विशेष अदालतले आज थप एक जनालाई गैरकानुनी सम्पति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। चिरन्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी आदि कुख्यात भ्रष्टाचारीको तुलनामा आजका पात्रको कथा अलि फरक छ। भाग्य फुटेर जेल नपर्दै यिनले धेरै दुःख पाइसके। अब भ्रष्टाचारीको दाग, ६६ लाख रुपियाँ बराबरको सम्पति जफत, उति नै रकम जरिवाना र साढे एक वर्ष जेल सजाय पनि भोग्नुपर्नेछ, सर्वोच्चले विशेषकै फैसला सदर गर्यो भने।
चार वर्ष रक्षा सचिव भएर २०५६ सालमा रिटायर्ड भएका ७२ वर्षीय बूढा चक्रबन्धु अर्याललाई छातिमा क्यान्सर भएको छ। बाँच्ने- नबाँच्ने दोसाँधमा छन्।
दुई छोरा थिए – सुवास अर्याल र सुदर्शन अर्याल। दुवै जना अहिले उनको साथमा छैनन्। अमेरिकाबाट फर्केका जेठा छोरा सुवासलाई कान्छा छोरा सुदर्शनले हत्या गरिदिए। सुदर्शन अहिले आजीवन कारावासको सजाय भोग्न जेलमा छन्। एक बुहारी विधवा भएकी छिन् भने अर्की एक्लै।
कान्छा छोरा जापानमा पीएचडी गर्न जाँदै थिए। भिसा समेत आइसकेको थियो। २१ दिनपछि जाँदै थिए। जेठा छोरा ३४ दिन पछि अमेरिका फर्कँदै थिए। अचानक त्यस्तो भयो। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट जिते पनि सर्वोच्च अदालतले कान्छो छोरालाई दाजुको हत्यारा ठहर गर्यो र सर्वस्वसहित २० वर्षको जेल सजाय दियो। तीन जना स-साना नातिहरुको पालनपोषण गर्दै बस्नुपरेको छ अहिले।
अर्याल शाखा अधिकृतका रुपमा सरकारी सेवामा २०२२ सालमा प्रवेश गरेका थिए। उनले सिडिओ भई गुल्मीमा ४ वर्ष, मोरङमा ४ वर्ष, झापामा २ वर्ष, सुर्खेतमा १ वर्ष र केन्द्रीय सेवा विभागमा महानिर्देशक भई समेत काम गरेका थिए।
बाँच्ने नबाच्ने दोसाँधमा रहेकाले पनि उनीविरुद्धको अभियोग मानवीय रुपमा खारेज हुनु वा सफाई पाउनु पर्दछ भन्ने समेत वकीलहरुले बहस गरेका थिए।
यसलाई सम्बोधन गर्दै विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ –
प्रतिवादीको पारिवारिक जीवनमा आएको यो विपत्ती प्रति यो अदालत सहानुभूति प्रकट गर्दछ। उहाँमा लागेको रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने पनि कामना गर्दछ।
निजले बहाल रहँदा गरेको कामको सम्बन्धमा यो मुद्दाबाट बोल्न सकिने अवस्था रहेन। यस अदालतमा परेको विवादको सम्बन्धमा मात्र बोल्नु पर्ने हुन्छ। निजमाथि लागेको अकुत सम्पत्तिको अभियोगमा पारिवारिक पीडा र चोटको कारण तथा निजमाथि लागेको क्यान्सर रोग र वृद्धावस्थाको कारणले मात्र यो मुद्दा खारेज हुने वा मुद्दाको कारबाही नै टुंग्याई दिने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइदैन। यस अदालतले कानून बमोजिम र मान्य कानूनका सिद्धान्त बमोजिम विवादको निराकरण गर्नु पर्ने हुन्छ। भावनामा आएर, वृद्ध, रोगी वा पारिवारिक पीडालाई हेरेर इन्साफ गर्न यस अदालतलाई विद्यमान कानूनले अधिकार प्रदान गरेको पाइदैन। प्रतिवादीप्रति संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि यस मुद्दामा विवादमा आएको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा हिसावकिताबबाट छिनोफानो गर्नु पर्ने भएकाले प्रतिवादीमाथि परेको विपत्तीको कारणले मानवीय आधारमा मात्र मुद्दाको अन्त्य हुने अवस्था देखिन आएन।
पहिले त चोख्खिएका थिए
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध २०६० सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। चार वर्षपछि हदम्याद अर्थात् पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षभित्र मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै विशेष अदालतले तथ्यभित्र प्रवेशै नगरी यो मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा चार वर्षपछि गत पुसमा मुद्दा सुरुदेखि सुनुवाई गर्नु भन्दै फेरि विशेष अदालत फर्काइदिएको थियो। त्यसपछि फेरि वैशाखमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा सात महिनामा यो फैसला आएको हो। यो फैसलाविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा पुनः अपील गर्न पाउने छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै मुद्दाको टुङ्गो लाग्छ।
के के अभियोग थिए ?
वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका शाखा अधिकृत श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीले बहस गर्दै यस्ता अभियोग लगाएका थिए-
• जाँच अवधिमा प्रतिवादीको राजधानीको सहरी क्षेत्रमा ८० लाख रुपैयाँमा ३ वटा आधुनिक भवन निर्माण गरेका,
• काठमाडौंमा १५ रोपनी जग्गा खरिद गरेका।
• वैंकमा २० वटा खाता खोलेका,
• प्राइभेट अस्पताल र डनबस्को कलेज लगायतमा ४३ लाख रकमको शेयर लगानी गरेका,
• सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा अधुरो विवरण पेश गरेका,
• पत्नी र आफ्नो खाताबाट ३४ लाख रकम झिकेर लुकाएका।
• नाता सम्बन्ध नभएका व्यक्तिबाट काठमाडौंमा आफ्नो पत्नीको नाममा ६ रोपनी बढी जग्गा वकसपत्रबाट प्राप्त गरेको देखाएका।
• पुर्खौली सम्पत्तीको जिकिर लिएतापनि २०२२ साल देखि २०३५ साल सम्मको नोकरी अवधिमा कुनै घर जग्गामा लगानी गर्न नसकेबाट पनि पुर्खौली सम्पत्तिको प्रयोग भएको देखिँदैन।
• स्रोत नखुलेको सम्पत्ति २ करोड ६० लाख बढी मूल्यको सम्पत्ति प्रतिवादीले गैरकानूनी रुपले जोडेका
‘खाते हैन खातापिता परिवारको’
प्रतिवादीहरुको तर्फबाट चार अधिवक्ताहरु सुदीप पौडेल, माधवकुमार बस्नेत, हिरा रेग्मी र कृष्णप्रसाद सापकोटाले बहस गर्दै यस्ता तर्क गरेका थिए-
• प्रतिवादी चक्रबन्धु अर्याल स्याङ्जाका हुने खाने जिमिदार अर्याल परिवारका भएको।
• पुर्खौली जग्गा जमीन थुप्रै भएकोमा निजको भागमै धनहर खेत ४७ रोपनी र २८ रोपनी पाखो जग्गा अंशभाग परेको प्रमाणबाट नै देखिन्छ।
• पुर्खौली सम्पत्तिको लरलगानीबाट थुप्रै आयआर्जन हुने गरेको,
• प्रतिवादीका पिता प्यामनारायण जिम्मावाल हुन्। खाते होइनन्, खातापिता परिवारका हुन्। स्याङ्जामा सबभन्दा पहिले बस चलाउने परिवार हुन्। राइस मिल थियो। भ्रष्टाचार गरेर कमाएको होइन। जागीरबाट गरेको आम्दानीले सम्पत्ति जोडेको होइन। पुर्खौली सम्पत्तिबाट चल अचल सम्पत्ति जोडेको हो।
