-दीपक कडुवाल/फ्राइबर्ग,जर्मनी-
राजनीतिक पार्टीहरु उम्रिए, छाट्टिए, बिलाए, आदी इत्यादी हुँदै गए/जानेछन्। अधिकारका लागि, अन्याय बिरुद्ध, राष्ट्रिय स्वाभिमान, गरीबी, दिगो शान्ती, बिकास, बैदेशिक हस्तछेप र यस्तै उस्तै नारा लगाइ देश र जनताकालागी राजनीति गरेको भनी उदएकाहरुले केही प्रतिफल भने दिन सकेनन्। यस्ता समाचार म आँफैले पढेको/सुनेको पनि एक दसक भन्दा बढी भो, कथा त अझ निकै पुरनै हो र अझै दसकौ चल्ला। तर प्रश्न भने जे को त्यही नै छ, मुल समस्या के हो? अनी समाधान के हो? २००७ सालको क्रान्ति पछी नेपाली काङ्ग्रेसको, २०४६ सालको जनअन्दोलन-१ पछीका केही बर्ष पछी एमालेको र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन-२ पछी माओवादीको उदयले नेपाली जनतामा परिवर्तन, बिकास र सम्ब्रिद्धीको आशा जगाएका थिए तर यि कुनै पनि कालखन्डमा जनताको आशाले केही मात्रामा पनि पूर्णता पाएन। यि सम्पूर्ण दलका समान जस्तै तर्क छन, ‘अरु दल-शक्तीले काम गर्न दिएनन्’ र ‘बिकास केही बर्षमै देखिदैन यसको लागि त समय लाग्नेछ’। दलका नेता-कार्यकर्ताले हासिल गरेका अविश्वसनिय आर्थिक उन्नती र सँगसँगै राष्ट्रमा मोउलाएको भ्रस्टचार, दण्डहिनता र कुशासनले यिनीहरुले दिने गरेको तर्क तथ्यभन्दा धेरै टाढा रहेको सन्केत गर्दछ। यसले त प्रश्न अझै पनि नियत, उत्तरदाइत्व, योग्यता र कार्यक्षमताकै उठाइरहेको छ।
अहिलेको धुर्विकरणमा सम्पूर्ण दलहरु आफुनै जनताको सही प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने होडबाजीमा लागेका छन। जस्तै काङ्ग्रेस ‘लोकतन्त्र’, मावोबादीहरु ‘ क्रान्तिकारी र परिवर्तन’, एमाले ‘सन्तुलित लोकतन्त्र र परिवर्तन’, मधेसवादी-जनजाती ‘पिछडिएका बर्ग-समुदाय-जात’ का बिम्बको रूपमा आफुलाई दर्शाइरहेका छन्। यि बिम्बका रूपमा जनताले यिनीहरुलाई स्विकार गरे/नगरे पनि जनाताको राय यही हो भन्दै एकनास कराइरहेका छन्। दसकौ राजनीति गरेको, घरबार त्यागेको, जेल-नेल सहेको र राष्ट्रको लागि जीवन अर्पण गरेर हिंडेका थुप्रै राजनैतीक ब्यक्तीहरु छन र तिनीहरुको राष्ट्रियता र दिन चाहेको योगदान प्रती प्रश्नचिन्ह उठाउन सही नहोला तर यि सबै प्रयासका बावजूद पनि राष्ट्रले निकास नपाएको भने सही हो। गलत के भइरहेको छ भने आफुले देश र जनताकोलागि राजनीतिमै जीवन अर्पण गरेको छु भनेर राष्ट्रसँग सावा-ब्याज माग्नमा नेताहरु तल्लिन छन् र अझ निरासा लाग्दो त के छ भने युवा भनिने ४० बर्ष छेवछाव उमेर पुगेका नेताहरु पनि मैले राजनीति गरेको १५-२० बर्ष पुग्यो भनेर आफ्नो बयोडाटा बढाउन थालिसकेका छन्। तर उहाहरुले बुझ्न र उहाहरुलाई बुझाउन के जरुरी छ भने कती समय खर्चियो भन्दापनी महत्वपूर्ण कती उपलब्धी हासिल गरियो भन्ने हो। दौड प्रतियोगितामा कती छिटो वा कती लामो