धेरै दिनदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रपतिको ‘कदम’ आज यो विज्ञप्तिमार्फत् आएको छ। हेर्नुस् विज्ञप्तिभित्र-
विज्ञप्तिको मूल कुरा एक हप्ताभित्र अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार सहमतिमा प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मंसिर १४ गते अपराह्न ४ बजेभित्र सिफारिश लिएर आउन आह्वान हो। अन्तरिम संविधानका धेरै कुरा संविधान सभाको विघटनसँगै नमिल्ने भइसकेका छन्। त्यसलाई मिलाउन संसद पनि छैन। त्यसैले मंसिर १४ गते ४ बजेसम्म सहमति हुन नसके के त ? यसको जवाफ शायद् कोहीसँग छैन। किनभने सहमति हुन सकेन भने संविधान अनुसार बहुमतीयमा जानु पर्छ। अर्थात् संविधानको धारा ३८ (२) मा जानुपर्छ। त्यो भनेको व्यवस्थापिका संसदमा बहुमतले प्रधानमन्त्री चुन्न लेखी पठाउने हो।
विज्ञप्ति हेर्नुस्-
सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले “संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ जेठ १४ गते पश्चात समाप्त भई व्यवस्थापिका–संसद समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य संचालन गरिरहने व्यहोरा समेत मिति २०६९।०२।१६ मा जानकारी गराइएको र मुलुकमा विद्यमान राजनैतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य गर्दै जनताको चाहना बमोजिम संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरी निकास दिने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत ध्यानमा राखी सरकार, राजनैतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरुसंग सामूहिक एवं व्यक्तिगत रुपमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि संविधानसभाको अवसान भए देखि हाल सम्म राजनैतिक सहमतिको निरन्तर प्रयास रहे तापनि राजनैतिक सहमति कायम भई राजनैतिक एवं संवैधानिक निकास निस्कन र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क. को संवैधानिक प्रावधान बमोजिमको कर्तव्य समेत वोध गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम संवत् २०६९ साल मंसिर १४ गते बिहीबारका दिन दिनको १६:०० बजे सम्ममा राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न” राजनैतिक दलहरुलाई आह्वान गर्नु भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ।
माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिइसकेपछि यही प्रकियामा जान खोज्दा ३८ (१) अनुसार सहमति भएको थिएन। अनि पटक पटक म्याद थपिएको थियो। त्यसमा पनि नभएपछि ३८ (२) अनुसार जाँदासमेत १७ पटक चुनाव गर्दा पनि कोही चुनिएको थिएन। झलनाथ खनालले त्यसै बेला हो देवीप्रसाद रेग्मीको झापड खाएको। बल्ल बल्ल संविधान संशोधन गरी तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेपछि खनाल प्रधानमन्त्री भएका थिए।
अब त त्यो गर्न पनि संभव छैन। किनभने संसदै छैन, भंग भइसकेको छ।
त्यसो भए मंसिर १४ गते ४ बजेसम्म दलहरुले सहमति गरेर यो प्रधानमन्त्री र यो यो मन्त्रालय यो योलाई भनेर मिलाएर सहमतिको सरकार बनाउने सिफारिस लिएर नगए के हुन्छ त ?
एउटा संभावना- दलहरुले अझै केही समय देऊ, हामी सहमति गर्छौँ भनी समय माग्न सक्छन्। त्यही अनुसार समय थपिन सक्छ। पटक पटक समय थपिँदा पनि सहमति भएन भने के ?
उत्तर छैन।
कामचलाउ सरकारका रुपमा यही सरकार अर्थात बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार कायम रहन्छ। जसरी यत्रो दिन रहँदै आएका थिए। विपक्षीहरुले राजीनामा राजीनामा भनी कुरा चर्काइ आए पनि वास्तवमा भट्टराईले राजीनामा दिनै पर्दैन। किनभने जेठ १६ गते कै राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिले उनी पदमुक्त भइसकेको उल्लेख थियो। त्यतिबेलाको राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति हेर्नुस्
त्यो विज्ञप्तिमा मूल कुरा यो शो-
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (७) मा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने विभिन्न ४ वटा अवस्था उल्लेख गरिएका र सो उपधाराको खण्ड (ख) मा “निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा” भन्ने वाक्याश रहेको छ । माथिको व्यहोराबाट संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसदको अस्तित्व समाप्त भइसकेको स्थितिमा व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनी निर्वाचित हुनु भएका तत्कालीन संविधानसभाका माननीय सदस्य डा. श्री बाबुराम भट्टराईको सदस्यता समेत संविधानसभाको समाप्ति सँगसँगै स्वतः समाप्त हुन गएको ।
अर्थात् धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न उनले त्यतिबेलै यो सरकारलाई स्मरण गराइसकेका छन्।
त्यसो भए आज अर्थात् मंसिर ८ गतेको स्थिति के हो त ? पात्रो छ भित्तामा ? पल्टाउनुस्। अहिले मंसिर हैन ? कात्तिक, असोज, भदौ, साउन, असार, जेठ। ६ पेज अर्थात् ६ महिना पल्टाएपछि आएको जेठ महिनाको १४, १५ वा १६। हो, अहिलेको स्थिति त्यहीँ पुगेको हो बल्ल। त्यतिबेला राष्ट्रपतिले धारा ३८ (१) अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान नगरी ‘उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलको निकास शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाटै पहिल्याइने विश्वास’ गरेका थिए। लोकतान्त्रिक विधि भनेको चुनाव हो। विपक्षीहरु चुनाव गर्न भट्टराई सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै उफ्रँदै थिए। अर्थात् मेरो नेतृत्वमा, मलाई कुर्सी चाहिन्छ भन्दै थिए। अब पनि कुर्सीको कुरा नमिली चुनाव हुनेवाला छैन।
मुख्यतः चार शक्ति माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादीहरु बीच कुर्सीको कुरामा सहमति भयो भने बल्ल अर्को सरकार र चुनावको कुरा निश्चित हुन्छ। यी चारै शक्ति कसको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बनाउन सहमत होलान् त ? बाबुरामको ? बाबुराम त हुँदै हुन्न भनिरहेका छन् अहिले नै विपक्षीहरु। मधेसवादी कुनै नेता जस्तै महन्थ ठाकुरको ? संभव छ। भारतको विश्वास भइहाल्छ, माओवादी मान्यो भने। नागरिक समाज जस्तै दमननाथ ढुंगाना वा पूर्व न्यायाधीशको ? नेताहरुको साख गिराएर अर्कैलाई दिनुहुन्न भन्ने तर्क आउन सक्छ अथवा मलाई नदिने भए उसलाई पनि नदिने बरु खाओस् उसैले भनेर दिने पनि हुनसक्छन्।
प्रधानमन्त्रीमा मात्रै सहमति भएर भएन फेरि। राम्रा मन्त्रालयहरु- गृह, अर्थ कसलाई भन्ने पनि कुरा मिल्नुपर्यो। अनि फेरि प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्यो- चुनाव केको गर्ने, फेरि संविधान सभाकै गर्ने कि संसदको मात्रै गर्ने कि, कसरी गर्ने, कति सिटको गर्ने, संविधानको विषयमा पुराना सहमतिलाई के गर्ने ? आदि इत्यादि धेरै कुरा मिल्न बाँकी छन्।
चार शक्तिमध्ये कसैलाई पनि बाहिर राखेर सहमति खोजियो भने अहिलेकै जस्तो स्थिति आउने हो। कङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनले कङ्ग्रेस नेतृत्वमा भनेको छ भन्दैमा माओवादी र उसको गठबन्धनले त्यसलाई मान्दैन। मधेसवादीहरु कङ्ग्रेस एमालेतिर गए पनि माओवादीलाई बाहिर्याइयो भने सडक तताइहाल्छ फेरि। फेरि उही माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाको पारा निस्कने हो।
अलि घोरिएर विचार गर्ने हो भने उतिबेला भारतको आशीर्वाद पाएर चुनाव हारेर पनि शक्तिमान प्रधानमन्त्री भएका माधवकुमार नेपालको सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेर सुरुमा आफ्नो समर्थनमा झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु र त्यसपछि भारतको समर्थनमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बाबुराम भट्टराईको सरकार बनाउनसम्मका तानाबुना प्रचण्डले खेलेका छन्। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा उनले कुन रणनीतिक चाल चल्छन्, त्यसमा पनि नेपालको आगामी राजनीति डोरिनेछ। उनले जस्तो चाल चल्न सक्ने नेता अरु कोही नेपालमा छैनन् अहिले।
तर अब त्यतिन्जेल रमाइलो भने हेर्न पाइन्छ। दलहरुको वार्ता आज यहाँ, भरे वहाँ। सहमति खोज्ने सहमति भयो रे। फलानो प्रधानमन्त्री बन्ने रे। कहाँ हुनु ढिस्कानो चाहिँ हुने रे। भारतीय दूतावास कता कता नेताको निवासमा गए रे आदि इत्यादि समाचारहरु पनि प्रशस्तै आउने अपेक्षा गर्नुस्।
अब बाबुरामले राजीनामा दिनुपर्छ भन्न चाहिँ नपाउने भयो विपक्षीले। एकसूत्रीय राजीनामाको माग पनि खोसिएपछि अब त उनीहरुलाई झन् बाबुराम सरकारै अनन्त कालसम्म लम्बिने खतरा पो बढ्यो त झन्। किनभने संविधान अनुसार अब सहमति भएन भने यही बाबुराम सरकार निरन्तर हुन्छ। कि राष्ट्रपतिले संविधान नाघेर फलानोलाई प्रधानमन्त्री भनेर बनाइदिनु पर्छ। कि भारतले फलानोलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ तिमीहरु मिल भनेर दलहरुलाई दबाब दिनुपर्छ। बाबुरामै भारतको विश्वासपात्र हो भने यही सरकार कायम हुन्छ। नत्र ठूलो जनआन्दोलन गरेर त्यसकै बलमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। नत्र भने उही अहिलेको साँझपछि राति हुन्छ, भोलि बिहान हुन्छ, दिउँसो हुन्छ, अनि फेरि राति हुन्छ। यसरी नै चलिरहन्छ। केही हुन्न।
उता, राष्ट्रपतिले केही कदम नचाल्ने दावी गरिरहेका प्रधानमन्त्री निकटहरु आजको कदमले झस्किएका छन्। उनीहरुलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले माओवादीको सहमति बिना कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कू गर्छन् कि भन्ने डर छ। त्यसै पनि नमिल्ने भइरहेको संविधान अब झन् नमिल्ने हुँदै गइरहेको छ। अन्यौल बढ्दो छ। संविधान, जनप्रतिनिधि बिनाको अवस्थामा तानाशाह मात्रै जन्मन्छ। त्यसैतर्फ पनि पो उन्मुख हो कि अहिले देश ?
