-डा. डोलेश्वर भण्डारी-
“अब किताबका भारी बोकाउन नपाइने” र “निजी विद्यालयमा भर्ना तथा परीक्षा शुल्कमा बन्देज” भन्ने एक पछि अर्को गरेर प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकका समाचारले धेरैको ध्यान तानेको हुनु पर्छ । निजी क्षेत्रवाट संचालन गरिएका स्कुलहरुमा सरकारले मापदण्ड तोक्नु राम्रै उद्देश्यका साथ भएको हुन सक्छ तर राम्रो उद्देश्य वोक्दैमा यसवाट राम्रा परिणाम आउँछन् भन्ने छैन । शिक्षाको जिम्मा केन्द्रको भन्दा पनि विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय संचालक, र स्थानिय तहको हुनु पर्ने हो तर अहिले सरकारले ल्याएको मापदण्डहरुले सरकारको निति ठीक उल्टोवाटो तिर हिंडेको देखाएको छ।
पहिला आधारभुत प्रश्नहरु के हुन भने शिक्षा कस्का लागि हो र त्यो कस्तो हुनु पर्छ भनेर निर्धारण गर्ने आधारहरु के हुन् ? त्यो माप दण्ड तोक्ने पहिलो सरोकारवाला को हो ? शिक्षाले भने अनुसारको लक्ष प्राप्त नहुदा घाटा कस्लाइ हुन्छ ? शिक्षालाइ राम्रो पार्नको लागि सवै भन्दा सरोकार कस्लाइ हुन्छ ? विध्यार्थीको पढाइ राम्रो नहुदा केन्द्रमा वसेका शिक्षा विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेलाइ वढि घाटा हुन्छ कि विद्यार्थी र विद्यार्थीका अभिभावकलाइ वढि घाटा हुन्छ ? विद्यालयको फीस घटाउने र भौतिक सुविधाहरु वढाउनका लागि अभिभावकलाइ वढि चासो हुन्छ कि टेकनारायण पाण्डे जीलाइ हुन्छ ? कस्का लागि यी वढि सरोकारका विषय हुन ? यी तमाम सवालहरुमा विद्यार्थी र विद्यार्थीका अभिभावकहरु नै अग्रपंतीका सरोकारवाला हुन । यी प्रश्नहरुको छिनो फानो गर्ने कुरा पनि उनीहरुकै जिम्माको हो । जव अभिभावकहरु ति विद्यालयमा केटाकेटि पढाउन इच्छुक छन् र विद्यालयहरु पनि केटाकेटिलाइ पढाउन इच्छुक छन् र यो पढाइवाट आउने राम्रो नराम्रो परिणाम भोग्न तयार छन् भने सरकारले मापदण्ड ल्याउनु किन पर्यो ?
दोस्रा महत्वपुर्ण प्रश्न के छन् भने अहिले निजी स्कुलले लिएको फीस महँगो भयो भन्ने आधार के छ ? उपभोक्ताले जहिले पनि भाउ महँगो भयो भन्न सक्छन् तर त्यो साँचो हो कि होइन भनेर जाँच्ने कसि के हो ? के निजी स्कुलहरु विचमा वढि विद्यार्थी तान्नकालागि प्रतिस्पर्धा छैन ? के उनीहरुले जति भन्यो त्यति फिस वढाउन सक्छन् ? के धेरै फीस वढाउँदा उनले विद्यार्थी गुमाउदैनन र ? के उनीहरुले फीस वढाउँदा पनि अभिभावक त्यहि विद्यालयमा नै पढाउनै पर्ने वाध्यता छ र ? उनीहरुले अरु सस्ता विद्यालयमा आफ्ना केटाकेटिलाइ राख्न सक्दैनन् र ? जव अभिभावकहरुले विद्यालयकोे पढाइको गुणस्तर हेरेर यतिको विद्यालयमा यति पैसा तिर्दा ठीक हुन्छ भनेर उनीहरुले स्वैच्छाले स्कुल भर्ना गरेका हुन्छन् तव विद्यालय र अभिभावकहरुको स्वैच्छाले गरिने यो विनिमयलाइ मनलाग्दी भन्ने लेवेल लगाउन मिल्छ ? मँहगो हुदा पनि अभिभावकले त्यहि आफ्ना वच्चा पढाउन चाहान्छन् भने त्यो विद्यालयकोे गुणस्तर पनि राम्रो नै भएको मान्नु पर्छ र जव राम्रो गुणस्तरलाइ वढि फीस तिर्न अभिभावक तयार छन् भने त्यसलाई महँगो भन्न मिल्छ ?
तेस्रो महत्वपुर्ण प्रश्नहरु के छन् भने विद्यालय संचालनको मापदण्ड किन चाहियो ? के मापदण्डले गर्दा विध्थार्थीको फीस महँगो हुदैन ? पढाउने अभिभावक आफ्ना वच्चलाइ पढाउन तयार छन्, स्कुल पढाउनलाइ तयार छ भने किन मापदण्डको वखेडा झिक्नु पर्यो सरकारले ? विद्यालयहरु भनेका समाजका उपज हुन र समाजका ऐना पनि हुन । जुन समाजहरु जस्तो अवास्थावाट गुज्रेका हुन्छन् उनीहरुका विद्यालयमा पनि यहि कुरा झल्कन्छ । समाजको औकात भन्दा माथी पारिएका मापदण्डले तल्लो वर्गलाई नै घाटा पुग्छ किनकी माप दण्डका कारणले त्यहाँ स्कुल संचालन नहुन सक्छ र मापदण्ड पुरा गर्दा फीस महँगो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मापदण्डले गर्दा विद्यालय नै नखुल्न सक्छन् । र औकात भन्दा तल पारिएका मापदण्डको कुनै अर्थ छैन किनकी त्यो समुदायका विद्यालयको अवस्था राम्रो नभए अभिभावकहरुले त्यहाँ विध्यार्थी नपठाएर त्यो भन्दा राम्रोमा पठाउँछन् । त्यसैले सरकारले हिमाली, पहाडि जिल्लामा यस्तो हुनपर्ने भनेर तोकेको कुराको कुनै तुक छैन । के सरकारले हरेक घरका वच्चालाइ छाकै पिच्छे मासुभात ख्वाउनु पर्ने, (मासु नखानेलाइ दुध र घिउको व्यावस्था गर्नै पर्ने) भन्ने नियम लगायो भने त्यो समाजले पुरा गर्न सक्छ ? त्यसैले समाजले आफ्नो औकात अनुसार यी कुराहरुको समाधान गर्दै पनि आएको छ र पछि पनि गर्छ नै । हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौ भने अभिभावकहरुले पचाएको कुरालाइ सरकाले चाहिँ नपचाउने किन ?
चौथाखाले प्रश्न हुन मापदण्ड सरकारले कसरी लागुगराउन सक्छ ? मापदण्डका आधारहरु के हुन् ? कति विद्यार्थीलाइ कति ठाउँ चाहिन्छ भन्ने कुरा टेकनारायण पाण्डे जीलाइ वढि थाहा हुन्छ कि विद्यार्थीलाइ, विद्यालयलाइ र अभिभावकलाइ वढि थाहा हुन्छ ? साँगुरामा च्याप्पीदै वसेर पढ्दाको पिर पाण्डेजीलाइ धेरै हुन्छ कि विद्यार्थीलाइ र उनका अभिभावकलाई ? कितावको भारिको मार कस्लाइ वढि थाहा हुन्छ पाण्डेजीलाइ कि अभिभावकलाइ ? मापदण्ड पुरा नगर्ने विध्यालयले कुन कुन कारणले पुरा गरेका छैनन भन्ने कुरा केन्द्रमा वसेका पाण्डे जीलाइ थाहा छ ? मापदण्ड पुरा नगर्ने विद्यालयलाइ वन्द गर्दा कस्लाइ घाटा हुन्छ ? पाण्डेजीलाइ कि विद्यार्थी र विद्यार्थीका अभिभावकलाई ? मापदण्ड पुरा भए नभएको हेर्ने पाण्डेजीका सहयोगीहरुले मापदण्डकै निउँ झीकेर घुसलाइ मापदण्डको आधार नवनाउलान भन्ने आधारहरु के छन् ? कतिवटा मापदण्ड पुरा गर्दा चाँहि मापदण्ड पुरा गरेको हुन्छ ? यी मापदण्ड नआउँदै चलेका स्कुललाइ नयाँ मापदण्ड लगाउनु मनासिव हुन्छ ? के मापदण्ड लागु भयो कि भएन भनेर हेर्ने काम सजिलो छ ? मापदण्ड पुरा गर्दा र नगर्दा पाण्डेजी लाइ र उनका सहयोगी कर्मचारीलाइ केहि फरक पर्छ ? जिम्मेदारी साथ आफ्ना् जिम्मा सम्हालेका हरुलाई सरोकार नै नभएका सरकारका कर्मचारीले अनेक वखेडा झिकेर सताउनु र घुसखाने वाटो वनाउनुलाइ कसरी जिम्मेवार मान्न सकिन्छ ?
शिक्षा क्षेत्र जति वढि स्थानिय तहका व्यक्तिहरु विध्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय निकायहरुको जिम्मामा आउँछ त्यतिनै यसले विद्यार्थी र अभिभावकले आषा गरे अनुसारको फल दिन सक्छ । जति जति निर्णयहरु काठमाण्डौवाट वन्छन् त्यति त्यति नै अभिभावकहरुको भुमीका घट्दै जान्छ र शिक्षा निकम्मा वन्दै जान्छ । एउटाकुरा तपाईंहामी ठण्डा दिमागले सोचौं न शिक्षाको सरोकार पाण्डेजी जस्ता केन्द्रमा वस्ने कर्मचारीलाइ हुन्छ कि विध्यार्थी र अभिभावकलाइ हुन्छ ? भुमीका त जस्ले पनि खोज्छ, त्यसमा पनि सरकारका कर्मचारीले त यो भुमीका खोज्ने नै भए किनकी यो वाट दाम र सम्मान दुवै मिल्नेवाला छ । तर समग्र शिक्षाको सफलता र असफलताको जोखिमको वन्चरो कस्का टाउकामाथी झुण्डीएको छ त्यो हेर्नु जरुरी छ । पाण्डेजीले यस्को मार भोग्नु पर्दैन र जस्ले मार भोग्ने हुन उनलाइ यस्को जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
होइन के राजनीति गर्ने नेता, कर्मचारी , प्रहरी,सेनाहरु मात्रै भ्रस्टचारी हुन् त हाम्रो देस मा अब ति नेता, कर्मचारी हरुलाई भ्रस्ट पार्ने ब्यापारी हरुलाई छोडियो भने देस र जनता माथि न्याय भएको जस्तो लाग्दैन अब ति ब्यापारी हरु माथि पनि छानबिन थाल्नु पर्छ /
मुख्य भ्रस्टाचार गर्न प्रेरित गर्ने यिनी ब्यापारी भनाउदा नै हुन् / हेर्नुहोस त तेस बेलाका नेता, कर्मचारी , प्रहरी का मुख्य पद मा हुने हरु सबै गनाउने तर तेस बेलाको ब्यापारी हरु भने सबै चोखा देखिने यो त हुनै सक्दैन/ अझ देस कसरि बनाउनु पर्छ भनेर सिकाउन पछी पर्दैनन् यिनी हरु/ हाकाहाकी पनि भन्छन सात पुस्ता लाई नै पुग्ने सम्पति दुख र परिश्रम गरेर कमाएको रे / कहाँ बाट कमाउन्छन् गरिब देस मा तेत्रो सम्पति उद्योग ब्यापार गरेर? खै के भन्ने /
समाज लाइ सुद्धिकरण को आवस्यकता छ र अब सबै वर्ग मुख्य गरेर जो समाज मा माथिल्लो तप्का मा छन् ति सबैलाई एउटा नागरिक समाज को आयोग बनाएर सम्पति को छानबिन गरि त्यो सम्पति रास्त्रियाकरण गरि अरु थप कारबाही गरिनु पर्ने भए देखिए गर्नु पनि पर्छ / ल हेर्नुहोस त देस को हालत अहिले कति नागरिक हरुलाई एक छाक खाना मुस्किल भएर आत्माहत्या सम्म गरेको घटना सुनिन्छ र तेही देसमा कुनै सिमित वर्ग को हात मा पुस्तौं पुस्ता लाइ पुग्ने सम्पति को जोगाड छ/ येही असमानता को जड ले गर्दा नै देस भित्र अन्तर बिरोध र द्वोंद भैरहेको छ/ जब सम्म यी कुराहौको छिनाफाना हुदैन देस ले निकास र जनता ले परिबर्तन कहिले पनि महसुस गर्न सक्दैन /
मन परे हरियो नपरे रातो ! 0 0
नेपालमा education field ma regulation किन चाहिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु | B & B hostipal बाट संचालित nursing College मा BN पढ्न लगभग ६ लाख खर्च लाग्छ (नया ३ बर्ष पाठ्यक्रम अनुसार ) | त्यो पढाई पछी उनीहरु कै होस्पितल मा काम गर्दा पौने तलब १५ – २० हजार | अब तपाईहरु भन्नुस, यो कतिको जयेज छ?
There should be strict government guidelines regarding every private sector such as private sector education in the country. Private sector education should have freedom to operate in their own within those guidelines. Private doesn’t mean you can do whatever you like. I don’t see any insight in this article, so its totally useless in the contest of how private education sector should be government in the country. I would give D-, if I am the grader of this article. Totally useless in those aspects. No thoughtful and insight analysis.