कुदने क्षमता महत्वपूर्ण हुन्छ होला तर अती महत्वपूर्ण भनेको चाही उ सही दिशामा कुदेर दौड पुरा गर्छ गर्दैन भन्ने नै हो। नेपालका सम्पूर्ण नेताहरु चाहे ति पूँजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी, लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, राजावादी वा समुदाय-जातिवादी जुनसुकै विचारधारकै किन नहुन् देशको बिकास गर्नु पर्छ भन्ने भावना भने अथाह र लगभग सबैमा समाननै होला। तर बिडम्बना, ति सबैमा एउटा दम्भ के छ भने देशलाई निकास दिन म मात्रै सक्षम छु, मैले मात्रै दिन सक्छु र मैले मात्रै दिन पाउनु पर्छ भन्ने छ। यसले उनीहरुलाई निकासको होइन निसेधको राजनीति गर्न तिर उन्मुख बनाउछ र गाउ-घरमा बाटो बनोस-नबनोस आफ्नो सालीक भने अवस्य बनोस् भन्ने तिर डोर्यौछ। आफुलाई सक्षम र शक्तिशाली नयाँ ज्ञान र शक्ती आर्जान गरेर भन्दा पनि अरुलाई कमजोर र मुर्ख देखाएर हासिल गर्न तत्पर हुन्छन। धेरैले यसलाई ब्यक्तिगत स्वभाव र महत्वकान्क्षसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् तर यसको एउटा प्रमुख कारणचाही देशमा बिद्यमान भएको राजनैतीक संघठनात्मिक सम्रचनाहरु पनि हुन्। यि सम्रचनाहरुको सन्जाल यती बिघ्न गडी सकेका छन कि यसबाट समाजका अत्यावसक हरेक क्षेत्र, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, यातायात, इत्यादी नराम्रररी जकडीसकेका छन्। हुँदा हुँदा अब त माथिल्लो राजनैतीक तहमा पुग्नको लागि यि तल्लो क्षेत्रमा आफ्नो पहुच र प्रभाव अनिवार्य जस्तो भइसकेका छन्। तसर्थ हरेक राजनैतीक दलहरुले अरुको भन्दा आफ्नो प्रभाव बढी रहोस् भनेर सबै क्षेत्रमा आफ्नो संघठनात्मिक सम्रचनाहरु ससक्त बनाउन तिर लागेका छन् भलै यसले राष्ट्रलाई घात किन नगरोस्। दलहरु पनि जनता प्रती उत्तरदायी हुनुभन्दा कार्यकर्ता-भात्त्रीसंघठन रिझाउन र कार्यकर्ता-भात्त्रीसंघठन पनी समाजको आवश्यकताभन्दा दलको निर्देशनलाई आफ्नो कर्तब्य ठानी लागि परेका छन। यसले त अब एउटा राजनैतीक नियम जस्तै बनाइसकेको छ, आफ्नो राजनैतीक भविस्य तब मात्रै सुरक्षीत हुन्छ जब आफ्नो दल-संघठन अरुको भन्दा शक्तिशाली हुनेछ। यस्तो अस्तब्यस्तता देखेर पनि नेपाली जनताले आफुले चाहे जस्तो अभिमतलाई ब्यवहारमा परिणत गराउन सकेका छैनन् किन भने जनताले पाएको एक मात्र हस्तछेप गर्ने अधिकार भनेको निर्वाचन मार्फत हो जसमा पनि जनता, चाहेर होस वा नचाहेर, तिनै दलहरुले अघी सरेका उम्मेद्वार मध्य एक चुन्न वाध्य बनाइएका छन्।
