भाग्य फुटेका भ्रष्टाचारी

विशेष अदालतले आज थप एक जनालाई गैरकानुनी सम्पति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। चिरन्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी आदि कुख्यात भ्रष्टाचारीको तुलनामा आजका पात्रको कथा अलि फरक छ। भाग्य फुटेर जेल नपर्दै यिनले धेरै दुःख पाइसके। अब भ्रष्टाचारीको दाग, ६६ लाख रुपियाँ बराबरको सम्पति जफत, उति नै रकम जरिवाना र साढे एक वर्ष जेल सजाय पनि भोग्नुपर्नेछ, सर्वोच्चले विशेषकै फैसला सदर गर्‍यो भने।

चार वर्ष रक्षा सचिव भएर २०५६ सालमा रिटायर्ड भएका ७२ वर्षीय बूढा चक्रबन्धु अर्याललाई छातिमा क्यान्सर भएको छ। बाँच्ने- नबाँच्ने दोसाँधमा छन्।

दुई छोरा थिए – सुवास अर्याल र सुदर्शन अर्याल। दुवै जना अहिले उनको साथमा छैनन्। अमेरिकाबाट फर्केका जेठा छोरा सुवासलाई कान्छा छोरा सुदर्शनले हत्या गरिदिए। सुदर्शन अहिले आजीवन कारावासको सजाय भोग्न जेलमा छन्। एक बुहारी विधवा भएकी छिन् भने अर्की एक्लै।

कान्छा छोरा जापानमा पीएचडी गर्न जाँदै थिए। भिसा समेत आइसकेको थियो। २१ दिनपछि जाँदै थिए। जेठा छोरा ३४ दिन पछि अमेरिका फर्कँदै थिए। अचानक त्यस्तो भयो। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट जिते पनि सर्वोच्च अदालतले कान्छो छोरालाई दाजुको हत्यारा ठहर गर्‍यो र सर्वस्वसहित २० वर्षको जेल सजाय दियो। तीन जना स-साना नातिहरुको पालनपोषण गर्दै बस्नुपरेको छ अहिले।

अर्याल शाखा अधिकृतका रुपमा सरकारी सेवामा २०२२ सालमा प्रवेश गरेका थिए। उनले सिडिओ भई गुल्मीमा ४ वर्ष, मोरङमा ४ वर्ष, झापामा २ वर्ष, सुर्खेतमा १ वर्ष र केन्द्रीय सेवा विभागमा महानिर्देशक भई समेत काम गरेका थिए।

बाँच्ने नबाच्ने दोसाँधमा रहेकाले पनि उनीविरुद्धको अभियोग मानवीय रुपमा खारेज हुनु वा सफाई पाउनु पर्दछ भन्ने समेत वकीलहरुले बहस गरेका थिए।

यसलाई सम्बोधन गर्दै विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ –

प्रतिवादीको पारिवारिक जीवनमा आएको यो विपत्ती प्रति यो अदालत सहानुभूति प्रकट गर्दछ। उहाँमा लागेको रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने पनि कामना गर्दछ।
निजले बहाल रहँदा गरेको कामको सम्बन्धमा यो मुद्दाबाट बोल्न सकिने अवस्था रहेन। यस अदालतमा परेको विवादको सम्बन्धमा मात्र बोल्नु पर्ने हुन्छ। निजमाथि लागेको अकुत सम्पत्तिको अभियोगमा पारिवारिक पीडा र चोटको कारण तथा निजमाथि लागेको क्यान्सर रोग र वृद्धावस्थाको कारणले मात्र यो मुद्दा खारेज हुने वा मुद्दाको कारबाही नै टुंग्याई दिने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइदैन। यस अदालतले कानून बमोजिम र मान्य कानूनका सिद्धान्त बमोजिम विवादको निराकरण गर्नु पर्ने हुन्छ। भावनामा आएर, वृद्ध, रोगी वा पारिवारिक पीडालाई हेरेर इन्साफ गर्न यस अदालतलाई विद्यमान कानूनले अधिकार प्रदान गरेको पाइदैन। प्रतिवादीप्रति संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि यस मुद्दामा विवादमा आएको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा हिसावकिताबबाट छिनोफानो गर्नु पर्ने भएकाले प्रतिवादीमाथि परेको विपत्तीको कारणले मानवीय आधारमा मात्र मुद्दाको अन्त्य हुने अवस्था देखिन आएन।

पहिले त चोख्खिएका थिए

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध २०६० सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। चार वर्षपछि हदम्याद अर्थात् पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षभित्र मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै विशेष अदालतले तथ्यभित्र प्रवेशै नगरी यो मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा चार वर्षपछि गत पुसमा मुद्दा सुरुदेखि सुनुवाई गर्नु भन्दै फेरि विशेष अदालत फर्काइदिएको थियो। त्यसपछि फेरि वैशाखमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा सात महिनामा यो फैसला आएको हो। यो फैसलाविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा पुनः अपील गर्न पाउने छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै मुद्दाको टुङ्गो लाग्छ।

के के अभियोग थिए ?

वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका शाखा अधिकृत श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीले बहस गर्दै यस्ता अभियोग लगाएका थिए-
• जाँच अवधिमा प्रतिवादीको राजधानीको सहरी क्षेत्रमा ८० लाख रुपैयाँमा ३ वटा आधुनिक भवन निर्माण गरेका,
• काठमाडौंमा १५ रोपनी जग्गा खरिद गरेका।
• वैंकमा २० वटा खाता खोलेका,
• प्राइभेट अस्पताल र डनबस्को कलेज लगायतमा ४३ लाख रकमको शेयर लगानी गरेका,
• सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा अधुरो विवरण पेश गरेका,
• पत्नी र आफ्नो खाताबाट ३४ लाख रकम झिकेर लुकाएका।
• नाता सम्बन्ध नभएका व्यक्तिबाट काठमाडौंमा आफ्नो पत्नीको नाममा ६ रोपनी बढी जग्गा वकसपत्रबाट प्राप्त गरेको देखाएका।
• पुर्खौली सम्पत्तीको जिकिर लिएतापनि २०२२ साल देखि २०३५ साल सम्मको नोकरी अवधिमा कुनै घर जग्गामा लगानी गर्न नसकेबाट पनि पुर्खौली सम्पत्तिको प्रयोग भएको देखिँदैन।
• स्रोत नखुलेको सम्पत्ति २ करोड ६० लाख बढी मूल्यको सम्पत्ति प्रतिवादीले गैरकानूनी रुपले जोडेका

‘खाते हैन खातापिता परिवारको’

प्रतिवादीहरुको तर्फबाट चार अधिवक्ताहरु सुदीप पौडेल, माधवकुमार बस्नेत, हिरा रेग्मी र कृष्णप्रसाद सापकोटाले बहस गर्दै यस्ता तर्क गरेका थिए-
• प्रतिवादी चक्रबन्धु अर्याल स्याङ्जाका हुने खाने जिमिदार अर्याल परिवारका भएको।
• पुर्खौली जग्गा जमीन थुप्रै भएकोमा निजको भागमै धनहर खेत ४७ रोपनी र २८ रोपनी पाखो जग्गा अंशभाग परेको प्रमाणबाट नै देखिन्छ।
• पुर्खौली सम्पत्तिको लरलगानीबाट थुप्रै आयआर्जन हुने गरेको,
• प्रतिवादीका पिता प्यामनारायण जिम्मावाल हुन्। खाते होइनन्, खातापिता परिवारका हुन्। स्याङ्जामा सबभन्दा पहिले बस चलाउने परिवार हुन्। राइस मिल थियो। भ्रष्टाचार गरेर कमाएको होइन। जागीरबाट गरेको आम्दानीले सम्पत्ति जोडेको होइन। पुर्खौली सम्पत्तिबाट चल अचल सम्पत्ति जोडेको हो।
• शाही शासन कालमा पूर्वाग्रह राखेर राजनीतिक उद्देश्यले मुद्दा लगाइएकाले अख्तियारको दुराशयपूर्ण अभियोगलाई खारेज गरिनु पर्दछ। निवृत्त भएपछि आएको नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन निजको हकमा आकर्षित नै हुँदैन। हदम्याद बाहिर दर्ता भएको अभियोगपत्र शुरुमा यस अदालतले खारेज गरेको फैसला मिलेको छ।

माधवकुमार बस्नेतले बहस नोटमा यस मुद्दा सम्बन्धी कानूनी र सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको अर्थ र व्याख्या मिलेको छैन, सन्तुलित छैन। त्यस्तो फैसला र अर्थ यस अदालतको लागि बन्धनकारी हुँदैन भन्ने तर्क गरेका थिए। विधिशास्त्रीय आधारमा माथिल्ला अदालतले जे जस्तो फैसला गरे पनि त्यसलाई तल्लो तहको अदालतले मान्नु पर्दछ भन्ने होइन। तहगत रुपमा तल्लोतहको अदालत भए पनि बाध्य हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा नजीरमा हुनु पर्ने गुणहरुको अभाव भएकोले सर्वोच्च अदालतका हरेक फैसलाको पालना यस अदालतले पालना गर्नु पर्ने होइन भन्ने समेत उनले जिकिर लिएका थिए।

तर विशेष अदालतले भनेको छ- संविधानतः अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त कायम गरी न्याय निरोपण गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत उपरको पुनरावेदन हेरे सरह यस अदालतले हेर्न विद्यमान संविधान, कानून र न्यायिक अनुशासन समेतको आधारमा नहुने भएकाले विद्वान अधिवक्ताले उठाउनु भएका ती प्रश्नमा यस अदालतले व्याख्या गरिरहनु पर्ने देखिन आएन।