मनोज जी,
तपाइले D grade दिनु भएकोमा धन्यबाद | F भन्दा त राम्रो नै हो र passing grade पनि हो | स्कुलले मनलाग्दी गर्ने भन्ने बारेमा धेरै छलफल भएका छन्, कमेंट्स पढ्नु भए थाहा हुने थियो | “तैंले पकाएको तरकारी मिठो भएन ” भन्ने सैलिमा गोलमटोल तालको कम्मेंट्स भन्दा अलि specific खालको कुरा जस्तै नुन लागेन, मसला पुगेन, धेरै पाक्यो वा कम पाक्यो, तेल धेरै भयो, धेरै भुटियो, काँचो भयो, छोपेर पकाउनु हुदैन थियो, रस राख्नु हुन्थेन, नभुटिकन पानि राख्नु हुन्थेन, आलु मिसाएको भए हुन्थ्यो, चर्को आगोमा पकाउनु पर्थ्यो, तेलमा भन्दा घीउको भुटुनमा मिठो हुन्थ्यो, मसला सुरुमै राख्नु हुन्थेन, भन्ने खालका तर्क भए तरकारी पकाउने मान्छेले थाहा पाउने थियो के चाहिं कमजोरी भएछ भनेर |
पढाउने पेसालाई सिनेमाहलहरुमा टिकट ब्लायकमा बेच्ने धन्दा जस्तै बनायको ई निजि विद्यालयहरुले/ नेपाल गरिब मुलुकको रुपमा चिनिन्छ/ गरिबीको मूल कारण शिछ्या पाउनु खर्चिलो भयकोले पनि हो/ शिछ्या र उपचार सुलभ नभईकन कुनै व्यक्ति पनि योग्य बन्न सक्दैन/ यस कुराको अतिरिक्त कुनै पनि मुलुकमा शिछ्या पद्धति मापदण्ड तोकियाको हुन्छ/ मन परि पुस्तक र अयोग्य शिछ्यकले पढाउन पाउंदैन/ पढाउने किताव उही हो बिषय उही हो/ पढाउनेको तोकियको योग्यता पनि उही हो त् किन फिसको अलावा अरु थरि थरिको अतिरिक्त रकम र किन ईनिहरुको फिस यति चर्को छ?
फिस मात्रै केहि बढी भयको भय पनि लौ ठिकै छ भन्थे होला तर के ई निजि बिद्यालयहरुले पढाउने फिस मात्रै लियको छ? हेद मास्टर मास्टरनी साहेबको कट्टु र फरिया धुने खर्च मात्रै उठायाको छैन ईनिहरुले/ बिद्यार्थीहरुलाई मात्रै शोसन गरेको हो र ईनिहरुले आफ्नै स्कुलमा पढाउने शिछ्यक हरु पनि मानौ कि ईनिहरुको “कमैया” बा खेताला जस्तै नै हो कि जस्तो गर्छ/ आफु चाहि मन लागे जति असुल्ने तर शिछ्यक हरुलाई…….; के भन्न जरुरि छ?
यो संदर्व्मा म यो पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु कि मेरो छोरी पढ़ायको स्कुलले हरायक महिना स्कुल भवन निर्माण (मर्मत पनि होईन) खर्च भनेर समेत रकम बिद्यार्थीहरु बात असुलेर आफ्नो निजि भवन समेत बनाउदै गरेकोमा मैले प्रश्न उठाउँदा अर्को महिना देखिको सोहि रकम अर्कै खर्चको नाममा उठाउन थालिन/ सो विद्यालयकी मालिक्नी प्रिन्सिपलले आफ्नो निजि भवन थाद्यायाको छ/ त् माप दण्ड तोक्नु हुँदैन भन्नेहरुले निजि विद्यालयको मालिक मालिक्नी हरुले बार्षिक आय कर कति तिरेको छ र उनीहरुको भवन कार आदि कुन श्रोत बात किनेको हो त्यो भन्न सक्छ?
बास्तवमा भन्ने हो भने अहिले आफुलाई साम्यवादी मावोबादी भन्नेहरुको यो सरकारले हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको सरकार यदि लायक भयको भय मापदण्ड मात्रै तोक्ने होईन समस्त निजि बिद्यालयहरुनै सरकारीकरण गर्नु पर्ने थियो र स्कुल कलेज सेवा मुलक तरिकाले चलाउनु पर्ने थियो/ तर के गर्ने हाम्रो देसको साम्म्य्बादीहरु आफै आम्दानीको श्रोत लुकायर राजसी र नवावी जिन्दगि बिताउने पर्यो/
जनताको निमित शिछ्या सुलभ गर्न समस्त निजि बिद्यालय हरुको निजीकरण गर्दा खर्चको ब्यबस्था गर्न सरकारले विलाशी बस्तुहरुको आयात र उपभोगमा अतिरिक्त कर लगाउनु परे त्यो पनि लगाउनु पर्ने थियो/ यतिले पनि नपुगे नेता मन्त्रिहरुले मन परि लिंदै आयको महंगा गाडीहरु खोसेर त्यो लिलाम गरेर भय पनि जनतालाई शिछ्या सुलभ गर्नु पर्ने थियो/ नेता मन्त्रिहरुले लियको यौटा यौटा गाडी को मोल करोड भन्दा बढी छ/ जब कि नेपालमा जडान हुने मस्तांग मुल्य मात्र १४ लाख छ/ किन दिनु पर्यो तिनीहरुलाई करोड भन्दा महंगा गाडीहरु महिनामा ३०० देखि ४५० लिटर सम्म पेट्रोल निशुल्क?
यउटा नेतालाई दियको निशुल्क विलासी सुविधा मात्रै ब्यबस्थित गर्न सकिय तेस्बात जोगिने रकमले कमसे कम यउटा स्कुल बा कलेज मज्जाले चलाउन सकिन्छ/
ड़ोलेस्वोर जी,
कतै तपाइ नै खेल त खेलिरहनु भाको छैन ?
कुनै NGO-INGO ले गर्न दिएको अध्यन, माइ-संसारलाइ प्रयोग गरेर घुमाउरो तरिकाले अध्यन जारी राखेको जस्तो लाग्यो !
यदि तेसो हो भने, खुल्लम खुला भनेरै गर्नु भए सबैलाई राम्रो हुन्छ, लुकी-छिपी “नेता-पाराले” नगर्नुस है…!
हर्के जी,
तर्क पो गर्ने हो त | तपाईं त logical fallacies तिर पो लाग्नु भयो त | यो website मा छन कस्ता कस्ता हुन्छन fallacies भनेर | http://brainmass.com/philosophy/other/42544
SUPER SILLY GUIDELINE
Admission fee and monthly fees of private schools have been fixed…………schools can still charge as much they want for the extra facilities like library, swimming pool, laboratory……….. and those students not paying this will be barred from facilities–> children will get to experience class difference from school level itself
Weight of school bags set at 4 kg for classes 1-5 and 8 kg for secondary levels…………… students should stop reading or borrowing heavy books like encyclopedia
A piece of open land for conducting school assembly and as playground must for a school
Cleanliness and greenery in school premise have to be maintained………..schools in kathmandu city are to be closed
One toilet for 50 students, girl-friendly toilets and change room for girls to be assured……………schools in villages are to be closed
The travel distance to school can be up to 18 km in Kathmandu Valley and 25 km outside the valley…………….better get your son admitted in hostel if your school of choice is outside this limit
हामि सबैलाई सिक्षा को गुणस्तर कसरि बढाउने भन्ने कुराको चिन्ता छ | खाली फरक मत के मा आयो भन्दा कसरि गर्ने भन्ने कुरामा | मेरा तर्कहरु के हुन् भने १० कक्षा सम्मको सिक्षामा, अभिवावकको भूमिका धेरै हुन्छ | अभिवावाकलाई नै बढी चासो हुन्छ कसरि आफना छोरा छोरीको भबिस्य राम्रो पर्ने भनेर | उनीहरुले पनि स्कुलको सुधारका लागि पहल गरि रहेका छन् | स्कुल को गुणस्तर नहेरी त्यसै आँखा चिम्लेर उनीहरुले पनि केटाकेटी भर्ना गर्दैनन् | हामीले उपभोक्तालाई मुर्ख ठान्नु हुदैन | स्कुलहरु बिचको प्रतिस्पर्धा ले गर्दा उनीहरुले पनि जति भन्यो त्यति फिश लगाउन सक्दैनन् |
अब आयो सरकारी अनुगमनको कुरा | यो थाल्न सजिलो छ तर कहाँ सम्म पुग्ने भन्ने कुरा खुट्याउन गाह्रो छ | सरकारी अनुगमन प्रभावकारी हुदैनन् किनकि सिमा रेखा हरु छुट्याउन गाह्रो हुन्छ | यति बर्ग फीट भनेको ठाउँमा ३ वर्ग फीट कम भयो भने के गर्ने | अब सरकारी कर्मचारी को तजबिजी अधिकारको कुरा आउँछ | स्कुल का लागि त्यो वर्ग फीट बढाउँन ब्यबहारिक नहोला अनि उनीहरुले कर्मचारी रिझाउने वा नेताकहाँ धाउनु पर्ने हुन्छ | अन्त्यमा सबै मिलेर त्यहि वर्ग फीट लाइ ठिक पार्छन | यो बाट अभिवावाकलाई त फाइदा हुदैन नि स्कुलको पनि खर्च बढ्छ | जब स्कुलको खर्च बढ्छ फिश बढाउनु पर्ने हुन्छ | असल नियतले थालेका देखिने यस्ता कुराहरुले अन्त्यमा ठिक उल्टो काम गर्छन | तपाईहरु जति रिसाए पनि म के भन्छु भने सरकारी अनुगमन सफल त हुदैन नि तर यसले झनै आपूर्ति घटाउने हुनाले फिश मात्र अझ बढ्छ |
त्यसो भए निजी शिक्षालयहरूले गर्ने मनपरिमा सरकार चुपचाप बस्नु पर्यो डोलेश्वरजी ? कर्मचारी भ्रस्ट भए, नेता अगतिला भए भन्दैमा कसैले गरेको लुट हेरेर बस्ने ? मा त दावी गर्छु कि भ्रष्टाचारको मूल भनेको शिक्षा क्षेत्र नै । कसरी भन्नु होला ? तपाईंकै तर्क गर्ने तरिकाले एउटा लघुकथाभन्छु ।
“डोल बहादुर एकदम सच्चा अनि नैतिकवान सरकारी कर्मचारी । खाने लाउने खासै समस्या थिएन । उमेर लागेपछि बिहे गरे, छोराछोरी पनि भए । यतिन्जेल डोल बहादुरको जीवन राम्रै चलिराख्यथ्यो । देशको राजनीतिक कुप्रभावले सरकारी शिक्षा क्षेत्र लथालिंग हुनु संगै निजी क्षेत्रको मनोमानीले उनका छोराछोरी ठूलो हुँदै गए संगै उनीहरूलाई पढाउन झन्झन् समस्या पर्दै गयो जति । खानेलाउने समस्या त एकातिर थियो नै पढाउने समस्या टड्कारो हुँदै गर्यो । सरकारी तलबले अब उसका छोराछोरीहरूले राम्रो शिक्षा पाउनबाट वन्चित हुनुपर्ने भयो । उनको नैतिकता पछिल्लो समयमा आएर पतित हुँदै जान थाल्यो । अन्ततः एउटा इमान्दार राष्ट्रसेवकको ‘देहावशान’ भयो ।”
खासमा यो लघुकथा नभई हाम्रो देशको अवस्था हो ।
कथा होस् या यथार्थ, राम्रो लाग्यो पुष्प जी….!
पुष्प जी को कथा अनुसार कर्मचारीको आम्दानी उसको आबस्यकता अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हो | यस्तै सोच्ने हो भने एउटा नांले ब्यापारीको घरमा बिरामी होलान, श्रीमती सुत्केरी हुनेवाला होला, छोरा छोरी स्चूल पठाउनु पर्ने होला, चाडबाड मान्नुपर्ने होला | यी सबै आबस्यकतालाई पुरा गर्न आफ्ना नान्ग्लाका सामानलाई हजार हजार रुपैंया मा बेच्नु पर्ने हुन्छ | तर किनिदिने कसले | त्यसैले मान्छेको ज्याला उत्पादकत्वमा भर पर्छ नकी कति हामीलाई चाहिएको छ भन्ने आधारमा | आबस्यकता अनुसारको आम्दानि पाए त राम्रै हो तर त्यो सम्भव छैन | यस्तो भैदिए त तपाईं हाम्रा आबस्यकता त कति थिए कति नि |
यहाँ कुरो मोटरगाडी, आलिशान बंगला आदिको भइराछैन; यहाँ कुरा शिक्षाको हुँदैछ, जुन हरेक मान्छेको आधारभूत आवश्यकता हो र जसमा हरेक नागरिकको समान अधिकार रहन्छ । हरेक कुरालाई एकै दृष्टिकोणले हेर्नु डाकसाबजस्तो मान्छेलाई सुहाउँदैन ।
ये बाबै कस्तो गज्जब सोच हो, कहिले दर्तै गर्न नपर्ने, कहिले मापदण्ड नचाहिने…..?
समस्या मापदण्डको होइन, समस्या त यहाँ मापदण्डलाई पैसा र शक्तिको बलमा धोतीलाईदिने प्रवृत्तिले पो शृजना भाको हो | निजीक्षेत्र को ताण्डव ब्रह्मलूट बाट आघात अभिभावक र विध्यार्थीलाई केहि राहत को लागि पनि यी मापदण्ड र यिनको कार्यान्वन अति आवश्यक छ! आजसम्मको यिनै मापदण्डको अभावको अनुभवले देखाउंछ ३ वर्गफीट बाट वर्षेनी १/२ वर्गफीटको कमी बढ्दै गाको!
पानी चुहियो भनेर छानालाई नै भत्काईदिने?
ल आउनुस यी मापदण्ड हरु के हुने, कसरी लागु र अनुगमन गर्ने बारे छलफल गरौँ ! तर खुल्लमखुल्ला मलाई जे पायो तेही गर्न छुट चाहिन्छ भन्ने तर्क चाहिं मान्य छैन र कुनै पनि समाजलाई स्वीकार होला जस्तो लाग्दैन – तर आफ्नै खालको “अन्धेर नगरी, चौपट….” समाजको परिकल्पना हो भने तपाईं लाई शुभकामना !!!
