सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पति स्रोतसहित खुलाएर पेश गर्नुपर्ने कानुन छ। आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र यो बुझाइसक्नुपर्छ। नबुझाए पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना मात्र हैन, गैर कानुनी सम्पति रहेछ यिनीहरुको भन्ने अनुमानमा अनुसन्धानसमेत गर्न सकिन्छ। तर यसरी सम्पति विवरण नबुझाई सम्पति लुकाउनेहरुको संख्या भने आम्मामा कति धेरै ! उपप्रम नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि मन्त्रीहरु पनि छन् सम्पति लुकाउनेमा। राजदूतहरु पनि छन् यो सूचिमा। अरुको के कुरा गर्नु, यही विषयमा समाचार लेख्नुपर्ने गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी सम्पादक पुष्करभक्त माथेमा, नायब कार्यकारी सम्पादक श्री जुनारवावु बस्नेत लगायत १९ जना कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका रहेनछन्। अरु को को रहेछन् सम्पति विवरण नबुझाउने ? आउनुस्, हेरौँ र तपाईँले चिनेजानेका मान्छे छन् भने सार्वजनिक रुपमा कुरीकुरी गरी बेइज्जत गरौँ।
सम्पति विवरण नबुझाउनेहरुको नाम थर र दर्जासहितको पूर्ण विवरण थाहा पाउन यहाँ क्लिक गर्नुस्
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार-
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको श्रोत वा निस्सा सहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सो म्याद भित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न नसकेको व्यक्तिले मनासिव कारण सहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्वन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा तीस दिन सम्मको म्याद थप दिन सक्ने व्यवस्था समेत उक्त ऐनले गरेको छ।
यसरी थप गरेको म्याद भित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्वन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८(ग) मा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु मध्ये सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्नु पनि पर्दछ। त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ( कार्य सञ्चालन ) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० ले केन्द्रले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरेको वा नगरेको सम्वन्धमा अनुगमन गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको नदेखिएमा यस केन्द्रले त्यस्तो व्यक्ति उपर उक्त ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारवाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
उक्त ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आ.व.०६८।०६९ को सम्पत्ति विवरण तोकिएको समय भित्र तोकिएको निकाय समक्ष पेश गरे नगरेको सम्वन्धमा यस केन्द्रवाट अनुगमन गर्दा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र नगर्ने व्यक्तिहरुको विवरण देहाय बमोजिम रहेको पाइयो।
आ.व.०६८।०६९ मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरु, निजामती तर्फ ८०८१३ जना, नेपाली सेनातर्फ ८८००२ जना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सतर्कता प्रहरी गरी प्रहरी तर्फ कुल ९३४२९ जना, विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरु तर्फ १०८३३ जना, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरु कुल १,०७८५३ जना, नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका कुल ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीहरु र ३६७३ जना कर्मचारीहरु लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण समयमा रितपूर्वक प्राप्त भएको वा नभएको आधारमा विश्लेषण गरिएको छ।
१. राष्ट्रपतिको कार्यालयको च.नं.२२१ मिति २०६९।६।९ को पत्रानुसार सम्माननीय राष्ट्रपति तथा सम्माननीय उप–राष्ट्रपतिको सम्पत्ति विवरण निर्धारीत समय भित्र दर्ता भई राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सुरक्षित रहेको जानकारी यस केन्द्रमा प्राप्त भएको छ।
२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा यमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने मध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त च.नं.४४५ मिति २०६९।९।२ र च.नं.४९० मिति २०६९।१०।७ को पत्रवाट प्राप्त जानकारी अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माननीय उप–प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री श्री विजय कुमार गच्छदार, माननीय मन्त्री श्री हृदयश त्रिपाठी, माननीय मन्त्री श्री राजेन्द्र महतो, माननीय मन्त्री श्री दिनानाथ शर्मा, माननीय मन्त्री श्री महेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मन्त्री श्री अनिल कुमार झा, माननीय मन्त्री श्री एकनाथ ढकाल, माननीय मन्त्री श्री वद्री प्रसाद न्यौपानेले र तत्कालिन मन्त्री श्री कुमार वेलवासेले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु भएको छ।
सम्पति लुकाउने मन्त्रीहरु
माननीय उप प्रधानमन्त्री श्री नारायणकाजी श्रेष्ठ,
माननीय मन्त्री श्री पोष्ट वहादुर वोगटी,
माननीय मन्त्री श्री टोप वहादुर रायमाझी,
माननीय मन्त्री श्री वर्षमान पुन,
माननीय मन्त्री श्री राजकिशोर यादव,
माननीय मन्त्री श्री केशवमान शाक्य, र
माननीय मन्त्री श्री यदुवंश झाको सम्पत्ति विवरण पेश भएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयवाट प्राप्त हुन नसकेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मा. श्री दिपेन्द्र वहादुर क्षेत्री, सदस्यहरु मा. श्री जनकराज शाह, मा.डा. अव्दुल रहिम मिकरानी, मा.प्रा.डा. शिव कुमार राई, तत्कालिन का.वा. प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री निलकण्ठ उप्रेती तथा तत्कालीन निर्वाचन आयुक्तहरु श्री दोलख वहादुर गुरुङ्ग, श्री अयोधी प्रसाद यादव, लोकसेवा आयोगका का.वा. अध्यक्ष डा. कयोदेवी यमी, सदस्यहरु प्रा. कृष्ण प्रसाद पोखरेल, श्री राजेन्द्र प्रसाद शाह, श्री टिकादत्त निरौला र महान्यायधिवक्ता श्री मुक्तीनारायण प्रधानले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु भएको देखिन्छ। संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेहरु मध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मा. अध्यक्ष श्री केदारनाथ उपाध्याय तथा मा. सदस्यहरु श्री रामनगिना सिंह, श्री गौरी प्रधान, डा. लीला पाठक र डा. के.वि. रोकाया लगायत ९६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
३. निजामती कितावखानामा निजामती कितावखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने निजामती कर्मचारीहरु मध्ये आ.व.०६८।६९ को मिति २०६९ पौष २९ गतेको पत्र अनुसार म्याद भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने ६५९४४, म्याद पश्चात सम्पत्ति विवरण बुझाउने २४४०, सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको रा.प.प्रथम ९ जना, रा.प.द्वितीय १४० जना, रा.प.तृतीय ७३३ जना, रा.प.अनं प्रथम १२८४ जना, रा.प.अनं. द्वितीय १५०८ जना, रा.प.अनं. तृतीय ५८३ जना, रा.प.अनं. चतुर्थ १६१ जना, रा.प.अनं. पाँचौ ० जना, श्रेणीविहिन ३६५१ जना र स्वास्थ्य तर्फ एघारौ तह ४ जना, दशौं तह ४ जना, नवौ तह २९ जना, आठौं तह १६ जना, सातौं तह २५३ जना, छैठौं तह ३९६ जना, बरिष्ठ पाँचौ तह ३९२ जना, सहायक पाँचौ तह १३७७ जना, सहायक चौथो तह ९०४ जना, सहायक तृतीय तह ९५५ जना, सहायक द्वितीय तह ३१ जना सहित १२४२९ जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको र क्रम संख्या नं. नमिलेको संख्या ७०० जना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाएका निजामतीतर्फका रा.प. प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू :
१. नवराज भण्डारी (सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अतिरिक्त समूह,
२. नारायण प्रसाद श्रेष्ठ, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगञ्ज
३. हरि पौडेल, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, काठमाडौ
४. गोविन्द प्रसाद शर्मा, कृषि, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, हरिहरभवन, ललितपुर
५. वीर बहादुर डांगी क्षेत्री, जिल्ला अदालत, रोल्पा
६. चण्डी प्रसाद दाहाल, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय, काठमाडौं
७. मोहन बहादुर कार्की, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं
८. तनुक लाल यादव, सडक विभाग पुल, काठमाडौं
९. गणेश राई, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाडौं
४. अर्थ मन्त्रालय अर्न्तगत कसले बुझाएनन् ?
सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये नेपाल धितोपत्र वोर्डका सहायक द्वितीय श्री राज वहादुर जि.सी.को सम्पत्ति विवरण समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्रिय विमा संस्थानका सहायक व्यवस्थापक श्रीमती शुलक्षणा पण्डित लगायत ६ जनाले सम्पत्ति विवरण समयमा बुझाएको नदेखिएको, कर्मचारी संञ्चय कोषका वरिष्ठ शाखा अधिकृत श्री रवी राज श्रेष्ठ लगायत ३ जनाले समय पश्चात सम्पत्ति विवरण बुझाएको र चार्टर एकाउन्टेण्ट श्री जितेन्द्र धिताल, सहायक इन्जिनियर श्री नरेन्द्र वहादुर चन्द लगायत ३६ जना कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको, नेपाल वैंक लि. का चिफ म्यानेजर श्री
विजय गौतम, चिफ म्यानेजर, श्री सुदिप कुमार पौड्याल, सिनियर म्यानेजर, श्री सीता राम श्रेष्ठ लगायत १२९६ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको, कृषि विकास वैंक लि. का ४३८ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको, नेपाल राष्ट्र वैंकका सहायक निर्देशकहरु श्री प्रदिप भट्टराई, श्री विमुल मानन्धर, श्री मनोहर प्रसाद भट्टराई को समय पश्चात सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुन आएको र म्थ्. म्ष्चभअतयच श्री सचिन गोर्खाली लगायत ५० जना कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको। राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक, नेपाल औद्योगिक विकास वैंक, निक्षेप विमा तथा कर्जा सुरक्षण निगम र साना किसान विकास वंैकका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिन्छ।
५. उद्योग मन्त्रालयका क-कसले बुझाएनन् ?
उद्योग मन्त्रालय मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लि.का ३९५ जना कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको र उक्त उद्योगका अध्यक्ष श्री सुनिल कुमार झा, महाप्रवन्धक डा. सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया, तथा सदस्यहरु ४ जना समेत ६ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिन्छ। त्यस उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने अन्य कर्मचारीहरुको जानकारी प्राप्त हुन सकेन। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. वालाजुका ६६ जना कर्मचारीले सम्पत्ति घविवरण बुझाएको देखिन्छ भने उक्त औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. का अध्यक्ष श्री देवेन्द्र कुमार यादवले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिदैन। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका ३५ जना, पाटन औ. क्षे. व्य. कार्यालयका १७ जना, भक्तपुर औ. क्षे. व्य. कार्यालयका १२ जना, बुटवल औ. क्षे. व्य. कार्यालयका १५ जना, पोखरा औ. क्षे. व्य. कार्यालयका १० जना, धरान औ. क्षे. व्य. कार्यालयका १३ जना, नेपालगञ्ज औ. क्षे. व्य. कार्यालयका १२ जना, गजेन्द्र नारायणसिंह औ. क्षे. व्य. कार्यालयका ११ जना, विरेन्द्रनगर औ. क्षे. व्य. कार्यालयका ६ जनाले, सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ भने अन्य कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिदैन। राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लि.का १७ जनाले सम्पत्ति विरण बुझाएको देखिन्छ भने उक्त केन्द्रका अध्यक्ष श्री लिलाराम शर्माले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिदैन। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रधान कार्यालयका ७० जनाले र घरेलु तथा साना उद्योग समितिका मुख्य शाखा तथा शाखामा कार्यरत १८२ जना कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद रजक र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका श्री सुरेश प्रधानले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिदैन । नेपाल औषधी लि.का २५४ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ भने उक्त नेपाल औषधी लि. का अध्यक्ष श्री भैरव वहादुर वोहरा, सदस्य श्री सत्यनारायण शाह लगायत १० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिदैन। जनकपुर चुरोट कारखाना लि., हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लि., नेपाल औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक व्यवसायविकास प्रतिष्ठान, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट लि., नेपाल मेटल कम्पनी लि., विराटनगर जुटमिल लि., वुटवल धागो कारखाना लि. र गोरकाली रवर उद्योग लि. का पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिदैन।
६. उर्जा मन्त्रालयमा क-कसले बुझाएनन् ?
उर्जा मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ४२७४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ भने उक्त प्राधिकरणका उप–कार्यकारी निर्देशक श्री टिकाराम वि.सी., निर्देशक श्री गोविन्द राज खरेल, (प्रशासन) निर्देशक श्री मोहन रत्न शाक्य (प्राविधिक) लगायत ४०२४ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
७. कृषि विकास मन्त्रालयमा क-कसले बुझाएनन् ?
कृषि विकास मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, पशु प्रजनन महाशाखा खुमलटारका प्रा.स. द्वितीयस्तर बुद्वीनाथ आर्चाय, व.वै.एस.४ डा. राम प्रसाद न्यौपाने लगायत ६८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिएन।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्डका ९४५ जना कर्मचारी मध्ये ६८४ जनाले समयमा सम्पत्ति विवरण भरेको र २६१ जनाले नभरेको देखिन्छ। अनुसन्धान अधिकृत श्री राजेश डि.सी.ले कुन मितिमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको पत्रवाट खुल्न नआएको।
समयमा सम्पत्ति विवरण नभर्ने २६१ जना मध्ये दुग्ध विकास संस्थान तर्फ केन्द्रिय कार्यालय लैनचौरका टेक्नीकल असिष्टेण्ट श्री दिपेन्द्र कुमार शर्मा लगायत ४ जना, काठमाण्डौ दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुका ७४ जना, विराटनगर दुग्ध वितरण
आयोजना विराटनगरका २५ जना, दुग्ध पदार्थ विक्री वितरण आयोजना लैनचोरका १०४ जना, हेटौडा दुग्ध वितरण आयोजना हेटौडाका ४४ जना, लुम्विनी दुग्ध वितरण आयोजना वुटवलका १ जना, जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजना ढल्केवारका ८ जना, धनगढी दुग्ध वितरण आयोजना धनगढीका १ जना रहेका छन्।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गत १५५ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले निर्धारीत समयमा सम्पत्ति विवरण भरेर बुझाएको देखिन्छ भने उक्त कम्पनीका विर्तामोड उपशाखाका उप–शाखा प्रवन्धक श्री नरेश कुमार सापकोटा, जनकपुरका
शाखा प्रवन्धक श्री विष्णुकान्त झा लगायत ४१ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिदैन।
पशु आहारा उत्पादन विकास समिति काठमाण्डौका १८ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको, १२ जनाले नबुझाएको, राष्ट्रिय विउविजन कम्पनी लि.का ३९ जनाले बुझाएको र ३५ जनाले नबुझाएको देखिन्छ। कम्पनीको वीउ विजन उत्पादन फार्म झुम्कामा कार्यरत कर्मचारी मध्ये ४ जना कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण तोकिएको म्याद पश्चात भरी प्राप्त
हुन आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कपास विकास समिति खजुरा बाँकेका १४ जना कर्मचारीले समयमा सम्पत्ति विवरण भरी बुझाएको देखिन्छ भने उक्त विकास समितिका मेकानिक्स श्री रामदेव शर्मा लगायत ४ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको
जानकारी प्राप्त भएको छ।
चन्द्र डाँगी विउविजन तथा दुग्ध उत्पादन विकास समितिवाट सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको (समितिमा ज्यालादारी कर्मचारीहरुमात्र रहेका), नेपाल उखु तथा चिनी विकास समिति हालैमात्र गठन भएकोले कर्मचारी भर्ना भइनसकेको जानकारी
प्राप्त भएको छ।
८. परराष्ट्र मन्त्रालयमा क-कसले बुझाएनन् ?
परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये
१. महामहिम डा. महेश कुमार मास्के (राजदुत, नेपाली राजदुतावास बेइजिङ),
२. महामहिम श्री राममणी पोखरेल (राजदुत, नेपाली राजदुतावास ब्रसेल्स),
३. महामहिम श्री हरी कुमार श्रेष्ठ (राजदुत, नेपाली राजदुतावास ढाका),
४. डा. ऋषीराज अधिकारी कार्यकारी निर्देशक (परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान,त्रिपुरेश्वर)
५. श्री खुशनारायण श्रेष्ठ, उप–कार्यकारी निर्देशक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान त्रिपुरेश्वर लगायत ५ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दर्ता अभिलेखमा नदेखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
९. प्रहरीमा क-कसले बुझाएनन् ?
