सीता बलात्कार गर्नेलाई ५ देखि ७ वर्ष जेल राख्न मुद्दा

प्रहरीले केही दिनदेखि भइरहेको महिला हिंसाका प्रतिनिधिमूलक घटनाबारे अनुसन्धानको विवरण आज सार्वजनिक गरेको छ। भोजपुरकी एक युवतीलाई विदेशबाट फर्कने क्रममा काठमाडौँ विमानस्थलका अध्यागमन अधिकारीहरुले रकम र प्रहरीले इज्जत लुटेको खबरपछि सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुको सक्रियतामा स्वस्फूर्त रुपमा #OccupyBaluwatar भन्दै प्रधानमन्त्री निवास नजिक प्रदर्शन थालिएको थियो। आजसम्म पनि प्रदर्शन जारी छ। प्रदर्शनले दिएको दबाबकै कारण हुनसक्छ, गएको आइतबार प्रधानमन्त्रीले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तिकरण केन्द्रीय समन्वय समिति, सल्लाहकार समूह र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको संयुक्त बैठकमा भएको छलफल गरे र केही प्रतिनिधिमूलक घटनामा छिटो छानबिन गर्न निर्देशन दिए। आज पाँच दिनपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। हेरौँ के छ विवरणमा ?

विमानस्थल बलात्कारमा के भइरहेको छ ?
मंसिर ३ गते भोजपुरकी सीता राई (नाम परिर्वतन) बिमला के.सी. को नामको पासपोर्ट मा आफ्नै फोटो टाँस गरी साउदी अरब गई काम गरी फर्कदै गरेकी रहिछिन्। त्यो पत्ता लाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय गौचरणले पक्राउ गरी अध्यागमन विभाग कालिकास्थानमा पठाएको रहेछ। मुद्दा नचलाई उनको रकम लुटिएको थियो भने प्रहरीले होटलमा लगी बलात्कार गरेको थियो।

बलात्कार गरेको अभियोगमा पुस २ गते प्रहरी जवान पर्शुराम बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई जबरजस्ती करणी तथा ठगी मुद्दामा अनुसन्धानपश्चात् ५ देखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुन र पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनेसमेतको माग दाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिसकिएको छ। अस्ति पुस ९ गते अदालतले पर्शुराम बस्नेतलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि कारागार पठाइएको छ।

पुस ३ गते अध्यागमन विभागका नायव सुव्वा सोमनाथ खनाललाई पक्राउ गरिएको छ। तर उनको मु्द्दा अदालतमा चलेको छैन। ठगी मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा राख्न म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान भइरहेको छ।

पक्राउ परेकाहरुको बयानबाट ठगी मुद्दामा संलग्नता रहेको भनी खुल्न आएका अध्यागमन विभागका अधिकृतहरु टिकाराम पोखरेल र रामप्रसाद कोइराला भने फरार छन्। उनीहरुलाई पक्राउ गर्नको लागि प्रहरी परिचालन गरिएको छ। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयलाई घटनाको सत्य, तथ्य पत्ता लगाउन र फरार रहेका अभियुक्त पक्राउ गरी घटनाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

शिवा हास्मीलाई जलाएर मारेकोमा के भइरहेको छ?
२०६९ मंसिर २२ गते बिहान बर्दिया जिल्ला गुलरिया नगरपालीका–८ बस्ने शिवा हास्मी आगोले जली घाइते भएको र उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। सुरुमा घटनामा हास्मीलाई पछाडिबाट पेट्रोल छर्की आगो लगाएको भन्ने आरोपमा भारत बहराइच घर भई हाल गुलरिया नगरपालिका–८ बस्ने प्रेमी बाबु खानलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

तर शिवालाई निजकै परिवारले आगो लगाएको भन्ने छिमेकी आरिफ अहमद राईनको जाहेरी दरखास्तको आधारमा शिवाकी आमा हसिना हास्मी र दाजु शिद्धु भन्ने रिहान अहमद हास्मीलाई पुस ३ गते अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरी पक्राउ गरेको छ। अर्का दाजु तनवीर अहमद हास्मीलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ।

