैलाई केहि बर्ष स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने बुद्दिमा एकमत नभएको होला.
सयों चटके, बकम्फुस, अरुको बिचारमा चल्ने, नेता हुनु भन्दा एकजना बिचार वान नेता हेत हुनु नै मुलुको भबिस्य को लागि उपयुक्त हुन्छ.
अब त झन गजबको चुनाब हुने भो, प्रधान न्यायधिसलाई न कहिले चुनाब लड्नु छ, न कहिले जनता बाट अनुमोदित हुनु छ/ तेसो भए पछी उनको निष्पक्ष चुनाब प्रतिको प्रतिबद्ता र उत्तरदाईत्व के त / राजनीतक दलका नेताहरुले गराएको चुनाबमा त बुथ कब्जा लगाएतका अनेक हत्कण्डा भएकै हुन् भने यो त सिंग न पुच्छरका प्रशाशनिक पृष्ठभूमिका नोकरशाहीहरु ले गराउने चुनाब, त्यस माथि सबै राजनीतिक दल चुनाबमा लड्ने मात्र. चुनाब गराउने जिम्बेबारी कसैको नहुने भो / अब आ- आफ्नो प्रभाब क्ष्यत्रमा सल्लाह गरेरै चुनाबलाइ प्रभावित पार्ने खेल हुने भो र तेस्लाई नै बैधानिकता दिने पद्दतिको सुरुवात हुने भो / यो सब योजनाको पछाडी रहेको निहित उद्यश्य तेस्तै देखिन्छ /
दलका नेताहरुले नै दलीय ब्यबस्था नेपालमा काम नलाग्ने साबित गर्यो/ राजतन्त्रको राजपरिषद र ई ४ दलहरुको नेताहरुको गठबन्धन उस्तै उस्तैनै देखियो/ राजतन्त्रमा राजा नाबालिग भयमा बा निर्णय गर्न असमर्थ भयमा राजपरिषद्को सदस्यहरुको सहमति अनुशार शासन चल्थ्यो/ ईनिहरुले चाहि रास्ट्रपतिलाई संबैधानिक राजा भन्दा निरह बनायर ४ दलको नेताहरुको सहमति अनुशार देस चलाउन्दैछ/
ईनिहरुको लोकतन्त्रमा ई नेताहरुले आफुलाई राजाहरु मात्रै घोसना गर्न बाकि राखेको छ र जसरि पंचायती ब्यबस्थामा जनताले चुनेकाहरु मात्र संख्या पुराउन मात्रै हुन्थ्यो ठिक तेस्तैनै ईनिहरुले संबिधान सभामा जनताले चुनेका सभासदहरुलाई बनायो/ पंचायती राजाले बरु जनताले चुनेका सांसदहरु भन्दा आफुले बढी मनोनित गरेन ईनिहरुले त्…../
ईनिहरुको लोकतन्त्र त् अनेकौं राजाहरुको तन्त्र तन्त्र हो/ तर ई राजा जस्तै बनेका ई कुनै पनि नेपालका कुनै पनि खरावमा खराव राजा जत्तिको छैन/
क्या गजब देख्नुपर्यो – निर्दलीय पंचायत व्यवस्था र राजतन्त्र बिरुद्द आन्दोलन गरेका दलहरुबीच आखिरमा आएर निर्दलीय सरकारको लागि सहमति हुदैछ! ठिकै छ, मलाई त केहि आपत्ति छैन तर के अस्तित्व रह्यो र अब यी तथाकथित राजनैतिक दलहरुको ? जेठ को चुनाब राम्रो संग सम्पन्न भएमा म त कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति वा पार्टी अगाडी आएको देख्न चाहन्छु – यी डाकाहरु भन्दा बाहेकको ! खै नेपालि हरु को घैटो मा घाम कैले लाग्ने हो?
सम्पूर्ण देश विदेश बाशी नेपालीहरु मा सोनाम लोछारको सुभा कामना ब्यक्ता गर्दछु !
देश ले नया रुपलियोस, जनताहरुले साहश लियोस
नेताहरुले हारलियोस ,बिदेशीहरुले डर लियोस ,
प्रवेश लामा
जे कुरामा पनि जन्मैदेखिको बल लगाएर शंका खोज्नु राम्रो होइन। तटस्थ आँखाले हेरे त यो प्रस्तावमा १% कमजोरी होला, तर ९९% त सही नै देखिन्छ। राम्रो होस् भन्ने कामना गरौं। तटस्थ व्यक्ति, तटस्थ संयन्त्र भन्दा उत्तम विकल्प के हुनसक्छ? अनि हामीले अरुकै सिको, कपि नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन, हाम्रो मोडेल नै भोलि विश्वमा सिको हुने मोडेल पनि त हुनसक्छ। फेरि, जुनकुनै विकल्पलाई पनि संविधान संशोधन नगरी धरै छैन, त्यसैले विद्यमान संविधानको धारामा सिमित रहनै पर्ने भन्ने कुराको पनि तुक भएन।
From the pespective of a common Nepali, it does not matter who becomes PM or Chief Executive as long as he or she guarantee free and fair elections. The situtation without elections is far more dangerous than any situation. Therefore, the best option is to have elections first. What I presume is that no party is ready to go to elections and hence they are dilly dallying the situation. If there is elections, the Maoists will not have more than 10 percent of the turnout – this is for sure. Congress and UML is also to meet the same fate. The Madhesi and Janajati parties will have the gains.