प्रहरी कितावखाना सम्पत्ति विवरण वुझाउनु पर्ने प्रहरी अधिकृतहरु मध्ये नेपाल प्रहरीsf प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक श्री घनश्याम भट्ट, प्रहरी उपरिक्षक श्री विरेन्द्र श्रेष्ठ र श्री शरद मान ताम्राकार, प्रहरी नायव उपरिक्षक श्री अंशु कुमार सिंह, श्री इन्द्र वहादुर डाँगी लगायत २७ जना, प्रहरी निरीक्षक श्री अनुपम श्रेष्ठ, श्री अमर गोपाल श्रेष्ठ लगायत ८८ जना, सहित जम्मा प्रहरी अधिकृत ११८ जनाले सम्पत्ति विवरण म्याद भित्र नबुझाएको र अन्य प्रहरी कर्मचारीहरुको विवरण प्राप्त नभएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी प्रहरी नायव महानिरीक्षक श्री पार्वती थापामगर, प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक श्री रणaहादुर चन्द, प्रहरी उपरिक्षक श्री श्याम खड्का, प्रहरी निरीक्षक श्री देवी प्रसाद पौडेल लगायत ८ जना प्रहरी अधिकृतहरुको सम्पत्ति विवरण समय सिमा भन्दा ढिलागरी प्राप्त भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ।
सशस्त्र प्रहरी वल तर्फ कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरु मध्ये सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक श्री रन्जन कोईराला, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक श्री रवी थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरिक्षक श्री विनोद कुमार गौतम लगायत ५ जना र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक श्री नवराज विक्रम कुवर लगायत ९ जना सहित जम्मा १६ जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्य दर्जाका कर्मचारीहरुको विवरण प्राप्त हुन सकेन।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत अधिकृतहरु मध्ये प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत–१
अनुसन्धान अधिकृत–५ जना समेत जम्मा–६ जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्य दर्जाको अनुसन्धान तर्फका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाएको विवरण प्राप्त हुन सकेन।
प्रहरी कितावखानाको च.नं.५७५ मिति २०६९।६।११ को पत्रसाथ प्राप्त विवरण अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरु प्र.ना.नि. श्री कृष्ण थापामगर, श्री यम वहादुर के.सी., श्री वम वहादुर खड्का, श्री प्रद्युम्न घिमिरे समेत ४ जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरु तर्फ प्रहरी जवान देखि प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुन सकेन।
१०. भुमिसुधार तथा व्यावस्था मन्त्रालय
भुमिसुधार तथा व्यावस्था मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये गुठी संस्थान अर्न्तगत कार्यरत व.स. श्री मीना भट्टराई लगायत २७ जना कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको देखियो। सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय पदाधिकारी, अध्यक्ष श्री भक्ती प्रसाद शर्मा लामिछाने, सदस्य श्री दुर्गा वहादुर थारु लगायत ७ जना र जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरुमा अध्यक्षहरु श्री दिपक वहादुर खत्री, श्री कमला शाही लगायत २५ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भुमि सुधार कार्यालय दाङ्गका सुपरभाइजर श्री हरी प्रसाद चौधरी (अस्थाई) ज.अ. श्री डिल्लीराज चौधरी (करार) लगायत ७ जना, भुमिसुधार कार्यालय धनगढीका अस्थाई र करारमा रहेका १२ जना, भुमिसुधार कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरका अस्थाई र करारमा रहेका ८ जना, भुमिसुधार कार्यालय गुलरिया वर्दियाका अस्थाई र करारमा रहेका १३ जनाले
सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भुमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेल काभ्रेका वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री गिरीराज खनाल (विदेशमा अध्ययनरत भएकाले नबुझाएको), लगायत ४ जना र प्रशिक्षक श्री सागर कुमार रोका (भुमिसुधार
तथा व्यावस्थापन मन्त्रालयमा काजमा रहनु भएको) ले उक्त केन्द्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको रेकर्ड नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
११. भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लि. का सातौ तहका इन्जिनियर श्री गौरी नारायण शाह (असाधारण विदामा) ले सम्पत्ति विवरण बुझाएको रेकर्डमा नदेखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
सडक वोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक श्री रमेशनाथ वास्तोला, प्राविधिक निर्देशक श्री सागर ज्ञवाली सहित १६ जनाको सम्पत्ति विवरण मिति ०६९।६।१२ मा बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
१२. महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण
मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये समाज कल्याण परिषदमा
कार्यरत सर्म्पुण तहका १४६ जना कर्मचारीहरु मध्ये सहायक प्रथम लेखापाल श्री केशव पुडासैनी (ढेड वर्षदेखि वेतलवी विदामा वसेको), पियन श्री सुर्य वहादुर तामाङ्ग (हाल निलम्वनमा रहेको) वाहेक सम्पुर्ण कर्मचारी तथा सभापति र सदस्य सचिवहरुले
सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको र केन्द्रिय वाल कल्याण समितिमा कार्यरत पदाधिकारी, अन्तरदेशिय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यावस्थापन विकास समितिमा कार्यरत अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोगमा कार्यरत पदाधिकारीहरुले
सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
१३. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये नेपाल स्काउटका १६ जनाले र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका ५१८ जनाले सम्पत्ति विवरण भरेर बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यी दुबै निकायवाट सम्पत्ति विवरण नभर्ने कर्मचारीहरुको विवरण प्राप्त हुन सकेन।
१४. रक्षा मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय अर्न्तगत नेपाली सेनामा कार्यरत कुल संख्या ८८,००२ जना मध्ये ८४०४३ को विवरण प्राप्त भएको र ३९५९ जनाको विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको उल्लेख भएको छ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सकलदर्जाहरुलाई तोकिएको समयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पठाउन नसक्नुको उचित कारण समेत खुलाई अन्तिम पटक मिति २०६९ साल आश्विन मसान्त भित्र अनिवार्य रुपमा नामावली सहितको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न सैनिक अभिलेखालय बाट पत्राचार गरेको देखिएको छ।
तोकिएको समयमा नै विवरण नपठाउनेहरुको हकमा जंगी अड्डावाटै नियमानुसार जरिवाना गराई पुनः सम्पत्ति विवरण भर्न लगाई अभिलेख राख्ने र प्राप्त नभएको नफ्री मध्ये शान्ती सेना मिशन इलाकामा रहेका, मिशन इलाकामा जानेक्रममा रहेका, फर्कने क्रममा रहेका तथा विदेश तालिममा रहेका सकलदर्जाहरुको हकमा सम्वन्धित स्थानवाट स्वदेश फिर्ता भएको ६० दिन भित्र विवरण भर्न लगाई अभिलेख राखिने गरिएको भन्ने प्राप्त पत्रवाट जानकारी भएको छ।
१५. वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालय
मन्त्रालय अर्न्तगत सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये द टिम्वर करपोरेशन अफ नेपाल लि. का सम्पुर्ण कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण कर्पोरेशनको च.नं.३५९ मिति २०६९।६।९ को पत्रसाथ वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा पेश भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। जडीवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लि. कोटेश्वरका प्रमुख सुपरभाइजर श्री विनोद
ज्वालानन्द लगायत २८ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको र प्र. लेखा सहायक श्री लक्ष्मी रावल लगायत २१ जना कर्मचारीहरुले म्याद नाघे पछि सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ। वन पैदावार विकास समितिका १४ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ भने उक्त समितिका उप–सचिव श्रीमती सुसन श्रेष्ठ (हाल विदेशमा रहनु भएको) लगायत ४ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको छ।
१६. वाणिज्य तथा आपूर्ति
वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये साल्ट टे्रडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडका २३४ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले समय भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ। उक्त लि. का प्रबन्धक श्री धर्मदत्त शर्मा, प्रमुख
