अपडेटः समाचार छाप्ने दबाब नमान्दा पत्रिका छाप्न रोकियो- यो समाचार छाप्न समा प्रिन्टर्समा नै छापिने ‘आर्थिक अभियान’ दैनिकलाई पनि दबाब दिइएको थियो। तर उसले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि त्यो प्रेसमा पत्रिका छाप्न रोकिएको छ। शुक्रबारदेखि ‘अभियान’ बुद्धनगरको एक्सप्रेस कलर प्रेसमा छाप्न थालिएको छ। अभियानले आइतबारको अङ्कमा तलको विज्ञप्तिकै आधारमा समाचार पहिलो पेजमा छापेको छ।
—————
पुरानो ब्लगः नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्ड टेन्डर आफ्नो नाममा पार्न भारतीय लगानीको प्रेस समा प्रिन्टर्सले आफैकहाँ छापिने पत्रिकाहरुमार्फत् गरिएको मिडिया क्याम्पेनमा धक्का परेको छ। भारतविरुद्ध कहिल्यै समाचार नछाप्ने छवि बनाएका अन्नपूर्ण पोस्ट र दि हिमालयन टाइम्सले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै भारतीय प्रेसलाई टेन्डर दिन लागेको भन्दै एकाएक राष्ट्रभक्त बन्नुको रहस्य माइसंसारले हिजोको ब्लगमा सार्वजनिक गरिसकेको छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्। टेन्डर प्रक्रिया रोक्ने उद्देश्यले गरिएको मिडिया क्याम्पेनलगत्तै टेलिकमले बिहीबार खोल्नुपर्ने टेन्डर खोलेको थिएन। यसैलाई अन्नपूर्ण पोस्ट र दि हिमालयन टाइम्सले आफ्नो समाचारको प्रभाव भन्दै मुख्यपृष्ठमा समाचार छापे पनि आज टेलिकमले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यसको खण्डन गरेको छ। पत्रिकाहरुले ‘चौतर्फी दबाबले टेन्डर रोकियो’ व्यहोराको समाचार छापेका थिए। तर टेलिकमले रोकेको हैन, म्याद थपमात्र भएको भनेको छ।
क्रिसमस तथा अग्रेजी क्यालेण्डर अनुसार नयाँ वर्षको विदा परेकोले विदेशी बैंकहरुबाट बोलपत्र जमानत तयार गर्न नसक्ने जानकारी केही बोलपत्र खरिदकर्ताहरुले दिएको तथा अन्य केही बोलपत्र खरिदकर्ताले बोलपत्र कागजात तयार गर्न समय अप्रयाप्त भएको जानकारी गराएको हुनाले बोलपत्र कागजात तयार गर्न यथेष्ट समय उपलब्ध हुने गरी म्याद थप गर्नु परेको दावी टेलिकमको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘कुनै बाह्य निकायको दवाबले नभई बढी भन्दा बढी योग्य कम्पनीहरुले बोलपत्र आब्हानमा सहभागी हुन सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद ७ दिनले थप गरिएको ब्यहोरा पुनः प्रष्ट पार्न चाहन्छ।’
गुणस्तरीय र सुरक्षित रिचार्ज कार्डका लागि रिचार्ज कार्ड उत्पादनको अनुभव (Manufacturing Experience) न्यूनतम ३ वर्षको, कम्तीमा पनि ५० करोड थान रिचार्ज कार्ड आपूर्ति गरेको अनुभव हुनुपर्ने, कम्तिमा पनि ३ वटा भिन्न मुलुकहरुमा रहेका ३ वटा भिन्न सेवा प्रदायकहरुमा रिचार्ज कार्ड आपूर्ति गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको दावी गर्दै टेलिकमले भनेको छ- ‘यी प्रावधानहरु गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि कम्पनीले विगतदेखि नै बोलपत्र आह्वानको क्रममा प्रचलनमा ल्याइरहेको जानकारी गराइन्छ।’ यी प्रावधान स्वदेशी कम्पनीलाई रोक्न नभएको जिकिर टेलिकमको छ।
हेर्नुस् विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण-
नेपाल टेलिकमले मिति २०६९।०८।०३ गते रिचार्ज कार्ड आपूर्तिका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रको विषयलाई लिएर केही सञ्चार माध्यममा कम्पनीले राष्ट्रिय उद्योगलाई प्राथमिकता नदिएको, आफ्नै मुलुकमा भएका कम्पनीलाई काम गर्न नदिन विभिन्न शर्त राखेको, दबाबका कारण बोलपत्र स्थगित गरेको जस्ता भ्रम सिर्जना हुनसक्ने समाचार प्रकाशन भएको पाइएकोले यस प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् नेपाल टेलिकमले सर्वसाधारण तथा आमसञ्चार माध्यमलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छ।
