नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको १९ औं बैठक (०६९ मंसिर २५–२७) मा योगेश भट्टराईले प्रस्तुत गरेको वर्तमान राजनीतिक निकासका लागि विकल्प
पहिलो विकल्प
१. विघटित संविधानसभाका राजनीतिक दलको बीचमा गोलमेच बैठक।
२. उक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८ (१) अन्तर्गत सहमतिको सरकार निर्माणका लागि गरेको आव्हानलाई समर्थन गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापतिलाई सहमतिको प्रधानमन्त्रीका रुपमा हाम्रो पार्टीका तर्फकाट प्रस्ताव पेश गर्ने। सबै दलहरुले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने वा कम्तिमा पनि नेकपा(एमाले), नेपाली काँग्रेस, एनेकपा(माओवादी) मधेसी मोर्चा, नेकपा–माओवादी र अन्य केही दलहरुको समर्थन जुटाउने।
३. जेठ २ गते दलहरुका बीचमा भएको सहमतिका आधारमा संविधानका सम्पूर्ण विषयहरुमा सहमति निर्माण गर्ने।
४. सरकार संचलनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने।
५. मुख्य दलहरुको सम्मानजनक सहभागिता हुने गरी बढीमा २५ सदस्यीय मंत्रीमण्डल गठन गर्ने।
६. संविधानका सहमति भैसकेका र हुन बाँकी विषयमा पुनः सहमति निर्माण भएमा संविधानसभाको पुर्नस्थापना गरी संविधान घोषणा गर्ने। संविधानसभाको पुर्नस्थापना गर्दा राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतको सहमति लिने। पुनर्स्थापित संविधानसभाका सदस्यहरुले बैठक भत्ताबाहेक अन्य पारिश्रमीक र सुविधा नलिने।
७. संविधानका सम्पूर्ण विषयमा सहमति हुन नसकेमा ०६९ बैशाखमा संविधानसभा/संसदको निर्वाचन गर्ने।
८. अबको संविधानसभालाई प्रत्यक्ष २४०, समानुपतिक २४० र २१ जना विशिष्ठ व्यक्तिहरुको मनोनित सहित ५०१ को बनाउने।
९. विगतको संविधानसभाले सहमतिमा टुङग्याएका विषयहरुलाई दस्तावेजिकरण गर्न पूर्व सभामुखको संयोजकत्वमा एक सर्वदलीय कार्यदल निर्माण गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनलाई सवै दलहरुले स्विकार गरी आगामी संविधानमा त्यसलाई संस्थागत गर्ने। सहमति हुन नसकेका विषयमा पार्टीहरुले आ–आफ्ना विचार निर्वाचन अभियानमा जनसमक्ष लाने।
१०. पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने भएकाले त्यस्तो निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष र धाँधलिरहित हुनु पर्ने भएकाले निर्वाचन गराउने सरकारको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आउँदो चुनावमा प्रत्यक्ष वा समानुपतिकमा उम्मेदवार नुहुने। उनीहरुका हकमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विशिष्ठ व्यक्तिहरुलाई मनोनित गर्ने कोटामा सुरक्षित गर्ने।
११. ०६९ बैशाखमा हुने संसदको निर्वाचनकै दिनमा स्थानीय निकायको पनि चुनाव गर्ने।
१२. दलहरुको गोलमेच बैठकले गर्ने उपरोक्त निर्णयहरु राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सबैदलका नेताहरुले हास्ताक्षर गरी त्यसप्रतिको सामूहिक प्रतिवद्धता जनाउने।
दोश्रो विकल्प
गोलमेच बैठकमा यदि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सहमति निर्माण भएन भने हाम्रो पार्टीले नेतृत्वको दाबी प्रस्तुत गर्ने र सबै दलको सहमति जुटाउने र अन्य विषयहरु विकल्प एक अनुसार गर्ने।
तेश्रो विकल्प
हाम्रो नेतृत्वमा सहमति जुट्न नसकेमा हाम्रो पार्टीले नेकपा–माओवादीका नेता रामबहादुर थापाको नाम प्रस्ताव गर्ने र वहाँको नाममा सहमति जुटाउने। अन्य विषयमा पहिलो विकल्पका बुँदा अनुसार गर्ने।
चौथो विकल्प
पहिलो, दोश्रो वा तेश्रो विकल्पमा पनि सहमति हनु नसकेमा नेतृत्वका विषयमा खुल्ला भएर छलफल गर्ने। जसको नाममा सहमति जुट्न सक्छ उसैको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरी माथि उल्लेखित बुँदा अनुसार काम गर्ने।
पाँचौ विकल्प
यदि कुनै व्यक्तिको नाममा सहमति जुट्न सकेन भने मुलुकलाई थप अन्यौलमा राखेर असफल राष्ट्र बनाउने, दल र नेताहरुप्रति पूरै अविश्वास सिर्जना गरी अधिनायकवादलाई राजनीतिक स्पेस दिनुभन्दा मुख्य दलका नेताहरु रहेको अध्यक्षमंडलीय प्रणालीमा जाने र सानो आकारको मन्त्रीमन्डल गठन गरी माथि उल्लेख गरेका काम गर्ने।
छैठौं विकल्प
माथिका कुनै पनि विकल्पमा सहमति नभएमा राष्ट्रपतिलाई धारा ३८(२) को प्रयोग गर्न लगाउनु मुलुकमा थप मुठभेडमा लानु हुनेछ। राज्यका संयन्त्रहरु विभाजित हुनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेप हामीले सोचेभन्दा डरलाग्दो हुनेछ। दलहरु पूरै असफल हुनेछन्। हाम्रो पार्टीले यो विकल्पमा जाने प्रस्ताव गर्नु हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र, शान्ति, अग्रगमन, सामाजिक न्याय र राष्ट्रियताका पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर सडक आन्दोलनका माध्यमबाट अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ।
यदि पार्टीका नेताहरुले यी काम गर्न नसक्ने हो भने मुख्य पार्टीको शीर्ष नेतृत्व टीमले सामूहिक रुपमा नेतृत्वबाट अवकास लिने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने।
रास्ट्रपति फर्के(दिल्लीबाट) आफ्नो उपचार गराएर अनि रास्ट्रको पनि उपचारको सुत्र पत्ता लगाएर| कंग-माले र झिना मसिनाको अपेक्क्ष्या विपरित यहि सरकारलाई निरन्तरता दिनु पर्ने ज्ञान उनको दिमागमा भरिदिए दिल्लीका बादशाहले| अब नेपाली बादशाह लाई ति पुराना चम्चाहरुले झुक्यौन र फकौना सक्दैनन्|
अब रास्ट्रपति पनि दिल्ली तिर आशिर्वाद माग्न हिड्न लाग्या छन्| अब राष्ट्रपति भारत निर्वासनमा जानुपर्छ| ६३ साल ताका गिरिजाले जस्तै गरि राष्ट्रप्रमुख तथा प्रधानमन्त्री दुबैको भूमिकामा वर्तमान प्रधान मन्त्रीले भूमिका निभाएर संसद पुनर्स्थापना गरि पुन: रस्त्रपतिको निर्वाचन गरि राज्य सुचारु गर्नु पर्छ…………….