छोरी जलाएको आरोपमा बाबु पक्राउ
पुस ११ गते बारा जिल्ला प्रस्टोका–५ मा विन्दुकुमारी ठाकुरको जलेर मृत्यु भएको सम्वन्धमा मृतकका बाबु रामा ठाकुरलाई पुस १२ गते नियन्त्रणमा लिई १५ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ।

पुस १५ गते प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सत्य, तथ्य पत्ता लगाउन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडालाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि प्रहरी नायव उपरीक्षक होमजंग चौहानको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानबीन समिति गठन गरी घटनाको अनुसन्धान भइरहेको रहेछ।

सरस्वती सुवेदीको मृत्यु सम्बन्धमा
धादिङ् जिल्ला थाक्रे–८ स्थायी वतन भएकी ३० वर्षीया सरस्वती सुवेदी काठमाडौं अनामनगरस्थित कृष्ण प्रसाईको घरमा काम गर्न बसेकोमा गत मंसिर ३० गते सोही घरको छतको बाथरुममा मृत अवस्थामा फेला परेकोमा मृतकका बाबु खड्गप्रसाद अधिकारीले पुस १ गते जाहेरी दरखास्त दिएका थिए।

पुस ८ गते घटनाको सम्बन्धमा यथार्थ बुझी अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न प्रहरी नायव उपरीक्षक अरुणकुमार बि.सी.को संयोजकत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरिएको थियो। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीको संयोजकत्वमा अलग्गै अनुसन्धान टोलीसमेत गठन गरेको छ। अनुसन्धानकै क्रममा पुस १५ गते घरबेटी कृष्ण प्रसाई, निजकी श्रीमती सावित्रा प्रसाई र छोरा प्रक्षेपण प्रसाईलाई पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पुस १६ गते ७ दिनको म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको छ। जाहेरवाला खड्गप्रसाद अधिकारीले लाशको पुनःपोष्टमार्टम गर्न दिएको निवेदन अनुसार फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग महाराजगंजलाई पुनः शव परीक्षणको लागि लिखित अनुरोध गरिएको छ।

उल्लेखित घटनाका सम्वन्धमा महिला हिंसाका घटनामा मिलापत्र गराउने विगतको प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै र संवेदनशील रही नियमित अनुगमन गर्न तथा आवश्यक परे थप प्रहरी टोली गठन गरी घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन गर्न प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दिनकर शमसेर जबरालाई पुस १६ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन समेत दिएको छ ।

छोरी मैंया महर्जन हराएकोमा अनुसन्धान
२०६८ साल फागुन १८ गते छोरीमैंया महर्जन हराएकोमा निजलाई निक्की भन्ने सुरक्षा सिंहले अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएको हुँदा आवश्यक कारवाही गरी पाउँ भनी निजको श्रीमान शिवकृष्ण महर्जनले उक्त मितिमा किटानी जाहेरी दिएकोमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले निज आरोपीलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानपश्चात् निजलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गर्दा अदालतको आदेशले २०६९ साल बैशाख २७ गते १ लाख रुपैयाँ धरौटी राखी तारिखमा छाडेको छ।

