सरकारले अहिले वृद्धलाई हजार रुपियाँ र विधवालाई ५ सय रुपियाँ मासिक भत्ता राज्यकोषबाट दिने गर्छ। अब सरकारकै कोषबाट पत्रकारलाई पनि पेन्सन भत्ता चाहिने माग पुराना पत्रकारहरुले गर्न थालेका छन्। पहिले नसुनिएको यस्तो माग शनिबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहितको उपस्थिति रहेको प्रेस काउन्सिल वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सुनिएको हो। यस्तो माग गरेका हुन् देवप्रकाश त्रिपाठीले। उनी घटना र विचार साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक हुन्। सरकारको नियन्त्रणमा रहेको न्युज एजेन्सी राससको समाचारमा भनिएको छ- छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीले ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका पत्रकारलाई जीवन निर्वाहका लागि राज्यले न्यूनतम रू १० हजार भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो।
देशका अधिकांश पत्रिका, एफएम र टेलिभिजन च्यानलले पत्रकारहरुलाई महिनौँसम्म तलब दिन नसकिरहेका बेला त्यस विषयमा सशक्त आवाज उठाउनुको साटो मालिकसमेत रहेका पुराना पुस्ताका पत्रकारहरुले आफ्नै गुजाराका लागि राज्यसँग हात फैलाउनु नालायकीपनाको हद हो।
हुन त भन्नेहरुले भन्लान्, सिद्धान्तका कुरा निकाल्लान्। पत्रकारहरु भनेका लोकतन्त्रका पहरेदार हुन्। त्यसैले उनीहरुको जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। अहा, कति राम्रो सिद्धान्त! उनीहरुले तर्क पनि देलान्- छिमेकी देश भारतका कतिपय राज्यहरुमा पत्रकारहरुलाई राज्यकोषबाट भत्ता दिने व्यवस्था छ। मणिपुरमा १० पत्रकारले पेन्सन पाउँछन्। पश्चिम बंगालमा ममता बेनर्जीको सरकारले पनि हालै २५ सय रुपियाँ मासिक पेन्सन दिने घोषणा गरेको छ। तमिलनाडुमा ६ हजार पाउँछन् र केरलामा ४ हजार पाउँछन्। यही हेरेर, सिकेर होला, हाम्रोमा त उनीहरुको भन्दा बढी १० हजार रुपियाँ दिनुपर्ने मागेछन्। अथवा त्यो एउटा होटलका कर्मचारीहरुले एक किलो सुनको तक्मा चाहिने माग राखी होटल बन्द गरेकोमा पछि माग्न पो एक किलो मागेको, वार्ताका क्रममा घटाउन त पाइहालियो नि भन्या जस्तो पनि हुनसक्छ।
तर जनताले पक्कै सोध्नेछन्- तिमी पत्रकारहरुले हाम्रा लागि के गरेका छौ र तिमीहरुको लागि हामीले तिरेको करबाट मासिक १० हजार रुपियाँ दिएर पाल्नुपर्ने? यसको जवाफ पत्रकारहरुले कसरी देलान् ? के पत्रकारहरुले पार्टीको पिछलग्गु भएर काम गरिरहेका छैनन् ? मुखपत्र जस्ता पत्रिकाहरु निकालेर पार्टी, अझ पार्टीका नेताको, गुटको अजेन्डालाई बोकेर हिँडेका छैनन् ? अनि यस्तो काम गरेवापत् किन दिनुपर्ने १० हजार रुपियाँ?
के पत्रकारहरुले जनताको दुःख पीर,मर्कालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्? देश विकासमा के योगदान गरेका छन् पत्रिकाले र पत्रकारले? भूपु पदाधिकारीहरुले राज्यकोषबाट सुविधा लिँदा विरोध गर्ने पत्रकारहरुले आफ्नै लागि सुविधा किन माग गरेका? कि आफूलाई परेपछि जे पनि ठीक हुने हो?
हो, योगदानको कदर गरेर कसैलाई त्यस्तो सुविधा दिन सकिन्छ। जस्तै केही अघि निधन भएका वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रलाल झाको २०१५ सालदेखिको ५० वर्ष लामो पत्रकारिता यात्रा स्वतन्त्रता सेनानीको जस्तो थियो। यस्ता केही पत्रकारहरुलाई योगदानको हिसाबले केही सम्मान गर्न सकिन्छ होला। तर एमालेको दृष्टि, बुधबार, कांग्रेसको घटना र विचार, देशान्तर, माओवादीको जनादेश जस्ता पत्रिकाले देशलाई योगदान दिएका छन् कि पार्टीलाई ? पार्टीलाई योगदान दिएको भए पार्टीले नै आफ्ना कार्यकर्ताहरुको लेबीबाट उठाएको पैसाको केही अंश दिए हुन्छ।
राज्यसँग भत्ता माग्ने काम गर्नुअघि पत्रकार नेताहरुले गर्नुपर्ने अझ गहन काम धेरै छन्। पत्रकारिताको स्तर अचेल झन् खस्कँदै गएको छ। पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बरु सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। अस्ति भर्खर सेन्टर फर मिडिया रिसर्च, नेपालले मिडिया इथिक्स डेको दिन गरेको कार्यक्रममा सहभागीले केही वर्ष अघि गरेको सर्वेक्षणको हवाला दिँदै भनेका थिए- देशभर गरिएको सर्वेक्षणमा धेरै पत्रकारले मिडिया इथिक्सको बारेमा आधारभूत ज्ञानसमेत नभएको बताएका रहेछन्।
अझ अर्को भयावह वास्तविकता छ- मूलधारेसहित देशका अधिकांश मिडिया- छापा, एफएम, टेलिभिजन च्यानलका पत्रकारहरुले तलबै पाउँदैनन्। पत्रकारहरुको श्रम शोषण गरेर मिडिया मालिकहरु पावर एक्सरसाइज गरिरहेका छन्। तलब नपाएपछि पत्रकारहरु जीविका धान्न पत्रकारिताको खोल ओढेर अनेकन् धन्दामा लागेका छन्। काममा लगाउने तर तलब नदिने यस्ता मिडिया मालिकहरुलाई केही भन्न नसक्ने, गरेको कामको तलब माग्न नसक्ने, अनि नगरेको योगदानको लागि राज्यसँग हात फैलाउने ? पत्रकारहरुलाई वर्तमानमा राम्रोसँग जिउन सक्ने बनाऊ, अनि बल्ल रिटायर्ड भइसक्दा के गर्ने सोच।
धेरै सर्वसाधारणलाई थाहा नहुन सक्छ, सरकारले अहिले पनि पत्रिकाहरुलाई पैसा नदिएको हैन। हरेक महिना दिइरहेको छ। लोक कल्याणकारी विज्ञापन भन्ने हुन्छ। तपाईँहरुले देख्नुभएको होला कहिलेकाहीँ पत्रिकाहरुमा भ्रष्टाचार गर्नु भनेको पाप हो जस्ता कुरा लेखेका विज्ञापन। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत् वितरण हुने यस्ता विज्ञापन वास्तवमा मिडियालाई सरकारले दिएको अनुदान हो। पत्रपत्रिकाको श्रेणी अनुसार यस्तो विज्ञापन पाइन्छ। यही रकम पनि कति गलत प्रयोग हुने गरेका छन्। यस्तै अनुदान लिनलाई मात्र पनि बजारमा नजाने, देखाउनलाई मात्र निकाल्ने कति पत्रिका छन्। कति त हुबहु सारेर निकाल्ने पत्रिकाहरु छन्। भरे माग गरिए जसरी पत्रकारलाई पेन्सन दिइयो भने पनि कति नक्कली पत्रकार जन्मेलान् पेन्सन खान, अनुमानै लगाउन सकिन्न।
सरकार के भन्छ त ? अहिले त संसद छैन, अध्यादेश ल्याए भो जे गर्न पनि। यस्तो सुविधाको अध्यादेशमा त राष्ट्रपतिलाई पनि अड्को थाप्न मन लाग्दैन रैछ भन्ने कुरा भुपु पदाधिकारीको सुविधाबारे अध्यादेशको केसमा देखिसकियो। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादव पनि कार्यक्रममा उपस्थित थिए। त्रिपाठीले त ३० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेकाहरुलाई पेन्सन चाहिने माग गरेका थिए, मन्त्रीले त अझ अगाडि बढेर २५ वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेकाहरुलाई नै आर्थिक सहायता दिने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताइदिए।
[तपाईँलाई के लाग्छ, के भारतका विभिन्न राज्यले दिने जस्तो यहाँ पनि पत्रकारहरुलाई पेन्सन दिन आवश्यक छ ? पत्रकारहरुको योगदान देश र समाजप्रति कतिको देख्नुभएको छ तपाईँले ? आफ्नो विचार तल कमेन्टमा राख्नुहोला]
सारै लाज नपच्ने कुरा गरे त्रिपाठीले . जे काम गरेको मान्छे पनि पत्रकार हुन् सक्छा. शिक्षक पनि पत्रकार हुन् सक्छन. स्थायी कर्मचारी पनि हुन् सक्छन. फेरी पत्रकार भएर त्रिपाठीले खुराफात भन्दा के पो गरेका छन् र ? तिनलाई पेन्सन चाइयो ? .
सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनको बिषयबस्तु कोट्याउनु अघि राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको पनि कुरा उठाऔं न !! बिदेशमा थुक्ने पान चपाउदा होस् या कापाल काट्दा… जनताले राज्यलाई कर तिर्ने गरेको हुन्छ, अनि राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुबिधाको अपेक्षा राख्छन / हाम्रो देशमा सबै कर छल्न नै तल्लिन हुन्छन /
– ६० बर्षको उमेरसम्म कसैले २० लाख राज्यलाई कर तिरेको रसिद देखाउछ भने बाँकी जीवन भरि मासिक १० हजारको अपेक्षा राख्दा ठिकै होला /
– पत्रकारले गरेको योगदानको मात्र कुरा उठाउने हो भने त्यस्तो योगदान त खेत जोत्नेदेखि बाटो बनाउँदा गिट्टी कुट्नेले पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट गरेकै हुन्छ /
– बरु नागरिकता नम्बरको आधारमा सबै रेकर्ड रहने व्यवस्था गरेर कर तिरेको आधारमा सुबिधा प्रदान गर्न सकिएला /
कुरो सुन्दा पनि प्वाक्क मुख मा हान्नु जस्तो/उमेर हुदा के के नै हुन्छ भनेर पेन्सन न पाइने ठाउँ पत्रकारिता रोज्ने ,राम्रो लाई पनि नराम्रो बनाउन खाप्पिश यी भात मारा हरु लाई के को पेन्सन?पेन्सन नै दिनु परे देस लाई योगदान गरेका समाज का तेस्ता व्यक्तित्व हरु जस्तै, दिलसोभा दिदि,अनुराधा कोइराला ,पुष्पा बस्नेत,डाक्टर सन्दुक रूइत, एस्ता समाज का होनहार लाई सम्मान किन नगर्ने?पत्रकार ले ब्यापारी र राजनीतिज्ञ बाट मनग्य कमाऊछन् भन्ने सुनेको छु नि फेरी किन पेन्सन नि?
सोषण,भ्रस्ट,गुन्डा,सडयन्त्र,दमन,यथास्थितीबादी नेताहरुले त राष्ट्रका सब थोक लुट्न पाउछन भने, पत्रकारहरुले पनि त्यस्तै खालका कामहरु नगरे पनि तिनीहरुलाई केही न केही टेवा पुर्याउदै आएका छन । त्यसैले तिनीहरुलाई पनि केही भाग बन्डा लगाई दिए केही फरक नपार्लाकी !
पेन्सन होइन काम गरे बापत ज्याला , मजदुरी ,तलब जे भने पनि संचारकर्मी ले पाउनु पर्छ,नत्र कसरि आफु र परिवार बाच्ने, बाबुरामजी ,यसको समाधान अत्यन्तै जरुरि छ ????? असल पत्रकार पनि छन् नेपालमा , तर ऋषि धमला र त्यो ब्रान्ड का पत्रकार धेरैनै छन् नेपालमा.तर मजदुरको मजदुरी त दिलाउनु पर्छ सरकार ले , यदि अहिले नेपालमा सरकार छ भने ????? यी टि भी ,पत्रिका समस्त मेडिया का संचालक ले त्यहाँ कामगर्ने कर्मचारीको तलब दिनु पर्यो ?????
जसले जसलाई रोजगारी दिएको हुन्छ पेन्सनको जिम्मा पनि उसैको हुनु पर्ने हो | सरकारसंग पेन्सन माग्नु पनि जनता संग नै मागेको हुन्छ किनकि सरकारले पनि जनता निचोरेर नै स्रोत जुटाउने हो | हाम्रोमा सरकारले चाही आकासबाट पैसा ल्याउँछ भन्ने सोचाइ छ त्यो ठिक होइन | जे जति सरकारले खर्च गर्छ त्यो सबै हामि बाटै उठाएर गर्ने हो | त्यसैले सरकारले गर्ने काममा जे सुकै गरोस भन्ने ठान्नु ठुलो भुल हुन्छ | माग्नेले माग्नु त अस्वाभाविक होइन तर दिनेले बिबेक राख्नु पर्छ नि के ठिक के बेठिक भनेर |
पत्रकारिता जसको लागि गरेका थिए त्यसैले पेन्सन दिनु, राज्यले दिने हो भने आफ्नु जीवनकालमा ट्याक्स जति तिरेका छन् त्यसैको आधारमा दिंदा फरक नपर्ला.
सबै महेनती नागरिक ले बुढेसकाल मा पेन्सन पाउनु पर्छ … तर कम गर्दा tax तिर्नु पर्छ …. हार्मो economy ले धान्ने कि न धान्ने अर्को कुरो हो |
ल मलाई पनि पेन्सन चाहियो। म त पत्रकार होईन तर बेरोजगार चाही हो। त्यसैले मलाई बेरोजगार पेन्सन चाहियो। मासिक रु २०,०००। अब के गर्नु बेरोजगारीले २०००० ले पनि पुग्दैन खान लगाउन काठमाण्डौमा। कमसेकम पत्रकारहरुले त अलि अलि कमाएकै हुन्छ नी ।
३० बर्ष सेवा गर्ने पत्रकार हरुले पेन्सन माग्गर्नु आफैमा त्यति नाजाएज मलाई लाग्दैन | तर उनीहरुको पत्रकारिता कस्कोनिमती भन्ने अहम सवाल हो | समाज देश र राष्ट्र हरुको भन्दा पनि आफ्नो लविंग पार्टी र नेता ,पैसा को निम्ति जे जस्ता समजबिरोधि बिज्ञापन ,कसैको चरित्र हत्या सम्बन्धि समाचार सम्प्रेसण र त्यो व्यक्ति वा कार्यालय बाट पैसा पाए तत्काल खण्डन गर्ने जस्ता समाचार पत्रकारहरु बाट समाजलाई समय समयमा दिग्भ्रमित पार्ने सम्प्रेसंले गर्दा पाठक बर्गले सत्य तथ्य समाचारको निम्ति दैनिक छापिने विभिन्न पत्रिका किनी पढ्नु पर्दा समय र पैसाको बर्बाद हुने गरेको तपाई हामी बाट छिपेको छैन | कतिपय पत्र पत्रिका हरु त राज्य लागएत विभिन्न शंघ संस्था बाट हुण्डी खाई विभिन्न पत्र पत्रिका मा छापिएका समाचार नै हुबहु (प्लेरिजम ) रुपमा निस्कने पत्रिका हरु पनि यहाँ धेरै छन | त्यस्ता सम्पादक ,पत्रकारहरुसमेत लाइ माग भयो भन्दैमा रास्ट्रले पेन्सन दिने कबुल गर्नु जाएज हुदैन | यस सम्बन्धमा त्यस्ता सम्पादक र पत्रकारिता प्रति निगरानी राख्नु राज्यको भन्दा पनि प्रेस काउन्शिल्को ठुलो दाइत्तो देख्दछु |
अब रह्यो पत्रकारहरुले राज्य संग पेन्सनको माग, जाएज हो होइन ? राज्य को चौथो अंग भएको हैसिएतले उसले आफुहरुको मात्र नभई सम्पूर्ण विभिन्न पेशा मा लागेका कर्मिक हरु लाइ राज्यले आज सम्म के गरेको छ त ? उनीहरुको लागि समेत माग राखिदिनु पर्थियो पर्थिएअन् सबाल यति मात्र | फेरी अर्को कुरा जजसले जसको निम्ति काम गरेको छ उसैले ति पेशा कर्मीहरुको निम्ति बृध सामाजिक सुरक्ष्या गर्नु पर्ने दाइत्तो हो कि होइन ? यदि ति मालिक हरुले उनीहरुको भबिष्य सुरक्ष्या को निम्ति सुरुदेखि नै राज्य लाइ कर तिर्छन र तिरेका छन भने र कर नतिरेको अबस्थामासमेत सामाजिक सुरक्ष्या को निम्ति राज्यले नीति निर्माण गरी कार्यनोयन तर्फ तत्काल लाग्नु नितान्त आबसेक छ | र यसमा सम्पूर्ण बुद्धिजिबी ,पत्रकार , न्यायालय पक्षीय र बिपक्षीयहरुको समेत दुइ मत हुनु हुदैन |
अहिलेको नेपालमा नैतिकता हराएको छ.जब मानिसमा लाज, सरम, धरम हुदैन त्यो देस भ्रस्टाचार को केन्द्र बन्छ . १९९० पछिको नेपाल यसको प्रमाण भएको छ ,तर पुस्पा बस्नेत ,अनुराधा कोइराला , दिल शोभा श्रेष्ट जस्ता र अरु देस र जनताको लागि कसरि सहयोग गरुम भन्ने महानेपाली ले गर्दा म पनि नेपाली हु भन्न सारै गौरब लाग्छ.एक पटक ( एक महिना ) कुर्सि मा बसे पछी नमरुन्जेल सुबिधा पाउनेमा सबै दलहरु सहमतिमा, बाकी देस र जनताको लागि संबिधान बनाउन सधै असहमति ????? पत्रकारले पनि तलब नपाए कसरि बाच्ने ?????
यो माग राख्ने देव प्रकाश त्रिपाठी सबै भन्दा घटिया र नैतिकताहीं मान्छे हो. एसको बारे केहि कुरा:
१)२०४६ साल सम्म निर्मल लामा समुह को नेकपा चौम को बिद्यार्थी संगठान को महासचिव भएको तर आफुलाई लागेको मुद्दा खारेज गर्न तत्कालिन प्रम मरिचमान सिंग को क्वार्टर मा पुगेर माफि माग्दै मण्डले भएको ब्याक्ति.
२) बहुदल आए पछी बामपन्थी शक्ति लाइ सत्तोसराप गर्दै कांग्रेस प्रवेश र कांग्रेस मा पसे पछी विजय गच्छेदार को चाकडी .
३) उसले चलाउने घटना र बिचारमा ऋषि धमला को लगानी र दह्रो उपस्थिति, भारतीय राजदुताबास बात पे रोल मा रहेको व्यक्ति र सग्दिग्द गतिबिधि मा संग्लग्न.
४) भ्रस्ट शिरोमणि खुम बहादुर को पक्ष मा ज्यान छाडेर लागेको व्यक्ति, खुमे जेल परे पछी को घटना र विचार पत्रिका पढे हुन्छ.
५) दरवार हत्याकाण्ड मा ज्ञानेन्द्र र उसको छोरा लाइ बचाउन ज्यान छाडेर लागेको व्यक्ति.
६) नेपाली कांग्रेस को महाधिबेशन मा उमेद्वार भएर ३०० मत ल्याई शानदार रुप मा पराजित अनि “निष्पक्ष पत्रकार” को जामा भिरेको पित् पत्रकार.
७) अदृश्य लगानी बात संचालित घटना र विचार मा माओबादी र प्रचण्ड बिरुद्द प्रत्यक अंक मा समाचार आउने पर्ने .
८) धर्म निरिपेक्षता, संघियता र गद्तान्त्र बिरुद्द सस्थागत लागेको ब्याक्ति. यो व्यक्ति पत्रकारिता को जगत मा धब्बा नै हो.
नेपाल मा च्याउ उम्रेको जस्तो छ पत्रपत्रिका र रेडियो FM त्यो सबै केले चलेको छ भन्दा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ सबै भ्रस्टाचार, अपराध र अनैतिक काम को खुलासा जनता सामु होइन तिनीहरु को मतियार लै सुनायारा पैसा को बर्गनिंग गर्ने | अनि नेता को न्युज भय नेता संग टन्न पैसा को अफर अर्ने अनि सत्य तथ्य गुपचुप बनाउने जनता बाट जनता को मौलिक हक हनन गर्ने, देश को यो स्थिति हुनु मा यिनीहरु को पनि दोष छ |
लुट है लुट / सबै ले मिलिजुली लुट / मन्त्रि नेता हरु ठेक्का -टेन्डर मिलाई दिन्छु भन्दै लुट / कर्मचरीहरु जनताको सेबक हौ भन्दै लुट / पार्टीका खाते पातेहरु कार्यकर्ता हौ भन्दै लुट / पुलिस को के कुरा र उनीहरु त बर्दिधारी गुन्डा भै हाले / सबै लुट्न लाई आयका रहेछौ नेपाल आमा नमरुन्जेल सम्म लुट /
कमेन्ट लेखु शब्दकै दुखः,
यो गणतन्त्रमा काम, निर्णय, माग, सबैमा भ्रस्टाचार र स्वार्थीपनसंगै झल्किन्छ
देवप्रकाश त्रिपाठी जसले स्पेसटाइममा रहँदा भकाभक पत्रकारहरु निकाल्यो । देवप्रकाश त्रिपाठी जो घटना र बिचार पत्रिका निकालेर अरुलाई धम्काएका भरमा पैसा असुल्छ । देवप्रकाश त्रिपाठी जो राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्छ र पैसावालहरुकालागि कठपुतलि बन्न कुनै शर्म मान्दैन त्यो मानिसले पत्रकारलाई भत्ता दिनुपर्छ राज्यकोषबाट भन्नु उसकालागि लाज मर्दो कुरा होइन । शायद उसले घटना र बिचारमा काम गर्ने पत्रकारहरुलाई बेलैमा तलब दिदैँन होला र सरकारले दिए देखि मैले खान्थेँ भनेर हेरेको होला । उसमा नैतिकता भएको भए पत्रकाहरुलाई काममा लगाउने साहुजीहरुलाई उसले तिम्रोमा काम गर्ने पत्रकारलाई समयमै तलब देउ भन्नु पर्थ्यो ।
राज्यको भत्ता खान थालेपछि त उमेश जी पत्रकारहरु पत्रकार होइनन राज्यका दाश र कर्मचारी बन्छन् नि । जसले पत्रकारितालाई निष्पक्ष बनाउन सक्दैन ।
कलम कोर्ने को दिमाग नै धमिराले खाएपछि
के बोल्ने के नबोल्ने भन्दापनि प्राथमिकता नै भुले पछि
सित्तैमा अरुको मात्र खान पल्के पछी
अब खै के के पो हो सुन्नु पर्ने कान नफुटेपछी
हेर्ने र सुन्ने अनि हास्ने र कराउने सक्निन्न भने बेसरी रुने अरु के नै बाकि रह्यो र बाहेक मर्ने
त्यो माग्ने लाइ न त लुछ्ने न कुट्ने याहा येस्तई छ चलन भनेर चित्त बुझाउदै गर्ने
बीदेसिएको मान्छे लाइ पनि पेन्शन दिनु पर्छ देश को अर्थतन्त्र र देश को भलाइ को लागी रात दीन नभनी काम गरेर पठाएको पैसाले देश धानिएको छ अलि बुढो भएपछि नेपाल मा नै फर्किएर बस्ने इच्छ सबैलाई छ ……तेही भएर पठाएको रेमिटान्स बाट अलि कति बुढौली लाइ दिनु पर्छ
त्यही कमाएको पैसा नै संचय गर्नु न | त्यही नै हुन्छ नि पेन्सन |
“तर जनताले पक्कै सोध्नेछन्- तिमी पत्रकारहरुले हाम्रा लागि के गरेका छौ र तिमीहरुको लागि हामीले तिरेको करबाट मासिक १० हजार रुपियाँ दिएर पाल्नुपर्ने? यसको जवाफ पत्रकारहरुले कसरी देलान् ? के पत्रकारहरुले पार्टीको पिछलग्गु भएर काम गरिरहेका छैनन् ? मुखपत्र जस्ता पत्रिकाहरु निकालेर पार्टी, अझ पार्टीका नेताको, गुटको अजेन्डालाई बोकेर हिँडेका छैनन् ? अनि यस्तो काम गरेवापत् किन दिनुपर्ने १० हजार रुपियाँ?”
एकदम ठिक कुरा हो | तर पत्रकारकोपनि भविष्य सुनिश्चित हुनु पर्छ त्यसो भन्दैमा यो काम सरकारले होइन, पत्रिकाका मालिकहरुबाट हुनुपर्छ | भविष्यकोलागि संचय कोष, बिमा आदिका सुबिधाहरुपनि सरकारले व्यहोर्न थाल्यो भने कहाँ सम्भव हुन्छ र ?
ए हो त नि साँच्ची त | त्यो काम त बाँकी नै छ | गैंती, कुटो लिएर हिंडी हाल्ने हो कि ल्याम्पोस्ट र बार भत्काउन शहर तिर ! बाँचुन्जेल अरुको खैँदो खन्यो ओ . जा . सु . (पत्रकार) महोदयहरु अनि मर्ने बेलामा पेन्सन !
सकिन्छ भने, जनताप्रति सेवाभाव पटक्कै नभएका सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि पेन्सन दिनुपर्दैन…
उमेशजी तपाइले रिपोर्ट गर्नु भएका समाजका यी बिबेकहिन मानिसहरुका (जस्तै १ किलो सुनको तक्मा माग्ने, पत्रकार लाइ पेन्सन माग्ने आदि आदि) अभिलेख राख्नु होला | कुनै दिन देसमा बिधि को शासन आयो भने यस्ता मानिसहरु संग कानुन सम्मत तरिकाले हिसाब किताब गर्नु पर्दछ | अहिले त यीनिहरुकै समय छ, हामि त सुन्दै लाज मान्दै बस्ने सिवाय अरु उपाय नै के छ र ?