नेपालका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा बहाल रही विदेशमा अध्ययन वा प्रशिक्षणका लागि जाने, अनि उतै बस्नेहरु धेरै छन्। मन्त्रालय वा संस्थानका कर्मचारीहरुदेखि लिएर विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुसम्म पनि यो सूचिमा पर्छन्। तीमध्ये कतिले त यता नेपालमा जागिर पनि पाक्दै गर्ने अनि उता विदेशमा काम पनि गर्दै गर्नेहरु पनि छन्। संस्थाले आफ्नो खर्चमा पढ्न वा प्रशिक्षण लिन पठाए पनि उनीहरु संस्थाप्रति उत्तरदायी नभई उतै बसिदिन्छन्।
एउटा रमाइलो मुद्दा परेको रहेछ सर्वोच्च अदालतमा। दूरसंचार संस्थान (हालको नेपाल टेलिकम) का एक जना इन्जिनियर किरणकुमार काफ्लेले अमेरिकामा काम पाएछन्। सुरुमा २ वर्ष र पछि थप १ वर्ष असाधारण विदा स्वीकृत पनि गराएछन्। त्यसपछि भने विदा मिलेनछ। उता अमेरिकामा काम जारी थियो, यिनलाई नेपालको जागिरको पेन्सनको लोभ लागेछ।
अनि के छ र, मुद्दा ठोक्दिए सर्वोच्च अदालतमा- लौ न म त ५८ वर्ष पुगी पेन्सन पाउने हुन लागेँ, मलाई पेन्सन दिलाइदिनु पर्यो भन्दै। २०५० सालमा यिनी काम गर्न अमेरिका हिँडेका रहेछन्। ३ वर्ष त विदा स्वीकृत भएकै थियो, २०५४ सालमा थप विदा नमिल्ने भनी कम्पनीले सूचना जारी गरिसकेको रहेछ। टेरपुच्छर लाएनछन्। अनि त २०५८ सालमा निर्णय गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको रहेछ। त्यतिञ्जेल पनि यिनले वास्ता गरेनछन्।
२०६४ सालमा भने के सुर चलेछ यिनलाई, अहो-नेपालमा काम गरिराखेको भए त ५८ वर्ष पुगेर पेन्सन पाक्ने भइसकेछ भन्ने लागेछ। अनि पेन्सन उपदान दिलाई पाउँ भन्दै मुद्दा ठोक्दिए सर्वोच्चमा। वकील पनि राम्रै बालकृष्ण न्यौपाने जस्ता नाम चलेका नियुक्त गरे।
तर सर्वोच्चले निवेदक किरणकुमार काफ्लेको पक्षमा फैसला नगर्ने मात्र हैन, कडा शब्दमा आलोचना गर्दै लोप्पासमेत खुवाइदियो।
‘स्वीकृत भएको ३ वर्षको असाधारण बिदाको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः स्वयम् आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा नभई अझै अमेरिकामा कार्यरत रहेको भन्ने काफ्लेले वर्षौदेखि कामै नगरेको आफ्नो पहिलाको कार्यालयमा पनि नोकरी यथावत राखी पाउँ र कामै नगरेको अवधि पनि नोकरी अवधिमा समावेश गरी पाऊँ भन्ने दावीको कुनै कानूनी आधार छँदैछैन’ , सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ताहिर अलि अन्सारी र भरतराज उप्रेतीको दुई सदस्यीय इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको सरकारी स्वामित्वको संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीले आफूखुशी अमेरिकामा कार्यरत रहेको अवधिलाई नेपालको नोकरी अवधिमा समावेश गराउन खोज्नु नैतिक दृष्टिकोणबाट पनि उचित र तर्कसंगत देखिन आउँदैन।’
पेन्सनको लोभमा मुद्दा हाल्ने काफ्लेलाई सर्वोच्चको कडा शब्दको फैसलामा भनिएको छ –
‘सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी नोकरीबाट हटाइएको छ। यस्तो अवस्थामा निवेदकले पेन्सन पाउने अवधि यस अदालतले त्यसै पुर्याई दिने होइन। अमेरिकामा काम गर्ने र नेपालको कार्यालयबाट पेन्सनयोग्य नोकरी पुर्याई पेन्सन खोज्नु भनेको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको उपहास गर्न खोज्नु हो। यस्तो प्रवृत्ति अत्यन्त दुःखद र अस्वीकार्य हो। यस्तो प्रवृत्तिलाई पनि हर तवरबाट हतोत्साहित गर्नु पर्दछ।’
ह्याकुलाले मिचेरै नेपालका सरकारी कार्यालय, संस्थानहरुलाई दबाउन खोज्ने अरु यस्ता स्वार्थीहरुले पनि चेतुन् भनेर सर्वोच्चको पूरै फैसलाको विवरण यहाँ राखिएको छ-
तपाईँले पनि स्वदेशी संस्था वा सरकारी कार्यालयलाई ठगेर यसरी नै विदेशतिर बसिरहेको उदाहरण देख्नुभएको छ भने तल कमेन्टमा अनुभव बाँड्न सक्नुहुन्छ।
सर्बोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
आदेश
विषय : उत्प्रेषण, परमादेश।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने किरण कुमार काफ्ले–१ निवेदक
बिरुद्ध
तत्कालिन नेपाल दूरसंचार संस्थान विघटन भई नयाँ कायम भएको नेपाल
दूरसंचार कम्पनी लि. केन्द्रिय कार्यालय भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौं –––––१
ऐ. ऐ. कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समिति ––––––––––––––––––––––––१
ऐ. ऐ. कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध दिर्नेशक –––––––––––––––––––––––––––१
ऐ. ऐ. कम्पनी लिमिटेड प्रशासन बिभागका नायव महाप्रवन्धक –––––––––१
ऐ. ऐ. कम्पनी लिमिटेडका अर्थ बिभागका नायव महाप्रवन्धक –––––––––––१
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम यस अदालतको
असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं
आदेश यस प्रकार रहेको छ : —
काफ्लेका कुरा के के ?