अब के होला ? के १४ गते भित्र सहमति होला ? कसको नेतृत्वमा होला ? सहमति नभए के होला ? ल अब तपाईँहरुको पालो विश्लेषण गर्नुस् तलको कमेन्ट बक्समा। आखिर तपाईँको विश्लेषण र नेपालका खतराका भनिएका विश्लेषकहरुको पारा एउटै हुने न हो, के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। अनुमान लगाइदिनुस्-
आफूलाई कुर्ची दिन्छकी भन्ने आशामा रास्त्रपतीको असम्बैधानिक कदमलाई समर्थन गर्ने तमाम मुर्धन्य नेताहरू र तिनका पछौटे स्वार्थ्लिप्सा बस्तुभाउ ले भोलि रास्ट्रपतीले आफ्नो टिके प्रमलाई फेरि दुई हप्तापछी गलहत्यायर अर्को बीज्ञप्ती निकालेर प्रमको अर्को भर्ती खोलेमा के मुखले बिरोध गर्ने होलान्? आत्मासम्मान र निस्ठा आनि पद्दतिको नैतीक राजनीति गर्ने ले टिके प्रथा र असम्बैधानिक कदमको खुलेर बिरोध गर्न सक्नुपर्छ!
14 आएनी 15 आएनी हुने केई होइन
नेताहरु केकाना देश बनाउछु भन्थ्येउ, राजसंस्था र राणा शासन लाई नराम्रो भान्थेउ, ल देखाओ न त राम्रो गरेर । मुखले ले मात्रै भनेर हुन्छ ? गर्न सक्नु परेन? गर्न सजिलो छ? तन्नेरी हरुलाई बन्दुक दिएर, जा केटा मान्छे मारेर आइज, कुखुरा को मासु र भात दिउला भने जस्तो हो ? बिगार्ने बाहेक काम को नाम मा एउटा माखो मार्ने हुती छैन, तेतिकै सोझा जनतालाई भड्कायो, हुलदुन्गा गर्यो, नेपाल बन्द गर्यो, सहमती भएन भन्यो, कुर्सि मा टासियो, घुस खायो, अनि राजनीति रे, के को राजनीति, तिमीहरुले गरेको त सबै गुन्डागर्दी । एक एक लाई समातेर जेलमा हाल्नु पर्ने ।
४६ साल भन्दा आगाडी कुनै कर्मचारी ले घुष खायो भने जागिर बाट सदा को लागि हात धुनु पर्थ्यो, कति ईजत थियो सरकारी कर्मचारी को, एक मन्त्रि ले सानो गल्ति गर्यो भने राजिनामा दिनु पर्थ्यो । देश को आर्थिक स्तर Thailand को भन्दा माथि थियो । राज सस्था नगएको भने अहिले नेपाल Thailand भन्दा धनि नै रहन्थ्यो र साएद हाम्रो देश ले शान्ति मुलुक देश को दर्जा पाइसक्थ्यो । भाते नेता हरुले गर्दा Economy पनि गयो, शान्ति पनि गयो । अहिलेका तन्नेरी ले यो कुरा बिश्वाश पनि गर्न सक्दैनन् ।
हो राजाले चाहेको कुरो हुन्थ्यो, तर राजाले के नराम्रो कुरा गर्यो? देश मा सुसाशान हुन जनता, कर्मचारी, नेता कि कानुन संग डराउनु पर्छ कि राजा संग । अहिले जसले जे पायो तेही गरेको छ, इजत प्रतिष्ठा भनेको पैसा मात्रै भएको छ । नैतिकता भनेको के हो, खाते देखि प्रधान मन्त्रि सम्म कसैलाई थाहा छैन । बर्सौ जंगल बसेर कन्दमुल खाएर आएका जंगली ले जंगली तरिका ले देश चलाई राखेको छ, माओबादी मात्रै होइन, ४६ मा आएका नेता हरु पनि तेस्तै हुन् ।
बिरेन्द्र ले ४६ साल मा प्रजातन्त्र दिनु गल्ति थियो भन्ने कुरा आजको देशको परिस्थिति ले छर्लंग पारेको छ ।
साथीहरू हो अझै एक पटकलाइ त मुलुक भरीका जनतालाइ को प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर भोटीगं गराए पिन डा.बाबुरामको बिजय शुनिश्चि छ । तर नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था नभएर मात्र हो । जनता र देशको चिनता लिने व्याक्त्तित बाबुराम नै हो । जनतालाइ थाहा छ । My sansar ma Comments गर्नेलाइ मात्र होइन । दोश्रो कुरा नेपालमा Online मा News पढेर कमेन्ट गर्ने जनता कति छन होलान धेरै भएमा ५-१०% मात्र ।
नेपाल लाई यस्तो अराजकता को अवस्था मा ल्याउनु मा राजनैतिक पार्टीको व्यक्तिगत स्वार्थ ले गर्दा नेपाल सोमालिया तर्फ गई राखेको छ.
जस्तो कर्म गर्छ तेस्तै फल पाउँछ/ ७ बुंदे सम्झौता पछी देसको दोश्रो ठुलो पार्टी कांग्रेस र तेश्रो ठुलो पार्टी यमाले ले समेत बाबुरामको नेत्रित्वो स्विकारी सकेको थियो/ यदि तेतिबेला बाबुरामले कांग्रेस यमाले सिट भै सकेको सहमतिको पालना गरेको भय संबिधान बनि सक्थ्यो/ आखिर त्यो सहमति बाबुरामलाई किन चित्त नबुझेको थियो भन्ने कुराको जवाफ भित्रै आजको परिस्थितिको कारणहरु दवेकोछ/
कांग्रेस यमाले सिट तेतिबेला भयको सम्झौतामा अहिले सहमति भैसकेको बुंदाहरु समेटेर संघियताको शिधांत अन्तर्गत बनिने राज्यहरुको नाम सिमाना र अधिकार को बारेमा सदनको बहुमत बात निर्णय गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख थियो/ ती कुराहरुमा मावोबादी सहमत भय पछी कांग्रेस यमाले समेत बाबुरामको नेत्रित्वो स्वीकार गरेर सरकारमा सहभागी भै सकेको थियो/ तेतिबेला त्यो सहमति नतोदियाको भय संबिधान बनि सक्थ्यो र सायद अहिले हामि संसदीय चुनाव गर्दै होला/ तर यकायक त्यो सहमति तोडियो र आफ्नो नेत्रित्वो स्वीकारेर सरकारमा सहभागी बनि सकेको कांग्रेस यमालेलाई बाबुरामले लखेट्यो किन ?
कांग्रेस यामलेको हामीले जत्ति सुकै आलोचना गरे पनि ती दलहरु देसको दोश्रो र तेश्रो ठुलो दलहरु भयको नकार्न सकिंदैन/ देसको दोश्रो र तेश्रो ठुलो दलको साथ् लिनु भन्दा चुथ्ठो, अल्प मत मात्रै पायको रघुनाथ ठाकुर जस्तो तराई टुक्राउने अभियान चलाउने देस द्रोहिलाई आफ्नो महान तथा प्रथम सहिद मान्ने मधेश बादिकै संगति र समर्थन बाबुरामलाई प्यारो किन भयो?
कांग्रेस यमाले जति सुकै खराव भय पनि रघुनाथ ठाकुरलाई महान सहिद मान्ने मधेश बादी दलहरु भन्दा राम्रै मान्नु पर्ने हुन्छ/ बाबुरामको अर्ध साम्म्य्बाद कांग्रेसको समाजबाद भन्दा धेरै फरक छैन भने माधव-ओलीको बोलीलाई नसुन्ने हो भने यमाले त् मावोबादीको राजनीतिमा सहयात्री हो/ रघुनाथ ठाकुरको बिज बाट जन्मेका मधेश बादी दलहरुको कुनै सिद्धान्त पनि मावोबादीको शिधांत सिट मिल्दैन तापनि बाबुरामले तेस्तैलाई खुस्याऊंन कांग्रस यमालेलाई चिधायको मात्रै होईन आफ्नै दलका मित्रहरुलाई समेत सत्रु बनायो/ त् प्रश्न उठ्छ बाबुराम मावोबादी हो बा मधेश बादी; बाबुराम मार्क्स बादी हो बा रघुनाथ बादी?
अब जहा सम्म रास्त्र्पतिले के गर्ला भन्ने सवाल छ; बैधानिक तवरले रास्त्रपतिले केहि पनि गर्न सक्दैन तर अबैधानिक तरिकाले जे पनि गर्न सक्छ/ बाबुरामले संबैधानिक तरिकाले संबिधान सभा भंग गरेको थियन त् रात्र्पति मात्रै संविधानको फरिया लगायर बस्नु कतिन्जेल उपयुक्त हुन् सक्ला?
तर यउटा कटु सत्य यो पनि हो कि बाबुरामको सहि बिकल्प कुनै दलले दिन सकेको छैन/ समस्त नेपालीलाई अन्यौलताको दलदलमा फसाउने कस्ता कस्ता दलहरु रहेछन नेपालमा!!! जावो व्यक्ति को बिकल्प दिन नसक्नेले व्यबस्थाको बिकल्प दिने भनेको त् तेही हुतित्याउँचाले आकाश थाम्ने कुरा जस्तै भयाकोछ/
सिंगो माओबादी पार्टी अनि प्रचण्ड र बाबुराम लाइ लाज छैन /इनिहरु संग नत नैतिकता छ नत इमान्दारिता नै छ/यदी इनिहरु संग नैतिकता भयको भयो मङ्सिर ७ मा चुनाब गराउन नसके पछि अब नैतिक आधारमा राजिनामा गर्नु पर्थियो/रास्ट्रपति संग विवाद होइन सम्बाद गर्नु पर्थियो /तेसैले माओबादी देसका फटाहा लुटेरा हुन्/लुटेरा लाइ नैतिकता र इमान्दारिता होइन लुट्न र कुट्न आनन्द हुन्छ/प्रचण्ड र बाबुराम तेस्का नाइके हुन्/अग्नी सापकोटा ज्यानमारा को त कुरै नगरु समय आउछ /नेपाली जनता र देसले इनिहरु लाइ कारबाई गर्ने छन् /सधै भगवान अपराधी का दाइने हुदैनन/प्रचण्ड र बाबुराम ले इ कुरा समयमै बुज्नु राम्रो हो/
तीन प्रतिशत इण्टरनेट पहुँच भएका जनताको कुरा गर्नुभा रामजी ? यत्तिले त रौं पनि हल्लिँदैन ।
चुनाब घोषणा सरकारले नगरी नहुने बाध्यात्मक अबस्थामा गरियको थियो!