आरोपित पक्षले नै प्रमाण पुष्टि गर्नुपर्ने

अख्तियार अहिले सुतेर बसेको छ। अहिले भइरहेका फैसलाहरु सुन्ने हो भने र अख्तियारले यसैगरी मन्त्री भइसकेका नेताहरुलाई मुद्दा लगाउने हो भने थुप्रै जेल जाने अवस्था आउन सक्छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा अलि फरक किसिमको मुद्दा हो र यसमा आफ्नो सम्पति वैध हो भनी आफैले प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेका माओवादी,एमाले, कङ्ग्रेसका मन्त्री भइसकेका नेताहरु, सचिवहरु, कर्मचारीहरु त्राहिमाम् हुने अवस्था आउँछ। हेर्नुस् विशेषको आजको फैसलामा के भनिएको छ-

गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा फौजदारी कसूर अन्तर्गत पर्ने भए पनि अन्य परम्परागत किसिमका फौजदारी कसूरको प्रकृतिभन्दा नितान्त फरक किसिमको रहेको छ। श्वेतग्रीवी भनिने यस प्रकारका कसूरमा अभियोग दावीको प्रकृतिबाटै कसूर गरेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रमाण नहुने, कसूर गर्न वा अबैध सम्पत्ति आर्जन गर्न प्रतिवादीले के कस्तो पद्धति अपनाएको थियो भन्ने यकिन गर्न कठीन हुने र प्रतिवादीले यो यस मितिमा कसूर गरेको भनी निश्चयका साथ भन्न नसकिने हुन्छ। अस्वभाविक जीवनशैलीले भरपर्दो बैधानिक स्रोत बिना आधारभूत आवश्यकताभन्दा बाहिर गई सम्पत्तिको सञ्चय, कारोवार र व्यवहार गर्नु, धान्न सक्ने बैधानिक आय स्रोत नभई विश्वास गर्न नसकिने गरी सन्तानको शिक्षा दीक्षामा पर्याप्त र उल्लेख्य खर्च गर्नु, महंगा विलासी सामानहरुको भरपुर प्रयोग गरी विलासीपूर्ण जीवनयापन गर्नु, अस्वभाविक रुपमा दान दातब्य वा खर्च गर्नु आदि जस्ता कुराहरुलाई नै इँगित गर्न खोजेको देखिन्छ। आयस्रोतको तुलनामा सम्पत्ति सम्बन्धी त्यस्ता व्यवहार र क्रियाकलाप अस्वभाविक हुन गएको देखिएमा गैर कानूनी माध्यमबाट सम्पत्ति प्राप्त गरेको भन्ने अनुमान गरिने र त्यसैको आधारमा मुद्दा चलाइने हुँदा यस प्रकारका मुद्दाहरु अन्य सामान्य र परम्परागत फौजदारी मुद्दाको अपवादको रुपमा रहेको हुन्छ। कसूर गरेको देख्ने साक्षीको अभाव, कसूरको पहिचानहीन पद्धति र कसूर गरेको समयको यकिन निर्धारण गर्न नसकिने भएको कारण यस प्रकारका मुद्दाहरुमा प्रतिवादी सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको अवधिबाटै निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिको मूल्यांकन र त्यस्तो सम्पत्ति आर्जित स्रोतको छानविन गरिने हुँदा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति बैधानिक स्रोत र बैधानिक प्रक्रियाबाटै आर्जन गरेको हो भनी आरोपित पक्षलेे नै पुष्टि गर्नुपर्ने प्रमाण सम्बन्धी दायित्व पनि प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले निर्धारण गरेको देखिन्छ।

आफ्नो सम्पत्तिलाई अवैध भनी अभियोग लगाएकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको वैध श्रोत खुलाउने दायित्व अभियुक्तको हुन जान्छ। मानौ फलानो मालपोतको हाकिमले चार वटा घर ठड्याएको छ भनी अभियोग लगाइयो भने यो घर मैले यो आम्दानीबाट बनाएको हुँ भनेर हाकिमले वैध देखाउन सक्नुपर्छ। देखाउन सकिएन भने भ्रष्टाचारी भइन्छ।

अख्तियारको गल्ती

अकुत सम्पतिसम्बन्धी मुद्दाहरुमा अख्तियार एउटा कुरामा सँधै चुक्ने गरेको छ। यसले अनुसन्धान गर्दा मानौँ कुनै एउटा घर छ भने त्यतिबेलाको मोललाई आधार बनाउनु पर्नेमा हालको मोल भन्दै रकम राख्ने गरेको छ। मानौँ कुनै घर अभियुक्तले त्यतिबेला २५ लाखमा किनेको भए र अहिले एक करोड पर्ने भए एक करोडको सम्पति भनी अख्तियारले राख्‍ने गरेको छ। अदालतले भने त्यसलाई मान्यता दिँदैन। ‘सम्पत्ति आर्जन गर्दाको लागत मूल्यका आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी विगो कायम गर्नु पर्ने’ सिद्धान्तका कारण धेरै मुद्दामा अख्तियार चुकेको छ। तत्कालीन कारोबार गरेको अर्थात् खरिद गरेको वा परल मोललाई मान्यता नदिई मुद्दा चलाउने बेलाको मोललाई हालको मोल भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कायम गरेको मोललाई मान्यता दिन मिल्ने देखिन आएन भन्ने गरिन्छ।