म तत्कालिन नेपाल दूरसंचार संस्थानको अधिकृत तह ७ को इन्जिनियर पदमा स्थायी नियुक्त भई दशौं तहको क्षेत्रीय प्रबन्धक पदमा बढुवा नियुक्त भई कार्यरत रहेको थिएँ। यसै अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्राविधिकको आवश्यक भएको हुनाले नेपाल दूरसंचार संस्थानको संचालक समितिको २०५१।२।५ को नं. २६७७ को निर्णय अनुसार २ वर्षको लागि असाधारण बिदा स्वीकृत गराई न्यूयोर्क स्थित सं.रा.सं. को सेवामा समावेश
भई हालसम्म कार्यरत रही आएको छु। कारणबस संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहिनै रहन परेकोले तत्पश्चात पनि संस्थानबाट नियमानुसार मैले पाउन सक्ने विशेष बिदा तथा असाधारण एवं संचित तथा पाकेको बिदाहरु मिलाई नोकरी कायम गरी पाउन समय समयमा संस्थानमा दिएको निवेदनहरु बिपक्षी संस्थानमा मौजुद नै हुनु पर्छ।
नेपाल दूरसंचार संस्थानको कर्मचारी बिनियम २०५४ को बिनियम ११६(१) अनुसार ५८ वर्षको उमेर सम्म सेवामा बहाल रहन पाउने, उक्त बिनियमको परिच्छेद ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम घर बिदा, बिरामी बिदा, बिशेष बिदा तथा असाधारण बिदा पाउने र सो बिनियमको परिच्छेद १० को देहायहरुमा लेखिए बमोजिम मात्र नोकरीबाट हटाइन सक्नेगरी सेवाको सुरक्षा भएको एवं नोकरीबाट अलग भएका बखत पनि उक्त बिनियमको परिच्छेद ११ बमोजिम पेन्सन उपदान पाउन सक्ने कानूनी हकहरु प्राप्त छ। नेपाल दूरसंचार संस्थान नेपाल टेलिकम कम्पनीमा परिणत भए पछि संस्थानको दायित्व कंपनीले लिएको र कंपनिको कर्मचारी बिनियमावलीमा पनि साबिक संस्थानमा भएको सेवा सुबिधा नै कायम भएको छ। यसै शिलसिलामा उमेरको हिसाबले २०६४।११।२८ देखि ५८ वर्षको उमेर पुगी सेवा निबृत्त समेत भएकोले सेवा निबृत्त भए पछि मैले पाउने पेन्सन तथा अन्य सुबिधा नपाएकोले मर्कामा परेको छु। मेरो पाकेको घर बिदा, बिरामी बिदा र नियमानुसार पाउन सक्ने २० वर्षको सेवा पुग्न नपुग अवधि बिशेष बिदा समेत मिलान गरी मैले पाउने पेन्सन उपदान र रकम दिलाई पाऊँ भनी अन्तिम पटक उक्त कम्पनीको संचालक समितिका अध्यक्ष, संचार मन्त्रालयका सचिव समक्ष मिति २०६५।४।१५ दिएको निवेदन द.नं. ४२४ मा दर्ता भई मिति २०६५।४।२१ को पत्र चलानी साथ दूरसंचार कम्पनी लिमिटेडमा मिति २०६५।४।२३ मा द.नं. २१४१ मा दर्ता भएको छ। नियम कानून अनुसार पाउने पेन्सन उपदान दिलाई पाउन बारम्बार लिखित निवेदन अनुरोध गरी तरतकेतामा रहँदा पनि हालसम्म कुनै कुराको मलाई जानकारी नदिएको हुनाले यो निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु।
बिपक्षीहरुले मेरो अनुपस्थितिमा मलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई प्राकृतिक न्याय बिपरित मेरो हित बिपरित कुनै आदेश निर्णय गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेमा सो समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि संचित घर बिदा, बिरामी बिदा तथा नियमानुसार पाउन सक्ने विशेष बिदा समेत मिलान गरी २० वर्षको सेवा अबधि पुर्याई पेन्सन तथा रकम दिनु भनी बिपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन पत्र।
निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो , १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश।
संस्थान के भन्छ ?
विपक्षी किरण कुमार काफ्ले आफू संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिकामा काम गर्न भनी असाधारण बिदा माग गर्नुभए अनुसार मिति २०५०।१२।२१ देखि २ वर्षको लागि तत्कालिन नेपाल दूरसंचार संस्थानको संचालक समितिको २०५०।१२।२१ को निर्णयबाट असाधारण बिदा स्वीकृत गरिएको हो। यस क्रममा निजले पुनः असाधारण बिदा माग गर्नु भए अनुसार २०५२।१२।२१ देखि लागू हुने गरी १ वर्षको लागि सो समितिले मिति २०५३।४।२५ मा १ वर्षको लागि पुनः असाधारण बिदा स्वीकृत भएको हो। बिपक्षीलाई तत्कालिन संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त बिनियमावली, २०३३ को दफा ५२ अनुसार ३ वर्ष अवधिको असाधारण बिदा स्वीकृत भै सकेकोले सो भन्दा बढी अवधिको असाधारण बिदा दिन नमिल्ने भनि मिति २०५४।२।१ मा बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णयबाट निर्णय भए अनुरुप सोही व्यहोरा खुलाई मिति २०५४।२।६ को पत्रबाट निजको घर ठेगानामा लेखी पठाएको हो। यसै क्रममा संचालक समितिको मिति २०५५।९।१७ को निर्णय बमोजिम विपक्षी निवेदकले मिति २०५३।१२।२१ देखि २०५५।१२।२० सम्म बेतलबी बिदा माग गरेको सम्बन्धमा संस्थानको विनियम अनुसार पाउन सक्ने बिदा लिई सकेको हुँदा निजलाई हाजिर हुन आउन सूचना गर्ने भनी निर्णय भएको हो।
तत्पश्चात् संचालक समितिको मिति २०५५।९।२१ को निर्णयानुसार विपक्षी निवेदकलाई १५ दिन भित्र
कार्यालयमा हाजिर हुन आउन मिति २०५५।९।२९ मा घर ठेगाना तथा निज कार्यरत United Nation
Organization, America मा पत्राचार गरिएकोमा
निज कार्यालयमा उपस्थित नभएको तथा निजले कुनै प्रकारको सम्पर्क समेत गरेको छैन।
कार्यालयमा हाजिर हुन आउन घर ठेगानामा समेत पत्राचार गर्दा पत्र फिर्ता आएको र
विपक्षी निवेदकले थप बिदा माग गरेको अवधि समेत सकि सक्दा पनि के कति कारणले
हाजिर हुन नआएको हो ३ दिन भित्र स्पष्टिकरण पेश गर्नु हुन भनि मिति २०५७।९।६ मा
पुनः घर ठेगानामा पत्राचार गर्दा पनि कुनै सम्पर्क राख्न नआएकोले तत्कालिन संस्थानको
विनियमावली, २०५४ (संशोधन सहित) को विनियम १०२(ग) को अभियोगमा विनियम ९९(घ)
बमोजिम विपक्षीलाई सेवाबाट बर्खास्त किन नगर्ने? कुनै कारण भए ७ दिनभित्र
स्पष्टिकरण सहित सम्पर्क राख्न आउनुहोला अन्यथा सेवाबाट बर्खास्त गरिने भन्ने
व्यहोराको सूचना मिति २०५७।१२।१४ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो।
यद्यापि विपक्षी निवेदकलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन बारम्बार सूचना गर्दा अनुपस्थित
भएकोले संस्थानको विनियमावली, २०५४ को विनियम १०२(ग) को अभियोगमा विनियम
९९(घ) बमोजिम भविष्यमा संस्थानको सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी संस्थानको
सेवाबाट मिति २०५०।१२।२१ देखि नै लागू हुने गरी सेवाबाट हटाउने भनी
तत्कालिन संस्थानको संचालक समितिले मिति २०५८।३।६ मा बसेको बैठकको निर्णयबाट
निर्णय भएको थियो।