आधा घण्टा पछी स्वोत निस्क्रिय र मृत हुने संबिधान सभा मृत्यु सैय्यामा निस्प्राण भै सुतेको र तट अबस्थामा सरकारले चुनाब घोषणा गर्नुको बिल्प थियन! सरकारले घोषणा गर्ने हो चुनाब कुनै पार्टी वा रास्ट्रपति वा कुनै फिल्मको डाइरेक्टर र हिरोले गर्ने होइन तेसैले सरकारको नेत्रित्वोको हैसियतले डाभट्टराइ ले तेही गरे, तेसो नगर्दा देश तेतिनै बेला द्वान्द्दमा जाकिसकेको हुनेथियो! चुनाब सरकार ले घोषणा मात्र गर्ने हो तर चुनाब गराउने साचो रास्त्रपतिसंग हुन्छ भने चुनाब सहमतिमा सबै दलको सहभागितामा हुन्छ! यो अधिनायकबादी चुनाब होइन र यदि बाबुराम अधिनायकबादी हुन्थ्यो भने उसले कसै गरि पनि चुनाब गराउने थियो तेस्मा कुनै संकोच छैन चाहे कसैले भाग लेवोस वा नालेवोस, पंचायती काल को चुनाब जस्तो!
जब रास्त्रपतिले चुनाब गराउने कुनै बातोंई दिनैनन, सबै अध्यादेश थन्क्याइदिन्छन्, जब सहभागी हुनुपर्ने दल हरु चुनाबी नगरिकन पहिला प्रम दे अनि चुनाबमा जान्छु भन्छ भने त्यो कसको गल्ति हो? कोहो नालायक र भडुवा? कसको छैन नैतिकता?
संविधानको निस्कर्ष यो सभाले दियाना र यो सभा निस्क्रिय हुने भयो मर्ने भयो अब अर्को चुनाब गरौ भन्ने लुटेरा होकी, गराउछु भनेको चुनाबमा गराउन आबस्यक पर्ने बाधा बिधान दुरुस्त गर्ने अध्यादेश लाइ अटेरी गर्ने रास्ट्रपति वा चुनाब मा नागैकाना सोझै प्रम र सरकार चाहने असत्ति दल हरु? को हो लुटेरा तलब र भत्ता खाना पाइदैन भनेर बजेट को अध्यादेश स्वीकृत गर्ने तर चुनाब भयर संबिधान सभा पुन गठन भयमा फेरी रास्त्रपतिको पनि चुनाब हुन सक्ने देखि निर्बाचन सम्बन्धि अध्यादेश लाइ बाह्र हातको बासले पनि नछुने देदो आखाले पनि नहेर्ने?
को हो यो देशको नालायक बुख्याचा?
के प्रम रास्त्रपतिले खोल्ने भर्तीकेन्द्र को जागिरे हो? देशको कार्यकारिणी अधिकार प्रम संग हुन्छ कि रास्ट्रपति संग(यो हाम्रो संबिधानमा)
प्रम रास्त्रपतिको जागिरे हो जतिबेला मन लाग्यो निकाल्यो र अर्को भर्ति खोल्यो?
रास्ट्रपतिको यो कदम कत्तिको संबैधानिक छ ? के रास्ट्रपतिमा यो अधिकार छ त ? यो केहि होइन दक्षिणी छिमेकीको अन्धधुन्ध नक्कल गर्दा पाएको परिणाम हो । म्याद सकिएपछि को राजनैतिक घटना वा परिघटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अब रास्ट्रपतिले नै लिनुपर्ने हुन्छ । जहिले पनि राजनैतिक अस्थिरता । ठिक्कै हो दुर्घटना पहिलेनै भैसकेको थियो संबिधान सभा भंग भएर । यो चाही त्यसको सानो असर मात्रै हो । साथीहरु हो अबको परिस्थितिको लागि तयार भएर बसे हुन्छ अब ।
यी नेताहरुले केहि गर्न सक्दैनन् भने राष्ट्रपतिले नै देश चलाएर संबिधान बनाउने काम गरेर देशलाई निकास दिएमा राम्रै हुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ /
सबै मिलेर सहमति को प्रधानमन्त्री दिए भै हाल्यो नि !देश र जनता सोच्ने हो भने समय मै, हैन आ आफ्नै दुनो सोझ्याउने र देश र जनता लाई खाल्डो खनेउ भने त्यो खाल्डो मा जनता ले तिमीहरुलाई नै पुर्न बेर नलाग्ला नि /
प्रकिर्ती को नियम हो पक्कै गोरु ब्यादैन / तर हाम्रो राजनीतिमा धेरै पटक गोरु ब्यायो / आसा गरौ यस्तो नहोस र नेपाली जनता कदापी नहारोस ,
हेरौं ७ दिनमा के हुन्छ ? तर जे होला-नहोला यी संविधानको बुढो घोडा चढ्न पल्केकाहरुको नियत र निरिह संविधानका पानाहरु एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने यी ७ दिन पनि पुन: बिगतका ७ महिना जस्तै भएर जाने निश्चित छ ! फेरी ७ दिन पछी आम जनताले नबुझ्ने गरी पुन: संविधानको धारा **को उपधारा ***को खण्ड***को उपखंड बमोजिम भनि एउटा नयाँ बाक्य संसोधन स्वरूप हामीलाई टक्रयाइनेछ जुन हामि २-४ जना बाहेकले बुझ्ने छैनौं र पुन उही पुरानो आशाको त्यान्द्रोमा झुन्डिन बाध्य हुनेछौं ! किनकी हाम्रा नेताहरुलाई राम्रो संग थाहा छ यो सत्ता परिवर्तनको खेल उनीहरुको लागि बाउको सम्पत्तिको अंश बण्डा जस्तै मात्र हो, अहिले सम्म तिमि कमायौ अब त हामीले पाउने पर्छ भन्या जस्तो मात्र ! सधै आम जनताको सामान्य बाँच्ने अधिकार समेत निमोठेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने हाम्रा नेता हरु कसरी फलाना लाइ यो अधिकार छ त्यो अधिकार छैन भन्छन ?
*********अन्त्यमा हाम्रो राजनीति *** माओवादी-कांग्रेस-एमाले इन्टर प्राइजेज**** भै सकेको छ !
baburam bhattarai is the best PM i have ever seen in my my country nepal. i can guarantee u all that other politican can’t do honestly as like as baburam bhatterai…what we have to undestand that he have vision and will to do change country bt this burocracy, politican and other corrupt people didnt allow him to do so…other politician neither have any vision nor any will.
बाबुरामले पनि अब आफ्नो पक्षमा सहमति छ भनेर देखाउन सक्नु पर्यो नि, यो कदमले बाबुरामलाई पनि धक्का लाग्छ | बेमेलको फाइदा उठाएर सधैं कुर्सीमा बस्ने दुराशय पाल्ने हरुलाई गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले केहि त शक्ति देखाउन पाउनु परो नि ? नत्र भुत्राको गणतन्त्र ?
मेरो बिचारमा रास्ट्रपति ले कर्ण श्याक्य जस्तो सकारात्मक सोच का धनि र धेरै धरै अनुभव संगालेको र देस कसरि सम्बृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने स्किम उहाँ संग प्रसस्थ देखिएको र पढिएको ले पनि उहाँ कुनै पनि पार्टी मा संलग्न नभएको स्वतन्त्र व्यक्ति भएकोले, उहाँ लाइ नया नेतृत्व दिनु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाइ /
हेत्तेरी के भन्या हो तेस्तो,
उल्टो भयो कुरा मित्र, देश कसरि बनाउन सक्निन्छ भन्ने अध्यायन र सोंच बिचार संघर्ष आदिकुराहरु प्रधानमन्त्री संग छ रास्ट्रपति संग होइन! उहासंग पनि होला छदै छैन भन्दिन तर दा भट्टराइको तुलना मा नगन्य छ!
अनि,
कुनै पार्टीमा संलग्न नभयको स्वोतन्त्र व्यक्ति भनेर भन्न खोजेको चाहि के हो? रास्ट्रपति भयपछी कुनै पार्टीमा संलग्न नभयको भनेको कि स्वोतन्त्र जितेर आयको भनेर भन्न खोजेको?
बरु दा भट्टराइले एकाधिकार शक्ति लिय देश सम्ब्रिद्दा र बिकाश हुने सम्भावना देखिन्छ रास्त्रपतिले होइन!
Enough is enough.
Even the ruling parties agree that there should be consensus for the
political outlet, but 6 months passed without any sight of consensus.
So, both ruling and opposition parties should take this opportunity to
form unity government and go for fresh CA poll. This is the only
optimistic way forward and the president has played role for the same.
यति धेरै कु हटाउन अर्को एउटा कु चाहिएको छ \
Nepal is sinking into a constitutional black hole. The interim constitution is virtually dead and Mr. President’s call is not only unconstitutional it is also equally ludicrous. He should have taken the move much much earlier, immediately after the dissolution of CA on May 27. His delayed, hanky panky approach to the problem has only complicated the situation. He has created a mess. Q1. Having designated Bhattarai to be caretaker on the ground that he no more retains CA membership, how is the President going to find another PM who holds CA membership? Q2. What will happen if there is no political consensus within seven days? Is he going to make calls for an indefinite period? Q3. Political consensus amongst which parties? What do you really mean by political consensus? Is it between four major parties or between 105 political parties? There are two alternatives left with the President: Either keep quiet assuming a figure head role playing rubber stamp of the government or take assertive role through a presidential coup.