१५ गतेको बैठकमा के भएको थियो ?
हेर्नुस् बैठकको माइन्युट जस्ताको तस्तै-

आज मिति २०६९ साल पौष १५ गते आइतबार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास
वालुवाटारमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तिकरण केन्द्रीय समन्वय समिति, सल्लाहाकार समूह र सुरक्षा
निकायका प्रमुखहरुको संयुक्त वैठक बस्यो। उक्त वैठकमा भएको छलफल तथा निर्णयहरु देहाय बमोजिम रहेको छः–
१. वैठकमा हालैका दिनहरुमा मुलुकका विभिन्न भागमा घटेका लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरुका अतिरिक्त लैङ्गिक हिंसा
अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तिकरणका लागि विभिन्न पक्षवाट भई रहेका काम कारवाही र सो सम्बन्धी
वस्तुस्थितिका बारेमा देहाय बमोजिम प्रस्तुती एवं छलफल भएको थियो : –
(क) आजको वैठकको शुरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव श्री राजुमान सिंह मल्लले
लैङ्गिक सशक्तिकरण समन्वय एकाइमा प्राप्त उजुरी र तिनीहरुको कारवाहीको विवरण तथा हालैका
दिनहरुमा मुलुकका विभिन्न भागमा घटेका लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरुका सम्बन्धमा एकाईबाट भए गरेको
कामको विवरण बारे वैठकका सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनु हुँदै एकाइलाई थप प्रभावकारी बनाउनु
पर्ने विषयमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो।
(ख) वैठकमा प्रहरी महानिरीक्षकले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि प्रहरीबाट भई रहेको प्रयासहरुवारे विवरण
प्रस्तुत गर्नुहुँदै हालैका दिनहरुमा घटेका घटनाहरुका सम्बन्धमा प्रहरीवाट भई रहेको अनुसन्धान
प्रक्रियाको बारेमा वैठकलाई जानकारी गराउनु भएको थियो।
(ग) सल्लाहाकार डा.रेणु राजभण्डारीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट पटक पटक निर्देशन हुँदा पनि लैङ्गिक
हिंसाको घटना घटी रहेको, कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको, अनामनगरमा
घटेको सरस्वती सुवेदीको मृत्युको घटना, अध्यागमनमा घटेको घटना, वारा र वर्दियामा घटेका
घटनाहरु लगायतका घटनाहरुको सिलसिलामा भई रहेका अनुसन्धानको अनुगमन गर्न टोली गठन गर्न
र सरस्वती सुवेदीको पुनः पोष्टमार्टम गर्न माग गनर्ुृ भयो। साथै, वहाँले राज्यका कर्मचारीबाट
अध्यागमनको घटना घटाईएकोले यसमा राज्यको तर्फबाट माफिमाग्नु पर्ने, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी
वनाउनु पर्ने, प्रहरी र सेनाका व्यारेकका छेउछाउमा बढी विना वावुका वच्चा जन्मने गरेकोले त्यसको
सम्बोधन हुनु पर्ने, वावु विनाका वच्चाहरुको नागरिकताको विषयलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने, द्रुत
अदालतको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, सुरक्षित आवास गृहको जिम्मेवारी सहकारीलाई दिन नहुने,
निर्देशिकामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आदि जस्ता माग पनि गर्नु भएको थियो।
(घ) सल्लाहाकार सपना मल्ल प्रधानले हालैका दिनहरुमा घटेका लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरुले उत्तरदायीत्वको
प्रश्नलाई उठाएको, अध्यागमनको घटना जघन्य किसिमको भएको, प्रहरीबाट यस्ता घटनामा अनुसन्धान
प्रभावकारी हुनुपर्ने, ठाडो उजुरी दर्ता गर्न उत्प्रेरित गगर्न नहुने, उजुरी गर्दा कतिपय अवस्थामा पीडित
महिला माथि नै प्रश्न उठाइने गरेको जस्ता विकृतिहरु रहेको, प्रहरीको लैङ्गिक नीति वनाएर मात्र हुदैन
त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ भन्नु भयो। वहाँले शीवा हास्मीको मुद्धामा प्रेम गर्न नपाउने गरी
कागज गराएको देखिएको, यसरी कागज गराउदा यसबाट पनि घटना घटाउन मद्दत पुग्ने गरेको,
कानूनको प्रयोगमा प्रहरीबाट दोहोरो मापदण्ड प्रयोग गर्न नहुने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुको
विषयमा गरिउको विभेदको कारण महिलाहरुले गलतबाटो प्रयोग गर्न बाध्य भएको र त्यही कारण
उनीहरु पीडित हुनु परेको, हालसालै भारतको वंङ्गलोरमा महिला छात्रालाई वलात्कार भएको घटनाका
बारेमा राज्यले खोजी गर्नुपर्ने, त्रिमूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी, श्रम तथा रोजगार डेस्क र
अध्यागमनको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने, घटना सार्वजनिक भई वढी प्रचारमा आए पछिमात्र त्यसले
राज्यको ध्यान केन्द्रीत गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनु जरुरी रहेको, लैङ्गिक सशक्तिकरण समन्वय एकाईलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, यो एकाई समन्वय र अनुगमन तथा सचिवालयको काम गर्न
स्थापना भएको, हिंसा रोक्न सामुहिक रुपमा अगाडि वढनु पर्ने स्थिति रहेको आदि कुराहरु वैठकको
क्रममा राख्नु भएको थियो।
(ङ) राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले वर्दियामा घटेको घटनाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै
पीडितको तत्काल उद्धार गर्न विशेष कोषको व्यवस्था हुन नसकेको, पीडितको उद्धार तथा संरक्षणका
लागि सेवा केन्द्रहरु प्रभावकारी हुन नसकेको, उजुरी व्यवस्थापन पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेको, कानूनी
प्रक्रिया लामो भएको र द्रुत अदालत स्थापना गर्न नसकिएको, बारा र वर्दियाका घटनाहरुको अनुसन्धान
प्रभावकारी नभएको, प्रहरीको पीडित प्रतिको च्भकउयलकभ राम्रो हुनु पर्ने, पीडितलाई अनुसन्धान
प्रक्रियाबारे सुचना दिनु पर्ने, आयोगबाट माग गरिएको जानकारी प्रहरीबाट नआउने गरेको, त्रिभुवन
विमानस्थलमा रहेका ऋऋ त्ख् हरुबाट हुने ख्ष्नष्बिलअभ नियमित हुने नगरेको, आयोगलाई सवल वनाउन
गृह मन्त्रालय र प्रहरीको सहयोग आवश्यक रहेको व्यहोरा उठाउनु भएको थियो।
(च) राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष शेख चाँद ताराले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट लैङ्गिक हिंसाको
अन्त्यको लागि सम्वेदनशिल भई समय दिनु भएकेामा वहाँलाई धन्यवाद दिनु हुँदै आयोगले, एकाईले र
प्रहरीले आ–आफ्नो ठाउँबाट रामै्र काम गरेको भए पनि हिंसाका घटनाहरु दिनानुदिन वढिरहेको, पुरातन
र परम्परागत सोचलाई परिवर्तन नगर्दासम्म स्थितिमा सुधार आउन नसक्ने देखिएको, प्रहरीको तल्लो
निकायहरुबाट आयोगलाई सहयोग नभई रहेको आदि विषयमा वैठकमा आफ्नो भनाई राख्नु भएको
थियो।
(छ) सल्लाहाकार देवी खडकाले हामी कहाँ क्थकतझ मा चल्ने कुरामा नै समस्या छ। यो समस्यालाई
सम्बोधन नगर्दा सम्म लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यको दिर्घकालिन लक्ष प्राप्तिमा बाधा पर्ने देखिएको, प्रहरी
भित्र लैङ्गिक संवेदनशीलता हुनु आवश्यक रहेको, गम्भीर किसिमका घटनाहरुको प्रहरीबाट गम्भीरताका
साथ अनुसन्धान हुनुपर्ने, सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरुबाटै हिंसाका घटना हुनु ज्यादै निन्दनीय
विषय भएको, महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र लैङ्गिक
सशक्तीकरण समन्वय एकाईबीचको स्पष्ट नीतिगत कार्यविभाजन हुनुपर्ने, लैङ्गिक सशक्तीकरण समन्वय
एकाईलाई अलि बलियो बनाउनु पर्ने, यसमा केही आकस्मिक ँगलम को समेत व्यवस्था गरी घटना
घटेपछि त्यसलाई सहयोग पुर्याउने गरी अधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्नु भयो।
(ज) महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव श्री दिनेशहरि अधिकारीले महिला
मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन गरेको बताउदै बर्दियाको घटनामा कोष परिचालन गर्न
निर्देशिकामा रहेको व्यवस्थाले कठिनाई परेकोले कोष संचालन नियमावलीलाई तुरुन्त परिमार्जन गर्ने