अर्थात् माओवादी एक्लै कांग्रेस/एमाले जोड्दा पुग्ने संख्याभन्दा बढीको संख्यामा हावी भयो। यस्तो चुनावी परिणामले अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार संविधान सभा रहेसम्म ठूलो दलका आधारमा माओवादीको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्नुपर्ने अनिवार्य जस्तै थियो। तर पछि कांग्रेसले आफ्नो पूर्व अडान बदल्यो र धारा ३८ (१) मा उपधारा (२) थप्न जबर्जस्ती गर्यो्। एमाले पनि आफंै हस्ताक्षर गरेको अन्तरिम aसंविधान मान्न तयार भएन र कांग्रेसको पछि दगुर्योछ। कांग्रेस-एमालेका लागि अन्तरिम संविधानमा माओवादीलाई थापेको पासो आफैंतिर फर्केको थियो र सह्य थिएन
Mr भट्टराई जी, तपाई सिट यस्तो जबाफ छ?
गिरिजा जस्तो नलाएक, घमण्डी र जिद्दीवाल लाई प्र.म. बनाउन र तेस्लाई सफल पार्न लागिपर्ने दलहरु आज बाबुरामलाई अस्विकार गरेर असफल पर्न उद्द्यत छन्| त्येत्र दिग्गज भानुदा कानुनची र बुद्धिजीवी भनौंदा ले तयार परेको अन्तरिम संबिधानमा किन हाल को जस्तो अवस्था परिकल्पना समेत गरिएन? ति सब नलाएक र निकम्मा ठहरिए| सब भन्दा बुद्धिजीवी त् बाबुराम नै देखिए| रास्ट्रपति ले बारम्बार आफु सेनाको परमाधिपति भएको भ्रम मा परेर कु-कदम चालेमा फन्दामा पर्ने निश्चित छ| सुशिले, के. पी. माधे महंते जस्ता हरुवालाई प्रधान मन्त्रि तोक्ने धृष्टता गरे राष्ट्रपति लाई सडकमा घिसार्ने या अन्येत्र शरण लिनु वाध्य पार्ने कुरा हुन सक्छ| यिनी कंग्माले र झिना-मसिनाका कुरा सुनेर राष्ट्रपति हिड्नु हुदैन|
तर सत्य सबै जना लाई मन पर्दैन तेसैल तपाइको कमेन्ट मा रातो चिन्ह ? मुर्ख नेपाली | सक्छौ भने राम बरण को …. खाओ र पुजा गर देश मा सब भन्दा ठुलो अपराधी लाई |
दोहोर्याएर भन्छु, त्याग गर्न तयार छु,’
काठमाडौं, मंसिर २९-प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भए आफू त्याग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म त्यसका लागि जनुसुकै भूमिका निर्वाह गर्न र त्याग गर्न तत्पर रहेको पटक पटक दोहोर्याइसकेको छु |
यी माथिका बाक्य कांग्रेसी पी एम को कुरै छाडौ कुनै पनि पी एम ले बोल्दैनन| भट्टराई को बिनय शीलता देखेर म फेरी सोदना मन लग्छ नेकान्ग्रेसी हरु लाई, कुन अर्थ मा बाबु राम असक्ष्यम र शुसिल कोइराला सक्षम ?
यति बुझ्ने मानिस पार्टी मा लागेको भए अहिले देश कहाँ पुगी सक्थ्यो |
यो बिचित्रको नेपाल हो | जनता बाट र पार्टी बताई तिरस्कृत ओली भन्ने जन्तु पी एम ( पी एम भनेको बाबु राम होइन देश को कार्यकारी प्रमुख हो ) लाई टपक्कै टिपेर फाल्छु भन्छ | अनि राष्ट्र पति लाई नचाहिदो कम गरेउ भन्दा चाही राष्ट्र पति पद को गरिमा राख्नु पर्ने जो कार्य करी छ, त्यो पदको चाही मर्यादा राख्न नपर्ने ?
यति मात्र कहाँ हो र पत्रकार र आफुलाई राज नैतिक चिन्तक भन्ने समेत लाज घिन पचाएर राष्ट्र पति को गुण गान र बाबु राम को खोइरो भन्ने लागि परेका छन् |
नेपाल मा जो राजनीति मा लागेको छ ति:
पदने नसक्ने | ( बाबु राम र एक दुइ जना अन्य बाहेक )
अलि अलि पढे पनि जागिर खान नसक्ने |
झुटो बोल्न लाज नलाग्ने
फटाइ गर्न लाज नलाग्ने
जीवन निर्वाह गर्ने अन्य शिप नभएका
दरिद्र मानसिकता बोकेको
चिरित्र हिन
देश र समाज प्रति को दयात्व बोध नभएका
यस्ता मानिस बाट कसरि देश विकास हुन्छा भनेर आशा गर्ने ?