लोल अझैनी बाबुराम सरकार टिकिरहनछ भन्ने आशा रैछ साथीहरुलाई , गयो तीम्रा दिन अब पालो डेमोक्र्याटस हरुको , ठोकेरै भन्नु पर्दा कांग्रेसको , यो बाबुराम प्र म. भए बाट मैले टि.भी. हेरेको थिन , नेट मा विडियो मा नि हेरिन एसको अनुहार , ज्यानमारा हरु, झुटको पोका हरु , अरुलाई सत्ता लिप्सा रे , अझै नि राजिनामा दिने सुरसार छैन, रास्ट्र पतिले अर्को लै सपथ खुवाउदनी मै हो प्र. म. भन्न बेर छैन बेसरम ,
विगतको सिंहावलोकन नगरी भविष्यको मार्गचित्र कोर्दा पुन- त्यही गल्ती दोहोरिन्छ। त्यसैले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा नवीन खोज प्रारम्भ गर्नुपूर्व नै सम्बन्धित विषयमा विगतमा भएका शोधको व्यापक लेखाजोखा गरिन्छ र अनुसन्धानात्मक खाका तयार गरिन्छ। वैज्ञानिक खोजका क्रममा गल्ती हुन्छन्, अपेक्षित परिणाम आउँदैन तर ती दृश्य अस्वाभाविक होइनन्। मुख्य कुरा विगतको भूलबाट सिक्नुपर्छ र गल्ती दोहरिनुहुँदैन भन्ने मान्यतामा विज्ञान अडेको छ। विज्ञानभन्दा पृथक् राजनीतिमा लक्ष्यभेदन गर्न नसक्नुको कारण पहिल्याई निदान खोज्नुको बदला असफल परीक्षणलाई बारम्बार प्रयोग गरिन्छ अनि पटक–पटक असफलता नै हात लाग्छ।
अध्यक्ष भएकै बेला उपाध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन एजेन्डाको नेतृत्व गर्दा अधिवेशन प्रभावित हुनसक्ने प्रचण्डको विश्लेषण सही हो । तर प्रचण्डले सबै दलको सहमति हुन्छ भने नेतृत्व गर्नबाट नभाग्ने बताएर प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा सार्वजनिकसमेत गरेका छन्
I think time has played crucial role for Dr Bhattarai. Now statement from president office clearly answered opposition parties demand. If they can fulfill president address Dr bhattarai will carry on as PM since we can go to article 38(2) or so reason we have not got parliament.
Baburam is luckly man I like him at he has some sort of vision about our country how to drive in order to bring changes in our lives but its going to take a time.
All in all, baburam bhattarai is the best PM so far in our nation after Marich man singh.
God bless you guys ……..
यसो विचार गर्दा मेरो पो पालो आए जस्तो छ . अब सिफारिश हाल्न हिडे है म त …
आखिरी कुनै हालतमा यी ब्वासाहरु मिल्ने होइनन्
रास्ट्रपतिको यो कदम सामान्य नै हो / नियम अनुसार मंग्सिर ७ गते चुनाव नहुने भएपछि ओपचारिकताको लागि केहि त गर्नै पर्यो / राष्ट्रलाई सूचना दिएको मात्रै हो, मनलागे पनि मन नलागेपनि, भए पनि नभए पनि / मिलाउने र मिल्ने काम राजनैतिक दलको हो, नभए समय थप्ने हो /
एकछिनलाई हामि काङ्रेस एमाले माओवादी रा.प्र.पा राजाबादी केहिपनी नभै सिर्फ नेपालि हौ! अनि एकछिनलाई हामिले माओवादी जनयुद्द, जनआन्दोलन् र तेसबाट भयका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर प्रभाब लाई एकातिर पन्छाउ! एकछिनलाई हामिले मेरो पार्टी मेरो नेता मेरो मान्छे भन्नेकुरा बिर्सिउ! र एकछिनलाई हामिले देशको लागि र सिर्फ देशको लागि सोचौ आनि एकछिनकोलागी हामिले जनता र सिर्फ जनताको लागि सोचौ!
यतिगरी अब हामिले देशको नेत्रित्वो गर्ने ब्यक्तित्वो र सम्भाबित प्रम हुनुपर्ने र हुनसक्ने अनि आत्मा साक्षी राखी हृदयले प्रम मान्न सकिने मान्छे चुनौ! कोहि छ? छ् डा बाबुराम भट्टराइ को बिकल्प जस्ले उहाँलाई बिस्थापित गर्न सक्षम होस्? अनि के छ् बाबुरामले राजिनामा दिनुपर्ने र अर्को नयाँ प्रम चुनिनुपर्ने? प्र म जनता को लागि की पार्टीको लागि? तेसैले प्रम बाबुरामकै नेत्रित्वोमा सहमतिय सरकार निर्माण गरि चुनाव गराउनुनै सर्बोत्तम हुने छ!
एमाले र कांग्रेस ले २५ बर्समा लुते भन्दा दोबर ५ वर्ष मा लुट्ने र अलिसान महलमा बस्ने र जनता का छोरा छोरी को बलिदान बत्त सत्ता को भर्यांग चढेर जुको बन्ने बाबुराम एण्ड प्रचण्ड ले राजा कांग्रेस को पालामा बचे खुचेको देसका प्रकिर्तिक सम्पदा बेचेर आफ्नो सत्ता लम्बाउने खेलमा लागेको प्रस्ट छ संगै का सहयात्री बैद्य जस्ता निष्ठाका राजनीतिक कर्मी लाइ पाखा लगाउदै देस धोति को हातमा पुरयाउने बाबुराम प्रचण्ड लाइ भबिस्य ले माफ garla नगर्ला हेर्न बाकी छ र गरिब खस आर्यन लाइ पनि परिबर्तन बिरोधि देख्ने बाबुराम एण्ड प्रचण्ड कम्पनि ले नक्कली लडाकु को नाम बेचेर खराबोउ खाने र कार्यकर्ता लाइ वास्ता नगर्न ले कुन दसा बेहोर्नु परेको छ तो हेर्न बाकी छ तो भन्दा पनि गम्भीर त चीन लाइ सत्रु मान्दै भारत समक्ष लम्पसार पर्ने भट्टराई सरकार जति बसी रहन्छ तेतिनै नेपाली जनताको भयमा ग्रहण लाग्ने निश्चित छ र कांग्रेस र एमाले लाइ लुटेरा भन्नु त स्वाभाविक हो किनकि बाबुराम एण्ड प्रचण्ड कम्पनि ले आफ्नै १० बर्स सम्म लडेका सहयात्री लाइ त पाखा लगाउदै चुसेका छन् अरु लाइ भन्नु त ठुलो कुरा हैन हत्यारा लाइ बढुवा गर्ने र जंगली राज्य को विकास गर्ने क्यास मायोबादी को विकल्प अब ड्यास मायोबादी ले लिनु नै सर्बहाराको मुक्ति को एकमात्र रोडम्याप हो l
र यसमा रामबहादुर थापा बादल लाइ अब को प्रधानमन्त्रि बनाउदा खासै कसैलाई आपति छैन प्रचण्ड एण्ड बाबुराम पार्टी भनेको क्षेत्री बाहुन बिरोधि मात्र हैन जातीय पार्टी पनि भयको ले अब को भाबी नेपाल को ठुलो पार्टी भनेको मोहन बैध को पार्टी हो नत्र नेपली कांग्रेस नै हो l
अर्को चुनाब आयोस न नेपाली जनताले कुन पार्टी कुन नेता भनेर राम्रै संगले वौकत देखी दिन्छन l
– “…मंसिर १४ भित्र सहमति गर्न अल्टिमेटम, त्यसपछि चैँ के ?”
– त्यसपछि चक्काजाम, नेपालबन्द, तोडफोड, शान्ति-सम्झौता भंग भएको नाटक, “दिल्ली कन्सल्टेसन” …. फेरी सहमतिकोलागी समयको चुइगम-तन्काइ …
यिनीहरुले नेपाललाई “सतीको श्राप परेको देश” बनाइ छाडे, यी बेचिएका हुतिहारा नेताहरुबाट अब के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्या ?
मंगसिर १४ को भोलिपल्ट त शुक्रबार पर्दो रहेछ | संयोग हो कि, शुक्रबारै जुराएको हो | नेपालको इतिहासमा शुक्रबार खतरा बार हो|
सातदिनमा रामचन्द्र पौडेल गोप्य सहमतिद्वारा चारचोटी प्रधानमन्त्रि बन्छन,अनि गोप्य सहमतिद्वारा नै उनलाई निकालिइन्छ, अर्को गोप्य सहमतिद्वारा शेर बहादुर तीनचोटी छानिन्छ र अन्तिम दिन उनीहरुलाई लोप्पा ख्वाइन्छ| फेरी सहमति गर्ने सहमति हुन्छ र त्यसो गर्दा गर्दै बैशाख लाग्छ | चुनाव भैहालेछ भने जनताले कमल थापादेखि प्रचण्ड सम्मलाई स्वांक्कै सुंघाउन्छ र चुनाव भएन भने बाबुराम जिन्दावाद !!!!
के गर्नु!
मेरो पनि कम बुद्दी त थिएन! तर सकिन जान्, अरुले लगेनन्!
जो गए उनिहरुले गरेनन्!!
अब चाँही यि होटेल साहुलाई भनेर शान्ति र संबिधान बनाउन लगाए पक्कै नै काम फत्ते हुन्छ! अव देखि हाम्रा सबै नेता-निरङ्कुश राजा!! बाँदर!!! हामी सबै बाँदर का रैती! हामी बाँदर जनता! हाम्रो राज्य – बाँदर राज्य!!
हामी सबै बाँदर मिलेर खाटी बाँदर-राज्य बिकास गरौ!!
वादर वाद जिन्दावाद्!! भागशान्ति जै नेपाल्!!!
तल को लिंक हेर्नुश है!!!