फेरि मुद्दाको फैसला गर्दा घरजग्गा जफत गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पनि त्यस्तै हुने हो। २५ लाखको भ्रष्टाचार भएको ठहर भई घर जफत गर्नुपर्ने भए घरको मूल्याङ्कन उतिबेलाको कारोबार २५ लाख कै आधारमा हुन्छ, अहिलेको एक करोड हुँदैन।

त्यसैगरी अर्यालले डन बस्को कलेजमा रु ५ लाखको शेयर लगानी गरेकोमा पछि सो शेयरको मूल्य बढेर २५ लाख पुगेकोमा अभियोग पत्रमा २५ लाख लगानी गरेको भनी विगो दावी लिइएकोमा निजको लगानी ५ लाख मात्र भएकाले प्रतिवादीको लगानी ५ लाख मात्र कायम गरिएको छ।

गोरु बेच्या साइनो नभएकोले दिन्छ राजधानीमा ६ रोपनी जग्गा बकस?

खासमा बकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्ति आयश्रोतबाट नै खरिद गरेको मानिन्छ। बकसपत्रबाट प्राप्त भएको जग्गाको स्रोत पुष्टि गर्न नपर्ने हो। तर बकसपत्र प्राप्त गर्ने कार्य कानूनविपरीत हुँदैन भन्ने कुराको आडमा गैरकानूनी आर्जनलाई लुकाउने माध्यमको रुपमा यस्तो व्यवहारलाई सदैब मान्यता दिइनु पर्दछ भन्ने तर्क न्यायोचित हुन नसक्ने” भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ। यस मुद्दामा पनि राजधानी जस्तो ठाउँमा एकै पटक ६ रोपनी जग्गा बेसरोकारका व्यक्तिबाट राज्यको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा विशिष्ट श्रेणीको सचिवको पत्नीले वकस पाएको, एक पैसा लगानी नगरेको भनी मान्न मिलेन भन्ने फैसला अदालतले गरेको छ।

कम मोलमा लिखित पास नगर्न निर्देश
अदालतले सम्पतिको लिखित पारित गर्दा ढाँटेर अति न्यून मोल राख्ने गरिएको पाइएको भन्दै त्यसलाई रोक्न कानुनी निर्देश जारी गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ-

वकस पाएको र कतिपय खरिद गरेको सम्पत्तिको लिखत पारित गर्दा अति न्यून मोल राखेको देखिन आएतापनि मोलको सम्बन्धमा यस मुद्दाबाट केही बोल्नु उचित देखिन आएन। तथापी जग्गा र घरको मनासिव माफिकको मोल राखेर लिखित पास गर्ने गराउने तर्फ नेपाल सरकारबाट उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्दछ। जग्गाको मनासिव मोल नराखेमा वा घरको तला, सवै तलाको निर्मित वर्गफिट, भूप्रयोग गरेको क्षेत्रफल,सडक र अन्य पूर्वाधार सुविधा सुविधा आदि ढाँटेर अति न्यून मोल राखेर लिखत पारित गरी गराई राजस्व छल्ने प्रवृत्ति र कृयाकलाप प्रति सरकारी पक्ष चनाखो भएर प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने र उपयुक्त कानूनी प्रावधान राख्ने रखाउने तर्फ नेपाल सरकारको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, मालपोत विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग समेतको ध्यानाकर्षण हुन र उपयुक्त कदम चाल्न ती निकायका नाममा कानूनी निर्देश समेत जारी हुन्छ।

लिखितमा कम मूल्य कायम गरे अप्ठेरो पर्ने उसैलाई हो। जस्तै यो मुद्दामा भयो। लिखतमा कम मूल्य पारी बढी मूल्यमा बेचेको भनी वैंकमा रकम जम्मा भएको देखिन आएतापनि लिखत मूल्यलाई बिक्री मूल्य कायम गरिनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेकाले त्यस्तो कार्यलाई अदालतले मान्यता दिन सक्दैन।

यस मुद्दामा पनि चक्रबन्धु अर्यालकी पत्नी सीतादेवीको नामको जग्गा विभिन्न ६ व्यक्तिहरुलाइ रु. ११,३५,०००। थैली अंक राखी २०५९।११।२० मा लिखत पारित गरी बकसपत्रबाट विक्री गरेकोमा सोही दिन लाजिम्पाटस्थित एभरेष्ट बैंकमा २२ लाख जम्मा भएको भनी २२ लाख आम्दानी गरेको र पछि सो रकम झिकेर लुकाएको भनी जफत समेतको अभियोग लगाएकोमा जग्गा बिक्रीबाट पारित लिखितमा उल्लेखित रु.११,३५,०००। लाई जग्गा विक्रीको आय मानिएको छ। २२ लाख रु आय गणना हुनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी पक्षको जिकिर र बहस नोटसंग सहमत हुन सकिएन। २२ लाख मै बेचेको भए पनि ८ लाख चानचुन रकम अवैध अर्थात् भ्रष्टाचार गरेकै ठहर भयो।

विदेश भ्रमणको भत्ता बचत हुन्छ ?