अनि यो स्थिति मा परिबर्तन ल्याउन एक वा दुइ जनाले सम्भब छैन, दृढ मनस्थिति बनाएर केहि सय युवा जमात राज तिनीमा प्रवेश गरे मात्र यसमा परिबर्तन ल्याउने सकिएला|
किन भने समाज र पत्रकारहरु पनि अहिले सम्म पनि गुन्डाको नाइके, देश द्रोही के पी ओली लाई नेता /बरिस्ठ नेता भन्दैछ | र एमाले नामक हिजडा पार्टी अहिले सम्म ओली लै पी एम बनाउन लागि परेको छ |
उहिले रानाको श्री ३ को सरकारले रोलक्रममा १०५ बर्ष सरकार चलायो/ अहिले ३ श्रीहरु; प्रचंद्र,झलनाथ र सुसिलले रानाको रोलक्रम जस्तै “चक्रे पनालि” को नाममा देसमा लोकतन्त्रको नाममा रानातन्त्र चलाउन खोज्दैछ/ राजाहरुले बरु संबैधानिक बन्न हिच्किचायनन ईनिहरु त् अनेकौ बहानामा संबिधान नबनायर देसमा सहमतिको नाममा रानाहरुकै हुकुमतन्त्र जस्तै यक श्री पछि अर्को श्रीले राज गर्दैछ त् कसरि भन्ने मान्ने ईनिहरुलाई लोकतान्त्रिक?
के नेपाल जस्तो सानो मुलुकको संबिधान बनाउनु तेती गाह्रो कुरा हो? लोकतन्त्रमा जनमतले संबिधान र ब्यबस्थामा कुनै पनि बेला कुनै पनि परिबर्तन गर्न सकिन्छ/ परिबर्तन गर्न नसकिने भनेको देसको सार्वभौम सट्टा र नागरिकको अधिकार हो/ बाकि कुराहरु त् परिस्थिति अनुशार सदनको बहुमत बात परिबर्तन बा निर्णय हुँदै जाने कुराहरु हुन्/ यति कुराको ग्यारेन्टी दिन नेपाल जस्तो मुलुकलाई सयौ पानाको संबिधान चाहिँदा पनि चाहिंदैन/ ईनिहरु र ईनिहरुको दलको प्रबिती हेर्दा रास्ट्रप्रमुख जनताले नै चुनेको हुने भयमा मात्रै ईनिहरुलाई अनुशासित बन्न बाध्य गर्न सकिन्छ; ईनिहरुले मात्रै चुनेका पनि ईनिहरुनै जस्तै हुन्छ/
बास्तवमा भन्ने हो भने सदनमा जनताले चुनेका सांसदहरुको बहुमत बात गरिने निर्णयको ठेलिनै ब्यबहारिक संबिधान हो/ तर ईनिहरु परे जनमत लत्याउने, जनताले लात मारेका समेतले आफुलाई नेता भन्न लाज नमान्ने पर्यो/तेसैकारणले नै चार चार बर्ष सम्म पनि संबिधान बनाउन नसकेको हो/
ईनिहरु लोकलाई लत्याउन्दै खुबै लोकतन्त्रको नाम लिंदैछ/ बेलैमा ईनिहरु नसुध्रिय “लोक” ले ईनिहरुलाई लोकतन्त्र भनेको कस्तो हुन्छ देखाईदिनेछन्/ तेतिबेला लोकले ई भुईंमा खुट्टा नटेक्ने नेताहरुको खुट्टा साँच्चैनै भुईं भन्दा माथि लत्केको अबस्थामा पुर्याउनेछ/ यस्तो घटना कयौ मुलुकहरुमा घटेको थियो त् नेपालमा पनि तेस्तै नहोला भन्न सकिंदैन/
ईनिहरु लोकलाई लत्याउन्दै खुबै लोकतन्त्रको नाम लिंदैछ/ बेलैमा ईनिहरु नसुध्रिय “लोक” ले ईनिहरुलाई लोकतन्त्र भनेको कस्तो हुन्छ देखाईदिनेछन्/ तेतिबेला लोकले ई भुईंमा खुट्टा नटेक्ने नेताहरुको खुट्टा साँच्चैनै भुईं भन्दा माथि लत्केको अबस्थामा पुर्याउनेछ/ यस्तो घटना कयौ मुलुकहरुमा घटेको थियो त् नेपालमा पनि तेस्तै नहोला भन्न सकिंदैन/
ताप्के तात्दैन,बिँड मात्रै तातेर के गर्नु !? नेपालको राजनीतिमा यही भै रहेको छ्| सहमतिको नारा उराल्नेमा अब सि क्लासका नेताहरु गगन थापा र योगेश भट्टराईहरुलाई अगाडि सारीएको छ,वा आँफै जान्ने भएर लोकप्रिय हुन खोजेको हो? त्यो त दैव जानोस! एमाङ्रेसले हाम्रो आधिकारिक धारणा यही हो भनेर ल्याएको छैन |बडका नेताहरु ‘ए बाबुराम! मलाई त्यही कुर्सी चाहियो! त्यही कुर्सी चाहियो’ भनेर एकसुत्रीय मागमा लिसो टाँसे झैँ टाँसिएको टाँसिएकै छ|अन्य बि क्लासका नेताहरु पनि यो सहमति र त्यो सहमति भन्दै बेला बेलामा प्वाक्क प्वाक्क बोलेर झारा टारिरहेका छन| सबैजना जान्ने भएर नै सहमति नभाको हो! राष्ट्रपती धरी,हक न अधिकार उर्दी फरमाउंछन| बिग थ्री को आधिकारिक् धारणा पुष्प कमल,सुशिलदा र झलनाथले निर्क्यौल गर्ने हो कि बाबुराम,रामचन्द्र र ओलीले बीच बीचमा प्याच्च प्याच्च बोल्ने हो? गगन र योगेशहरुले आफ्नो मन्तब्य पार्टी अफिसमा राख्नुपर्यो र आफ्नो धारणाहरु सुशिलदा र झलनाथको मुखबाट निकाल्नु पर्यो|पार्टी अध्यक्ष बनाइसके पछि जस्तै लुते भएपनि पार्टीको आधिकारिक् धारणा उनिहरुकै मुखारबिन्दबाट भन्न लगाउनु पर्छ|टुंडिखेल र रत्नपार्कमा छाडा भएर गरेको भाषण जस्तो पार्टीको धारणा मनपरिसंग बक्दै हिंडनेलाई पार्टी आचारसंहिता बनाइ कारबाही गरेर हिंग नहालुन्जेल थुतुनो चलाऊन छोडदैन| आफ्नै अध्यक्षलाई नटेरेर जथाभावी बोलेकै हुनाले थिती नबस्या हो|स्व गिरिजा बाबुले ठीक गर्थे| रामचन्द्र र शेर बहादुर दश ठाउँमा गएर काङ्रेसी अवधारणाहरु पोख्थे| पत्रकारहरु त्यसबारे गिरिजा बाबुलाई जिज्ञाशा राख्थे| “मैले त्यस्तो भनेकै छैन” भनेर ति दुइलाई स्वाँक्क सुंघाएर ठीक ठाउँमा राख्थे गिरिजा बाबु!
