यस कारण जान सक्छन् खुमबहादुर खड्का जेल

सर्वोच्चले साउन ३० मा फैसला सुनाउने

झण्डै एक दशक लगाएर मुद्दा चलेपछि पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता चिरन्जीवी वाग्ले कैद भुक्तान गरेर बाहिरिसके र तत्कालीन कांग्रेस नेता तथा अहिले फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जेपी गुप्ता अहिले डिल्लीबजारको जेलमा छन्। अर्का कांग्रेसी नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका छन् तर सर्वोच्चमा अपील गर्न पाउने हुनाले उनी तुरुन्तै जेल जानु पर्ने छैन। अर्का लाइनमा छन् खुमबहादुर खड्का। वाग्ले र गुप्ताको नजिर हेर्दा उनी पनि जेलमा जाने नै देखिन्छ। उनको मुद्दाको फैसला न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायले साउन ३० गते सुनाउने भनेको छ। मुद्दाको पेशी पटक-पटक सरेको सर्‍यै भएको इतिहास हेर्दा साउन ३० गते ‘पूर्ण फैसला तयार हुन समय लाग्ने भएकोले फलानो गते फैसला सुनाउने’ भन्दै सारियो भने पनि अचम्म नमान्दा हुन्छ। यसअघि गुप्ताको केसमा पनि त्यस्तै भएको हो। तर के कुरा चाहिँ सही हो भने फैसलाको घडी नजिकियो। सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गएको पाँच वर्षसम्म पेशी सर्‍यासर्‍यै गरेर भए पनि दुवै पक्षको बहस मंगलबार सकिएको छ। अब न्यायाधीशहरुले फैसला सुनाउने काम मात्रै त बाँकी हो। यो पनि बुझ्नुस् कि खुमबहादुर खड्का ज्यादै चतुर नेता हुन्। अझै पनि उनको शक्ति कांग्रेसमा कायमै छ। गृहमन्त्री भइसकेकाले बाहिर पनि ‘पावर’ बाँकी छ। नैतिक पतन देखिने यस्तो फौजदारी अभियोग प्रमाणित भयो भने उनको राजनीतिक भविष्य नयाँ कानुन बनाएर लागू गरे भने मात्रै हो, नत्र सँधैका लागि समाप्त हुनेछ। त्यसैले कस्तो फैसला आउला, सबैले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

खड्काको मुद्दा रमाइलो छ, त्यत्रो पैसा कहाँबाट आयो भनी सोधखोज गर्दा उनले देखाएको आम्दानी पनि गज्जब कै थियो। उनले भनेका थिए- २०५९ सालपछि सांसद र मन्त्री पदमा रहँदा भत्ता, पत्रपत्रिका, धारा, बिजुली, टेलिफोन, निर्वाचन क्षेत्र भ्रमण, घर सफाइसमेतबापत बुझेको सम्पूर्ण रकमबाट खर्च नकटाई एकमुष्टरुपमा बचत गरी आम्दानी कायम गरेको। ए राता मकै, अनि धारा, बिजुली, पत्रपत्रिका, टेलिफोनको पैसा चाहिँ कसले तिरिदिएछ त नि ? त्यसरी आम्दानी देखाउँदा देखाउँदै पनि रू १२ लाख बराबरको सम्पति चाहिँ स्रोत नखुलेको सम्पति पुष्टि भएको भनी निस्कर्षमा पुगेको विशेष अदालत। तर पनि विशेष अदालतले हदम्याद गुजारेर मुद्दा दर्ता भएको भन्दै खड्कालाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो। विशेष अदालतको त्यो फैसला विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ। अबको कानुनी व्यवस्था अनुसार चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै हदम्याद लाग्दैन, मरिसकेपछि पनि मुद्दा चलाउन मिल्छ।

विशेष अदालतले हदम्याद नाघेको भनी २०६३ कात्तिक २९ गते नेता खड्कालाई जिताइदिएको थियो। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट आयोगका अनुसन्धान अधिकृत गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठले २०६३ चैत १५ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।

जति ढिला गरे पनि आखिर विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्ने प्रशस्त आधार छन्। गुप्ता कै केसमा पनि त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्चले न्यायिक टिप्पणी गरिसकेको छ। यसमा पनि त्यस्तै हुने प्रशस्त संभावना छ। खड्कालाई सफाइ दिने पनि गुप्तालाई सफाइ दिने तत्कालीन न्यायाधीशत्रय भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेरको इजलास नै हो।

खुमबहादुर खड्का किन जेल जान सक्छन् ?

अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला किन गलत छ भनी गरेको तर्कहरु-

जिल्ला दाङ, सतबरिया गा.वि.स.वडा नं. ६ गोझेना स्थायी घर भई जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ सानेपा बस्ने खुमबहादुर खड्का …

ऐ.ऐ.बस्ने शीला शर्मा (खड्का) ….

ऐ.बस्ने पुनम खड्का ….गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा।

फैसला मिति : २०६३।७।२९

उल्लेखित प्रतिवादीहरू उपर विशेष अदालत, काठमाडौंमा उल्लेखित मुद्दा प्रतिवादी खुमबहादुर खड्कालाई तत्कालीन भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७(१), १५ तथा दफा १६ (ग) तथा हाल प्रचलित भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसूरमा ऐ. दफा २०(२) बमोजिम सजाय हुन तथा निज प्रतिवादी लगायत अन्य प्रतिवादीहरूका नाममा रहेका सम्पत्ति जफत हुन समेतको मागदाबी लिई दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी फैसला भएको।

२ करोडको स्रोत खुलेको छैन

१. यस आयोगबाट प्रतिवादी खुमबहादुर खड्का समेत विरुद्ध मिति २०६०।१।१५ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपपत्रमा प्रतिवादीले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेपछि निज सो पदबाट हटे सम्मको अवधिका निजले आफ्नो र आफ्नी पत्नी तथा छोरी समेतका नाममा जोडेको चल अचल सम्पत्ति उल्लेख गरी सो अवधिमा निजलाई प्राप्त भएका वैध आर्जनबाट बचत हुन सक्ने रकम तथा निजको पैत्रिक सम्पत्ति (जग्गाको कृषि आय) बाट प्राप्त हुन सक्ने आय हिसाब गरी तथा सो आयबाट निजले उल्लेख गरे अनुसारको खर्च कट्टा गरी बाँकी रहने बचत रकमबाट आरोपपत्रमा उल्लेख भएका चल अचल सम्पत्ति खरिद गर्न, जोड्न स्रोत पुग्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गरी स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति मानी कानूनबमोजिम सजाय हुन र सम्पत्ति जफत हुन मागदाबी गरी आरोपपत्र प्रस्तुत गरिएको हो। जस अनुसार अनुसन्धानको समयको मूल्यको आधारमा निजको रु. २,७५,९८,२६४। सम्पत्तिमध्ये रु. ३९,१०,६३९।८१ को सम्पत्ति स्रोत खुलेको र रु. २,३६,८७,६२४।२४ को सम्पत्ति स्रोत नखुलेको ठहर गरी आरोपपत्र पेश भएको हो।

भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा २० को प्रयोजनका लागि सम्पत्तिको गणना तथा स्रोत परीक्षण गर्नुपर्दा सार्वजनिक पदमा प्रवेश गर्दा निजसँग रहे भएको सम्पत्तिको यकिन गरी सो सम्पत्ति र तत्पश्चात् निजलाई वैध आय स्रोतबाट प्राप्त भएका आयबाट निजको पारिवारिक तथा अन्य खर्च कटाई बचत हुन सक्ने आयबाट निजका साथमा अनुसन्धान हुँदा देखिएको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन सक्छ वा सक्दैन भनी सम्पत्ति जोड्दाको समय क्रमका हिसाबले विश्लेषण परीक्षण गर्नुपर्नेमा विशेष अदालत, काठमाडौंले प्रतिवादीको सम्पत्तिको स्रोत गणना र परीक्षण गर्दा निम्न प्रकारका त्रुटि गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी फैसला गरेको हुनाले फैसलामा चित्त नबुझेका कुरा निम्न प्रकरणमा उल्लेख गरी पुनरावेदन जिकिर लिइएको छ।