प्रक्रिया पनि सुरुवात गरि सकिएको बताउनु भयो। वहांले महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण
मन्त्रालयसंग सम्बन्धितद धेरै विषय उठ्ने गरेकोले यस तर्फ स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयको कार्यभार ज्यादै
फराकिलो भएको (महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याणको क्षेत्र) तर साधन
स्रोत, जनशक्तिको अपर्याप्तता र समस्या रहेको बताउनु भयो।
(झ) उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवालीले ऋबकभ कउभअषष्अ हेर्दा दण्डलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने
त्यसतर्फ महत्व दिनुपर्ने तर्फ जोड दिदै ँबकत तचबअप ्कभअजबलष्क्क लार्ई कसरी प्रभावकारी बनाउने,
पीडितलाई न्याय दिने कुरा, राहतको कुरा र सरकारको तर्फबाट क्षमा याचनाको कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट आउदा राम्रो हुने थियो कि जस्तो लाग्छ भन्नु भयो। साथै वहाले संचारमाध्यमहरु, चलचित्रहरुका
माध्यमले पनि हिंसात्मक प्रवृत्ति बढाएको उदाहरण पेश गर्नुभएको थियो।
(ञ) वैठकमा मुख्य सचिव श्री लिलामणी पौड्यालले लैङ्गिक सशक्तीकरण समन्वय एकाइ ३ वर्ष अगाडि
स्थापना गरिएको, अन्तर मन्त्रालय स्तरीय समितिको व्यवस्था भएको र एजेन्सीहरुकोबीचको बुझाईमा
कमी रहेकोले एकाईले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको वताउनु भयो। एकाइ कहाँ राख्ने, कसरी
राख्ने भन्नेमा पक्ष विपक्षका विभिन्न मतहरु आएका छन्। एकातिर एकाई सरकारभन्दा भिन्न स्वतन्त्र
हुनुपर्ने तर्क छ, कार्यविभाजन नियमावलीले पनि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको
क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन्छ। एकाईलाई समन्वय र अनुगमनको पक्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखी,
उजुरी दर्ता गर्ने निकायलाई अन्य उपयुक्त निकायमा राख्ने हो कि भन्ने प्रस्ताव राख्नु भयो।
(ट) हिसिला यमीले लैङ्गिक एकाईलाई बलियो बनाउनुपर्ने र यस्ता एकाईहरु राजनीतिक दलहरुभित्र पनि
राख्नु आवश्यक रहेको, महिला, बालबालिका मन्त्रालय आफै अयलागकष्यल मा रहेको पाइएको, राष्ट्रिय
महिला आयोगको अवस्था उस्तै रहेको छ। सुरक्षा निकायको ३ वटै युनिटमा महिला हिंसा हेर्ने एकाई
छुटै हुनुपर्ने। मुलुकको संरचनाभित्र नै महिला हिंसा हेर्ने छुटेै संरचनाको खांचो रहेको बताउनु भयो।
(ठ) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले वैठकलाई संवोधन तथा निर्देश गर्दै महिलाविरुद्धका हिंसाका घटनाहरु
बढेका र आफुलाई यसले अति नै संवेदनशील बनाएको, महिला र दलितका समस्या विशेष प्रकृतिका
समस्या भएकाले यस्ता समस्यालाई गंभीर रुपमा लिनुपर्ने र नियम कानूनले मात्र संवोधन गर्न नसक्ने
भएकाले राज्यको नीतिगत तहबाटै समाधान हुनुपर्ने राज्यकै निकायका व्यक्तिहरुबाट घटना हुनु
लज्जास्पद हो, सरकार प्रमुखको हैसियतले अध्यागमनको क्रममा हत्याभन्दा पनि गंभीर किसिमको
बलात्कारको घटना भएकोमा नैतिक जिम्मेवारी लिदै राज्यको तर्फबाट क्षमा माग्दछु भन्दै यसमा
सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने र दोषीलाई जिम्मेवार बनाई कारवाहीको
दायरामा ल्याउनुपर्ने, पुरुषबादी चिन्तन र सोचले भएका कानूनहरु पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको,
महिलालाई संकाको सुविधा दिनुपर्नेमा बलियो पुरुष पक्षलाई दिने गरिएकोले यसमा तुरुन्तै सुधार गरी
महिलाले उजुरी गरेमा मौकाको सुविधा दिंदै कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने वताउँदै २४
घण्टाभित्र जाहेरी दर्ता गर्न पटकपटक निर्देशन दिंईएकोले त्यस्तो निर्देशन पालना गर्न सजग गराउनु
भयो। प्रहरीभित्र सही ढंगले लैङ्गिक विषयमा स्कुलिङ्ग हुनु आवश्यक रहेको, मेलमिलाप गराउने प्रवृत्तिले