• शाही शासन कालमा पूर्वाग्रह राखेर राजनीतिक उद्देश्यले मुद्दा लगाइएकाले अख्तियारको दुराशयपूर्ण अभियोगलाई खारेज गरिनु पर्दछ। निवृत्त भएपछि आएको नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन निजको हकमा आकर्षित नै हुँदैन। हदम्याद बाहिर दर्ता भएको अभियोगपत्र शुरुमा यस अदालतले खारेज गरेको फैसला मिलेको छ।
माधवकुमार बस्नेतले बहस नोटमा यस मुद्दा सम्बन्धी कानूनी र सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको अर्थ र व्याख्या मिलेको छैन, सन्तुलित छैन। त्यस्तो फैसला र अर्थ यस अदालतको लागि बन्धनकारी हुँदैन भन्ने तर्क गरेका थिए। विधिशास्त्रीय आधारमा माथिल्ला अदालतले जे जस्तो फैसला गरे पनि त्यसलाई तल्लो तहको अदालतले मान्नु पर्दछ भन्ने होइन। तहगत रुपमा तल्लोतहको अदालत भए पनि बाध्य हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा नजीरमा हुनु पर्ने गुणहरुको अभाव भएकोले सर्वोच्च अदालतका हरेक फैसलाको पालना यस अदालतले पालना गर्नु पर्ने होइन भन्ने समेत उनले जिकिर लिएका थिए।
तर विशेष अदालतले भनेको छ- संविधानतः अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त कायम गरी न्याय निरोपण गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत उपरको पुनरावेदन हेरे सरह यस अदालतले हेर्न विद्यमान संविधान, कानून र न्यायिक अनुशासन समेतको आधारमा नहुने भएकाले विद्वान अधिवक्ताले उठाउनु भएका ती प्रश्नमा यस अदालतले व्याख्या गरिरहनु पर्ने देखिन आएन।
आरोपित पक्षले नै प्रमाण पुष्टि गर्नुपर्ने
अख्तियार अहिले सुतेर बसेको छ। अहिले भइरहेका फैसलाहरु सुन्ने हो भने र अख्तियारले यसैगरी मन्त्री भइसकेका नेताहरुलाई मुद्दा लगाउने हो भने थुप्रै जेल जाने अवस्था आउन सक्छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा अलि फरक किसिमको मुद्दा हो र यसमा आफ्नो सम्पति वैध हो भनी आफैले प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेका माओवादी,एमाले, कङ्ग्रेसका मन्त्री भइसकेका नेताहरु, सचिवहरु, कर्मचारीहरु त्राहिमाम् हुने अवस्था आउँछ। हेर्नुस् विशेषको आजको फैसलामा के भनिएको छ-
गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा फौजदारी कसूर अन्तर्गत पर्ने भए पनि अन्य परम्परागत किसिमका फौजदारी कसूरको प्रकृतिभन्दा नितान्त फरक किसिमको रहेको छ। श्वेतग्रीवी भनिने यस प्रकारका कसूरमा अभियोग दावीको प्रकृतिबाटै कसूर गरेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रमाण नहुने, कसूर गर्न वा अबैध सम्पत्ति आर्जन गर्न प्रतिवादीले के कस्तो पद्धति अपनाएको थियो भन्ने यकिन गर्न कठीन हुने र प्रतिवादीले यो यस मितिमा कसूर गरेको भनी निश्चयका साथ भन्न नसकिने हुन्छ। अस्वभाविक जीवनशैलीले भरपर्दो बैधानिक स्रोत बिना आधारभूत आवश्यकताभन्दा बाहिर गई सम्पत्तिको सञ्चय, कारोवार र व्यवहार गर्नु, धान्न सक्ने बैधानिक आय स्रोत नभई विश्वास गर्न नसकिने गरी सन्तानको शिक्षा दीक्षामा पर्याप्त र उल्लेख्य खर्च गर्नु, महंगा विलासी सामानहरुको भरपुर प्रयोग गरी विलासीपूर्ण जीवनयापन गर्नु, अस्वभाविक रुपमा दान दातब्य वा खर्च गर्नु आदि जस्ता कुराहरुलाई नै इँगित गर्न खोजेको देखिन्छ। आयस्रोतको तुलनामा सम्पत्ति सम्बन्धी त्यस्ता व्यवहार र क्रियाकलाप अस्वभाविक हुन गएको देखिएमा गैर कानूनी माध्यमबाट सम्पत्ति प्राप्त गरेको भन्ने अनुमान गरिने र त्यसैको आधारमा मुद्दा चलाइने हुँदा यस प्रकारका मुद्दाहरु अन्य सामान्य र परम्परागत फौजदारी मुद्दाको अपवादको रुपमा रहेको हुन्छ। कसूर गरेको देख्ने साक्षीको अभाव, कसूरको पहिचानहीन पद्धति र कसूर गरेको समयको यकिन निर्धारण गर्न नसकिने भएको कारण यस प्रकारका मुद्दाहरुमा प्रतिवादी सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको अवधिबाटै निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिको मूल्यांकन र त्यस्तो सम्पत्ति आर्जित स्रोतको छानविन गरिने हुँदा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति बैधानिक स्रोत र बैधानिक प्रक्रियाबाटै आर्जन गरेको हो भनी आरोपित पक्षलेे नै पुष्टि गर्नुपर्ने प्रमाण सम्बन्धी दायित्व पनि प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले निर्धारण गरेको देखिन्छ।
आफ्नो सम्पत्तिलाई अवैध भनी अभियोग लगाएकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको वैध श्रोत खुलाउने दायित्व अभियुक्तको हुन जान्छ। मानौ फलानो मालपोतको हाकिमले चार वटा घर ठड्याएको छ भनी अभियोग लगाइयो भने यो घर मैले यो आम्दानीबाट बनाएको हुँ भनेर हाकिमले वैध देखाउन सक्नुपर्छ। देखाउन सकिएन भने भ्रष्टाचारी भइन्छ।
अख्तियारको गल्ती
अकुत सम्पतिसम्बन्धी मुद्दाहरुमा अख्तियार एउटा कुरामा सँधै चुक्ने गरेको छ। यसले अनुसन्धान गर्दा मानौँ कुनै एउटा घर छ भने त्यतिबेलाको मोललाई आधार बनाउनु पर्नेमा हालको मोल भन्दै रकम राख्ने गरेको छ। मानौँ कुनै घर अभियुक्तले त्यतिबेला २५ लाखमा किनेको भए र अहिले एक करोड पर्ने भए एक करोडको सम्पति भनी अख्तियारले राख्ने गरेको छ। अदालतले भने त्यसलाई मान्यता दिँदैन। ‘सम्पत्ति आर्जन गर्दाको लागत मूल्यका आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी विगो कायम गर्नु पर्ने’ सिद्धान्तका कारण धेरै मुद्दामा अख्तियार चुकेको छ। तत्कालीन कारोबार गरेको अर्थात् खरिद गरेको वा परल मोललाई मान्यता नदिई मुद्दा चलाउने बेलाको मोललाई हालको मोल भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कायम गरेको मोललाई मान्यता दिन मिल्ने देखिन आएन भन्ने गरिन्छ।
फेरि मुद्दाको फैसला गर्दा घरजग्गा जफत गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पनि त्यस्तै हुने हो। २५ लाखको भ्रष्टाचार भएको ठहर भई घर जफत गर्नुपर्ने भए घरको मूल्याङ्कन उतिबेलाको कारोबार २५ लाख कै आधारमा हुन्छ, अहिलेको एक करोड हुँदैन।
त्यसैगरी अर्यालले डन बस्को कलेजमा रु ५ लाखको शेयर लगानी गरेकोमा पछि सो शेयरको मूल्य बढेर २५ लाख पुगेकोमा अभियोग पत्रमा २५ लाख लगानी गरेको भनी विगो दावी लिइएकोमा निजको लगानी ५ लाख मात्र भएकाले प्रतिवादीको लगानी ५ लाख मात्र कायम गरिएको छ।
गोरु बेच्या साइनो नभएकोले दिन्छ राजधानीमा ६ रोपनी जग्गा बकस?