बुदा नम्बर १ बाट सुरु नगरी अन्तिम को बुदा बाट सुरु गर्नु पर्छ जहा भनिएको छ मुख्य पार्टीको शीर्ष नेतृत्व टीमले सामूहिक रुपमा नेतृत्वबाट अवकास लिने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने।” यदि यो काम तत्काल भएमा बल्ल नया नेपाल बन्छ नत्र यी बुडा दिमाग ले केहि हुने वाला छैन ,,,
उपाय यौटै छ, प्रधानन्मत्री र रास्ट्रपति अमेरिकामा जस्तै सिधै जनताबाट चुन्ने हुनुपर्छ
बरुण
के हो विकल्प भनेको ? सबै पाँच बिकल्पहरुनै प्रयोग भै सक्यो अनि तेस्ले पाँच बर्ष खायो
अब अन्तिम छैठौ विकल्पको जरुरत नै छैन किनकि तेस्तो विकल्प सिर्फ नैतिकता भएकाहरुलाई मात्र लागु हुन्छ. अर्को बिकल्प हो जसरि भएपनि फ्रेश चुनाब. बहुमत को सरकार, नभए फेरी अल्मत्को मिलिजुलीको सरकार. या अहिलेको अन्तरिम सरकारको नेत्रितो मा अथवा निस्पक्छ्य जागरुक जनता हरुको नेत्रितोमा. अर्को विकल्प छैन.
पाच वर्ष मात्र खाएनन ,जनताका अरबौ अरब खाए ,देश लै दसकौ पछि धकेले ,आफनो स्वार्थ पूर्तिको लागि एक आपस मा टोका टोक् मात्रै गरिरहे यी हाम्रा देशका भातमारा नेता भनौदा हरुले.
योगेश जी, तपाइको पाँच वटा सुझाब हरु एस्तो लाग्यो कि यों सुझाब नभएर बिगत पाँच – छ बर्षमा जे जति सहमतिका नाममा भएका उठक बैठक हरुको लेखा जोखा वा संछिप्त नोट हो याने ति सबै गति बिधि हरु भैसके, अब तपाइको छैठौ सुझाब जो सामुहिक राजिनामा हो हुन बाँकि छ त्यो त् नैतिकता भएको भए पहिलेनै दिनु पर्थ्यो, र छैठौं सुझाबको समय आइपुग्न अर्को दश बर्ष पनि कम पर्ला. येस्तई र उस्तै एमालेको र अरु निकम्मा पार्टी हरुले गर्दा देश र जनता चुर्लुम्म दुबी सक्यो. तपाइँ भने हाशो लाग्दो तोरी लाउरे सुझाब लिएर देश लाइ मुक्ति दिलाउने उपाए भन्दै जनता लाइ भुलाउने ? कुनै रचनात्मक नया सुझाब लिएर आउनुस स्वागत छ. हैन भने चुप लागेर बस्नु नै बेश होला.
खत्तम खलास रहेछ बिचरो योगेश भट्टराई| के के नै विकल्पहरु सहित प्रस्ताव राखे भनेको होला, सबैभन्दा पहिलो विकल्प नै कांग्रेसको सुशील कोइरालालाई प्रधान मन्त्रि बनाउने ‘रे| एमांग्रेस नाउँलाई सार्बजनिक पूर्णता दिने योजना रहेछ| जनताले वहिष्कार गरेको असफल नेताहरुलाई किन अघि लाउने? संबिधान सभा एक दिनलाई पनि ब्युँताउने कुरा नगरौ|
लौ यो मेरो पहिलो र आखिरी निविकल्प प्रस्ताव:
“आगामी चुनाव गराउनलाई विशिष्ट व्यक्तिहरु, जो बिज्ञ छन्, अनुभवले खारिएका छन् अनि जसमा अहिले पनि काम गर्ने कौशल र क्षमता मौजुद छ, प्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि राजनैतिक दलहरु वा नेताहरु सित मुछिएका छैनन, कुनै पनि भ्रस्टचारमा सलग्न पाइएको छैन, उनीहरुको एउटा सानो आकारको (अधिकतम १०-१५ जना) कार्यकारिणी मण्डल गठन गरेर ती मध्य एकजनाको नेतृत्वमा संचालन गर्न रास्ट्रपति र असफल दलहरु बीच सहमति हुनपर्छ| यो कार्यकारिणी दल (मन्त्रीमंडल) का सदस्यहरुले योग्यता र अनुभवको आधारमा तोकिएको मन्त्रालयको भार सम्हाल्ने छन्| यो कार्यकारिणी दलका कुनै पनि सदस्यले आगामी चार बर्ष सम्म सरकारले नियुक्ति वा अनुमति वा सहमति प्रदान गर्ने कुनै पनि पद लिन पाउने छैनन् साथै कुनै दलको उम्मेदवार भएर चुनावमा वा दलमा समेत भाग लिन सक्ने छैनन्|
प्रत्येक व्यक्तिले कर तिरेको विवरण र आय सम्पति अग्रिम रुपमा खुलाउन पर्नेछ|
यो कार्यकारिणीको कार्य सीमा राष्ट्रपतिले तोक्नेछन| मुख्य कार्य हुनेछ समयमा चुनाव गराउनु र चुनाव भएपछि स्वत सो कार्यकारिणीको पदावधि खारेज हुनेछ| नवनिर्वाचित सदस्यहरुको शपथ ग्रहण पछि आवश्यकता परे राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठन नभइन्जेल एक्पल्त्मा दश दिन गरेर बढीमा ३० दिन सम्म सो कार्यकारिणीको पदावधि बढाउँन सक्नेछन|
उक्त कार्यकारिणीले समयमा चुनाव गराउन नसके, असमर्थता महसुस हुन् आए वा पद अनुसारको जिम्मेवारी र आचरण वहन नदेखिए राष्ट्रपतिले सो कुरो खुलाई कार्यकारिणीका नेता फेरबदल गर्न सक्नेछन| अनि नंया नेताको सिफारिशमा सदस्यहरु र कार्यभार फेरबदल गर्न सक्नेछन| कार्यकारिणीका नेताको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले कुनै पनि सदस्य वा उनका कार्यभार फेरबदल वा मुक्त गर्न सक्नेछन|”
चार दल पांच दल छ दल सात दल सबैका नेताहरुलाई वहिष्कार गरौ|
चार बर्ष पछि पनि संबिधान बनाउन सकेनन, कसरी जनताको ट्रस्ट पाउन सक्छन यस्ता नेताहरुले?
