स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एउटा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र रहेको छ। यसको काम स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चार माध्यममा प्रचारप्रसार गर्नु हो। त्यसै क्रममा यसले नेपाल टेलिभिजनबाट केही कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गर्छ। यी कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारे बुझ्न एक जना अनुगमनकर्ता राख्ने सम्झौता नेपाल टेलिभिजन र केन्द्रबीच भएको रहेछ।
त्यस्तो अनुगमनकर्ताले मासिक १० हजार रुपियाँ पाउने रहेछन्।
यसैका लागि केन्द्रले नेपाल टेलिभिजनलाई पठाएको पत्र हो यो। पत्र फागुनमा पठाइएको छ। तर त्यसमा साउन अर्थात् सात महिनाअघिदेखि नै लागू हुने भनिएको छ।
फागुनमा पत्र पठाएर साउनदेखि नै अनुगमन कसरी गर्ने होलान् ? साउनदेखि नै अनुगमन गर्ने भए साउन मै पत्र पठाउन के गाह्रो थियो र ?
यो पत्र माइसंसारको पाठक निगरानीमा प्राप्त भएको हो। तपाईँसित पनि यस्ता कसैले गलत काम गरेको प्रमाण छन् भने विवरणसहित पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुस्
अचेल एयुटा भनाइ छ.” मन्त्रि ज्यु कुरा बुझ्नु हुन्न पैसा बुझ्नु हुन्छा”
यसै को वरिपरी घुम्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र व्यस्त छ पैसा बुझाउनु मा . कामको के मतलब . पैसा बुझाउनुस योग्यता र अनुभव न भए पनि पद लिनुस.
‘ न मच्चिनेपिंग को शय झद्को ! ‘ भनेर यस्तैलाई त भनेको होलानी / होइन त साथीहरु ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको त्यंहाका हाकिमहरुले भत्ता खाने र विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रालय हो| मन्त्रि देख सचिव, सहसचिव, उपसचिव र महानिर्देशन देखि निर्देशकहरु सम्म बर्षेनी कम्तिमा पनि दुई चोटी विदेश भ्रमण जान नपाए बौलाउछन्|
नेपालको सबै भन्दा काम कम गर्ने मन्त्रालय मध्ये पर्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय| मन्त्रालयले जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने काम भन्दा बढी सरुवा, बढुवा र गोष्ठी, सेमिनार र तालिममा सहभागी जनाउछन| फलानो परियोजना, प्रोजेक्ट आदि सबै बिदेशीहरु, एनजीओ र आइएनजीओ को भरमा छाडीदिन्छन र आफुहरु ताली बजाउन र टीए डीए भत्ता लिनमै समय बिताउछन| बिदेशीहरुले पनि मन्त्रालयको ढाडमा चढेर प्रोजेक्ट बनाउछन र राज गर्ने गरेको सबै हामीले देखेका छौ| हेल्थ पोस्टमा गएर हौसला बढाउँन वा कामको सुपरिवेक्षण गर्न भन्दा मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागका हाकिमहरु विदेश भ्रमण, सेमिनार र मन्त्रीको चाकडी अनि भ्रस्टचार गर्नमै समय खर्च गर्छन|
बिदेशीहरु कसलाई नेपालमा काम गर्ने भिसा दिईएको छ भनेर हेरे सबै भन्दा बढी स्वास्थ्यमा काम गर्ने हरुलाई दिईएको छ| पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अल्पकालीन र दीर्घ अवधिको लागि भनेर करिब चार सय बन्दा बढी बिदेशीहरु नेपालका राजधानी लगायत बिभिन्न ठाउँहरुमा स्वास्थ्यको नाउँमा काम गर्ने भनीएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत जानकारी छैन|
कतिवटा प्रोजेक्ट छन् र के कति प्रगति विवरण छ भन्ने तिर मन्त्रालयलाई चासो छैन| WHO र यु एन आदिका जस्ता संस्थाहरु पनि मन्त्रालयसंग दिक्क भै सकेका छन् तर पनि चाकडी बजाउन उनीहरु पनि एक नम्बरमै पर्छन| युएसएड र डीएफआईडी जस्ता दात्री
संस्थाहरु मन्त्रालयका हाकिमहरुलाई खुशी राख्न आफ्ना प्रोजेक्टहरुले सेमिनार, भ्रमण, अनुगमन र तालिमका नाउँमा दैनिक भत्ता खुवाउन माहिर छन्| मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र निर्देशक अनि कर्मचारीहरु यस्ता प्रोजेक्टहरुलाई सेमिनार, तालिम इत्यादि आयोजना गर्न सँधै प्रेसर दिईरहेको कुरो सबै एनजीओ र आइएन्जीओले
अनि यु एन संस्थाहरुले जानीआएकै कुरा हुन्| सेमिनार र गोष्टी अनि अन्तरक्रिया, मिटिंग आदिको नाउँ गरेर भोज भतेर आदिको व्यवस्था गर्नु त् सानो कुरो हो|
स्वास्थ्य बिदेशीले चलाउने र चलाईरहने हो वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले, यो बुझ्नु जरुरी छ|
यो अवस्था स्वास्थ्यमा चलिरहने हो भने बरु विदेशीलाई वा प्रोजेक्ट मार्फत दिएर मन्त्रालयमा केवल अनुगमन गर्ने र नीति निर्माण गर्ने मात्र राखे हुन्छ|
२०६८ को ठाउँमा ७ अथवा ६ लेखेर झण्डै २÷३ वर्ष अगाडीको बनाउन त निर्देशक डराएकै रहेछ ।
यसलाई अख्तियारमा उजुरी हाली दिनुस, यहाँ ब्लगमा लेखेर मात्रै पुग्दैन, कसैले अख्तियारमा यसको इमेल पठाईदिनुस
ओहो… अनुगमन पनि With effective from back-date हुँदो रहेछ ! निर्देशकको छाप ठोकेर हस्ताक्षर धस्ने ‘निर्देशक’ ले जवाफ देओस……. “जो अगुवा उही बाटो हगुवा” अनि बाटो त फोहर हुने नै भो नि !!