(अ) सर्वप्रथम, विशेष अदालतले प्रतिवादीको सम्पत्तिको वैधता परीक्षण गर्दा निजलाई प्राप्त भएका देखिने र प्राप्त हुन सक्ने आयलाई कुन कुन समयमा के कति आय प्राप्त भयो र सम्पत्ति आर्जन गरेको (बैंकमा जम्मा, घर निर्माण, घर जग्गा र अन्य चल सम्पत्ति खरिद र ठूलो अन्य कार्यमा रकम खर्च गरेको) समयमा निजको कति वैध आय बचत भएको हो सो यकिन गरी परीक्षण गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तै, आय आर्जनको मिति यकिन हुन नसक्ने आय सम्बन्धमा पनि साल क्रमका आधारले आय रकम निर्धारण गरी आर्जित सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर विशेष अदालतले सबै आयलाई एकमुष्ट गणना गरी सबै आर्जित सम्पत्तिलाई तत्कालको मूल्यसँग परीक्षण गरेको छ। यसबाट पहिले सम्पत्ति आर्जन गर्दा स्रोत नै नभएको सम्पत्ति पनि सो भन्दा धेरै पछि प्राप्त भएका भनिएका तथाकथित आयबाट पुष्टि गर्ने कार्य भएको छ। यो गम्भीर त्रुटि हो।

एक करोड स्रोत पुष्टि नहुँदा पनि सफाइ

(आ) प्रतिवादीका साथमा रहेका चल अचल सम्पत्ति र तत् तत् अवधिमा निजले गरेको विशेष खर्च समेत गरी परीक्षण योग्य सम्पत्तिको परिमाण आरोपपत्रमा रु. २,७५,९८,२६४।– भएको मध्ये निजको पैत्रिक सम्पत्ति जग्गाको कृषि आय समेतका विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त आयबाट घर खर्च गरी रु. ३९,१०,६३९।– रकम बचत हुन सक्ने ठहर गरी रु. २,३६,८७,६२४।२४ को सम्पत्ति (नगद बाहेक अन्य जग्गा घर, सुनचाँदी हालको मूल्यमा) गैरकानूनी आर्जनको भन्ने दाबी भएकोमा विशेष अदालतले परीक्षण योग्य सम्पत्ति तत्कालको मूल्यमा हिसाब गरी परीक्षण योग्य सम्पत्ति रु. १,५३,२३,७३०।– कायम गरेको र सोको स्रोत रु. १,४०,६४,७६०।– आय ठहर गरी स्रोत पुष्टि हुन नसकेको रु. १२,९८,९७०।– को सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरे तापनि त्यति रकमको स्रोत पुष्टि नहुनुलाई अमिल्दो र अस्वाभाविक मान्नु नहुने ठहर गरेको छ। विशेष अदालतको यो ठहर त्रुटिपूर्ण छ।

विशेष अदालतले प्रतिवादीका गणना गर्न नमिल्ने कतिपय आयहरूलाई पनि गणना गरी (यस सम्बन्ध पछिल्ला बुँदाहरूमा पृथक जिकिर लिइएको छ) सम्पूर्ण आयस्रोतबाट प्राप्त रकम गणना गरी सकेपछि र आय भएको थियो कि भनी आशंकासम्म गर्न सकिने कुनै स्रोत नै बाँकी नभएको अवस्थामा पनि यति ठूलो परिमाणको रकमलाई अस्वाभाविक नमान्ने ठहर गरेबाट सम्मानित अदालतको यस फैसलाले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको कसूर गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय मिलेको छ। जे जति सम्पत्तिको वैध आयस्रोत पुष्टि हुँदैन त्यति सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को प्रावधान प्रतिकूल त्यति ठूलो परिमाणको रकमको स्रोत पुष्टि नभएकोमा पनि निजलाई सफाइ दिनु त्रुटिपूर्ण छ।