सहायक श्री महेश्वर आचार्य, सहायक अपरेटर श्री तेज वहादुर कार्की, लगायत ६८ जना कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखियो। नेपाल आयल निगमको आ.व.०६८।०६९ मा कार्यरत ४३९ जना कर्मचारीहरु मध्ये ३१५ जनाले समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गरेको देखियो भने उक्त निगमका उप–निर्देशक श्री सृजना पन्थी (अध्ययन विदामा), सहायक प्रवन्धक श्री रविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, (अध्ययन विदामा) उप–प्रवन्धक श्री सजना श्रेष्ठ (मिति २०६९।२।१९ देखि राजिनामा स्वीकृत भएको), सहायक प्रवन्धक श्री कवित भट्टराई (बर्खास्त गर्ने क्रममा रहेको), सहायक प्रवन्धक श्री खगेन्द्र राज रेग्मी (मिति
२०६९।३।१ देखि राजिनामा स्वीकृत भईसकेको), सहायक प्रवन्धक श्री झविन्द्र भुसाल (मिति २०६९।३।२१ देखि राजिनामा दिईसकेको), वरिष्ठ सहायक श्री लाल वहादुर विश्वकर्मा (वर्खास्त भईसकेको), वरिष्ठ सहायक श्रीमती गायत्री कार्की (मिति २०६३।१०।१ देखि निलम्वीत), उप–प्रवन्धक श्री सुनिल कुमार प्याकुरेल (मिति२०६०।४।१ देखि निलम्वीत) गरी ९ जना र निर्देशक श्री शिव प्रसाद पुडासैनी, उप–निर्देशक (प्रा. इन्जिनियरिङ्ग) श्री सुरज शाह लगायत ११५ जना गरी कुल १२४ जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको देखिएको छ।
नेशनल टे्रडिङ्ग लिमिटेडका कुल ३६० जनाको विवरण प्राप्त भएकोमा २९१ जनाले सम्पत्ति विवरण भरी बुझाएको र श्री सुभाष चन्द्र दत्त र श्री रोहित जङ्ग राणा लगायत ६९ जनावाट सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको देखियो।
नेपाल खाद्य संस्थानका ३८० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ भने उक्त संस्थानका अधिकृत श्री पे्रम कुमार ठाकुर, अधिकृत श्री नारायण दत्त रेग्मी लगायत ४३ जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको
देखिएको छ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका ५४ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ भने उक्त केन्द्रका अधिकृत (प्र.) श्री राजेन्द्र ढकाल (दुई वर्ष देखि असाधारण विदामा रहेको र हाल राजिनामा दर्ता भएको), शा.अ.(प्रा.) टेलिफोन अपरेटर श्रीमती भैरवी पाण्डे ( मिति २०६७।११।१ देखि असाधारण विदामा) लगायत १८ जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको देखिन्छ। नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था (कं.) लि. का ३५ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ भने ३ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिन्छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका १२ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ भने उक्त समितिका वरिष्ठ सहायक तह पाँच मा कार्यरत श्री हरीराज पौड्यालको तोकिएको समय भित्र सम्पत्ति विवरण पेश नभएको देखिन्छ।
१७. विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय
मन्त्रालय अर्न्तगत सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
खुमलटारका वैज्ञानिक अधिकृत श्री निराजन थापा (अध्ययन विदामा विदेशमा रहेको), वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्वन केन्द्र खुमलटारका सहायक निर्देशक श्री नारायण प्रसाद अधिकारी (अध्ययन विदामा), वरिष्ठ इन्जिनियर श्री मंगलदास मर्हजन (असाधारण विदामा), इन्जिनियर श्री दिव्यराज भण्डारी (अध्ययन विदामा), योजना सहायक श्री सुभद्रा कुमारी रेग्मी (असार १ देखि पौष १ सम्म विदामा रहेको तर विदाको प्रकार नखुलेको), नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान खुमलटारका सवारी चालक श्री प्रेम वहादुर कार्की, कार्यालय सहयोगी श्री होम वहादुर खनाल, प्रयोगशाला सहयोगी श्री महेश प्रसाद अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत श्रीमती दिपाश्री रावल (अध्ययन विदामा) ले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारका वैज्ञानिक सहायक श्री राजु पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक श्री भीनुशोभा तुलाधर लगायत ३५
जनाले म्याद गुज्रेपछि मिति २०६९।५।३१ मा ढिलोगरी सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
१८. शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय
सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये उप–सचिव र् निर्माण मन्त्रालयमार्र् श्री अरविन्द कुमार रिमालको तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नभएको देखिन्छ। इन्जिनियर श्री हुमाकान्त मिश्र (२०६९।६।१६ सम्म अध्ययन विदामा), सि.डि.ई. श्री ध्रुव प्रसाद पौडेलले २०६९।६।२८ मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु भएको देखिन्छ। ह.स.चा. श्री सम्शेर
प्रसाद श्रेष्ठ (लामो विदामा) ले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु भएको देखिएन।
१९. शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण वुझाउनु पर्ने मध्ये मन्त्रालय अर्न्तगत वाल्मीकी विद्यापिठ, प्रदर्शनीमार्ग काठमाण्डौका प्राध्यापक भोज राज पन्त, सह–प्राध्यापक श्री राम अधिकारी लगायत ७ जनाले म्याद नाघेपछि सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालय वाहेकका विश्व विद्यालयहरुका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण भरेको देखिएन। पुर्वाञ्चल विश्व विद्यालय केन्द्रीय कार्यालय, विराटनगरका रजिष्ट्रार श्री राज कुमार ठाकुरले २०६९।७।१, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमी भक्तपुरका वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत श्री राममणी गौतमले २०६९।६।११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवनका उपकुलपति प्रा.डा. कैलाशनाथ प्याकुरेल लगायत ३ जनाले मिति २०६९।६।४, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमी भक्तपुरका डाईरेक्टर प्रा.डा. कन्हैया माथेमा, एबिललष्लन
बलम एचयनचब्क्कभ इााष्अभच दिपेश सिंह लगायत ४० जनाले २०६९।६।४ गते सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
२०. विद्यालय शिक्षक कितावखानामा विद्यालय शिक्षक कितावखानामा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने मध्ये सामुदायिक विद्यालयका कुल दरवन्दी १,०७८५३ मध्ये १४२०८ शिक्षकहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको फोटोकपी प्राप्त भएको र सो वाहेक अन्यको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको देखिन्छ।
२१. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अर्न्तगत सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द भैसेपाटी ललितपुरका अर्थशास्त्री श्री विजयालक्ष्मी वैद्य, शाखा अधिकृत श्री शकुन्तला राजभण्डारी लगायत ८० जना, इटहरीका प्रशिक्षक श्री जया कोइराला लगायत ४ जना, ओखलढुङ्गाका स. प्रशिक्षक श्री बालकृष्ण राजभण्डारी, रौतहटका केन्द्र प्रमुख श्री मो. सकिल अख्तर लगायत १२ जना, हेटौडाका केन्द्र प्रमुख श्री युवराज गुरुङ्ग लगायत २१ जना, धादिङ्गका केन्द्र प्रमुख श्री
पुरुषोतम पाण्डे लगायत ११ जना, पोखराका प्रशिक्षक श्री सत्यराज भण्डारी लगायत १२ जना, पर्वतका केन्द्र प्रमुख श्री सुरेन्द्र प्रसाद पोखरेल लगायत १३ जना, वुटवलका केन्द्र प्रमुख श्री बालकृष्ण पौडेल लगायत १५ जना, दाङ्गका प्रशिक्षक श्री प्रदिप के.सी. लगायत ४ जना र जुम्लाका कम्प्युटर सहायक श्री मदन कुमारी डाँगी लगायत २ जना कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिएन।
२२. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये नेपाल पर्यटन बोर्डका नि.कार्यकारी प्रमुख श्री सुभाष निरौला, वरिष्ठ निर्देशक श्री नन्दीनी लाहे थापा लगायत ३८ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले समय पश्चात (मिति २०६९।५।३१) सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पर्वतिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक श्री लाक्पा फुटी शेर्पाले २०६९।६।१८ मा निर्धारित समय पश्चात सम्पत्ति विवरण बुझाएको, नेपाल वायु सेवा निगमका म्यानेजर श्री राम वहादुर थापा, म्यानेजर श्री विष्णु भक्त श्रेष्ठ लगायत ६१५ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको, देवघाट क्षेत्र विकास समितिको सम्पत्ति विवरण सम्वन्धि पत्र उक्त मन्त्रालयमा मिति २०६९।७।२ मा खामवन्दी नभई आएकोले मन्त्रालयको निर्णायानुसार फिर्ता पठाइएको, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सहायक संगित निर्देशक श्रीमती भारती उपाध्याय (विदा लिएको) ले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यावस्थापन प्रतिष्ठानका डिपुटी हेड अफ डिर्पाटमेन्ट (फुड एण्ड वेभरेज), श्री राम कैलाश विच्छा, लगायत २ जना (असाधारण विदा) ले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक श्री देवानन्द उपाध्याय (नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन कार्यालय), उप– निर्देशक श्री भेषराज सुवेदी लगायत २०३ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ९७ जनाकर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको, नागरिक उड्डयन कार्यालय विराटनगरका सि.नं.१ देखि २८ सम्मका कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण रितपूर्वक खामवन्दी नगरी आएकोले फिर्ता पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको र ९८ जना कर्मचारीहरुले निर्धारित समय पश्चात सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ।