विदेश भ्रमणमा जाँदा कर्मचारी, मन्त्रीहरुले निश्चित रकम भत्ता वापत पाउने गर्छन्। उनीहरुले त्यसलाई आम्दानीको रुपमा देखाउने गर्छन्। त्यो रकम त विदेशमा खर्च होला भनी पो राज्यले दिएको हो त। प्राप्त गरेको रकम बचत हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न स्वयंमा विचारणीय भए तापनि विदेश भ्रमण वापत प्राप्त भएको आयमा ३० प्रतिशत खर्च भै जाने हुँदा ७० प्रतिशत मात्र बचत हुने भनी सर्वोच्चले सिद्धान्त कायम गरेको विशेष अदालतको भनाई छ। यो मुद्दामा पनि त्यस्तै गरिएको छ। यदि यस्तै हो भने खर्च नहुने रकमको भत्ता राज्यले किन दिइरहनु पर्ने ? यो विचारणीय पक्ष हो। कसैले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा हाल्दियो भने भत्ता घटाउने आदेश आउन सक्छ है।

घर भाडाको आम्दानी देखाउन प्रमाण चाहिन्छ

अर्यालले साढे ४९ लाख रुपियाँ घरभाडा वापत् आम्दानी गरेको भनेर भने पनि अदालतले त्यसलाई स्वीकार गरेन। सामान्य आय हुने राष्ट्रसेवकद्वारा काठमाडौं लगायत महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रमा एकभन्दा बढी घर निर्माण गरिएको तथा घरहरु भाडामा लगाई उल्लेख्य घरभाडा प्राप्त गरेको जिकिर लिइन्छ भने घरभाडा सम्झौता तथा कर तिरेको प्रमाण दाखिल नभई मौखिक जिकीरलाई मान्यता दिन सकिन्न भन्ने नजिर कायम भइसकेको छ। घर भाडा दावी गर्नेले सम्झौता, कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेः मुद्दा फैसला भैसकेपछि पेश गरेको सम्झौताले मान्यता नपाउने सिद्धान्त पनि कायम भइसकेको छ। साढे ४९ लाखमा अदालतले ३ लाख ९० हजारलाई चाहिँ घरभाडाबाट आय भएको मान्यता दिएर यस्तो फैसला गरेको छ-

आफूले ३ वटा घरको भाडा, स्याङ्जाको घडेरी, चितवनको जग्गा र काठमाडौं धापासीको जग्गा भाडामा लगाएर जम्मा रु. ४९,५०,०००। उनान्चास लाख पचासहजार रुपैयाँ आय आर्जन गरेको भनी प्रतिवादीको जिकिर र बहस नोट भएकोमा यी प्रतिवादीले घर जग्गा भाडामा लगाएको भन्ने कुनै सम्झौता भएको नदेखिएको र त्यत्रो पचास लाख रुपैयाँ भाडा प्राप्त गरेको भनी जिकिर लिएकोमा भाडा वापत आय आर्जन गरेको भए नेपाल सरकारको सचिव जस्तो पदाधिकारीले कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै सरकारी कर तिरेको देखिन आएन। यस्तो अवस्थामा घर भाडालाई प्रतिवादीको जिकिर बमोजिम आय मान्न मिल्ने देखिदैन। तथापी घरको मूल्यांकन गर्न खटाईएको पदाधिकारीको प्रतिवेदनमै काठमाडौं लाजिम्पाटको एउटा घर भाडामा लगाइएको देखिन आएकाले न्यायोचित रुपमा सो घरको भाडा कायम गरी रु. ३,९०,०००। घरभाडाबाट आय भएको कायम गरिएकोछ।

विदेशबाट छोराले ल्याएको रकमको श्रोत खुल्नु पर्ने

विदेशबाट ड्राफ्टबाट पैसा पठाएकोमा पनि श्रोत खुल्नु पर्ने, हातहातै पठाएर नहुने प्रमाणले समर्थन गर्नु पर्ने, विदेशबाट पैसा आएर मात्र नहुने वैध श्रोत समेत खुल्नु पर्ने जस्ता सिद्धान्त कायम भएकोले यस मुद्धामा प्रतिवादी चक्रबन्धु अर्यालले जेठो छोरा सुवास अर्यालले अमेरिकाबाट आफूलाई पटक पटक गरी २० लाख र उसकी आमा (आफ्नी पत्नी)लाई ५ लाख रुपैयाँ गरी २५ लाख उसका साथीहरुको माध्यमबाट पठाएको भनी आय कायम गर्न माग गरेकोमा छोरा अमेरिकामा बसेको र काम गरेको भएतापनि रकम पठाएको कुनै प्रमाण नभएकाले मुखको भरमा आय कायम गर्न मिलेन भन्ने फैसला भएको छ।