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=AzuhbA-syCE&feature=fvwp
राजतन्त्रलाई फ्यालेर गणतन्त्रमा जाने अभिमत नेपाली जनताले दिइसकेको छ| देश संक्रमण अवस्थामा छ| पुरानो सत्ताका जुके मानसिकताहरु अझै पनि साशन र प्रशासनमा ढाडीएर बसेका छन्| राजनीति फेरीए पनि सामन्ती संस्कार फेरिएको छैन| हिजोका जाज्वल्यमान पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले अहिले लघुताभासले पिडित भएर प्रतिगामीको भूमिकामा छ | सहमतिको नाममा देशलाई पछी धकेलिंदै छ, जबकी समयको मागानुसार त अगाडी फडको मार्नु पर्ने हो| समाजवाद, जनवाद, नौलो जनवाद व्यवस्थाको लागि हाम्रो देश अहिले तयार भैसकेको छैन, उदेश्य राख्नु बेग्लै कुरो हो| हामीले चयन गर्ने बाटो भनेकै पूंजीवादको बिकास गरि देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो| मार्क्सवाद अनुशरण गर्नेहरुले पनि सस्तो लोकप्रियतामा नलागी मार्क्सकै सिद्वान्त अनुरुप पूंजीवादको बिकास मार्गद्वारा नै समाजवादमा गए बढी व्यवहारिक हुनजाला| लक्ष साम्यवादकै राख्दा कसैलाई पनि खति हुँदैन| नराम्रा मध्ये सबैभन्दा राम्रो पार्टी माओवादी हो भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुनेछैन| झन प्रधानमन्त्री बाबुरामले ” हामीले अहिले तय गर्ने बाटो भनेको नै पूंजीवादको बिकास हो” भनेर पटक पटक भनेका छन् | “पुँजीवाद” को बाबुरामले वकालत गर्दा कान्ग्रेसियाहरु दङ्ग पर्लान| तर पूंजीवादको अवधारणा पनि कार्ल मार्क्स कै हो! एकथरी अबुझहरुले बि पी को ठान्दा रहेछन! बाबुराम दुधले नुहाइएका बत्तीस लक्षणले युक्त व्यक्ति होइनन| उनको पार्टी जस्तै उनि पनि नराम्रा मध्ये राम्रा हुन| उनको विकल्प खोज्नु बेकार हो|
शसांक ज्यु
कस्तरी लेख्नु भयको हो कुन्नि; न राम्रो भन्न सके न नराम्रो/ अप्ठ्यारोमा पारि दिनु भयो/ यदि बाबुरामको बिकल्प राम्चंद्रे, सिटौला, ओली र माधव बाहेक अरु कुनै नहुने हो र मावोबादी दल भित्र पनि योग्य नेताको अकालनै परेको हो भने ससांकज्युको कुरा ठिक मान्नै पर्ने हुन्छ/ नभय नेपालीमा यउटा उखान छ नि कालो गया गोरो आउँछ; कुरा तेस्तै हुनेछ/
मदनजी ! अहिलेको नेपालको यथार्थ चित्र यहि हो ! भोलिको यथार्थ बेग्लै हुनसक्छ |
very good situation for prachanda. président Will Loos the position. His work is as a knife for himself.we are as a audience for the political game. we are luckey for the observation of nepalese politics .
लेख्न नआउने मान्छेले किन यस्तो भाषामा लेख्नु परेको होला ? के के न लेखें भन्ठानेको होला………..
-सातदिन भित्र सहमतीय सरकारको बिन्तिपत्र लिएर आउ! नत्रभने!
-नत्रभने के ????
-नत्रभने काम चलाऊ सरकार छंदैछ!!!
यतिका महिनासम्म हुन नसकेको सहमतीय सरकार एक हप्तामै गरेर ल्याउ भनेर जारी भएको उर्दी राष्ट्रपतिको झारा टराइ काम हो वा एमाङ्रेस माओवादीको प्रधानमन्त्रित्वमा मन्त्री खान राजी भएका हुन? पाएको सत्ता माओवादी मात्र होइन,कुनै वादीले पनि छोडदैन भन्ने बल्ल हेक्का भएजस्तो छ एमाङ्रेसलाई! यता बाउरामले सत्ता पनि नछोडने,उता बैशाखमा चुनावमा गए पत्तैसाफ हुने डर!अर्को तर्फ नौतन संघिय समाजवादी पार्टिको चुनौती! म त एमाङ्रेसको बिजोग पो देख्दैछु!!!!!
बिजोग त अब मयोबदी र जातिवादी को हुन्छ कि रस्तिया पार्टी को तो त लामा जी अर्को चुनाब त आउन दिनुस अनि कसको कति वौकत रहेछ देखि हाल्छ नि अहिले नै बिजोग देखि रहनु पर्ने कारण केहि छैन भबिस्यमा कुन पार्टी कुन सक्त्ति भन्ने त थाहा भैहाल्छ नि तपाई बाहेक धेरेई जनजाती हरु देस बिखन्डन भयको हेर्न चाहन्छन जस्तो मलाई त लाग्दैन किन कि म पनि जनजाती कै बाहुल्यत भयको ठाउँमा बस्ने गर्छु र संघिय समाजबादी पार्टी को अनुहार बेचेर पोइसा कमाउने जुक्ति को चै सर्हाना गर्ने पर्छ अशोक राई लाइ हामी पनि राम्रो संग छिन्चुम उहा कस्तो खालको भनेर पहिले एमाले मा लगेर लुट्ने अब जति बादी पार्टी मा लगेर जे होस् नेपाल मा राजनीतिक ब्यापर फस्तयाको छ
शशांक जी,
तपाईं ले भनेजस्तो एमाले र कांग्रेस को बिजोग होइन एकिकृतमाओबादी को बिजोग हुनेछ / किनभने संबिधानसभा को चुनाव मा जनता ले माओबादी लाइ ठुलो पार्टी किन बनाएका थिए ? १. परिबर्तन को आशा राख्दै २. परिबर्तन कै बाहक शक्ति ठानेर ३. पुराना शक्ति हरु भ्रष्ट र अप्रभाबी भएर ४. राष्ट्रियता को सवाल मा दर्र्हो अडान लिनेछ भन्ने आशा ले ५. राष्ट्रिय अर्थतन्त्र को बिकाश गरी जनजीविका को समस्या हल गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेर ६ . बिदेशी हरु को बन्धक बनेको सार्बभौमसत्ता लाइ छुटकारा दिलाउला भनेर ७.दरबार र ठुला महल हरु मा मात्र रहेको अधिकार लाइ सुदुर ग्रामिण इलाका का झोपडी मा ल्याइदिनेछ भन्ने ठानेर आदि यस्तै आकांक्षा पुरा गर्ला भनेर होइन र ? १० बर्षे जनायुध्ध बाट उदाएको , परिबर्तन का एजेन्डा साथ् मा राखेको ,पार्टी येकिक्रीत रहेको बेला मा करिब ३५,००० सेना भएको र ३,००,००० वाई सी यल परिचलन गर्दा को अवस्था मा समेत उसले ३०% भन्दा बढी भोट ल्याउन सकेन भने अहिले जनता को आशा माथी चिसो पानी खन्याएको , पार्टी भर्टिकल तबर ले फुटेर आधा / आधा भएको, जनसेना भंग भएको र वाई सी यल लाखापाखा लागीसकेको अवस्था मा चुनाव भयमा उसको हालत कस्तो होला / अर्को तर्फ कांग्रेस र एमाले ले उपरोक्त अवस्था मा समेत क्रमश : २०% र १८% मत सुरक्षित गरेका थिए /
अझै मननीय कुरा उनीहरु कै घेरा भित्र पनि चरम असन्तुष्टी रहेको कुरा त भृकुटी मण्डप को दुवै पटक को हिंशात्मक घटना ले पनि प्रष्ट पारेको छ / त्यो भन्दा अगाडी रोल्पा को दहबन को सिविर बाट अयोग्य लडाकु भनिएका लाइ बिदाइ गर्न पुगे का प्रचण्ड ले माला लगाई दिन खोज्दा लडाकु ले माला फ्याकिदियाका थिए/प्रचण्ड र बाबुराम बीच को सम्बन्ध भनेको तरवार बेचुवा र घिउ बेचुवा बीच को जस्तो छ/ त्यस माथि नारनकाजी ले बीच मा कती भ्वांग पार्ने हो / चुनाव हुने भए मा टिकट को लागी कती मारामार हुने हो र कती अन्तर्घात हुने हो हेर्न बाँकी नै छ / चुनाव मा उनीहरु संग कसैले तालमेल गर्ने सम्भावना पनि कमसेकम अहिले सम्म देखिएको छैन / मधेशी हरु संग हुने सम्भावना भएपनि मधेशी हरु को पहाड मा सुन्य उपस्थिती रहेको र तराइ मा तालमेल गरे मधेशी हरु लाइ नै भाग नपुग्ने भएकोले अन्त मा त्यो हुनेछैन / यदी नेकपा- माओबादी ले चुनाव मा भाग लेने भयो भने उसका बादल, विप्लव ,देव गुरुङ , पम्फा, हितमान जस्ता निष्कलंक हस्ती हरु का सामु प्रचण्ड / बाबुराम का अनन्त, तोप बहादुर, राम कार्की, अग्नि, दिनानाथ , जनार्दन, लोकेन्द्र, हिसिला, देबेन्द्र, हरु जस्ता जनता को नजर मा नकारात्मक छबी बनाएका हरु कसरि टिक्लान, महत्वपूर्ण सवाल खडा छदैछ/ प्रचण्ड को गलत ब्यक्ती हरु संग को उठबस र लाजिम्पाट को महल अनि प्रकाश को चालचलन को प्रश्न र बाबुराम को भारतीय हरु संग को हिमचिम को बारेमा चुनाव मा अबस्यै बिपक्षी हरुले कुरा उठाउने नै छन् /
तपाई न्यु योर्क बस्ने मान्छे ले यस्तो हलुका विश्लेषण गरेर कतै आफै बसेको ठाउ को इज्जत त धराप मा पार्दै हुनुहुन्न ? एक पटक सोच्ने पो हो कि ?
हैन नेपालको संबिधान, अन्तरिम संबिधान र अरु थप घट मस्यौदाहरु सबै मिलाएर कतिवोटा किताब छन् जम्मा? त्यो पल्टाउँन कति समय लाग्छ? हप्तौ, महिनौ, बर्सौ…. कति? त्यो २-४ वोटा किताब पल्टाएर कसको कुन कदम ठिक कुन बेठिक भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कसलाई कति टाइम लाग्छ ह? किन यत्रो गाड कोराकोर?
ये दाजुभाई दिदि बहिनि हो, रास्त्रपतिले ६ महिना सासन आफुले चलाएर चुनाब गराएर जसले जित्छ उसलाई सरकार दिदा के बिग्रिन्छ? अन्नेक थरि झाल्लुहरुले दस थरि जाल झेल गर्दै बर्सौ सम्म देस चलाई राखेका छन्, न चुनाब गर्न सक्छन न त संबिधानको नया अर्को एउटा किताब छाप्न सक्छन, के तिनीहरुले दस बाहाना बाजी गर्दै देस लुटेरा बस्नु भन्दा रास्त्रपतिले चुनाब गराएर जित्नेलाइ देश सुम्पिनु उपयुक्त हैन र?
