मौकाको फाइदा उठाउनुस्, १५% सम्म छुट पाउनुस्!
केही भ्रष्टाचारी ठहर भएकाहरुले कैद र जरिवानामा २० प्रतिशत डिस्काउन्ट पाउँदा नेपालको कानुनी व्यवस्थाबारे थाहा नभएकाहरुले जिब्रो टोकेका थिए- आम्मै, यस्तो नि हुने रैछ र भन्दै। उनीहरुलाई के थाहा, फैसला भएको मितिले ६० दिनभित्र आफै अदालतमा उपस्थित भएमा मात्र २० प्रतिशत डिस्काउन्ट होइन, ६० दिन नाघेमा पनि डिस्काउन्ट पाइन्छ। वर्षौँवर्षदेखिको कैद र जरिवाना पनि अबको १ महिनाभित्र भुक्तान गर्न आएमा १५ प्रतिशत छुट दिइन्छ। ६ महिनाभित्र भुक्तान गर्न आएमा समेत ५ प्रतिशत डिस्काउन्ट पाइन्छ। बुझाउनै नआए त झन् शत प्रतिशत छुट भइहाल्यो!
भर्खरै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, पर्वत लगायतका जिल्ला अदालतहरुले सूचना नै निकालेर ‘डिस्काउन्ट अफर’को जानकारी गराएका छन्।
किन यस्तो सूचना जारी गर्नु परेको त ?
सुन्दा तपाईँहरुलाई अचम्म लाग्ला, तर अदालतको काम भनेको फैसला गर्ने मात्रै न हो। फैसला कार्यान्वयन गराउने काम अदालतको हैन। त्यसैले अदालतले दण्ड, जरिवानाको सजाय सुनाए पनि कैद भोग्न नआउने र जरिवाना तिर्न नआउनेहरु हुन्छन्। तपाईँ हामी जस्ता पर्यौँ भने त सानालाई ऐन लागिहाल्छ फेरि। अरु परे भने चाहिँ अदालतको फैसला एकातिर, कार्यान्वयन अर्कोतिर।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलका अनुसार विभिन्न तहका अदालतले विभिन्न मान्छेहरुलाई सुनाएका ९७ हजार वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकी छ। ती अपराधीहरु खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेका छन् वा लुकेर बसेका छन्।
अनि जरिवानाको रकम सुन्नुभयो भने छक्क पर्नुहुनेछ। दण्ड जरिवाना वापतको आठ अर्ब रुपियाँ असुल हुन बाँकी छ। यो तथ्याङ्क पनि उनैले दिएका हुन्। विचार गर्नुस् त- आठ अर्ब रुपियाँ भनेको चानचुने हो र! नेपालको जनसंख्या सबैलाई बाँड्ने हो भने पनि ३ सय रुपियाँ भन्दा बढी दिन पुग्छ।
यस्तो अवस्थामा उपाय के त ? फकाउने !
दण्ड जरिवाना सुनाइएका व्यक्तिहरुलाई त्यसको कार्यान्वयनका लागि जतिसुकै ताकेता गरे पनि प्रभावकारी बन्न नसकेपछि अदालतले छुट योजना सार्वजनिक गरिएको हो।
छुट योजनाअनुसार अदालतबाट दण्ड जरिवाना सुनाइएका कुनै पनि व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएका मितिबाट एक महिनाभित्र बुझाउन आएमा तोकिएको दण्ड जरिवानाको १५ प्रतिशत, दुई महिनाभित्र बुझाएमा १३ प्रतिशत, तीन महिनाभित्र बुझाएमा ११ प्रतिशत, चार महिनाभित्र बुझाउन आएमा ९ प्रतिशत, पाँच महिनाभित्र बुझाएमा ७ प्रतिशत र छ महिनाभित्र बुझाउन आउनेलाई ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
बुझाउन नआएमा त शत प्रतिशत छुट भइ नै हाल्यो।
लौ आयो डीसकाउन्ट, मौकाको फाइदा उठाउनुस १५% सम्म छुट पाउनुस ‘भन्ने शब्द मात्र बाँच्दा ‘ दशैं तिहार नजिकै आएछ ! अब के ? के ? मानबिए आधारभूत बिषए बस्तुका खाध्य सरसामान-सामाग्रीहरु मा र शिक्षा