ये त्यसो भए शुशील दा को लागि प्रधानमन्त्री पद “आकाशको फल आँखा तरी मर” नै हुने भो,चुनाब जितेर प्रधानमन्त्रीहुनलाई त के सक्लान र वडाअधक्ष जित्न नै हम्मे हम्मे पर्ला यिनलाई, समानुपातिक कोटाबाट चांही अझै बाटोखुल्ला छ क्यार…
यो सबै समय कटाउने बाटो पनि हुन सक्तछ| येदि न्यायेदिश को छबि राम्रो छर, यिनी न्यायाधिस बाट रहनामा गर्दछन भने र स्वतन्त्र बेक्तिको मन्त्रि परिसद बन्च्चा भने, चुनाब को लागि बाटो खोल्न सक्तछ| तर यिनले चलाउने परिसद होस् या मन्त्रीमंडल होस् तेश मा गच्छेदार, ओली, अर्जुन नर्शिंग, सापकोटा र चोर मधेसे मन्त्रि रहे भने गतिलो चुनाबको आसा नगरे हुन्छा र यो समय खेर फालेर जग हसाउने कसरत मात्र पनि हुन सक्तछ|
तेही हो राजनीति पुरै फटाहा हरुको हातमा परेर यो बिन्दुमा पुगेको हो|
नेपालको कानुन दैबले जानुन / बास्तवमा दैबले पनि सायदै जानुन /
यदी यो कुरामा सहमति भै हस्ताक्षर भयो भने र खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बने भने शक्तिखोरको भिडियोमा भने झै प्रचण्डले अर्को बाजी मार्ने छन । बाँकी रहेको एउटा अदालत र न्यायाधिशलाई पनि माओवादीले आफ्नो शिकार बनाइ छाड्ने छन । चुके प्रजातन्त्रबादीहरु, लेखेरै राखेहुन्छ अब देश सम्पूर्ण रुपमा माओवादीको पूर्ण कब्जामा जाने छ ! काङ्रेस, एमाले प्रचण्डका पिछलग्गु भैदिँदा नेपाली जनता अर्को निरँकुशताको शिकार हुनेछन !
हाम्रो नैतिक स्तर के छ त्यो हिजो “धत् माओबादी फटाहा” सिर्सक मा भएको लेख, त्येश मा एक छिन पनि नसोची गरिएका कमेन्ट ले दर्साउछ !
जनता को अधैर्यता को सिकार पंचायत भयो, लगत्तै बहुदलिय व्यवस्था भयो अनि अहिले गणतन्त्र हुदैछ ! कुनै सरकार ले लगातार बिना अबरोध काम गर्न पाएको २००७ साल पछि को इतिहास मा कहिँ छैन !
नेता लाइ गालि गर्न त हामि १० हात उफ्रेर गालि गर्छोउ ! तर हाम्रो बौद्दिक हैसियत के हो ?
त्यो आफै तिर फर्केर हेर्ने चेस्टा गर्दैनोउ !
यो प्रकरण ले फेरी के साबित गरेको छ भने “देश बिगार्ने नेता होइन …. हामी नैतिक र बैचारिक रुप मा पतित जनता नै हो”
सहमति को सम्भावना लाइ भाजो हाल्न डलर मणि र उनका केहि झुण्ड हरु सितलनिबास तिर मुर्दा मार्च गरे ! माओबादी ले त्यसै त भन्या रैनछ ! कांग्रेस र एमाले बिपक्षि हैन डलर मणि र उसका झुण्ड नै देश को नकारात्मक बिपक्षि हो भनेर !
कार्यपालिकाको प्रमुख प्रमुख बनाउने होइन!
निष्पक्ष चुनाब गराउने म्याण्डेड दियर चुनाबी कार्ययोजनाको प्रमुख बनाउने हो!
छ महिना वा एउटा निश्चित तोकियाको समयसम्म देशलाई न्यायपालिका प्रमुखले चुनाब गराउने हेतु हेर्दछ!
बिआदको समाधानको लागि यो तरिका उपयुक्त हुनसक्छ!
यो पनि होइन त्यो पनि होइन यसो नि भयन तेसो पनि भयन भनेर देशलाई भडखालोमा राखी रहन पनि त भयन!
न्याय पालिकाले चुनाब गरायर बिजयी वा निर्बाचित्लाई कार्यपालिकाको काम गर्न सुम्पिन्छ!