३. माथिका बुँदाहरूका पुनरावेदन जिकिरमा प्रतिकूल असर नपारी थप निम्न पुनरावेदन जिकिर लिइएको।

खड्काले नै नमानेको आयलाई अदालतले मानिदियो

(क) प्रतिवादीले भक्तपुर कटुन्जेको र काठमाडौं सिनामंगलको जग्गा क्रमशः रु. ५१००००।–, रु. ५३४३७५।– र गौरीघाटको जम्मा रु. ४७०००।– मा खरिद गरी रु.३९६८०००।– मा बिक्री गरेको हुँदा जग्गा बिक्रीबाट रु. २८,७६,६२५।– आर्जन गरेको भनी अदालतले सो रकम आयमा गणना गरेको छ। जुन जग्गा बिक्री गर्दा नाफा भएको भनी आयमा गणना गरिएको हो सो जग्गा खरिद गर्ने नै आयस्रोत तत्काल नपुग्ने आरोपपत्रको दाबीतर्फ विचारै नपुर्‍याएको तछँदैछ (यसबारे अन्य बुदाँमा जिकिर छ) स्वयम् प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा (सवाल ९ को जवाफमा) मोहीलाई जग्गा बिक्री गरेको होइन भनी आफैले आय नमानेको रु. ३,२५,५००।– लाई समेत अदालतले आय मानी गणना गरी गम्भीर त्रुटि गरेको छ।

(ख) प्रतिवादीको सम्पत्तिको परीक्षण २०४८ पश्चात्को हो। प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा समेत २०५९ सालसम्म जम्मा १२ वर्षको कृषि आय दाबी गरेकोमा अदालतले प्रति बिगाहा सरदर रु. २०,०००।– का दरले मोही नलागेको जग्गाको र सोको आधा रकम मोही लागेको जग्गाको कृषि आय हुने ठहर गरी (यस सम्बन्धमा पुनरावेदन जिकिर अन्य बुँदामा छ) त्रुटि त गरेको छँदैछ, त्यसमाथि प्रतिवादीको आयमा गणना नै गर्न नहुने ०४४ देखि ०४७ सालसम्म चार वर्ष थप गरी जम्मा १६ वर्षको कृषि आय गणना गरी आयमा जोडी दिएको छ। यसबाट प्रतिवादीले दाबी नै नगरेको रु. ६,७१,५००।– आयमा गणना गर्नु गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण छ।

(ग) प्रतिवादीको परीक्षण गरिने सम्पत्ति आर्जन भएको अन्तिम मिति २०५८।१०।२६ सानेपाको घर जग्गा खरिद गरेको मितिसम्मको सम्पत्तिको वैधता परीक्षण गर्न सो मितिसम्म आर्जित वैध सम्पत्ति मात्र गणना गर्न मिल्दछ तर विशेष अदालतले प्रतिवादीको दाङस्थित घर मावोदावीले क्षति पुर्‍याए बापत मिति २०५९।६।१६ मा प्राप्त गरेको क्षतिपूर्ति बापतको रु. १५,५५,८६१।– लाई पनि सो भन्दा अघिको सम्पत्ति आर्जन र खर्चको स्रोत पुष्टि गर्न गणना गरी गम्भीर त्रुटि गरेको छ।