उक्त निर्णय पश्चात् विपक्षी निवेदकले मिति २०६१।४।२४ मा नेपाल टेलिकम, संचालक समितिको
अध्यक्ष समक्ष संचालक समितिको मिति २०५८।३।६ को निर्णय पुनर्विचार हुन भनि दिनु भएको
निवेदन पेश हुँदा यस कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०६३।७।१५ को
निर्णयबाट विपक्षी निवेदकको सम्बन्धमा साविक भएको कारवाही माथि पुनर्विचार गर्ने प्रस्ताव सम्बन्धमा
मिति २०५८।३।६ मा बसेको तत्कालिन संचालक समितिले निर्णय गरी टुङ्गो लगाई सकेको देखिँदा
यस सम्बन्धमा हाल केही गरिरहनु पर्ने नदेखिएको भनी निर्णय भएको व्यहोरा निज विपक्षी निवेदकलाई
जानकारी गराएको थियो। यसरी विपक्षी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने कार्य कानून सम्मत नै भएको हो।
आफ्नो भनाई राख्न भनी बारम्बार पत्राचार गर्दा एवं गोरखापत्रमा समेत सूचना प्रकाशित
गर्दा स्पष्टिकरण पेश नगर्ने तर अहिले आएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सुनुवाईको मौका
नदिइएको भन्नु प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम बिबन्धनको सिद्धान्त विपरीत छ।
असाधारण विदा सेवा अवधिमा गणना हुन्न
विपक्षी निवेदकको माग बमोजिम असाधारण बिदा सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन
भनि तत्कालिन संस्थानको विनियमावलीको विनियम ७९ मा उल्लेख छ। यसै गरी घर
बिदा बाँकी नभएका कर्मचारीको हकमा मात्र तमाम सेवा अवधि भरमा १२ महिनामा
नबढाई बिदा दिन सक्ने प्रावधान विनियम ७८ मा छ। निवेदकको असाधारण बिदा कट्टी
गरी कायम हुन आउने नोकरी अवधि पनि १८ वर्ष १० महिना ८ दिन मात्र भएकोले
निजको असाधारण बिदा समाप्त हुने २०५३।१२।२० पश्चात् संचित रहेको घर बिदा ५६.७५
दिन र बिरामी बिदा १६९ दिन स्वीकृत भै ती बिदाका दिनहरु निजको सेवा अवधिमा
जोड्दा पनि २० वर्ष नोकरी अवधि पुग्दैन। तसर्थ निज बिपक्षीको निवेदकको २०
वर्षको सेवा अवधि पुग्ने गरी कुनै बिदा मिलाउन सक्ने स्थिति नभएकोले विपक्षीको रिट
निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने नेपाल दूर संचार कम्पनी लिमिटेड समेतको लिखित जवाफ।
नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक
तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अघिको मितिबाट लागू हुने गरी
पछिल्लो मितिमा निर्णय गरी निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ।
निवेदकलाई अवकाश दिँदा सुनुवाईको मौका प्रदान गरिएको छैन। संचार माध्यममा
सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित भएको कुराले मात्र सुनुवाईको मौका प्रदान गरिएको
भन्न मिल्दैन। व्यक्तिगत रुपमा सूचना गर्नु पर्नेमा सो नगरी भएको निर्णय
त्रुटीपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले नियमानुसार पाउने बिदा मिलान गरी
२० वर्ष सेवा अवधि पुर्याई पेन्सन समेत दिनु भनी परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो।
विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु माधव बाँस्कोटा, बामदेव
ज्ञवाली, विष्णुहरी सापकोटा र सूरज अधिकारीले रिट निवेदकले नियमावली बमोजिम पाउने बिदा
लिई सकेपछि कार्यालयमा हाजिर हुन आउनु भनी निजको घर ठेगानामा पटक पटक पत्राचार भएकोले
व्यक्तिगत सूचना नदिएको भन्न मिल्दैन। निवेदक कार्यरत रहेको संस्थामा समेत पत्राचार भएको छ। सो
पश्चातमात्र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो। रिट निवेदकले तत्कालीन संस्थानको नियमावली बमोजिम
३ वर्ष असाधारण बिदा लिई सकेकाले सो असाधारण बिदा नोकरी अवधिमा कट्टी हुने हुँदा २० वर्ष
नोकरी अवधि पुग्ने अवस्था छैन। तत्कालीन संचालक समितिको २०५८।३।६ को निर्णयबाट
निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कायमै रहेको छ। उक्त निर्णय कानून
बमोजिम भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो।
फैसला यस्तो भयो
दुवै तर्फका उक्त वहस समेत सुनी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग
बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने देखियो।
निर्णयतर्फ बिचार गर्दा तत्कालीन दूरसंचार संस्थानको दशौं तहको क्षेत्रीय प्रवन्धक
पदमा कार्यरत रिट निवेदक दूरसंचार संस्थानको २०५१।२।५ को निर्णय अनुसार २ वर्षका
लागि असाधारण स्वीकृत गराई संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यूयोर्कस्थीत कार्यालयमा सेवा
गर्न गएको र तत्पश्चात् पनि संस्थानबाट नियमानुसार पाउने बिदा मिलाई दिन निवेदन
दिएकोमा उमेरको हिसाबले २०६४।११।२८ देखि ५८ वर्ष उमेर पुगी सेवा निवृत्त
भएकाले सेवा निवृत्त भएपछि पाउनु पर्ने पेन्सन तथा सुबिधाको लागि दूरसंचार कंपनीमा
निवेदन दिँदा कानून अनुसार पाउने पेन्सन र सुबिधा नदिएकाले मेरो अनुपस्थितिमा मेरो
हित बिपरित कुनै निर्णय गरेको भए उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नियमानुसार पाउने
बिदा मिलान गरी २० वर्षको सेवा अवधि पुर्याई पेन्सन तथा रकम दिनु भनी
परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको दावी रहेको देखिन्छ।
यस सम्बन्धमा नेपाल दूरसंचार कंपनीबाट प्राप्त भएको फायल हेर्दा रिट
निवेदकलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गर्न जान तत्कालीन दूरसंचार संस्थानको संचालक
समितिको २०५१।२।५ को बैठकबाट २०५०।१२।२१ देखि लागू हुने गरी दुई वर्षको असाधारण बिदा
स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। तत्पश्चात् २०५२।१२।२२ देखि लागू हुने गरी थप १ वर्ष बिदा स्वीकृतीका
लागि रिट निवेदकले निवेदन गरेकोमा संचालक समितिको २०५३।४।२५ को निर्णयबाट थप १ वर्ष असाधारण
बिदा स्वीकृत भएको देखियो। उक्त थप एक वर्षको स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि रिट निवेदकले पुनः १ वर्ष बिदा
पाउन निवेदन गरेकोमा तत्कालीन संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०३३ को दफा ५२ अनुसार पाउने
३ वर्ष असाधारण बिदा स्वीकृत भै सकेकाले सो भन्दा बढी अवधिको असाधारण बिदा दिन नमिल्ने भनी
संचालक समितिको मिति २०५४।२।१ को बैठकबाट निर्णय भएको देखिन्छ। यी रिट निवेदकलाई उपर्युक्तानुसार
निर्णय भएको व्यहोराको जानकारी २०५४।२।६ र २०५४।४।८ को पत्रबाट निज तत्काल कार्यरत रहेको संयुक्त