कम से कम अर्को चुनाव नभए सम्म यी दलका नेताहरुलाई सरकार चलाउन बाट बाहिर राखौ|
ऐरेलाइ हेर्यौ, गैरेलाई पनि देख्यौ, खैरेलाइ पनि देख्यौ|
एकपल्ट कुनै पनि दल संग सलग्न नभएका बिज्ञहरुलाई चुनाव अवधि सम्म पनि चलाउन दिएर हेरौ|
यो एमाले चोरहरु ,फेरी संबिधानसभाको चुनाबमा
२४० प्रतक्ष र २४० जना समानुपातिकको निर्बाचन गर्नुपर्छ भन्छन.तिम्रा बाउको ढुकुटीको संपति छ र तेत्रो ५०१जनालाएई भत्ता खुवाउन?
समानुपातिकको उमेद्वार को संख्या ५० भन्दा बडी हुन हुदैन. अब क्राइटेरिया तोक्नु पर्छ ?
जस्तै कुल खसेको मत १००% मान्दा, एदी कुनै पार्टीले कुलखसेको मतको २%मत पाएमा १जना समानुपातिक सांसद चुन्न पाउने छ. एदी कुल मतको २.५ भन्दा माथि छ भने त्यो पार्टीले शाझेदारी गरेर नियुक्ती गर्न सक्नेछ.
दोश्रो , कुनै पनि नेपाली जनता यदी संसदको चुनाब लड्न चाहन्छन भने कम्तिमा बचेलोर डिग्री सम्म पढेको हुनुपर्ने.(भुटानपनि एस्तो नियम बनेकोले, हामीले राम्रो कुराको किन सिको नगर्ने, कमसे कम ल्याप्चे मन्त्रि हुनबाट यो निर्बाचन ले रोक्नु पर्ने )
तेस्रो ,कुनैपनि भ्रस्टाचार या कानुनको दाएरामा कलंकित नागरिकलाई चुनाबमा
उठ्न प्रतिबन्ध लगाइनु पर्ने (सुर्यमान दोंग ,अग्नि सापकोटा ,देउबा, ओली ,ईस्वोर पोख्रेल ,भरतमोहन अधिकारी आदि )
चौथो, समानुपतिक मा चुनिने नेताहरु ,समाजबाट सिमान्तकृत गरियका वर्ग हरु .
पाचौ ,दलित भन्ने सब्दको अन्त्य हुनु पर्ने .लोकतन्त्र आएपछिनि किन बिवेद गर्ने उनिहरुलाई ? एदी कसैले छुवाछुत प्रथालाई उत्साहित गर्छ भने जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने .
छठौ ,६५ वर्ष नागेकलाई राजनीतिबाट अवकाशको व्यवस्था (सरकारी जागिरमा कार्य संपादन गर्ने नसक्ने भनेर नेपालमा ६० ,विदेशतिर ६५ को बन्न्देझ हुन्छ भने ,त्यहि प्रथा नेपालको राजनीतिमा लागु किन नगर्ने?)
सातौ, जनताहरुले सजग भएर पार्टी हैन नेताहरुलाई हेरेर भोट खसाल्नु पर्ने (हुनत नेपालका कुनै नेता होलान जो जनताको बारेमा चिन्ता गर्लान ?भयपनी लाटादेशमा गाणा तन्देरी खोजौ भन्ने मेरो तर्क हो.
पार्टीको भरौटे ,आसेपासे सबै नेता भय पछी कसरि देश बिकाश हुनसक्छ र ?
यो गरेर मात्रै चुनाबमा गए कसोहोला?
मा नि यसै मा केहि थपौ है …
१. चुनाब मा हरेको ब्येक्ति समानुपातिक वा आरु कुनै तरिका बाट संसद मा जना नपाउने र सरकार मा नि बस्न नपाउने. अनि आर्को चुनाब मा उठ्न नपाउने. (१ गप) र कसै ले नि २ ठाउँ मा उमेद्वारी दिन नपाउने…
यो समस्या समाधानको निम्ति अलिकति आशको किरण यसरी छर्न सकिएला —
६५ वर्ष नाघेका सबै नेता हरुलाई छिट्टै पार्टी राजनीति बाट पेन्सन सहित अवकास दिने.
४५ देखि ६४ वर्ष सम्मका लाइ आवस्यक तालिम दिएर राजनीतिमा सक्रिय तुल्याउने.
यी मध्ये पनि महिला सामाजिक कार्यकर्ता भई प्रशस्त अनुभव बटुलीसकेकी र सफल नेत्रीलाई प्राथमिकता सहित सबै राजनीतिक दलहरुले सुस्वागत गर्न आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्न लगाउने .
यसरी मात्र ” यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते , रमन्ते तत्र देवता / ” चरितार्थ हुँदै देश नै स्वर्गमा परिणत गर्न वा गराउन धेरै वर्ष नलाग्ने हुन सक्छ . अन्य तरिका त खै के होला र !
( उमेशजी, पहिलेकोमा सच्याएर यो प्रेषित गरेको हुनाले पहिलेको खारेज गर्नु )
प्रस्ताब मा दलीय स्वार्थ बिल्कुल छैन .. अन्योल मा गुज्रिरहेको देशलाई निकाश दिने उपाय अति उत्तम छ .. होस्टे मा हैसे लागु गरौ .. बाबुराम सर पनि बालहठ गर्नु भयन कि कसो .