खासमा बकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्ति आयश्रोतबाट नै खरिद गरेको मानिन्छ। बकसपत्रबाट प्राप्त भएको जग्गाको स्रोत पुष्टि गर्न नपर्ने हो। तर बकसपत्र प्राप्त गर्ने कार्य कानूनविपरीत हुँदैन भन्ने कुराको आडमा गैरकानूनी आर्जनलाई लुकाउने माध्यमको रुपमा यस्तो व्यवहारलाई सदैब मान्यता दिइनु पर्दछ भन्ने तर्क न्यायोचित हुन नसक्ने” भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ। यस मुद्दामा पनि राजधानी जस्तो ठाउँमा एकै पटक ६ रोपनी जग्गा बेसरोकारका व्यक्तिबाट राज्यको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा विशिष्ट श्रेणीको सचिवको पत्नीले वकस पाएको, एक पैसा लगानी नगरेको भनी मान्न मिलेन भन्ने फैसला अदालतले गरेको छ।
कम मोलमा लिखित पास नगर्न निर्देश
अदालतले सम्पतिको लिखित पारित गर्दा ढाँटेर अति न्यून मोल राख्ने गरिएको पाइएको भन्दै त्यसलाई रोक्न कानुनी निर्देश जारी गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ-
वकस पाएको र कतिपय खरिद गरेको सम्पत्तिको लिखत पारित गर्दा अति न्यून मोल राखेको देखिन आएतापनि मोलको सम्बन्धमा यस मुद्दाबाट केही बोल्नु उचित देखिन आएन। तथापी जग्गा र घरको मनासिव माफिकको मोल राखेर लिखित पास गर्ने गराउने तर्फ नेपाल सरकारबाट उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्दछ। जग्गाको मनासिव मोल नराखेमा वा घरको तला, सवै तलाको निर्मित वर्गफिट, भूप्रयोग गरेको क्षेत्रफल,सडक र अन्य पूर्वाधार सुविधा सुविधा आदि ढाँटेर अति न्यून मोल राखेर लिखत पारित गरी गराई राजस्व छल्ने प्रवृत्ति र कृयाकलाप प्रति सरकारी पक्ष चनाखो भएर प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने र उपयुक्त कानूनी प्रावधान राख्ने रखाउने तर्फ नेपाल सरकारको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, मालपोत विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग समेतको ध्यानाकर्षण हुन र उपयुक्त कदम चाल्न ती निकायका नाममा कानूनी निर्देश समेत जारी हुन्छ।
लिखितमा कम मूल्य कायम गरे अप्ठेरो पर्ने उसैलाई हो। जस्तै यो मुद्दामा भयो। लिखतमा कम मूल्य पारी बढी मूल्यमा बेचेको भनी वैंकमा रकम जम्मा भएको देखिन आएतापनि लिखत मूल्यलाई बिक्री मूल्य कायम गरिनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेकाले त्यस्तो कार्यलाई अदालतले मान्यता दिन सक्दैन।
यस मुद्दामा पनि चक्रबन्धु अर्यालकी पत्नी सीतादेवीको नामको जग्गा विभिन्न ६ व्यक्तिहरुलाइ रु. ११,३५,०००। थैली अंक राखी २०५९।११।२० मा लिखत पारित गरी बकसपत्रबाट विक्री गरेकोमा सोही दिन लाजिम्पाटस्थित एभरेष्ट बैंकमा २२ लाख जम्मा भएको भनी २२ लाख आम्दानी गरेको र पछि सो रकम झिकेर लुकाएको भनी जफत समेतको अभियोग लगाएकोमा जग्गा बिक्रीबाट पारित लिखितमा उल्लेखित रु.११,३५,०००। लाई जग्गा विक्रीको आय मानिएको छ। २२ लाख रु आय गणना हुनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी पक्षको जिकिर र बहस नोटसंग सहमत हुन सकिएन। २२ लाख मै बेचेको भए पनि ८ लाख चानचुन रकम अवैध अर्थात् भ्रष्टाचार गरेकै ठहर भयो।
विदेश भ्रमणको भत्ता बचत हुन्छ ?
