समाचारको स्रोत सरकारी समाचार एजेन्सी रासस हो। थाहा छैन, शिक्षा सचिवको भनाई जस्ताको तस्तै आएको हो कि तोडमरोड भएको हो। यदि उनले त्यसो भनेकै हुन् भने पनि ‘भन्नका लागि मात्रै भनेको’ हुनपर्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ- अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरु कम्प्युटर चलाउन जान्दैनन्। जानेकाहरु पनि तास खेल्नबाहेक अरु कामका लागि उपयोग गर्न जान्दैनन्।
केही अघि कामले काठमाडौँ सिडिओ कार्यालय पुगेका थियौँ हामी। संघसंस्था/पत्रपत्रिका दर्ता गर्ने ठाउँमा खै कुन चाहिँ हो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अनुदानस्वरुप दिएको कम्प्युटर एक छेउमा त्यत्तिकै थियो। अनि सँगै थियो दर्जनौँ मान्छेको भिड आ-आफ्नो फाइल बोकेर। कर्मचारी हत्तु थिए कुर्सीमा। फाइल सेवाग्राही आफैले खोज्नुपर्थ्यो चाङबाट। अनि ल्याएर खै कता कता पो हो साइन गराएर उनलाई भिडाउन लाउनु पर्ने। अब यस्तो कार्यप्रणालीमा कम्प्युटरको के अर्थ भयो भन्नु न।
संघसंस्था दर्ताको यो प्रक्रिया अनलाइनबाट हुने, आवश्यक सबै कागजात अनलाइनबाटै ‘सबमिट’ गर्ने व्यवस्था भएको भए कति सिस्टम मिल्थ्यो होला। त्यहाँ भिडभाड पनि हुने थिएन। काम पनि छिट्टै सकिन्थ्यो।
अधिकांश सरकारी कार्यालयको हालत त्यस्तै छ। कम्प्युटर एउटा सोपिस मात्र बनेको छ। हाकिमको अगाडि राखिएको कम्प्युटर कहिलेकाहीँ तासको खेल खेल्न वा अहिले शायद् फेसबुक खोल्न प्रयोग हुन्छ होला। केही डकुमेन्ट टाइप गर्नुपर्यो कि ‘कम्प्युटर अपरेटर’ लाई लगाउनु पर्छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा सचिवले भनेको ठीक हो- ‘कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कम्प्युटर अपरेटर भन्ने पद अब धेरै दिन रहँदैन।’ तर सबैलाई कम्प्युटरमात्र हैन, टाइप गर्न पनि जान्ने बनाउन समय त पक्कै लाग्छ। हाकिमको काम आफ्नो अगाडि रहेको कम्प्युटर निजी प्रयोग- फेसबुक, गेम खेल्न हैन, कर्मचारीले ड्राफ्ट गरेको कागजात कम्प्युटरमा हेरेर सच्याएर ओके गर्ने हुनुपर्छ भन्ने बुझाउन पनि समय लाग्छ।
एकैचोटी कम्प्युटर चलाउन नजान्नेको प्रमोसन नहुने व्यवस्था लागू गरियो भने त धेरै कर्मचारी मर्कामा पर्नेछन्। आन्दोलन हुन बेर लाउँदैन यहाँ। तर अघि भने जस्तै यो त सिर्फ ‘भन्नका लागि भनेको’ हुनुपर्छ।
राम्रा कुरा पनि छन् है!