सन्तोष जी,
सेबा दिने र लिने बिचको स्वेच्छाले गरिने विनिमयलाइ तपाइले जे नाम दिनुहोस तपाइको खुसि | मोनोपोलीको अवस्था बाहेक कुनै पनि स्कुलले मनलाग्दी फिश बढाउँ सक्तैन किनकी अरुको भन्दा महँगो हुने बित्तिकै अभिभावकले अन्यत्र सर्न सक्छन | उनले मनलाग्दी गर्ने हो भने त किन अहिलेको जति मात्र फिश राख्थे | पैसाले अघाएका त हैनन् होला उनीहरु पनि | किनकि गुणस्तर बढाएर र फिश घटाएर मात्र उनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन |
अब आयो अनुगमन को कुरा | सरकारी कर्मचारी लाइ पनि जनताकै कर बात तलब दिने हो | कति कर्मछारी थप्नु पर्छ यो कामका लागि | अनि कर्मचारीको ताल तपाइले पनि थाहा पाउनु भएकै छ | अनि अन्त्यमा प्रभावकारी पनि हुदैन | र न त राज्यको पैसा सहि ठाउमा लाग्यो, न त अभिभाकाले नै राहात पाउँछन |
सरकारले गर्नै पर्ने काममा प्रभावकारी होओस | सान्ति सुरक्षा देओस | आफना कर्मचारी बाट हुने भ्रस्टाचार लाइ कम गरोस | आम्दानि भन्दा धेरै खर्च गर्न नाखोजोस | फुर्मासिलाई घटावोस | अनि बल्ल यस्ता नया काममा हात हाल्न सुहाउँछ | अहिलेको जस्तो इदम भ्रस्तम उदम भ्रस्टम को स्थितिमा सरकारले अझ नयाँ जिम्मेबारी लिन खोज्नु भनेको राम राम भन्न सकिन्छ तर काँध हाल्न सकिदैन भने जस्तै हो | मैले राम राम मात्र भन्न सक्छु |
कार्तेलिंग, सिन्डिकेट आदिका बारेमा सुनुभाछैन डोलेश्वरजी ?
पुस्पा जी,
कर्टेलिंगको बारेमा पनि सुनेको छु | कर्टेलिंग भनेको उद्योगी ब्यापारी मिलेर भाउ बढाउँन सक्छन भन्ने हो | यसलाई पनि एकपटक हेरौं न त |
मानौं तपाइँको स्कुल एउटा कार्टेलको मेम्बर बनेको छ | कार्टेलका सबै मेम्बर मिलेर सल्लाह गरे फिश यति बढाउने भनेर | तपाइको स्कुलको पनि आम्दानी बढाउनु छ | अब एक जना अभिभावक आए उनको छोरी भर्ना गर्न | फिसमा बार्गेनिंग भयो, छोरीको पढाइ राम्रो छ म यति फिश तिर्न सक्दिन | मलाइ अर्को स्कुलले सस्तोमा दिदैछ तर म तपाइको स्कुल राम्रो लागेर यहाँ ल्याएको | यस्तै यस्तै तर्क चले केहि क्षण | अब स्कुल संचालक लाइ निर्णय लिन गाह्रो पर्छ किनकि उनलाई भर्ना नगरौ अलकति भएपनि पैसा गुम्छ | भर्ना गर्दा फिस घटाउनु पर्ने हुन्छ जो कार्टेल को लागि फाइदा हुदैन | अब उनले स्कोलोर्सिप वा त्यस्तै केहि भनेर कर्तेल्ले तोकेको भन्दा कम फिस लिएर भर्ना गर्छन | जब हरेक स्कुलले कार्टेलका अरु मेम्बरले थाहा नपाइकन आफूखुसी भाउ लगाउन थाल्छन तब कार्टेलको अर्थ रहदैन | त्यसले कार्टेल भनेको बाहिर बात देख्दा मात्र हो यो दिगो कुरा होइन | अर्को कुरा त्यतिका निजि स्कुल हरुको कार्टेल सम्भव देख्नु हुन्छ भने मलाइ पनि बुझ्ने इच्छा छ त्यो कसरि maintain भएको छ भनेर | तपाईं संग केहि प्रमाण हरु छ उनीहरुको कार्टेल प्रभावकारी तरिकाले चलेको ?
डाक्टर साब को कमेन्ट मा जबाफ फर्काउने ठाउँ रैनछ, तेसैले पुष्प जी को मा नै लेखे, लौ जा:
आखिर अर्थशास्त्रका बिस्लेशनहरु assumption नै assumptions (मान्यता ??) हरुको आधारमा टिकेको छ क्यारे , पुष्पजी र डाक्टर साब ले जस्तै मानौ नेपालको निजि बिद्यालय हरुमा carteling बिधमान छ | अब डाक्टर ले दिएको उदाहर्ण continue गरौ : एदी कुनै पनि स्कुल ले जे सुकै सिर्सक राखेर भएपनि कार्टेल मा सहमति गरिएको भन्दा कम फिश लियो भने समयक्रममा अरु सदस्यहरुले थाहा पाईहाल्चन , अनि उनीहरुले पनि ‘तेरीमा तैले फिश घटाउने ” म पनि घटाउचु भंचन, एबम प्रकारले सबैले फिश कम बनाउछन् | त्यो घटेको फिश निकै कम हुने हुनाले त्यो सबै भन्दा पहिले फिश कम गर्ने विचार गरेको लाउके ले सोच्छ, ‘होइन येही कार्टेल ले निर्धारण गरेको फिश नै ठिक छ ‘ | येसरी कार्टेल फिश कायम रहन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थ ले गर्दा सामुहिक निर्णय को पालना – कुन्नि के के हो ‘cooperative game ‘ हो कि के हो भंचन नि | हत्तेरिका मैले त कहाँ एस्तो कुरा पनि डाक्टर साबलाई सिकौना लागेछु | माफ पाउ है | तपैलेनै ‘textbook example ‘ ल्याए पछि केहि नभनी बस्न सकिन |
शिक्षा शुल्कमा ‘बार्गैनिंग’ कुनै अभिभावकले बार्गेनिंग गरेको भनेको आज डोलेश्वरजीको उदाहरणमा मात्र पाइयो । अपवादबाहेक कुनै अभिभावकले पनि आफ्नो सन्तानको शिक्षाको लागि यसरी बार्गेनिंग गर्दैन । किनकि भोलि उसको सन्तानको शिक्षामा शिक्षालयले पनि ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने डर रहन्छ ।
कति सजिलै भनिदिनुभो डोलेस्वरजी “स्वेच्छाले गरिने विनिमय”! फेरी के दोहोर्याउँ खै – एकचोटी अरु बिचार पनि सरसर्ती हेर्नुस त के भंदै हुनुहुन्छ, तेन्जिंग गाबाजी प्रतिक्रिया हेर्नुस…अनि तपाईंलाई थाहै होला नानीहरुलाई विद्यालय भर्ना गर्नुमा र shopping centre मा गएर shopping गर्नुमा!
आयो कुरा भ्रष्टाचारको, पुष्पजीको लघुकथा बुझ्नु भएन जस्तो छ! त्यति पनि बुझ्नु हुदैन भने हजुर ले राम राम भन्नु – मार मार भन्नु हो, त्येसैले तपाइंले नभनेकै जाती !
सन्तोष जी,
के निजि स्कुलले अभिभावकलाई जब्बरजस्ती गरेर वा पुलिस लाएर केटा केटि भर्ना गराएका छन् र ? जुनै अभिभावक पनि म त्यो स्कुलमा केटा केटि पाठाउदिन भन्न सक्तैनन् र ? के कुरा गर्या होला तपाईं जति बुझ्ने मान्छेले |
डाक्टर साबले मेरो तलको comments /जिज्ञाशामा प्रत्रिकृया नजनाएको हुनाले, त्यो ठिकै मान्नु भयो जस्तो लाग्यो | हुनत कहिले कहिँ लाग्छ मेरो पनि आदर्श राज्य व्यवस्था भनेको सरकारको भूमिका हदै सम्म कम हुने व्यवस्था हो (जहाँ बिदेश सम्भन्ध, बैह्य सुरक्च्या अनि जनताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कायम गर्ने सम्मको अन्तरिक प्रशासन र अदालत को मात्र राज्यले जिम्मा लिन्छ , बाकी सबै बजारको मध्यम बाट चल्छन, अनि स्वाभाविक रुपले लोक कल्याणकारी भूमिका सुन्य प्राय हुन्छ ) किनकि सरकार प्राकृतिक रुपमानै भ्रस्ट हुन्छ | तर दिमागको अर्को भागले भन्छ , मा तेस्तो राज्यलाई आदर्श मान्न सक्दिन जहाँ म 15 फीट अग्लो पर्खाल भित्रको महलमा बस्छु तर बाहिर एक छाक खानको लागि मान्छे हरु बिचमा मारामार चलेको छ किनभने पुनर-वितरण का कार्यक्रम सरकारको दयित्वो नै होइन | आफ्नो भौतिक सुख भए पनि दाया बाया को स्थिति नाजुक हुदा तेस्तो राज्य आदर्श हुन सक्दैन. मेरो लागि | जति गन्थन गरेपनि यहाको “”अब आयो सरकारी अनुगमनको कुरा | यो थाल्न सजिलो छ तर कहाँ सम्म पुग्ने भन्ने कुरा खुट्याउन गाह्रो छ | “” कुराका चै सहमत छु है | तेसो हुदा हुदै पनि अविभावकको चेतनाको स्तर, बिद्यालय सिक्च्यालाई पूर्ण – प्रतिस्पर्धात्मक बजार मा किनबेच हुने बस्तुको कोटिमा राख्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने बहस , अनि संसार भरि नै स्वीकार गरिएको ‘कमसे कम बिद्यालय सिक्ष्यामा राज्यको स्वाभाविक चासो र दयित्वो’ आदि कुराहरुलाई ध्यानमा राख्दा सरकार वा अरु तेस्तै नियामक निकायको भूमिकालाई त म जायज नै मान्छु | सरकारी भूमिका कम गर्दै लग्नु पर्चा तर अझै आउने केहि दशक सम्म यो भूमिका अहम नै हुन्छ भन्ने लाग्छ |
डोलेस्वोर जी,
१. शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत बिषयलाइ बजारशास्त्रको माग र आपूर्तिको सिद्दान्तमा अनुसार चलोस भनेर राज्यले छोडेको संसारभर देखिदैन ! देखुभाको छ भने उदाहरण पेश गर्नुस !
२. माग र आपूर्तिको सिद्दान्त एउटा सिदान्त मात्रै हो, कुनै universal truth होइन र कुनै पानि राज्यले तेही सिदान्त मात्रैको भरमा आफ्नो राज्य चलौदैन…चेतना भया !
३. हालैका बर्षमा अमेरिकाको बैक र Auto Industry मा समेत हस्तक्षेप गर्नु परको किन हो….बुझ्ने कोसिस गर्नुस !
४. जहा राज्यले बनाएको मापदण्ड समेत लागु हुदैन र बुद्दिजिबिले भन्नेहरुले समेत बिरोध गर्छन, तेहा खुला बजारको माग र आपूर्तिको सिदान्त लागु होला भन्ने कल्पना गर्नु यथार्थ भन्दा निकै परको कुरो हो !
५. तपाइँले प्रतिस्पर्धा हुनेछ भनेर ठोकुवा गर्नुभाको छ! तर नियम (मापदण्ड) को बिरोध गर्नुभाको छ ! बिना मापदण्ड (नियम) कस्तो प्रतिस्पर्धा (खेल) हुन्छ भनरे बुझ्न नेपालको यातायातलाइ हेरे हुन्छ, खासगरी पश्चिमको…!
६. “पानीले दर्शन-ढुंगालाइ गिलो बनाउन सक्दैन….”
तपाइको बिचारहरु सबै ढुंगा भन्दा कडा रहेछन, बाँकि साथीहरुका पानी सरि तर्कहरु खेर गैरहेको आभास भयो र मैले लेखेका बुदाहरु पानि तेसै हुनेछैनन् भन्ने जान्दाजान्दै पानि, नाबोलि रहन सकिन….!
तपाईका माथिकै तर्कहरु नदोर्याई बुदागत उत्तर दिनुभए आभारी हुने थिएँ !
हर्के जी,
तपाईका प्रस्न हरु अलि गहन खालका छन् | यी प्रस्नको पुरा उत्तर दिनलाई त एउटा वा दुइटा लामा लेखको नै जरुरि पर्छ | तर मैले संक्षेपमा राख्ने प्रयत्न गर्छु है त |
“अब किताबका भारी बोकाउन नपाइने” र “निजी विद्यालयमा भर्ना तथा परीक्षा शुल्कमा बन्देज” बन्ने जुन सरकारले नियम ल्यायो, त्यसले नत निम्न आय बर्गको सिक्षामा हुने पहुचलाई बढाउँछ नत यसले निजि छेत्रलाई नै अझै राम्रो बन्न मद्दत गर्छ | सरकारको भुमकाकै कुरा गर्दा त आफु अन्तर्गतका स्कुलहरुको अवस्था सुधार तिर पो ध्यान दिनु पर्यो त |
मैले सरकारले केहि नै नगर्ने तर्क गरेको होइन | १० कक्षा सम्मको शिक्षामा सरकारले ठुलो भूमिका खेल्नु पर्छ | किनकि सीक्षाको पहुचले व्यक्तिलाई मात्र नभएर समाजलाइ पनि फाइदा हुन्छ | तपाईका छिमेकीको प्रगति संगै तपाइको भाग्य जोडिएको हुन्छ | त्यो पक्ष मैल नबुझेको होइन | धेरै देसको मोडेल हेर्दा private/public दुवै पाइन्छ | माग र आपूर्ति को नियम भने दुबैमा लागु हुन्छ |
बजारको मापदण्ड भनेको उपभोक्तामा धेरै भर पर्ने भएको हुनाले यसमा self-correcting mechanism हुन्छ | उपभोक्तालाई खुसि नपारी ब्यबसाय चल्दैन | दिगो ब्यबसायको लागि repeat customer चाहिन्छ | त्यसैले यसमा सुधारको सम्भावना हुन्छ | ग्राहकले ब्यापारी उद्योगीलाई मजाले दण्ड दिन सक्छन समान वा सेबा नकिनी दिएर | तर सरकारी मापदण्डको कुरामा कर्मचारीको तलब उनका ग्राहकलाई खुसि पर्न संग कुनै सरोकार राख्दैन | उनले खुसि त के उल्टै घुस माग्न सक्छन | यसमा पनि correction नहुने त होइन तर राजनैतिक प्रक्रियाबाट जानु पर्छ र त्यसको प्रक्रिया सोझो पनि छैन |
प्रतिस्पर्धा भन्ने चिजलाइ हाम्रो समाजले नकारात्मक किसिमले हेर्ने गर्छ | चुनावमा लड्नु, संसदमा छलफल गर्नु लाइ पनि कतिले झगडाको रुपमा बुझेका हुन्छन| तर प्रतिस्पर्धा धेरै जरुरि हुन्छ | प्रतिस्पर्धा भनेको choice हो | जति धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, हाम्रा choice हरु बढेर जान्छन | तपाइनै भन्नु होस् कि दुइवटा मात्र खाने कुरा बेच्ने restaurant र दसवटा खाने कुरा बेच्ने restaurant मा खान जाँदा कुनमा तपाई सन्तुस्ट हुनु होला | पक्कै पनि बढी परिकारले सन्तुस्टी बढाउँछ | तर यातायातको हकमा भने सरकारले गर्दा यस्तो भेएको छ | सरकारले syndicate लाइ खारेजी गरेर प्रतिस्पर्धा बढाउने बित्तिकै उपभोक्तालाई धेरै फाइदा हुन्छ |
हामीले यस्ता बहसलाई अगाडी बढाउनु जरुरि छ | अन्तर सम्बधलाइ बुझेपछि मात्र टाउकाको औसधि लाइ नाइटोमा लगाएको पनि चित्त बुझ्छ | नत्र त हामिले बैद्ध्यालाई गालि गर्दै रहन्छौ |
ड़ोलेस्वोर जी,
१. बर्तमान मापदण्ड अपुरो होला वा अधुरो छ भन्नु र मापदण्ड चाहिदैन (तुक छैन) भन्नु मा फरक छ…..! तेसैले वर्तमान मापदण्डको बुदहरुको (बिषय संख्या निर्धारण वा परिक्षा सुल्क) बहस गर्न भन्दा पहिला….मापदण्डको आबस्यकता बुझ्नु अनुरोध छ !