राष्ट्रसंघको कार्यालयमा समेत पठाइएको उक्त पत्रहरुबाट देखिन्छ।
तत्पश्चात् रिट निवेदकले २०५५।१२।२० सम्म बेतलवी बिदा स्वीकृत गरी पाऊँ
भनी २०५५।४।१२ मा दूरसंचार संस्थानमा निवेदन दिएकोमा २०५५।९।२१ मा बसेको संचालक
समितिको बैठकबाट यी रिट निवेदकले विनियमानुसार पाउने बिदा लिई सकेको हुँदा १५ दिनभित्र
हाजिर हुन आउने सूचना गर्ने निर्णय गरी सोही बमोजिमको हाजिर हुन आउने बारेको पत्र निवेदक
तत्काल कार्यरत कार्यालय र घर ठेगानामा पठाइएको देखिन्छ।
पुनः २०५७।९।६ मा स्वीकृत बिदाको अवधि सकि सक्दा पनि के कति कारणले हाजिर
नभएको हो ३ दिन भित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न भनी निवेदकको घर ठेगानामा पत्राचार
भएको देखिन्छ। त्यसपछि ०५७।१२।१४ को गोरखापत्रमा संस्थानका विनियमावली, २०५४
को विनियम १०२(ग) को अभियोगमा विनियम ९९(घ) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त नगने
कुनै कारण भए ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण सहित उपस्थित हुन अन्यथा सेवाबाट बर्खास्त
गरीने व्यहोराको सूचना प्रकाशित भएकोमा रिट निवेदक हाजिर नभएकाले २०५०।१२।२१
देखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाउने गरी संचालक समितिको २०५८।३।६ को बैठकबाट
निर्णय भएको देखियो।
निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धी कारवाहीको फायल हेर्दा रिट निवेदकले २०५०।१२।२१ देखि
३ वर्ष असाधारण बिदा लिएकोमा सो अवधि व्यतित भएपश्चात्
कार्यालयमा हाजिर हुन पटक पटक सूचना पठाइएकोमा हाजिर नभएकाले २०५०।१२।२१
देखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय भएको देखिन्छ। रिट निवेदक
तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी सेवाबाट हटाउने
निर्णय भएको भनी लिएको जिकिर सम्बन्धमा बिचार गर्दा स्वीकृत भएको ३ वर्षको
असाधारण बिदाको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः स्वयम् आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा
नभई रिट निवेदकलाई पटक पटक कार्यालयमा हाजिर हुनको लागि निज तत्काल कार्यरत
संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय र घर ठेगानामा समेत पत्राचार भएको छ।
गोरखापत्रमा समेत हाजिर हुने सूचना प्रकाशित गरिएकोले सुनुवाईको मौका प्रदान
नगरिएको भन्न मिल्ने देखिएन। त्यसमाथि स्वीकृत बिदाको अवधि समाप्त भएपछि आफ्नो कार्यालयमा
हाजिर हुनु पर्ने कर्तव्य सर्वप्रथम रिट निवेदककै हो। रिट निवेदक स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि कार्यालयमा
हाजिर हुन गएको देखिएन। अद्यापि संयुक्तराज्य अमेरिकामा कार्यरत रहेको भन्ने यी रिट निवेदकले वर्षौदेखि
कामै नगरेको आफ्नो पहिलाको कार्यालयमा पनि नोकरी यथावत राखी पाउँ र कामै नगरेको अवधि पनि
निजको नोकरी अवधिमा समावेश गरी पाऊँ भन्ने निजको दावीको कुनै कानूनी आधार त छँदैछैन। अपितु
नेपालको सरकारी स्वामित्वको संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीले आफूखुशी अमेरिकामा कार्यरत रहेको अवधिलाई
नेपालको नोकरी अवधिमा समावेश गराउन खोज्नु नैतिक दृष्टिकोणबाट पनि उचित र तर्कसंगत देखिन आउँदैन।
असाधारण बिदा लिएको कर्मचारी स्वीकृत बिदापछि हाजिर भएमा मात्र निजको
नोकरीले निरन्तरता पाउन सक्ने हो। त्यसमा पनि असाधारण बिदाको अवधि नोकरी
अवधिमा गणना नगर्ने भन्ने साविक दूरसंचार संस्थानको विनियमावलीको विनियम
७९ मा स्पष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै निजले असाधारण बिदा लिएको अवधि निजको सम्पूर्ण नोकरी
अवधिमा गणना गर्न मिल्ने देखिँदैन।
जहाँसम्म २० वर्ष सेवा अवधि पुर्याई पेन्सन दिलाई दिन भन्ने परमादेशको आदेश
जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा यी रिट निवेदक
२०३२।२।१३ मा संस्थानको स्थायी सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ। २०५०।१२।२१ देखि ३
वर्ष असाधारण बिदा लिई ३ वर्ष पछि कार्यालयमा उपस्थित नभएको कारण २०५०।१२।२१
देखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको छ। सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी नोकरीबाट हटाइएको
छ। यस्तो अवस्थामा निवेदकले पेन्शन पाउने अवधि यस अदालतले त्यसै पुर्याई दिने
होइन। अमेरिकामा काम गर्ने र नेपालको कार्यालयबाट पेन्शनयोग्य नोकरी पुर्याई पेन्शन
खोज्नु भनेको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको उपहास गर्न खोज्नु हो। यस्तो प्रवृत्ति अत्यन्त
दुखद र अस्वीकार्य हो। यस्तो प्रवृत्तिलाई पनि हर तवरबाट हतोत्साहित गर्नु पर्दछ। यी रिट
निवेदकले पेन्शन पाउन सक्ने अवधिसम्म बिपक्षी नेपाल टेलिकममा कामै नगरेकोले निजले
पेन्शन पाउन सक्ने अवस्था छैन।
तसर्थ, उपर्युक्त आधार कारण समेतबाट निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी
गर्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ। निवेदनको
दायरी लगत कट्टा गरी फायल नियमानुसार बुझाई दिनू।
यो पैसो भन्ने यस्तै हो – नभय लोभ हुन्न भय सन्तुस्टी कहिलेइ भई न्न —-
लाज नभयको भाते,एस्तले गरेर देस बिग्रेको हो .
अमेरिकामा यस्ता काफ्लेहरू कति छन् तिनको तथ्याकं निकाल्न परो । त्यस्तै सरकारी खर्चमा छात्रवृद्धीमा अउने काफ्लेहरूको पनि खोजीनीति गर्नुपरो ।
येस्ता ले त हो NRN को नाम मा धब्बा लगाउने एक दुइ जना येस्ता ले गर्दा त हो बिदेशमा बस्ने हरु प्रतिको सोचाइमा नकारात्मक हुने. कस्ट नपुगेको होला
संयुत राष्ट्र संघ पनि नेपाली हरु को लागि एउटा मागी खाने भाँडो हो. त्यहाँ काम भन्दा बडी कुरो हुन्छ. काफ्ले पनि त्यहि दयांग को मुला हो. माग्ने बानि भएको ले नेपाल सम्म गएर केहि पाईन्छ कि भनेर मुद्दा हाल्या होला. अब आफ्नो साथि भाई, सम्धी/ज्वाई लाई कसरि नाख देखाउने हो यिनीले..
नेपाल कर्मचारी र नेता हरु को रामराज्य हो. म अमेरिकामा बसेर धेरै नेपाली हरु नेपाल मा नि जागिर खाने अनि येहा नि काम गर्ने देखेको छु. नेपालमा एकचोटी सरकारी जागिर खाएपछि जिन्दगीलाई जागिर भयो. जब कि अमेरिका मा एक मिनेट मै जसलाई नि जागिर बाट निकाल्न सक्ने प्राबधान छ. जब सम्म Hire and Fire को चलन हुदैन. नेपाल मा लुटेको लुटी गर्छन उडुस हरु ले.