अधिकांश सरकारी कार्यालयको अवस्था कस्तो छ भनेर माथि लेखियो। तर सँधै सबै कुरा नकारात्मक मात्रै हुँदैन। मैले आफैले देखेका केही उदाहरणीय प्रयासहरु पनि यहाँ समेट्न जरुरी ठान्छु।
अदालत
अदालतहरु मध्ये विशेष अदालत सूचना प्रविधिको मामिलामा निकै अगाडि छ। विशेष अदालतले कुनै पनि मुद्दाको फैसला हुने बित्तिकै तुरुन्तै फैसलाको पाठ र सम्बन्धित कानुनको दफासमेत इमेलबाट पठाइन्छ। बरु अदालतै पुगेका सञ्चारकर्मीहरुले ढिलो पाउलान् फैसला, उसको लिस्टमा भएका सञ्चारकर्मी वा व्यक्तिको इमेलमा पुगिसकेको हुन्छ। विशेष अदालतमा जसले यो काम गरिरहेका छन्, उनीहरु प्रशंसाका पात्र छन्।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले पनि प्रमुख फैसलाको अंश आफ्नो वेबसाइटमा अपडेट गर्ने गर्छ। अस्ति भर्खरैको खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला सुनाउँदा त न्यायाधीशले पूर्ण अंश वेबसाइटमा राखिनेछ नै भनेका थिए। सर्वोच्चको साइटमा कुन मुद्दाको पेशी कहिले छ, मुद्दाको स्थिति के छ सब हेर्न मिल्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एउटा नयाँ काम थालेको थियो। यसअघिका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारहरु पुरातन खालका मान्छे हुन्थे। उनले विष्णु रिजाललाई राखे। कतिले टाइपिस्टको काम गर्ने प्रेस सल्लाहकार भनेर खिसी पनि उडाए तर उनले प्रेसलाई सहयोग हुने निकै काम गरे। प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम उनले बिहानै इमेल गरिदिन्थे। प्रधानमन्त्रीले कुनै कार्यक्रममा गर्ने भाषणको प्रति कार्यक्रम सुरु हुँदानहुँदै इमेलमा आइपुग्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको सबै समाचार, जानकारी उनले उचित समयमा प्रवाह गर्थे। उनकै प्रभावले हुनुपर्छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईका जानकारी पनि त्यसरी नै इमेलमा आउन थालेका छन्।
प्रहरी
नेपाल प्रहरीको आधिकारिक साइट nepalpolice.gov.np मा साँझतिर प्रहरी समाचार कक्षका समाचार बाहेक खासै समाचार अपडेट हँदैनन्। तर त्यही साइटमा सब डोमेनका रुपमा रहेको ट्राफिक प्रहरीको साइट कुनै बेला निकै सक्रिय थियो। दुर्घटना भएको केही समयमा नै त्यहाँ खबर अपडेट हुन्थे। साप्ताहिक दुर्घटनाका विवरण पनि त्यसमा हुन्थे। महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले फेसबुकमा पेज सञ्चालन गरी सर्वसाधारणसँग अन्तर्क्रिया समेत सुरु गरेको थियो। तर मापसे अभियान चलाएर प्रशंसा (अनि जँड्याहाहरुको गाली) बटुलेका डीआइजी गणेश राई आएपछि यी सबै काम किन हो रोकिएका छन्। प्रहरी कै महानगरीय प्रहरी, अपराध महाशाखाको साइट पनि सक्रिय छ। साइटमा खासै त केही हुन्न तर अपराध पत्रकारहरुको मात्रै पहुँच हुने विज्ञप्तिहरु यसले सर्वसाधारणको पहुँचमा राखिदिने काम गर्छ। नेपाल प्रहरीको साइटमा इकम्प्लेन दर्ता गर्ने सुविधा पनि छ। एक पटक यस्तै इकम्प्लेनमा एक विदेशी नागरिकले गरेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरी प्रहरीले कारबाही गरेको खबर आएको थियो
मकवानपुर जिप्रका
काठमाडौँको सिडिओ अफिसको कुरा माथि गरेको थिएँ। तर मकवानपुरको सिडिओ अफिसको भने कुरा बेग्लै छ। उसले फेसबुकमा आफ्नो एउटा पेज बनाएको छ। त्यसमा प्रेस विज्ञप्ति, सूचना आदि सबै सार्वजनिक सरोकारका विषय राखिन्छ। सिडिओ आफै पनि फेसबुकमा अन्तर्क्रिया गरिरहेका भेटिन्छन्। नागरिकप्रति जवाफदेही हुने र सूचना सजिलै प्रवाह गर्न यो कार्यालयले गरेको प्रयास अरु कार्यालयहरुका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ।
[तपाईँले पनि सरकारी कार्यालयका यस्तै उदाहरणीय काम देखेको भए तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। साथै सरकारी कार्यालयहरुमा कसरी कम्प्युटरको प्रयोगलाई बढी उपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँका केही सुझाव, अनुभव भए पनि बाँड्नुहोला। अरु नै केही विषयमा ब्लग लेख्न, लेखाउन चाहनुहन्छ भने आफूसित भएको जानकारी, फोटो आदि पठाउन यहाँ क्लिक गर्नुस्]
आखीरी त्येही सचीबले नै कम्पुटर चलाउन आउदैन होला- अरुलाई भन्छ-
धेरै राम्रो कुरा हो यो. देश को सिस्टम पनि येसोरी नै गर्नु पर्ने . पढे नलेखेका ले राजनीति गर्न नपाउने या धेरै योगता भएको ले मात्र देश हाक्नु पर्छा अनि मात्र देश बन छ .