सरकार मेरो हुनु पर्छ, हाम्लाई दिनु पर्छ भन्दै थरि थरिका पार्टीहरुले मरिमेटेको किन हो ये साथि हो? ति लुटेराहरुलाई टन्न पैसो खाने र कमाउने “जागिर” चाहिएको मात्रै हो भन्ने तपाइहरुले राम्ररी बुझ्नु भाको छ त. तपाईहरु सरकार एस्लाई दिनु पर्छा उसलाई दिए संबैधानिक हुन्छ भन्दै कुर्लेको देख्दा कस्तो खोक्रो सोचाइ हो जस्तो लाग्छ. नेपालिहरुको येही खोक्रो देशभक्तिले गर्दा नै यस्तो परिस्थिति आएको त हो नि हैन र? के तपाइँ त्यो संबिधानको किताब पल्टाएर के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने नालीबेली लगाउन सक्नु हुन्न? के त्यो किताबमा नया संबिधानको अर्को किताब छाप्नको लागि के के गर्नु पर्छ भन्ने प्रस्ट लेखेको छैन र? के त्यो पुरानो किताब र अन्तरिम किताबमा अहिलेको परिस्थितिमा के गर्नु पर्छ भनेर प्रस्ट लेखेको छैन र? के रास्ट्रपति संबिधानका ति किताबमा लेखेका कुराहरुलाई तोडमोड गर्न नदिने व्यक्ति हैनन् र? के बाबुरामलाई त्यो किताबले यसरि नै सासन चलाई राख्न अधिकार दे को छ? के बाबुरामको अहिलेको सरकार त्यो किताब अनुसार ठिक छ? छैन भने त्यो किताबले अब “उत्तम विकल्प के हो” भन्ने कुरा देखाएको छ कि छैन? अनि एदी छ भने त्यो विकल्प तिर जाने रास्त्रपतिलाइ अधिकार दे को छ कि छैन? यो कुराहरु प्रस्ट, एउटा साधारण नेपालिले सरासर बुझ्ने गरि लेखेको छ त्याहा. ये नेपालिहो, त्यो किताब पल्टाउ अनि हेर तिम्रा नेताहरुले बोलेका कुरा त्यो किताब संग मेल खान्छ कि खादैन, एदी खादैन भने एउटा कुरा के बुझ भने त्यो तिम्रो नेताले तिमीहरुलाई थान्ग्नामा सुताउन खोज्दै छ.
ल हेरु त तपाईहरु एदी देशभक्त नेपालि हो भने त्यो २-४- वोटा स्वोस्थानीको किताब जत्रो किताब पल्टाएर अध्ययन गरेर भन्नुस त के ठिक हो?
भुषणले कुरै बुझेको छैन
तपाईँले भन्नुभो- हैन नेपालको संबिधान, अन्तरिम संबिधान र अरु थप घट मस्यौदाहरु सबै मिलाएर कतिवोटा किताब छन् जम्मा ?
-संविधान बनेको छैन। अन्तरिम संविधान भनेको अर्को संविधान नबनेसम्मका लागि बनाइएको कामचलाउ संविधान हो। मस्यौदा भनेको पारित हुन बाँकी कुरा हो, जसको कुनै अर्थ छैन। भन्नुको मतलब अहिले देशको मूल कानुन अन्तरिम संविधान हो।
तपाईँले लेख्नुभो- के तपाइँ त्यो संबिधानको किताब पल्टाएर के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने नालीबेली लगाउन सक्नु हुन्न?
सकिन्छ। त्यही गरिरहेका छन् सबैले। तपाईँले चाहिँ संविधानको किताबै देख्नुभएको छैन वा पढ्नु भएको छैन पक्कै। ल नढाँटी भन्नुस् त। पढ्नुभएको भए यस्तो प्रश्न गर्नुहुने थिएन- के बाबुरामलाई त्यो किताबले यसरि नै सासन चलाई राख्न अधिकार दे को छ? के बाबुरामको अहिलेको सरकार त्यो किताब अनुसार ठिक छ? छैन भने त्यो किताबले अब “उत्तम विकल्प के हो” भन्ने कुरा देखाएको छ कि छैन? अनि एदी छ भने त्यो विकल्प तिर जाने रास्त्रपतिलाइ अधिकार दे को छ कि छैन?
सबैभन्दा पहिला त के बुझ्नुस् भने अन्तरिम संविधानले यस्तो स्थिति आउँछ भन्ने कल्पना नै गरेको थिएन। त्यसैले ठ्याक्कै यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट लेखिएकै छैन त्यहाँ। त्यसैले तयस्तो भइरहेको नि ।
त्यो किताब (संविधान) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन । संसद र संविधान सभा नभएको अवस्थामा बाबुरामको सरकार कामचलाउका रुपमा ठीक छ । तर चुनाव भएर अर्को प्रधानमन्त्री नचुनिएसम्म । तपाईँले भने जस्तो ‘त्यो किताबले उत्तम विकल्प दिएको छैन’ तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार जसले चुनाव घोषणा गर्यो, उसैले गराउने हो। त्यो भएन भने सबैको सहमतिमा एउटा अर्कै चुनावी सरकार बनाएर चुनाव गराउने हो ।
यति कुरा पनि नबुझी यस्तो लेखेको तपाईँले ? –
यो कुराहरु प्रस्ट, एउटा साधारण नेपालिले सरासर बुझ्ने गरि लेखेको छ त्याहा. ये नेपालिहो, त्यो किताब पल्टाउ अनि हेर तिम्रा नेताहरुले बोलेका कुरा त्यो किताब संग मेल खान्छ कि खादैन,
हाहाहा आफै किताब नपल्टाउने अनि हे नेपालीहरुलाई किताब पल्टाउ भन्ने ? नेपालीहरु यही बढी जान्ने भएर बिग्रेका हुन् 😛
रबिन्द्र जी, आज यहाँ तपाइको कुरा सुन्न पाए खुसि लाग्यो. अन्तरिम संबिधानमा सबै कुराहरु प्रस्ट लेखेको छ, एदी तपाईलाई पत्यार लाग्दैन भने पल्टाएर हेर्नुस. यो अन्तरिम संबिधानमा सरकार र रास्त्रपतिको जिम्मेवारी अहिलेको संकटको अवस्थामा पनि निकास सरल रुपमा दिन सक्ने गरि लेखेको छ. हेर्नु होला अलि राम्ररी. तपाइले साचिकै देख्नु भएन भने चै फेरी भन्नु होला. तपाइँ बुद्दिजिबीनै हुनु हुन्छ त्यसैले न मैले न त तपाइले नै यहाँ वैयात कुरो गरेर अरुलाई भ्रममा पार्नु उचित हुदैन.
कतिपय नेपालीहरुको बानि बोलेर अरुलाई जित्ने हुन्छ, जसरि पनि जित्ने प्रवृति उनीहरुमा हुन्छ. आफ्नो कुरो माथि पार्नको लागि परिस्थितिलाइ तोडमोड गरेर अभिव्यक्ति दिन उनीहरु पछी पर्दैनन्, नेपालका नेताहरु पनि त्यहि गर्न सिपालु छन. नेपालि दाजु भाइहरु आफुले अध्यायन गरेर ति नेताहरुले गुन्द्रुकको झोलमा आफुलाई डुबाएको हो कि हैन भनेर आफैले निश्चित गर्न चाहादैनन, त्यसैले दुख पाइरहेका छन्. रबिन्द्र जी पनि जनतालाई यस्तै रमाइलो तरिकाले मन्त्रमुग्ध पार्न सक्ने व्यक्तित्व भएको हुनु हुन्छ जस्तो छ.
मैले त्यो किताब पढेको छु या छैन नसोच्नुस, तपाइले पल्टाएर हेर्नुस अनि फेरी आउनुस र भन्नुस.
रास्त्रपतिले चै त्यो किताब हेरेका छन् राम्ररी. आज नागरिक पत्रिकामा हेर्नुस के भनेका छन् रास्ट्रपति ले (मैले तल लेखिदिएको छु, पद्नु होला), बाबुरामलाइ पनि त्यो किताब पदना दिनु पर्ला तपाइले नै,
“राष्ट्रपतिले त्यस क्रममा अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार स्पष्ट किटान रहेको पनि स्मरण गराएका थिए। अन्तरिम संविधान जनताको साझा पुस्तिका भएकाले सबैले त्यसको अध्ययन गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो। ‘संविधानमा कसको अधिकार कति छ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ, त्यसमा दुविधा भयो भने अदालतले भ्रम चिर्नेछ,’ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाएका थिए।”
तपाईँले भन्दा धेरै पटक त्यो संविधान पल्टाएर पढेको छु मैले । तपाईँले जस्तो तपाईँका नेताहरुले भनेको लहै लहैमा लागेर हैन आफ्नै स्वविवेकले । तपाईँले जस्तो पत्रिकामा जे लेखियो त्यो हो हो भनेर हैन ।
हुति छ भने संविधानको यो धारामा यो लेखेको छ भनेर बहस गर्न आउनुस्, काइते तर्क गरेर अमूर्त कुरा गरेर अरुलाई के झुक्याउनु हुन्छ, आफै अलमलमा पर्नुहुन्छ
यो संविधान अपांग भइसकेको छ र यसका धारामा खोजेर यो संकटको समाधान पाइन्न, सहमति नै उपाय हो
लौ हैन भने संविधान पल्टाएर यहाँ यहाँ यो लेखेको छ भनेर तर्क गर्न आउनुस्, तपाईँलाई चुनौति भो मेरो
नत्र भने चुप लागेर बस्नुस्
यौटा राजनैतिक प्रक्रिया हो रास्ट्रपति को आव्हान , तर सहमति हुन सक्ने आशा धेरै कम छ जस्तो मलाई लागेको छ
२०६२/६३ देखि अहिले सम्म सहमतिको २५% काम मात्र भए जस्तो छ
२०७५ साल सम्ममा संविधान ठिक संग बनाएमा नेपाली हरु लाई ठुलो उपहार हुन्छ
सुरज श्रेष्ठ
रस्त्रपतिले दल बाहेक का नागरिक हरुको सरकार गठन गरेर चुनाब मा जानुपर्छ . अनि चुनाब जितेर आउनेले सरकार सम्बिदान जे जे बनायानी भैहाल्यो. चुनाब नभय सम्म नागरिक समाज कै सरकार हुन्छ . कम्तिमा भाडभैलो त हुदैन . अनि Sarakar छोड्दा को पिडा सबै राजनिति गर्ने बाँदर (
( आफुले नि केहि नगर्ने अरुलाएनी केहि गर्न नदिने भयकोले बाँदर भनियको हो ) थाहा पाउथे.