आफै सर्बसहमत हुन् नसकेर बहुमत ले निर्बाचित (असहमति को बीच बहुमत ले निबाचित) भएका रास्ट्रपति ले बजेट लागेत रास्ट्र हाक्न अति आबश्यक कुरा मा कांग्रेस एमाले को इशारा मा अत्यधेश रोक्नु कति जायज कुरा हो?
////// जनता बात पराजित सुशील र ओली जस्ता प्रम भए रास्ट्रिय सरकार हुने बाबुराम भए नहुने कारण के हो?
जनता बात पराजित सुशील र ओली जस्ता प्रम भए रास्ट्रिय सरकार हुने बाबुराम भए नहुने कारण के हो?
सत्ता नछोड माओबादी!!! यी कांग्रेस एमाले का भोका जुकाहरु कसरि हुन्छ सत्ता हत्यायर तिमीहरुलाई एक्ल्यायर निमिट्यान्न पार्न लागि परेका छन्| यिनीहरुको साथ्मा कांग्रेसी रास्ट्रपति भनौदो पनि लागि पर्या छन्| तिमीहरु यिनीहरुका चिल्ला कुराहरुमा चिप्लियौ कि सिद्धियौ भन्ने जान| यी सोशक हरु अझ देश चुस्न मरिहत्ते गर्दैछन| एस्तो परिस्थितिमा तिनिं हरुले पनि गर्ने येही हो अझ सेना परिचालन गरिसकेको हुने थियो र तिमीहरु विभाजित रहेको अवस्थामा तिमीहरुलाई LTTE बनाउन सजिलो पर्छ| ( शेर बहादुर माधे ओली झाले रामे सुशिले आदि का तरिका त त्येही नै हो|)
सत्ता नछोड माओबादी!!! यी कांग्रेस एमाले का भोका जुकाहरु कसरि हुन्छ सत्ता हत्यायर तिमीहरुलाई एक्ल्यायर निमिट्यान्न पार्न लागि परेका छन्| यिनीहरुको साथ्मा कांग्रेसी रास्ट्रपति भनौदो पनि लागि पर्या छन्
सहि कुरा हो | एक पटक सत्ता हत्याउन पाए पछि कंग्रेस्सी हज्जारौ बर्स सम्म सत्ता मा तिकिन रहन्छन
भुतपुर्ब प्रधानन्यायाधिश राम प्रसाद श्रेष्ठ, भुतपुर्ब प्रमुख निर्बाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेल, भुतपुर्ब सभामुख दमननाथ ढुंगाना, भुतपुर्ब अख्तियार प्रमुख सुर्य नाथ उपाध्याय जस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा सानो आकारको चुनाबी सरकार बनाउने र देशमा 101 निर्बाचन छेत्र बनाइ नया संबिधानसभाकोलागि चुनाब गर्ने/ समानुपातिक भन्ने व्यवस्था पुरै हटाउने बरु संबैधानिक कानुनमा बिसिष्टता हाशिल गरेका कानुन ब्यबसायी मध्येबाट बढीमा १० जना मनोनित गर्नु उपयुक्त हुन्छ/ सभाका सदस्यको भत्ता अति कम (बढीमा निजामती सेवाको तृतीय श्रेणीको अधिकृतको आधारभूत तलब बराबर) निर्धारण गर्नुपर्छ/ चुनाबमा प्रत्येक पार्टीका प्रमुख (शिर्ष नेता) हरु अनिबार्य उम्मेदवार हुनै पर्ने किनभने अरु सबैको हैसियत तालि बजाएको भरमा भत्ताखाने मात्र हुदोरहेछ भन्नेकुरो प्रस्ट भो/ संबिधानसभा भन्दा बाहिर संबिधान निर्माण सम्बन्धि बहसमा पार्टीका नेताले भागलिन र बोल्न नपाउने गर्नुपर्छकिनभने त्यस्ता कार्यक्रममा बोल्दा नेताहरुले बिबेकशिलता गुमाउदा रहेछन/ कुनै उद्घाटन कार्यक्रम मा तिनीहरुलाई निमंत्रन नगर्ने/ जनताले ति सदस्यलाई ज्यु गरेर मान नबढाउने बरु कडा दबाब दिने/ सबै छलफल संबिधानसभा भित्रै गर्नुपर्छ र त्यहीबाट अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ/ संबिधानसभा बाहिर नागरिकसमाजले गहन बहस गर्ने र त्यो कुराहरु पत्रकारको वा औपचरिक् प्रतिबेदेनको माध्यामबाट सभामा पुर्याउने जसलाई सभाले श्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने/ तिन महिनाको समय काफी हुनसक्छ संबिधान निर्माण गर्न त्यसैले त्यो समय भित्र संबिधान सभाका सदश्य तथा दलका नेताले कुनैपनि बिदेशी संग भेटगर्न, सम्पर्क गर्न, कुराकानी गर्न वा कुनै कार्यक्रममा सगै सहभागी हुन नपाउने हुनुपर्छ/ चुनाबी सरकारमा सामेल हुनेले रास्ट्रपति राम बरण यादबले जसरि दल त्याग्नु पर्छ/ संघियता जस्ता गहन बिषयमा जनमत संग्रह गरेर निर्णय गर्नु उपयुक्त होला/
विकल्पहरु सबै समय सान्दर्विक नै छन् जस्तो लाग्यो तर नेपालको राजनीतिक पार्टी हरु प्रति यस्तो चरम बितृस्ना र असन्तुस्टी उत्पन्न भएको छ कि सुरुमै ने क पा एमाले , केन्द्रीय कमिटि बैठक, केन्द्रीय सदस्य आदि आदि पढ्दा नकारात्मक भावना मात्रै आउदो रहेछ अनि सब नाटक जस्तो मात्रै लाग्छ.
हामीलाई ५०१ जना को संसद चाहिंदैन. २०१ जना भए पुगी हल्छा नी. भत्ता मात्र खान लै धेरै संसद बनाउनु हुँदैन.