महिलालाई बढी पीडा दिइ आत्मसमपर्ण गराउने हुँदा मेलमिलापलाई यान्त्रिक ढंगले लिनु नहुने,
पीडकको दबाबमा आएर हुने मेलमिलापलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्ने, आत्महत्याको पछाडिको कारणहरु
खोजी गरिनुपर्ने, बर्दिया, अनामनगर, बारा आदि स्थानमा भएका घटनाहरुको स्वतन्त्र र निष्पक्ष
अनुसन्धान गरी यसको पछाडिको कारण पहिचान गर्न आवश्यक रहेको , स्वेच्छिक रुपमा पे्रम गर्ने
कुरामा राज्यका तर्फबाट चासो राखि पे्रम नगर्ने गरी कागज गराउने काममा प्रहरीसंलग्न हुन नहुने,
प्रहरी अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रहरुमा महिलाकै दरवन्दी राखी महिला प्रहरीबाट
नै महिलासम्बन्धि विवाद हेर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न महिला दरबन्दी वृद्धि गर्नेगरी नेपाल सरकारले
निर्णय गरेको, लैङ्गिक एकाईको स्थापना समन्वय र अनुगमन गर्नका लागि भएकाले यसलाई थप
प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, महिला आयोगलाई सवल
बनाउदै, साधन र स्रोत सम्पन्न निकायका रुपमा स्थापित गर्दै लैजानुपर्ने र एकाईको थप
प्रभावकारीताका लागि सल्लाहकार थप गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ दोहोरो पनालाई हटाई काममा
एकरुपता आउने गरी कार्य संचालन गर्नु आवश्यक रहेको, लैंिगक हिंसा निवारण कोषलाई प्रभावकारी बनाउन यससम्बन्धी नियमावलीमा तत्काल सुधार गर्नु आवश्यक रहेको, अन्य कानूनमा परिमार्जन
गर्नका लागि एक कार्यदल गठन गरी आवश्यक तयारी तत्कालै सुरु गर्ने, ँबकत तचबअप : भअजबलष्क्क र
ऋयगचत निर्माणको प्रक्रियालाई तिब्रता दिनुपर्ने, आमाको नाममा नागरिकताको कार्यान्वयनगर्ने कार्यलाई
तदारुकता दिनुपर्ने, थर परिवर्तन पनि स्वैच्छिक हुनु पर्ने, सुरक्षा निकाय रहेका स्थानका वरिपरि
महिलाहरुमाथि बढी यौनजन्य हिंसा हुने गरेको गुनासालाई लल्काल सम्बोधन गर्न सुरक्षा निकायभित्र
थप स्कुलिड० हुनु आवश्यक रहेको, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन र विदेशमा रहेका नेपाली
महिलाहरुको सुरक्षा र आत्म सम्मानमा कुनै किसिमको खतरा निम्ति नसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेे,
अध्यागमनमा रहेका ऋऋत्ख् हरु चालू हालतमा राख्नुपर्ने, घटना भए पछि त्यसको घटनासम्बन्धमा
भएको छानविन र अनुसन्धानको विवरण समय समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अद्यागमनको क्रममा
भएको महिलामाथिको हर्कतलाई गंभीर रुप्मा हेरिनुपर्ने र कर्मचारीहरुलाई समेत गिरफ्तार गरी
कार्वाहीको दायरामा ल्याउने, बर्दिया र बाराको घटनामा अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो पारि
अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, ठूलाबढाको आड लिएर पीडकले उन्मुक्ति पाउने हुन नहुने, आरोप
लागेपछि गिरफतार गरी छानविनको प्रतिवेदन बाहिर आउनुपर्ने, अनामनगरको घटनामा पुन शब
परिक्षण गर्ने सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ, महिला अधिकारकर्मीहरुको रोहबरमा पुन शब परिक्षण गर्ने
सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जस्ता विषयहरुमा विशेष निर्देशन भएको थियो।
२. भोजपुर जरायोटार घर भएकी एकजना महिला (नाम गोप्य राखिएको) बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा
साउदी अरबेरिया गई नेपाल फर्किदा अध्यागमन विभागले हिरासतमा लिएपछि प्रहरी तथा अध्यागमन
कर्मचारीहरुबाट भएको घटनाप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिबले दुःख
प्रकट गर्दै सो घटनाप्रति क्षमा याचना गर्नु भयो।
३. वैठकको अन्त्यमा, मूख्य सचिब लीलामणि पौड्यालले आजको वैठकको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट
भएका विशेष निर्देशनहरु संयोजन सहितको वैठकका निर्णयहरु देहाय बमोजिम रहेको व्यहोरा वैठकलाई
जानकारी गराउनु भएको थियो : –