२. बिना मापदण्ड संसारको कुन देशमा private स्कुल चलेको छ? मापदण्डको detail फरक फरक होला तर सरकारी मापदण्ड युरोप अमेरिकाका जस्ता बिकशित देशमा मात्रै होइन अफ्रिकाका अल्प-बिकशित देशमा समेत छ !
३. निरीक्षकले घुस माग्छन भनेर मापदण्डको उपयोगिता नै छैन भन्नु…बिल्कुल गतल हो…..!
४. जसरि “नियम” बिनाको खेल हुदैन तेसैगरी “मापदण्ड” बिनाको प्रतिस्प्रर्धा हुनसक्दैन !
हर्केजी तपाईंको बुंदा ६. “पानीले दर्शन-ढुंगालाइ गिलो बनाउन सक्दैन….” सार्है घत पर्यो!
डोलेस्वोरजी, तपाईंको र प्रायः एस छलफल मा भागलिनु भएकाको बुझाई यो विषयमा नितान्त फरक छ भन्ने त बुझ्नुनै भो होला !
हर्केजीको बुंदा ६ को अनुसरण गर्दै बीदा लिन्छु यो दर्शनढुंगे छलफल बाट – नमस्कार !
surveillance and control of corruption in schools is different thing, but to limit the facilities given to the students is completely irrational……..
if such a rule is implemented, schools will stop giving facilities and quality education to the students…….
and the people of kathmandu will start sending their children to schools teaching the foreign courses( better say indian schools) which will continue to give quality education in expense of high fee and eventually the education board of nepal will collapse- like the govt schools
facilities means….. allowing heavy loads of bags to young childres
डोलेश्वरजी ,फेरिपनि तपाँईको अनौठो प्रतिकृयाको जवाफ नदिबस्न सकिन ।पहिलो कुरो विद्धालयको शुल्क अचाक्लि बढाउदैमा बिद्यालय आपूर्ति हुन्छभन्नु कदापी जायज तर्क दिखिन्दैन ।दोस्रो,कसरी स्कुलको अवस् सुध्रन्छ ?बताईदिनोसन भन्नेय – निजी विध्यालयको पैसा कमाउने समस्या ठूलो होकी सिङ्गो देशका भोलीका कर्णधार फूलहरूको समास्या ठूलो हो ? तपाँई आफै ठण्डा दिमागले सोच्नोस ।तेश्रो,गाली गलौंचमा नलागौं ।मलाई लाग्छ यहाँ तपाँईलाई कुनै पनि पाठहरूले त्यस्तो अशिष्ट आसभ्य गाली गरेकाछैनन् ।केवल स्वस्थ्य विचारका तर्क पेश गरेका छन् ।तपाँईको कुतार्किक लेखलाई पनि सवैले ठिकभन्नुभो भनेर प्रतिकृया दिनु पर्ने !अव लम्बेतम्बे कुरो नगरौं डोलेश्रजी, कृपया नठाँटी भन्नोसत ,तपाँईले कुन ठाँऊबाट कुन बिषयमा , कहिले डाक्टरको प्रमाण पत्र हाँसिल गर्नुभएको ?
ल है माइसंसारका साथीहरु म त यो ब्लग पढ्दापढ्दै टेन्सन भएर……दारु पिउन थाले |
नेपालमा हुँदै , बिचमै पढाई छोडेर एक दम आत्मग्लानी भैरहेको थियो | तर आज कता कता पढाई छोडेर कमसे कम पागल हुन बाट त बचिएछ कि भन्ने लागिरहेको छ……नत्र म पनि डोलेस्वर जस्तै हुन्थे होला…..
ओल्य्म्पिक COMMITTE ले खेलाडीलाई प्रशिछं गरौन देशहरुलाई लिमिट तोकेको जस्तो भयो यो त ……. अनि त्येस्पछी नेपाल जस्ता देशले अब मिचेल फेल्पस जन्मीदैनन भनेर खुशी भएको जस्तो…………
First of all i just feel that this private schools are taking so much amount of money from the parents,,,,,,,,,,,,,,,,only some of the people can afford to send there child to this schools…………………….today’s school i see most of them are buisness oriented this are the field of service.If government decide not yo take admission fees and exam fees i very much agree with this…………..although there are mostly unit test exam weekly,monthly and there after terminal eaxmination …………..mostly they charge from rs 300 and above that’s to much to pay and to talk about admison charge they are so much…………….I think this should be controlled as admisson fees should beequally fixed in all the schools of nepal…………………………
पदने सामग्री संखात्मक भन्दा गुणात्म हुनु जरुरी छ , पुस्तक विद्यालय मा रहने उपलव्ध गराउने व्याब्स्ता राम्रो हुन्छ पदन सजिलोर सुलाव र आरामक नहुने हो भने मानसिक र शारिरीक तनाब बढ्ने र अइले को राजनीति जस्तो हुने छ- पार्टी मात्र धेरै कम कुरो विकास आर्काको देशमा हर्नु र DV भर्नु मा सिमित मात्र हुने छ
राम्रा नराम्रा तपाईं हरुका कमेंट्स का लागि धन्य बाद छ |
नेपालको अहिलेको समस्या भनेको आपूर्तिको समस्या हो | आपूर्ति नबढाईकन मूल्य कम हुदैन | तर बन्द, हड्ताल , र यस्तै खालका हचुवा सरकारी नीति कारणले हरेक क्षेत्रमा आपूर्ति ब्यबस्था बिग्रेको छ | आपूर्ति गर्ने हरुको प्रतिस्पर्धा बढाउने हो भने आपूर्ति बढ्छ र मूल्य पनि घट्थ्यो | जब स्कूलको फिश बढ्छ तब नया स्कूल खोल्नका लागि बाताबरण बन्छ र त्यसले स्कूल बिचमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ र फिश पनि घट्छ |
अहिलेकै स्थितिमा त स्कूललाई हरेक विद्यार्थीको फिश घटाउनु भन्दा एउटा अनुगमन गर्न आउने कर्मचारीलाई २/४ हजार नजराना चढाउनु फाइदा हुदैन र ? मानौं एउटा स्कुलमा एक हजार बिद्यार्थी छन् | उनीहरुको मैनावारी फिश रु १२०० बाट ११०० मा झार्दा स्कुललाई एक लाख घाटा हुन्छ | तर यसको केहि अम्स मात्र कर्मचारीलाई दिए भने पनि उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ | प्रतिस्पर्धाबिना खाली अनुगमनले त कर्मचारीको गोजी मात्र भरिन्छ |
तपाईहरुका केहि तर्क सुन्न पाए हुन्थ्यो कसरि चाहि स्कुलको अवस्था सुध्रन्थ्यो भन्ने बारेमा | गालि गलोज मा नलागौं न , त्यसमा त हामि सबै डाक्टर नै छौं नि , हैन र ?
डा साहेबको तर्कमा कुनै तुक देखिन माफ गर्नु होला. सरकारले नियमन गर्न को लागि नियम कानुन ल्याउदा कुतर्क गर्नु को अर्थ के ? सायद डा भण्डारी कतै आंसिक जागिर खानु हुन्छ होला. अनाबस्यक किताब किन्न लगाउने, ल्याबमा समान नराखी पैसा असुल्ने, स्कूलबस मा मनपरी बिद्यार्थी कोच्ने, शिक्षकहरु लाई कम तलब मा कम लगाउने, सरकारले तोकेको कर पनि तिर्दीन भन्दै आन्दोलन गर्ने जस्ता बेकुफी निजि बिद्यालय हरु ले गरेकै हुन्. त्यसो भन्दै मा सबै लाई एउटा तराजु मा राखेको पनि हैन. कति ले राम्रै गरेको होलान तिन को तारिफ गर्दै शिक्षाको नाम मा मनपरी गर्ने हरु लाई सरकार ले पनि छोड्नु हुन्न भन्ने हाम्रो तर्क हो. सरकारले दोषी लाई कारबाही गरेन वनेर सरकारलाई गाली गर्नु को साटो अथवा विद्यालयले घुस दियर हिसाब उम्कन्छ सोच्नु को साटो सरकारको यो कदम लाई सफल पार्न डाक्टर साहेब हरु पनि लागे राम्रो सिस्टम बस्थ्यो कि?
आफु चाहिँ कुतर्क गर्ने अनि अरु बाट तर्क सुन्नु पर्ने ?????????????
I don’t understand why are you so scared of regulation. You cannot apply the theory of free market in education. In any case any market needs some kind of regulation. If demand for Cocaine is very high why can’t anybody sell it. Education is somthing that affects the future of nation and it is high time that it is to be regulated private or government run. How do you think parents can judge if their children are getting good education or not? I say they cannot.
By reading your article.. I am wondering how you earned your Doctorate at all. Pathetic.
डोलेश्वर जी, तपाइको विश्लेषण भित्र केहि दम होला, केहि सोच होला, हुनसक्छ तपाइको कुरो १०० प्रतिशत सहि छ, हुनसक्छ तपाइँ १०० प्रतिशत गलत हुनुहुन्छ, ५०-५० प्रतिशत पनि हुन सक्छ…. १०-९०, ९०-१० % आदि इत्यादि..
जे भए पनि, सोच सधै खुला हुनुपर्छ. एस्लाई डाक्टरडिग्री को अभिमानले माथि उठाउनु पनि हुदैन, अनपढ छु भने मानसिकताले घिराउनु पनि हुदैन…
तपाइले तर्क त राख्नु भयो तर त्यो कुन आधार मा टिकेको छ भन्नु पर्यो ……एउटा मात्र तर्कको होइन, हरेक तर्क कुन theory मा टिकेको छ भन्नु पर्यो… किनकि कुनै पनि कुरो/तर्क को नजिक को अर्थ जे लाग्छ आम मान्छेले तेही मात्र बुझ्छ.
जे भए पनि, तपाइको लागि एउटा कुरो छ…… भिडमा त केवल भेडा चर्छन, बाघ त्यो हो जो एक्लै हिड्छ, एक्लै भिड्छ….. मतलब तपाइका तर्कहरु अनौठा छन्, र तपाईलाई सहि लाग्छ भने, कति ले गलत भन्ने तिर न लागेर, कसरि यी theory लाइ अघि बढाउने तिर लाग्नुहोस….. तर सोच चै खुला नै राख्नु होला … म पनि यहि कोशिश मा छु
डाक्टरज्यू,तँपाई जस्तो उपाधी पाएको व्यक्तिको यति सारो कमसल लेख मेरो जीबनमै पहिलो चोटी देखे ।बार्ह धार्नीको आदूवा खायो तितो न पिर्हो ।तपाँई नेपाली माटोमा बसेर स्विजरल्याण्,आमेरीका,सिङ्गापुर आदि विकसित राष्ट्रको जस्तो कुरा गारिराख्नुभएको छ।तर माफ गर्नोस अहिलेनै हाम्रो देश त्यति माथि पुगेको छैन ।
डाक्टर साब को तर्क
फीस वढाउँदा पनि अभिभावक त्यहि विद्यालयमा नै पढाउनै पर्ने वाध्यता छ र ?
सस्ता विद्यालयमा आफ्ना केटाकेटिलाइ राख्न सक्दैनन् र ?
मेरो जिज्ञासा:
बच्चा हाल कक्ष्या १० मा पढ्दैछ, SLC को तयारि गर्दैछ, अब school ले फीस बढायो त्यो मलाई चित्त बुझेन वा मेरो औकात बाहिर छ अब
# ३-४ महिनाको लागि अर्को नया school मा पठाऊ ?
# नया school ले पनि फीस बढायो भने के गरौ ?
Just some thought:
We have government school in each and every corner of our country. Can government do something to make them better ? If government school were better no parent would send their kids to private school. If private school had to compete with government school, they would definitely lower their fee or raise standard. It just does not make sense to have bunch of rules for private school.
I know I will get bunch of thumbs down. But I challenge you to send your kid to government school and then go pressure government to raise standard there. You don’t want your kids to go to government. Sending kids to private school is your choice.
If we choose to send our kids to private school and not government school why complain? I bet 99 % of government officers making policies send their kids to private school so no one cares about government school. People who cant afford private education does not have voice either.
For everyone of you who hate my comment, I just want to clarify: NO I DON’T OWN ANY PRIVATE SCHOOL NOR I HAVE ANY INTEREST IN THAT BUSINESS. But, yes I did went to private school despite the fact that my dad was school teacher then and is currently working on making local government school a better place.
Mahesh,
Yes we can all choose among the type of school we want to send our kids to. Are there enough government schools to provide education to all the kids? Also, people send their kids to private schools because these schools promise better education that government ones. But i wonder if anybody can define “better education”. Nobody can, but government can at least regulate the education provided. For example, when is the best time to teach kids about sex? We can argue about it, but finally a decision has to be made by some regulatory body and has to be followed by all. I agree with you when you say government schools should raise their standard of education they provide, but I add that they should also control what private schools are doing to our kids as well.