प् म . मह Jodi
मन्त्रीहरु. कर्ण Shakya , अनुराधा कोइराला, Rajesh हमाल, पुस्पा बस्नेत, दिलशोभा Shrestha, ब्याकुल माएला, बैरागी काएला,अरु पर्तिस्थित व्यक्तिहरु , डा भगवान कोइराला, Prakash सायमी, Jo जसले Nepal र Nepali को लागि सच्चा भावनाले काम गरेका छन् .
शिव हरि श्रेष्ठ
क्यालिफोर्निया
क्यालिफोर्निया बस्ने मान्छेको हेर बुद्धि !
कसो चाकरी गर्न सालोक्यको पनि नाम लेखेनछ
यी नामहरुलाई सत्ताको स्वादमा फँसाएर बदनाम हुन नदेऊ
भगवान कोइरालालाई मन्त्री बनाएर मुटुको अपरेसन कसले गर्ने ?
दिलशोभा श्रेष््ठलाई मन्त्री बनाएर आमाहरुको हेरविचार कसले गर्ने
अनुराधा कोइराला त ज्ञानेन्द्रको पालामा मन्त्री भइसकेकै हुन् के ख्याँसे ? उनलाई चेलिबेटी बेचबिखन कै अभियानमा लाग्न देऊ
प्रममा मह जोडी रे । दुई जना प्रधानमन्त्री बनाउने ? फेरि यो काम मैले गर्ने यो काम मैले गर्ने भनेर विवाद भएर सत्ताको स्वादमा जोडी नै टुट्ला
यसमा धमलाको नाम छुटेछ त !!!!
सहमति सहमति कति दिन महिना बर्ष, १७ पटक चुनाब गर्दा पनि नभयको सहमति यति सजिलै ?त्यो कुर्सि सबै लाई चाहियको छ जित्ने को त के हार्ने लाई पनि चाहियको छ | आन्दोलन केका लागि तेही कुर्सि का लागि |
मैले त अघिल्लो पटक काम चलाउको स्टेटमेन्ट जारी गर्दै कु को पहिलो स्टेप आयो भनेकै थिएँ नि धेरैले रातोमा कमेन्ट गरे. अव यो दोस्रो स्टेप हो बुझी राख्नुहोला सबैले. रास्त्रपतिले दलहरुलाई दबाब दिएर चुनाबमा लैजान सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्नेमा शासन सत्ता आफैं लिने शुर गर्दै छ भन्ने बुझिन्छ किनकि सहमति व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सक्दैनन् दलहरुले र त्यसपछि शासन सत्ता आफैं लिने मनसाय रास्ट्रपतिको हुनसक्ने बुझानासकिन्छ यो पनि बिपक्षी दलहरुकै उक्साहटमा .
मैले त अघिल्लो पटक काम चलाउको स्टेटमेन्ट जारी गर्दै कु को पहिलो स्टेप आयो भनेकै थिएँ नि –सहि १००% | राजा बन्न सनकले देश अब दवादोल बन्ने भो
Mine, and may be most of Nepalese, dissatisfaction with Dr Baburam bhattarai is that he couldnt stand up to our hopes and dreams.
But saying that I am still very satisfied he is way better than anyone else. येले नसके त्यो झल्लु, माकुने, के बोलेको बुज्दै नबुज्ने देउवा, त्यो हरुवा रामप्रसादले चलाउछ देश हेर्दै जानु अब कांग्रेसमा कत्रो रडाको हुन्छ
नेताहरुलाई मात्र गाली गरेर कुनै निकास निस्कँदैन। नेताले मात्रै बिगारे भन्नु सहि होइन। यसमा नेताको मात्र दोष देख्नमिल्दैन। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रि र विपक्षी मात्रको गल्ति होइन।
किन??
मेरो बिचार प्रश्न उत्तर शैलीमा राख्न चाहन्छुः
प्रः आजको संकट किन आयो?
उः सम्बिधान सभा बिघटन भएर।
प्रः संबिधान सभा किन विघटन भयो?
उः अन्तिम समय सम्म पनि संबिधान बनाउन नसकेर।
प्रः संबिधान किन नबनेको त ?
उः मुख्य विषयहरुमा सहमति नभएर।
प्रः कुन मुख्य विषय?
उः सबै भन्दा मुख्य राज्य पुनर्संरचना, प्रान्तहरु र यसका नाम, र यसका अधिकार सम्बन्धि विषयहरु।
प्रःयी वियषमा किन कुरा नमिलेको त ?
उः किनभने १) मधेसीहरुलाई हिन्दी भाषा बोलिने, धोति कुर्ता लगाउने, नामको नेपाल तर भारत शैलीको राज्य चाहिएको, उनीहरुलाई पहाड, पहाडिया, ढाका टोपी हुँदै नेपालको पुरा इतिहास प्रति नै घृणा लागेको। २) जनजाति (विशेष गरी काठमाडौं र काठमाडौं पुर्वका जनजातिहरु) लाई एक जातिय पहिचान सहितको राज्य चाहिएको, बाहुन-क्षेत्री को नामै सुन्दा पनि उनिहरुको कन्सिरीको रौं तात्ने अवस्था रहेको, र पहिचानको निहुमा केहि नेताहरुले जातिय सफाया गर्ने किसिमको घृणाको खेति पनि गरेको ३) क्षेत्री-बाहुन लाई न त मधेसी प्रदेश चित्त बुझेको न त एक जातिय राज्य नै; पछिल्लो समय अझ विषेश गरी एकल जातिय राज्य कुनै पनि हालतमा नस्विकार्ने मनस्थितीमा पुगेको, क्षेत्री-बाहुन मध्येका अधिकांसमा जनजाति हरु के कति कारणले चित्त दुखाउँदैछन् भन्ने बुझ्ने क्षमतानै नभएको – सबैलाई विखण्डनकारी मात्र देख्ने चस्मा लगाएको; मधेसीको हकमा उनीहरुको कुरा चाहीं अधिकांस बाहुन क्षेत्री र जनजाति लगायत सबैजसो पहाडियाले बुझ्न नसकेको।
प्रः के यसमा नेताहरुको मात्र दोष छ त ?
उः छैन, किनभने माथिका ३ वटा बुँदा जनताहरु र उनीहरुको चाहना संग सम्बन्धित छन्। जनताहरुकै तीन थरी एक अर्का संग मिल्दै नमिल्ने माग भएर नै समस्या सुरु भएको हो।
धन्यबाद
कुरा सहि हो हामी सबै ले अरुको मर्म बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्छा किन कि यो पहि सहि हो कि धेरेई जनजाती हरु पछाडी परेको वा परियाको साचो हो तर यो पनि साचो हो कि अहिले मदेसी नेता हरु भारत संग मिसिदा नै आफुलाई सुरक्षित ठान्छन
अनि अब यो समस्याको समाधान चाहिँ कसरी गर्ने होला त ?
डा भट्टराइको नेत्रित्वोमा सहमतीय सर्बपक्षीय चुनाबी सरकार बनाउने अनि चुनाब गर्ने र चुनाब बाट बिजयी भयर आयकालाई सरकार सुम्पिने!
तपाई को यो कुरा पढ्दा त एउटा अखण्ड राष्ट्र मा रहेको खण्डित भावना थाहा भयो.
अखण्ड भन्दा भन्दै भावना मा खण्ड खण्ड भएको मेरो देस
चार जात छत्तिस वर्ड, बहुल भाषा बहुल भेस
राष्ट्रिय एकता को आज मेटिएको छ सेस
गाई को झुण्ड मा ब्वासो को गोठालो भेस
एस्तो छ मेरो प्यारो देस
इन्डियन पति (पत्नी सग )::जाने तमन्ना न हाने के लिए पानि गरम कर्दो ,बर्ना ?(धम्कि जस्तो लाग्ने )
पत्नी :: बर्ना क्या उखाड लोगे ?
इन्डियन पति :: ठण्डा पानि मे नहा लुगा |
यो रास्ट्रपति को धम्कि पनि तेस्तै हो |
प्रचण्डको कुरो चित्त बुज्यो मलाई , फुटे पनि सबभन्दा ठुलो पार्टी माओबादी हो तेसैले पियम माओबादी, दोश्रो कांग्रेस भाकोले गृह , तेस्रो एमाले भाकोले अर्थ , मधिसे रक्च्या , बाकी अरु बरियताक्रम अनुसार भाग लिने , सरकार बनाउने !अनि चुनाब ! येहा भन्दा के गर्ने हो र , चुनाब जितेर आकै हो, होइन भने पियमको नाम टुंगो लाउ अनि गरि खाऊ, अब त्यो पनि नसक्ने , राजिनामा राजिनामा मात्र फलाकेर हुन्छ र भन्या , केइ गर्न पनि नसक्ने एस्तो नि ताल हो
This is the great opportunity and green signal for King and its urgent to takeover all the power from garbage/rotten political leaders of Nepal. If possible, take all the leaders into prison as soon as possible and let them rot inside the four walls of Jail. There is no alternative for this. Because, there has not been born any leader who could bring/lead our nation into bright from dark. I wish and beg with God to send such a personality whose heart is full of Nationality and lead the nation as Mt. Everest.
सपना देख्नु राम्रो हो ।
यदि यस्तो सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा उचित मौका छैन । तर तिम्रा ज्ञानेन्द्र अहिले यो हैसियतमा छैनन् । उनका समर्थकहरु पनि कोरियामा बसेर यस्तो कमेन्ट गरिरहेका छन् । तिमी कोरियाबाट फर्कियौ भने अनि तिमी जस्तै सबै मान्छेहरु राजा फर्काउन आन्दोलनमा आए भने संभव हुनसक्छ । के छ विचार आउने हैन त ?