गुलरिया नगरपालिका कार्यालयका प्रत्येक फाँटमा कम्प्यूटर छन् र प्रत्येक काम कम्प्यूटरबाट सम्पादन गरिन्छन । एकीकृत सम्पत्ती कर, राजश्व शाखा, लेखा, योजना, प्रशासन, मुद्धा आदि देखिका सम्पूर्ण कामहरु क्षणभरमै कम्प्यूटरद्वारा गरिन्छन् ।
प्रमोसन! प्रमोसन! प्रमोसन! तर, प्रमोसन के का लागि ???मेरो विचार मा यो प्रमोसनको रोगलाई हटाउनु पर्छ ! यो अनाबस्यक प्रमोसको रोगले ग्रसित नेपाल छ र नेपाल बिकाश नहुनुको पनि मूल कारण प्रमोसन नै हो ! एउटी कामको प्रकृतिमा पनि एक तह देखि १२ तह सम्म किन? एउटा कार्यालय प्रमुख एउटा सुपेर्भैजर अनि बाँकि सबै एउटी तहका र एउटी तलब र कामहरु चाँही स्क्षेमताको अधारमा भाग लगिदिने ! सबैले तलबको लागि काम गरेका हुन् ! बिनातलब कसैले पनि प्रमोसन खोज्दैन ! कार्यालको निर्देशिका अनुसार सबैले काम गर्ने हो त्यसको लागि समयानुकुल त्रेनिंग दिनु पर्छ ! आर्मी पुलिस बाहेक सबैमा यो प्रमोसन भन्ने चिज हटाउनु पर्छ ! एसो गर्यो भने समान भाबना औंछ र तछाड मछाड पनि हुँदैन ! जसलाई तलब चाहिन्छ उसले काम गर्छ जसलाई चाहिन्दैना उसले काम छोड्छ र अर्को ले पाउँछ ! आजको दुनियामा कमपुतेर्को आबस्यक छ !
मेरो नागरिकता लगन बाट सिफारिस भएको थियो २०२४ साल तिर ! त्यो नेपाली कागज मा लेखिए को थियो राख्दा राख्दा धमिरा ले खाएर प्वाल प्वाल परेर मेरो नाम त पढनै नसकिने भएको थियो ! तर धन्ने नागरिकता नम्बर चाही बुज्न सकिने थियो ! अनि सचिब ले कपडा मा बानेर राखेको फाइल को पोको खोल्न थाल्यो त्यो फाइल को पोको खोल्दा खेरि एस्तो धुलो उडथियो कि मानौ अमिरिका को टुइन् टावोर कोल्याप्स हुदा खेरि उडेको जस्तो ! तर त्यहा एउटा कुनामा कम्पुटर लाइ सेतो तन्ना वोडाएर राखेको थियो ! अनि मैले सचिब लाइ सोधे कम्पुटर बिग्रेको जस्तो छनी भनेर ! अनि सचिब ले भन्यो बिग्रेको त छैन तर आज अपरेट गर्ने मान्छे आएको छैन काममा ! मलाई एस्तो लागथियो त्यो कम्पुटर त्यो अफिस मा आए देखि नै तन्ना वोडेर बसेको थियो ! अनि कहिले काही समाचार हेर्दा खेरि झलक देखिन्थियो मन्त्रि क्याबिनेट मा सबै मन्त्रि को अगाडी एउटा एउटा कम्पुटर हुन्छ ! तर प्रस्न चाही त्यो क्याबिनेट मा कति जना मन्त्रि ले कम्पुटर चलाउन जान्छन ? त्यस माथि पनि हिजो सम्म हलो जोत्ने हरु मधिसे जनता को नाम मा गणतन्त्रे नेता बनेर मन्त्रि बनेका दलिद्रे भ्रस्टचारी दलाल मधिसे मन्त्रि हरु लाइ कम्पुटर त खोल्न आउछ ? मेरो विचार मा पहिलो सुरुवात नेपाल को मन्त्रि हरु बाट नै सुरुवात गर्नु पर्छ !