यसरी ठहरिए दोषी

प्रतिवादी चक्रबन्धु अर्यालको आय तालिका
जाँच अवधि २०२२।१०।१७ देखि २०६० साल कार्तिकसम्म

१. पारिश्रमिक आय रुपैयाँ १०,३७,७३९।०४

२. विदेश भ्रमण २,३८,५४३।५१

३. सञ्चय कोष २,५८,८०२।५५

४. २०४८ मा अवकाश हुँदा प्राप्त विदा र औषधोपचार रकम ४६,३९९।७२

५. अनिवार्य अवकाश (२०५६ मा हुँदा औषधोपचार र संचित विदा रकम
(रक्षा मन्त्रालयको मिति २०६९।४।२८ को पत्र अनुसार) १,०६,६५३।२०

६. पेन्सन ५,३१,८४५।

७. डनबस्को कलेजबाट चक्रबन्धु अर्यालले प्राप्त गरेको ६,८१,३७८।२०
(प्रतिवादीले ९ लाख प्राप्त गरेको जिकिर लिएपनि प्रमाणको आधारमा
अभियोगपत्रको पृ.४० मा उल्लेख भए अनुसारको रकममात्र प्रदान गरिएको)

८. निर्वाचन भत्ता १५,०००।

९. भ्रमण भत्ता ४५,०००।
(नोटः प्रमाण नभएपनि यस्तो प्रकृतिको रकम कर्मचारीले प्राप्त गर्ने प्रकृतिको भएकोले ७० प्रतिशत बचत मानी आय कायम गरिएको)

१०. प्रतिवादी सुदर्शन अर्यालको अध्यापन आय (युनाइटेड स्टडी सेन्टरको २००३ मे २५ को पत्रानुसारको रकममात्र) ५,०३,५७५।३३
२०५५।५६ को १७,८००।
२०५६।५७ को ६२,७७५।
२०५७।५८ को १,२०,०००।
२०५८।५९ को १,३३,१२०।
२०५९।६० को १,३६,५८७।
०६०।६१ आश्विनसम्म ३३,२९३।३३

११. प्रतिवादी सुदर्शन अर्यालले डनबस्को कलेजबाट प्राप्त गरेको भनी आरोपपत्रको पृ. ४२।४३ मा उल्लेख भए अनुसारको अध्यापन आय रकम रु ४,५५,४७३।
०५६।५७ २,००,५७५।
२०५८।४।९ देखि २०६० जेठसम्म २,५४,८९८।

१२.अमृत साइन्स क्याम्पसमा आंशिक शिक्षकको रुपमा काम गरी प्रतिवादी सुदर्शन अर्यालले गरेको आय (प्रतिवादीले ५ वर्षको आय माग गरेकोमा २०५९।१।१८ को मिसिल संलग्न पत्रानुसार ३४ महिना पढाएको देखिएकाले प्रतिमहिना सरदर ५०००। को दरले हुने रकम १,७०,०००।
१३. कृषि आयः ६,८४,८७५।०३
(प्रतिवादीले विभिन्न वाली लगाई कृषि आय रु ४५,९९,३०६।७० आर्जन गरेको भनी जिकिर लिए पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रामाज्ञा चतुर्वेदी प्रतिवादी भएको र त्यसपछिका मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा पहाडी भेगको हकमा काठमाडौं उपत्यकामा निर्धारित दरअनुसार कृषि आय गणना गरिएको।
त्यसैगरी फलफूल खेती गरी आय गरेको जिकिर प्रतिवादीको रहे पनि निजको जग्गाको प्रकृतिबाट माग अनुसारको फलफूल खेती गरेको तथ्य प्रमाणित नभएकाले त्यसतर्फ कुनै आय प्रदान गरिएको छैन।)

१४.घर भाडा आय
एउटा घर बनाई आफूसमेत बसी केही भाग भाडामा लगाई गरेको आय आर्जनका हकमा कर तिरेको समेतका प्रमाण खोजी रहन न्यायोचित नभएको भनी सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी केशवराज गौतमको मुद्दामा उल्लेख रहेको साथै प्रतिवादीको घरको भाग भाडामा भएको कुरा आयोगबाट भएको मूल्यांकनबाट देखिन आएकोले लाजिम्पाटको एउटा घरको भाडा न्यायसम्मत रुपमा औचित्यता हेरी प्रदान गरिएको छ।

अतः लाजिम्पाट स्थित कि.नं. ५८ को एकनाले घरको २०३६ देखि २०४४ सम्म रु.५०० प्रति महिनाले ९ वर्षको रु ५४,०००। र २०४५ देखि २०५९ सम्म प्रतिमहिना २०००। का दरले हुने रु ३,३६,०००। घर भाडा वापत आय कायम गरिएको -३,९०,०००।

