नक्कली भ्याट बिल कान्डमा सरकारले निर्धारण गरेको जरिवाना चित्त नबुझेर त्यसलाई उल्ट्याउन पाइएला कि भनेर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न गएका व्यापारीहरुले त्यहाँबाट पनि लोप्पा खाएर फर्कनु परेको छ।
न्यायाधीकरणले व्यापारीविरुद्ध फैसला गरेका चार कम्पनीको मुद्दामा कुख्यात व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपको अरुण कन्टिनेन्टल र त्रिवेणी ग्रुपको विश्वकर्मा सिमेन्टसमेत पर्छ।
पूर्व सभासद विनोद चौधरीका कान्छा भाइ अरुण चौधरीको मारुती लगायतका गाडीको कारोबार गर्ने चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छल्ने काम गरेको राजस्व विभागले फेला पारेको थियो। त्यही अनुसार राजस्वले १ करोड ३३ हजार रुपियाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो।
निर्णय चित्त नबुझेर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेको अरुण कन्टिनेन्टलले चाहे अनुसारको फैसला भएन। न्यायाधीकरणले जरिवानाको निर्णय नै सही भएको फैसला गरेको छ।
त्यसैगरी अर्को व्यापारिक घराना त्रिवेणी ग्रुपको विश्वकर्मा सिमेन्टको मुद्दामा पनि न्यायाधीकरणले सरकारी निर्णय नै सही भएको फैसला गरेको छ। यो कम्पनीलाई ३५ लाख ४८ हजार जरिवाना तिराउने निर्णय भएको थियो। यसले एक करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल खरिद गरेर १३ लाख रुपैयाँ भ्याट छलेको आरोप थियो। कम्पनीले भ्याटसँगै खर्च देखाएर सरकारलाई आयकर पनि छलेको थियो।
न्यायाधीकरणले एयरटेक इन्डस्ट्रीलाई पनि नक्कली भ्याट बिलका चार मुद्दामा ३ करोड ४७ लाख जरिवाना तिराउने निर्णय सदर गरेको छ। त्यसैगरी एआइटी प्रालिलाई पनि ४९ लाख ९१ हजार रुपियाँ तिराउने निर्णय न्यायाधीकरणले सदर गरेको छ।
न्यायाधीकरणको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतको सरह मान्यता दिइन्छ। यसमा चित्त नबुझे व्यापारी सर्वोच्च अदालत जान सक्छन्।
नक्कली भ्याट बिलका अरु मुद्दा पनि राजस्व न्यायाधीकरणमा छन्। त्यसमा शंकर ग्रुपको जगदम्बा सिमेन्ट, चौधरी ग्रुपको सीजी इम्पेक्स, सीजी इलेक्ट्रोनिक्स र सीजी फुड्स, गोल्छा समूहको हिम इलेक्ट्रोनिक्स, विशाल समूहको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स, वरुण समूहको वरुण डेभलपर्स आदि छन्।
कसरी गरिन्छ भ्याट बिलबाट ठगी ?
भ्याट अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको तपाईँ हामी जस्ता उपभोक्ताले सामान खरिद गरेवापत् सरकारलाई तिर्ने कर हो। यस्तो कर हामीले व्यापारीमार्फत् तिरिरहेका हुन्छौँ। भन्नुको अर्थ सीधै सरकारलाई नतिरेर हामी यस्तो कर वस्तुको मूल्यमा नै जोडेर व्यापारीलाई तिर्छौँ। व्यापारीको काम हामीसित लिएको कर सरकारलाई बुझाउने हो। भ्याट छल्न व्यापारीले विभिन्न उपाय अपनाएका हुन्छन्। एउटा उपाय भ्याटमा कारोबार रकम कम देखाएर आयकर छल्नु हो। यस्तो काम प्रायः सबैले गर्छन्। मानौँ एक लाख रुपैयाँको सामान भन्सारमा १० हजार रुपैयाँको मूल्याङ्कन गरेर ल्याइन्छ। तर त्यसको बिक्री भने एक लाख रुपैयाँमा नै गरिन्छ र हामीले कर एक लाख रुपैयाँको नै तिरिरहेका हुन्छौँ।
अहिले ठूला करदाताहरुको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण त्यो स्तरको हैन। उनीहरुले भ्याट बील त नक्कली बनाए बनाए, भ्याट तिरेको कागजातमा सरकारी अधिकारीको सही, सरकारी छाप, विवरण सबै नक्कली बनाएर पेश गरेका हुन्। यसलाई राजश्व चुहावट वा कर छली हैन, राजश्वको डकैती मानिन्छ। यस्तो अपराधमा राजश्व चुहावट ऐन र किर्ते कागजसम्बन्धी कारबाही गर्ने तयारी सुरुमा आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको थियो। कानुन अनुसार कारबाही भए यस्तो अपराधमा जेल सजाय समेत गर्न सकिन्थ्यो। तर अहिले जरिवानामा नै सीमित हुने देखिएको छ।
नेता, कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दा जेल हाल्न हुने अनि व्यापारी लाइ नहुने ? यस्तो भएमा कसरी भ्रष्टाचार रोकिएला र उपभोक्ताको हित होला?
व्यापारीहरूसँग करोडौं चन्दा मागेर पार्टीहरू चल्दा हामीलाई थाहा थिएन कि ती व्यापारीहरूले करोड दिएर हामी आमजनतासँग अरबौं लुटेका मात्र होइनन्, हाम्रो स्वास्थ, पारिवारिक अनि सामाजिक अवस्थालाई समेत घात पुर्याउँदै आएका थिए र अद्यापि छन् । यी सब हुँदा हामी चुपचाप बस्थ्यौं किनकि यस्ता खालका समाचार आउँथेनन् वा भनुँ आउन दिइदैथ्यो । तर एउटा ध्रुबसत्य के हो भने राजनीतिक पार्टीबेगर लोकतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन र पार्टी चल्ने भनेको चन्दाबाटै हो; उसको कुनै आयस्रोतको बाटो हुँदैन । आखिर राजनीति भनेको एककिसिमको सामाज नै हो । यहाँनेर मूल कुरो चन्दा कसरी उठाउने भन्ने हो । ती ठग व्यापारीहरूबाट ठूलो चन्दा लिएर उनीहरूलाई अझ ठूलो ठग बनाउने कि आम जनताबाट सहयोगी भावनाले अनि गच्छेअनुसारको चन्दा लिएर आमजनताप्रति राजनीतिक दललाई जिम्मेवार बनाउने ? पक्कै पनि हाम्रो रोजाइ दोस्रो नै हुनुपर्छ । तर यहाँ त चन्दा भन्नेबित्तिकै चार हात उफ्रिनेहरू छन् ।
होइन, यो ब्यापारी हरु कति सार्हो लोभी हुनेरहेछन?????? उपभोक्तालाई पनि ठगेकै छन्, सरकारलाई पनि ठगेकै छन्! ठग्नु मात्तरै यिनीहरुको काम हो भने यिनीहरुलाई ब्यापारी नभनी ठग भने भै हाल्यो नि!
यसरि ठगि गरेको प्रमाणित भएमा ब्यापार अनुमति पत्र रद्ध गर्ने समान जति सबै जफत गर्ने र १० गुना बढी जरिवाना तिराउने कानुन बनाउन मिल्दैन र? यस्तों सानो तिनो जरिवानाले यिनीहरुको कुन्नि कहाको रोउ पनि हल्लिन्न! यहि कानुन भए सम्म आज जरिवाना तिराए पनि भोलि यिनीहरुले हामी बाटनै असुल्ने त हुन्नी! थुइक्का, काला बजारिहरु!
सरकार कै केहि पधादिकारी ले यो मुद्दा ठगि मात्र नभएर नक्कली नोट छापे बराबरको जगन्य रास्त्रद्रोह हो भनेका थिए , तिर तिनै काला ब्यापारीलाई जोगौना जरिबाना मात्र गर्यो सरकारले र तिनलाई उन्मुक्ति दियो .. यी ब्यापारीहरु त जेलमा हुन पर्ने हो खासमा तर के गर्ने तिनकै पैसामा बिकेर कमसल आरोप मात्र लगौछान हाम्रा प्रसासक र नेताहरु …
नेपालमा एउटा परम्परा नै छ , कुनै घटनाको धेरै बिरोध हुन साथ तेस्लाई थामथुम पार्न आयोग बनाउने नाटक गर्ने, र तेस्तो आयोजको प्रतिबेदन कहिले पनि सार्बजनिक नगर्ने , जनताको मानसपटलबाट त्यो घटना बिस्तारै बिर्सदै जाने हुदा केस तेतिकै समाप्त हुने … खाली जनता बेकुफ बनाउने मेलो …
मेरोबिचारमा यिनीहरु यो जरिमनामा पनि नफसी मुक्ति पाउछन पछी…किनभने यिनीहरु पैसाका सक्तिसाली खेलाडी हुन्…नेपालका कम्जोर र पैसामा बिक्ने मन्त्रि/सरकार, नेता र हाकिम कर्मचारीलाइ यिनीहरुले सजिलै किनिदिन्छन…अब यिनीहरु सर्बोच्च अदालत जान्छन…त्यता २/४ बर्ष त्यसै बित्नपनि सक्छ/ फेरी अहिले सरकारनै नभएको समयमा कस्लेपो त्यो रकम असुल उपर गर्न पहल गर्ला र?
राजस्व न्याधिकरण ले राम्रो निर्णय गरेको छ . राज्यले कसरि कर्यनायाँ गर्छ त्यो हेर्न बाकी छ.