‘कान्तिपुर’ को शनिबारे अंकमा सरकारले पहिलो पेजमा नै एउटा रङ्गिन विज्ञापन छाप्यो। शीर्षकै छ- ‘अनधिकृत र अतिरञ्जनापूर्ण विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्ने बारेको सूचना।’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको यो विज्ञापनमा ‘वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचनाहरु आधिकारिकता पुष्टि बिना नै अनधिकृत रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने गरेको’ भनिएको छ। अर्थात् मिडियाले जेपिटी (जे पायो त्यही) विज्ञापन छाप्ने गरेको छ। आजभोलि यस्ता विज्ञापन राष्ट्रिय दैनिकले मात्र हैन, साप्ताहिक र स्थानीय पत्रिका र एफएम, टिभीले समेत दिने गर्छन्।
तर ‘चौथो अंग’ले यसरी जेपिटी विज्ञापन छापेर भ्रम फैलाउँदा पनि छाप्ने र छपाउनेलाई कुनै कारबाही गर्न सक्ने शक्ति बाँकी तीन अंग कसैमा रहेनछ? र त, विज्ञापनले नम्र भाषामा ‘अनुरोध’ मात्र गर्नुपरेको ! विज्ञापनमा यस्तो भाषा छ – ‘अनुरोध गरिन्छ’, ‘सिधासादा नेपाली कामदारहरुलाई ठगिनबाट जोगाउने अभियानमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरुलाई हार्दिक अनुरोध छ।’
विज्ञापन हेर्नुस्-
विज्ञापनमा भनिए जस्तो यस्तो ‘अनधिकृत र अतिरञ्जनापूर्ण’ विज्ञापन छपाउने म्यानपावर एजेन्सीहरुलाई ड्याम ड्याम कारबाही गर्न सकेको भए उनीहरुले आइन्दा त्यस्ता विज्ञापन छाप्न लगाउँदैन थिए होला। छाप्नेलाई नि ? भो, छाप्नेलाई अर्थात् मिडियालाई त छुन हुन्न, प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भएको आरोप लाग्ला नभए। तर यस्तो घटनाले मिडिया स्वयंलाई भने एउटा निश्चित आचार संहिताभित्र बाँधिने कि नबाँधिने भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ। विज्ञापन नै मिडियाको आम्दानीको मुख्य आधार हो। तर के त्यसो भन्दैमा कसैले जे विज्ञापन छाप्न दिए पनि छाप्ने ? सत्य-तथ्य जाँच्नु पर्ने कि नपर्ने ? जाँच्नु पर्ने भए कसले ? मिडिया स्वयंले कि विज्ञापन छपाउन पठाउने विज्ञापन एजेन्सीले ? यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तरित नै छ।
मिडिया अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको प्रेस काउन्सिलले विज्ञापनका लागि छुट्टै कुनै आचार संहिता बनाएको छैन। जारी आचार संहितामा एउटा प्रावधान भने छ –
(१२) विज्ञापनलाई समाचारका रुपमा प्रस्तुत गर्न नहुनेः
विज्ञापनलाई समाचारका रुपमा प्रस्तुत गर्नु, विज्ञापनमार्फत् समाचारको खण्डन गर्नु हुँदैन। त्यस्तै, एउटा सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित, प्रसारित समाचारको खण्डन सामान्यतः अर्को सञ्चारमाध्यमले गर्नु हुँदैन।
यो विशेष गरी समाचारसँग सम्बन्धित विज्ञापनबारेको प्रावधान हो। यसको कतिको पालना भइरहेको छ, तपाईँहरु आफैले अनुभव गर्नुभएकै होला, यसबारे बढी बताइरहनु परेन। हामी आउँ मुख्य विषयमा नै। के विज्ञापनसम्बन्धी छुट्टै कानुन वा अनुगमन जरुरी छैन ?
एक पटक पत्रिकामा छापिने यस्ता विज्ञापन हेरौँ-
सामान्य लेखपढ गरेका, एसएलसीसम्म पास गरेकाहरुको तलब कति होला ? पाँच अङ्कको तलब…त्यो पनि १० हजार हैन ३६ हजारसम्म! श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ध्यान यस्ता विज्ञापनहरुमा पनि कहिले जाने होला ? के यो चाहिँ अनधिकृत र अतिरञ्जनापूर्ण विज्ञापन हैन ? विदेश जान लागेका सिधासादा नेपाली कामदारहरुलाई ठगिनबाट जोगाउने अभियान चलाएको रहेछ मन्त्रालयले। निकै राम्रो ! तर देशभित्रै सिधासादा नेपालीलाई काम दिने नाममा ठग्नेहरुलाई चाहिँ कारबाही हुनै नपर्ने ?