प्रतिवादीले घर भाडामा जम्मा ४९ लाख ५० हजार आय भएको भनी माग गरेको भए तापनि अन्य घरको घर भाडाको हकमा कर तिरेको नदेखिएकाले घर भाडा आय कायम गर्न मिलेन।

१५. जग्गा भाडाः
घडेरी प्रयोजनको लागि भएका जग्गाको भाडाको हकमा ठोस प्रमाणको अभाव रहेबाट आय कायम गर्न मिलेन।

१६. वैंक ब्याजः
निक्षेप वैध भए व्याज स्वतः वैध हुने र निक्षेप अवैध भए ब्याज आय कायम हुन नसक्ने हुनाले बैंक ब्याजलाई आय कायम गर्न मिलेन।

१७. पुर्ख्यौली आय, गोडधुवा, दान दक्षिणा समेत (न्यायोचित आधारमा) १,००,०००।

१८. पैतृक जग्गा विक्री सम्बन्धी प्रमाण पेश हुन नआएको, श्रीमती पी ए बसेको प्रमाण नभएको, सुनबिक्री भएको तर्कसम्मत आधार र प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेकाले सो वापत आय कायम गर्न मिलेन।

१९. कि.नं.४७० काठमाडौं धापासी ७।ख को १–१५–० जग्गा बिक्री आय ११,३५,०००।
(प्रतिवादीले सो जग्गा विक्री वापत रु. २२ लाख आय भएको जिकिर लिएपनि लिखत हेर्दा ११ लाख ३५ हजारमा मात्र बिक्री भएको देखिएकाले आयोगले २२ लाखमा बिक्री भएको माने पनि लिखत मूल्यलाई मान्यता दिई आय कायम गरिएकोछ।)

२०. छोरा सुवास अर्यालले (अमेरिकाको ग्रीन कार्ड प्राप्त) अमेरिकाबाट पटक पटक गरी २५ लाख पठाएकोमा सो रकम आयमा समावेश हुन पर्ने जिकिर प्रतिवादीको रहेपनि वैंक मार्फत वा यो यस माध्यमले रकम नेपाल आएको भनी कुनै भरपर्दो प्रमाण प्रस्तुत नभएकाले उक्त रकम आयमा गणना गर्न मिलेन।)

प्रतिवादी चक्रबन्धु अर्यालको जम्मा आय रु. ६४,००,३३८।५८

प्रतिवादी चक्रबन्धु अर्यालको खर्च वा सम्पत्तिको तालिका
जाँच अवधि २०२२।१०।१७ देखि २०६० साल कार्तिकसम्म

१. जग्गा खरीद (लिखत मूल्य) रु. ८,४७,४५५।

२. घर निर्माणः
क)तालिका नं. ९.१ (घ) को घर १५,२६,६६३।१५
पहिलो मूल घर ७,०२,५५४।१९
दोस्रा नयाँ ग्यारेज सहितको घर ३,७४,७०५।४६
फर्निचर ६,४२,८०७। को आधा ३,२१,४०३।५०
विद्युतीय सामाग्री (फ्रिज टिभीसमेत १,२८,०००।
ख) तेस्रो घर (तालिका नं. ९. १. ग.) को १२,१६,६२३।०२
ग) चौथो घर धापासीमा २०५२ मा निर्मित घर, ट्वाइलेट,
गार्ड हाउस समेत ११,१८,८५४।६०

३. छोरी सुमित्राको विवाह खर्च (ता.नं १३) १५,०००।

४. छोरा सुदर्शनको विवाह खर्च (ता.नं. १३) २,५०,०००।

५. गाडि खरिद (ता.नं. १२) ६,१७,२११।२८

६. शेयर (ता. नं. ११) २३,०६,६००।
(नोटः डनबस्कोमा रु. ५ लाख मात्र लगानी भएको साथै SBI को शुरु शेयर ६० मात्र भएकोले सो अनुसारकै रकम यो शीर्षकमा समावेश गरिएकोछ।)

७. वैंक मौज्दात (ता .नं. १०) १८,५७,२६१।९८

८. २०६०।२।४ र २०६०।२।५ मा झिकी बेपत्ता बनाएको रकम १२,५०,०००।
(नोटः उक्त रकम भाञ्जा केशव आचार्यसमेतको भएको जिकिर लिएका तर सम्बन्धित व्यक्तिले जम्मा गरेको र प्राप्त गरेको तथ्यसम्मत प्रमाण नभएको)

९. २०५९।१२।११,२०५९।१२।१८,२०६०।२।४ र २०६०।२।५ मा झिकी बेपत्ता
बनाएको रकम १०,४६,०००।
(नोटः प्रतिवादीले रु.२२ लाखमा जग्गा बिक्री गरी सो मध्येबाट रु. २१,८१,०००। उपरोक्त मितिमा झिकी बेपत्ता बनाएको दावी आरोपपत्रमा भएकोमा दावीको जग्गा रु. ११,३५,०००। मा हस्तान्तरण भएको कुरा लिखतबाट देखिएकाले
रु.२१,८१,०००। बाट लिखत म्ूल्य अनुसारको रकम घटाउँदा बाँकी रकम बेपत्ता बनाएको देखिएकोले खर्च कायम गरिएको।)