दिपक जी
तपाई को कमेन्ट पढ्दा बिषय भन्दा मधेश प्रतिको घृणा बढी देखियो तपाई जस्तै सच्चा देशभक्त को karanale नेपाल को yasto दुर्दशा भाको छ.
aasha रक्हम तपाई को तुच्छ manshikta लाइ समय मा नै परिवर्तन गर्नुहुन्छ
मित्र तपाइँ ले ठिक भन्नु भयो ! म एउटा देशभक्त स्वाभिमानी नेपाली नै हु ! मेरो मान्शिकता पनि ठिक छ ! र मान्शिकता मैले परिबर्तन गर्ने होइन ! मान्शिकता त राजनीतिक दलाल हरु को पार्टी को झन्डा बोक्ने नेता हरु को पालुवा कुकुर हरु ले परिबर्तन गर्न एकदम जरुरि छ ! अनि मित्र विकास मेरो घिर्णा मधेस प्रति होइन ! मधेस को नाम मा मधेस र समस्त देश लाइ लुट्न खोज्ने देशद्रोही भ्रस्टचारी दलिद्रे मधेसी नेता प्रति मात्र हो ! त्यसै ले मित्र आसा गर्दछु तपाइँ पनि नेपाल लाइ माया गर्ने एउटा सच्चा नेपाली हुनुहुन्छ भने तपाइँ लाइ पनि अहिले देश बेचुवा हरु ले देश बेची रहेको देख्दा छाती अबस्य नै दुखि रहेको होला ! जय मात्रेभुमी !!!
के को व्यवहारिकता , राम्रो कुरा त हो नि ! अब पनि कम्प्युटर ,गाडी चलाउन पनि नजान्ने ! छोराछोरी पाउन लडाई झगडा सबै जान्ने तर आफुलाई चाहिने चिज नसिक्ने ! म त भन्छु एस्त लाइ थानकोट बाट भित्र चिर्न दिनु हुदैन !
यस्तै कदमलाइ नै “छलांग” भनिछ !! पक्कै पनि नेपालमा यस्तै छलांग भन्न लायकका निर्णय हुन जरूरी छ /
सेवाग्राहीहरुले सहज र सिघ्र सेवा प्राप्त भयो भने मात्र राज्य संयन्त्र प्रति जनताको बिश्वास बढ्दछ /
शिक्षा सचिवले ठिकै भन्नुभयो|
मूल समस्या भनेको हाम्रो नेपालमा भनाई र गराईमा फरक भएर हो|
जब सम्म कम्प्युटर प्रयोगलाई प्रोमोसनको मापदण्ड बनाएर लागु गरिदैन तबसम्म
यो केवल शो पीस मात्र हुनेछ| आफुले टाइप गरे टाइपिस्ट हुने पुरानो मनोवृत्ति हटाउन पर्छ| सर्बप्रथम, कुनै पनि फाँट अनि अड्डाका हाकिमले कम्प्युटर प्रयोग अनिवार्य रुपमा चलाउन सक्ने र पर्ने मापदण्ड बनाईनु पर्छ| त्यसका लागि लगातार तालिमको व्यवस्था हुनपर्छ| मापदण्डमा खालि तालिम गरेको मात्र हुनु हुँदैन, व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको र हाकिमको हदमा आफ्नो फाँट वा सेक्सनमा प्रयोग गरे गराएको पनि मापदण्ड भित्र पर्नु पर्छ| हाकिम आफुले नै प्रयोग कम गरे वा उत्साहित नभए कम्प्युटर प्रयोग होला जस्तो छैन|
on line training and helpline को व्यवस्था हुनपर्छ जुन कर्मचारीले sign up अनि log on गरी तालिम र चाहेको सुचना सहायता लिन सक्ने व्यवस्था हुनपर्छ|
जैले पनि “कम्प्युटर बिग्रीराछ, र सीस्टम डाउन छ, के अर्ने?” भनेर काम गर्न नखोज्ने कर्मचारीको पनि समयमा उपचार गरिन पर्छ|