लोभी बाहुन!
यिनलाई देशले गरेको सम्पूर्ण लगानी फर्स्योट गराउनु पर्छ|
नेपालीलाई जात ल्याई हाल्नुपर्छ है ….
यहाँ व्यक्ति भन्दा पनि डरलाग्दो चाही ‘प्रबृत्ति’ हो /
यस्ता ‘”काफ्ले'” प्रबिर्ती भएका हरु सबै देशमा छिरेका छन् र विभिन्न संघ सस्था हरुका अगुवा वा सल्लाहकार भएर बसेका छन्/
ति मध्धे यिनीहरुको प्यारो संगठन भने को चाहि “एन.आर. एन.” हो – जुन संगठन ले मानब व्यापार, मुद्र व्यापारका एजेन्ट र नेपाल को भ्रस्टाचार मा लागेका खुरापाती हरुलाइ सम्रछ्याँ र नेटवर्किंग को सुबिधा प्रदान गर्ने गर्छ/
– र यस संगठन मा धेरै जस्तो ‘नेपाल’को छात्रवृति पाएर विदेश पदना जाने र उतै को नागरिकता लिने अनि सके सम्म नेपालको पनि सुबिधा लुट्नेहरुले ‘आफुलाई’ एन.आर. एन. को खाटी प्रबक्ता बनाउछन र बहुत वकालत गर्ने गर्छन /
अब, सर्बोच्च अदालत ले प्रस्ट ‘बताएको’ छ कि राज्य ले यस्ता “काफ्ले” प्रवृति भएका हरुलाई कानुनि दाएरा भित्र लिएर कारबाही संचालन गर्न को लागि बाटो खोलेको छ/
यदि, अहिलेको ”मुख्य सचिबले” भने जस्तै सक्ने जति लाइ ब्यबहार मा पनि ‘साइकल’ चढ्ने बनाउने हो भने “नया नियम” बनाएर ‘अध्यादेश’ को लागि रास्ट्रपति को मा पठाउनु पर्छ/
-सर्बोच्चका न्यायाधीशद्वय “ताहिर अलि अन्सारी र भरतराज उप्रेती” का साथै जनतालाई जानकारी गराएर सुसुचित गराउने ठुलो कार्य गर्नु भएको मा माइ संसार लै ‘साधुबाद’ !!!
यहाँ व्यक्तिले डर लाग्दो प्रवृति अंगालेर काम गर्ने हुँदा आज देशले यो स्थिति भोग्नु परेको हो/अव भन्नुस यस्ता प्रवृति भएका व्यक्तिहरु कुन बर्ग समुदायका हुन्? त्यस बारे टिका टिपणी र लेखा जोखा गरिंदा टाउको दुख्नेहरु धेरै छन्/कालोलाई कालो भन्दा मुन्टो बटारेर छड्के आँखाले हेर्नेहरु
तिनै बर्ग समुदायका छन् भने प्रवृति,बानि व्यहोरा र बिकृति फैलाउने सोंचमा परिवर्तन कसरि आउँन सकिन्छ/भनियो र लेखियो भने जातिय नारा लगायो भन्छ/नलेखे मनपरी गर्छ/ति मनपरीतन्त्र गर्नेले तिनै बर्ग समुदायका इमान्दारहरुको समेत छवि बिगारेको छ/
सर लाई एक थोपा पनि देश प्रति माया ममता …… दायित्व … जिम्मेवारी बोध हुन्न …….. आश्चर्य …
सधै भरि ……….” मै खाऊ मै लाउ …सुख सयल मा मै बसु …मै हाशु ..मै नाचु ……मरुन सबै नेपाली देशबाशीहरु ” मात्र गर्न भएन नि !
लाज नभएको बुरो नकचरो! धत्!
अब चै काफ्ले जी को मैहू भने घमण्ड कम हुन्छ कि यो समाचार ले? आफु जस्तो जान्ने कोइ पने छैन भने लाई नेपाली सरकार ले ठिक्क पारे छ…खाली अरू लाई प्याचा प्याचा भनेर मजाक गर्ने ले अब त यो बुदेश काल मा सबक सिक्नु भयो कि?
ठिक्क पारयो
समस्या काफ्ले हैन कि, काफ्लेले मुद्दा जितेको भए, काफ्ले बुद्दिमान, बाठो, काफ्ले जस्तो हुन पाइएन भन्नेहरु हुन्
मेरो बिचारमा यदि उनले केहि बर्ष काम गरेबापत फुल पेन्सन नभै आधा पेन्सन या केहि पैसा पाउने नेपली कानून भएको भए त्यो पैसा उनी जहाँ बसेपनि पाउनु पर्थ्यो । यसमा दुइमत छैन । तर नेपालमा यो प्रचलन रहेनछ भन्ने कुरा सर्वोच्चको फैसलाले देखायो । यो एउटा नजिर हो भविष्यको लागि । तर फ्रान्समा भने एउटा अचम्मको नियम देखेँ मैले । यो मलाइ पनि थाह थिएन शुरुमा । म फ्रान्स आउनु पहिला मैले नेपालमा काम गरेको थिएँ भन्ने कुराको पुष्टी शुरुमा गरेको भए मैले रिटायर्ड हुँदा नेपालमा काम गरेवापतको बर्ष समेत गनिने रहेछ र त्यहि अनुसारको रिटायर्ड रकम हात पर्ने रहेछ । फ्रान्समा जति बर्ष काम गर्यो सो अनुसारको रिटार्यड रकम मिल्छ । फुल अबधि काम गर्नुभयो भने फुल रीटायर्ड को पैसा । हाफ अबधि काम गर्नुभयो सोही अनुसारको पैसा । चाहे नीजि होस चाहे सरकारी सेवा होस यसले फरक पार्दैन । शायद यस्तै सुबिधा अमेरिकामा पनि छ कि ! त्यसैले यस्तै नजर बसोस भनेर उनले मुद्दा हालेका होलान् । सर्वोच्चले हुन्न भनिदियो । यसले गर्दा काफ्ले जस्ता अरु जो बिकसित मुलुकका श्रम कानूनका फाइदा लिनेहरु छन् तिन्लाई पनि स्पष्ट हुने मौका मिल्यो ।
अनि अर्को पनि सुबिधा छ फ्रान्समा तीन वटा बच्चा जन्माउने आमा ९ बर्ष पहिला रीटार्यड हुन पाउँछिन् । कोही कोही महिलाले बच्चा जन्माए तर ति कुनै कारणले बिते भनेपनि त्यो बर्ष काउन्ट हुन्छ । तर एबोर्सन गरेको हकमा भने मिल्दैन । किनभने एक बच्चा हुर्काएबापत तीन बर्षको रिटायर्ड रकम आउँछ । यो नियममा केहि परिवर्तन आयो रे अहिले भन्ने सुनेको थिएँ तर मलाइ त्यति धेरै थाह भैसकेको छैन । मौका पर्यो भने माइसन्सारका पाठक सँग बाडौँला फेरी ।
अनुराधा जी तपाइलाई थाहा छैन होला आधा काम गरेर पनि आधा निबृति पाउने भनेको राजिनामा मागेर संस्थाले उपयुक्त आधारमा राजिनामा स्वीकृत गरेको खण्डमा हो. संस्थाले disciplinary action लियर जागिर बाट निकालेको बेलामा त्यो पाइदइन. International labour and wage act हेर्नुस थाहा हुञ्छ. दुवै हातमा लड्डु खोजेर नै देश बिग्रेको हो . यस्ता लाइ निरुत्साहित गर्नुपर्छ. young age विदेश लाई दियर बुढेसकालमा देश लुट्न आउने प्रवृति ले देश लाइ कंगाल बनाउछ.