(घ) प्रतिवादीले सानेपाको घरजग्गा रु. ६०,००,०००।– मा खरिद गर्न अन्य आय स्रोतको अतिरिक्त (जुन आयस्रोत पनि गणना गर्न नमिल्ने भनी अन्य बँुदामा जिकिर लिइएको छ) अर्जुनकुमार श्रेष्ठबाट रु. १२ लाख र कृष्णप्रसाद रायबाट रु. १५ लाख ऋण लिएको भनी अदालतमा बयान गर्दा सवाल १६ को जवाफमा (बयानको पृष्ठ ५ र ६) स्पष्ट रूपमा दाबी लिएकोलाई अदालतले आय मान्न अस्वीकार गरेको छ। सो दाबी स्वीकारयोग्य आयमा गणना गर्न मिल्ने अवस्था पनि छैन। उक्त घरजग्गा किन्ने सो आय स्रोत रु. २७,००,०००।– स्वीकारयोग्य नभएपछि अदालतले अस्वीकार गरेकै आधारमा पनि सो घर जग्गामा परेको त्यतिसम्म रकम गैरकानूनी आर्जनको ठहर गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीले दाबी नै नगरेका (सो सम्पत्ति खरिद गर्ने सम्बन्धमा) अन्य तथाकथित आय गणना गरी गम्भीर त्रुटि गरेको छ।

खर्च चैँ हुँदै नहुने, खाली आम्दानी मात्रै हुने ?

(ङ) प्रतिवादीले सांसद र मन्त्री पदमा प्राप्त गरेको आय भनी क्रमशः रु. ८,०५,३०८।०५, रु. १६,२६,००२।५० गरी जम्मा रु. २४,३१,३१०।– निजको आय भनी अदालतले आय गणना गरी दिएको छ। तर प्राप्त विवरणमा उल्लेख भएका उक्त रकम भित्र पि.ए.को तलब, मसलन्द खर्च, टेलिफोनको रकम, इन्धनको रकम, धारा, पानी, बिजुली, भाडा र सर सफाइ बापतको रकम समेत समावेश भएका छन्। उक्त विषयमा प्राप्त भएका रकम तत् विषयमै खर्च हुने रकम भएकोले बचत गरी अन्य सम्पत्ति जोड्न प्रयोग हुने रकम होइनन्। निजको तलब भत्ताको रकम नै निजको बचत हुन नसक्ने अवस्था छ भने (यस सम्बन्धमा अन्य बुँदामा जिकिर छ) निजको आयको रूपमा गणना नै गर्न नमिल्ने रकम करिब रु. १४ लाखभन्दा बढी रकम निजकै आयमा समावेश गरी अदालतले गम्भीर त्रुटि गरेको छ।

कति धेरै माया गरेको विशेष अदालतले ?

(च) प्रतिवादीले वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा प्राप्त गरेको रकमको ५०% खर्च हुने र ५०% बचत हुने भनी आयोगमा बयान (सवाल १०७ को जवाफ पृष्ठ ३८) गरेका छन्। आयोगमा गरेको सो बयानलाई अदालतमा निजले स्वीकार गरेकै छन् (बयानको सवाल ११ को जवाफ पृष्ठ ३) तर विशेष अदालतले निजको ७०% बचत हुने भनी गणना गरी गम्भीर त्रुटि गरेको। प्रतिवादीले दाबी नै नगरेको आय अदालतले जोड्न मिल्दैन।

छोरी र पत्‍नीको नाममा लाखौँ रकम कसरी जम्मा भयो ?

(छ) प्रतिवादीकी छोरी र पत्नीका नाममा बैंकमा धेरै रकम जम्मा गरिएको पाइएको छ। (छोरी पुनम खड्काका नाममा ०५२।९।२५ मा रु. ५,००,०००।– मिति ०५५।९।१२ मा रु.. ४,००,०००।– गरी जम्मा रु. ९ लाख र पत्नी शिला खड्काका नाममा मिति ०५३।१२।१ मा रु. १५,००,०००।– र मिति ०५६।९।१२ मा रु. १०,००,०००।– गरी जम्मा रु. २५ लाख समेत गरी जम्मा मूलधन रु. ३४,००,०००।– जम्मा गरिएको)। तत्तत् अवधिमा सो रकम बैंकमा जम्मा गर्ने स्रोत प्रतिवादीसँग नभएको भनी सो रकम र सोमा पाकेको व्याजलाई गैरकानूनी आर्जनको भनी दाबी गरिएको हो र यसमध्ये छोरीका नामको रकम ०५८।१०।३० मा सानेपाको घर जग्गा खरिद गर्न परेको रु. ११,८५,०००।– लाई सो घर जग्गा नै दाबीमा परेकोले पृथक दाबी गर्नु नपरी बाँकी रकम रु. १६६८२।– र पत्नी शिला खड्काको नाममा रहेको रु. ३६,३९,९१२।६३ समेतको जम्मा रु. ३६,५६,५९४।– लाई गैरकानूनी आर्जनको भनी दाबी भएकोमा बैंकमा जम्मा भएको मूलधनको स्रोत समेत पुष्टि गर्न विशेष अदालतले सोही मूलधन समेतको सम्पत्तिको व्याजलाई स्रोत मानी व्याज बापत रु. १४,४१,५९५।– गणना गरी गम्भीर त्रुटि गरेको छ।