१. बोलपत्र तयार गर्न बोलपत्रमा उल्लेख भएको म्याद अपर्याप्त हुने अवस्था आएमा बोलपत्रको प्रावधान बमोजिम म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। सो बमोजिम बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्यादलाई ७ दिनले बढाइएको हो।
२. कम्पनीले उपलब्ध गरिआएको GSM सेवालाई निरन्तरता दिनका लागि आवश्यक पर्ने रिचार्ज कार्ड यो बोलपत्रमार्फत आपूर्ति गर्न लागिएको हो। बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने समयावधिभित्र क्रिसमस तथा अग्रेजी क्यालेण्डर अनुसार नयाँ वर्षो विदा परेकोले विदेशी बैंकहरुबाट बोलपत्र जमानत (Bid Security) तयार गर्न नसक्ने जानकारी केही बोलपत्र खरिदकर्ताहरुले दिएको तथा अन्य केही बोलपत्र खरिदकर्ताले बोलपत्र कागजात तयार गर्न समय अपर्याप्त भएको जानकारी गराएको हुनाले बोलपत्र कागजात तयार गर्न यथेष्ट समय उपलब्ध हुने गरी म्याद थप गर्नु परेको ब्यहोरा स्पष्ट गराइन्छ।
३. बजारमा गुणस्तरीय र सुरक्षित रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराउनु कम्पनीको मुख्य लक्ष्य रहेको हुनाले योग्य तथा भरपर्दो आपूर्तिकर्ताको चयन गर्न बोलपत्रको कागजातमा बोलपत्रदाताको योग्यता समावेश गर्ने गरिएको हुन्छ। सो अनुसार यस कम्पनीबाट माग गरिएको संख्यामा रिचार्ज कार्ड -Recharge Card) आपूर्ति गर्न सक्षम बोलपत्रदाताहरुले मात्र भाग लिन पाउने गरी योग्यता निर्धारण गरिएको हो। उदाहरणका लागि प्रस्तुत बोलपत्र ५० करोड थान रिचार्ज कार्ड आपूर्ति गर्न आहृवान गरिएको हुनाले बोलपत्रमा सहभागी हुन इच्छुक बोलपत्रदाताको रिचार्ज कार्ड उत्पादनको अनुभव (Manufacturing Experience) न्यूनतम ३ वर्षको हुनुपर्ने तथा कम्तीमा पनि ५० करोड थान रिचार्ज कार्ड आपूर्ति गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्राबधान राखिएको हो।
४. कम्पनीले आपूर्ति गर्ने रिचार्ज कार्डहरु गुणस्तरीय तथा सुरक्षित भएको यकिन गर्न बोलपत्रदाताले कम्तिमा पनि ३ वटा भिन्न मुलुकहरुमा रहेका ३ वटा भिन्न सेवा प्रदायकहरुमा रिचार्ज कार्ड आपूर्ति गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको हो। बोलपत्रमा उल्लेख गरिएका यी योग्यताहरुको शर्त पूरा गर्ने कुनै पनि स्वदेशी तथा विदेशी आपूर्तिकर्ताबाट बोलपत्र आह्वानमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ। यी प्राबधानहरु गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि कम्पनीले विगत देखिनै बोलपत्र आब्हानको क्रममा प्रचलनमा ल्याइरहेको जानकारी गराइन्छ।
५. नेपाल टेलिकमले विगतदेखि नै राष्ट्रिय उद्योग तथा आपूर्तिकर्ताहरुलाई प्राथमिकता दिदै आएको ब्यहोरा अनुरोध गर्दै उक्त बोलपत्रको प्रावधान भित्रै रहेर विदेशी कम्पनीहरुले मात्र नभई मुलुकभित्रका सक्षम राष्ट्रिय उद्योगहरुले समेत बिना अवरोध सहभागिता जनाउन सक्ने ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छ। साथै कुनै बाह्य निकायको दवावले नभई बढी भन्दा बढी योग्य कम्पनीहरुले बोलपत्र आब्हानमा सहभागी हुन सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद ७ दिनले थप गरिएको ब्यहोरा पुनः प्रष्ट पार्न चाहन्छ।
यस्तो थियो अन्नपूर्ण पोस्टको समाचार-
के होला त अब मिडिया क्याम्पेन?