सरकारी कर्मचारीहरुको लागि बेलुकी चार देखि छ बजे सम्म र बिहान अड्डा शुरु हुन् अघि दुई घण्टा कम्युटरको प्रशिक्षण गरिन पर्छ| जसले गर्दा सरकारी काममा वाधा नपरोस| नीजी क्षेत्रलाई यस्तो क्लास चलाउन दिईनु पर्छ|
दात्री संस्थाहरुले अफिसमा डेस्क भन्दा पनि बढी कम्प्युटर दिने प्रबित्ति रोकिन पर्छ|
कतिपय हाकिमले ल्यापटप घरमा लगेर काम गर्नु राम्रो हो तर घरमा काम गर्नु होइन छोरा छोरीलाई दिनु जस्तो मात्र देखिएको छ|
समग्रमा, सबै कर्मचारी, पिउनदेखि हाकिम र सचिव देखि मन्त्रि सम्म कम्युटर साक्षर र प्रयोग गर्ने हुनपर्छ|
सरकारी वेबसाईट एकचोटी बनाए पछी पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको जस्तो अपडेट गर्दैनन्| अपडेट गर्ने जिम्मेवारी कसको हो त्यो खुलाउन पर्छ र त्यसलाई पनि बार्षिक कार्य मूल्यांकनको मापदण्ड भित्र राखे कसो होला|
“कम्प्युटर चलाउन नजान्नेको प्रमोसन नहुने” खुसि लग्यो यो खबर पढ्नु पाउदा तर के गर्नु हामी कम्प्युटर चलाउन जान्ने भए पनि सरकारी जागिर पाउने होइन लोक सेवा आयोग को जाच दिएको १० चोटी भयो एकचोटी त् लिखितमा नाम पनि निस्केको तर लास्ट मा फ्यालिदियो अहिले तै सरकारी कर्मचारीहरुलाई computer पढाई रहेको छु . लास्ट गारो छ कै आउदैन कम्प्युटर तिनीहरुलाई………….
हाम्रो प्रसासन संयन्त्र मा अझै एउटा पुस्ता बाकी छ जो कम्पुटर चलाउन जान्दैन | त्यसैले त्यहि पुस्ता लाइ काम मा लगाउन पनि हाते लेखन कार्य ले निरन्तरता पाएको छ अर्को कुरा कम्पुटर बाट काम गर्दा केरमेट गरेर हिसाब बिगारेर पैसा खान पाइदैन त्यसैले जब सम्म सरकार ले कार्यालय संग सम्बन्धित सफ्टवेर बनाएर नया पुस्ता लाइ तालिम को व्यवस्था गरि अनिबार्य रुपमा कम्पुटर बाट काम गर्ने परिपाटी को व्यवस्था गर्दैन तहिले सम्म किनेर ल्याएको भएपनि अर्का ले दिएको भएपनि तेस्को काम भनेको तास खेल्न, फेसबुक चलाउन र अस्लिल साइट हेर्न भन्दा बाहेक केहि छैन |
नेपालका अधिकांश कर्मचारी (सरकारी अड्डाका) कम्प्युटरको ब्यबहारिक प्रयोग जान्दैनन् र जान्न चाहदैनन् पनि किनभने उनीहरु जनताका काम तलबका भरमा गर्न चाहदैनन्/ उनीहरुमा तलब खाएबापत हाजिर मात्र गर्ने र कामका लागि जनताले अतिरिक्त शुल्क (घुस) तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ/ त्यसैले कम्प्युटरको ज्ञान लिनका लागि उनीहरु सरकारबाट अतिरिक्त रकमको आश गर्छन तर वृत्तिबिकासका लागि आफै लगानी कहिलेपनि गर्दैनन् बरु सिप सिक्दैनन अनि काम गर्दैनन्/ सचिब ज्युले भनेको ठिकै हो लागु गर्न सके त तर नेतागिरी गर्ने कर्मचारीले सचिब ज्युको जागिर खाइदिन बेर लाउदैनन है/
मन्त्र जी ले भन्नु भएको सहि हो ! आज कम्प्युटर सिक्न पुरा पैसा लिने र सिक्ने बेलामा एक महिने mouse हल्लाएर सिके जस्तो मात्र गर्छन !