बिहान उठेर नित्यकर्म गर्ने, चिया पिउने, खान खाने, खाजा खाने, फेरी खान खाने, सुत्ने । फेरी बिहान … भन्या झैं भो ।
“यदि पार्टीका नेताहरुले यी काम गर्न नसक्ने हो भने मुख्य पार्टीको शीर्ष नेतृत्व टीमले सामूहिक रुपमा नेतृत्वबाट अवकास लिने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ।” यो चाहिं गगन काजीको प्रस्ताव होला ।
विकल्प नि कति हो आमामा ! नेपाल यस्तै काइते विकल्प दिने नेताहरु र यस्तै विकल्पमा अल्झेर बसेर यस्तो भएको जस्तो लाग्छ मलाइ त ।
धेरै सहमति र विकल्पको कुरा गर्नै पर्दैन । गत चुनावमा जस्ले (पार्टी) बढी मत ल्याएको छ उसलाइ नै प्रधानमंत्री बनाउने अधिकार (जनताको मत) छ अरु पार्टीले तेस्मा दाबी गर्ने अधिकारै छैन। तर पुर्ण बहुमत नभएकोले गर्दा बाकी मंत्रीहरु चाही अरु पार्टीबाट बनाउन सकिन्छ ।
जनताको मतलाइ एकातिर पन्छाएर अनावश्यक विकल्प खोजेर नि समाधान कहि निस्कन्छ ? अर्को चुनाव नहुदासम्म त गत चुनावमा जनताले दिएको मतलाइ सम्मान गर्नु पर्यो नि । नत्र जनताको मतलाइ सम्मान नगर्ने पार्टी र नेतालाइ कसरी लोकतान्त्रिक भन्ने हामीले ?
३. जेठ २ गते दलहरुका बीचमा भएको सहमतिका आधारमा संविधानका सम्पूर्ण विषयहरुमा सहमति निर्माण गर्ने। ”
एदी येस्तई हो भने किन फेरी संबिधान सभाको निर्बाचन गर्नु पर्यो त .. ४-४ वर्ष सम्म सहमति हुन नसकेर यो इस्थिती आएको होइन र , अब २-४ दिनमा के को सहमति हुनु नि !! एदी जनता साच्चै सार्बभौम हुन् भने जनताले जसलाई चुनेर पठाउछ उसले नै नया संबिधान लेख्छ , किन यी असक्ष्य्महरुको निर्णय आउने संबिधान सभाले मान्नु पर्ने ?
*** बुदा नम्बर ७ र ११ मा ०६९ बैशाखमा निर्बाचन गर्ने कुरा छ, यो ०७० बैशाख हुनु पर्ने होइन र ??
यि बूडा र पुराना सोचाइ भएका नेता भनौदा हरुलाइ कासी पठाएर सबै पार्टी हरुमा युवा नेता हरुले नेत्र्ीत्व कब्ज गर्न सक़्यो भनी देशले निकास पाउछ ।
अरु बुंदाहरु त त्यस्तै हुन् – गफै मात्र. अन्तिम बुंदामा भने जस्तै “पार्टीको शीर्ष नेतृत्व टीमले सामूहिक रुपमा नेतृत्वबाट अवकास लिने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने” – कुरा सुन्दा त राम्रै सुनिन्छ तर त्यसरी अवकाश लिने नैतिकता तिनीहरुमा हुँदो हो र त्यस्तो त्यागी मानसिकता हुँदो हो त उहिलेनै नयाँ नेपाल बनिसक्थ्यो. लौ एकछिनलाई मानौ अवकाश दिए रे बुढाहरुले तर “नयाँ राजनैतिक पुस्ता” जो आउँछन् तिनीहरुपनि त त्यहि नेपाल बन्द, तोडफोड, टायर बाल्ने, क्याम्पसमा ताला बन्द गर्ने इत्यादी संस्कारबाटै आएका हुन् र तिनै शिर्ष नेतृत्वकै बिद्यार्थी हुन्. के तिनीहरुले केहि गर्ला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? मलाई त लाग्दैन. तर मनको शान्तिको लागि एकपल्ट मौका दिएर हेर्ने भए हेरौं.
पहिले पहिले गगन थापा जस्ताको कुरा सुन्दा के के न जस्तो लाग्थ्यो. अहिले त त्योपनि गफाड़े जस्तै लाग्छ. यदि नयाँ पुस्ता या अरुलाई नै नेतृत्व दिने भए सक्क्ष्यम गैर-राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरिनुपर्छ. राजनीति त यहाँ गफ गर्ने भाँडो भैसक्यो. यिनीहरु फेल भैसके. फेरी यसैमा रुमल्लिरहनु समयको बर्बादी हो. अब हामीलाई कम बोल्ने र काम गर्ने मान्छे चाहियो.
मेरो बिचारमा एकै खालका ३ वटा विकल्प छन्: राष्ट्रपति, सेना वा पूर्व राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर सक्क्ष्यम गैर-राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई विभिन्न मन्त्रालयको अबिभारा दिने. राष्ट्रपतिको त खासै त्यस्तो आँट देख्दिन र यदि पूर्व राजाले सत्ता लिने भए पारसलाई युबराज घोषणा नगर्ने सर्तमा मात्र समर्थन गरिनुपर्छ.
हामीले धेरै गफाड़ेहरुको गफ सुनिसक्यौं र अहिले आएर हामी बिभाजन तिर उन्मुख भैरहेका छौं. हामी आन्दोलन हुँदा मात्र मिलेर र एकजुट भएर काम गर्न सक्ने देश रहेछौं. अरु बेला १० जना १० तिर फर्केका हुन्छौं. आन्दोलन हुँदा चाहिं नेता र जनता एक जुट. हामी गफमा धेरै भुल्यौं. यसो भन्दै गर्दा हामी आफैपनि भेंडा भएको बारे समिक्ष्या गर्नु आवश्यक छ.
सहमति,सहमति भनेर समय मा काम न गर्ने गधा हरु को आत्म कथा लाई माईसंसार ले किन प्राथमिकता दिएको?यी लठुवा हरु को कुनै पनि विचार लाई प्रमुकता दिनु हुन्न किन कि यी सब समाज का धमिरा हुन् /
यो विकल्प ठीक छ, ” मुख्य पार्टीको शीर्ष नेतृत्व टीमले सामूहिक रुपमा नेतृत्वबाट अवकास लिने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने।”
िबशाल सुबेदी
सिड्िन
एमाले ले आफनो बानि अनुसार को बिकल्प प्रस्तुत गरेछ. ५ बर्ष देखि सबै भन्दा बढी जप गरिएको तर कहिलेई पुरा नभएको ” सहमति को सरकार” भने पछी यो प्रस्ताव कति को ब्यबहारिक छ त्यो छर्लंगै हुन्छ.