जतीनै पटक निर्वाचन गरे पनि कामै गर्न नसकेका/नसक्ने उमेद्वार तिनै, अनुहार त्यही भन्ने खालको जनगुनासो सुन्न थालिएको धेरै भयो। अझ अर्को तर्फ भने, पटक पटक अवसर र जनादेश पाउदा पाउदै पनि आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न नसकेर असफल सिद्ध भइसकेका राजनैतीक पार्टी र तिनका नेताहरु ‘अब जे जस्तो गल्ती/कमजोरी भए पनि दल त्यही हो, नेता त्यहीनै हुन्, गर्ने हामीले नै हो, आकाशबाट टप्प झरेर कोही नयाँ आउँदैनन्’ भन्दै आफुलाई निर्विकल्प सिद्ध गर्न खोजी रहेका छन्। नाम मतदान र लोकतन्त्रकै दिइएता पनि सर्वसाधारण जनता आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारबाट साचो रूपमा भने बन्चितनै छन्, पार्टीबाट लादिएका उम्मेद्वार माझनै चुन्न विवस बनाइएका छन्। अब जनतालाई उनको अधिकार पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिनुपर्छ, चुन्ने मात्र होइन फ्याल्ने अधिकार पनि दिइनुपर्छ अनी जनतलेनै निर्धारण गर्नेछन दल र नेताहरुको योग्यता/निर्विकलता। निर्वाचन अब चुन्नको लागि मात्र होइन फ्याल्नको लागि पनि गरिनु पर्छ। उदाहरणको लागि कुल मतदाता सन्ख्याको ५०% भन्दा कम मत खसेको खन्डमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रको सम्पूर्ण उम्मेद्वारी रद्ध गरी नयाँ उम्मेद्वारहरुका साथ अर्को निर्वाचन जान सकिन्छ (यदी सम्पूर्ण उम्मेद्वारहरु मिलेर पनि ५०% मतदातालाई मतदानमा आकर्शित गर्न सक्दैन्न भने तिनीहरुलाई जनप्रतिनिधी भन्न सकिने अवस्था पनि रहदैन)। त्यसै गरी निर्वाचन मतपत्रमा उम्मेद्वारहरुको नाम-दलको चिन्हमा मतदान गर्ने बिकल्पहरुमा अर्को एउटा बिकल्प ‘माथी उल्लेखित उम्मेद्वार कोही योग्य छैनन्’ पनि थपिन सकिन्छ जसमा दलहरुबाट अघी सारीएका उम्मेद्वारहरुलाई नचुन्ने मत प्रदान गरिन सकिन्छ। यसरी उम्मेद्वारको नाममा भन्दा ‘माथी उल्लेखित उम्मेद्वार कोही योग्य छैनन्’ भन्ने बिकल्पमा बढी मत खसेको खन्डमा उम्मेद्बारी रद्ध गरिन सकिन्छ। यसरी उम्मेद्वारी रद्ध हुनेहरुले कम्तीमा पनि १ वा २ निर्वाचनमा भाग लिनै नपाउने र त्यस उपरान्त फेरी पनि उम्मेद्वारी रद्ध भएको खन्डमा भने आजीवन निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने ब्यवस्था गरिन सकिन्छ। देशमा प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र/गणतन्त्र आयो भन्दै नागरिक स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अधिकारका नाममा राजनैतीक दल र तिनका नेताले राष्ट्र र समाज माथि असहय सामाजिक/राजनैतीक अत्याचार गरिनै रहेका छन। शायद जुन दिन तर्क माथि तथ्यले बिजय हासिल गर्नेछ, पार्टी र नेताहरु बोल्न कम गरेर काम बढी गर्न थाल्नेछन्। अब निर्वाचनबाट चुन्ने मात्र होइन फ्याल्ने सक्ने अधिकार पनि दिएर जनाताको अधिकार पूर्ण रूपमा जनतामै फिर्ता गरिनु पर्छ। यसरी जनतासँग फ्याल्न पनि सक्ने अधिकार आएको खन्डमा राजनीति गर्नेहरु आफ्ना राजनैतीक संघठनात्मिक सम्रचनाहरु भन्दा बहिर निस्की राष्ट्र र जनता प्रतीको उत्तरदायित्व वाध्यत्मकारी रूपले भए पनि बढ्ने पो थियो कि?