लुम्विनी विकास कोष, नेपाल संगित तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति, वराह क्षेत्र विकास समिति, हलेसी महादेवस्थान विकास समिति, वुढानिलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति, बौद्धनाथ विकास समिति, देवघाट क्षेत्र विकास समिति, भानुजन्मस्थल विकास समिति, खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति, रुरु–रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समिति, विदेह–मिथिला क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति,लुम्विनी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति, सिम्रौनगढ क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति, कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति, सलहेश क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति र मेची पहाडी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिका पदाधिकारीहरु तथा विकास तर्फका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको देखिदैन।
२३. सङघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये आंशिक रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाइएको पाइयो। सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको नामावली मन्त्रालयमा नरहेको देखिन्छ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारीहरुको नामावली मात्र पठाउने गरेको पाईयो। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुको नामावली धेरैले पठाएको देखिएन। ७५ जिल्ला विकास समितिहरु मध्ये ३३ जिल्ला विकास समितिवाट सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको
देखिन्छ। कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण मन्त्रालयमा पेश नगर्ने जिल्ला विकास समितिहरुको नामावली यस प्रकार छ।
१. ताप्लेजुङ्ग, २. पाँचथर, ३. संखुवासभा, ४. सुनसरी, ५ महोत्तरी, ६. ओखलढुङ्गा, ७. सिराहा, ८. सिन्धुली, ९. काभ्रेपलाञ्चोक, १०. रौतहट, ११. वारा, १२. पर्सा, १३. चितवन, १४. गोरखा, १५. तनहुँ, १६. कास्की, १७. स्याङजा, १८. नवलपरासी, १९. पर्वत, २०. डोल्पा, २१. रोल्पा, २२. दाङ्ग, २३. मुगु, २४ जम्ला, २५. कालिकोट, २६. हुम्ला, २७. दैलेख, २८
सुर्खेत, २९. वर्दिया, ३०. वाजुरा, ३१. कैलाली, ३२. वैतडी, र ३३ डडेल्धुरा
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय उदयपुरका कर्मचारीहरु अ.स.ई श्री जयशंकर मल्लीक समेत ५ जनाले र भक्तपुर जि.वि.स. को कार्यालयका (अधिकृत छैठौ) श्री मुकुन्द प्रसाद रंजितकार, स. पाचौं श्री विनोद खनाल र का.स. १ जना समेत ३
जना, काठमाण्डौ जि.वि.स. को कार्यालयका १ जना, जि.वि.स.को कार्यालय सर्लाहीका क.अ.(ना.सु.) राज कुमार अधिकारी का.स. १ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण मन्त्रालयमा नबुझाउने नगरपालिकाहरु यस प्रकार छन्।
१. खादबारी, २. राजविराज, ३. सिराहा, ४. मलंगवा, ५. काठमाण्डौं, ६. ललितपुर, ७. भक्तपुर, ८. धुलिखेल, ९. विरगञ्ज, १०. भरतपुर, ११. रामग्राम, १२. पोखरा, १३. तुल्सीपुर, १४. नायारायण, १५. दशरथचन्द, १६. टिकापुर, १७. अमरगढी र १८. भिमदत्त
ग्ौार न.पा. का इन्जिनियर श्री नागेन्द्रराय यादव र लेखा परिक्षण अधिकारी श्री सरोजकुमार लालदास समेत २ जन, विदुर न.पा. का हेभि सवारी चालक श्री कृष्ण कुमार रावल समेत ५ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी प्राप्त भएको
छ। नेपागञ्ज नगरपालिकाका खरिदार श्री सर्दा सिंह, अमिन श्री पवन अर्याल समेत १९ जनाले र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका व. इन्जिनियर श्री सत्य नारायण शाह लगायत ४ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। धनगढी न.पा. कार्यालयका सहायक कम्प्यूटर अपरेटर श्री चन्द्रकान्त पाण्डेय लगायत ३५ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत १२१ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ भने उक्त प्रतिष्ठानका व.क.अ. श्री अमीत श्रेष्ठ (असाधारण विदा) र कार्यालय सहयोगी १ जना ले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिन्छ।
दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका ५३ जना, राष्ट्रिय दलित आयोगका २७ जना, उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान समितिका २३ जना, आदीवासी जनजाती उत्थान प्रतिष्ठानका ३९ जना, पिछडा वर्ग उत्थान समितिका अध्यक्ष १ जनाको मात्र
सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको देखिन्छ। उपर्युक्त आयोग तथा समितिहरुवाट सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुको विवरण प्राप्त हुन सकेन।
२४. सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये राष्ट्रिय सहकारी विकास व मामा ोर्डका २९ जना
पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि उक्त वोर्डका निर्देशक डा. विश्वमोहन आचार्य, प्रशासकिय अधिकृत श्री राजेश प्रसाद प्रराजुली (हाल निलम्वनमा), योजना विशेषज्ञ श्री मुकेश कर्ण लगायत ११ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त वोर्डका अधिकृत तृतीय श्री विजय चापागाईले म्याद भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिन्छ। उक्त वोर्डमा वोर्ड सदस्यहरु पूर्णकालिन/कार्यकारी नभई समितिको बैठकमा मात्र उपस्थित हुने भएकोले उहाँहरुवाट सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
२५. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पदाधिकारी/कर्मचारीहरु ६९ जना को सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको र वरिष्ठ अध्ययन निर्देशक डा. शंकर प्रसाद राजभण्डारी, वरिष्ठ अध्ययन निर्देशक डा. दिलीप कुमार अधिकारी लगायत ८ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिन्छ। निजामती कर्मचारी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विमल कुमार थापाको मिति ०६९।६।२ मा सम्पत्ति विवरण दर्ता भएको र कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेलका कार्यकारी निर्देशक डा. बालचन्द्र मिश्रले सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसका अतिरिक्त निजामती तर्फका कर्मचारीहरु वाहेक करारमा रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ।
२६. शहरी विकास मन्त्रालयमा शहरी विकास मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये नेपाल आवास फाईनान्स लिमिटेडका १८ जना, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिका ३१ जना, नगर विकास कोषका ४२ जना, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका ५ जना, सिहंदरवार सचिवालय पुन निर्माण समितिका २१ जना, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका ८१३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको र उक्त खानेपानी लि.का सह–लेखा अधिकृत श्री मदन गोपाल वैद्य, इन्जिनियर श्री विश्वराज
जोशी लगायत ६० जनाले र करारका ४८ जना समेतले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिन्छ। नेपाल खानेपानी संस्थानका ५५ जनाले समयमा सम्पत्ति विवरण भरी पेश गरेको पाइएन।
काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, ग्रामिण आवास कम्पनी लि., अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति, काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी विकास वोर्ड, खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग, फोहर मैला व्यवस्थापन प्राविधीक सहयोग केन्द्र, ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका पदाधिकारी तथा
कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको देखिदैन।
२७. सिंचाई मन्त्रालय सिंचाई मन्त्रालयमा मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये भुमिगत जलस्रोत विकास समि मामा ति बबरमहलका केमिष्ट श्री तिमिला भावा सिंह (पदवाट राजिनामा दिएको) ले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको, त्यस समिति अन्तर्गतको शाखा कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत शाखा अधिकृत श्री चन्द्र प्रसाद अधिकारी लगायत ९ जना, भुमिगत जलस्रोत विकास समिति महोत्तरीका अस्थाई मासिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत ६ जना, भुमिगत जलस्रोत विकास समिति वीरगञ्जका ५ जना, भुमिगत
जलस्रोत विकास समिति दाङ्गका ३ जना, भुमिगत जलस्रोत विकास समिति धनगढी कैलालीका १० जना र भुमिगत जल सिंचाई आयोजना भरतपुर चितवनका ७ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
