अन्ततः कङ्ग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का पनि भ्रष्टाचारी नै ठहर भए। भ्रष्टाचारी भन्यो भने देशभर आन्दोलन चर्काउँछौँ भनेर कङ्ग्रेस नेता र कार्यकर्ताले थर्काउन खोजे पनि अदालतले आफ्नो स्वतन्त्र छवि कायम राख्यो।
तर भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा अदालतका फैसलाहरु हेर्दा नेतालाई किन धेरै माया गर्छ जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो। अब हेर्नुस् न, सर्वोच्च अदालतले आज खुमबहादुर खड्कालाई ९४ लाख ७४ हजार रुपियाँ चानचुन रकम भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो। ९४ लाख ७४ हजार रुपियाँ त जफत् हुन्छ नै, त्यति नै रकम जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ। यति भ्रष्टाचार गरेवापत् उनले पाएको कैद सजाय हो १ वर्ष। अनि सार्वजनिक पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको हुनाले थप छ महिना गरी १ वर्ष छ महिना कैद (डिस्काउन्ट बाहेक है)
अब हिजो विशेष अदालतले गरेको अर्को फैसला हेर्नुस्- विशेष अदालतले व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वमहाप्रबन्धक रमेशकुमार श्रेष्ठलाई सोमबार भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो। उनको बिगो १३ लाख २९ हजार हो। त्यति नै जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने। अनि यसवापत् कैद सजाय चाहिँ सुनाइयो- २ वर्ष ६ महिना कैद। फैसला हेर्नुस् यहाँ क्लिक गरी
लौ अचम्म छैन त यो, ९४ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्दा चाहिँ एक वर्ष ६ महिना कैद रे। अनि १३ लाख भ्रष्टाचार गर्दा चाहिँ २ वर्ष छ महिना अर्थात् एक वर्ष बढी कैद!
अब तपाईँ भन्नुहोला, अदालतै फरक भो नि त यो। खुमबहादुरको फैसला सर्वोच्चले गरेको, अनि पूर्व महाप्रबन्धक रमेशकुमारको फैसला चाहिँ विशेष अदालतले गरेको।
ठीकै छ, विशेष अदालतले नै गरेको अर्को फैसला हेरौँ न त- पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको फैसला त तपाईँहरुलाई यादै होला। उनको २ करोड १६ लाख १४ हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो। यति रकम त जफत हुन्छ नै, थप २ करोड १६ लाख १४ हजार पनि जरिवाना तिर्नुपर्छ। अनि सजाय भने १ वर्ष छ महिना मात्र। फैसला हेर्नुस्
२ करोडको भ्रष्टाचार ठहर हुँदा १ वर्ष छ महिनामात्र सजाय, अनि १३ लाख भ्रष्टाचार गर्दा चाहिँ त्यो भन्दा बढी २ वर्ष छ महिना कैद ?
मैले नबुझेका कुरा नि-
के नेता भएपछि चाहिँ कम सजाय भोग्नुपर्ने हो ?
के जति थोरै रकम भ्रष्टाचार गर्यो, त्यति धेरै सजाय भोग्नुपर्ने हो ?
नेताहरुका लागि चाहिँ छुट्टै ऐन र अरु कर्मचारीका लागि छुट्टै ऐन र सजाय हुने हो ?
२ करोडको ठाउँमा कुनै नेताले ९९ करोड भ्रष्टाचार गरेको भए पनि सजाय चाहिँ त्यही एक वर्ष ६ महिना मात्रै हो ?
कसैले बुझेको भए बुझाइदिम् है मलाई।
यस्ता भ्रस्टचारीहरु को लागि सर्बस्वो हरण सहित आजिबन कैद को ब्यबस्ता हुनु पर्ने हो ,अनि मात्र यस्ता क्रिया कालाप बाट पर पर हट्ने थिए र भ्रस्टाचार निउनिकरण सजिलै हुने थियो | भारतमा भ्रस्टाचार बिरुद्ध को कानुन निर्माण गर्न भारतका अन्ना हजारे ,र स्वामी राम देव जस्ता ले त सजाए पाउदै छन भने नेपाल पनि उही द्यांग्को मुलानै त पर्यो |
मैले बुझेको कुरा ” २ करोडको ठाउँमा कुनै नेताले ९९ करोड भ्रष्टाचार गरेको भए”
सजाय नै हुन्नथ्यो किनकि ………………..आफै बुझ्नुस (त्यो कुरा भन्नलाई वाक स्वतन्त्रता छैन)
माइसन्सारको जिज्ञासा सम्बन्धमा जानेको कुरा तल प्रस्तुत गर्दछु ।
गैर कानूनी सम्पति आर्जन अर्थात् अकुत सम्पति कमाइ भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को १ को कसूर गरेमा सोही दफाको उपदफा २ अनुसार बढीमा २ वर्षसम्म कैद र विगो बमोजिम जरिवाना गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पति जफत गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोछ । जतिसुकै कमाएपनि बढीमा २ वर्षमात्र कैद हुन्छ ।
ऐनको दफा २४ ले सम्वैधानिक निकाय र विशिष्ट श्रेणी र सो भन्दा माथिका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेमा ३ वर्षसम्म थप कैद गर्ने प्रावधान राखेको छ । सो अनुसार अधिकतम ३ वर्ष कैद गर्न सकिनेमा सर्वोच्च अदालतले माया गरेर ६ महिनामात्र कैद गर्ने गरेको पाइन्छ । ऐनका अन्य प्रावधानमा बढी कैदको व्यवस्था भए तापनि पछि आफै परिएला भनेर अकुत सम्पति मुद्दामा ऐन बनाउँदा नै हाम्रा नेताहरुले कम सजाय राखेको हो ।
व्यापार प्रवर्धन केन्द्रका रमेशकुमार श्रेष्ठ भएको मुद्दामा दफा १७ बमोजिम सरकारी सम्पति हिनामिना गरेको र भ्रष्टाचार गरी घूस रिसवत खाएको कसूर ठहरेमा दफा ३ को उपदफा १ को क देखि झ सम्म विगोको आधारमा घटीमा ३ महिना देखि १० वर्षसम्म कैद गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था ऐनले गरेको छ । दफा ३ १ च अनुसार १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी २५ लाख सम्म भ्रष्टाचार गरेमा २ वर्ष ६ महिना देखि ४ वर्षसम्म कैद हन सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
यस प्रकार अकुत सम्पति मुद्दामा आफू परिन्छ भनेर ऐन बनाउँदा नै कम सजाय राखेको हो । अदालतले मनखुश सजाय कम गराएको भन्न मिल्दैन भन्ने मलाइ लागेको छ । यो कुरा बुझ्नु बेश होला ।
अब ऐनमा नै बढी कैदको व्यवस्था कसले गर्ने भन्ने सवालमा अहिलेका नयाँ खुमबहादुर गोविन्दराज जोशीहरुले त सजाय हटाउने कानून बनाउन बेर छैन है ।
सर्वच्चसंग यो कुरामा कहिले चित्त बुझेको थिएन | यो बिषयमा प्रकाश पार्नु भएकोमा धन्यबाद | नियम नागेर न्यायाधिशहरुले पनि त बढी कैदको फैसला दिन मिलेन | नियम चाहि बदल्ने बेला भएको रहेछ |
तथ्यपरक जानकारीकोलागि धन्यवाद सुबोध जी ! नेपालमा सामान्य त आर्थिक हिनामिना / घुस लिनु (दिनु) जस्ता क्रियाकलाप लाईमात्र भ्रष्टाचार भनेर बुझ्छौ सर्वसाधारणले / शायद आर्थिक भ्रस्टाचार सबैले सजिलैसित बुझ्न सक्ने भएर पनि होला / तर तपाइले लेखे /देखे जस्तै नियम नै बनाउदा खेरि आफुलाई फाइदा हुने खाले बनाए आफ्नो मतलब पनि पुरा हुने , कानुन मानेरै सम्पन्न पनि होइने / यसका प्रत्यक्ष्य उदाहरण शेरेको पालामा गाडीमा भन्सार छुट, अस्ति दुइदिने मन्त्रीले पनि जिन्दगि भरि भत्ता पाउने आदि नियम हरु देखिसकेकै छौ / यस्ता आफुले खान पाइने नियम /अध्यादेश जे नाम दिए पनि खुरुक्क पास हुन्थे / हुन्छन मन्त्रि परिषद/ संसद / राजा /रास्ट्रपति जहाँ बाट भए पनि / नत्र हेर्नुस त तपाइँहामीले राजश्व तिर्न पनि लाइन लागेर घुस खुवाएर मात्र तिर्न पाइने /
यो अवस्था राना को पालामा पनि थियो राजाको पालामा भयो र अचेल नेताहरुले त झन् शिखर नै नाघ्ने भए / पार्टी को नाम जे सुकै होवोस , न्यायालय बाट सजाय पाएका होउन वा चोक्खई देखिएका होउन – यी नेता र ठुला पदमा भएका कर्मचारीहरु घुस्याहा छैनन भन्ने मा विश्वास नै लाग्न छोडिसक्यो /
सायद सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भनेको यहि हुनुपर्छ . कानून अन्धा हुन्छ भनेको त्यसैले होला . थोरै खानेलाई धेरै सजाँय, धेरै खानेलाई थोरै . अझ नेता भनाउन्दाहरु जसले देशलाई नै खोक्रो पार्ने गरि भ्रष्टाचार गर्छन उनीहरुलाई यसरि कम सजाय दिने र त्यसमा पनि डिस्काउन्ट दिने चलनले गर्दा भ्रष्टाचार कम हुनुपर्ने ठाउँमा झन् बढेको छ . देश बिकास गर्नु पर्ने रकम आफ्नो र सात पुस्तालाई पुग्ने गरि भ्रष्टाचार गर्छन तर सजाय भने लामखुट्टेले तोकेको जस्तो गरि दिने . यो पनि अन्याय नै हो जस्तो लाग्यो . कहिले सुध्रेला हाम्रो न्यायपालिका हो ????!!!
राणा-कालको अवशेष फेरी झझल्को दिने तथ्य यो पनि हो /
उ बेला , एकै प्रकारको ‘ अपराध ‘ गर्ने ४ जनालाई शहीद बनायो , र केहिलाई चारपाते मुन्दन गरेर थानकोट पारि पुर्याएर ‘देश निकाला’ को सजाई दिईयो /
नेपालको कानून होइन , कानूंचीहरु लोकतन्त्र भन्दा कति नजिक भन्ने नजिर होइन र यो ?
पदमा कार्यरत रहदा मुद्दा चलेमा दोब्बर जेल सजाय हुन्छ /
भाई खुमे हरेस नखा “धेरै कमायौ – थोरै गुमायो/ कुर्सि नपाए पनि कुर्सि हल्लाउने पैसा त छदै छ नि अनि म पनि त …………………….
अब येसरी नै भ्रस्टचारी लाई सजाए दिदै जाने हो भए हाम्रो देश मा कति जना नेता जेल पर्ला साथि हो??
खासमा नेताहरु धेरैनै सक्तिशाली हुन्छन चाहे ति कुनै पदमा हुन् कि नहुन अथवा जेलमा नै किन नहुन/ तिनीहरु कुनैपनि बेला कानुन फेर्न सक्छन आफ्नो फाइदाका लागि/ जस्तै अस्ति आजीवन भत्ता पाउने अध्यादेश जारिहुँदा सबैनेताहरु खुशी नै थिए नि/ कर्मचारीले नेतालाई कहिल्यै आफ्नो बनाउन सक्दैनन् तर नेताले कर्मचारीलाई सजिलै नचाइदिन्छ्न/ त्यसैले अदालत भनेको पनि कर्मचारीले नेत्रित्व गरेको अड्डा न हो/ खुम बहादुर, जे पी गुप्ता, गोविन्द राज जोशी, चिरिन्जीवी वाग्ले हरुलाई दिएको सजाय पनि जनतालाई झुक्याएको मात्र हो; जनताको आँखामा छारो/ यदि तिनीहरुको मुद्दाको सवालमा जनताको बिचमा यातिठुलो बहस नभएको र चुपचाप अदालतको भर परेको परिस्थिति भएको भए त्यो सजाय पनि सायदै हुन्थ्यो होला/ मेरो बिचारमा अदालतले पनि पब्लिक को सार्बजनिक अभिव्यक्ति थाम्न नसक्ने देखेर मात्र सजाय दिएको जस्तो गरेको हो/ नत्र हामीसबैलाइ थाहा छ नि खुम बहादुरले अलि बढी नै भ्रस्टाचार गरेको होला भनेर/ अब रह्यो खुम बहादुरले सार्बजनिक पद धारण गर्न पाउदैन भन्ने बिषयको….त्यो तत्कालिन कानुन का आधारमा मात्र हो/ खुम बहादुरका साथी संगी र मतियार अनि उस्तै स्वभाब र आचरण भएका व्यक्तिहरु जस्तै: बिजय गच्छदार, भिम रावल, प्रचण्ड, भरत मोहन अधिकारी, हृदयेस त्रिपाठीहरु अहिले पनि राज्यको सम्पति र सुविधामा हालीमुहाली गरिरहेकै छन/ तिनीहरुले कुनैपनिबेला बिगतमा जे जस्तो आरोप लागेको र सजाय भोगेको व्यक्ति भएपनि अब उप्रान्त मन्त्रि वा अरु कुनै सार्बजनिक पद धारण गर्न रोक लाग्ने छैन भन्ने कानुन बनाउन सक्छन किनभने अहिलेपनि माथि उल्लेख गरिएका पात्रको पछी हामीजस्ता जनताहरु अन्धभक्त भएर लागेका छौं/ तिनीहरुलाई जबसम्म जनताले अछुत र अपराधी घोसणा गरेर सोहि अनुसारको व्यवहार गर्दैनौ, तिनीहरुको बर्चस्व कायमै रहन्छ/ अत: अदालतले कर्मचारीलाई खासै गन्दैन र बढी सजाय दिन्छ तर नेताहरु संग कि डराउछ कि बिक्छ र नै नाम मात्रको सजाय दिन्छ/
रामाग्य चतुर्बेदी,गोविन्दराज जोशी,जयप्रकाश गुप्त यी सबै लाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय भए पछि यी बबुरो खुम बहादुर पनि त तेही वर्ग का खेताला हुन् नि तेसै ले उन लाई नि सजाय कम दिएको होला /
मेरो बिचारमा नेताहरुलाई ‘कति जेल हाल्ने’ भन्दा पनि ‘जेल जानुको बेईज्जत र अब सार्वजनिक पद नपाईने’ चै मुख्य हो जस्तो लाग्छ ।
हो, नेताहरु र कर्मचारीहरुलाई समान सजाय हुनु पर्छ, तर पनि म भ्रष्ट्रहरु जेल पसेको र अब मन्त्री हुन नपाउने भएकोमा खुसी छु ।
एउटा लहर नै आओस भन्ने प्राथना गर्छु , सबका सब भ्रस्टचारी तथा घुस लिनेहरु पर्दाफास हुनेगरि . एउटा Project नै बनोस , यो महिना देखि यो महिना भित्रमा सब का सब घुस्याया हरुलाई नंगा पर्ने गरि !!
हे पशुपतिनाथ!!
I am extremely happy because of this out come. This verdict certainly opens some hope for every Nepali citizens that law is law, impunity is gradually fading away from our beautiful life, and it has started working in our nation as well.
I hope to hear more of these news in future.
बिबादित नै भए पनी खुल्लम खुल्ला डुक्रिने साँढेहरुलाई येतिलेनै काम पुग्छ अहिले, बाँकीलाई सबक त भयो | नहुनु मामा भन्दा कानो मामा नै निको भने जस्तो हिजोका ति दिनहरु सम्झिनुस त, यिनलाई र येस्तालाई कसले छुन सक्थ्यो ? कमसेकम भ्रस्टाचारिको लेप लागेर बाँकी भ्रस्ट हुन बाट त् रोकियो |
माओबादी बाहेक अरुले त एकपल्ट सोच्नै पर्छ घुस खान र भ्रस्ट हुन |
आदलत नै नेता भन्दा corrupt छ अनि के गर्ने त. नेपाल बिगार्ने एउटा आदलत पनि हो .
यो अति थोरै भयो, जसले पनि भ्रस्टचार गरि हल्छानी, कम्तिमा १० करोड घिचेकै हुन्छन
अनि १ करोड र डेड बर्स जेल/ झन् लापर्बाई हुन्छ/ कृपया: अझै ध्यान दिनु पर्यो ….
मित्र सालोक्य जी,
तपाइको बुझ्न खोज्ने त्यो कुण्ठा/तृष्णा/तिर्खा/प्यास वा खै कुन सब्द साच्ची तिब्र इच्क्षालाई सेल्युट भन्न चाहन्छु//
बास्तबमा यस्ता प्रकृतिका व्यक्तिहरु लाई कानुनको दायरामा ल्याएर यो सजाय तोक्नु नै तपाइको/मेरो/हाम्रो/ हामी सबै राष्ट्रभक्त नेपाली मनहरुको विजय हो./जीत हो//
त्यसैले सर्बोच्चलाई धन्यवाद दिनैपर्छ./ न्यायाधिसद्वय कल्याण श्रेष्ठ र बैद्नाथ उपाध्यायलाई पनि सेल्युटका साथसाथै बधाई भन्न चाहन्छु///
करोढ भ्रष्टाचार गर्ने चिरन्जिवी, गोबिन्द र खुमबादुरलाई कारवाही भएझैं यो देशका सम्पूर्ण भ्रस्टाचारीलाई कारवाई हुनु पर्छ ! राष्ट्रको सम्पति हुदै नभएका लडाकुको नाममा बुझेर अरवौ स्वाहा पारिएको यो घटना अमिक शेरचनले होइन अदुनिकाले तुरुन्त हेरोस् ! कोहिछ हाम्रो देशमा अन्ना हजारे र रामदेव बाबाझैं बिदेसिएको कालोधन फर्काउन र भ्र्स्ताचारिलाई कानुनको कठघरामा पुर्याउने आन्दोलनको नेत्रित्तो गर्ने ! यदि यो भए हाम्रो देश बिकाशको पथमा लम्किन्छ ! म ठोकेर भन्छु नेपालको कुनै त्यस्ता मन्त्रि छैनन जसले १/२ करोढ भर्स्ताचार नगरेका हुन् ! तिनलाई ५ बर्श्लागयेर हैन ५ मैनामा कारवाही गरौँ ! भस्टाचार निर्मुल हुन्छ छिटैनै !
कुन कुन सिर्सक मा के कसरि कुन बेला कति भ्रस्टाचार गरेको भनेर खुम बहादुर को मा नखुलेर होला नि त निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वमहाप्रबन्धक रमेशकुमार श्रेष्ठको जस्तो !!! बिचरा DANG जिल्ला हल्लाएर बसेका थिए गयो राजनीतिक भबिष्य अब ! अब कुनै सार्बजनिक पदमा बस्ने र कमाउन नपाउने भए येसैमा खुसि मान्दा ठिक होला !! तपाई हामी ले किन येसो गरेको भनेर सर्वोच्च अदालतलाई भनेर केहि लाग्दो रैनछ त !!!! जाबो येति साहस देखाऊन त पाच – छ वर्ष लाग्यो ! न्यायधिशहरु को साहश चाहि बढेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले अब !
खै के भनम,
तेस्तै होला!
यस्तो पो देखियो त गाठे, जति भ्रस्टाचार गरेपनि भ्रस्त्राचार गेरको सजाय चाहि एक बर्ष, सार्बजनिक पदमा बस्दाको कारण ले छ महिना तेसैले जम्मा एक बर्ष छ महिना पो हो कि त, तेस्तै लाग्यो! तर फेरी चिरेंजीबी लाइ त अलिकति बढी नै थियो नि होइनर भन्या?
नेता र कर्मचारीमा फरक बनायको कारण चाहि, नेता संग कार्यकर्ता हुन्छ उस्तै परे न्याधिसको ज्यान जोखिम पनि हुन सक्छ (यहि गोबिन्दे र खुमेकै हेरौंन अब) तेसैले अलिकति सहुलियत र हलुका गरेको होकी त!
नत्र त यो फैसला, ‘नहुनु मामा भन्दा कानो मामा जाति’ भन्दै चित्त बुझाउनु भन्दा अर्को केहि होइन खै!
कतै, म पिटेको जस्तो गर्छु l तँ रोएको जस्तो गर भनेको जस्तो भाको त होइन ? अबत शंकै लग्न थाल्यो वा ! ल है, निगरानी राखौं भ्रस्टचारी नेता अनि न्याय मुर्ति को पनि !
सजाय कम भयो भनेर फेरी रिट हाल्नु मिल्दैन? कानुन ज्ञाता बाट जानकारी भए घैटोमा घाम लाग्थो कि ?
नेताले अदालत लाइ साइलीको भट्टी भन्दा पनि तलको रुपमा लिने गरेको हुनाले अदालतले कारबाही दरो बनाएको हो कि ……………?
नेपालको कानून दैवले जानून भन्थे. धन्न खुमे लाई भ्रष्टाचारी ठहर्याए . एक ज़नानेपालीको तरफ बाट धन्यबाद.
अदालतले त सजाय गर्यो, तर कांग्रेस पार्टीले आफ्ना भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिने सहास देखाउंछ कि के के गर्छ ! हाम्रो लाटो हिसाबले ति घुस्याहहरुलाई आचरण नसुध्रुन्जेल साधारण सदस्यबाटै निकालिनु पर्छ| जेलबाट छुटेपछि फेरी नेतै भएभने कांग्रेसकै छवी ओरालो लाग्छ| पुतली सडकस्थित पुष्करको सेकुवा रेष्टुरेन्टको दोस्रो तल्लामाथि जस्तो लाग्छ, ‘चरित्र निर्माण संघ ‘ भन्ने साइन बोर्ड धेरै पहिले झुण्डीएको थियो| त्यहीं गएर कांग्रेसी भ्रष्टाचारीहरुले घटीमा ५ बर्ष चरित्र निर्माण गर्नुपर्यो|
नेपालको कानून दैब जानून.