वाहियात !! त्यसै त यस्तो अस्थिरता छ , झन फ्याल्ने कुरा गर्छन बा | फ्याल्ने स्याल्ने होइन ५ वर्ष इन्द्र्या बा चन्द्रे आए पनि सरकार ढाल्न नसक्ने सिस्टम चाहिएको यहाँ | बरु सरकार परमुख चाहीँ सीधै जनताले हो चुन्ने |
कांग्रेस, यमाले, मावोबादी र मधेशबादी दलको नेताहरुलाई मात्रै नेपाली जनता मान्ने हो भने तिनीहरुले नै सरकार बनाउने गिराउने गर्दै गरे बात नेपालमा बिस्वमा सबै भन्दा उत्कृस्ट लोकतन्त्र भयको देखिन्छ/ तर तिनीहरु बाहेक नेपालको ३ करोड जनता पनि नेपाली भयको मान्ने हो भने नेपालमा रानातान्त्र राजतन्त्र बा कुनै तन्त्र पनि होईन दील्लिको निर्देशनतन्त्र चलेको देखिन्छ; प्रमाण चाहिन्छ भने बहुजातीय संघियाता जाने सम्झौता तोडेर संबिधान सभा नै बिघटन गरेर बनेको बाबुरामको सरकारको डिजाईन अस्ति मनमोहनको बिशेष दुत बनेर याको शरणले नेपालमा संबिधान र सरकार कस्तो बन्नु पर्छ भनेर दियर गयको निर्देशन सिट तौलेर हेर्नुस/
यो लेखा को महत्व धेरै ले बुझे जस्तो लागेन . लेखक भाइ ले भन्न खोजे को संसद जिताउने हामि जनाताले. उ मन्त्रि बन्छ, प्रधान मन्त्रि बन्छ, राम्रो काम गर्छ भने ठिक्कै छ नत्र ५ बर्ष पछिको चुनाबमा हराउने भन्ने होइन, बदमाशी गर्यो भने जुन छेत्र को छ त्यस छेत्रका मान्छे हरुको लिखित उजुरी का आधारमा जुनसुकै पनि बेला संसद लाइ हटाउने पाउने सम्बन्धि कानून हुनु पर्यो भन्नु भाको हो . यसो हुँदा आफ्नो छेत्र वा राज्य प्रति जिम्मेवार हुन्छ कि भन्ने हो?
” अब जनतालाई चुन्ने मात्र होइन फ्याल्ने अधिकार पनि देऊ” रे ?
१०० बर्ष तानाशाही ” राणा” साशन फालेको कस्लेहो “गौरब संशेर जबरा” लाइ सोध,
२३० बर्ष लामो “शाही” शाशनको अन्त्य गरेको कसले हो ” ज्ञानेन्द्र” शाह लाइ सोध,
३० बर्ष लामो “पन्चाएत्” फालेको कस्लेहो ” कमल थापा , लोकेन्द्र बहादुर र पशुपति समशेर जबरा” लाइ सोधेपनि हुन्छ
“जनताले जनताबाट जनताका लागि” हामिले चाहेको खण्डमाजे पनि हुन सक्छ, राजा फाल्न पनि सकिन्छ, राजा बनाउन पनि सकिन्छ भने नाथे “सांसद, मन्त्रि” को कुरा नगरम.
त्यही त आकाशजी । जनता हुनुको शक्ति पनि थाहा रहेनछ दीपकजीलाई । अझ उहाँले निर्वाचनबाट पनि फाल्ने अधिकारको माग गर्नुभएछ; यो अधिकार त सुरक्षित नै छ । होइन र ?