९. पारिवारिक र घर खर्च ९,५१,२००।
२०२२।१०।१७ देखि २०३४ सम्म १४६ महिना २०० का दरले २९,२००।
२०३५ देखि २०३९ सम्म ६० महिना ४०० का दरले २४,०००।
२०४० देखि २०४४ सम्म ६० महिना १००० का दरले ६०,०००।
२०४५ देखि २०४९ सम्म ६० महिनाको १५०० का दरले ९०,०००।
२०५० देखि २०५४ सम्मम ६० महिनाको ३००० का दरले १,८०,०००।
२०५५ देखि २०५६ सम्म २४ महिना ५००० का दरले १,२०,०००।
२०५७ देखि २०५८ सम्म २४ महिना ८,००० का दरले १,९२,०००।
२०५९ देखि २०६०।७ सम्म १९ महिनाको १३,५०० का दरले २,५६,०००।
(नोट घरखर्च वापत १२ देखि १५ हजार लाग्ने भनी प्रतिवादीले आयोग समक्ष भएको बयानमा लेखाई दिएकोले सो रकमलाई आधार अंक मानी न्यायोचित अनुमानको आधारमा अन्य वर्षको खर्च कायम गरिएको।)

प्रतिवादीको परिवारको जम्मा खर्च रु. १,३०,०२,८६९।०३
प्रतिवादी चक्रबन्धु अर्यालको जम्मा आय रु. ६४,००,३३८।५८
जम्मा सम्पत्ति वा खर्च रु. १,३०,०२,८६९।०३ मा आय रु. ६४,००,३३८।५८ घटाउँदा
रु. ६६,०२,५३०।४५ स्रोत नखुलेको देखिन आयो।

मुद्दाको निचोड ठहरः
अतः माथिको हिसावकिताव र विवेचनाबाट प्रतिवादी चक्रबन्धु अर्याल र निजको परिवारसंग घर, जग्गा, गाडि, शेयर, बैंक ब्यालेन्स लगायत गरी जम्मा रु. १,३०,०२,८६९।०३ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो।

सो मध्ये स्रोत खुलेको वा प्रतिवादीको वैध आय कायम हुने रु. ६४,००,३३८।५८ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो।

प्रतिवादीको वैध आम्दानी भन्दा निजसंग रहेको सम्पत्ति रु. ६६,०२,५३०।४५ बढी देखिन आयो। जस्को स्रोत खुलेको नदेखिनाले सो सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम निजले गैरकानूनी रुपमा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको ठहर्छ।

सो ठहरेकाले सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम कैद वर्ष १ (एक) हुन्छ। निज नेपाल सरकारको सचिव जस्तो विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी भएकाले ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय कैद महिना ६ (छ) समेत गरी जम्मा कैद १ वर्ष ६ महिना (एक वर्ष छ महिना) र विगो बमोजिम रु. ६६,०२,५३०।४५ जरिवाना हुने समेत ठहर्छ।

के के सम्पति जफत भए ?
बिगो रु. ६६,०२,५३०।४५ बराबरको सम्पत्ति जफत हुने भएकोले बिगो वापत आरोपपत्र पत्रमा खुलाइए अनुसार
तालिका नं. ९, १ (ग) मा उल्लेखित कामनपा २२ घ कि.नं. ५८ हाल वडानं. २ कि.नं. ११ क्षेत्रफल १–१–०–० एक रोपनी एक आना जग्गामा बनेको घर, ग्यारेज, ट्वाइलेट समेतको रु. १२,१६,६२३।०२ मूल्यांकन भएको घर

र ऐं तालिका नं. ९. १ (घ) मा उल्लेखित कामनपा वडा नं. २२ कि.नं. ५८ हाल वडा नं. २ कि.न.. ११ मा नै बनेको घर र नयाँ ग्यारेज सहित मूल्यांकित रु १५,२६,६६३।१५ र मोल रु. २,०००। मूल्यांकित उक्त कि.नं.११ को ससीम जग्गा समेत रु २७,४५,२८६।१७ मूल्यांकन भएको घर र जग्गा समेत।

शेयर लगानीको रु २३,०६,६००।

अभियोग पत्रको तालिका नं..१० मा उल्लेख भएको बैंक निक्षेपबाट रु. १५,५०,६४४।२८ समेत गरी विगो रु. ६६,०२,५३०।४५ को सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत ऐ. ऐनको दफा २०(२) बमोजिम जफत हुने ठहर्छ।

अन्य कुरामा नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ। सो ठहर्नाले अरुमा तपसील बमोजिम गर्नु।

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौरीबहादुर कार्की
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे