-नारायण मानन्धर, एन्टी करप्सन एक्सपर्ट-
ठूला मान्छेहरु मुछिएका (हाइ प्रोफाइल) भ्रष्टाचारका मुद्दाको टुङ्गो लाग्न कति वर्ष लाग्दो रहेछ ? कस्तो खालको सजाय अदालतले दिने रहेछ ? आउनुस् भर्खरै सर्वोच्च वा विशेष अदालतले फैसला सुनाएका केही मुद्दाहरुको विश्लेषण गरी हेरौँ।
१)चिरन्जीवी वाग्ले, पूर्वमन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेस
मुद्दा प्रक्रियाः अख्तियारले सन् २००० को मार्च १६ मा मुद्दा दर्ता गर्यो। चार वर्षपछि सन् २००४, जुलाई २२ मा विशेष अदालतले फैसला सुनायो। अख्तियारले पुनरावेदन गरेपछि सन् २०११ को मार्च १६ मा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनायो। मुद्दा टुङ्गोमा पुग्न लागेको समयः १० वर्ष ९ महिना।
सजाय दावी र दिइएकोः अख्तियारले ३ करोड ३० लाख रुपियाँ जरिवाना हुनुपर्ने दावी गरेको थियो। विशेष अदालतले २ करोड ७३ लाखमात्रै जरिवाना र २ वर्ष ६ महिना जेलको सजाय सुनायो। सर्वोच्च अदालतले २ करोड ३ लाख मात्रै जरिवाना र १ वर्ष ६ महिना मात्रै जेल सजाय सुनायो। अन्तिम फैसलाको सजाय अख्तियारको मागभन्दा ३८.४८ प्रतिशतले कम छ।
हालको स्थितिः फैसलाको ६० दिनभित्र स्वेच्छिक रुपमा अदालतसामु उपस्थित भए जरिवाना र जेल सजायमा २० प्रतिशत डिस्काउन्ट पाउने व्यवस्था बमोजिम उनले पनि छुट पाए। अख्तियारको हिरासतमा ३ महिना बसिसकेको हुनाले त्यो अवधि पनि जेल सजायमा गणना भयो। उनी यसरी ११ महिने जेल सजाय भुक्तान गरी २९ अप्रिल २०१२ मा हिरासतमुक्त भइसकेका छन्।
२)रामाज्ञ चतुर्वेदी, शाही नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व जीएम
मुद्दा प्रक्रियाः अख्तियारले उनलाई सन् २००२ मा मुद्दा लगायो र ३ वर्षपछि सन् २००५, २१ जनवरीमा विशेष अदालतले फैसला सुनायो। फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन दर्ता भयो र सन् २०११ को सेप्टेम्बर ७ मा सर्वोच्चले चतुर्वेदीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो। मुद्दा टुङ्गोमा पुग्न नौ वर्ष लाग्यो।
सजाय दावी र दिइएकोः अख्तियारले ७ करोड ७१ लाख रुपियाँ जरिवाना र पाँच वर्ष जेल सजायको माग गरेको थियो। विशेष अदालतले १ करोड ९० लाख रुपियाँ जरिवाना र दुई वर्ष जेल सजाय सुनायो। सर्वोच्चले भने १ करोड ३९ लाख जरिवाना र एक वर्ष ६ महिना जेल सजाय सुनायो। सजाय मुख्य दावी भन्दा ८१.९७ प्रतिशतले कम छ।
हालको स्थितिः चतुर्वेदीले पनि सजाय र जरिवानामा २० प्रतिशत डिस्काउन्ट पाए। हाल उनी जेल सजाय भोगिरहेका छन्।
३) सुडान कान्ड
जसमा ३ पूर्व आइजीपीसहित ३४ प्रहरी अधिकारी र २ व्यापारी मुछिएका थिए। सुडानको डार्फरमा सन् २००८ मा पठाइएको सामान कम गुणस्तरको भएको भन्दै फिर्ता पठाइएको कान्ड हो यो।
मुद्दा प्रक्रियाः अख्तियारले सन् २०११ को जुन ७ मा मुद्दा दर्ता गर्यो। ४५ करोडको सामानमा २९ करोड भ्रष्टाचार भएको दावीसहितको यो मुद्दामा १३ फेब्रुअरी २०१२ मा विशेष अदालतले फैसला सुनायो। फैसलामा तीन पूर्व आइजीपी र दुई व्यापारीलाई दोषी ठहर्याइयो भने ३४ प्रहरी अधिकारीलाई सफाइ दिइयो। मुद्दाको टुङ्गो लाग्न ८ महिना लाग्यो।
सजाय दिइएकोः विशेष अदालतले व्यापारी माइकल राइडरलाई २८ करोड ४० लाख जरिवाना र दुई वर्ष जेल, ठेकेदार शम्भु भारतीलाई १४ करोड २० लाख जरिवाना र एक वर्ष जेल, पूर्व आइजीपी ओमविक्रम राणालाई १७ करोड जरिवाना र दुई वर्ष जेल, पूर्व आइजीपी हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख जरिवाना र २ वर्ष जेल र पूर्व आइजीपी रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख जरिवाना र २ वर्ष जेल सजाय सुनायो।
हालको स्थितिः दोषी ठहर भएकाहरुलाई सर्वोच्चमा अपील गर्ने अधिकार छ। अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।
४) जेपी गुप्ता, फैसला हुँदाताका बहालवाला मन्त्री
मुद्दा प्रक्रियाः अख्तियार सन् २००३ को मार्चमा मुद्दा दर्ता गर्यो भने सन् २००७ को जुन ११ मा विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दियो। सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्यो र २१ फेब्रुअरी २०१२ मा अन्तिम फैसला गर्दै गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो। मुद्दाको टुङ्गो लाग्न नौ वर्ष आठ महिना लाग्यो।
सजाय दावी र दिइएकोः अख्तियारले २ करोड आठ लाख जरिवाना र अधिकतम जेल सजायको माग गरेको थियो। विशेष अदालतले १० प्रतिशतभन्दा कम सम्पतिको मात्र स्रोत नखुलेको भन्दै सफाइ दियो। तर सर्वोच्चले सम्पति मूल्याङ्कन गर्दा भने त्यो भन्दा धेरै फरक देखियो र उनलाई ८४ लाख रुपियाँ जरिवाना र डेढ वर्ष जेल सजाय सुनायो। सजाय सुरुको दावीभन्दा ५०.५७ प्रतिशतले कम छ।
हालको स्थितिः गुप्ताले अदालतमै आत्मसमर्पण गरे र उनले पनि २० प्रतिशत डिस्काउन्ट पाए। उनी हाल जेल सजाय भोगिरहेका छन्।
५) मोतिलाल बोहरा, पूर्व आइजीपी
मुद्दा प्रक्रियाः अख्तियारले सन् २००४ को अगस्त १७ मा मुद्दा दुर्ता गर्यो। विशेष अदालतले पदबाट हटेको एक वर्षभित्रै मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै प्राविधिक कारण देखाई उनलाई सन् २००७ को मार्चमा सफाइ दियो। सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतमा यो मुद्दालाई फिर्ता पठायो। सन् २०१२ को अप्रिल ३ मा विशेषले बोहरालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो। सुरु अदालतमा यो मुद्दाको टुङ्गो लाग्न नै सात वर्ष ८ महिना लाग्यो।
सजाय दावी र दिइएकोः अख्तियारले २ करोड ३८ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो। विशेष अदालतले २६ लाख ८० हजार रुपियाँ मात्रै भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो र डेढ वर्ष जेल सजाय सुनायो। सजाय दावीभन्दा ८८.७४ प्रतिशतले कम छ।
हालको स्थितिः बोहरालाई सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार छ। अन्तिम फैसला सर्वोच्चबाट आउन बाँकी छ।
६)अच्युतकृष्ण खरेल, पूर्व आइजीपी
मुद्दा प्रक्रियाःसन् २००४ को अगस्त १६ मा अख्तियारले खरेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्यो। सन २००७ को मार्चमा विशेष अदालतले हदम्यादको प्राविधिक कारण देखाउँदै उनलाई सफाइ दियो। अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गरेपछि डिसेम्बर २०१० मा सर्वोच्चले विशेष अदालतलाई यो मुद्दाको फाइल पुनः खोल्न निर्देशन दियो। २०१२ को अप्रिल ४ मा विशेष अदालतले पुनः खरेललाई सफाइ दियो। सुरु अदालतमा यो मुद्दाको छिनोफानो हुन सात वर्ष आठ महिना लाग्यो।
सजाय दावी र दिइएकोः खरेललाई १ करोड ६३ लाख रुपियाँको सम्पति भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो। तर विशेष अदालतले सफाइ दियो।
हालको स्थितिः अख्तियारसित सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि रिट दर्ता गर्ने अधिकार छ।
७) गोविन्दराज जोशी, पूर्व मन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेस
मुद्दा प्रक्रियाःअख्तियारले सन् २००४ को जनवरी १२ मा यो मुद्दा दर्ता गर्यो तर विशेष अदलतले हदम्यादको प्राविधिक कारण देखाउँदै जोशीलाई सफाइ दियो। २२ फेब्रुअरी २००७ मा अख्तियारले विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्यो। १२ डिसेम्बर २०१० मा सर्वोच्चले यो मुद्दालाई पुनः खोल्न सुरु अदालत अर्थात् विशेष अदालतमा नै फर्काइदियो। २५ जुलाई २०१२ मा विशेष अदालतले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो। सुरु अदालतमा मुद्दाको छिनोफानो हुन आठ वर्ष छ महिना लाग्यो।
सजाय दावी र दिइएकोः अख्तियारले ३ करोड ९४ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको दावी सहित हदैसम्मको जेल सजायको माग गरेको थियो। विशेष अदालतले जोशीलाई २ करोड १६ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डेढ वर्ष जेल सजाय तोक्यो। सजाय दावीभन्दा ४५.१८ प्रतिशतले कम छ।
हालको स्थितिः जोशीसित सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि रिट दर्ता गर्ने अधिकार छ।
८) खुमबहादुर खड्का, पूर्व मन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेस
मुद्दा प्रक्रियाः२८ अप्रिल २००३ मा अख्तियारले खड्काविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्यो। १५ नोभेम्बर २००६ मा विशेष अदालतले हदम्याद सकिएर मुद्दा दर्ता भएको भन्दै उनलाई सफाइ दियो। २९ मार्च २००७ मा अख्तियारले विशेषको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्यो। १४ अगस्त २०१२ मा सर्वोच्चले खड्कालाई दोषी ठहर गर्यो। मुद्दाको टुङ्गो लाग्न ९ वर्ष ४ महिना लाग्यो।
सजाय दावी र दिइएकोः अख्तियारले २ करोड ३७ लाख रुपियाँको सम्पति भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै अधिकतम जेल सजायको माग गरेको थियो। सर्वोच्चले ९४ लाख ७४ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्दै डेढ वर्ष जेल सजाय सुनायो।
हालको स्थितिः सजाय सुनाइए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। खड्का आफ्नो सानेपास्थित निवास मै छन्। ६० दिनभित्र उनी आफै सजाय कार्यान्वयन गर्न अदालतमा गए जरिवाना र सजायमा २० प्रतिशत डिस्काउन्ट पाउँछन्।
९) प्रदीपशमशेर राणा, पूर्व आइजीपी
मुद्दा प्रक्रियाः अख्तियारले सन् २००४ को अगस्त ५ मा राणाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्यो। विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दियो। अख्तियारले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएपछि सर्वोच्चले ११ मार्च २०११ मा झगडिया झिकाउने आदेश दियो। यो मुद्दा सर्वोच्चमा प्रक्रियामा छ।
सजाय दावीः अख्तियारले उनीविरुद्ध ३ करोड ७७ लाख रुपियाँ बराबरको सम्पति भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ।
हालको स्थितिः सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आउन बाँकी।
के देखियो यसबाट ?
भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा फैसला एकदमै ढिलो हुने गरेको छ।
दावी भन्दा निकै कम सजाय दिने गरिएको छ।
भ्रष्टाचारीलाई २० प्रतिशत डिस्काउन्ट दिएर न्याय प्रणालीको नै उपहास गरिएको छ।
पुरानो नेपालमा राजा र उनका सदस्यलाइ कानुनले छुदैनाथिये ! बहुदल पछी र नया नेपालका यी नया राजाहरुलाई पनि कानुनले छुन बढो मुस्किल वा नछोएको बराबर हो!!! नेपाल र नेपाली समाज को दुर्गति त्येसैले भएको हो!!!
व्यवस्था जस्तो आए पनि पात्र मात्र फेरिने हुन् पात्र का व्यवहार फेरिएन ! किन किन किन ????????? सामाजिक बैज्ञानिक र बिद्द्वान हरुले गहिरो अनुसन्धान गर्नु पर्छा!!!!
नेपालमा भ्रस्टाचार सम्बन्धि कानून को ब्यब्यस्त पुनर्विचार गरि अझ कडा सजायका साथ प्रभावकारी तथा छिटो छारित्तो न्याय प्रणाली स्थापना गर्न अत्याबश्यक देखिन्छ ! तर गर्ने कसले सबैले कहिँ न काही भ्रस्टाचार गरेकै छन्, हातको चुरा जस्तै छ कुरा छर्लंग !
अब जनजातिको नेताहरुले केहि गर्नु पर्ने देखिन्छ यदि देश साचिकै बिकशित बनाउने हो भने !! ल है जनजाति नेताहरु हो मौका यहि हो राम्रो गरेर देश बनाउने !!!!!
यति मात्र कहाँ होर? प्रचण्ड र बाबुराम को त मुद्दा नै दर्ता भएको छैन , यिनीहरु झन् ठुला भ्रस्टचारी हुन्, यिनले त आफ्नै लडाकु को पैसा कति खायो खायो ? . यिन को मुद्दा दर्ता भएर अन्तिम हुदा सम्म कति वर्ष लाग्छ होला अड्कल गर्नुस न
ति भ्रस्ट बिशिस्ट ब्येक्तिहरु कै आशिर्वादले गर्दा नै प्राय अहिलेका ओहदामा भएका हरुले कसरि दिउन हदै सम्मको कार्यवाही | फेरी यी बिशिस्ट भनौदाहरुलाई नाम मात्रकै कारवाही हुनु नै धेरै हो भनेर जनताहरुले ठान्नेछन भनेर सोचेका होलान हुनपनि तेस्तै भयो | हामीहरु नै उस्तै छोउ| त्यसैले नेपाल का सबै न्यायलय, अदालत र प्रहरीलाई सुद्दीकरण नगरुन्जेल केहि हुनेवाला जस्तो लाग्दैन अनि फेरी यी भ्रस्टहरु भ्रस्ट होइन्नन् भनि वकालत गर्ने वकिलहरु लाई चाहि किन केहि नहुने ? इनिहरुलाइ त झन् देश द्रोहिको बिल्ला लाग्नु पर्ने हो त गाठे|
र अन्त्येमा इनीहरुको जफत गरिएको भनिएको सम्पति वास्तबमा जफत भाको नभाको हामिजनताले कसरि थाहा पाउनेहो ? छर्लंग पार्नपरो |
Corrupted congress leaders are caught, this is the good step by the aktiyar.But what I see here is the gov is targeting the congress only Why ? Is this the some party propoganda, if UML or Maoist are also bought under law then we can say it is going in proper way. If not then we can not hope any betterment and changes in Nepal. It will be like same when gyanendra caught the sher bahadur in corruption when there were lots of corrupted panche.We can find evidences for UML or Maoist, but can aktiyar able to tie them too？ If no then, no symptoms of going Nepal in better way.
कांग्रेसीहरु चुप छन्|
जसले आफुलाई कांग्रेसी र कांग्रेस धारको ठान्छन, सचेत र स्वाभीमानी अनि देशभक्त नेपाली सम्झन्छन र माईसंसारमा माओवादी, एमाले र अरुलाई कान निमोटंन अघि सर्छन उनीहरुलाई खुमबहादुरको कर्तुतले ल्याएको जेल सजाय भन्दा पनि कांग्रेसी कार्यकर्ता र पाल्तुहरुका हरकत देखेर यसबेला शरमले पानी पानी भएर लेख्न पनि नसकेका होलान|
होला कोही यस्ता मा का लाल नेपाली कांग्रेसमा जसले ओरालो लागेको खुमबहादुर लाई होइन तर तरुण दल र खुम बहादुरका पैसामा नाचेका बाँचेकाहरुलाई तह लाउने?
किन सुशील र शेरे निरीह छन्? रामचन्द्र र नरहरी अहिले कुन आरतीमा छन्?
महत ब्रदर्स, अर्जुन नरसिंग ससुरो ज्वाईं, प्रकाशमान दाई, खै कता? सबै रमिते भए?
सबै खुम बहादुर क्लब मा जाने डर भएर हो कि बोल्न पनि सकेका छैनन?
बिगो र सजाय चाहि धेरै कम छ भन्ने देखिन्छ .तर भविष्य अयोग्य हुने चाहि छदैछ त्यो कारबाहीको दह्रो पक्ष हो / तर अकुत सम्पतीले राजनीतिक पकड राख्न चाहि सक्छ / जस्तै अहिले देखिए झैँ गुन्डा गर्दी परिचालन गरेर / तर ढेड बर्षमा त्यी गुण्डाले पनि धार परिबर्तन गर्न सक्छ / त नेपालको ईतिहासमा कांग्रेस भ्रष्टको पार्टी हो भन्ने चाहि कार्यकर्ताको हारगुहारले समेत मलजल गरयो / यदि नैतिकता भएको भए बदबासलाई कारबाही गर भन्न सक्थे /
कांग्रेश पुरै गन्हायो दुख लाग्यो अब त रामराम भन्ने मात्र हो / काध थाप्ने काम चाहि हुदैन /
नेपाल को राजनीति मा येस्ता फोहोरी अनि घिन लाग्दा मान्छे छन् एस्तो ले बनाएको संबिधान अनि एस्तो को निर्देशन मा चलेको हाम्रो देश लै येसरी सबैले WEBSITE मा comment गरेर मात्र हैन हामी यिनी हरु लै कुनै छेत्र मा यिनी हरुले गरेको कुनै पनि कुरा लै support नगरौ . यिनी हरु एउटा काम राम्रो गरेर देखाए भने १०० काम bigarna लाग्दै छन् भन्ने बुज्नु पर्छा है
मन परे लिके ठोक्नु होला है
“ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो”
किनभने १० वर्ष अघिको २ करोड़ भनेको अहिलेको अरब रुपैयाको बराबरको सम्पति हुन आउछ तेस कारण “ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो” भन्ने कानुनको सर्बमान्य सिद्धान्त बमोजिम ढिला फैसला हुदा ( नेपाली जनताका दोषी) भरस्ताचारी लाई फाइदा भएको देखीन्छा भने नेपाली जनताले ढिला न्याय पाएको ले पुरा न्याय नपाएको देखीन्छा जब सम्म एस्तi दोसी लाई फासीको सजाय हुन्न तब सम्म नेपाली जनताले न्याय पाएको हुन्न अनि ढिला सजाय भए पनि हालको मूल्य अनुसार बिगो बमोजिम को सजाय हुनु पर्छा नकी मुद्दा दायर गरेको दिनकोI
यो त पहिला अख्तियारमा आयुक्तहरु भएको अबस्थामा अनुसन्धान भएर येती भए पनि कारबाही भयो / अब त अख्तियारमा आयुक्त सबै खाली छ अनुसन्धान पनि ठप्प छ येही कारबाहीको खबर सुन्न पनि पाइने छैन / नेपालका राजनीतिक नेताहरुले आफु जेल जानु पर्ला भनेर अख्तियारलाई पदाधिकारी बिहिन बनाएका हुन् / लुट नेता हो देशलाई /
धेरै मुद्दाहरुमा एउटा अर्को समानता देखियो नि, सबैलाई डेढ वर्ष कैद जरिवाना | के भ्रस्टाचारीलाई डेढ वर्ष अधिकतम सजाय हो ?
नेपालमा सरकारको वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन चन्द्र सम्शेरले लेख्न लगाएछन् । जुन तैयार गर्न २ वर्ष लाग्यो र नेपाली कागजमा लेखिएको सो प्रतिवेदन २ किमि लामो थियो ।
यसरी उहिलेदेखि नै “ढीला सुस्ती” सरकारी कामकाजमा ‘सँस्थागत’ भएको देखिन्छ ।
हुन त “Justice delayed is justice denied (ढिलो गरि दिएको न्याय नदिए बराबर हो! )” भन्छन !तर मलाई के कुरामा खुसि लागेको छ भने हाम्रो देश जहाँ अख्तियार प्राप्त व्यक्ति नै सबै भन्दा भ्रस्ट (अड्डा अदालत प्रहरी भन्सार कर नेता आदि ) छन् त्यहाँ सिमित संख्या मै किन नहोस केहि भ्रस्ट नेताहरुले ढिलै र थोरै भए पनि सजाय पाउन थालेका छन् – ढिलै भए पनि राम्रो कामको सुरुवात भएको छ ! यो हाम्रो परिप्रेक्षमा निकै हिम्मतिलो काम हो ! सम्बन्धित न्यायधिसहरु धन्यवादका पत्र हुनुहुन्छ !
तर यी राजनीतिक पार्टीहरुलाई के भएको हो ? यिनका सभापति आदि ले के सोच्छन? देश को भलो चिताउनु यिनीहरु को म्यान्डेट हो कि होइन? मलाई त बुझ्ने गारो भो ! यी भस्मासुरहरुबाट देशले कहिले मुक्ति पाउने होला ?
अदालत बाहिर गुण्डा नल्याउने भ्रस्ठारी र घुश्याहा लाइ चाही अलि बढी Discount दिने र अहीले खादै गरेका घुश्याहा हरु लाई हेरेर discount coupon नेई दिन पाए पछि सजिलो हुने थियो
येती भए पनि केई भएको छ / यस लाइ सुरुवात को रुप मा लिउ / येत्ति खेर एदी सबै तह र तप्का का मान्छे हरु ले अदालत/न्यायाधिस को प्रसंशा र सहयोग गरिउ भने न्याय प्रणाली परिपक्को हुदै जानेछ र भ्रस्टाचार निउनिकरण हुने छ /
म कानून नबुझ्ने मान्छेलाई उपर्युक्त केहि नमुनाहरु पढ्दा के लग्यो भने हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक र समग्रमा सत्ता प्रणाली सामन्तबादी प्रणाली हो / हाम्रो देशको बर्तमान अबस्थाको कारक तत्व पनि येही हो,देश बिकाशले गतिलिन नसक्नु होस् या जनताको दुरावस्थामा सुधार आउन नसक्नुमा यहि हाम्रो अहिलेको साबा प्रणालीको परिणाम हो /राज्यका कुनैपनि उच्च निकायहरु यसै सिस्टम बाट संचालित हुन्छन / स्वतन्त्र भनिने अदालतले फैसला गर्न दसक बिताउछ , अख्तियारले छानबिन गरेर तोकेको जरिमाना, सजाय कुनै सदर हुदैनन् ,मानौ कुनै व्यक्तिका विरोधीले लगाएको आरोप जस्तो, छानबिन को मापदण्ड गरिने व्यक्ति विशेष र गर्नेको तज्विजले हुने ,सामान्य कामको ठुलो प्रचारबाजी ,यो सबै सावाक चरित्र हुन् ,अझै पनि जनताका आँखामा छारोहल्दै येही व्यवस्था टिकाउने काम आजका नेताहरुले गरिरहेकाछन र हामी जनताहरु ताली बजाउदै उनीहरुकै पछी दौदिरहेकाछौँ / मूलकुरा त सावा प्रणाली र यसका सबै अबषेशको अन्त्य गर्नु हो./