विदेश भ्रमणमा जाँदा कर्मचारी, मन्त्रीहरुले निश्चित रकम भत्ता वापत पाउने गर्छन्। उनीहरुले त्यसलाई आम्दानीको रुपमा देखाउने गर्छन्। त्यो रकम त विदेशमा खर्च होला भनी पो राज्यले दिएको हो त। प्राप्त गरेको रकम बचत हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न स्वयंमा विचारणीय भए तापनि विदेश भ्रमण वापत प्राप्त भएको आयमा ३० प्रतिशत खर्च भै जाने हुँदा ७० प्रतिशत मात्र बचत हुने भनी सर्वोच्चले सिद्धान्त कायम गरेको विशेष अदालतको भनाई छ। यो मुद्दामा पनि त्यस्तै गरिएको छ। यदि यस्तै हो भने खर्च नहुने रकमको भत्ता राज्यले किन दिइरहनु पर्ने ? यो विचारणीय पक्ष हो। कसैले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा हाल्दियो भने भत्ता घटाउने आदेश आउन सक्छ है।
घर भाडाको आम्दानी देखाउन प्रमाण चाहिन्छ
अर्यालले साढे ४९ लाख रुपियाँ घरभाडा वापत् आम्दानी गरेको भनेर भने पनि अदालतले त्यसलाई स्वीकार गरेन। सामान्य आय हुने राष्ट्रसेवकद्वारा काठमाडौं लगायत महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रमा एकभन्दा बढी घर निर्माण गरिएको तथा घरहरु भाडामा लगाई उल्लेख्य घरभाडा प्राप्त गरेको जिकिर लिइन्छ भने घरभाडा सम्झौता तथा कर तिरेको प्रमाण दाखिल नभई मौखिक जिकीरलाई मान्यता दिन सकिन्न भन्ने नजिर कायम भइसकेको छ। घर भाडा दावी गर्नेले सम्झौता, कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेः मुद्दा फैसला भैसकेपछि पेश गरेको सम्झौताले मान्यता नपाउने सिद्धान्त पनि कायम भइसकेको छ। साढे ४९ लाखमा अदालतले ३ लाख ९० हजारलाई चाहिँ घरभाडाबाट आय भएको मान्यता दिएर यस्तो फैसला गरेको छ-
आफूले ३ वटा घरको भाडा, स्याङ्जाको घडेरी, चितवनको जग्गा र काठमाडौं धापासीको जग्गा भाडामा लगाएर जम्मा रु. ४९,५०,०००। उनान्चास लाख पचासहजार रुपैयाँ आय आर्जन गरेको भनी प्रतिवादीको जिकिर र बहस नोट भएकोमा यी प्रतिवादीले घर जग्गा भाडामा लगाएको भन्ने कुनै सम्झौता भएको नदेखिएको र त्यत्रो पचास लाख रुपैयाँ भाडा प्राप्त गरेको भनी जिकिर लिएकोमा भाडा वापत आय आर्जन गरेको भए नेपाल सरकारको सचिव जस्तो पदाधिकारीले कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै सरकारी कर तिरेको देखिन आएन। यस्तो अवस्थामा घर भाडालाई प्रतिवादीको जिकिर बमोजिम आय मान्न मिल्ने देखिदैन। तथापी घरको मूल्यांकन गर्न खटाईएको पदाधिकारीको प्रतिवेदनमै काठमाडौं लाजिम्पाटको एउटा घर भाडामा लगाइएको देखिन आएकाले न्यायोचित रुपमा सो घरको भाडा कायम गरी रु. ३,९०,०००। घरभाडाबाट आय भएको कायम गरिएकोछ।
विदेशबाट छोराले ल्याएको रकमको श्रोत खुल्नु पर्ने
विदेशबाट ड्राफ्टबाट पैसा पठाएकोमा पनि श्रोत खुल्नु पर्ने, हातहातै पठाएर नहुने प्रमाणले समर्थन गर्नु पर्ने, विदेशबाट पैसा आएर मात्र नहुने वैध श्रोत समेत खुल्नु पर्ने जस्ता सिद्धान्त कायम भएकोले यस मुद्धामा प्रतिवादी चक्रबन्धु अर्यालले जेठो छोरा सुवास अर्यालले अमेरिकाबाट आफूलाई पटक पटक गरी २० लाख र उसकी आमा (आफ्नी पत्नी)लाई ५ लाख रुपैयाँ गरी २५ लाख उसका साथीहरुको माध्यमबाट पठाएको भनी आय कायम गर्न माग गरेकोमा छोरा अमेरिकामा बसेको र काम गरेको भएतापनि रकम पठाएको कुनै प्रमाण नभएकाले मुखको भरमा आय कायम गर्न मिलेन भन्ने फैसला भएको छ।
यसरी ठहरिए दोषी
प्रतिवादी चक्रबन्धु अर्यालको आय तालिका
जाँच अवधि २०२२।१०।१७ देखि २०६० साल कार्तिकसम्म
१. पारिश्रमिक आय रुपैयाँ १०,३७,७३९।०४
२. विदेश भ्रमण २,३८,५४३।५१
३. सञ्चय कोष २,५८,८०२।५५
४. २०४८ मा अवकाश हुँदा प्राप्त विदा र औषधोपचार रकम ४६,३९९।७२
५. अनिवार्य अवकाश (२०५६ मा हुँदा औषधोपचार र संचित विदा रकम
(रक्षा मन्त्रालयको मिति २०६९।४।२८ को पत्र अनुसार) १,०६,६५३।२०
६. पेन्सन ५,३१,८४५।
७. डनबस्को कलेजबाट चक्रबन्धु अर्यालले प्राप्त गरेको ६,८१,३७८।२०
(प्रतिवादीले ९ लाख प्राप्त गरेको जिकिर लिएपनि प्रमाणको आधारमा
अभियोगपत्रको पृ.४० मा उल्लेख भए अनुसारको रकममात्र प्रदान गरिएको)
८. निर्वाचन भत्ता १५,०००।
९. भ्रमण भत्ता ४५,०००।
(नोटः प्रमाण नभएपनि यस्तो प्रकृतिको रकम कर्मचारीले प्राप्त गर्ने प्रकृतिको भएकोले ७० प्रतिशत बचत मानी आय कायम गरिएको)
१०. प्रतिवादी सुदर्शन अर्यालको अध्यापन आय (युनाइटेड स्टडी सेन्टरको २००३ मे २५ को पत्रानुसारको रकममात्र) ५,०३,५७५।३३
२०५५।५६ को १७,८००।
२०५६।५७ को ६२,७७५।
२०५७।५८ को १,२०,०००।
२०५८।५९ को १,३३,१२०।
२०५९।६० को १,३६,५८७।
०६०।६१ आश्विनसम्म ३३,२९३।३३
११. प्रतिवादी सुदर्शन अर्यालले डनबस्को कलेजबाट प्राप्त गरेको भनी आरोपपत्रको पृ. ४२।४३ मा उल्लेख भए अनुसारको अध्यापन आय रकम रु ४,५५,४७३।
०५६।५७ २,००,५७५।
२०५८।४।९ देखि २०६० जेठसम्म २,५४,८९८।
१२.अमृत साइन्स क्याम्पसमा आंशिक शिक्षकको रुपमा काम गरी प्रतिवादी सुदर्शन अर्यालले गरेको आय (प्रतिवादीले ५ वर्षको आय माग गरेकोमा २०५९।१।१८ को मिसिल संलग्न पत्रानुसार ३४ महिना पढाएको देखिएकाले प्रतिमहिना सरदर ५०००। को दरले हुने रकम १,७०,०००।
१३. कृषि आयः ६,८४,८७५।०३
(प्रतिवादीले विभिन्न वाली लगाई कृषि आय रु ४५,९९,३०६।७० आर्जन गरेको भनी जिकिर लिए पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रामाज्ञा चतुर्वेदी प्रतिवादी भएको र त्यसपछिका मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा पहाडी भेगको हकमा काठमाडौं उपत्यकामा निर्धारित दरअनुसार कृषि आय गणना गरिएको।
त्यसैगरी फलफूल खेती गरी आय गरेको जिकिर प्रतिवादीको रहे पनि निजको जग्गाको प्रकृतिबाट माग अनुसारको फलफूल खेती गरेको तथ्य प्रमाणित नभएकाले त्यसतर्फ कुनै आय प्रदान गरिएको छैन।)
१४.घर भाडा आय
एउटा घर बनाई आफूसमेत बसी केही भाग भाडामा लगाई गरेको आय आर्जनका हकमा कर तिरेको समेतका प्रमाण खोजी रहन न्यायोचित नभएको भनी सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी केशवराज गौतमको मुद्दामा उल्लेख रहेको साथै प्रतिवादीको घरको भाग भाडामा भएको कुरा आयोगबाट भएको मूल्यांकनबाट देखिन आएकोले लाजिम्पाटको एउटा घरको भाडा न्यायसम्मत रुपमा औचित्यता हेरी प्रदान गरिएको छ।