(ज) प्रतिवादीले आयोगमा बयान गर्दा मासिक घर खर्च रु. ११,०००।– लाग्ने भनी बयान गर्नु भएको छ (आयोगमा भएको बयान सवाल ८२ को जवाफ पृष्ठ २९)। उक्त बयानलाई निजले अदालतमा बयान गर्दा अस्वीकार गरेको छैन। अन्यथा भनिएको छैन। घर खर्च नै नहुने वा घटी हुने भन्ने दाबी जिकिर पनि छैन। २०४८ देखि २०५९ आश्विनसम्मको प्रतिवादीको तलब भत्ता आदि बापतको रकम (निजको आयमा समावेश गर्न नमिल्ने रकम कटाएर) ले उक्त मासिक रु. ११,०००।– ले घर खर्च पुग्ने सम्मको स्थिति पनि देखिँदैन। आयोगले यसै कारण निजको तलब भत्ता आदिको रकम घर खर्च र खानपिनमा खर्च हुने मानी बचतमा गणना पनि नगरेको र खर्च पनि हिसाब नगरेको हो। आरोपपत्रबाट यो स्पष्ट हुन्छ। प्रतिवादीको कृषि आयको सबै रकम बचत माने पछि तलब भत्ता बापत प्राप्त रकम घर खर्च बापत कट्टी गर्नुपर्ने रकम कटाएर मात्र बचत निर्धारण गर्नुपर्नेमा विशेष अदालतले खर्च कट्टी नै नगरी सम्पूर्ण रकम बचत मानेको त्रुटिपूर्ण छ। प्रतिवादीको पारिश्रमिकमै गणना गर्न नहुने रकम गणना गरे सम्बन्धमा माथि अन्य बुँदामा नै जिकिर भइसकेको छ।

सुन चाँदी सबै ससुरालीबाट

(झ) प्रतिवादीसँग भएको सुनचाँदीमध्ये पछि थप भएको देखिएको रु. ३,७५,१३५।– को स्रोत विवेचना गर्दा कृषि आय र विदेश भ्रमणमा जाँदा प्राप्त रकमबाट खरिद गरेको हुन सक्ने आधारमा आयोगले स्रोत पुष्टि भएको ठहर गरेको हो। प्रतिवादीले सबै सुन ससुराली समेतबाट प्राप्त भएको भनी दाबी गरेकोमा बिना आधार प्रमाण अदालतले निजको भनाइलाई स्वीकार गरेको छ। भ्र.नि.ऐ., २०५९ को दफा २० को कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सम्पत्ति वैध स्रोतबाट आर्जन भएको भनी प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीको हुने कानूनी प्रावधान विपरीत अनुमानको मात्र आधारमा मन्त्री भइसकेपछि घर ससुरालबाट यति ठूला रकमका गहना प्रतिवादीलाई प्राप्त भएका भन्ने हास्यास्पद दाबी स्वीकार गरेको त्रुटिपूर्ण छ।