सहमति भन्ने कुरा नै लागु हुदेन नेपाल को संदार्भ मा. कांग्रेस आफु ले प्रधानमन्त्री नपाइ कुनै कुरा मा पनि सहमत हुदेन, उता एमाले पनि ………. को झर्ला र खोला को आस मा नेपाली समाज मा जोकर को भूमिका मा रहेको ओली लाइ उभ्याउन खोज्दै छ. के सुशील र ओली प्रम भए सहमति हुने बाबुराम भए नहुने हुन्छ? यी दुइ नालायक र जनता द्वारा पराजित हरु के कति कारण ले बाबुराम भन्दा योग्य भए?
संबिधान सभा बात निर्बाचित बैधानिक प्रम लाइ नस्वीकार्ने भए सडक बात टिपिएका र कुनै बैधानिक निकाय बात बैधानिकता पुरा नगरेका लाइ एमाओबदी ले किन स्वीकार्ने?
तेसकारण सहमति को गीता गाउने चरण सिद्दियो, अब आफु आफु ले सकेको कुरा गरे हुन्छ.
अर्को कुरा आफै सर्बसम्मती ले निर्बाचित हुन् नसकेर बहुमत ले निर्बाचित( असहमति को बीच बहुमत ले निर्बाचित) रास्ट्रपति ले बजेट लागेत अत्याबश्यक कुरा मा रास्ट्रिय सहमति को खोचे थाप्नु अनैतिकता होइन? मङ्सिर मा चुनाव बास्तव मा सरकार को कारण ले नभई नेपाली कांग्रेस का भूपू महामन्त्री रामबरण यादव को कारण ले हुन् नसकेको हो. नेपाली कांग्रेस र एमाले को इशारा मा उनले अत्यधेश नरोकेको भए चुनाव हुने बाटो खुल्दथ्यो. तेसकारण अब असफलता रास्ट्रपति को हो, सरकारको होइन.
के सुशील र ओली प्रम भए सहमति हुने बाबुराम भए नहुने हुन्छ? यी दुइ नालायक र जनता द्वारा पराजित हरु के कति कारण ले बाबुराम भन्दा योग्य भए?
किन भने नेपाल मा राज नीति गर्ने सबै पागल हुन् | मैले सुने अनु सर योगेश भट्टराई त अलिक ब्यबहारिक युवा होला भनेको त ओली कै तत्तु रहेछ |
यस्ता सोचाई वा कल्पनाहरु मेरा दिमागमा पनि आऊछन, तर केगर्नु यथार्थमा लागु गर्न सकिदैन र पो,/राज्यको संरचना कस्तोहुने , शासकीय स्वरूप कस्तो हुने , संसदीय संविधान कि गन्तन्त्रिय संविधान ,मूल कुरा थाहाछैन अब एती जना सदस्य ,एती चाहिं मनोनित ,एती जना मन्त्रि ,कांग्रेस नभए एमाले , नभए राम बहादुर , संसद पुनर्स्थापना / कोनी के कोनी के पुच्छरमा हात./ यी सबै त येथास्थितिवादी कुरा होइनन र कमरेड / फेद नै समाएर चढनु पर्छ, हाँगामा किन झंडिनु /
मलाई त last को लाइन मन पर्यो “मुख्य पार्टीको शीर्ष नेतृत्व टीमले सामूहिक रुपमा नेतृत्वबाट अवकास लिने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने।”
बाँकी सब वाइयात बकमफुसे कुरा
एक दिन त होलानी चुनाब मेरो अगाडी परओ त चप्पल, कुचो, चिरुवा, दाउरो जे भेटाउँछु तेही भेट्छौ प्रचण्डको चस्मा फुट्यो कुनचाहिं को गालाफुटछ
कस्तो हावा ताल को प्रस्ताब
थुक्क चोरहरु….विकल्पको नाउमा ” देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने ” भन्ने पनि प्रस्ताब गराउन मिल्ने रहेछ हगी , हुनत तिम्रा दिमागमा गिदी भएपो सहि विकल्प दिन सक्थयौ, गोबरले भरियाछ येस्तई खुरापाती बाहेक के सोच्न सक्छौ र ?
जनताका लागि सहि बिकल्प :राजनीति नबोल्ने , राजनीति नपढ्ने, राजनीति नसुन्ने, राजनीति नहेर्ने.
“यदि पार्टीका नेताहरुले यी काम गर्न नसक्ने हो भने मुख्य पार्टीको शीर्ष नेतृत्व टीमले सामूहिक रुपमा नेतृत्वबाट अवकास लिने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने।”
यो चै ठीक लाग्यो मलाई।
कुरा गर्यो कुरा कै दुख ,देश आफ्नो नियन्त्रण मा भए त् हो |के बाबुराम जस्ता बिद्द्वान ले चलाउन सक्दैनथ्यो ???
बिदेसी हस्तछेप चरम सिमा मा भएकोले कुरा मिलन न सकेको हो |
जस्तो कि के समय पहिले भारतीय दुताबास ले तराइको जनता उठ्न खुलेआम आह्वान गर्यो ,अरुको देश मा तेसो गर्न मिल्छ ??
हिजो झलनाथ लाइ भेट्न अमेरिकी राजदुत उसकै निबास मा गयो थ्यो किन ?झलनाथ को गीत सुन्न ??
बेला बेलामा विजय गच्छेदार ,महतो ,ओली झोला बोकेर लुसुक्क दिल्ली जान्छ ?किन गुन्द्रुक ,सिन्की बेच्न ?
कांग्रेसी नेताहरु काचो मासु खान पल्केको चितुवा जस्तो सत्ता न भै न हुने ,
हाल भएका हरु जुका जस्तो छोड्नै न मान्ने |
बिकल्प न भएर ,उपाय न भएर यो समस्या आएको हो ?
धेरै बिकल्प ,तेस्मा पनि चुथिया बिकल्प भएर यो समस्या आएको |