Mahesh-ji,
Don’t worry about whether people like your comments or hate them, that’s not the reason people are participating in these discussions, at least that’s what I would like to believe.
While this discussion is about the regulation of private schools, you are correct; today there are government schools in each and every corners of Nepal. We might also note that government school teachers are better trained with better employment conditions. Government continues to investing(?) billions in curriculum, teachers training and keeping the costs at minimum to ensure all can afford.
While all this is being done at one hand, issues of accountability, professionalism and ethics have been thrown into gutter due to political interference. Since teachers are still considered respected figures in the society (at least where I come from), all political parties competed to bring them in to their wing. Attending political rallies/causes has become more important than teaching in classes. Who can touch these teachers for not teaching…dare say a word and whole education system comes to a grinding halt.
Those who can afford, send their kids to India or to the so called “Boarding Schools”. This has given rise to two education systems “education for class” for those who can pay and “education for mass” for those who couldn’t/can’t. Since those in power and leadership as well as likes of you and I will send our kids to the boarding schools, there is no one indeed to demand accountability from teachers and administrators of public education system especially in poorer areas. The day we make Teacher’s, Head Teacher’s, Schools’s, District Education Office’s and public education system’s accountable to the parents and communities, we will begin our long awaited journey out of the current mess!
सन्तोष जी,
I appreciate your suggestions. And I also would like to add few more lines regarding to the regulations. I was just wondering why don’t government put regultions on the public schools, colleges or universities not to have any short of political interference. Why are we so silent about it? Why are parents so quite? Why are those students who suffers from frequent closures, and delay of exams so quite? Just few number of radicals have destroyed the whole system. Same on those people who brings political interference on these public educations institutions and same on those who can’t raise voice against the system.
म यति मात्रै भन्छु कि डाक्टर डोलेश्वर भण्डारी र उहा जस्ता अन्य ‘विद्वान’हरु नेपालको कुनै पनि क्षेत्रको नीति नियम बनाउने ठाउमा कहिले पनि नपुगुन | यस्ता सोच भएका हरु बाट त अहिले भएको पनि सकिन्छ सुधार हुने त परको कुरो |
It is good to maintain standard, but please see an example of criteria of CTEVT:
Full Marks
1) All the equipments in the lab. 1
2) Total Area of the lab is 10 sq. m 1
3) Rules and Regulation displayed 1
4) Attendance maintained 1
There are two more ( I forgot) , so total of 6 Marks.
Now see equipments of Physics lab may cost about 1 Lakh, but you get 1 mark. You can display rules and regulation in a sheet of paper, that will give you 1 mark. That’s fine, but a room of 10 sq m is too short for a lab, still you get 1 mark. Probably you have less equipment, but you have rules displayed,
attendance maintained etc. then also you may qualify.
All I want to say that the criteria are made in non-scientific way and remember they might have emptied huge tax money for making these criteria.
आधा पढ्दै मेरो त तातेर आइसकेको थियो, पछि साथीहरुको कमेन्ट पढेर बल्ल सितल अनुभब भो.यो त सिधै कृष्णभीरमा पैरो जादा १५० प्रति के जी चिनी बेच्न पाउनु पर्छ भन्ने लुटाहा ब्यापारीले गरेको जस्तै कुतर्क भो,मापदण्ड मात्र होइन येस्ता डाक्टरहरुलाई कारबाहीदण्ड भएको यो कानले सुन्न पाइयोस
हेत्तेरी के पढ़नुपर्याहो यस्तो!
यो एउटा डाक्टरको बिचार र सोचाइ हो?
केपी ओली पनि डाक्टर भाथे यो देशमा, उस्तै उस्तै त होइन?
हैन यो डाक्टरलाई एउटा देश सामुहिक सहमति सम्मत बिधान र पद्दतिले चल्छ भन्ने थाहा छैनाकी क्याहो गाठे?
टेकनारायण पाण्डे संग किन यस्तो रिस हो?
अघिल्लो दुइ तिन लेखमा पनि यस्तै यस्तै र उस्तै उस्तै मानाशिकता पोखेको पायथे!
भनेसी डाक्टर मा केहि गडबड जरुर छ!
यो डाक्टरलाई अर्को राम्रो डाक्टरसँग आफुलाई जाच पडताल गरि सल्लाह र सहयोग ग्रहण गरि चित्त एकाग्र गर्न मा सल्लाह दिन्छु!
डा डोलेश्वोर तपाहिको यो ब्लग बिचारमा कमेन्ट गर्नु नै तुच्छ्याई हो भन्ने सोच्दै अरु भन्न र लेखना यहि बन्द गर्छु!
डा. बाबुराम भोगीसके पछी पनि नेपाली समाजमा डा. बारेको भ्रम जिवितै छ र ?
हेल्लो अधकरी,
डा बाबुराम र डा डोलेश्वोर अनि डा के पी ओली सबै एकै हुन्?
आलु पिडालु र तरुल एकै हुन्?
सुन र पित्तल छुट्याउन नसक्ने, गधा र गाइ छुट्याउन नसक्ने हरु नै हाम्रो समाजको सबै भन्दा धिक्कार्नुपर्ने जन्तुहरु हुन्!
सरकारले मापदण्ड केहि हद सम्म तोक्नै पर्छ अन्यथा यी निजि स्कुलहरुले अबिभावाकहरुको बाध्यतालाइ पैसा कमाउने बाटो अबस्य बनाउनेछ | के यी स्कुलहरुले पैसा लिय अनुसारको सुबिधा दिएको छ ? यिनीहरुले लिने फि सबै जायेज छन् त ? के त्यहाका कर्मचारी र शिच्यकहरुले स्कुलले लिने फी को अनुपातमा तलब सुबिधा पाएका छन् त ? धेरै जसो निजि स्कुलहरु शिच्यक र कर्मचारीलाइ अति न्युन तलब र सुबिधा दिएर राखेका हुन्छन | मैले पनि केहि वर्ष यौटा निजि कलेजमा भौतिकशास्त्र को पूर्ण शिच्यक भएर काम गरेको थिए न्युन तलब मा | यो कुरा सन् १९९५ तिर को हो र मेरो सुरुको तलब थियो रु २८०० | पछि सन् २००० पुग्दा रु ४२०० पुगेको थियो | यतिले जिबिका चल्दैन अनि अरु कलेज पनि धाउन खोज्नु पर्यो | बिद्यार्थीहरुको गुनासो – हामि यतिका फी तिरेर बसेका छौ, खोइ त सुबिधा ? धेरै जसो शिच्यकले बिध्यार्थिहरुलाइ उचित समय दिन सकेको हुँदैन | मेरो विचार मा फी अनुरसार को सुबिधा र शिच्या अबश्य दिएको थिएन | तर बिद्यालयले अति नाफा कमाएको थियो | नेपालमा निजि अस्पताल, निजि कलेज र राजनीति सधै फाइदा मा जाने ब्यबसाय हुन पुगेकोछ |
येस्ता सोच भएका जन्तुहरु लाई अरुले पनि साथ दिन्छ कि भनेर लेय्खा होलानी/ येस्ता डाकाहरु को समूहलाई कसरि ठिक पारनि पार्न सकिन्छ? उसको भनाइ अनुसार जस्लेया पनि आफ्नु चिज को जति पनि मुले निर्धारण गर्न सक्छ भनेको हो कि यो त माहा कालाबजारी भयो .
कक्ष्या ८ मा ‘मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ‘ भन्ने शिर्षकमा राजा जनकको धनु, श्रीरामले उचालेर ताँदो चढाउदा भाचिएको प्रसंग छ | त्यहि सिर्शक अन्तर्गतको पाठ बिद्यार्थीलाइ ”ल सबैले पाठ जोडजोड संग कराएर पढ ‘ भनेर सरकारी मास्टर कुर्चीमा उन्ग्दै थियो , त्यतिनै बेला जिल्लाबाट एउटा निरीक्षक सरकारी बिध्यलायको शैक्षिक गुणस्तर नाप्न भनेर टुप्लुक्क कक्षा कोठामा आइपुग्यो | शिक्षक हड्बडाएर स्वागत र खुसामद गर्न सुरुगर्दै गर्दा निरीक्षकले बिद्यार्थी हरुलाई सोधे – ‘ तिमीहरु कराएर पाठ घोक्दै रहेछौ …ल भाइबैनी हो भन त ! जनकको धनु कसले भाँच्यो ?” | बिद्यार्थीहरु मुखामुख गर्न थालेको देखेर शिक्षकले हत्त न पत्त आफ्ना बिद्यार्थी हरुलाइ आदेश गर्यो – ” खुरुक्क भन, जनकको धनु तिमीहरु मध्धे कसले भाचेको हो ? नत्र सबलाई बाहिरको टन्टलापुर घाममा मुर्गा बनाइ दिन्छु ” |
बिद्यार्थी त् बिद्यार्थी भए मास्टरको धरि यस्तो कुरो सुनेर निरीक्षक, स्कुलको हेडमास्टर कहाँ गुनासो लिएर पुग्यो – ‘हेडसर ! बिद्यार्थीले त भनेनन् भनेनन् .. त्यहि पाठ पढाउने गुरुलाइ धरि थाह रहेनछ जनकको धनु रामले भाचेको भन्ने कुरा ? यस्तो मास्टरले पढाएर बिद्यालयको गुणस्तर के उकासिएला तपाई आफै भन्नुस त ? ‘|
हेडसरले टाउको कन्याउदै भन्यो – ‘ सर ! त्यो रामे अल्ली बढी उछिल्याहा छ | हो ,पक्कै त्यसैले भाचेको हुनुपर्छ | धन्दा नमान्नुस , म अहिलै त्यसलाई यहा बोलाएर दुइ लौरी लगाउछु सब पानीको पानि दुधको दुध हुन्छ ‘[
अहिलेको सरकारी शैक्षिक गुणस्तर र सरकारी शिक्षकहरु माथी मैले उद्दरण गरेको ठट्टासंग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ | सरकारी स्कुलको ताल यस्तो भएपछी अभिभावक र बिद्यार्थीहरु बाध्य भएर निजी शैक्षिक संस्था तिर आकर्षित भएका हुन् | यहि बाध्यतालाइ बुझेर निजि बिद्यालयले यो र त्यो बहानामा अनेक थरिको शुल्क निर्धारण गरेर अभिभावकको ढाड भाच्दै आएको डा. सापलाइ पनि थाह हुनुनै पर्ने हो | केहि सरकारी भूमिका शिक्षा क्षेत्रमा रहनु त्यति नाजाएज़ होइन | एउटा कुरामा भने डा. सापको चिन्ता जायज छ – यहि घुस्याहा कर्मचारी तन्त्रले मापदण्ड निर्धारण गर्ने बहानामा साना र सफल निजी बिद्यालयलाइ पनि थला पार्न सक्छन |
माई संसार को पाठक र टिप्पणी कर्ता हरु मुख्य त मनोरंजन को लागि माई संसार पढ्छन र टिप्पणी गर्छन. येस्मा बुद्दी का कुरा लेखेर गालि खानु ब्यर्थ छ. लेख राम्रो छ, तर negative टिप्पणी हरु खाली बिरोध को लागि मात्र हुन्
अहिले देश लाइ एस्तो हालत मा पुराउने अगाडी डा.लेख्ने यस्ता २,४ जना ले नै हो ! बुद्दी चाही त़ल बगेको माथि खोज्न जाने जस्तो छ तर डा. बनेर देश लाइ लुटी रहेका छन् !
डोलेस्वोर जी,
विज्ञ र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा निर्धारण गरेको मापदण्ड प्रायोगिक र दिगो हुन्छ, हचुवाको भरमा निर्धारण गरेको मापदण्ड टिकाउ हुदैन !
तर पनि, मापदण्ड निर्धारण गर्ने, अनुगमन र नियमन गर्ने त सरकारले नै हो नी, केन्द्र सरकार होस् या स्थानीय सरकार होस् ! त्यो पनि शिक्षा जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्रमा गरीखाओ भनेर सरकार चुप बस्नु हुदैन…….!
सरकार ले सरकारी स्कुल ततेर्ना सकेको छैन अब निजि स्कुल लाइ केको मापदण्ड हो ? सरकारी स्कुल (जसमा अरबौ रुपिया बर्सेनि रास्ट्रको ढुकुटी बाट बिनास पार्ने गरिन्छ) निजि स्कुल भन्दा राम्रो बनाएर देखाए जनता ले सरकारी स्कुल मै पठाउने थिए आफ्नो केटा केटि हरु……
ई भडारी डाक्टर पनि अचम्म का रहेछन, शायद इन्ले अर्थ शास्त्र को मार्केटिङ मा बिधावारीदी गरेका होलान, तेही भएर स्कुल लाई पनि बजार मा बेच्न राखिएको बस्तु सम्झे, संसार मा इलोक्तट्रोनिस्क सामान जस्तो मोबाईल, घडी, टि।भी, गाडी हरु लगयत का सामान हरु जहाँ उत्पादक को ब्यापक प्रतिस्प्रधा हुन्छ, र ग्राहक ले पाउने छनौट को अधिकार अत्याधिक हुन्छ त्यस्तो मा इन्को अर्थ शास्त्रीय सिदान्त ले काम गर्छ, तेस्तई कतिपय देश मा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट ले दिने सेवा मा पनि ब्यापक प्रतिस्प्रधा को कारण यो सिदान्त ले काम गर्छ, तै पनि सरकार ले होटेल र रेस्टुरन्ट को सेवा को अनुगमन गरी रह्नछ र माप्दन्ड नपुगेको अवस्था मा बन्द गरिदिन्छ भने स्कुल र अस्पातल लाई पनि एस्तो बस्तु सँग तुलना गरेर हुन्छ??????? डाक्टरी त गरेछौ तर कतै काम नलाग्ने डाक्टरी !!!!!!!!!!! इन्ले स्कुल भनेको मोबाईल पसल जस्तो पो सोचेछन, ग्राहकले आफ्नो गछे अनुसार आईफोन, नोकिया, साम्सुङ किने जस्तो हो स्कुल भनेको??? बिहार को कुन युनिभर्सिटी बाट गरेको डाक्टरी हो, टि यु बाट समकक्षता नलीइ सकेको भय डाक्टरी सर्टिफिकेट चिप्लेला नि, लीइ नै सकेको भय पनि यस्तै बकम्फुसे कुरा लेख्दा टि यु ले रद्द गरिदेला नि!