आकाशज्यु/
नेपालमा “राना तन्त्रिको बिरुद्ध जनताले ज्यान दियर गरेको क्रान्तिको अन्त २००७ सालमा भयो भन्छन/ तर २००७ सालमा त् मोहन शमशेरकै नेत्रित्वोमा ५ जना राणाहरु र ५ जनता कांग्रेसीहरुको सरकार बनेको थियो त् जनाताले रानातान्त्र हटाउन चाहेर पनि हटाउन नसकेको देखिन्छ त् सन् १९३९ देखि रानाको बिरुद्ध नेपाली जनताले राना तन्त्र बिरुद्ध गरेको क्रान्ति अधुरै समाप्त गरियको देखिन्छ/
स्मरणीय छ; मोहन शमशेर र कांग्रेसको संयुक्त सरकारले भारत सिट सन१९५०को सन्धि गरेको थियो/ मोहन शमशेर कांग्रेसको तरफ बात भयको प्रधान मन्त्रीहरुले कोशी गण्डकी टनकपुर महाकाली जस्तो देस घाती सम्झौता भय बात पनि तिनीहरु पनि मोहन शम्सेर भन्दा फरक नभयको देखिन्छ/
यस्तै कुरा अस्ति पनि दोहरियो नि/ मावोबादिले जनयुद्ध गिरिजाको कुशासनको बिरुद्ध गरेको थियो/ तर दिल्ली सम्झौता पछी गिरिजाकै नेत्रित्वोमा मावोबादिले सरकार बनायो/ नेपालमा आज सम्म पनि जनताले चाहेको ब्यबस्था र सरकार नबनेको देखिन्छ/
अब अहिले बाबुरामको सरकारको संदर्वमा/ आकाश ज्युलाई याद होला नै मनमोहनको बिशेष दुत बनेर नेपालमा आयको शरणले नेपालमा सबै दलहरु मधेश बादीको मागमा समर्थन नगरे सम्म नेपालमा संबिधान र सरकार बन्न नदिनु भनेर गयको/ अब त्यो शरणको निर्देशन र अस्ति बाबुरामले कांग्रेस यमाले सिट बहुजातीय संघियतामा जाने संबिधान बनाउने सम्झौता तोडेर संबिधान सभा भंग गर्नुको बिचमा के कस्तो ताल मेल देखिन्छ भनेर बिचार गरेर हेर्नु भयमा यो बाबुराम पनि अर्को मोहन शमशेर बनेको देख्नु हुनेछ/
जनजाती लाइ अधिकार दिन्छु भन्दै प्रधानमन्त्रि पड्काउने प्रचंडे बबुरमे झाले माकुने राम्चंद्रे सेरे जस्ता महान नेता यो सताब्दी का प्रमेस्वर हरुले देस खाल्डो मा हाल्दै जातीय युद्द गराउने कार्यमा द्रुतता दिने तेसै गरि बबुरमे र अन्य नेता को छोरा छोरी लाइ बिदेस सुरक्षित पठाउने (जसरि १० बर्से युद्द मा नेता ले आफ्नो छोरा छोरी बचायारा अरु लाइ बन्दुक बोकया) र गरिब खस र गरिब जनजाती लाइ मात्र लड़यारा मार्ने नीति को नेपाल का प्रमुख पार्टी हरु को सहमति भयको ले सम्पूरण मुर्ख खस अर्याना बिसेस खेश्त्री बाहुन र जाजाति अहिले सम्म मिलेर बसेको ठाउमा रक्तपात गरिदिनु हुन पनि आज को सहमति भयको प्रचंडे बबुरमे झाले माकुने को सोकिया चम्चे हरु ले बतायका छन् ///यस्तो महान कार्य मा भारत युरोपियन युनियन र अमेरिका को पादरी हरुले सक्दो सहयोग गर्ने बचन दियको समेत चम्चे नेता र भारतीय दलाल ब्रान्डेड भस्ट मदेस बादी हिजो को बिहारी हरुले जनायको छन् तेसै गरि नेपाल लाइ चाडै जातीय युद्द गरयारा भारत र अमेरिका लाइ सुप्माने र नेपाल का