(ञ) प्रतिवादीले दाङको सतबरिया वा.नं. ६ गोझेनामा २०५४ सालमा घर बनाएको भन्ने कुरा प्रमाणित नभएको भनी सो सम्बन्धी आरोपपत्रको दाबी पुग्न नसक्ने अदालतले ठहर गरेको छ तर सो घर माओवादीले क्षति पुर्‍याउँदा सो घरको क्षतिपूर्ति लिँदा ०५९ सालबाट अगाडि ५ वर्षको ह्रास कट्टा गरी मूल्य कायम गरी निर्धारण भएको क्षतिपूर्ति निजले बुझेको स्थिति छ। अन्यथा २०४९ सालमै बनेको घर हो भने १० वर्षको ह्रास कट्टी भई क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण हुने अवस्था थियो। जुन घरलाई ०५४ सालमा बनेको भनी क्षतिपूर्ति निजले लिएको हो सो को विपरीत ०४९ सालमा बनेको झूठ्ठा दाबी गरे पनि निजले फाइदा लिइसकेपछि सोको प्रतिकूल दाबी गर्न मिल्दैन। प्रतिवादी बिबन्धित हुने कुरालाई ध्यानै नदिई आफूले फाइदा गरेको कुरा उल्टाई पुनः फाइदा लिन मिल्ने ढंगबाट अदालतले आरोपित दाबी अस्वीकार गर्नु त्रुटिपूर्ण छ।

साढे ३६ लाख बैँकमा भएकोले १४ लाख ऋण किन लिएको ?

(ट) प्रतिवादीले ०५३ सालमा गाडी रु. २४,५०,०००।– मा खरिद गर्दा निजसँग सो गाडी खरिद गर्ने आय स्रोत नभएको भन्ने दाबी भएकोमा प्रतिवादीले रु. १४,००,०००।– जितेन्द्रलाल श्रेष्ठसँग ऋण लिएको र अझसम्म ऋण चुक्ता नगरेको भन्ने भनाइ रहेको छ। प्रतिवादीले रु. १४,००,०००।– ऋण लिएको भनिएको समयमा छोरीका नाममा बैंकमा रु. ५,००,०००।– रहेको र तत्पश्चात् पटकपटक बैंकमा नगद जम्मा भएको रकम रु. ३६,५६,५९४।– मौज्दात रहेको अवस्था हुँदा उक्त रु. १४ लाख ऋण लिएको भन्ने कुरा र ऋण लिएकै भए पनि तिर्न बाँकी रहेको भन्ने कुरा विश्वसनीय मान्ने आधार छैन। घरायसमा जुनसुकै बेला पनि बनाउन सकिने तमसुकलाई अदालतले ऋण लिएको प्रमाण नमान्ने अदालतकै निर्णय समेतका आधारमा जीतेन्द्रलालसँग रु. १४ लाख ऋण लिएको दाबी स्वीकार गर्नुपर्ने आधार केही छैन। सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा पेश गरेको विवरणलाई अदालतले भर पर्ने आधार बनाउन मिल्दैन। किनकि सो कुरा निजले पेश गरेको विवरणसम्म हो। आयोगले ठहर गरेको कुरा होइन।

(ठ) प्रतिवादीको कृषि आयको गणना त्रुटिपूर्ण छ। अन्य कुनै मुद्दामा आयोगले प्रति बिगाह रु. २० हजार आय हुन सक्ने अनुमान गर्नु त्यस मुद्दाको तथ्यसँग सम्बन्धित विषय हो। सोसँग असम्बन्धित यस मुद्दामा पनि सोही कुरालाई मापदण्ड बनाउनुको आधार छैन। आयोगले प्रथम केही वर्ष वार्षिक जम्मा रु. ५० हजार र तत्पश्चात् केही बढी आय हुनसक्ने अनुमान गरी सो आय निजको बचत र अन्य सम्पत्ति आर्जन वा खर्चमा प्रयोग हुन सक्ने ठहर गरेकोलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने आधार छैन। प्रतिवादी र निजको परिवारले कृषि कार्य नगरेको अवस्थामा कृषिबाट त्यति ठूलो रकम प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन।