संदेशजी, अभयजी को कुरा र उमेश पाण्डे जी को उदाहरण संग शत प्रतिसत सहमत | जब सुचनाको अभाव हुन्छ, कुनै पनि बजार अपूर्ण प्रतिस्पर्धा तर्फ जान्छ र त्यसलाई उपचार गर्न कुनै न कुनै नियामक निकायको जरुरत पर्दछ | यस्तो नियामक निकाय सरकार वा स्थानीय सरोकारवाला समूह हुन सक्तछ | हामीलाई थाहा छ नि, केहि पहिले सम्म हामी हरु कहाँ पनि बिद्यालय संचालक समिति हुन्थ्यो | त्यसैले तुलनात्मक रुपले पूर्ण प्रतिस्प्रधात्मक बजार व्यवस्था भएको मूलुकको अनुभव हुबहु नेपालको सन्दर्भमा लागु गर्न सकिदैन होला |
थुक्क नेपाल को पीएचडी गरेको नेपाल को पढेलेखेको हरु हेर मोर सुगुर हरु बाबुराम र यो मान्छे एउटी खालको र छ पोइसा भयको हरु लाइ के नियम कानुन लग्देइना तिमि हरु कम को खुरापाती छोउ हामी लाइ थाहा छ l
कहाँ भण्डारी सर पनि एस्तो लेख mysansar मा लेखेर (उमेश जी संग मेरो केहि असहमति होइन है ) | mysansar का पाठक कस्ता छन् अनि एस्तो लेखको प्रतिक्रिया कस्तो आउछ भनेर तपाइलाई एकदम थाहा छ | तैपनि बहस, बुद्धिविलास अनि बिसयाबस्तु लाइ गरिब अनि विकासोन्मुख देशमा चलीआएको सामान्य जनताको सोचाई भन्दा अलग तरिकाले राख्नु भएको छ (बिसेस गरेर जनताको जिबनमा राज्यको भूमिका कति सम्म हुने भन्ने बारेमा ) | अनि यहाँ केहि मान्छेले ‘कस्तो रैछ , बुद्दी नभएको, नक्कली डाक्टर आदि भनेका छन् , तेस्तो केहि होइन है , भण्डारी सर ले एकदम जायज कुरा गर्नु भएको छ | खाली लेखक र पाठकको philisophical difference भन्छन नि , हो तेही फरक पर्यो | भण्डारी सर एकदम सक्कली डाक्टर नै हो | भर्खर अमेरिकी रास्ट्रपति चुनाब सकिएको छ : भण्डारी सरले समर्थन अनि प्रस्ताब गर्ने बिसयहरु Republican पार्टीका प्रत्याशी Dr Ron Paul अथवा Libertarian राजनीतिक दर्शन अझ भनु ऑस्ट्रियन School of Economics बाट प्रभावित छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला | नेपालको बिसयमा कुरा गरेको छ किन अमेरिकाको राजनीति लाई ल्याएको भन्नुहोला, तर विदेशको नै भएपनि राम्रो , नराम्रो दुवै विचार /घटनाबाट सिक्नु नराम्रो कुरा होइन | मूल कुरा सिद्दान्त र दर्शन लागु गर्नको लागि त्यो दर्शनले परिकल्पना गरेका आधारभूत शर्त/मान्यता हरु कत्तिको पुरा भएका छन् भन्ने हो, कतिपय शर्तहरु समयक्रममा पुरा हुन्छन | (येही कुरा मैले भण्डारी सर को अघिल्लो लेखमा पनि भनेको थियो , जबाफ पनि दिनु भयो , तर मलाई तेस्को पनि जबाफ फर्काउने जागर चलेन ) अनि कतिपय दर्शन र औजारहरुमाथि बहुसंख्यक मान्छेको विश्वास नै नहुन सक्छ | माओ ले परिकल्पना गरेको अर्थ/राजनीतिक ब्यबस्ता चीन मा नै बाकी छैन अनि नेपालका माओबादी देखि लिएर चिनका पार्टी पधादिकारी सम्म कसैलाई पनि विश्वास छैन त्यो लागु गर्न सकिन्छ भनेर, बिसेस गरेर बदलिएको समय , प्रबिधि अनि बिश्व परिस्थिति ले गर्दा | अनि अर्को तिर सरकार को शुन्य भूमिका हुने पूर्ण-पुजीबादी ब्यबस्था कहाँ होला ? torch बालेर खोज्नु पर्ला | अमेरिकाको Financial bailout र auto bailout पनि देखियो | हुनत, समय लाग्छ, आफै ठिक हुन्थ्यो भन्ने पनि छन् (ति को हुन् , भण्डारी सरलाई भनिराख्नु पर्दैन ), ठिक त हुन्थ्यो होला तर कति समयपछि अनि तेती समय कुर्दा सम्म निकै ढिलो हुने हो कि भन्ने कुरा चै नसोच्ने ? भण्डारी सर लै सुझाब : mysansar मा पनि ठिक छ अनि येस्ता कुरा mainstream media भन्छन नि , कान्तिपुर नागरिक जस्तामा पनि छपाउनु भयो भए तपाईको विचारमाथि बहसको दायरा बढ्ला |
माइ संसार का पाठक हरु जम्मै महा मुर्ख छन भन्ने सोच्नु भयो जस्तो छ नि, माइसन्सार का पाठक हरु कस्ता छन र प्रतिकृया कस्तो आउछ भन्ने एकदम थाहा छ भन्नु भएको रहेछ, हो लेखक ले लेख्ने बिचार शही छ भने पाठक हरु को प्रतिकृया पनि सही नै आउछ र लेखक को बिचार मुर्ख छ भने पाठक ले पनि मुर्खै तर्क गर्छन, पूर्ण प्रतिस्प्राधात्मक बजार को सिदान्त लेखक र पाठक को बिचमा पनि लागु हुन्छ, जहाँ पाठक हरु लाई एस्ता लेख र बिचार पढ्ने ब्यापक छनौट प्राप्त हुन्छ, तर स्कुल र अस्पताल भनेका भ्रिकुटी मन्डप का पसल होइनन, जहाँ ग्राहक ले २०० को सामान लाई २००० मा पनि खुशी खुशी मोल्तोल गरी गरी किन्छ, मन नलागे अर्को पसल मा गएर किन्छ, कहिले काही एस्तो सिदान्त नेपाल का टिउसन सेन्टर मा पनि लागु हुन्छ, गल्ली गल्ली मा च्याउ उम्रे जसरी परिक्षा को २ महिना अघी देखी खुल्ने कोचिङ र टिउसन सेन्टर हरु मा विद्यार्थी को छनौट अबसर बढी प्राप्त हुँदा जस्ले जहाँ राम्रो पढाउछन त्यहा नै बिद्यार्थी जान्छन, राम्रा राम्रा टिउसन सेन्टर ले फी जती लिये पनि त्यो सरकार को चासो
को बिषय भित्र पर्दैन,किनकी टिउसन भन्ने कुरा स्व इच्छा को कुरा हो, कतिपय ले बिना टिउसन कोचिङ नै स्कुल मा पढेको भर मै जाच दिन्छन त कती ले आफ्नै चिनेजानेका दाजु दिदी हरु सँग पद्छन, जाच दिन्लाई टिउसन पढेको सर्टिफिकेट बुझाउनु नपर्ने हुँदा टिउसन सेन्टर र मोबाइल पसल एउटै हुन, तर स्कुल को कुरा त ति भन्दा धेरै फरक हुन, न त त्यस्तो छनौट को अबसर बिद्यार्थी र अबिभाबक मा नै हुन्छ,न त स्कुल बिना पढ्न नै सकिन्छ, न त यो नभय तेस्मा जान्छु नि भन्ने कुरा नै हुन्छ, एक्चोटी भर्ना गरे पछी त्यो स्कुल मन परेन भने पनि कम्तिमा अर्को १ बर्ष कुर्नु पर्छ, जुन एक बर्ष को समय फेरी कहिले फिर्ता हुँदैन, तेस्ले गर्दा अबिभाबक सँग बिरोध गर्ने साहस नै हुन्न । अस्पातल को बेड मा छट्पटिएको बिरामी को हालत जस्तो हो स्कुल मा बिद्यार्थी र अबिभाबक को अवस्था तेस्तई हो, अलिक चर्को सोर ले चित्त नबुझेको कुरा बोलौ न त भने डाक्टर ले राम्रो उपचार पो नगरने हो कि? गलत औषधी पो दिने हो कि, भन्ने जस्तई चिन्ता हरेक अबिभाबक लाई छोरा छोरी को स्कुल सँग हुने गर्छ। अनी झन एस्तो अवस्था मा पुरै नियन्त्रन बिना नै छोड्ने हो भने अवस्था कस्तो होला, नियम, कानुन, सरकार किन चहियो त तेसो भए? शिक्षा र स्वाथ्य लाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरे बापत ब्याबसायिक मान्यता दिय पनि, तेस्को माप्दन्ड निर्धारण, नियमन र नियन्त्रणमा राज्य को पूर्ण जिम्म्बेबारी हुनु अनिवार्य होइन र?
मैले कसैलाई पनि मुर्ख ठानेको छैन | मेरो विचार त खाली mysansar का पाठक हरु बुद्धि विलास र विभिन्न बाद/सिद्धान्त हरुमा आधारित भएर गरिने बहसमा भन्दा ब्यबहारिक तबरमा तत्काल समस्या समाधान कसरि हुन्छ भन्ने कुरामा चाख राख्चन भन्ने मात्र हो |
Sandesh,
Please talk for yourself. How can you have slightest idea on the type of mysansar visitors. Don’t assume as it will make ‘ass’ out of ‘u’ and ‘me’.
Of course I can not speak for another person. But, generalization is something different. Hami bhachau ni ‘Nepali ko bani yesto..usto’ , that does not mean I am speaking for each and every of 30 million. And, I developed the perception of what I think of most of the mysansar visitors after being a regular visitor for all these years. Perhaps it would have been better sending Dr Bhandari a private message as my suggestions instead of posting in public. Reading his past blogs and this one, i can say his thinking and guided by strong convictions that ‘government is coercive by nature’, where as people here are interested in a strong government. According to most of the people, the disadvantage that comes with discretionary and legal power to government officials is outweighed by the benefit gained by a strong enforcement of law either through a detail legal code or discretionary powers to government officials. Another issue he sided with is ‘school education can efficiently function in private market’ [some people may raise a question, what happens to those who can not afford to pay tuition/fee, for this problem government can issue a voucher; this part he has not mentioned], which most of the people do not simply believe. Rather, we have near majority of the people who probably think that private school should be nationalized. So, my observation is: Dr Bhandari has indirectly telling here that government should have no regulating role in education, whereas most of the people here are interested to see an analysis which deals with making government monitoring and regulations effective. I don’t know how much satisfied Dr Bhandari is with his success/unsuccess in changing people’s perception level of government in school education, but i certainly hope that he must have some feeling by now that there is an important role of government for at least few decades to come. The reason being, nepali school education is nowhere close to being a good that is traded in a perfectly-competitive market.
लेखक ले नाम फेरेर सन्देस राखेर कमेन्ट गरे जस्तो छ.
अमेरिका को bailout को गफ सम्म दिनु भो.. तर dodd frank बिल किन ल्याउनु पर्यो र सरकार ले निगरानी नराख्ने र मापदण्ड नतोड्ने भने निजि बिध्यालय अथवा कुनै पनि निजि संस्था ले काहा सम्म डुबाउन सक्छन भन्ने खोज्न अमेरिका हेरे पुग्छ, हैन र?
त्यो चै एकदम गलत आरोप भयो है | मा आफै हो, कसैको नाम फेरेको छैन | मेरो पहिलाका comments हरु हेरे थाहा हुन्छ , dr भण्डारी कै लेखमा मलाई चित्त नबुजेको कुरा मा लेखेको छु |
अनि मेरो कमेन्ट को अन्त तिर राम्रो संग पढ्यो भने तपाई र मेरो कुरा को निस्कर्ष त उही हो नि |
हुन त म डाक्टर’साप लाई अल्पज्ञानी त भन्दिन तर वहाँ ले भने जस्तो कुरा perfect market सिस्टम अंगालेका देशमा लागुहोला तर नेपालको अवस्ता नत पूर्ण बजार को सिस्टम अँगालेको अवस्ता छ नत पूर्ण सामाजिक सुरक्ष्या प्रदान गर्ने प्रकारको छ! सायद डाक्टर’साप लाई पनि थाहा होला संसारमा कुनै पनि बजार/सिस्टम पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र रुपमा चल्न सकेको छैन, तेसैल अमेरिकामा पनि सरकारले हस्तक्ष्यप गरेर auto industry र बैंकहरुलाई बचायो. यौटा के कुरा मा म डाक्टर’साप संग सहमत छु भने विद्यालयको सरकारले मापदण्ड तोकेर मात्र हुदैन तेस्को कार्यन्योंन मापनि जोड दिनु पर्छ. कार्यन्योंन पक्ष्य नेपालमा धेरै फितलो छ.
स्कुलमात्र होइन कुनै पनि कुरामा सरकारले उचित मापदण्ड ल्याउँछ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ भने म त त्यसको खुला हृदयले स्वागत गर्छु . तल साथीहरुले भनिसक्नु भए झैँ डोलेन्द्रजी को भाषा मलाई पनि अत्यन्त अल्लारे नै लाग्यो.. आफ्नु अत्यन्त महँगो स्कुल कारवाहीमा परेर frustrated भएर लेखे जस्तो
डाक्टर भण्डारी जी काठमाडौँमा तपाइको कति वोटा निजि बिद्यालय छन् खुब उफ्रिनु भयो त भ्यागुता उफ्रेको जस्तो गरि नियम कानुन के सरकारी बिद्यालयलाई मात्र लागु हुन्छ कि तपाई हरु जस्तो पैसावाल हरु ले खोलेको निजि लाई पनि जे होस् डाक्टरको बिल्ला भिर्नु भएको रहेछ तर लेख हेर्दा त सुँगुर को खोर मा राख्नु पर्ने जस्तो देखे मैले त साथी हरु लाई के लाग्छ खै !!!!