अतः लाजिम्पाट स्थित कि.नं. ५८ को एकनाले घरको २०३६ देखि २०४४ सम्म रु.५०० प्रति महिनाले ९ वर्षको रु ५४,०००। र २०४५ देखि २०५९ सम्म प्रतिमहिना २०००। का दरले हुने रु ३,३६,०००। घर भाडा वापत आय कायम गरिएको -३,९०,०००।
प्रतिवादीले घर भाडामा जम्मा ४९ लाख ५० हजार आय भएको भनी माग गरेको भए तापनि अन्य घरको घर भाडाको हकमा कर तिरेको नदेखिएकाले घर भाडा आय कायम गर्न मिलेन।
१५. जग्गा भाडाः
घडेरी प्रयोजनको लागि भएका जग्गाको भाडाको हकमा ठोस प्रमाणको अभाव रहेबाट आय कायम गर्न मिलेन।
१६. वैंक ब्याजः
निक्षेप वैध भए व्याज स्वतः वैध हुने र निक्षेप अवैध भए ब्याज आय कायम हुन नसक्ने हुनाले बैंक ब्याजलाई आय कायम गर्न मिलेन।
१७. पुर्ख्यौली आय, गोडधुवा, दान दक्षिणा समेत (न्यायोचित आधारमा) १,००,०००।
१८. पैतृक जग्गा विक्री सम्बन्धी प्रमाण पेश हुन नआएको, श्रीमती पी ए बसेको प्रमाण नभएको, सुनबिक्री भएको तर्कसम्मत आधार र प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेकाले सो वापत आय कायम गर्न मिलेन।
१९. कि.नं.४७० काठमाडौं धापासी ७।ख को १–१५–० जग्गा बिक्री आय ११,३५,०००।
(प्रतिवादीले सो जग्गा विक्री वापत रु. २२ लाख आय भएको जिकिर लिएपनि लिखत हेर्दा ११ लाख ३५ हजारमा मात्र बिक्री भएको देखिएकाले आयोगले २२ लाखमा बिक्री भएको माने पनि लिखत मूल्यलाई मान्यता दिई आय कायम गरिएकोछ।)
२०. छोरा सुवास अर्यालले (अमेरिकाको ग्रीन कार्ड प्राप्त) अमेरिकाबाट पटक पटक गरी २५ लाख पठाएकोमा सो रकम आयमा समावेश हुन पर्ने जिकिर प्रतिवादीको रहेपनि वैंक मार्फत वा यो यस माध्यमले रकम नेपाल आएको भनी कुनै भरपर्दो प्रमाण प्रस्तुत नभएकाले उक्त रकम आयमा गणना गर्न मिलेन।)
प्रतिवादी चक्रबन्धु अर्यालको जम्मा आय रु. ६४,००,३३८।५८
प्रतिवादी चक्रबन्धु अर्यालको खर्च वा सम्पत्तिको तालिका
जाँच अवधि २०२२।१०।१७ देखि २०६० साल कार्तिकसम्म
१. जग्गा खरीद (लिखत मूल्य) रु. ८,४७,४५५।
२. घर निर्माणः
क)तालिका नं. ९.१ (घ) को घर १५,२६,६६३।१५
पहिलो मूल घर ७,०२,५५४।१९
दोस्रा नयाँ ग्यारेज सहितको घर ३,७४,७०५।४६
फर्निचर ६,४२,८०७। को आधा ३,२१,४०३।५०
विद्युतीय सामाग्री (फ्रिज टिभीसमेत १,२८,०००।
ख) तेस्रो घर (तालिका नं. ९. १. ग.) को १२,१६,६२३।०२
ग) चौथो घर धापासीमा २०५२ मा निर्मित घर, ट्वाइलेट,
गार्ड हाउस समेत ११,१८,८५४।६०
३. छोरी सुमित्राको विवाह खर्च (ता.नं १३) १५,०००।
४. छोरा सुदर्शनको विवाह खर्च (ता.नं. १३) २,५०,०००।
५. गाडि खरिद (ता.नं. १२) ६,१७,२११।२८
६. शेयर (ता. नं. ११) २३,०६,६००।
(नोटः डनबस्कोमा रु. ५ लाख मात्र लगानी भएको साथै SBI को शुरु शेयर ६० मात्र भएकोले सो अनुसारकै रकम यो शीर्षकमा समावेश गरिएकोछ।)
७. वैंक मौज्दात (ता .नं. १०) १८,५७,२६१।९८
८. २०६०।२।४ र २०६०।२।५ मा झिकी बेपत्ता बनाएको रकम १२,५०,०००।
(नोटः उक्त रकम भाञ्जा केशव आचार्यसमेतको भएको जिकिर लिएका तर सम्बन्धित व्यक्तिले जम्मा गरेको र प्राप्त गरेको तथ्यसम्मत प्रमाण नभएको)
९. २०५९।१२।११,२०५९।१२।१८,२०६०।२।४ र २०६०।२।५ मा झिकी बेपत्ता
बनाएको रकम १०,४६,०००।
(नोटः प्रतिवादीले रु.२२ लाखमा जग्गा बिक्री गरी सो मध्येबाट रु. २१,८१,०००। उपरोक्त मितिमा झिकी बेपत्ता बनाएको दावी आरोपपत्रमा भएकोमा दावीको जग्गा रु. ११,३५,०००। मा हस्तान्तरण भएको कुरा लिखतबाट देखिएकाले
रु.२१,८१,०००। बाट लिखत म्ूल्य अनुसारको रकम घटाउँदा बाँकी रकम बेपत्ता बनाएको देखिएकोले खर्च कायम गरिएको।)
९. पारिवारिक र घर खर्च ९,५१,२००।
२०२२।१०।१७ देखि २०३४ सम्म १४६ महिना २०० का दरले २९,२००।
२०३५ देखि २०३९ सम्म ६० महिना ४०० का दरले २४,०००।
२०४० देखि २०४४ सम्म ६० महिना १००० का दरले ६०,०००।
२०४५ देखि २०४९ सम्म ६० महिनाको १५०० का दरले ९०,०००।
२०५० देखि २०५४ सम्मम ६० महिनाको ३००० का दरले १,८०,०००।
२०५५ देखि २०५६ सम्म २४ महिना ५००० का दरले १,२०,०००।
२०५७ देखि २०५८ सम्म २४ महिना ८,००० का दरले १,९२,०००।
२०५९ देखि २०६०।७ सम्म १९ महिनाको १३,५०० का दरले २,५६,०००।
(नोट घरखर्च वापत १२ देखि १५ हजार लाग्ने भनी प्रतिवादीले आयोग समक्ष भएको बयानमा लेखाई दिएकोले सो रकमलाई आधार अंक मानी न्यायोचित अनुमानको आधारमा अन्य वर्षको खर्च कायम गरिएको।)
प्रतिवादीको परिवारको जम्मा खर्च रु. १,३०,०२,८६९।०३
प्रतिवादी चक्रबन्धु अर्यालको जम्मा आय रु. ६४,००,३३८।५८
जम्मा सम्पत्ति वा खर्च रु. १,३०,०२,८६९।०३ मा आय रु. ६४,००,३३८।५८ घटाउँदा
रु. ६६,०२,५३०।४५ स्रोत नखुलेको देखिन आयो।
मुद्दाको निचोड ठहरः
अतः माथिको हिसावकिताव र विवेचनाबाट प्रतिवादी चक्रबन्धु अर्याल र निजको परिवारसंग घर, जग्गा, गाडि, शेयर, बैंक ब्यालेन्स लगायत गरी जम्मा रु. १,३०,०२,८६९।०३ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो।
सो मध्ये स्रोत खुलेको वा प्रतिवादीको वैध आय कायम हुने रु. ६४,००,३३८।५८ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो।
प्रतिवादीको वैध आम्दानी भन्दा निजसंग रहेको सम्पत्ति रु. ६६,०२,५३०।४५ बढी देखिन आयो। जस्को स्रोत खुलेको नदेखिनाले सो सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम निजले गैरकानूनी रुपमा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको ठहर्छ।
सो ठहरेकाले सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम कैद वर्ष १ (एक) हुन्छ। निज नेपाल सरकारको सचिव जस्तो विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी भएकाले ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय कैद महिना ६ (छ) समेत गरी जम्मा कैद १ वर्ष ६ महिना (एक वर्ष छ महिना) र विगो बमोजिम रु. ६६,०२,५३०।४५ जरिवाना हुने समेत ठहर्छ।
के के सम्पति जफत भए ?
बिगो रु. ६६,०२,५३०।४५ बराबरको सम्पत्ति जफत हुने भएकोले बिगो वापत आरोपपत्र पत्रमा खुलाइए अनुसार
तालिका नं. ९, १ (ग) मा उल्लेखित कामनपा २२ घ कि.नं. ५८ हाल वडानं. २ कि.नं. ११ क्षेत्रफल १–१–०–० एक रोपनी एक आना जग्गामा बनेको घर, ग्यारेज, ट्वाइलेट समेतको रु. १२,१६,६२३।०२ मूल्यांकन भएको घर
र ऐं तालिका नं. ९. १ (घ) मा उल्लेखित कामनपा वडा नं. २२ कि.नं. ५८ हाल वडा नं. २ कि.न.. ११ मा नै बनेको घर र नयाँ ग्यारेज सहित मूल्यांकित रु १५,२६,६६३।१५ र मोल रु. २,०००। मूल्यांकित उक्त कि.नं.११ को ससीम जग्गा समेत रु २७,४५,२८६।१७ मूल्यांकन भएको घर र जग्गा समेत।
शेयर लगानीको रु २३,०६,६००।
अभियोग पत्रको तालिका नं..१० मा उल्लेख भएको बैंक निक्षेपबाट रु. १५,५०,६४४।२८ समेत गरी विगो रु. ६६,०२,५३०।४५ को सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत ऐ. ऐनको दफा २०(२) बमोजिम जफत हुने ठहर्छ।
अन्य कुरामा नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ। सो ठहर्नाले अरुमा तपसील बमोजिम गर्नु।
अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौरीबहादुर कार्की
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
सबै भ्रस्टचारी हरुको नियति यस्तैनै हुने हो | देशको कानुनले सजाए देला न देला तर आफुले गरेको कर्मको फल कुनै न कुनै रुपमा यसै संसारमा भोग्नै पर्ने हुन्छ | तेसैको उदाहरण हुन् चक्रबन्धु अर्याल |
यस्तै तरिकाले छानविन गर्ने हो भने लाखौं कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहरिने छन् । काठमाडौंमा आएर जागिर खाएको ५ वर्षमा जग्गा किन्छन् । १० वर्षमा घर बनाउछ । यी सबै भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसा त हो नि ।
चक्रबन्धु माथि अन्या परेकै हो/ उनि धनि परिवारका एक लोभी
मनुस्य मात्रै हुन्/ उनको समपतिको श्रोत नखुल्ने कुरो बुझ्न सकिएन/ यसै किसिमले अनुसन्धान हुनेहो भने एक जना पनि सरकारी कर्मचारी चोखिने सम्भाना छैन/ उनको मुद्दामा पुनर्विचार हुनै पर्छ/ मुद्दा अब सर्बोच अदालतमा जाला नै/
यो खबर ले धेरै भ्रस्ट हरु को मन मस्तिस्क सुध्रिन्छा कि ??ढिलो चाडो ..गलत कम को फल त अबस्य पाइन्छ.देखि हाल्नु भयो नि ..अजै देख्दै जानु हुनेछ.
आसेपासेले चौबिसै घण्टा सेवा र प्रशंसा गरेर फुलाईदिंदा ऐश्वर्यले आफुलाई संसारकै रानी ठानिन तर बीरेन्द्रकि पत्नी भन्ने कुरो बिर्सिन| आखिर छोरो हो कि देवरले नै खत्तम पारिदियो| पशुपतिनाथ भनेर दिनहु पुजाअर्चना गरेर के फायदा जब सम्पति र नैतिक भ्रष्ट भएपछी? नेपाललाई भ्रस्टहरुले यस्तो संग खाएको छ, अहिले आएर देशलाई नै खत्तम बनाउने अवस्थामा पुर्याएको छ| राजनीतिमा भ्ष्ट, सेनामा भ्रष्ट, प्रहरीमा भ्रष्ट, निजामति सेवामा चरम भ्रष्ट|
अहिले भ्रष्ट कै सन्तानहरु जंहीतही छ्यापछ्याप्ती छन| बाबु आमा र नाताको भ्रष्ट कमाई बाट पढेर व्यवसाय गरेर मौलाएका जो छन्, उनीहरु नै नेपाल खायो भ्रष्टाचारीले भनेर ठुलो आवाज गर्छन| नेपालमा बस्ने बिदेशीहरु पनि उनै भ्रष्टलाई आफ्नो काम बनाउन साथ् दिन्छन|
ल भन्नुस, राजनीतिमा, प्रहरी, सेना र निजामती सेवामा हुने को भ्रष्ट छैनन् औंलामा गन्न सक्नुहुनेछ| तपाईको बा आमा र आफन्त भ्रष्ट छैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? पैले आफैलाई हेर्नुस साथी!
म किटेर भन्छु मेरा बा आमाले भ्रष्टको पैसा लिने कुरै छाडौ, त्यसो गर्न सोचेनन पनि| अब भन्नुहोला ठाउँमा नभएर हो, भएको भए खाने थियो| त्यो आफ्नो आफ्नो संस्कारको कुरो हो| प्रहरी, निजामति र सेनामा जागिर खाएर भ्रस्ट हुन् भन्दा बेपार बेव्साय गरे भयो| सयकडा कति छन् काठमान्डौ शहरमा खर्चिलो कलेजमा पढाउने अनि घर बनाउने जसले घुस लिएका छैनन् वा पदको नाजायज फायदा उठाएका छैनन्?
नापी, भन्सार र कर विभागका कति जना छन् घुस नखाएका? पशुपतिको टीको र फुल टाउकोमा लाउनुको के मतलब?
चक्रबन्धु अर्याल वा जोसुकै होस् घुस्खोरिलाई सजाय हुनैपर्छ, ती समाजका क्यान्सर हुन्|
राम सर्माजी ले भने जस्तै नेपालमा भ्रस्टाचार र भ्रस्ताचारिको हाली मुहाली छ, जो जेल परे भाग्य फुटेका भने नै हुन्छ, किनभने प्रचण्ड,कुजाता,ओली,देउबा,गछेधार, लिस्ट लामो छ ,जस्ता भ्रस्टचारी लाई कसले जेल हाल्ने ?
पहिले पहिले राम्रो कर्मले स्वोर्ग नराम्रो कर्मले नर्क गईन्छ भन्थे; अहिले त्यो दिन गए पाप धुरीबाट तुरुन्तै कराउन थालिहाल्छ आफ्नो कर्म अनुसार फल पनि तुरुन्तै मिलिहाल्छ, दुनियालाई रुवाएर सोझा साझालाई ढाटेर छलेर अकुत् सम्पति कमाएर के गर्नु लास्ता नांगै जानी हो,
मर्नि बेलामा कलङ्क लिएर मरेसी जिबन भरिको साधना गएन त खोलामा, थुइक्क जिन्दगि!
Better way to find out the most of the corrupt people family links from
1. medical college students private @ 40 lakh MBBS/ 50-85 lakh for MD
2. engineering students @ 15 lakh BE private
3. USMLE licence @ 7 lakh
4. many more………. donation subjects
अनिल जी,
खाएको, लाएको, घुमघाम गरेर मोज मस्ती गरेको खर्च र मेडिकल अथवा अन्य कुनै महँगो कलेजमा स्वदेशमा वा विदेशमा छोराछोरी पढाउदाको खर्च भष्ट्राचार अनुसन्धानको हिसाब किताबमा औन्दैन नेपालको कानुन अनुसार/
यी बुढा परे अभागी भ्रष्टाचारी, तर भिम रावल, बिजय गच्छेदार, सुजाता कोइराला, प्रचण्ड, खड्ग ओली, बामदेव गौतम, ईश्वर पोख्रेल, राजेन्द्र महतो, प्रदीप नेपाल चाहिँ परे भाग्यमानी भ्रष्टाचारी. यिनलाई छुन अख्तियार त के, ईन्द्रेको बाउ चंद्रेको पनि हिम्मत पुग्दैन.
यस्ता धेरै भ्रस्टचारीहरु जागिर बाट रिटायर भएर निर्धक्क घुमिरहेका अहिले पनि भेटिन्छन. उदाहरण का लागि बालाजु माछा पोखरीमा अलिशन महल बनाएर बस्ने पुर्व नापीका उपसचिब पोखराका अग्निधर पौडेल लाइ लिउं. बेलामा अकुत सम्पति जोडेका उनि अहिले विदेश भ्रमण गरेर र अमेरिका तिर बस्ने छोरालाई यताबाट पैसा पठाएर बिजनेस गराउदै समय व्यतित गरिरहेका छन्. यिनको सम्पत्ति को लेखा जोखा छैन. तेस्तै नापी कै नगेन्द्र झा त राष्ट्रिय रुपमै बद्नाम व्यक्ति हुन्. उनि अझै आफ्नो ओहोदामा कायमै छन्. यिनको सम्पत्ति त शायद कुबेरको भण्डार जस्तै होला. तर सबै भ्रस्ट भने छैनन्. निजामती सेवामै काम गर्ने कैयौं को भने अहिले पनि डेराको वास भएको देखिन्छ. यसर्थ अब सामाजिक संजाल हरुले यस्ता भ्रस्टचारी हरु खोज्दै नांगेझार पर्नु पर्यो. अनि मात्र हाम्रो समाजको सुद्धिकरण सम्भव छ. नत्र राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै केहि हुने छाँट छैन.
बाउ गतिलो भए पो छोरो गतिलो हुन्थियो
यतिसारो अभागी नभएपनि थुप्रै चक्रबन्धुहरू छन् यहाँ । यसरी सित्तैको सरकारी खाना ख्वाएर जेलमा राख्नुभन्दा सर्वश्व हरण गरेर भिखारीको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ ।
बुधेशकालमा आएर दु:ख परेछ बिचार त भन्नुनै पर्यो / अब अरु भ्रस्टचारी हरुको पनि येस्तई दिन हेर्न पाए हुन्थ्यो /
पाप धुरी बाट कराउछ !!!!! पहिले कानुन बमोजिम संजाय सुनाउन पर्छ, सहानुभूतिको कुरा पछी आउछ !
यो कहानीलाई त एउटा यथार्थमा आधारित नाटक/चलचित्र/वृतचित्र बनाएर उतार्नुपर्ने रहेछ, मूल संदेश “आफुले अनैतिक आचरण सुरु गरेपछि कसरी परिवारमा/ सन्ततिहरुमा नैतिकताको विचलन आउँछ”, “पाप धुरीबाट कराउँछ”, “जति भ्रष्टाचार गरे पनि मर्दा लानु केही होइन रहेछ”, “आफ्नो कर्तुत प्रति धिक्कार व्यक्त गरेको/ प्रायश्चित गरेको अवस्था” आदि हुने गरी.
पावर मा हुँदा गरिब नेपाली सेनाको बजेट स्वाहा
जागिर खुस्के पछी नेपाली जनताको सहानुभूति आजा?
सम्मानित अदालतले भन्यो जेल जा
अब बचे खुचेको जिन्दगी प्रायास्चित गर्दै बिता
निजामती सेवाका सुब्बा देखि सचिब र मुख्य सचिब हरु सबै को पारा येही हो / ढिलो चांडो यिनी हरु लाई पनि जेल हाल्नु पर्छा / एती खेर बिशेष गरि बिभाग र मन्त्रालय मा काम गर्ने यी तहका कर्मचारी हरु को दैनिक आम्दानी २००००.०० ब]वल १०००००.०० सम्म हुन्छा रे भन्ने गाइ गुइ सुनिन्छा / अख्तियार को ध्यान जानु पारो …….. बिचारा चक्र बन्धु अर्याल !!! प्रहरी ले पहिला लाने हुन् कि क्यान्सर ले ????
त्यो कान्छो कुपुत्रले चाही उसको दाजु लाइ किन मारेछ नि ??? कतै प्रस्ट भएन !!!!
It was all about family dispute over sharing of the parental property.
कानून मान्छेका सोचाई र संवेदनाले डोहोर्यएको बाटोमा हिडदैन, नत्रभने क्यान्सर पिडित बाबु को हेरचार गर्न आफ्नो दाजु मर्ने भाईलाई पनि जेलबाट निकाल्नु पर्छ भन्ने थिए कोहि संवेदनाले ओतप्रोत् भएका दयालुहरुले, मानबताका प्रतिमूर्ति देखिने स्वंग गर्छन, न्यायधिश भन्दा जान्ने भएर …..
There is a news that he went poetic at the court room. Paap dhuri bata karunchha.
अब त के पी ओली, माकुने, इश्वोर पोख्रेल, बामदेव गौतम, बिष्णु पौडेल, भिमे रावल, सुजाता कोइराला, सिटौला, बिजय गच्छदार, गिरिजा प्रसाद कोइराला,……….कत्ति हो कत्ति…..नाम भनि साध्ये नै छैन…….सब लाइ एक एक जेल हाल्न पर्चा | ढिलो त गर्ने नै होइन नि सुभ काम मा | के पी जी ले त अहिले पश्चाताप गर्दै होलान नि…..बिपत परिरा छ |
एमाले का नेता हरु जस्तो भ्रस्टचारी, जाली र फटाहा त को होला र हाम्रो नेपाल मा | फेरी साथी हरु ले प्रचण्ड भन्लान……ल ल भन्दै गर….मा चाही लागे ||||
थुक्क बुद्दि ! जसले खुलायाम मैले पोखरा एयरपोर्टको ठेकदारबाट ५० लाख लिए भन्छ , जसले साढे चार अरब नभएका जनसेनाको पैसा कुम्ल्याएको छ , जसले १- १ करोडमा संसद किन्ने कुरा गर्छ उसले भ्रस्टाचार गरेको हुन्न . बिचरा माधव नेपालजस्ता निस्कलंक, सदाचारी र सभ्य व्यक्तिलाई भ्रस्टाचारी भन्ने? यस्तै भाट जनता भएकोले नेपाल नबनेको हो. एकांकी विचार ले हामीलाई कहिँ पुर्याउदैन सहि र ठोस बिचारले मात्र राम्रो मान्छे चिन्न सकिन्छ . राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्नु पर्छ . कि कसो?
पहिलो नाम त प्रचंडे कै औछा
होइन के राजनीति गर्ने नेता, कर्मचारी , प्रहरी,सेनाहरु मात्रै भ्रस्टचारी हुन् त हाम्रो देस मा अब ति नेता, कर्मचारी हरुलाई भ्रस्ट पार्ने ब्यापारी हरुलाई छोडियो भने देस र जनता माथि न्याय भएको जस्तो लाग्दैन अब ति ब्यापारी हरु माथि पनि छानबिन थाल्नु पर्छ /
मुख्य भ्रस्टाचार गर्न प्रेरित गर्ने यिनी ब्यापारी भनाउदा नै हुन् / हेर्नुहोस त तेस बेलाका नेता, कर्मचारी , प्रहरी का मुख्य पद मा हुने हरु सबै गनाउने तर तेस बेलाको ब्यापारी हरु भने सबै चोखा देखिने यो त हुनै सक्दैन/ अझ देस कसरि बनाउनु पर्छ भनेर सिकाउन पछी पर्दैनन् यिनी हरु/ हाकाहाकी पनि भन्छन सात पुस्ता लाई नै पुग्ने सम्पति दुख र परिश्रम गरेर कमाएको रे / कहाँ बाट कमाउन्छन् गरिब देस मा तेत्रो सम्पति उद्योग ब्यापार गरेर? खै के भन्ने /
समाज लाइ सुद्धिकरण को आवस्यकता छ र अब सबै वर्ग मुख्य गरेर जो समाज मा माथिल्लो तप्का मा छन् ति सबैलाई एउटा नागरिक समाज को आयोग बनाएर सम्पति को छानबिन गरि त्यो सम्पति रास्त्रियाकरण गरि अरु थप कारबाही गरिनु पर्ने भए देखिए गर्नु पनि पर्छ / ल हेर्नुहोस त देस को हालत अहिले कति नागरिक हरुलाई एक छाक खाना मुस्किल भएर आत्माहत्या सम्म गरेको घटना सुनिन्छ र तेही देसमा कुनै सिमित वर्ग को हात मा पुस्तौं पुस्ता लाइ पुग्ने सम्पति को जोगाड छ/ येही असमानता को जड ले गर्दा नै देस भित्र अन्तर बिरोध र द्वोंद भैरहेको छ/ जब सम्म यी कुराहौको छिनाफाना हुदैन देस ले निकास र जनता ले परिबर्तन कहिले पनि महसुस गर्न सक्दैन /
यस्तै गरि खोताल्ने हो भने हाम्रो पर्चंड लाइ कस्ता कस्ता र कति सजाय दिनु पर्छ होला? अम्म्मामा गाठे ! कल्पना गर्दा पनि गन्न सकिन्न !
उहिले अर्याल समाजको क्यान्सर थियो आज उ आफै क्यान्सरको रोगि भयो/
पहिला भ्रस्टाचार गर्दै कमाउने अहिले बिरामी परे भन्दैमा माफ गर्न मिल्दैन/
सडकमा छँदा लुट्ने मार्ने अहिले नेता र मन्त्रि बने भन्दैमा माफ गर्न मिल्दैन/
अधिकृत सचिप हुँदा कमाउनु कमाउने तर कर नतिर्नेको सम्पति अबैध नै हो/
शरीरको रोगि अस्पतालमा नियतको रोगि जेलमा, डिग्री मान सिफारिस फाल/
कुकर्मीको नाईकेलाई “नेताको पगरी” होईन “नेल” तोकेर “जेलको काल कोठरी”/
जनताले जितायका मात्रै सिंहदरवारमा हरायका सबै जाउन अब पनि प्रवासमा/
भ्रस्ताचारी र कुकर्मी पाल्ने सरकार होईन तिनीहरुलाई जेल पठाउने सरकार हो/
लोकतन्त्र लुतियको नेपालमा अदालत “सिंहदरवार” बने कानुन “संबिधान” बन्यो/
आजको नेपालको न्यायालय नै मन्त्रालय न्यायधिस नै मन्त्रि मान्नै पर्ने भयो/
त् आजको सक्कलि रामबरण र बाबुराम पनि अब अदालतमै खोज्नु पर्ने भयो/
बन्धुको शुदर्शन चक्र घुमेर आफैमाथि बज्रियो!
धुरीबाट पाप करायो मात्र होइन मस्त कोक्यायाछ!
भ्रस्टाचरि माथि शुन्य शहनाशिलता!
कानुन अनुसार कारवाही हुने पर्छ .
This way,If all the corrupted administrators of our country gets punished by
god ,then nobody will say there is no god..
यो निर्णय न्याचोचित देखिदैन अदालत ले संबेदनसिल भएर सोचेको देखिएन. यो निर्णय ले जनताको सुप्पोर्ट पौदैना
साथी को आफन्त पर्यो जस्तो छ
कर्मको फल|
पापको फल भनौ साथि केको कर्मको फल!
कर्मको फल पनि यस्तो हुन्छ? यो त पुरा पापको फल हो! यो अदालतले दिनु अघिनै विधाताले दि सकेको रहेछ अदालतले त सिर्फ भ्रस्ताचारको सजाय मात्र दियको हो त्यो पनि सहानुभूति राख्दै थोरै मात्र दियको छ! बाकि विधाताले दियको सबै पापको फल हो कुकर्मको फल हो!
पाप भनेको कर्म हो, तेसैले पाप-कर्म को फल हो यो
सबै ठाऊ मा एसरी कनून बोलिदे हाम्रो देश मा के पो भई सक्थ्यो ,इ बीचरा बुढा लाई दैब को लाठो एसरी पर्छ भनेर के थाहा ? यो समय को एक मोड़ हो ,सबै नेपाली हरु ले समय लाई पर्खनु पर्छ यी भ्रष्ठ नेता हरु को पनी जाने खोर तेहि हो
मित्र , पहिलो नुम्बेर मा त माओबादी का हत्यारा अनि लुटेरा हरु अनि अहिले का नामुद भ्रस्टचारी अनि गुण्ड हरु … अझ पैला त प्रचंडे ले फासी को सजाय पाउनु पर्छा … भविस्य मा पाउछा ..
कालो धन ले पोल्छ
यति ठुलो बिपत परेको रैछ , के जेल हाल्नु नियतिले सजाय दिसकेपछी !सयौ मान्छे बम ले मार्ने लिबियाको अल मग्राही लाइ आजीवन कारावास थियो बेलायत मा तर क्यान्सर भाको भएर सजाय माफ गरि लिबिया पठाको थियो भलै भित्रि रुप मा दह्रो तेल सम्झौता भाको थियो लिबिया संग , तर यी क्यान्सरले थलिएका, बिधुवा बुहारी भाका संग के सारो गर्नु र खै