खै कानुन ?
विज्ञापनसम्बन्धी छुट्टै कानुन वा नियामक निकाय नभएकोले विज्ञापनका भाषा, थिम आदि उचित हो कि हैन भन्ने बारे निर्क्यौल गर्ने कोही छैन। केही वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको ‘झिल्के दाइ, छ/छैन कन्डम ?’ विज्ञापनको निकै आलोचना भएपछि ‘दाइ’ शब्द हटाई ‘झिल्के हजुर’ बनाइएको थियो। त्यही पनि धेरै बजेन।
रातारात धनी बन्न धनलक्ष्मी यन्त्र किन्ने विज्ञापनदेखि कोकले उपभोक्तामाथि गरेको जोकसम्मका विज्ञापन विवादित भएका छन्। कहिलेकाहीँ सञ्चार मन्त्रालयलाई मूड चल्छ र टिभी विज्ञापनमाथि प्रतिबन्ध लगाइन्छ। रक्सी र चुरोटको विज्ञापन गर्न नपाइने कानुन बनेको छ। औषधिको पनि विज्ञापन गर्न नपाइने कानुन छ। डाक्टर र वकीलहरुको संस्थाले आफ्नै आचार संहिता लगाएका छन्। तर त्यसबाहेक धेरै यस्ता कुरा छन्, जुन विज्ञापनमा आउँछन्, उपभोक्ता ठगिन्छन्। त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? भगवान भरोसे छ।
विदेशतिर के छ नि ?
अमेरिकामा विज्ञापनको नियमन गर्ने सर्वोच्च संस्था ‘फेडरल ट्रेड कमिशन’ छ। अमेरिकन एसोसिएसन अफ एडभरटाइजिङ एजेन्सिज, एसोसिएसन अफ नेसनल एडभरटाइजर्स, अमेरिकन एडभरटाइजिङ फेडरेसन जस्ता संस्थाले विज्ञापनमा आचार संहितालाई ध्यानमा राख्छ। बेटर बिजनेस ब्युरो नामको वाचडग पनि छ त्यहाँ, जसले अनैतिक खालका विज्ञापनलाई प्रचार गरी बहसमा ल्याउँछ, नटेरे मुद्दामामिलासम्म पनि जान्छ।
बेलायतमा एडभरटाइजिङ स्टायन्डर्ड एसोसिएसन (एएसए) ले नैतिक विषयलाई सम्बोधन गर्छ। छिमेकी देश भारतमा एडभरटाइजिङ स्टायन्डर्ड काउन्सिल अफ इन्डिया रहेको छ। यो स्वनियामक संस्थाले आचार संहितामात्र जारी गर्दैन, पाठक/दर्शकहरुबाट उजुरी पनि संकलन गर्छ र त्यसको सुनुवाई गर्छ।
नेपालमा चाहिँ सरकारले निरीह बनेर त्यस्तो नचाहिने विज्ञापन नछापिदिनुस् न ल भन्ने शैलिमा विज्ञापन छापिरहने हो कि नियामक संस्था बनाउनेतर्फ ध्यान दिने हो ? यदि विज्ञापनै छाप्ने हो भने एसएलसी पासलाई ३६ हजार रुपियाँको जागिर दिन्छु भनेर हुँदै नभएको विज्ञापन नछापिदिन हामी पाठकहरुले नै पैसा उठाएर सरकारले जस्तै “सिधासादा नेपालीलाई ठगिनबाट जोगाउने अभियानमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरुलाई हार्दिक अनुरोध छ” लेखिएको विज्ञापन छाप्नु पर्ने हो ?
केहि दिन अगाडिको कान्तिपुर मा सबै देश मा जानको लागि लाग्ने रकम छापिय्को थियो र मैले अनामनगर को बैदेसिक रोजगार पर्बधन बोड मा चल गरेर सर तपाई हरुले मलेशिया जनाको लागि ८०००० मात्र लाग्ने भन्नु भयको छ तर यहाँ त मेनपावर हरु ले १,२०,००० भन्दा कम पैसा मा लादैनन तपाई हरुले बजार अनुगमन गर्दिनु पर्यो भन्दा मलाई भाइ हामीले जनता लाई सचेत गर्ने हो अरु केहि गर्न मिल्दैन भन्यो. हो यो पनि तेस्तै हो कान्तिपुर मा छापायर सचेत गरेको होला नि कारबाही त गर्न सक्नु पर्यो नि
ठगिने भाग्य लिएर जन्मेका हामी नेपालीहरु त रहेछौ नि यो संसारमा | विदेश जौ तेही नै ठगछन् अनि आफ्नै देशमा जता ततै ठगि मात्र.. हे भगवान!!!!