स्वास्थ्य , पिउने पनि ,बिजुली ,कृषि मल आदिमा छुट हुने भएछ भनि हर्ष साथ सरसर्ती पढ्दा पड्दै त ! “अपराधी लाइ पो डीस काउन्ट ” रे ! त्यो पनि तिनै उपत्यका जिल्ला अदालत बाट जारी भएको रहेछ “अत्यन्त जरुरि सूचना” भन्ने शिर्षक दिएर! धिक्कार ! धिक्कार !! धिक्कार !!! हाम्रा ” न्यायालय ,न्यायपालिका ,र कार्य पालिका” प्रति | अदालत हरु बाट भएका निर्णय अनुसारका ” दण्ड जरिबाना बापद ८ अर्ब अशूल हुन बाकी छ रे ! अनि विभिन्न लाइ तोकिएको ९७ हजार बर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकि छ रे !! कति नीरह र लाज मर्दो सर्बोच्च अदालतका साहेक प्रबक्ता को पुसट्याइ | को ? को ? हुन् त ? ति ? सुन्दा पनि आंग्नै सिरिङ्ग गर्छ ,जीउनै गल्छ ,लाज लाग्छ ! यो खबर ले बिश्वो ले कस्तो टिका टिपणी गर्लान त्यो पो अझ गम्भीर लाग्छ |
अदालतहरु बाट भएका ” न्यायपूर्ण फैशला तथा अन्यायपूर्ण रुपमा भएका फैशला हरु समेतको कैद भुक्तान गर्ने हरुपनि त कम छैनन नि ! हिजो र आजका दिन हरुमा पनि | अपराध नगर्ने हरु ले पनि अदालतको निर्णय अनुसार कैद भुक्तान गरिसके का छन , जरिबाना तिर्न बाध्य भएका छन ,त कोहि अझै भुक्तान गर्दै होलान , जरिबाना कहाँ बाट ल्यायर तिर्लान ! बास्तविक अपरादिले सजाय भोग्नु सोभाविक नै हो र उनीहरुका आत्मा बाटै पनि स्वीकारोक्ति हुने बिषय हुन् | जो सक्ति शालि र पहुच दार छन तिनीहरु लाइ कसले छुन सक्ने ? उधारण निम्ति ” खुमे ” प्रति को शिन्गो पार्टी को धारणा बाट स्पस्ट हुन खोजेको छ |
अनि चामल किन्न जादा कति प्रतिसत छुट त? कि हरेक चोटी चामल किन्न जादा १५-२० रुपैया बदौने? येस्तई छ हाम्रो देशमा तरकारी फूटपाथमा बेचिन्छ भने जुत्ता ए.सी. भएको पसलमा|
चारै तिर उपहारको लाइन लागेको बेला अदालतले पनि उपहारको व्यवस्था गरेको हो कि ? तर यो व्यवस्थाले राम्रो भन्दा नराम्रो नै होला होउ गाठे| बरु बिदेशमा जस्तो बौन्टी हन्टर ( भगौडा अपराधीहरुलाई समाउने सस्था ) को व्यवस्था गरेर यी अपराधि हरुलाई १५% – २०% छुट दिनु भन्दा बौन्टी हन्टर हरु लाइ दिए त केहि युवाहरुले स्वदेशमै काम पनि पाउने अनि यी अपराधीहरुको निन्द्रापनि खल्बलिन्थियो कि ? कि कसो जिल्ला अदालतहरुका टाउकेहरु एता तिर पनि एसो सोच्ने होकि ?
नेपाल मा अदालत र कानुनी राज्यको उपहास हुदै छ र एस बाट आपरादी को मनोबल बढाई छ नेपाल को कानुन सैतान ले जानुन भयो धिकार छ कानुनी नेताहरु लै
यस्तो डिस्काउन्ट सिस्टम त ‘बिकसित’ देश हरुमा जहा एकपल्ट अपराध गरेपछि अर्को पल्ट नगरोस भन्न को लागि लागु भएको सिस्टम हो/ तर, हाम्रो जस्तो बोलिपिछे र पाइलै पिछे ‘ब्रस्ताचार र अपराध’ गर्ने हरुलाई सम्मान गर्ने जस्तो ‘ठाउ’मा लागु गर्नु भनेको ‘प्रहरी, भर्स्ताचार निवारण आयोग का कर्मछारी, प्रहरी प्रसासन र पत्रकार हरुलाई ‘झन् बढी भ्रस्टाचार गर्ने ब्यबस्था गरे झैँ लाग्छ/ सबै लाइ ‘एक लट्ठी’ ले २ वटा काम गर्न मिल्ने/ मुद्दा निर्णय गर्दा नै थोरै सजाय को व्यवस्था गर्ने र गरि सके पछी ‘डिस्काउन्ट’ पनि दिने उपहार पनि राख्ने / एअकातिर, न्यायाधिस ले सजाय दियो भनेर पत्रिकामा ‘ठुलो ठुलो अछ्यर ‘मा समाचार लेख्ने र अर्को तिर अपराधिस हरु संग ‘मजाले पैसा पनि लिने/ क्या मजा !
यस्तै, खुरापाती हरु को कारण ले त देश मा गणराज्य माग्ने हरुलाई ‘नैतिक’ बल प्रदान गरेको छ नि!