कुरो तेत्ति हो!
जसरि होस् देशको समस्या समाधान होस१
तेहिहो हाम्रो चाहना!
चुनाब को लागि निस्पक्ष्य सरकार ,यो अति राम्रो निर्णय गरेछन नेताजी हरुले , हैन नेताले
अब चै केहि गर्लान जस्तो छ है त् |
कुरो जे जस्तो भए पनि नेताहरुले भलै ढिलो नै भको किन नहोस देश र जनताको हितको लागि एक पटक सकारात्मक निर्णय गरिदिए नेपाल र नेपालीको अन्तराष्ट्रिय इज्जत बच्नुको साथै देशले सहि गति पाउथ्यो ।
जस को नेतृत्व भए पनि देस ले निकास पाउनु पर्यो अनि रेग्मी को नेतृत्व चुनाब सम्म को लागि त हो नि त्यस पछाडी त चुनाब को रिजल्ट अनुसार फेरि राजनीति दल क नेता ने देस लुटी हाल्छन नि चिन्ता लिनु पर्दैन …………
हैन एक जना स्वतन्त्र व्यक्ति लाइ प्रधानमत्री बनाएर चुनाब गराउदा के चै बिग्रन्छ होला | के नेपाल मा तेस्तो छबि भएका मान्छे नै छैनन् त ? किन बेकारको रडाको गरिराखेका यी मुला हरु ले ? ६ महिना सत्ता बाहिर रहन कति गारो भा को हो बुझी नसक्नु छ |
माओबादी को आर्को चाल हो/ यस्तै बखेडा गरि गरि बाबुराम लाई सत्ता मा तिकौनाको लागि हो /
कसरि हुन्छ स्वतन्त्र व्यक्तिकै जिम्मामा चुनाव गराएको राम्रो| बहालवाला प्रधान न्यायधीश नै हुनपर्छ भन्ने छैन|
अन्तरिम सरकारको नेतालाई प्रधान मन्त्रि नै भन्न पर्छ भन्ने पनि छैन| प्रमुख सल्लाहकार वा प्रमुख कार्यकारी भने हुन्छ| उनैको नेत्रत्वमा चुनाव तोकेको म्याद भित्र गरिनु पर्ने र भवितब्यले चुनाव समयमा हुन् नसके त्यसको प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको हुनपर्छ|
कुनै पनि दल हरुका वा चुनावमा प्रत्यक्ष रुपमा सलग्न देखिएका व्यक्तिहरुलाई अन्तरिम सरकारमा राखिनु हुँदैन|
चुनाव गराउने स्वतन्त्र व्यक्तिको चयन अनि गठन र कार्य विवरण, अधिकार र कर्तब्य र म्याद बिषयमा जति बिलम्ब गर्यो उती लामो माओवादी र मधेसी दलहरु सरकारमा अडी रहन्छन |
दलहरु गम्भीर भएर आआफ्नो स्वार्थलाई बिर्सी नेपाली जनताको हितलाई सर्बोपरि राखी सहमतिमा आए त्यसको कुनै न कुनै कानुनी वा संबैधानिक उपाय पनि खोजेर निकाल्न नसकिने होइन|
सबै दलहरुको सहमति यसैमा छ भने राम्रै कुरो हो……यसमा आड लिएर संकटबाट मुक्त गराई निर्वाचन सम्ममा पुग्न सकिन्छ भने स्वागत गर्न लायक कुरा हो ….तर उही पुरानो तरिकाले बोलेको कुरोको ठेगान भएन भनेचाई ठुलो दुखको कुरो हुने छ…..
सबै चिजमा पूर्णता हुने सक्दैन. यस अर्थमा देशलै अगाडी बढाउने हो भने राम्रो नै हुन्छा होला है.
नेताहरुले देशलाई फेरि निर्दलीय पंचायत ब्यबस्थामा पु-याउदैछ्न/अब शान्ति र अमनचयन संग बस्न पाइने भयो/
२००७ साल पछि, २०१५ साल पछि, २०४६ साल पछि र २०६३ पछि …..हरेक पटक ….. कहिलेइ पनी प्रजातन्त्र भनौं या लोकतन्त्र लाइ भन्दा ताक पर्ने बित्तिकै कुर्सीलाइ संस्थापन गर्न लाग्ने हाम्रा प्रिय दल हरुलाइ जस्तो सुकै सुन कै ढुङ्ग्रो ल्याए पनि अझै ५० वर्ष सिंधा हुँदैनन् भन्ने चैं पक्का भो / जनता र देशको इज्जत गर्न कहिलेइ जानेनन यिनले / अब हामि हरेक बाउ आमा हजुरबा हजुरआमाले आफ्ना सन्तानलाइ देशका राजनैतिक दलको कर्तुत राम्ररी पढाउनै पर्छ नत्र दशैंका खसी बोका जस्तै पुंग न पुछारको सहिद बनाउछन फेरी पानी /