राष्ट्रसंघको प्राविधिक जागिर त्यती challenging हुंदैन, त्यसैले तलब पनि चुत्थो हुन्छ, नेपालि सरकारी अफिस जस्तो | त्यसमाथि न्युयोर्क को महंगी |
मेरो एक मित्र पनि राष्ट्रसंघ को IT support मा काम गर्छन, उनको हालत् पनि खराव छ | जति लोभ गर्दा पनि पैसाले कहीले पुग्दैन | यिनी पनि के गरुन त, कहीं पैसा झार्न पाई हालिन्छकी भनेर try मारेका होलान नि |
पख!
देशले यो संक्रमण काल बाट पार पाई स्थिर राज्य संयन्त्रमा त स्थापित हुन दे! तेसपछी एक एक व्यक्तिको हिसाबकिताब गरि लेन देन फर्छ्यौट गरिनु पर्छ र गरिने छ!
मेरो संसारले गरिब मुलुकको जनताले तिरेको करको रकममा तर मारेर यसरी नाजायज फाईदा लीई अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता मुलुक हरुमा जाने, कमाउने र नेपाल सरकारलाई पनी ठग्ने यस्ता राष्ट्रघाती, देशद्रोही धमिराहरु र उसका सबै पारिवारिक विवरण सहित पर्दा फास गरेमा अती उत्तम हुने थियो!
I know this guy from the days of Telecom. He got a senior post in UN, a highly prestigious position along with lot of perks and money. He doesn’t have to pay any tax on the income he makes, no federal tax, state or city or even local sales tax… everything he makes is his own. I am assuming he makes at least many times average pay of american people Per year and UN have generous bonus system after 20 years, including free health care, free ticket to your home country, free education to your kids etc, etc…
This is not money issue, it is moral and ethical issue. This guy is pathetic.
कस्तो खान नपाएको हन्तकाली रहेछ त्यत्रो यु एन को तलब ले नपुगेर १० वर्ष अगाडी जागिर बाट बर्खास्त गर्ने कम्पनि संग तलब माग्न जाने ………….अनि त्यो वकील नि पैसा आउछ भने पछि जस्तो केस पनि ह्यान्डल गर्ने , सब का सब द्रब्य पिसाच
यो काफ्ले इन्जिनिएर हो कि इन्जिन न भाको मान्छे हो?हाउ तेत्रो वर्ष अमेरिका मा कमाएको धन छदैछ होला नि फेरि के को लोभ ?सिमा नै नागेर गर्ने काम को सर्बोच ले राम्रो झापड हनेछ नि बिचरा लाई…………हा…हा…हा…हा…हा…
अमेरिका को पनि UN मा बिना tax को तलब | ठग |
जे नहुनु थियो त्यो भयो…अदालत को फैसलाले जे गर्यो अतिनै राम्रो गरेछ…”वाहियात दुरसंचार संस्थानको भूपू कर्मचारी- फटाहा काफ्ले “त्यसलाई एकै गासमा लड्डु पनि चाहिने, पेडा पनि खानुपर्ने ? त्यसलाई नेपालमा हुदाखादाको सरकारी जागिर छोडेर …अमेरिका जानुपर्ने ? अहिले त्यो अमेरिकाको डलरले नपुगेर फेरी नेपाली रुपैयाको लोभ गरेर उल्टो मुद्दा पो लाएको ? अदालत लाई के सम्झेछ हउ त्यो नाथे ले, जवानीको जोश र तागत पराइ भूमिमा त सक्यो नै….अहिले बुढेश कालमा मजाले सुतेर पेन्सन बाट आएको पैसाले ढाड तताउला भनेको थियो होला, खायो लोप्पा //// बरु यसो कानुनले मिल्ने भए उसलाई ५/७ वर्ष जेलको कालो कोठाको दर्शन गराउनु पर्ने,….धन्यवाद छ सर्वोच्च लाई….. “सर्वोच्च भन्दा श्रेष्ठ बन्ने र कानुन भन्दा माथि कोहि जाने” कल्पना नगर्दा हुन्छ….सावधान
होइन हो शाथी हो सभईले आ-आफ्नो देशमा भएको येस्ता तोरी लाहुरेको नेम लिस्ट राख्नुनि येस्मा सभई लाई थाहा हुन६ येस्ता देशमाराहरु को को हुन् भनेर यिन लाई पेन्सन होइन कति खर्च भा को ६ नेपाल सरकार को सब असुल उपर गर्नु पर६ यिनको पुर्खौली सम्प्पति बाट …………………………..
नेपालमै बसेर कर्तब्य गरि कानुनीरुपमा अवकास पाएर पेन्सन पाएपश्चात संसारको जहाँ गएपनि त्यो कर्मचारीले पाउनु पर्ने सम्पूर्ण पेन्सन, सुबिधा पाउनु पर्छ|
तर यहाँ त्यस्तो रहेनछ, नैतिकता नै रहेनछ किरणकुमार काफ्लेको!
‘ डाका’ is the right word for him.
दिगो अर्थतन्त्रको आखाले हेर्ने हो भने राज्य भनेको उदार साहु हो, त्यसले तपाई माथि गरेको हर लगानी तपाईले तिर्ने करबाट उठाउन चाहन्छ, फेसबुक र माई संसारमा यो अभियान चलाऔ कि राज्यले पढाएर विदेश गएकाहरुले जीवन भर काम गरेर कि नेपालमा नै काम गरेर महिनाको १००० – 2००० कर तिरेर आफु माथि गरेको लगानी चुक्ता गरौ, होइन भने विदेश जाने भए एक मुस्ट त्यो पैसा राज्यलाइ फिर्ता गरम….राज्यले पनि हिसाब राखोस कसको भागमा कति खर्च गरेको छ…मणिपालमा छात्रवृत्ति दिएर चिकित्सक बनाएकालाइ र आरआरबाट बिए पढाएकालाइ एकै लगानी छैन त्यसैले राज्यले हिसाब राखोस र योजना बनाओस आफ्नो लगानी कसरि फिर्ता गर्ने होइन भने सधै घाटाको बेपार गरेर राज्य कसरि धनि हुन्छ ?