राजाले देश विकास गरेको भए १७ सालदेखि ४६ सालसम्म देशको यस्तो विकास भइसक्थ्यो कि अहिले तिमी कोरिया गएर कमाउनु पर्दैन थियो । राजा नि उही ड्याङको मुला हो । कि भगवानै मान्ने गरिया छ ? यो कमेन्टमा रातो लगाउनुको साटो काठमाडौँमा आन्दोलन गर्न आऊ, राजतन्त्र फर्कन सक्छ
राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय सही होइन यो यदि हामी संबिधान र कानूनका कुरा गर्छौं र मान्छौं भन्छौं भने. अब सहमतिको सरकार बन्न सकेन भने के राष्ट्रपति ज्ञानेन्द्र पथमा हिड्ने हो आफैले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ? माओबादी लाई होइन एमाले र कांग्रेश लाई दबाब दिएर यहि सरकारलाई सहमति को सरकार बनाएर चुनाबमा जानु पर्ने हो यदि सांचिकै चुनाबमा जाने हो भने. मेरो देश आज भोलि राम्रो हुन्छ भन्दा भन्दै २४ वर्ष बित्यो आश गरेको, राम्रो होइन झन् झन् नराम्रो गन्तब्य हीन दिशामा लम्केको देख्न पर्दा मन नै सारै रुन्छ हो. यहाँ सतहमा देखिने कुरा एउटा हुन्छ, भित्रि गुदी कुरा अर्कै हुन्छ, हाम्रो आखाले एउटा देखेको हुन्छ, तर बास्तबिकता अर्कै हुन्छ. अझै पनि पक्कै पनि बाहिर देखिने भन्दा फरक भिन्न खालको खिचडी पाक्दै गरेको हुनु पर्छ भित्र भित्रै.
अब २०४७ को सबिधान जो जे संशोधन गर्नु पर्छ गरे र लागु गर्नु राम्रो अरू कोहि पाजीले सबिधान बनाउदैनन /
४७ सम्मै चाहिँ किन पुग्ने त ? यही अन्तरिम संविधानलाई मिलाएर यसैलाई घोषणा गरे भैगो नि । राजतन्त्र चाहिया हो भने ४७ भन्दा पर गए भो ।
तेही घोषणा गर्न नसकेको ले २०४७ साल को संबिधान को कुरा गर्नु परेको को रबिन्द्र जी /
४७ को संबिधान त अन्तरिम संबिधान २०६३ ले खारेज गरि सक्यो भएकोलाई नमिलाएर किन ४७ मा फर्कने ? राजा चैएको भए पंचायती संबिधान नै ल्याम न बरु
केहि हुने वाला छैन एक हप्ता पछि पनि
फेरी नाम मा रडाको मात्र हुन्छ
किचलो राजनीति को नया खिचडी
पार्टीहरूको मपाँईत्व,स्वार्थ र खिचातानिले गर्दा यो अनुरूप सहमतिको सरकार सजिलै हुदैन ।यस्तो अवस्थामा राष्ट्र पतिको कू गर्ने कूनियत होईनभने ,निर्बाचन आयोगामा दर्ता भएको राष्ट्रिय पार्टीहरू बीच मतदान गरेर प्रधानमन्त्री चुनि बढिमा दुई दर्जन मन्त्री मण्डल सर्तमा त्यै सरकारले चुनाव गराउदा कसो होला !किनभने यो लोभीपापी ,चण्डाल,स्वार्थी कुठाराघाति नेताहरूले मुलुकलाई निकासा नदि गुमराहमा हाल्नआँटे ।
निर्बाचन आयोगामा दर्ता भएको राष्ट्रिय पार्टीहरू बीच मतदान गरेर रे ? १०० + पार्टी छन् एउटा पार्टीले कति वटा भोट हाल्न पाउने ? फेरि पार्टीका सभापतिहरुको खसीबोका झैँ किनबेच गराउने मन छ ?
अब देश र जनताको डाड सक्ने ढुकुटी रित्याउने चुनाब होईन संबिधान सभा ब्युताउने अनि संबिधान बनाएर मात्र नया संगीय ढाचाको चुनाबमा जानु उयुक्त्त हुनेछ अन्यथा फेरी संबिधानसभाको चुनाबमा जादा जनता संग के भएर भोट माग्छन ? प्रश्न जटिल छ. देशमा शान्ति प्रक्रिया पनि पूर्ण रुपले टुंगोमा नपुगेकाले संबिधान पुनस्थापनाको विकल्प छैन बरु भत्ता कट अप गर्दा पनि फरक पर्दैन तर देश र जनतालाई मूल कानुन संबिधान चाहि चाहिन्छ .
होईन भने अहिलेको सबै नेता असफल साबित गर्ने छन् जनताले र नया शिराबाट जनता उठनेछन .
यदि त्यसो हुन् सकेन भने अहिले सबै पार्टीको गोलमेच सम्मेलन गरेर समस्याको निराकरण गरिनु पर्दछ . ताकी स्वतन्त्र व्यक्तिबाट निष्पक्ष चुनाब गरुन .
भारतको विस्वास नदगे सम्म बाबुरामको ठाम कसैले लिने प्रयास नगरे हुन्छ .चुनाव को हकमा अन्य पार्तिवालाहरुले सकारात्मक पाराको आन्दोलन बढाउनु देशको हितमा हुनेछ
चुनाव गराउन किन आन्दोलन गर्नु पर्ने छ र ? सकारात्मक पाराको भन्या चैँ के नि ? बाबुरामको ठाम कसैले लिन सक्दैनन् भने बाबुराम कै सरकारमा आएर चुनावमा गए भैगो नि किन सकारात्मक पाराको आन्दोलन गरिरहनु पर्यो
तपाई अलिक राजनीति बुझ्नु हुदो रहेन छ रबिन्द्र जी पहिले राजनीतिशास्त्र कम्तिमा पनि इन्टर पढेर आउनु होस् अनि सकारात्मक अन्दोलन को अर्थ बुझ्नु हुन्छ l
नबुझेर त बुझाई दिनुस भनेको, जानेको मान्छेले नजनेकोलाई बुझाउने कि इन्टर पढ्न जा भनेर ठालुपन देखाउने ? खुरुक्क बुझाए भै हाल्यो नि, क ठालु भै टोपलेको ?
यसको परिणाम भनेको देशलाई बिखन्डन गर्ने हो/ अब हेर्दै जानु एमाओबादी को सहमति बेगर कसरी रास्ट्रपति ले सरकार गठन गर्छ / कस्तो रास्ट्रपति होला यसले आफ्नो खाल्टो आफै खनो /
/
हामी नेपाली हरु सबै कुराहरु लै नकारात्मक रुपमा हेर्ने बनि परि सकेका छौ . रास्ट्रपति का कदम बाट हुनु पर्ने सकारत्मक कदम हरु कसले के गर्नु पर्छ कमेन्ट मा राख्न पाए हुन्थ्यो – कति नकारात्मक हुनु दिक्क भो
जेठ १५ गते नै एस्तो आवाहन गर्नु पर्ने थियो .. संबिधान सभा जस्तो ऐतिहाशिक सभाको बिघटन र चुनाब कुनै एक व्यक्तिको लहडमा हुनै सक्दैन तेसैले सबै मिलि सहमतिमा जानु पर्छ र गर्नु पर्छ .. कुनै बाबुराम वा लालुरामको सनकको भरमा देश चल्नै सक्दैन , जे हुन्छ राम्रै होला .. सबै भन्दा ठुलो धक्का चाही मधेसी मोर्चाका भनौदा लोभी पापीहरुलाई र हाम्री नब महारानी हिसिला यमीलाई पर्ने भो ..
जो सुकै प्रधानमन्त्री बन तर सबै जना सहमतिमा आउ , येसैमा सबैको कल्याण छ ..
मंसीर १४ गते चार बजे पनि सहमति हुन नसके अर्को अल्टिमेटम जारी गर्ने न हो । त्यसबाहेकको कदम ‘आत्मघाति’ हुनेछ भन्ने कुरो रावणलाई थाहै छ ।
१५ हजार लाश, अरबौं भ्रस्ट रुपैंया, बिजोग लडाकुहरु माथि टेकेर आलिसान महलमा बस्ने सर्बहारा दश जिब्रे पुकदाले चैं राम राज्य ल्याउछन जस्तो लागेको छ कि के हो सबै संबैधानिक निकायहरु रित्तो पारेर ?
रामराज्य त्यसै आएको होइन । रामायण ‘हेरिया’छैन केदारजी ?
तेही रस्तपति नभएको भए मयोबादिले के के मात्रै गर्थियो !!!
यो FB बाट मैले सरेको हु ! मायोबादी पर्ति मान्छेको धारणा ?????
राक्षसका राजा आफ्ना राक्षसहरुलाइ
पृथ्बीमा आतंक मच्चाउन लागि खटाऊँदै
‘रावण तिमी श्रीलंका जाउ’
‘कंश तिमी भारत जाउ’
‘भस्मासुर तिमी चीन जाउ’
त्यत्तिकैमा एउटा राक्षसले सोधेछ, ‘ महराज,
नेपाल को जान्छ त?’
राजा, ‘कोहि जाँदैन…हाललाइ
त्यहाँ कसैको जरुरत छैन, मैले प्रचण्डलाइ
राम्रोसंग चिनेको छु’
शेरे, माकुने, खड्गे, झाले चाही देउता हुन् ? यो देश बिगार्न यिनी हरु ले जति गरेकोच छन्, माओबादी वा प्रचण्ड ले त्यति गरेको छैनन् |
“शेरे, माकुने, खड्गे, झाले चाही देउता हुन् ” —-कदिपी हैनन् तर प्रचण्डले जस्तो ठाडै मान्छेको रगत त पिएका छैनन् येदापी जुका, किर्ना ……आदि बनेर नेपालीलाई चुसेका भने साचै हो है !!!!!
दरबारिया नेपालीको कुरा गर्नुभएको भए समर्थन ।
हिजो यिनीहरुले बिगार्नु बिगार्य, आज माओवादीले झनै बिगार्दै छ.
सहमति नभएरै राष्ट्रपतिले यस्तो आहवान गर्नु परेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ अब सहमति हुन्न ! अनि ३८ -२ अनुसार बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न संसदलाई निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ अब ससद खोज्न कहाँ जाने हो ? यो पनि भएन बाधा अड्काउ फुकाउने १५८ मा जानु पर्यो यहाँ फेरी प्रधानमन्त्रिको सिफारिस बिना राष्ट्रपतिले केहि गर्न सक्दैनन् ! अन्तत बाबुराम सरकारको निरन्तरता हिजो भएको भद्र सहमति यहि हो दक्षिणको निर्देसन पनि यहि हो !बिपक्षीहरु कि चुनाव स्वीकार गरेर जानु पर्यो कि आन्दोलनले सरकार ढालेर वार कि पार गर्नु पर्यो ! कि दक्षिणलाइ मनाउनु पर्यो !