पूर्वाग्रही साथी कमेन्ट गर्दा आफ्नो लेखाइमा र भावना पोख्दा आफ्नै पहिचान, अनुभव ज्ञान शिक्षाको स्तर र सोचाई प्रतिबिम्ब हुने हुँदा आफुले लेखेको दोहाराइ पढेर मात्र सार्बजनिक स्थलमा पोस्ट गर्नु हुन र यो ब्लग लाई सोच्छ र सभ्य बनाउन अनुरोध छ.
होइन हो यो dr साप ले के पो भन्दै छ जुनखाले शिक्षा लिएर तपाई dr बन्नु भाको छ अनि त्यहि शिक्षा अरुलाई सिकौदै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो समाज कहाँ अघि बढ्छ त ?
Bhandari Ji,
Your one doubt the government officer would asked under table money to the schools while implanting the said criteria. Rest points are rubbish…………… My suggestion to you that think from every possible ways then write down the article now onward……..
हाम्रो देस मा शिचित वनेका यस्ता छन् अनि देस कहाँ बाट अग्गादी बदोस ,कम से कम राम्रो काम को त स्वागत गरम ,कलि पार्टीगत वयेरा कुरा गर्ने .अनि तेस्तो डाक्टर को लेख छापेर हाम्रो समय बर्बाद गरि दिंने .सम्पादक जी पनि
‘ज्ञान’ हासिल गर्ने गर्ने हो ‘डा.’ पद हासिल गरे जस्तै, तर ‘विवेक’ स्वत: उत्पन्न हुने गर्छ. महात्मा बुद्धले भन्नु भएजस्तै “जो संग जे छ, त्यसले त्यहि मात्र दिन सक्छ” तसर्थ, यो लेखमा उठाईएका तर्क ‘हासिल ज्ञान’का उपज मात्र हुनसक्छन, ‘विवेक’ को मात्रा नहुनुमा बिचरा ‘हासिल ज्ञान’ अनि ‘डा.सा’प्’को के दोष?
डा. डोलेश्वरको यो लेखको तात्पर्य बिना-मियोको दाईं ठिक भन्ने हो | यदि त्यसो हो भने राज्यको आबश्यकता किन पर्यो त ? सबै कुरा आफु-आफुले गरे भईहाल्यो नि, होइन र ?
रबिन्द्र जी,
मैले सरकार नै चाहिदैन भनेको होइन तर जनताको जिउ धनको सुरक्षा पनि गर्न नसक्नेले सरकारले यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर गफ दिन सुहाउँछ र ? सरकारका सबै जसो ढोकामा घुस बिना काम नहुने अवस्थामा अब नया काम चाही राम्ररी हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउ छैन |
डोलेश्वर ज्यु,
तपाईंको लेखको निष्कर्ष निजि विद्यालयको ब्यबस्थापनको मापदण्ड सरकारले तोक्नु हुँदैन वा तोक्नु जरुरि छैन भन्ने हो भन्ने मेरो बुझाई हो | हो सरकार नाकामी छ, यो कुरामा सायद सबैको सहमति छ | तर निजि क्षेत्र पनि त जिम्मेवार छैन नि | जसरि हुन्छ शिक्षाको नाममा ब्यापार गरि एकै रातमा धनि हुने मनस्थिति बोकेका हाम्रा बिद्यालय/कलेज संचालकहरुबाट अभिभावक सधैं पिल्सिएकै छन् | यो कुरा तथ्य नै होइन र ? हो मापदण्डलाई सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरुले बिद्यालयहरुबाट पैसा हसुर्ने माध्यम नबनाउलान भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन अहिले सम्मको ईतिहांस हेर्दा | तर मापदण्ड नै नहुँदा निजि क्षेत्रको गैरजिम्मेवारीपनलाई कसरि नियन्त्रण गर्ने ? त्यो त बिना-मियोको दाईं जस्तै भएन र अहिलेको हाम्रो राजनैतिक अबस्था जस्तै जहाँ हाम्रा नेताहरु जनताको आँखामा समजदारिको हिलो छ्याप्दै हाई काढिरहेका छन् | बरु, निजि क्षेत्र र सरकार दुवै मिलेर राम्रो मापदण्ड तयार गरि त्यसलाई ईमान्दारीपूर्बक लागु गर्न सके सबैको भलो हुन्छ नि, होइन र ? एउटाको मात्र स्वार्थ लाई अघि सारेर काम गरियो भने त अर्को वर्ग पिल्साईमा परिहाल्छ नि | त्यसैले मापदण्डको शतप्रतिसत बिरोध गर्नु भन्दा पनि कसरि सबैको हितलाई समेटर राम्रो मापदण्ड तयार गरि ईमान्दारीपूर्बक लागु गर्न सकिन्छ भन्ने तिर चाहिं सोच्नु पर्छ कि भन्ने मेरो सोचाई हो |
डा साहेबको तर्क अल्लारे भयो.
यो मापदण्ड ले फाइदा भन्दा नोक्सान बढी गर्छ होला ! जरुरि क्षेत्र तिर आखा जादैन …………………………के भन्नु र खै!!!
के शिक्षाको गुणस्तरलाइ पैसामा नापिन्छ ? के गरिबका छोराछोरीले गुडस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार छैन ?
सरिता जी ,
I totally agree with you. One thing I never understand is why no one care about making government school better. We always talk ” private school this private school that” . May be because poor people have lost their voice. Why can’t those policy makers make government school better and encourage parents to send their kids there ?
Mahesh जी,
You said
“One thing I never understand is why no one care about making government school better.”
यो कुरा पिताजी लाई भन्दा उपयुक्त होला नि, किनकि,
You also said somewhere up,
“the fact that my dad was school teacher then and is currently working on making local government school a better place.”
local र public स्कुल care गर्न पिताजी हरु लागि परेकै रहेछनी आफ्नो छोरालाई प्राइभेट स्कुल पठायर नेपालीमा लेखेको कुरालाई अंग्रेजी मा कमेन्ट गर्ने बनाय पनि पिताजी हरु पब्लिक स्कुल उठाउन लागि परेकै रहेछनी! होइन त?
के सरकारी विद्यालयलाई राम्रो बनाउदैमा निजि स्कुल हरुलाई कुनै मापदण्ड र सिमा तोकिनु पर्दैन वा हुदैन?
सरकारको काम सरकारी विद्यालयलाई राम्रो बनाउने मात्रहो निजि स्कुल हरुलाई वास्ता नगरी छोडिदिय हुन्छ?
तेसोता सरकारी स्कुल लाइ स्तरीय बनाउन पनि निजि स्कुलमाथी लगाम लगाइनु पर्छ! निजि बिध्यालयहरु देशको शिक्षा सुधारगर्ने भन्दा निश्चित लगानीकर्ताले फाइदा गर्ने ब्यापार हेतु गरियको हो र कुनैपनि व्यापारमा सरकारले नियन्त्रण गर्नु जरुरीछ, गर्नैपर्छ त्यो चामल रक्सि चुरोट माशु तरकारी होस् वा स्वास्थ शिक्षा र खेलकुद आदि केहि पनि होस् तेस्मा सरकारले सिमा र मापदण्ड तोकेर उचित अनि आबस्यक नियन्त्रण गर्नुपर्दछ!
ल निजि विद्यालयलाई मापदण्ड नातोकु नियन्त्रण नगरौ जसलाई जे मनलाग्छ गर्न दिउ त निजि अस्पताल र स्वास्थ क्लिनिक अनि औषधि पसले आदि लाइ चाहि किन नियन्त्र गर्ने मापदण्ड तोक्ने त्यो पनि त निजि ब्यापार हो नि?
निजि र सरकारी बिध्यालयको बिबेध र असमानता अनि अनैतिक र अतिरन्जित साथै अस्वोस्थ प्रतिस्पर्धा हटाइ ति दुइ स्कुल बिचको अन्तर वा खाडललाई सकेसम्म कम गर्नको लागि पनि निजि बिद्यालयमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र त्यो नियन्त्रण गर्ने कुरा भनेको मापदण्ड तोकेर नै सुरुहुन्छ!
तपाही कसरि भन्नसक्नुहुन्छ कि सरकारी बिध्यालय तर्फ सरकार उदाशीन छ केहि गरेको छैन भनेर? के यो निजि विद्यालयलाई मापदण्ड तोकेर नियन्त्रण गरिनु शिक्षा क्षेत्रको उन्नति र प्रगारी अनि बिकाशको लागि होइन? यो गर्नु भनेको पनि एक द्रिस्त्रिकोणले सरकारी बिध्यालयको लागि पनि केहि गरेको हो, कि होइन?
डा बाबुरामले अर्थमन्त्री हुदा यस्ता निजि बिध्यालय मा भारि सुल्क तिरेर आफूखुशी पढाउने धनाढ्य र नव धनाढ्य अभिभावक संग शुल्कमा पाच प्रतिसत जोडेर सरकारलाई बुझाउन र त्यो उठेको रकम सार्बजनिक र सरकारी अनि अति गुर्गमका बिद्यालयमा उन्नति शुशार र बिकाशको लागि लगाउने योजना प्रस्तुत गर्दै ति विद्यालयलाई आग्रह गर्दा सम्पूर्ण निजि बिध्यालय का संचालक हरु उल्टेर बिरोध गरि खैलाबैला गरेका थिय त कसारी हुन्छ सरकारी बिध्यालयको सुधार के जापान र अमेरिका बात पैसा बजेट मगाई गर्ने?
यसरि निजि बिद्यालय साथै निजि उध्धामी ब्याबसायी हरुलाई अनियन्त्रित छाडीदियामा हाम्रो शिक्षा क्षेत्र को हविगत् के होला त्यो कुरा सोच्न नसक्ने डा डोलेश्वोरको मानशिक र बिचार को दरिद्रताले पो हैरान पारेको छ त!
डा डोलेश्वोर को मानाशिकता र बिचार पोखियाको कुराले के भन्छ र हामि बुझ्दछौ,
“निजी विद्यालयको सरकारले मापदण्ड तोक्नुको तुक छैन”
ल शिर्षक नै पढ्दा थाहा लाग्छ! अनि लेखाइ पढ्दा अझै बुझिन्छ कि यो तुक किन छैनरे भन्दा अनुगमनमा जाने मान्छेले घुष खान्छ रे! यस्तो विद्वानको कुरा अनुशार यो मापदण्ड घुष खान बनैदियाको रे घुष खानेको लागि सजिलो गर्न बनैदियाको भयर यो मापदण्ड काम छैन रे! ल भयो त् अब ?
अनि अर्को कुरा,
शिक्षा विभागको महानिर्देशक टेक नारायण पाण्डेको खेदो खन्नुको चाहि के तुक छ?
लेखाइ पढ्दा त कतै टेक नारायण संग कुनै व्यक्तिगत रिसिबिको झोक त छैन भन्ने तर्फपो सोझिन्छ!
के टेक नारायणले यो निर्देशिका र मापदण्ड उहाको माताहताको कर्मचारी वा आफ्नो मान्छेलाई घुष खान सजिलो बनाउनको लागि ल्यायको हो? एउटा डा पद र बिभिषण धारिले यसरीनै सोच्दछ? यसरीनै बुझ्दछ? यस्तो सोचाइ र हैसियत भयको व्यक्तिलाई कसारी डाक्टरको सम्मान दिन सकिन्छ? डाक्टरको लेख त कुनै कुराको अनुशंधानात्मक प्रस्न उठाई तेस्को गहन अध्यायन र अनुशन्धान गरि निर्क्यौल सहितको उपचार जन्य उपाय किटान गरियको पो हुन्छ! अनुगमनमा जाने कर्मचारीले घुष खाइ यो मापदण्डलाई अनुपयोगी वा काम नलाने बनाइदिन्छ भन्ने लाग्छ भने डाक्टरले यो मापदण्ड कसरि प्रभाबकारी लागु गर्न सकिन्छ, यो भन्दा उचित कुन वा कसरि हुन्छ यसलाई कुन तरिकाले लागु गर्दा उचित हुन्छ भनेर समाधान र गहन सुझाबपो दिनु त सिधा माप दण्ड लागु गर्नुको तुक छैन भन्ने निस्कर्ष दिने! तेसैले संका गर्न सकिन्छ यी पनि थुप्रै टिके डाक्टर को भिडको एउटा डाक्टर त होइन भन्ने र यो हाम्रो संका हो किनकि एउटा सहि डाक्टरको सोचाइ र तर्क गर्ने शैली अनि बिचारको दायरा यतिसम्मको तल हुनै सक्दैन भन्ने मेरो ठम्याई हो !
के निजि बिध्यालय हरुलाई सक्या गर भनेर छाडिदिने? अभिभावकलाई केहि परेर सरकारको मा उजुरी गर्न आयमा “खुच्चिंग तलाई तेरो बच्चालाई कसले त्यो स्कुलमा लगेर पढ़ा भन्याथ्यो, हाम्ले भन्याथेउ?” भन्ने? यो लिने र दिने बिचको तिमीहरुको सहमति मा हाम्लाई के मतलब भन्ने?
अब निजि विद्यालयलाई मापदण्ड नलगाउने यी डाक्टर डोलेश्वोरले भनेको जसरि अनि निजि अस्पताल र स्वास्थ सस्था क्लिनिक हरुलाई लगाउने कि नलगाउने? तिनिहरुलाइपनि छाडिदिने? अनि रक्सि पसले भट्टी रेस्टुरेन्ट होटेल कपडा पसले चामल पसले आदिलाई चाहि के गर्ने?
डा डोलेश्वोर जी,
आफ्नो नामलाइ मात्र डाक्टर बनाउने होइन आफ्नो दिमाग बिचार चिन्तन अध्यायन लाइ पनि डाक्टर बनाउनुहुना मेरो सल्लाह! अनि आफ्नो लेख खोज प्रस्तुति लाइ पनि डाक्टर बनाउनुहोला!
हामित ब्लगर हौ कमेन्ट ठोक्ने हौ सिधा ठोकिन्छ कोहि रीसाओस कि खुसओस!