ठुला मेडिया आफुलाई राज्यको चौथो अंग होइन समानान्तर राज्य ठान्छ| उ ठुला व्यापारी तथा तस्कर हरुलाई blackmail गर्छ अनि अपराधीहरुलाई उस्तै परे clean चित दिलाएर दण्ड हिनातालाई प्रश्रेय दिन पछि पर्दैन| के कुरा गर्नु आज ठुला मेडिया कुन सरकार ढालेर कसको नेत्रित्वोमा अर्को सरकार बनाउने भनेर shadow parliament को भूमिका निभौन्छ र राष्ट्रपतिले कुन कदम चलेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनि संबैधानिक अदालतको समेत भूमिका निभाउन खोज्छ| उसको विरुद्धमा उभिनेलाई येति खेद्छ कि उ आफै कानुनको ठेकेदार हुँ समेत भन्न पछि पर्दैन|
लातको भूत बातले मान्दैन भन्ने थाहा रहेनछ कि क्या हो नेपाल सरकार लाइ?
त्यस्तो नम्रतालले अनुरोध गरेर हुन्छ? निर्देसन दिने हो – बैदेसिक रोजगार कम्पनि अनि चौथो अंगलाइ चेतावनी सहित l
नेपालको ठुला राष्ट्रिय दैनिकको रुपरेखा :
– कुल स्पेसको ५०% क्षेत्रफल ओगट्ने बिज्ञापन ( ति पनि फेरी यस्ता : घर बसी बसी २५०००- ५०००० सम्म कमाउने सुनौलो अवसर; ग्यारेन्टी उचाइ बढाउने, साइज बढाउने ; ८० बर्ष सम्म सेक्स! आदि) . कहिले कहिँ त प्रथम प्रिस्ठ्नै विज्ञापनले छोपिएको हुन्छ अनि भित्र पट्टि बल्ल समाचार हुन्छ. लाग्छ समाचार-पत्रिकाले बिज्ञापन हैनकी बिज्ञापन-बिशेष पत्रिकाले अलि अलि समाचार पनि दिएको हो!
– समाचार मध्ये १०% प्रोपोगान्डा फैलाउने, २०% नकारात्मक कुराहरुले भरिएका खबर , अलिकति खेलकुद, अलिकति अर्थ जगत, अलिकति मनोरंजन . पढ्न लायक खाली मध्य पृष्ठ .
– स्वास्थ सम्बन्धि पृष्ठमा एकदिन – “टमाटरले आयु बढाउने ” भन्ने सर्वे रिपोट भने अर्को दिन चाही “सावधान! टमाटरले क्यान्सर निम्त्याउला” जस्तो परस्पर बाझिने रिपोट!
– हप्ता मा आउने परिष्टितांक चाही हेर्न लायकको …
In a nutshell, मैले देखेको नेपाली पत्रिकाको आन्द्रा-भुँडी यहि हो
आधिकारिकता खोज्ने काम सरकार को हो छाप्ने को होइन किनभने बिज्ञापन छापेर पैसा कमाउने उसको पेसा हो अर्को कुरा कुनैपनि बिज्ञापन मा छाप्ने सस्था वा व्यक्ति को नाम र ठेगाना ( अझ टेलिफोन र मेल आइडी सहित ) हुन्छ र सरकारी निकाय का विभिन्न अंग ले आ आफ्नै ढंग ले अनुसन्धान गर्न सक्छन | अब कुरा के रह्यो भने आफु त्यो कुकृत्य मा संलग्न हुने , आएको पैसा लुड्यौने अनि छाप्ने लाइ दोष थुपार्ने गरि बिज्ञापन छापेर अर्को तिर बाट कमिसन खाने ?? जो जो म्यानपावर कम्पनि ले त्यस्तो काम गरेको छ सब का सब लाई कारबाही गरेर देखाऊ र कसले आटगर्छ त्यस्तो बिज्ञापन छाप्न
कागलाई बेल पाक्यो…..भने जस्तो/ आखाँमा छारो हाल्ने काम हो यो/ नेपाल सरकार कस्तो छ? अपराधिक गिरोहका मानिसलाई पुलिस प्रसासनले “मोष्ट वान्टेड” को लिस्टमा राखेर खोजि गर्छ, भेट्दैन किनकी उ गृहमन्त्रिसंगै हिडडुल गर्छ/
विज्ञापन (पैसा) को अगाडि नैतिकताको बखान ? त्यो पनि संचारमाध्यमका अगाडि ? आचारसंहिता नभएको कुरो त के आचारसंहिता भएका कुरोलाई समेत मिच्न पछि नपर्ने संचारमाध्यम भएको देशमा यस्ता अनुरोध छाप्नुको खासै तुक छैन । जथाभावी गर्नेलाई झ्यामझ्याम कारबाही गर्नुपर्छ, चाहे त्यो छाप्न दिने होस् वा छाप्ने होस् ।