२८. सूचना तथा संचार मन्त्रालय
सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मध्ये मन्त्रालय अर्न्तगत रहेको गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी सम्पादक श्री पुष्करभक्त माथेमा, नायव कार्यकारी सम्पादक श्री जुनारवावु बस्नेत लगायत १९ जना कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल दुर सञ्चार कम्पनी लिमिटेडका म्यानेजर श्री दिनेशदेव पन्त, डिपुटी म्यानेजर श्री अनन्तमान सिंह लगायत १३९ जना कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको र ४१ जनाले समय पश्चात सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिका सम्वाददाता श्री दुर्गा प्रसाद फुयालको सम्पत्ति विवरण म्यादनाघी प्राप्त भएको र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत श्री दुर्गानाथ रेग्मी, वरिष्ठ सम्पादक श्री श्री प्रधान लगायत १४ जना कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल टेलिभिजनका प्रमुख प्रशासन अधिकृत श्री सुशिल वैद्य, प्रमुख निर्माता श्री रिता गुरुङ्ग, कार्यकारी दृश्य सम्पादक श्री विरेन्द्र कुमार कार्की लगायत १३ जना कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
२९. स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जनसंख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यालय एवं विकास समितिहरुवाट आ.व.०६८।६९ को सम्पत्ति विवरण बुझाएको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ।
न्ाारायणी उप–क्षेत्रिय अस्पताल विकास समिति विरगञ्जका ७८ जना, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताल विकास समिति रामघाट पोखराका ३७ जना, भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिका ५९ जना, भक्तपुर अस्पतालका २४ जना, भरतपुर अस्पताल चितवनका साधारणतर्फ ५४ जना र विकास तर्फ ७ जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको देखिन्छ। चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा कार्यरत बिकास समितिका कर्मचारीहरु २१९ जना, वीर अस्पताल नर्सिङ्ग क्याम्पस अन्तर्गत १८ जना र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटाको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष श्री डम्वर सुव्वाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको देखिन्छ। परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीका २७७ जना, आयुर्वेद चिकित्सालय मध्य पश्चिमाञ्चल विजौरी दाङ्गका १२ जना, सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराजका १० जना, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका
विकास तर्फका १७ जना, लुम्विनी अञ्चल अस्पताल वुटवलका १९ जना, कोशी अञ्चल अस्पताल विकास समिति विराटनगरका १५५ जना, सेती अञ्चल अस्पताल विकास समितिका २० जना, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटाका अस्पताल
विकास समितिका सदस्य श्री नरेन्द्र प्रसाद पोखरेल (अध्यक्ष नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनकुटा) र सदस्य श्री लालचन्द्र गोङ्गवा (अध्यक्ष उद्योग बाणिज्यसँग धनकुटा) गरी २ जना, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय वर्दियाका विकास तर्फको १४ जना, राप्ती उप–
क्षेत्रिय अस्पताल दाङ्ग घोराहीमा कार्यरत ८ जना, सिहंदरवार वैद्यखाना विकास समितिका ५५ जना, मेची अञ्चल अस्पताल झापाका विकास तर्फका १८ जना, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका १९ जना र टिकापुर अस्पताल टिकापुरवाट ३० जनाले
सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ।
माथि उल्लेखित अस्पताल र अस्पताल विकास समितिवाट कति कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने हो, कतिले नबुझाएको भन्ने जानकारी प्राप्त नभएको देखिन्छ। विकास समिति अन्तर्गत सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्ने मध्ये कति अस्पताल विकास समिति र प्रतिष्ठानहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन भन्ने जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयवाट प्राप्त हुन सकेन।
अस्पताल विकास समिति हरु मध्ये सम्पत्ति विवरण नबुझाउन हरु मध्ये सम्पत्ति विवरण नबुझाउनहरुको नामावली यस प्रकार छ
१. कान्ती बाल अस्पताल विकास समिति,
२. किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम विकास समिति,
३. मानसिक रोग अस्पताल विकास समिति,
४. नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय तथा तालिम विकास समिति,
५. जनकपुर अस्पताल विकास समिति,
६. महाकाली अञ्चल अस्पताल विकास समिति,
७. इनरुवा अस्पताल विकास समिति,
८. हेटौडा अस्पताल विकास समिति,
९. जलेश्वर अस्पताल विकास समिति,
१०. गौर अस्पताल विकास समिति,
११ भैरहवा अस्पताल विकास समिति,
१२. दमौली अस्पताल विकास समिति,
१३. वाग्लुङ्ग अस्पताल विकास समिति,
१४. इलाम अस्पताल विकास समिति,
१५. लहान अस्पताल विकास समिति,
१६. मलंगवा अञ्चल अस्पताल विकास समिति,
१७. परासी अस्पताल विकास समिति,
१८. तम्घास अस्पताल विकास समिति,
१९. तौलिहवा अस्पताल विकास समिति,
२०. गुलरिया अस्पताल विकास समिति,
२१. जुम्ला अस्पताल विकास समिति,
२२. कलैया अस्पताल विकास समिति,
२३. पाँचथर अस्पताल विकास समिति,
२४ खादवारी अस्पताल विकास समिति,
२५. फाप्लु अस्पताल विकास समिति,
२६. दिक्तेल अस्पताल विकास समिति,
२७. सिन्धुली अस्पताल विकास समिति,
२८. रसुवा अस्पताल विकास समिति,
२९. मनाङ अस्पताल विकास समिति,
३०. सन्धीखर्क अस्पताल विकास समिति,
३१. जोमसोम अस्पताल विकास समिति,
३२. रुकुम अस्पताल विकास समिति,
३३. दैलेख अस्पताल विकास समिति,
३४. मंगलसेन अस्पताल विकास समिति,
३५. डडेल्धुरा अस्पताल विकास समिति,
३६. डोटी अस्पताल विकास समिति,
३७ म्याग्दी अस्पताल विकास समिति,
३८. उदयपुर अस्पताल विकास समिति,
३९ प्युठान अस्पताल विकास समिति र
४० मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताल विकास समिति, सुर्खेत।
चालु आर्थिक वर्षवाट सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने कार्यालय, पदाधिकारी कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरी आगामी आर्थिक वर्ष देखि कानुनले तोकेको समयावधी भित्र सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउन सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हार्दिक अनुरोध गर्दछ।
जो आए पनि, जस्तो सुकै प्रमाण दिए पनि, जसो सुकै समाचार दिए पनि नेपाल मा खाने ले खाकै छन् I नेपाल मा खोक्रो रास्ट्रीयवाद भन्दा अरु केहि छैन.i
जनयुग्द्ध के का लागि गरेका रहेछन भन्ने कुराको थप अर्को प्रमाण !!
सम्पति लुकाउनेको सार्वजनिक बेइज्जत, के को बेइज्जेत यि सब डाँका गुण्डाहरु हुन् देशको दुकुटी
बिदेशी दात्रि राष्ट्रले दिएको अनुदान र सहयोग सब यी पापी दुष्टहरुको भुँडीमा त पसेका छन् नि/कुरी कुरी होइन यिनीहरुको मुखमा पैसाको मुठा तुरीमा बाँधेर हाले पनि खुशी साथ् खान्छन /
यी सब देश द्रोहिहरु हुन् बिशेष गरि कर्मचारीहरु/एउटा मुल सुब्ब्को जागिर खाएर करोडौं को गाडी र घर खरिद गरेर मोज मस्ती संग बस्न सक्छ भने अरुको कुरै छाडौं/ राजनीतिक दलहरुको हरुको बाहेक कर्मचारीको मात्र सम्पत्ति छानविन गर्ने हो भने कतिको जफत हुन्छा बन्ने कुरा सम्पत्ति छानविन गरे पछि मात्र थाहा हुने छ/
आउनुस् कुरीकुरी गरौँ !
सम्पत्ती लुकाउने हरुको नामावली हेर्दा त नेपाल सगरमाथा को देश, बुद्दा जन्मेको पवित्र मुलुक, बहादुर गोर्खाहरुको उद्गम थलो भनेर नचिनियेर भ्रस्टै भ्रस्ट, फ़टहै फटाहा र चोरै चोरहरुले नै हाँकेको मुलुक भनेर चिनिने भो!
समाजसेवक, राष्ट्रसेवक जस्तो गरिमामय पदको खोल ओढेर मुलुक लाई भित्रभित्रै खोक्रो पार्ने यि यस्ता धमिरा हरुलाई जब सम्म कडा भन्दा कडा दण्ड दिने व्यवस्था हुदैना तब सम्म यो मुलुकको प्रगती हुनैसक्दैन!
हिमाल जी ,दन्ड कसले दिने ? ओहदामा बसेको जात हेर्नुस न जात ले नै जनाई हाल्छनि ; यी पढे लेखा का भन्ने भनौदा हरुले गर्दा र कुरै नबुजि पछि २ हिन्ने हरु ले गर्दा.पनि यो हाम्रो सुन्दर देस को हालत एस्तो भयो अब के जात के भात हामी सबै नेपाली मिलेर संघियेता मा जानु पर्छ र मिलिजुली एक अर्को लाई सहयोग गर्नु पर्छ अनि आफ्नो गाउ आफै बनछ होला
gupi
कुराको जड यही हो| यी दुई चार जात ले देश खत्तम पारे| आफै नियम बनाइ टोपल्छ जनतालाई देखावटी मात्रै| छेत्री बाहुनले यो देश अब खरानी बनाएर छोड्छ हेर्दै जानोस शेरचनजी| अबको आन्दोलन यस्ता आचरण र अति दण्डहीनताको बिरुद्ध हुनपर्नेछ|
सालोक्य जी लै धन्यवाद….अपडेट गर्नुभएको निकै लामो रहेछ ……तर यो राष्ट्रको गरिमामय पदमा बसेर माननीयहरुले गर्नुभएको अमाननिय क्रियाकलाप सुन्दा ……मेरो तर्फा बाट पनि चोर,साले ,फटाहा, भातेहरु भन्दै कुरी कुरी…….