I really appreciate you taking time to read my comments and writing a replay.
about comment in English:
I tried to write comment in Nepali but the conversion was horrible. So i did it in English and doing the same here. I trying to look at the big picture and you looking at small.
and about my dad. Yes he worked as govt. school teacher for 18 years in remote village before retiring. And his current work is just as a volunteer. No one asked him to work or anyone is paying him for that.
And, just because i comment in English and went private school does not undermines his work.
I think its better to do something than nothing. I haven’t done anything for my country, he is trying to do something. He is doing better than me.
I am pretty sure you have lot of contribution for betterment of the country. I salute you for that and I hope I can do something for my motherland.
“जव अभिभावकहरु ति विद्यालयमा केटाकेटि पढाउन इच्छुक छन् र विद्यालयहरु पनि केटाकेटिलाइ पढाउन इच्छुक छन् र यो पढाइवाट आउने राम्रो नराम्रो परिणाम भोग्न तयार छन् भने सरकारले मापदण्ड ल्याउनु किन पर्यो ?” बुद्धि हेर्न! होइन यो डाक्टर चाही कसरि भएछ? जब newroad को गुत्पाक भण्डार बाट ग्राहक ले गुत्पाक किनेकी थिए र पसले पनि बेच्न तयार नै थियो र यो बाट आउने नराम्रो परिणाम को लागि छेउमै बिर आस्पताल थियो भने सरकार ले गुत्पाक भण्डार किन बन्द गर्नु पर्यो भने जस्तै भएन र…अच्चम छ! अभिभावक संग त option नभेयर पो तेसो गर्नु परेको त.
I beg you a difference. we have option. We have government school. Why can’t we send our kids to government school ? Because they may not be upto standard. Ok then, why can’t we make them better ? I don’t see why not..
सन्तोष जी,
हजारौ मिठा फल दिने सुन्तोलाका बोटमा एउटा दुइटा नमीठा फल फाल्दैमा सुन्तोलाको बोट नै काट्ने कुरा गर्न अलि मिल्दैन होला | एउटा गुदपाकको पसल देखाएर सबै उद्योगी र ब्यापारी यस्तै हुन् भन्न मिल्छ र ?
अभिभाबक संग महंगा स्कुलबाट सस्ता तिर सार्न option नभएको भन्ने कुरा साँचो होइन | काठमाडौँ को कुरा गर्ने हो भने स्कुलहरु छापछाप्ति नै छन् नि | अभिभावकको मन्जुरी बिना नै स्कुलले जब्बरजस्ती केटा केटि राख्न बाध्य बनाएको घटना मलाईचाहि थाहा छैन |
डा’ साप
सुन्तला को बोटमा एउटा दुइवटा नमीठा फल फल्ने हाँगा त काटछाट गर्न सकिन्छ नि! newroad गुदपाक भण्डार जस्ता पसल त बन्द गर्न सकिन्छ नि ! होइन? अनि सरकारी मापदण्ड भनेको literally तेही होइन र!अनि के त्यो मापदण्ड गलत छ? “अब किताबका भारी बोकाउन नपाइने” र “निजी विद्यालयमा परीक्षा शुल्कमा बन्देज” जस्ता मापदण्ड मा के तुक छैन ल भनिदिनुस् त? अब के एक दुइवटा कर्मचारी भ्रस्ट भए भन्दै मा सरकार ले आफ्ना नियम कानुन नै खारेज गर्नु पर्ने, सरकारी सुरक्ष्य संयन्त्र बलियो छैन भन्दैमा अब सरकाले सबै कुरा मा आँखा चिम्लेने त, सरकार को काम नै उल्टो धार लाई चिरेर अगाडी बढ्ने होइन र!
अनि तपाइले भनेजस्तै के शिक्षा अभिभावक, विद्यार्थी र स्कूल को मात्रै सरकोर को चिज हो, शिक्षा के यो देस को सरोकार को बिसय नै होइन?-एदी हो भने सरकार सरोकारवाला भयो कि भएन?
अनि सरकारले अहिले गरेको कुन चाही मापदण्ड मा अभिभावाक को स्विकिर्ती छैन.
मैले फेरी private college / school सबै नराम्रा छन् भन्या होइन, government school को भन्दा धेरै राम्रो गुदस्तर छ तर गुदस्तर संग संगै लापर्भाही पनि उत्तिकै छ. एउटा student ले एउटई school मा every semester चर्को admission fee तिर्नु पर्ने. प्रवेश सुल्क, परिक्ष्या सुल्क, अनि के के …एस्लाई ब्यबस्तिथ गर्नु सकिन्न. अनि सरकारी मापदण्ड तेस्कै लागि होइन ? ठिक छ कारवानयन मा समस्या होला, तर कमसेकम राम्रो काम को सुरुवात (अथवा कोसिस भनौ) त भएको छ. एस्लाई अझ राम्रो कसरि बनाउन सकिन्छ भने कुरा मा तपाई जस्ता डा’ साप हरु ले चिन्तन गरेर लेख लेख्नु पर्ने मा पाण्डे जी लाई चर्को गालि गरेर ठेटने लेख पो लेख्नु हुन्छ त हौ.
प्रिय डोलेश्वर भण्डारीजी,
तपाइको छोराले नपढेर गुच्छा खेल्दा जब उसको हजुरबाउले (तपाइको बुवाले ) सम्झाउन खोज्छन र उसले चै “मैले पढ्नु/नपढ़नु , गुचा खेल्नु/नखेल्नु तपाइको चासोको बिसय होइन, यो त मेरो ड्याडी र गुचा पसलेले सोच्ने कुरा हो” भन्दा के यो ठिक हुन्छ?
सरकारको देशका बिद्यार्थी (युवा वर्ग) प्रतिको दाइत्व र अधिकार अभिभावक को भन्दा बढी हुन्छ र उ हामि सबैको हजुरबाउ हो भन्दा गलत हुदैन.
यस लेखमा लेखिएका तपाईका तर्कहरु पढे पछि मलाइ के लाग्छ भने, या त तपाइँ एकदमै धनि तथा लापरवाह अभिभावक हुनुहुन्छ, कि तपाइँ कुनै स्कूल को (Frustrated) डाइरेक्टर हुनुहुन्छ.
जे भए पनि एउटा कुरो चै सहि छ, तपाइँ डाक्टर चै पक्कै होइन भनेर . 🙂
आफू सही हुँदाहुँदै पनि बाध्य भएर घुस खुवाउनुपर्दा “घूस ख्वाउनेले ख्वाए अरूलाई केको चासो” भनेजस्तो कुरा गर्नु भो डाकसाबले । राजनीतिक खिचातानीले हाम्रो सरकारी शिक्षाको स्तर खस्किएसँगै निजीक्षेत्रतर्फ लाग्नु र निजी क्षेत्रले मनोमानी शुल्क लिंदा, सुबिधा अनि स्तरमा बदमासी गर्दा पनि बाध्य भएर चुप बस्नुलाई अभिभावक वा विद्यार्थीको सहमतिका रूपमा बुझ्नु गलत हो ।
शिक्षा आधारभूत आवश्यकता हो र यसमा अभिभावक वा विद्यार्थीहरूको भन्दा बढी सरकारको सरोकार रहनु पूर्ण जायज छ । यसलाई अन्यथा बुझ्नु वास विश्लेषण गर्नुको तुक छैन ।
मापदण्ड तोक्नु जायज छ/छैन वा लागू गर्न/गराउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्नुअघि, तोकिएको मापदण्ड सही छ कि छैन भन्ने विश्लेषण हुनुपर्छ । के नियम कानून भनेको राज्यले लागू गराएर मात्र पुग्छ ? यसलाई सबै सरोकारवालाहरूले आत्मसात् गर्नुपर्दैन ? होइन भने कानुनीराज्य को कुरा कहाँ पुग्छ ?
डा. साहबले उठाउनु भएका कतिपय तर्क वा प्रश्न सोचनीय त पक्कै छन् तर पनि बिशेष त हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य नै एउटा बलियो आधार हो सुनौलो भोलिको निर्माणका लागि भने यस्ता बिषयमा राज्यको भूमिका त पक्कै पनि शसक्त हुनु नै पर्छ ! आवश्यकता हेरेर तत्काल गम्भीर कारवाही हुने सम्मको ! डा. साहबले कसरी यति सतही पाराले हरेक आफ्ना तर्कमा जहाँ मिया बीबी राजि तो क्या करेगा काजी भने जस्तो व्याख्या गर्न खोज्नु भयो ? अहिलेको अवस्था कस्तो छ निजि विद्यालयको यहाँले नबुझेर यो लेख त पक्कै लेख्नु भएन, किनकी यहाँको यो लेख एक तर्फी रुपमा निजि स्कुलको व्यापारिक वासलात सुनका अक्षरले लेख्ने चाहना कै झल्को दिन सक्ने सम्मको छ ! हो २०४८ पछिको समयमा भएको शिक्षा क्षेत्रको बिकाशमा निजि बिद्यालय हरुको योगदान भुल्न नसकिने नै छ तर यसबाट अप्रतक्ष्य रुपमा बिद्यार्थीले भोगेको मानशिक र शारीरिक पिडा ( अधिक किताबको भारीको कारण ढाड दुख्ने, ढाड बाङ्गो हुने, शारीरिक बृदि (उचाई नबढ्ने ) ) को बारेमा पटक-पटक तपाईं जस्तै डा. साहब हरुले प्रमाणित गरिसक्नु भएकै छ त ! अनि अर्को तर्फ फी को रसिद आउँदा ट्युशन फी भनेर मासिक फी लाइ लेखिएको हुन्छ ( आवश्क परे म नै त्यो कपि स्क्यान गरि पठाउँला ) र प्राय जसो महिना हरुमा अतिरिक्त किर्याकलाप स्वरूप बिभिन्न शिर्षकमा हामि कति पैसा बुझाउन बाध्य छौं ! के गर्ने भर्ना गरेको ३ महिनामा धेरै शिर्षकमा अतिरिक्त फी ( रौती) आयो भनेर के बिचैमा तपाईं आफ्नो बच्चा लाइ स्कुलबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ डा. साहब ?? हामि निकाल्न नसकेर वाध्य भएर त्यो फी (रौती ) भुक्तान गरिरहेछौं भने त्यसैलाई तपाईं हरु जस्ता समाजका उच्चकोटिका उत्पादन हरुले मियाँ बीबी राजि भनेर ढ्यांग्रो पिटाउँदै निरन्तरता दिन खोज्दै हुनुहुन्छ ! छलफलको दायरा लाइ बढाएर लैजाने हो भने पुष्प जीले भने जस्तै ‘मापदण्ड तोक्नु जायज छ/छैन वा लागू गर्न/गराउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्नुअघि, तोकिएको मापदण्ड सही छ कि छैन भन्ने विश्लेषण हुनुपर्छ ” ! डा. साहब तपाइंको बिचार १ पटक तपाईं कै घरका वा नाताका १० जना ( जो स्कुल जाने केटा-केटीका अभिभावक हुन् ) सम्ममा राखेर हेर्नोस त रिजल्ट के आउँछ ?
***** अन्त्यमा सरकारले ढिलै भए पनि केहि सुधारको लक्ष्य लिदै छ ! यो आचार संहिताले निजि स्कुलको चरम मनोमानिलाई सुधार्न र हामि अभिभावकलाई सचेत हुन् बाटो देखाउंदै छ ! “Giving people self-confidence is by far the most important thing that I can do. Because then they will act.” – Jack Welch भने जस्तै ***********
यस्ता खुराफाटी गर्ने डाक्टर, वकिल, पत्रकार, ब्यापारी, कार्यालयका हाकिमहरुले देश नै खाने भयो. नेताहरुलाई मात्र गालि गर्छौं हामी. प्रशासनयन्त्र, न्यायालयलाई ठिक ठाउमा जबसम्म ल्याउन सकिदैन नेपाल कहिल्यै बन्दैन. जय नेपाल.
मोहन जी के भन्नु भा होला यस्तो | खुराफाति मात्र भनेर हुँदैन, कहाँ कसरि खुराफाती भयो देखाएर भन्नु पर्यो अनि तर्क पनि दिनु पर्यो | कहाँ त्यसै फ्यास्स २ लाइनमा खुराफाती भनेर उम्किन खोजेको तपाईं ?
……विध्यार्थीको पढाइ राम्रो नहुदा केन्द्रमा वसेका शिक्षा विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेलाइ वढि घाटा हुन्छ कि विद्यार्थी र विद्यार्थीका अभिभावकलाइ वढि घाटा हुन्छ ? विद्यालयको फीस घटाउने र भौतिक सुविधाहरु वढाउनका लागि अभिभावकलाइ वढि चासो हुन्छ कि टेकनारायण पाण्डे जीलाइ हुन्छ ? कस्का लागि यी वढि सरोकारका विषय हुन ? यी तमाम सवालहरुमा विद्यार्थी र विद्यार्थीका अभिभावकहरु नै अग्रपंतीका सरोकारवाला हुन । यी प्रश्नहरुको छिनो फानो गर्ने कुरा पनि उनीहरुकै जिम्माको हो ।…
हालसालै नागरिकमा छापेको …उडायो सपना सबै डीभीले … पढ्नुस त अनि तपाइलाई थाहा हुन्छ राज्यको दायित्व के हो भनेर. अमेरिकामा बस्ने एकजना नेपालीले आफ्नो छोराले रक्सी खाएर घर आयो भनेर के चड्कन दिएको थियो घरमा पुलिश आएर छोरालाई लिएर गएछ., आमा बा ले भेट्न नै नपाउने गरी. कारण नाबालक छोरालाई पिटेको र राम्रो संग टाइम दिएन भनेर. अब यहा निर पनि छोरा बाउको कुरा हो तिमि पुलिसहरुलाई के को मतलब भन्नु पर्यो तपाईको कुरा अनुसार त होइन ?? राज्य को दायित्व भन्ने कुरा त्यस्तो हुन्छ. लामो लेख्न मलाई अल्छि लाग्छ………
मोहन जी,
बयस्क मान्छेहरुले राजिखुसिमा तेस्रो पक्षलाई हानि नपुर्याइकन गरिने विनिमय र तपाइंले ल्याउनु भएको बच्चाको कुरा फरक हुन् | बच्चाको अधिकारलाई कुल्चिने कुरामा त कानुन चाहिन्छ नि | दुबैलाई गोलमाल गरेर बुझ्नु भएन |