अहिलेको स्थितिमा हाम्रो देशमा छुट्याउनै नसकिने गरी बानि-व्यहोरा मिलेका हालका अधिकांश नेता,पत्रकार र सम्पूर्ण मिडिया हाउस अनि यातायात,नापी,मालपोत, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय बिमान स्थलका कर्मचारी र आदिका दलाल…………. यी चरम भ्रष्ट, गैह्र जिम्मेवार र निरलल्ज छन् ,गुण्डा पाल्ने नेता र फेटालाई नेता बनाउने मिडिया हाउस अहिलेको अराजकताको ९९% जिम्मेवार छन् ! मिडिया निष्पक्ष हुने हो भने धेरै कुरामा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ तर के आशा गर्नु जुन देशका राष्ट्रिय दैनिक हरु नै दलहरुका मुख पत्र समान छन ! यी बिष नभएका सर्प जस्ता हुन् नभए पत्रकार मार्ने र धम्क्याउने हरुलाई पूर्ण रुपमा बहिष्कार गरेर यिनको हावा-कावा गोल गर्नु पर्ने ! तर यी त कुनै बेश्यालाई जति पनि आफ्नो अस्मिताको बोध नभएका छन् ………..!
आज व्यक्ति , संस्था जो सुकै होस् पैसा कमाउनु पर्यो बाँकि सर्ब साधारण लाइ जस्तो असर परोस या ठगिउन केहि मतलब छैन / सायद ३/४ महिना पहिले पनि शालोक्य जी ले यो बिज्ञापन बाट हुने ठगि सम्बन्धि लेख ब्लग गर्नु भएको थियो , तर केहि असर परेन / कान्तिपुर जस्तो देशको १ नम्बर मिडिया कान मा तेल हालेर जसरि भए पनि पैसा कमाउन लाइ लागि परेको छ यो पक्का हो नत्र त्यत्रो ठुलो पत्रिका को पत्रकार हरुले , यस्तो हुदै नहुने कमाइ हुन्छ भन्ने बिज्ञापन आउदा यसको यथार्थ के हो त भनेर छन् बिन गर्नु पर्दैन ? तर देशको शाढ़े पत्रिका हामीले जे चपे पनि हुन्छ क्या गजब / इ कमर्स को नाम मा खुलेका यस्ता सयौ संस्था हरुले दिन मै करिब करिब ५ हजार देखि १० हजार युवा हरु लाइ लुटी रहेका छन् / यस्ता कम्पनि हरुले एकजना बाट फोरम भरेको १०० देखि २०० सम्म लिन्छन अनि training भनेर २००० लिन्छन / अब हिसाब गर्नुहोस कति ठगिइ रहेछन युवा हरु ? यसको आधार भनेको कान्तिपुर मा निस्केको यस्तै बिज्ञापन नै हो / यी ठग हरुको ठग्ने साधन भयको छ , कान्तिपुर अनि यस्तै अरु पत्रिका हरु , अनि सहयोग गरि रहेका छन् ठग हरुलाई यी पत्रिका हरुले आँखा चिम्लेर जे पायो त्यहि बिज्ञापन प्रकाशित गरि दिएर /
नेपाल को कानुन दैब जानुन
सरकार रोएको देख्दा बिज्ञापन दाता, मेडिया अनि बिज्ञापन गराउने हरु ले कुरी,कुरी गर्लान भन्ने पनि लाज सरकार लाई नभएको हो?गर्नु,गराउनु कडाई का साथ छ भने सरकार यसरी रोएर होइन कानुन बनाउने र पालना गराउने हिम्मत गर्नु बेस /