कति सस्तो कानुन मेरो देस मा?जहाँ हरेक काम,कुरा हरु मा उपहार नै उपहार /पसल मा समान किन्यो भाग्यसाली उपहार कुपन,सफिंग मल मा शोपिंग गर्यो उपहार ,देस नै बिदेशी को उपहार ले चलेको बेला लौ जा अदालत ले पनि उपहार राख्नु राम्रो नै होला नि कि कसो?
काठमाडौँमा प्राय हरेक पसलमा sale लागिरहेको छ / तेस्तै तेस्तै हो …हाती र हाती छाप चापल /
हामीले सरकार लाई तिर्दै आएको को मासुल मा कुनै प्रतिसत डिस्काउन्ट हुदैन / तर अपराधि ले गरेको अपराध को सजाए मा मात्र किन डिस्काउन्ट दिएको हो / बिजुली महसुल , टेलिफोन महसुल , धारा को महसुल , घर जग्गा को महसुल आदि मा डिस्काउन्ट दिए सबै जनता लाई सुबिधा हुने थियो , बरु झन् ब्याज को स्याज समेत लिइन्छा .
जनतालाइ सुबिधा दिने कहाँ सोचन र ?/ यो scheme त specially भ्रस्टचारीहरुको लागि हो /
अपराधी हरु लाई छूट हैन बरु सजाय थप गरेर तुरुन्त कडा कारबाही गर्नु पर्यो…..अनि बल्ल हामी जस्ता जनता ले शान्ति र आनन्द को अनुभूति गर्न पाहुनेछौ.
को होला डिस्काउन्ट मा बुझाउन जाने? बुझाउने नगए पनि क्यैप्पनी नहुने भएपछी ! बोरु जिन्दगि मा कहिल्यै चुनाव भै हाल्यो भने आफुले गरेको अपराध को धाक धक्कु लगाएर भोट लुड्याउन सकिन्छ र नेता हुन पाइन्छ
नेपालको कानुन दैवले जानुन भनेर तेसै भनेको होइन रहेछ. अमेरिकामा आफु बसेको शहरमा कुनै सरकारी निकायलाई १ सेन्ट मात्र तिर्न बाँकि छ भने कुनै पनि licence नबिकरण हुँदैनन्, सरकारी सेवा बाट बन्चित हुनु पर्छ. जरिवाना समयमा नतिरेमा ब्याज लाग्दै जान्छ, पैसा तिर्न आनाकानी गरेमा collections bureau मा पठाईदिन्छ, तहाँ बाट पनि ताकेता हुन्छ, व्यक्तिको क्रेडिट history मा रिपोर्ट बस्छ समयमा नतिरेकोमा. जस्तै सवारी कर, जरिवाना नतिरेकोमा बाटोमा (पार्क गरेको ठाउँमा) सवारी खोजेर चलाउन नमिल्ने गरेर लक् गरिदिन्छन प्रहरीले. कसैगरी व्यक्तिले वा संस्थाले कर, जरिवाना, शुल्क तिर्न नसकेमा अदालत मा गयर तिर्न सकिन टाट पल्टिय भनि bankrupsy file गर्न पाईन्छ. bankrupsy file गरेको व्यक्ति को क्रेडिट history १० बर्ष सम्म clean हुँदैन, उसले क्रेडिट कार्ड apply गर्न पाऊदैन, कतिपय ठाउँमा काम apply गर्न पनि सक्दैन.
नेपालको स्वर्ण युगमा अमेरिकामा मान्छेहरु रुखमा मचान बनाएर बस्थे अरे !
आज त्यहीका वासिन्दा गगनचुम्बी भव्य भवनमा आराम गर्छन , हामी चाहिं …
यो समयको फेर कसरी बदलियो , सोच्नु पर्ने कुरो यही हो . के जनताले गर्दा यस्तो भएको हो ,अथवा यो अभागी मुलुकका शासकहरुले मातृभूमिको ‘सेवा’ बढी गरेको प्रतिफल हो ?
आफ्ना कुकर्म र अपराध बापत , विभिन्न दण्ड जरिवाना अदालतमा बुझाउन न आउला भनेर अहिले नै किन निराश हुनु हतार गरेर !
नियामकहरुले आशावादी भएर त यस्तो ‘ काईदा (साँचो अर्थमा काइते )को कानून (?)’
बनाएको होला नि ! यति विघ्न लूट -खसोट गरिखाने वि.आइ.पी. वर्गलाई छूट विश्वको एक मात्र ‘हिन्दू राज्य’मा बाहेक अन्त कहाँ पाउनु ? धर्म-निरपेक्ष संविधान नबनोस भनेर न्वारन देखिको शक्ति खर्च नगरी भयो त – यी ‘कृष्णजीको जन्मघर’लाई प्रेमपूर्वक मामाघर ठान्नेहरुले ?