एस्तो लिस्ट अरुदेशहरुमा पनि प्रकाशित हुँदो हो त कति बेइज्जत हुन्थ्यो होला नेपाल को … कठै नेपाल!!!
यो हाम्रो देश मा ETHICS भन्ने कुरा कहिले सुरु हुने होला…..
५ वर्ष पहिला राजिनामा दिएका, सेवा निबृत भएका र बिदेशमा अध्यान बिदा मा रहेका हरु नि धेरै रहेछ लिस्ट मा , नाम सार्बजनिक गर्ने कार्यालय संग सरकारी जागिर मा कार्यरत कर्मचारी हरु को अध्यावधिक विवरण छैन जस्तो लागयो
नेपालमा राजा देखि लिएर समपुणॅ रानैतिक नेताहरु मात्र नभएर प्रशासन क्षेत्रमा समेत नैतिकता,लाज,ज़िम्मेवारी भनने कुर्ाको वोध नभएकोहरुको संख्या लाखों लाख छन, तयसतै मनपरी राजनैतिक नियुक्तिले गदाॅ जयानमारा,डाका,चोर,ग़द्दार ,जो केही पनि राजदुत,देखि पियन सममा हुने देशमा,सम्पत्ति को विवरण नदिनु के नै अनौठो कुरा?
जुन देशका पी एच डी धारी प्रधान मन्त्रीलाई नै नियम कानूनको कुनै वास्ता छैन त्यस देशका सामान्य मन्त्रि र कर्मचारी संग के पो आश गर्न सकिन्छ र ?
ई सम्पति विवरण नबुझाउनेहरु त् गड्यौलाहरु मात्रै हुन्/ अजिङ्गरहरु त् दलका नेताहरु हुन्/ अहिले प्रकाशमा आयका सम्पति विवरण लुकाउनेहरु सिट भन्दा कति हजार गुणा अबैध सम्पति होला लडाकु सिविरमा घोटाला गर्नेहरु सिट? तर खै भ्रस्टाचार भयको कुरा रिपोर्टिंग भै सक्दा पनि कसैले ईनिहरुको सम्पति विवरण माग्नै सक्दैन/
जव सम्म दल र दलका नेताहरुले आफ्नो आय र जीविकाको श्रोत खोल्नु पर्ने कानुन बन्दैन तव सम्म दलको कोत्तामा नेताको सिफारिसमा नियुक्त हुने कर्मचारीहरु बात चल्ने कर्मचारीतन्त्र बात ईमान्दारीताको कल्पना सम्म पनि गर्न सकिंदैन/
कारण मद्ध्येको एउटा कारण, सानालाई कानून, ठुलालाई चयन, लेखिएको कानून ब्यबहारमा लागु गराउने पक्ष नै यस्ता लिस्ट मा परेपछि मुलुकले सुसासनको आस गर्न गाह्रो छ/
लिस्ट निकालेर के हुन्छ? यहाँ त कालो सुची मा पत्रिकामा नाम निक्ले पनि आफ्नो छोरा छोरी लाइ ” इ हेर तेरो बाउ को फोटो पत्रिका मा आयो! ल तिमीहरुले पनि पछि गएर मैले जस्तो नाम राख्नु पर्छ है? ” भन्ने खालका हरु छन – जसलाई पैसा, सुख र सुविधा भएपछि लाज-सरम र छि: छि: दुरदुरले समेत केहि असुविधा हुन्न . त्यसमाथि हाम्रो यस्ताहरुलाई बहिस्कार गर्ने छि: छि: दुरदुर गर्ने चलन कहाँ छ र? हाम्रो सामाजिक संरचना नै यस्तो भैसक्यो कि पैसा हुनेलाई ठुलो सामाजिक व्यक्तित्व झैँ सम्मान गर्ने चाहे त्यो तस्कर होस्, भ्रस्टाचारी होस्, बैंक डुबाउने व्यापारी होस् वा पैसा उठाउदै हिड्ने सुकुल्गुंडा. अझै पनि यस्तालाई बिहे-भोज अनि अरु समारोहमा निम्ता गरिन्छ …इनिहरु अएपछि को को न “भी .आइ .पी ” झैं खातिर गरिन्छ! त्यो बिचार २ ४ सय चोर्ने पाकेटमार त के चोर हुन् र, यस्ता हरु पो हुन् असली चोर त! तर के गर्नु, पुलिस को हप्की दप्की पाउने तेइ पाकेटमार जस्ताले मात्र हुन् …यस्तालाई त जेल मै पनि आतिथ्य गरिन्छ. खै बा! यो सुचिकृत गरेर मात्र त केहि लछारपाटो लाग्ला जस्तो मलाई चाही लागेन. तैपनि आस चै राखम – अरु के नै गर्न सकिन्छ र ?
बरु बुझाउनेको नामवली राखे भने छोटो होला|
these poeple should be given the maximun pnishment. nepalese are boudn to go abroad to earn a living.These so caleld the big poeple are sucking us and living a lavoius life. They should be put shoes on neck and thrash out.
हाम्ले कुरी कुरी गरेर यिनीहरुको बेइज्जत हुने भएपो .. लाज सरम, कर्तब्य बोध र नैतिकता नभएकाहरुलाई केहि गर्न सकिन्न … यो सम्पति विवरण बुझाउने कुरा पनि एउटा बिसिस्ट नाटक हो .. उदाहरणलाई सदाबहार मन्त्रि राजेन्द्र महतोको ९ जना पिए मध्यका एक चितवन घर भएका अर्जुन उप्रेती (हाल इमाडोल निवासी ) ले मात्र यो ३-४ बर्स मा ५-१० करोड भन्दा बडीको सम्पति जोडी सके , ललितपुर इमाडोलमा ४ तले घर किने , गाडी किने , विभिन्न ठाउमा लाखौको सेर लगानी गरेका छन् , बप्पी लेहरिको जत्तिकै सुन लाएर हिद्छान ..एउटा पिए को त एस्तो मालामाल छ भने ल भनुस के त्यो राजेन्द्र महतोले बुझाको सम्पति विवरण सहि होला त .. के बाबुरामले बुझाको सम्पति विवरण सहि होला , हिसिला मार्फत कमाएको करोडौको विवरण उनले पेस गरे होलान ? तेसैले यो सब नाटक हो , जनताको आखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो, ९५% को बिबरण नक्कली छ , कुनै संखा छैन ..
सम्पति विवरण बुझाउदा पनि हुने नबुझाउदा पनि हुने ?
केटाकेटी खेल्या जस्तो के गर्या यस्तो थुक्क पाजीहरु ?
यिनीहरुको औषधी यसरी सजिलै संग गर्न सकिन्छ/ मात्र एउटा कानून तर्जुमा गर्नु पर्छ अनि त् nobody’s father no vitamin (कसका बा को के ताकत)
जस्तै :
# तोकिएको मिति भित्र सम्पति विवरण पेस नगरेमा निज संग कुनै पनि प्रकारको चल-अचल सम्पति नरहेको प्रमाणित हुने / निजको नाममा कुनै पनि सम्पति पुरानै मितिमा रहेको देखिन आएमा उक्त सम्पति लुकाई-छिपाई राखेको प्रमाणित भै स्वतः राष्ट्रियकरण हुने /
जदौ
बिशिस्ट कानुन न भएको होइन हाम्रो देश मा तर पालना गर्ने गराउने निकाय नै राम्रो नभएको ले गर्दा कानुन केवल किताब मा मात्र सिमित बनेको छ/जस -जस को पहुच छ उसै को हाली,मुहाली ले गर्दा यो सब बिग्रिएको हो/
मुर्खहरुको देसमा गाँड तन्यारी भनेको येही हो. without undestanding the underlying concept of asset declaration, we have been using this instrument indiscriminately – the result is obvious – we are making a joke of it. Remember, once Nepal Army, challenged NVC by asking its 200 or so officers to pay a fine of Rs5000, instead of pushing army officers to declare thier property. Soon I am expecting this congressi chamcha, Mr. Madhav Regmi to be transferred from NVC – this is for sure, let us have a bait.