अदालत ले लामो समय पछि फैसला गर्दा भ्रस्ताचारीले भ्रस्टाचार गरेको रकम थोरै हुनुका साथै १० वर्षा अगाडी को १ करोड रकम को मुल्ल्य फैसला भयको समयमा तेस्को मूल्य ४ गुना भन्दा बढी भैसकेको हुन्छ | तसर्थ वर्तमान अबस्थामा आयर दण्ड जरीवाना र २० प्रतिशत अर्को सजाय कम हुन जादा भर्स्ताचारी को सजाय तुलनात्मक दृष्टिले ज्यादै थोरि हुन् गयको छ |
पुर्ब मुख्य न्यायधिश राम प्रसाद श्रेष्ठ र अन्य पुर्ब मुख्य न्यायधीशहरु अवकाश लिंदा अदालतमा एक लाख मुद्दा पेंडिंग थिए| एक लाख मुद्दा फर्स्यौट नहुनु र थाँतीमा रहनु भनेको वादी, प्रतिवादी र उनका परिवार र आत्मीय जन जोडेर करिब 8 लाख जति मानिसले समयमा न्याय नपाउनु हो र अन्यौलको स्थितीमा राख्नु हो|
कसरी रिटायर भए होलान यी न्यायधीशहरु र अहिले कसरी आरामसंग सुत्दा हुन् यतिका जनताको निद हराम गरिदिएर| न्याय सुलभ, छरितो र समयमा नभए त्यसको मतलब ह्रास हुन्छ| न्यायपालिकाको मानमा ह्रास हुन्छ|
नारायण मानन्धरजी, अबको फोकस न्यायपालिकामा पनि हुनपर्छ| सोझो तरिकाले भन्न पर्दा, दश बर्षमा मुद्दा टुंगो लाग्दा भ्रष्टचारीले खाएर दिसा गरेर पनि पचाई सकेका हुन्छ|
त्यसमाथि पनि यो डिस्काउन्ट दिने नियम कसरी लागु हुन्छ भ्रष्टचारी ठहर भएका व्यक्तिहरुका सजायमा? बरु थप काउन्ट गर्न पर्छ, ब्याज सहित बर्षेनी हिसाबमा|
inflation पनि हिसाब गरिन पर्छ| दश बर्ष अघिको ३० लाख भ्रस्टचार गरेर किनेको घर अहिले ४ करोड भैसकेको छ|
अख्तियार र बिशेष अदालतको काम कारवाही र निर्णयमा पनि नेपाली जनताको बिश्वास न्युनतम छ|
कुन दिन चार्ल्स शोभराज जेल बाट छुटे वा भागे भने अचम्भ मान्नु परने छैन|
यी घुसखोरी ठहराईएकाहरुलाई कठोर जेल सजाय हुनपर्छ|
अदालत्मा स्वयम् उपस्थित नभए जेल सजाय दोब्बर हुन्छ भनेको भए पनि त हुन्थ्योनी, यो discount चाँही अतिनै भो बा
एउटा मुद्दाको सुनुवाई हुन दस बर्ष लाग्ने प्रणाली ,यो त न्याय प्रणाली नै होईन यो पनि अतीनै भो ,
कम्तिमा पनि दस बर्ष जेल हुनु पर्ने मा भ्रस्टाचारीलाई दुई बर्ष भन्दा बढी जेल नहुनु यो पनि अती हो ,
आशा गरौ अब हुने यस्तो खालको फैसला भ्रस्टाचारी को ढाड फुस्किने गरि र अझै उठन नपाउने गरि आउने छ धन्यबाद् सर्बोच्च
कहीं नसुनेको अपराधीलाई २०% डिस्काउन्ट दिने नियेम नेपालमै मात्र छ . जय नेपाल
नहुनु मामा भन्दा कानो मामा ठिक….भने झैँ…यस्तै मात्रै सजाय दिए जस्तो…गरे पनि अलि तर्सिन्थे कि….डाकाहरु….