साथी धर्म ले हैन – बढी महत्वाकान्छ्या र arrogance ले हो/ नभए, दक्खिन अम्रिकन देश हरु, अफ्रिका का देश हरु, पपुवा नयूगिनी, ग्रिस, हालै प्रजातान्त्रिक भएका पुर्बी उरोपियन देशरु साथै रसिया पनि, पाकिस्तान आदि देशहरु लाइ हेर्नु पर्यो नि!!
‘अलि बढी भाबुक हैन’
बस्तुबादी भएर हेर्यो भने – हरेक भ्रस्ताचारी हरुलाई नागेझार पार्न सकिन्छा / फेरी हिन्दु धर्म मा ता दान दिनु पर्छा ‘अर्काको खानु हुदैन’ भन्ने छ – कतिले त्यसरी नै काम गरेका पनि छन् तर, हाम्रा पत्रिका हरुमा पो औदैनान ति समछार खाली राजनीति र घृणा को मात्र आउछ/ फेरी, हिन्दु र बुद्द धर्म मा त मरे पछी पुनर्जन्म हुन्छा भन्ने छ नि हो यी ब्रस्ताचारी हरु पुर्नजन्म हुँदा ‘ अफगानिस्तान’ सोमालिया’ इथियोपिया’ जस्ता जन्म लिन्छन र ली रहेका पनि होलान/
रोशनजीको कुरोको अर्को पाटोमा अलिकति प्रकाश छर्न चाहन्छु –
यो जो जे पनि मागेर पाइन्छ भन्ने मान्यता छ नि , त्यही संस्कार ले पनि नेपालीहरुलाई पंगु र कामचोर तुल्याएको छ / अर्कोतिर , दानवीरले स्वर्ग प्राप्त गर्छ भन्ने ‘धर्म’ नै कालोधन लाइ सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने उपकरण बनेको छ , कम से कम नेपाल र भारतमा /
दानको असली परिणाम के हुन्छ भन्ने बुझ्न बलिराजालाइ सप्तपाताल पुर्याइएको बाट प्रष्ट छ
तसर्थ, यो ‘धर्म’भन्ने कुरो बुझ्नेलाई श्रीखण्ड , न बुझ्नेलाई खुर्पाको बिंद बाहेक अर्थोक होइन
वास्तविकता के हो त भने , धर्म-शास्त्रको सिर्जना नै आफ्नो वंशलाई ‘इज्जतपूर्वक’ धार्मिक शोषण गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य ले गरिएको भनी बुझ्न गाह्रो छैन /
यी तागाधारी (जनैवादी)हरुको देखाउने दांत त्यो हो भने खाने दांत पनि चिनी हालौं –
‘यावत जीवेत तावत जीवेत , रिणं कृत्वा घ्रितम पीवेत’ ! अर्थात् , मरे पछी डुमै राजा !!!
हाइ नेपालको कानुन ?????!!! हरे राम विधाताले नि कस्तो नियत र विचारको मान्छे दियको होला यो बिकट कधराहरुको देशमा !!
थुक्क ! अदालतको आदेश कार्यान्वन गर्न भनेर बसेको पुलिश प्रसाशन र सरकारी निकाय | अपराधीलाइ पाता फर्काएर बाँधेर जेलको चिसो छिंडीमा नजाकेर ‘कृपया थुनिन आइदिनुस न / दण्ड जरिवाना तिर्न आइदिनुस न , डिस्काउन्टको ब्यबस्था छ ‘ भनेर सुचना निकाल्नु पर्याछ | अहिले सम्म नआएर त यसरि फकाउनु परेको हो भने अब किन आउनु पर्यो ? बुझाउन नआइदिए त शत प्रतिशत छुट छदैछ |
हैन के चाला होला यस्तो!अदालतले सँजाय टोकेपछि त यस्लाई कार्यान्वयन गर्ने काम सरकार र प्रहरी प्रशासनको होला नि।अदालतको फैसाला पछि दन्ड सँजाय दिनेहरुले कडाईको साथ काम गर्नु पर्यो।अपराधीहरु खुलेआम हिड्छन लुकेर बसेका छन पनि भन्ने अनि समाउन र दन्ड दिन पनि नसक्ने अनि सकिएन उनिहरु आफै हाजिर होऊन भनेर सजाए छुट दिने?यसरी त अपराध गर्ने र गरिसकेका अपराधीहरुको मनोबल बढ्छ अनि जताततै आतंक मच्चिन सुरु हुन्छ,खै त बुझेको?पागल मान्छेहरुको निती-नियम देखेर पनि रिसै उठेर आउछ।थुक्क लाज नभाका सुँगुरहरु…।