क्षेत्री बाहुन जनजाती दलित हरु लाइ लोप्पा खुवाउदै बिहारी लाइ अरु १ करोड नागरिकता बढ्ने पनि ४ ठुला दल अर्ध भारतीय मदेसी मोर्चा सहित ले निर्णय गरेको छ // र ४ दलले नेपाल मा केहि गरि पनि जातीय युद्द भड्काउने र यदि जनजाती त खस क्षेत्री बाहुन मिले भने गोलि ठोकिदिने निर्णय पनि भयको जनायको छ तर धनि चाहे तो जनजाती होस् वा क्षेत्री बाहुन केहि गर्न नहुने र गरिब लाइ पुरै सोतर हुने गरि युद्द गराउने निर्णय पनि भयको आज को नेता पुराण को १८ खण्ड मा जनायको छ //
नेताहरुलाई २०६५ सालमा हामीले बढीमा अढाई बर्ष चुनेको म्याद समाप्त भएकै थप अढाई बर्ष पुग्ने बेला भै सक्यो| जनताले नेताहरुलाई फाल्ने त कुरै छैन| तर यिनी नेताहरुले नेपाली जनता र नेपाललाई कति पल्ट कहाँ कहाँ फाल्यो भन्नेको गिन्ती गर्न नै सकिदैन|
नेपालको अन्तिरम संविधान २०६३ अनुसार कुनै व्यक्ति सांसद न रहेमा प्रधानमन्त्री स्वतः रहदैन भन्ने कुरा भएपनि डा. बाबुरामलाई कसैले केहि गर्न सक्दैन|
नेपालमा बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था अफाप भएको भन्ने कुरा राजा महेन्द्र र बिरेन्द्रको पालामा स्नातक स्तर सम्म पंचायत बिषयमा यौटा मुख्य खण्ड नै थियो| २०/२५ वोटा मुख्य मुख्य कुरामा आधार गरि नेपालमा बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था अफाप भएको तर्क गरि यो प्रमाण गरिने चलन थियो| सोहि कुरा पुनः यी टोलिहरुले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र नेपालमा पुनः प्रमाण गर्न थालेकोमा हामी ज्यादै ढुखी छौँ|
नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त भै सकेको ६ बर्ष बढी भयो तर नेपालीहरुले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा नेपालीहरुको हित हुदै छ भन्ने कही अनुभव गर्न पाए छैनन|
सुरज नेपाली
दिपकजी धेरै राम्रो लेख लाग्यो | अनि सुझाब पनि धेरै राम्रो लाग्यो | मलाई
‘माथी उल्लेखित उम्मेद्वार कोही योग्य छैनन्’ मतपत्रमा हुन एकदम उचित हो | र,
५०% भन्दा कम मतदाता सहभागी भएको निर्वाचन साचो अर्थमा जनप्रतिनिधि रोजेको मान्न सकिन्न तर धेरै बिकसित मुकुलमा पनि ५०% मतदाताले भाग लिन गारो छ |
अन्ना हजारे ले ल्यूना खोजेको मा एउटा पोइन्ट यो पनि हो
दीपकजी, कुरा सारै ठिक गर्नु भो ! तर, देशको डाडु पुनु हातमा लियर आफ्नो दुनो संचित गर्न छोडेर माथिका यावत कुराहरुमा ति भरौटेहरु सहमत हुन्छन भन्नेमा मा कमै विश्वास छु ! नेपाली जनताहरु पंचायतमा सबै पंच, बहुदलमा सबै बौदल अनि लोकतन्त्रमा सबै लोकतन्त्र कसरि उठान होला ति उल्लेखित कुराहरु ! अब त अर्को महारोग जातिवादी बिउ पनि रोपियको बेलामा कसरि सम्भब हुन्छ र ????