सरकारी निकायमा लगभग एकतर्फी रुपमा राज गरेको जमातले राम्रै नियम कानुन बनाएछन अनि तिनका पालना पनि राम्रै गरि गरेछन ।
किरन कुमार काफ्ले जि लाई धेरै धेरी धन्यबाद । म पनि ५ बर्ष आगाडी कान्तिपुर भन्ने औटा मिडिया मा पत्रुकार भयर ७ बर्ष काम गरे र १ महिना को बिधा लियर आमेरिका आयको यतै बसे । अब नेपाल गयरा ति मिडिया का साहु लाई मेरो ५ बर्श को तलब ल्याउ भन्नु पर्ला जस्तो छ,अब यसो गरे कसो होला ? हाहाहा ।
कानुन भन्दापनि ठुलो कुरो त इमान्दारिता र नैतिकता हो/ त्यस्तो सुबिधाको माग गर्न त्यतिको ठुलो पद मा बसेको व्यक्तिलाई नैतिकरुपमा आँट नाउनुपर्ने हो? तर ठुला भनाउदा हरुसंग झन् कमि हुदोरहेछ त्यो नैतिकता भन्ने…
वकिलसाप हरुको जुक्ति हुनसक्छ…इन्जिनियर काफ्ले ले मुद्दा हारेपनि वकिलले आफ्नो दस्तुर त पक्कै पाए होला/ त्यसैले आफुलाई निकै बुद्दिजिबि ठान्ने र कानुनि प्रक्रियाको पक्षपोषण गर्ने वकिलसापहरुले पनि सहि सल्लाह दिनुपरो/ त्यस्तो गैर-कानुनी कार्यको सहयोग गर्ने वकिलसाप लाइ के कारबाही…?
मेरा एउटा मित्र जो येही नेपाल टेलिकममा काम गर्थे उनको पनि समान कथा छ . फरक येत्ति होकी उनको विधा नलम्बिने भएपछि बेलायेत तिरै बसे, तर राजिनामा भने दिएका छैनन् .. त्यो बिचको २-३ बर्से सुबिधा सबै लिए , घैयाको मोलमा नेपाल टेलिकमले आफ्ना कर्मचारीलाई दिएको सेर पनि लिए ..कति मस्ती … एस्ता उदाहरण नेपालमा कम्तिमा ४- ५ हजारको संख्यामा छ होला , प्रद्यापन र कृषि बिग्यहरुमा त यो एउटा रोग नै हो .. राज्यले उपलब्ध गराएको छात्रवृति वा येस्तै कुनै कोटामा विदेश गयो अनि उतै गायब .. हेर हामी जनताले तिरेको करको ब्रह्मलुट .. यो त एक किसिमको राष्ट्रघात नै हो ..
किन हामीले यस्ता सबै को नाम प्रकाशित नगर्ने ?
तपाई ले पनि अवसर पाउनु भयो भने त्येही गर्नु हुन्छा. देशमा सिस्टम नै भ्रष्ट छ.
म त एक जना DSP लाई मात्र चिन्छु जो मजाले न्यु योर्क म़ा taxi चलाउनु हुञ्छ नेपाल म़ा पेन्सन लिनु हुञ्छ ! तर म वहाको नाम भन्दिन के किनकि उहा मेरो घनिष्ट शाथी हुनुहुञ्छ क्या !!!!!!!
DSP भएको मान्छे ले taxi चलाउने भएकोले नाम नभनेको हो ? कि नेपालमा pension लिन्छ भनेर हो ??
२० वर्ष सेवा गरेर नियम अनुसार निबृत्त्र भएको हो भने मज्जाले pension लिन हुन्छ | चाहे अमेरिका बसेर taxi चलओवस, फ्रान्स बसेर taxi हाकोस वा नेपालमा नै बसेर bus हाकोस (नेपाल सरकारबाट pension र तलब दोहोरो पो लिन हुन्न ) |
अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भन्थे; यो त अत्याचारै गरे किरण महाशयले ।
For lots of his pictures you can go to
https://www.facebook.com/kiran.kafle.14
http://kirankafle.com/home.html
It looks like he is enjoying his life in USA. He should be ashamed to even think about getting paid for the job he never did.
कस्ता कस्ता मान्छे ले मात्र नेपाल लै लुत्दैना… सुकेको देश लै कति लुत्चौ ए श्याल हरु हो.. मर्नु पर्दैन… तिमी हरु लै
नेपाल को त्रीबी मा जागिरे हरु अमेरिका मा अध्यन बिदा मा आउने अनि पढाइ सकेर पनि अमेरिका मा नै बसिराख्ने अनि त्रीबी बाट पनि तलब खाइराख्ने कम्ती मा १० जना ब्येक्ति हरु मैले देखेको छु. इनिहरु लाइ कारबाही गर्ने कि नगर्ने? अमेरिका मा पढाउने प्रोफेसर ले येसरी बिदा र तलब कहिल्येइ पाउदैन/ यो पनि त भ्रस्तार नै हो नि होइन र?
मिलन लामा
हाल: अमेरिका
मिलन ले राम्रो बाथ उठायो है, इनिहरु लाइ कारबाही गर्ने तर कल्ले गर्ने ???
खै फोटो छैन यसको अनुहार हेरम न अनुहार !
लाज पचेका यस्ता लै त ल्वाप्पा मात्र हैन लात्ता ले हान्नु पर्ने
यो इन्जिनिएर अमेरिकाको कुन ठाउमा बस्दो रहेछ ?? एक चोटी भेट्न पाए एउटा धमाकेदार लोप्पा म पनि हान्दिन्थे हौ .. साला अमेरिकामा गुलामी गरेर पेन्सन चाही नेपालको खाने?
किरण कल्फे jersey सिटी न्यु Jersey मा बस्छ | त्यहाँ उसको घर नै छ | न्यु Jersey नेपाली society मा call गरेर फोन माग्न सक्नु हुन्छ |
डलरमा तलब थापुन्जेल पेन्सनको टेन्सन भएन, अब आएर चिची पापा मग्न लाज लागेन ??
न्यायाधिसद्वयको सहि निर्णय…
बिदेशमा रम्दै स्वोदेश्लाई ठग्न खोज्ने प्रबितिलाई सर्बोच को लोप्पा राष्ट्र हीतको पक्ष्य मा छ भन्दा अतिसयोक्ति हुने छैन |
हे मोरो काइते अमेरिका ५/७ वर्ष बस्दैमा अदालतलाई नै नोकर सम्झिदो रहेछ यार के नेपालमा बस्नेसबै लाटा र अमेरिकामा बस्ने बाठा हुने हुन् र ,,,,,,, यसलाई त सरकारी नियम मिचेको मुद्दा चलायर खोरमा जाक्नु पर्ने हो कि कसो …..
एस्ता स्वार्थी कर्मचारी हरुले गर्दा नै हाम्रो देश माथि जना नसकेको हो..काफ्ले लैत अझ तिन बर्ष को पनि पेनाल्टी तिराउनु पर्ने थियो..काफ्ले जस्ता स्वार्थी कर्मचारी हरु धेरै छन् तिनीहरुलाई पनि छोड्न हुन्न..
डाका
नेताहरुले जे पनि गरेको देखेर इन लाई पनि आफुले तेस्तो गर्न पाउछु जस्तो लग्यो कि :d
यो लोभ को परकस्ता हो … एउटा कुरा मान्न सकिन्छा के आम कर्मचारी को जिबन आम नेपाली जनता जस्तै गरिबी ले पिल्शिएको छ … भ्रस्ट कर्मचारी बाहेक … तेसैले होला विदेश गरायका कोहि फर्किन चदैनन …. तर यो त अतिभोकी कि विदेश मा बसेर नेपाल को पेन्सन !!!
सारा युरोपमा येस्तै साथीहरु छन् ,कतिलाई गर्नु हुन्छ कारबाही ?
एस्तो केस क्यानाडामा बस्ने नेपाली प्रोफेसोर भनौदाहरु धेरैले गरेका छन् , यिनीहरुको बारेमा पनि खोजतलाश गर्ने हो कि !