टेलिकमले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेपछि समा प्रिन्टर्सको मिडिया क्याम्पेनको भविष्य के होला त ? उसले आउँदो कदम के चाल्छ, त्यो बुझ्न समा प्रिन्टर्समा छापिने पत्रिकाहरुका आगामी केही दिनभित्रको समाचार पढ्न रोचक हुनेछ। रिचार्ड कार्ड टेन्डरसम्बन्धी समाचार कुनै पनि पत्रिकामा देख्नुभो भने पछाडिको पेजमा त्यो छापिएको प्रेसको नाम पनि एक पटक हेर्नुहोला है।
विशेष गरी टेन्डर खोल्न थपिएको सात दिनको म्यादभित्र जेजति मिडिया पावर देखाएर यो प्रक्रिया रोक्न सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अख्तियारका अधिकारीहरुलाई प्रभावित बनाएर छानबिन अघि बढाए सबैभन्दा सजिलो हुनेछ। यसो गरेमा छानबिन पूरा नभएसम्म प्रक्रिया रोक भनी अख्तियारले आदेश दिनसक्छ।
अख्तियारलाई सजिलो पार्ने स्वयं टेलिकमले नै गरेको छ। गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि कम्पनीले विगतदेखि नै यस्तो शर्त राखेको भनेर अहिले कत्ति न गुणस्तरीय रिचार्ज कार्ड छापेको जस्तो धाक दिएको छ। तर अहिले बजारमा रहेका रिचार्ड कार्ड अलि होस पुर्याएर नकोट्याउने हो भने पिननम्बरको अङ्कै नदेखिने गरी मेटिने अनुभव धेरैले गरेकै छन्। यसैलाई आधार मानेर अख्तियारले टेलिकमको घाँटी ङ्याक्न सक्छ। टेलिकममात्रै दूधले नुहाएको कम्पनी हैन। तर यहाँ आफ्नो फाइदाका लागि मिडियाको मिसयुज कसरी गरिन्छ, त्यो पनि त बुझिराख्नु राम्रै हो नि, हैन र?
जे हुनुपर्ने हो, एक साताभित्रै हुने भएकोले धेरै अनुमान नगरी हेरी बसौँ। र, के भइरहेको छ अनि पर्दा पछाडिको कुरा के हो, त्यो चाहिँ जानीबुझी राखौँ।
कमिसनको कुरा मिल्यो भने यो भारतीय समा प्रिन्टर्सले नै यो छपाईको काम न पाउला भन्न सकिदैन …सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकममा कति भ्रस्टाचार हुन्छ भनि रहनु नपर्ला ..
नेपाल टेलिकमको रिचार्जकार्ड टेण्डरबारे स्कुप न्यूज लेख्नेहरुले टेलिकमको विज्ञप्तीको समाचार बनाए जस्तो लागेन है। कि मैले नदेख्या हो?:प्
येसो हेर्दा कुरा सहि भय पनि कतै भित्रि कुरा अर्कै पो छ कि? किन कि यो कुरा लाई बडाई चदाइ गरि मान्छे को ध्यान अर्कै तिर मोडी दुरसंचार लाई रि-चार्ज कार्ड छाप्न नदिई बजार मा एसको हाहा कार गरि अर्कै समस्या खडा गर्न पो लागेको हो कि? मेडिया क्याम्प गरि मेरो मोबाएल संग कतै सांठ गांठ त हैन ? अब कुन नजर ले हेर्ने हामी त परि बाँध मा पो परियो त?
अब केहि दिनमा सायद एस्तो पनि देखिला कि :
थप समयाबधिमा पनि सन्तोषजनक टेन्डर प्राप्त नभएकोले टेन्डर हाल्न चाहिने योग्यतामा कम्तिमा ३ पटक रिचार्ज कार्ड छापिसकेको हुने पर्नेमा सो लाई संसोधन गरि कम्तिमा १ पटक छापेको हुनु पर्ने गरिएको छ l
अनि केहि समय पछि:
टेन्डर अबधिमा प्राप्त भएको बोलपत्र मध्य स्वोदेसी कम्पनि समा प्रिन्टर्सको उत्कृस्ट भएकोले सो कम्पनिलाई रिचार्ज कार्ड छाप्न दिइयको छ ! 😉