सम्भब छ यदि, सबै चोख बुद्धिजीबी वर्ग, चोखो पत्रकार बर्ग, चोखो कर्मचारी बर्ग र इमादर भारौतेहरुको पछी नलाग्ने नेपाली जनता को एउटा फोरम मा आबद्ध भयर सम्पूर्ण राजनैतिकदलको बिरुध्ह्मा आबाज उताहायर एउटा विकल्प दिन सक्यो भने सम्भा छ दीपकजी ! होइन भने प्रचण्ड बाबुराम, माधव झालनाथ, सुसिल रामचन्द्र अनि गच्छेदार महन्त को ओरिपरिनै दसकौ सेरोफेरो लागिरहने छ !
यो लेख निकै राम्रो लग्यो / दृस्ट, धोकेबाज, भ्रस्ट, निकम्बा र हुतिहारा राजनीतिज्ञ फटाहाहरुबाट बच्ने यो एउटा उपाए हो/
हुन त हो दिपक जी तर डाडु पन्यु नियन्त्रण गर्नेले अरुलाई अघाएको सोध्ने को होला र….
मलाई मन परेका बुंदाहरु:
(१) कुल मतदाताको ५०% भन्दा कम मत खसेको अबस्थामा त्यो मतदान नै मान्य नहुने |
(२) मतपत्रमा उल्लेख भएका उमेरद्वारहरु कोहि पनि योग्य छैनन् भन्ने बुँदा पनि मतपत्रमा राख्ने ||
यी बुंदाहरु मतपत्रहरुमा समाबेस नगरी वास्तबमा लोकतान्त्रिक चुनाब हुन सक्दैन | यो हुन सके यी नेताका बिल्ला लगाएका जन्तुहरुले जनतालाई उनीहरुलाई भोट दिने रबर स्टाम्प मान्न छोड्थे भन्ने मेरो पूर्ण बिश्वास छ | वास्तविक लोकतान्त्रिक चुनाब तब मात्र हुन सक्छ |
‘माथी उल्लेखित उम्मेद्वार कोही योग्य छैनन्’
यो चाही राख्न जरुरत भैसकेको छ,
एक व्यक्ति एकभन्दा बडी ठाउमा उमेद्वारी दिन नपाउने बेवास्ता पनि गर्नुपर्छ , किन पटक पटक चुनाब गरेर रास्ट्रको सम्पति मास्ने …
सिसिर ज्यु
यक व्यक्ति यक पदको कुरा पहिलो चोटी उठाउने बिशेस्वर हो/ मात्रिका पार्टीको सभापति रहँदैमा प्रधान मन्त्रि बनेकोमा बिशेस्वरले बिरोध गर्यो/ मातृकाले सभापति पद बिशेस्वरलाई दियो/ पछी बिशेस्वर पनि प्रधान मन्त्रि बन्यो तर पार्टी सभापतिको पद त्यागेनन/
यस्तै कुरा कृष्ण प्रसाद प्रधान मन्त्रि हुँदा गिरिजाले पनि गर्यो/ तर गिरिजा प्रधान मन्त्रि हुँदा सभापति पद छोडेनन्/ नेपालमा ठुला पदमा आफै मात्र रहनु पर्ने शोच भयको व्यक्तिहरुकै षड्यन्त्रको कारण प्रजातन्त्र लोकतन्त्र असफल हुँदै आयको हो/ आलोचित राजाले गद्दी त्याग्न सक्छ तर प्रसंसित नेताहरुले पदको के कुरा कुर्सीमा भाग लगाउन सक्दैनन्!!! त् ईनिहरुलाई लखेट्न नसके सम्म नेपालमा “पद” योग्यले पाउने ब्यबस्था गर्ने सकिंदैन/