के तपाई लाई तिनी हरु को नाम थाहा छ ? कृपया छ भने यहाँ लिस्ट गरि दिनुस, कमसे कम थाहा त होस् hami लाई ? अनि मुद्दा हाल्न सकिएला कि कुनै किन ?
नकचरो किरणकुमार काफ्ले, यस्ताले आफ्नो आमालाई पनि कुनै लाजै नमानी कन बेच्न सक्छनl
फेरी नेपाल मा पनि सानो तिनो हो र उ Director थियो दुर संचार को क्षेत्रीय कार्यालय बिराटनगर मा |
राम्रो खबर सुन्न पाइयो Boston मा मैले चिनेका २ जनाले T . U . को तलब यहि बसेर पचाई रहेकाछन बर्सौदेखि| एस्ता हजारौ होलान
सक्नु हुन्छ भने तिनी हरु को नाम प्रकासित गरिदिनुस,
बिदेशमा आएर गुपचुप बस्दै स्वदेशी पद र तलब हसुर्दै जस्तो भेट्यो त्यस्तै काम गर्ने अनि अझ एतैको नागरिक भै सक्दा पनि बर्षौ सम्म राजिनामा नदिने,मुग्लान तिर समय²मा हुने छोटा अनि समरमा हुने लामो बिदामा नेपालमा गएर बर्षमा २,३ पटक हाजिर हुदै राज्यको संपति थैल्याउने,विदेशको धाक दिने अनि उमेर गन्दै डबल पेन्सनको सपना देख्ने महाशयहरु को? कहां ? र कति छन भन्ने हामी आफुले चिने जानेको लाइ गन्दै गरौं अनि भन्दै पनि गरौं। यो कार्यले थोरै भए पनि देशका सक्षम तर बेरोजगार युबाहरुलाइ अबसर प्राप्त हुनेछ। एदि सम्बन्धित निकायले आफु मातहतका कर्मचारीहरुको कार्यको निगरानी गर्दै कुनै बहानामा लामो समय सम्म आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न नआउनेलाइ तुरुन्तै पद च्युत गर्न आबश्यक छ। एक क्षणको लागी त्रि. बि.बि. अन्तर्गतको (CNAS) पिनास मा पनि एसो हेर्नेहोकि को कहिले देखि आंसिक हाजिर गर्दैछन भनेर। हु न त सबै ठाउँमा त्यस्तैहोला हाकिम र मन्त्रि खुशी राखे पुग्ने कस्ले छुने अब… उफ!
ए हजुर तेस्ता मान्छे अमेरिकामा कति छन् कति ,DV परेर अमेरिका आउने ,नेपालमा घुस (हाकिम,सचिब र मन्त्रीलाई)खुवाएर अध्यन बिदा मिलाई येहा फुल टाईम काम गर्ने /यो सवालमा बडी सिचाई र सडकका ENGINEER हरु पर्छन/
झापड नै झापड को पोको बनाएर अनि तिरस्कार र घृणा को झोलमा डुबाएर सबैले उजस्तैलाई हुर्र्यौदा कसो होला ?
बाबुराम जस्तै बिद्द्वान इंगीनीर रैछ मुला को साग काफ्ले.
राष्ट्रको सम्पत्ति लुट्ने यस्ता काफ्लेहरु बिदेशमा कति छन् कति /एक मिनेट नेपालमा सेवा नगरी राष्ट्रको दुकुटी बाट खर्चेर विदेश पढ्न जाने काफ्लेहरु विदेश तिरै पलायन भएका हरुको खोजि नीति गर्ने हो भने टनको हिसावमा भेटिन्छ/
मान्छे हरु कति सम्म गिर्न सक्छन भन्ने कुरा काफ्ले जी ले प्रमाणित गरिदिनु भएछ , उहालाई साधुवाद छ ! यु .एन. को जागिर भएको मान्छे ले नेपाल को नियमानुसार पाउदै नपाउने पेन्सन को लागि अदालत सम्म धाउनु भनेको लाज पचाउनु नै हो ! नेपालमा उनले पेन्सन नै पाए पनि महिनाको ८-९ हजार पाउलान, त्यो भनेको १०० डलर जति हो , यु.एन. मा हजारौ डलर कमाउदा हुन् महिना को कस्तो नपुगेको ? हुन त नेपाल का नेता ले ब्रह्मलुट गर्नु हुन्छ भने मैले किन गर्न नहुने भन्ने उहा को तर्क होला ! आजकल त अन्तरास्ट्रिय अदालत मा मुद्दा हाल्ने फेशन चल्या छ क्या रे, फेरि काफ्ले जी ले नेपाल सरकार लाइ अमेरिका को अदालत मा मुद्दा हालिदेलान नि!!!!!!!
यस्मा थप जान्न मन लागेको कुरा, मुद्दाका कारण , टेलिकमको पैसा र समयको क्षतिपुर्ति के हुन्छ । टेलिकम त ठुलो कम्पनी भयो तर भोली मलाइ कसैले गलत मुद्दा लगाएमा र विपक्षिको मुद्दा खारेज भएमा मेरो वकिल खर्च र समयको क्षतिपुर्ति अदालतले दिलाउछ ?
निकै जायज र गहन कुरो गर्नुभयो!
हो यो चाहि नेपालमा गर्नुपर्ने कुराहो!
नेपालमा मुद्दा हाल्ने भनेको च्याखे जस्तो भयो!
हारे केहि नजाने जिते पाई हालियो!
हार्दा जाने भनेको तेही ओलील र मुद्दा दर्ता खर्च हो क्यारे (जहासम्म मलाइ थाहा छ है) त्यो पनि जत्तिनी ओकिल छदैछ काम नपाका, उचाली उचाली हाल्दे भाइ मुद्दा तेरो के जान्छ र भन्दिञ्छन अनि के!
मुद्दा हार्नेलाई थप क्षतिपूर्ति बापत त्यो मुद्दाले गरेको समय श्रमको क्षति सहित मानशिक अनि श्रम लगायत आर्थक क्षति हरु पनि पुर्तिगराउने ब्याबथा हुनु पर्छ!
तेसपछी मात्र ठिक हुन्छ!
नत्र आरे बाउरे धुपौरे जो पनि मुद्दा हाल्ने जे लाइ पनि मुद्दा हाल्ने देशको समय श्रम र धन खर्च गराइदिने!
यसको उपचार हुनुपर्छ!
हुन त म पनी विदेश मै बस्ने नेपालि हुँ तर तुच्छ भएर यो हद सम्म चैं गिर्न सक्दिन / मान्छे बुढो भएपछी कहिलेकाहीं राम्रै कमाउने छोरा छोरी भन्दा पनी आउने आफ्नै पेन्सन धेरै महान हुन्छ, ठुला भाका आफ्ना छोरा छोरीको ताल देखेर र बुढेउलिको आफ्नो हालत अग्रिम थाहा भएर साथिले मुद्धा ठोके जस्तो छ /
उसको जागिरको अबधि र उमेरलाइ हेर्ने हो भने उसले UN बाटै महिनाको पेन्सन USD १५०० बसी बसी पाउँछ | छ्या कस्तो लोभी बुढो हो UN को पनि बेईज्ज़त नै गर्यो यो ले त |