(ड) त्यस्तै निजकी छोरी पुनम खड्का भारत मनिपालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्दा लाग्ने खर्च सोही कलेजमा पढ्ने अन्य छात्रालाई (रामाज्ञा चतुर्वेदीको छोरीलाई) लागे सरह लाग्ने हिसाब गरेकोमा विना आधार कारण सोलाई अस्वीकार गरी प्रतिवादीले रु. ४,५०,०००।– लागेको भनी गरेको दाबीलाई स्वीकार गर्नु त्रुटिपूर्ण छ। प्रतिवादीको दाबीको आधार प्रमाण छैन।

(ढ) प्रतिवादीले भक्तपुर कटुन्जेमा रु. ५,१०,०००।– मा र काठमाडौं सिनामंगलमा रु. ५,३४,३७५।– मा खरिद गरेका जग्गाको स्रोत पुष्टि तत्काल निजलाई प्राप्त आयबाट परीक्षण गर्नुपर्नेमा सो परीक्षण नगरी उपरोक्त भक्तपुर र सिनामंगलको जग्गा बिक्री गर्दा प्राप्त लाभको रकमलाई अन्य सम्पत्ति खरिद गर्ने स्रोत बनाई त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको छ। भक्तपुर कटुन्जे र काठमाडौं सिनामंगलमा जग्गा खरिद गर्न तत्काल निजको वैध स्रोतबाट अपुग हुने तथ्य आरोपमा विवेचना भइसकेको छ। उक्त जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम समेत सानेपाको घर जग्गा खरिद गर्दा परेको र सानेपाको घरजग्गा खरिदको सम्पूर्ण रकम नै वैध स्रोत नपुग्ने ठहर गरी दाबी लिइएकोले उक्त जग्गाको पृथक दाबी नगरिएकोसम्म हो।

३ लाखमा पनि घर बन्ने रैछ ?

(ण) प्रतिवादीले २०४९ सालमा रु. ३ लाखमा बनाएको भनी दाबी गरेको घर विशेषज्ञले गरेको तत्कालको मूल्यांकनको आधारमा रु. १२,५१,३७५।– मा निर्माण हुने देखिएको छ। प्रतिवादीले मन्त्रिपरिषद्मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा आफूसँग रहेको भनिएको रु. २,००,०००।– सिनामंगलको जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु. ९४,०००।– र २ वर्षको कृषि आय रु. १ लाख र पारिवारिक सहयोग समेतबाट प्राप्त हुने सम्भावना रहेका अन्य रकम समेतबाट सो घर निर्माण भएको हुन सक्ने मानी स्रोत खुलेको सम्पत्तिमा गणना गरिएको हो। तर विशेष अदालतले ०४९ सालमा बनिएको सो घरको मूल्य रु.३,००,०००।– मात्र गणना गरी आत्मगत मूल्यांकन गरेको छ। सो घर निर्माणको मूल्य रु. ३ लाख मात्र मान्ने कुनै आधार छैन। अदालतको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ।

(त) प्रतिवादी छोरी र पत्नीका नाममा बैंकमा ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा गरेको पाइएको छ। खेतीको रकम दाङको घरमै राख्ने गरेको र माओवादी आतंक बढेपछि काठमाडौं ल्याइएको भन्ने निजको भनाइ छ। तर २०५२, २०५३, २०५५ र २०५६ सालमा पटकपटक छोरी र पत्नीका नाममा बैंकमा रकम जम्मा भएको र जग्गा खरिद भएको देखिँदा निजको दाबी झूठ्ठो देखिन्छ। यस अवस्थामा बैंकमा रहेको रकम र ललितपुरमा रु. २०,९२,०००।– मा खरिद गरेको जग्गालाई गैर कानूनी आर्जनको मान्नु पर्नेमा अदालतले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

पुनरावेदन/पुनरावलोकन गरिएका मुद्दाहरू, अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन २०६३/०६४ बाट
[polldaddy poll=6430609]
[polldaddy poll=6430622]