नेपालको सबै प्रमुख राष्ट्रिय दैनिक होस या साप्ताहिक मा भित्र पृष्ठ मा बिज्ञापन छापेको हुन्छ क्यानाडा ,अमेरिका , युरोप , ऑस्ट्रेलिया मा भिजिट विशा मा जाने सुनौला अवसर अनि लेखिएको हुन्छ pay after visa यस्तो लाग्छ सजिलै माथि उल्लेखित देश हरु मा उनि हरु मार्फत निबेदन दिएमा सजिलै विशा पाईन्छ मैले यूरोप को जर्मनी, फ्रान्स अनि निउजील्याण्ड आफ्नो passport मा विशा लगाएर घुमी सकेको छु तर टन्न बैंक ब्यालेन्स , बलियो sponsor , भए भर को कागज पत्र आफ्नो नेपाल मा भएको व्यवसाय देखाउदा पनि २ पल्ट अमेरिका र १ पल्ट क्यानाडा को विशा निबेदन दिंदा मेरो Passport मा विशा लागेन भनौ माथि उल्लेखित दुइ देश ले मलाई पत्याएन जब कि मेरो Passport मा मैले माथि उल्लेखित गरेको कुनै पनि देश मा overstay बसेको छैन त्यसैले मैले पनि सजिलै बिज्ञापन मा उल्लेखित एजेन्सी हरु बाट गएमा विशा पाइएला कि भनेर सम्पर्क गरेर भेट्ने समय मिलाएर त्यहाँ गएँ ! क्यानाडा को लागि १४ लाख अनि समय ६ महिना ! पैसा चाही विशा लागे पछि मात्र दिने कुरा भयो ! मेरो Passport मागियो छाडेर आएँ ! एक हप्ता पछि मलाई एजेन्सी बाट एउटा कल आयो तुरुन्त आउनुस भनेर ! म त्यहाँ गएँ अनि बहानाबाजी सुरु भयो क्यानाडा को ठुलो ब्यापारिक कम्पनि हो तपाई लाई आफ्नो कम्पनि मा ब्यापारिक भ्रमण को लागि निम्तो पठाउँछ अनि क्यानाडा मा नाम चलेको कम्पनि हो विशा को लागि चिन्ता लिनु पर्दैन Government approval visa हो अनि मैले सोधें अनि मैले के गर्नु पर्ला ? अनि जे मैले सोचेको त्यहि नै जवाब आयो हाल लाई हामीले त्यहाँ पैसा पठाउनु पर्ने भयो तपाई ले हाल लाई आधा पैसा अर्थात् ७ लाख दिनु पर्ने भयो ! मैले काम नभए सम्म एक पैसा दिन्न मेरो Passport फिर्ता दिनुस भन्दा Passport साथी ले आफ्नो दराज मा राखेको छ भोलि लिन आउनुस भने पछि म भोलि , पर्सि, गर्दा गर्दै एक हप्ता सम्म धाएँ कहिले साथी आएको छैन ,कहिले चाबि ल्याउन बिर्से कहिले के बहाना कहिले के गर्दै मेरो Passport फिर्ता दिने छाँट देखिन अनि मैले मेरो एक जना मान्छे जो प्रहरी म उच्च ओहोदा मा हुनुहुन्छ वहाँ लाई गुहारें त्यस पछि ३-४ जना प्रहरी को साथ मा लिएर गएको त उसैको टेबुल को घर्रा बाट मेरो Passport निस्कियो ! त्यसैले साथि हो मैले त दुख पाउन सम्म पाएँ तपाईं हरु ले पनि दुख पाउनु होला यस्तो बिज्ञापन मा भुलेर आफ्नो पासपोर्ट र पैसा नफसाउनु होला ! बरु विसा पाओस या नपाओस आफै नै कागज पत्र जुटाएर आफै गएर apply गर्नुस ! नमस्ते !
हो त नि, १० रुपिया जाने पत्रिका किन्दा घर परिञ्छ भनेर लूट मचाउने हरु ले पैसा को लागि आखा नहेरी जे नि छाप्छ, चाउ चाउ मा कार परिञ्छ, chocolate मा bike परिन्छ,
कान्तिपुर पत्रिका त अत्ति छ झन्, दुइ line news अनि बाकि सबै बिज्ञापन
विज्ञापनमा छाप्नु भन्दा पहिले कुन देश को लागि कामदार को माग हो ,भन्ने कुरा त्यहि देश को नेपाली दुद्दाबाश लाई जानकारी हुनु पर्छ अनि मात्र छाप्दा राम्रो हुन्छ ,कतारीयल २,०००
भन्छ ड्राईबर को तलप विज्ञापनमा कतार मा पुग्दा १,२०० क़तरियल दिनछ के यो
विज्ञापन सहि हो ?( कान्तिपुरमा छापेको विज्ञापन ) अनुसार कतार आएको प्रवेश
बिग्रेको मान्छे भत्केको देश पत्रकार महामहिम हरुलाई कारबाही गर्दा सरकार नै ढाल्दिन के बेर ??