नेपाल सरकारबाट बिदा स्वीकृत गरेर अध्ययन को सिलसिला मा विदेश मा रहेका को नाम पनि विवरण नबुझाउनेको सुची मा समाबेश गरिएको रहेछ |
यो सुची हेर्दा त पदमा बसी सम्पत्ति बिबरण नबुझाई लुकाउनेहरुको बडा डर लाग्दो संख्या पो रहेछ | अटेर गरि नबुझाउनु को अर्थ के ?? …कतै अनैतिक घुसको रकम सहित जम्मा गरि तेसैलाई आफ्नो सुरु देखिको सम्पत्ति देखाउने दाउ त होईन ????? ताकी पछि जागिर छोड्दा यो मेरो सुरु देखिकै सम्पति भन्न पाईयोस ????? भद्रगोल राजनीति र फितलो कानुन र कार्वान्यन गर्ने इकाईको लाचारी र लापरवाही ले गर्दा देश लाई कंगाल्नै बनाउने भए ….यो कुराले सारै मन पोल्छ
येति लामो लिस्ट देख्दा सारै दिक्क लग्यो खै नेपालको विकास होला जस्तो लागेन .
ससुराली र मावलीका नाममा जम्मा पारेको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने भन्ने कुरा घरैमा सहमति नभ’र सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेका नी जिम्मेदार ब्यक्तित्वहरूले, “प्याकेजमा सहमति” भे’सी सम्पत्ति विवरण दिन्छन्, ग्यारेन्टी… ।
If you disclose your property it is like you are giving your data ,reference and warm welcome to the thief , burglar and looters .In such a situation who the hell is going to do that?
Rules are made for citizen ,citizens are not made for rule?
ए बाबै, मेरो आगनमा पचास लाख गाडेको छ भनेर सम्पन्ति विवरण बुझाउने हो र भन्या? चोरले सम्पत्ति विवरण हेरेर चोर्न जान्छ? ब्याँङ’काँ लगेर राख्या सुनकै हात्ती भएनी के भो त?
तपाईको कुरामा म पनि सहमत छु l सम्पति विवरण नबुझाउने भनेको हैन कि कसैले आफ्नो निजि विवरण पेश गर्छ भने त्यो दाताको privacy सुनिस्चित हुनुपर्छ I येदि पेश गरिएको विवरण मा संकास्पद सम्पति देखिएमा छानबिन गर्ने निकाय ले त्यो हेर्नु पर्छ I येहा त हाकिम देखि पियन सम्म office को सबैले कुन बैंकम कति छ कुन ठाउमा कति कित्ता नम्बरको जग्गा छ सबै थाहा पाउछ I कसैको त निकै नै सम्पति होला रे, कसैको केहि पनि रहेन छ भने एसको त केइ पनि रैनछ भनेर आफ्नै साथी हरु मा पनि कन्न पछाडी कुरा काट्ने topic हुन जान्छ I
मैले नै भोगेको कुरा पनि हो, हाम्रो आमाले आफ्नो सम्पति विवरण बुझाउदा खेरि I कति पए अवस्थामा एसले नैतिक धर्मसंकट पनि लिएर आउदो रहेछ I मानौ तपाई संग बैंक मा पैसा भएको थाहा पाएर तपाइको collegue ले सापटी माग्यो रे तर तपाई लै दिन मन नलागेर वा अरुनै कारणले तपैले पैसा सापटी दिनु भएन भने पक्कै पनि तपाईको साथीले यो संग तेती हुदा पनि मदत गरेन भन्ने सोच्छ I
युरोपेली र अमेरिकी महादेशमा मात्र होइन अन्य विकसित देशमा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन सबै नागरिकलाइ अनिवार्य छ । यहि सम्पत्ति विवरण अाधारमा ब्यक्तिको अायको अाधारमा राज्यले के के सुविधा दिन वा उच्च अार्थिक हैसियत भनेर सुविधा दिन नपर्ने निर्क्योल गर्छ । नेपालको उन्नतिका लागि यस्तो ब्यबस्था हुनु नितान्त अावश्यक छ । अर्को तर्फ सर्वहारा कमरेडका करोडैाका सम्पति कसरी सार्वजनिक गर्न मिल्छर फेरि । त्यसैले यस्तो सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुरा पश्चिमी र बुर्जुवा चलन हो भनेर विरोध गरे कसो होला, मने निश्चितै रूपमा क्रान्तिकारी ठहरियला हगी ।
अरु त सब ठिकै छ तर हृदेयेश त्रिपाठी को सम्पति भने अचम्मको छ /( जसले बाल बिधुवई लाइ भगाएर ल्यायो र जसको बाउ लाइ इंडिया मा कैन्युन ज्यान मुद्धा थियो) ले स्वास्नी को दाइजो र पैत्रिक सम्पति भनेर देखाएको बिबरण माथि छानबिन हुनु पर्ने हो/ २०४५ साल सम्म काठमाडौँ मा एक छाक खान न पाएर कति लाई रुस पढ्न पठाइदिने नाम मा पैसा लिएर न पढ्न पठायो न त पैसै फिर्ता दियो / आज कसरि येत्रो हैसियेत को भयो ? येदि नेपाल मा कानुन र सहि छानबिन हुन्छ भने अनुसन्धान गरे हुन्छ / परेको खण्ड मा केहि सबुत प्रमाणित हुने सूचना सम्बन्धित निकाय लाई दिन सकिन्छ /
बाबुराम भट्टराई ले बैंक मा १० लाख छ भनेर धातना भन्दा त विवरण नाबुजयेकै राम्रो नि….हिसिला जी ले एकै चोटी येउतै काम को ६ अंक को सहयोग माग्ने रहिछन…एस्ता काम ऊनले रात दिन गर्छिन..भनेपछि उनको अच्चोउन्त मा काटी पैसा होला भन्ने त सोझा साझाले पनि बुज्ने कुरा हो नि…प्रधानमन्त्री ले नै सबै नेपाली लै एस्तो मुर्ख बनौचन हाम्रो देश मा…बिचरा हामी जनता कति अन्ध भक्त चम है एस्ता प्रधान मन्त्रि र यिनको खावोबाद पार्टी को !!
ए देशको सम्पत्ति जति सबै ठुलाबडा कर्मचारीले सोहोर्ने रहेछन अनि देश कता बाट उभो लागोस ? फौजदारी अभियोग लागेका लाइ त विदेशीले पक्रन थाल्यो तर यी जनताको रगत चुस्ने उडुस लाइ कसले , र कहाँ लगेर पक्राउ गर्ने होला ?
हामीले कुरी कुरी गरेर मात्र के नै हुन्छ? नबुझाउने हरु लाई जरिबाना अनि तिनको अनुसन्धान पनि त हुनु पर्यो नि.
सरकार को हिम्मत भए एउटा सजिलो उपाय छ यस्ता लाइ तह लाउन, ऐन मा सानो प्रावधान राख्ने ” पदाधिकरिहरुले सम्पत्ति बिवरण पेश नगरेमा उनिहरुसंग कुनै सम्पत्ति नरहेको स्वत मानिनेछ” त्यसपछि नबुझाउने को टाउको आफै दुख्थ्यो किनभने भोलि कसैले उजुर मात्रै गरेमा उनीहरुको सबै सम्पत्ति अबैध देखिन्थ्यो
दीप बस्नेत जो नेपाली सरकारी निकाए को माफिया र घूस को पनि देवता छन् / तिन को नाम त देखिय्ना येस्मा /
साथी उहा त retired भैसक्यो , तपाई update हुन पर्यो k ……
यिनीहरु नै हुन् जसले देश बिकाश मा जानु पर्ने पैसा आफ्नो विकास मा प्रयोग गर्ने !!! धिक्कार छ !!! यि चुसुवा उडुसहरुलाई अनुसन्धान गरि अनुसन्धान गरेर अनैतिक रुपले आर्जन गरेको पैसा जफत गरेर तुरन्त कारवाही गर्नु पर्छ !!! यस्तो नगरे देश कहिल्यै विकासपथमा लाग्ने छैन !!!
कति लामो लिस्ट ,जांचको तयारी गर्दा नि येति बिधि एकै चोटी पढेको थियिन 😀