शिक्षा सचिबज्युले भन्नुभएको ‘कम्प्युटर चलाउन नजान्नेलाई प्रमोसन रोक्ने’ कुरा अति नै आबश्यक तर दोस्रो चरणको कुरो हो | यहा पहिला गर्नुपर्ने त लोक सेवा आयोगले अब उप्रान्त बिज्ञापन गर्दा कुनै पनि पद चाहे कुचिकार होस या शाखा अधिकृत, सबैलाई निश्चित मापदण्ड सहितको कम्प्युटर जानेको हुनैपर्ने व्यबस्था गर्नुपर्छ | त्यसैगरी, सेना प्रहरी लगायत कुनैपनि निकायमा भर्ना हुन पनि कम्प्युटर जान्नुपर्ने गराउनुपर्छ | साक्षर र अझ सिक्षितहरुको संख्या बढाउने हो भने ‘पढ’ या ‘सिक’ मात्रै भनेर हुदैन , उसलाई पढेन वा सिकेन भने अगाडिका बाटाहरु पुरै बन्द हुन्छन भन्ने महसुस गराउनुपर्छ | कुनैपनि सरकारी पद पाउन कम्तिमा पनि माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको हुनैपर्ने व्यबस्था गर्नुपर्छ | यस्तो ब्यबस्था आजै वा अहिले नै होइन कि अबको ३ बर्षपछी यस्तो ब्यबस्था गर्ने भनेर अहिले नै सुचना जारि गर्नुपर्छ ता कि सबैले बेलैमा आफुलाई समय सापेक्ष गराउन पाओस | तर यसको लागि माध्यमिक तह सम्म निसुल्क शिक्षा, अनि आधारभूत कम्प्युटर, इन्टरनेटको पहुच पनि सरल बनाउदै लैजानुपर्छ | नेपालको विद्द्यालय शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी मात्रै होइन कि यति धेरै बैदेशिक लगानी छ, यी कुराहरुको व्यबस्था गर्न कुनै कठिनाइ हुदैन, मात्रै सम्बन्धित निकायको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता आबस्यक हुन्छ |
सुधार सबै तिर हुनु जरुरि छ,सुरुआत गरेको मा सचिब साब लाई धन्यवाद छ /तर अनुगमन चाही फितलो नहोस जनता ले सेवा र सुबिधा छिटो छरितो पाउन सकुन /
नेपाल को सरकारी कर्मचारीहरुको लागि कम्प्युटर मात्र बाँदर को हात मा नरिवल को तुक्क्र जस्तो हो?
उही बेलामा ताइपिस्ट मा बढुवा भएकाहरु अहिलेका कम्प्युटर अपरेटर हुन् . अनिवार्य त गर्नुपर्ने हो तर यहाँ कसले कसको सुन्छन .
शिक्षा सचिब सुरेश सर ले कम्प्युटर सिकेको कति भयो ? हजुर लाई कम्प्युटर सम्बन्धि के के आउछ म जाच लिन्छु | एदी हजुर फेल हुनु भयो भने हजुर लाई पेन्सन नआउने गरि सचिब बाट नेपाल सरकार ले बरखास्त गर्छ | हजुर के येस्मा राजी हुनुहुन्छ ?
पवन जी,
मेरो बिचारमा कम्प्युटरको प्रयोग गरेर कार्यालयको काम कसरी सहज र प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्मको जानकारी भए पुग्छ। कर्मचारीले कम्प्युटर जान्नु आवश्यक छ भन्नुको अर्थ सबैजना कम्प्युटर बिशेशज्ञ हुनु पर्छ भन्ने होईन । बिशेषज्ञता त आफ्नै क्षेत्रमा हुनुपर्छ। कम्प्युटरको प्रयोग त आफ्नो क्षेत्रको कामलाई बढी प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न सहयोग गर्ने मात्रै हो।
पवनजी, भनिन्छ “शिक्षकले भनेको गर्नुस, गरेको नगर्नुस” / जसले हप्कायो उसैलाई त्यहि गर्न लगाउने त ?! हाकिमले टाइपिस्टलाइ हप्कायो भने, टाइपिस्टले ‘ल तपाई यो टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ?’ भन्यो भने, अफिस कसरि चल्छ ??
‘ देर से आयद , दुरुस्त आयद ‘ ! ढिलाई गरे पनि निर्णय सही भएको लाग्यो /
तर , यसमा सिर्जनात्मक र अफिसको काम गर्यो वा दुरुपयोग गरेको छ भनी देखरेख गर्ने निकाय बढी चुस्त ,दुरुस्त र फुर्तिलो हुनु जरूरी छ / नत्र कागलाई बेल पाकेको बराबर हुनेछ /
“ढिलै भएपनि छोरै भयो” भने उखान प्रयोग गरे देखि अझ स्वादिलो हुने थियो होला है सुभाषसिद्धि जी. गल्ति भए माफी पाउँ !!!!!