(१) प्रहरी र अध्यागमन विभागका कर्मचारीबाट घटाईएको घटनामा संलग्न सबै कर्मचारीहरुलाई तुरुन्त
कानूनको दायराभित्र ल्याई हदैसम्मको कानूनी कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी
महानिरीक्षकलाई निर्देशन दिने।
(२) प्रकरण (१) मा उल्लिखित घटनाका सम्बन्धमा हालसम्मको अनुसन्धानको स्थिति र प्रक्रियाका
सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले तुरुन्तै सार्वजनिक गरी सो प्रतिवेदन मिति २०६९।९।१६ का दिन थप
अनुसन्धान तथा कारवाहीका लािग अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगमा पठाउने र सो
अनुसन्धानको प्रक्रिया पुरा भए पछि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने।
(३) काठमाडौंको अनामनगरमा सरस्वती सुवेदीको मिति २०६९।०८।३० मा मृत्यु भएको घटनाका
सम्बन्धमा निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गरी आरोपीत व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिई कानूनी कारवाही
गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन दिने।
(४) हाल सार्वजनिक भएका अध्यागमनसम्बन्धी घटना, अनामनगरको घटना, बाराको घटना र बर्दियाको
घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीबाट भएको अनुसन्धानको अनुगमन गरी सो क्रममा देखिएका
कमीकमजोरीहरुका सम्बन्धमा पन्ध्र्र दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजुमान सिंह मल्लको संयोजकत्वमा लैङ्गिक सशक्तीकरण
समन्वय एकाईका सल्लाहकारहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. रेणु राजभण्डारी, देवी खड्का तथा राष्ट्रिय
महिला आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिब,
गृह मन्त्रालयका सहसचिव र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता प्रतिनिधि रहेको
अनुगमन समिति गठन गर्ने।
(५) डा. रेणु राजभण्डारी र राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीको रोहबरमा अनामनगर
घटनाको मृतक सरस्वती सुवेदीको शब पुनः परीक्षण गर्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित
निकायलाई अनुरोध गर्ने।
(६) महिलाविरुद्धको हिंसा नियन्त्रण गर्नको लागि विद्यमान नीति तथा कानूनहरुमा देखिएका कमीकमजोरी
हटाई महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गर्नको लागि प्रकरण ४ बमोजिमको
समितिले तीन महिना भित्र नेपाल सरकार समक्ष रायसुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने।
(७) जबर्जस्ती करणीको मुद्धामा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान निर्देशिका, २०६९ साल
माघ महिनाभित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले मिलाउने।
(८) अनामनगर, बारा र वर्दियामा घटेका माथि उल्लिखित घटनाहरु र छोरीमैया महर्जनको सम्बन्धमा
प्रहरीबाट हालसम्म भएको अनुसन्धानको व्यहोरा तत्काल सार्वजनिक गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभयो।
(९) लैङ्गिक हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा रितपूर्वक जाहेरी दर्खास्त दिन
आएमा दर्ता नगर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नको लािग प्रहरी महानिरीक्षकलाई
निर्देशन दिने।
(१०) आमाको नामबाट नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल आवश्यक व्यवस्था
मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
(११) लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित महिलालाई तत्काल उद्धार, उपचार र राहत प्रदान गर्न सकिने गरी कोषको
रकम खर्च गर्न लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सो सम्बन्धी
मस्यौदा यही पौष महिना भित्रै महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले नेपाल सरकार
मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने ।