भूपू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, गृहमन्त्रीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी ल्याइएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। अब यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न पाइने छैन। अर्थात् जो-जसले गाडी फर्काएका थिए, फर्काइहाले, नफर्काउनेहरुले पनि फर्काउनु पर्नेछ। गाडी मात्र हैन, घर हुँदाहुँदै हसुरिरहेको घरभाडा, मर्मत खर्च इत्यादि पनि फर्काउनु पर्नेछ।
जनदबाबले केही भीआइपी भनाउँदाहरुले गाडी फर्काए पनि मुस्ताङ प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी राष्ट्रपतिकोमा पुर्याउँदा कुनै दलले पनि विरोध गरेका थिएनन्। राष्ट्रपतिले पनि पक्का सेरेमोनियल भएर जस्तो ल्यायो त्यस्तै पास गरिदिएका थिए। त्यसैले त रिटमा राष्ट्रपतिलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
अधिवक्ता भरत जङ्गमले यो सुविधा खारेज गराउन साउन ११ गते रिट दायर गरेका थिए। के छ रिटमा ?
भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्वन्धमा नेपाल राजपत्र, खण्ड ६२ अतिरिक्ताङ्क १२, भाग २ मा प्रकाशित छ। राजपत्रमा भनिएको छ, पूर्व पदाधिकारीहरु भन्नाले संवत २०४६ साल पछि नियुक्ति भई ओहदामा बहाल नरहेका निवृत्त राष्ट्र्रपति, उपराष्ट्र्पति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा सभामुख सम्झनु पर्छ। पूर्व पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा र सुरक्षा दिने अध्यादेशको दफा ३, ४, ५, ६ र ७ मा विस्तृत रुपमा सुविधाबारेमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्व पदाधिकारीहरु भनी अध्यादेशमा उल्लेखित सबै जसो पदाधिकारीहरुलाई सेवाका प्रकृति अनुसार ऐन नियम र समय सयमको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार सुविधा तथा सुरक्षा व्यवस्था भएकै अवस्था छ। भुतपूर्व पदाधिकारीको सेवा र शर्त अनुसारको व्यवस्थित भएको ऐनद्वारा पाएको सुविधा र सुरक्षाको अतिरिक्त यो बिशेष व्यवस्था भएबाट उक्त विशेष किसिमको अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाको ठाडै उल‹न हुन पुगेको भ्रष्टाचरजन्य कार्यले संस्थागत रुप लिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ मा राष्ट्र्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ। तर अध्यादेश जारी गर्दा तत्कालै परेको समस्यासम्म समाधानका लागि छोटो अवधिको लागि ऐनको मान्यता पाउने आदेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ , अनन्तकालका लागि रहने गरी कुनै किसिमको आज्ञा, आदेश वा उच्चआदेश जारी गर्न संविधानले राष्ट्र्रपतिलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको छैन।
१. संविधानको धारा ८८ अनुसार जारी भएकेा अध्यादेशमा संविधानको धारा १३ को बर्खिलाप हुने गरि भुतपूर्व पदाधिकारीलाई समय सीमा तोकी २०४६ साल अघि र २०४६ साल पछिको भनी असमान किसिमले वर्र्गिकृत गरेको कार्य गैरसंविधान हुन गएको छ। नेपालका भुतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु तथा प्रधानन्यायधीशहरुलाई यसरी विभाजन गर्न प्रचलितकानुनले अधिकार प्रदान गरेको छैन र मिल्दैन।
२. नेपालमा भुतपूर्व राष्ट्र्पति र भुतपूर्व उपराष्ट्र्पतिको उपाधि कुनैपनि नेपालीले ग्रहण गरेका छैनन्। हाल वहालमा रहेका राष्ट्र्पति तथा उपराष्ट्र्रपति भुतपूर्वका रुपमा जीवित रहेने हुन् वा होइनन् सो कल्पनातित कार्य गरेर जनता र मुलुकलाई उपहास गर्दै संविधानको मनपरी प्रयोग भएको छ।
रिट निवेदनमा व्यक्तिगत रुपमा डा.रामवरण यादवलाई विपक्षी बनाइनुको कारण हो निजले राष्ट्र्ले दिएको जिम्मेवारी र पदलाई विर्सिएर व्यक्तिगत हित र लाभको दृष्टिकोरणमा यस्तो अध्यादेश जारी गरी राष्ट्र्पति जस्तो गरिमामय पदले पाएको अधिकारको दूरुपयोग भएको कारणले नै हो। राष्ट्र्कोषबाट जीवनपर्यन्त सुविधालिने मनसायले बनाएको र बनाउन लगाएको भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने अध्यादेश कपटपूर्ण तरिकाले जारी गरेका छन्। कुनै पनि व्यक्तिले आफुओहदामा छँदा आफ्नो भविष्यको समयमा प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यवस्था गर्नु भनेको आफुले पाएको अधिकारको दुरुपयोग गरेको ठहरिन्छ।
विश्व बैंक लगायत अन्य आर्थिक निकयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान नेपालको प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय यु.एस.डलर ४७२/– भनिएको छ। तदनुसार हेर्दा एक वर्ष एक नेपालीको आम्दानी भनेको करिव रु ४०,०००/– देखिन्छ। दैनिक रु.११०/– कमाई भएका नागरिकले तिरेको करबाट संचालित मुलुकका पदाधिकारीले भने ओहदाबाट बाहिरिएपछि पनि राष्ट्र्रकोषको धनरासी उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेको अत्यन्तै घृणित सावित हुने कार्य देखिएको छ। सुविधा लिनु पर्छ यदि मुलुकको अर्थ व्यवस्थाले धान्न सक्छ भने तर मुलुकको रु. ११०/– (प्रतिव्यत्ति) आयलाई कसरी बढाउने भन्ने तर्फ नसोची आफ्नै मात्र आय बढाउन खोज्नु, गलत बाटो रोज्नु, पदाशीन तथा राजनीतिक नेताहरुलाई महंगो सावित हुने छ। वर्तमान नेपालका वहुसंख्यक जनता अर्थात गाउँका जनताले एक रुपियाको सिटामोल ट्याव्लेट समयमा खान नपाएर मरिरहेका छन् भने ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरु भने राष्ट्र्को ढुकुटीमा गिद्ददृष्टि दिन छोडेका छैनन्। हालै सरकारले (अर्थ मन्त्रालय) दिएको सूचनामा पनि प्रत्येक नागरिकको थाप्लोम करिव रु. १९ हजारको ऋणभार छ। यस्तो अवस्थामा पनि सत्ताशीनहरु गैरकानुनी तरिकाले लुटिरहेका छन् भने सर्वसाधारण जनता मुकदर्शक भएर हेरिरहन वाध्य भएका छन्।
विश्वको प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु जो विकशीत र सम्पन्नछन् त्यस्ता मुलुकमा पनि उच्च ओहदाबाट निवृत्त भएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई यो अध्यादेशले दिएजस्तो सुविधा दिएको हुँदैन। बेलायतको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुअघि सरकारी गाडीमा दरवार जान्छन् तर फर्कदा निजी गाडीमा घर फर्कन्छन्। कतिपय वहालवाला मन्त्रीहरु साईकलबाट कार्यालय जाने आउने गर्छन्। यही वेलायतको सिको विश्वको विकसित मुलुकहरु अष्टे््रलिया र क्यानडाले पनि गर्ने गरेकाछन्। बेलायत बाहेक युरोपका अन्य मुलुकहरुमा पनि भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई खासै सुविधाहरु दिईएकोहुँदैन। किनभने संसदीय व्यवस्था सञ्चालन भएको मुलुक र लोकतन्त्र स्थापित व्यवस्थामा राजनीतिज्ञहरु पटक पटक लाभको पद धारण गर्न सक्ने भएकोले यस्तो सुविधा नदिएकोहो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट््रपति र उपराष्ट््रपतिलाई मात्र सरकारको तर्फबाट सुविधा दिईएकोहुन्छ त्यहाँको राष्टि्र्रय अम्दानीको हिसावमा अत्यन्त न्युन हुन्छ। त्यस्ता सुविधाभोगि व्यक्तिले पुनः लाभको पद धारण गर्देैनन् । तर यस मुलुकमा भने निर्लज्जतापूर्वक सत्तामा टँासिईरहने र सरकारी कोषबाट लगातार सुविधाहरु लिईरहने गर्छन जो कानुन र व्यवहार दुबै दृष्टिले क्षम्य छैन ।
अध्यादेशले दिईएको सुविधालाई यसरी हेरौंः
राष्ट््रपति उपराष्ट््रपति प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीस, सभामुखहरुको पद समाप्त भएपछि पनि अध्यादेशले निर्देशन गरे अनुसार राज्यकोषबाट खर्च बेहोरिदा हालको अवस्थामा मात्र यो २०६९ सालसम्म भएका भुतपूर्व पदाधीकारीहरुलाई वार्षिक रु. ५० करोड लाग्नेकुरा स्पष्टछ। यसरी खर्च लिने पदाधीकारीहरु मध्ये एक पूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र ५ वर्षकालागि करीव रु. ४ करोड लाग्छ।
संवत् २०६५ साल जेष्ठ १५ गते संविधानसभा बसेपछि यो ४ वर्षको अवधिमा ४ जना प्रधानमन्त्री भईसकेका छन्। यसरी प्रत्येक वर्ष जसो प्रधानमन्त्री बदलीने हो भने, आउदो २० वर्षमा कति प्रधानमन्त्री बन्नेहुन्? करीव ५० वर्षको हाराहारीमा पुगेका विपक्षी डा.वावुराम भट्टराईले कति वर्ष राज्यकोषबाट सुविधा उपभोग गर्न पाउनेहुन्? दुई दिन प्रधानमन्त्री भएपनि एक व्यक्तिले आजीवन सुविधा भोगेर राजनीतिको नाउँमा मुलुक र जनतालाई छलकपट गर्न पाउने र अधिकांश जनताले भने उनीहरुले गरेको कार्यबाट उब्जिएको ऋणभार बोक्नु पर्ने? यो अनुत्तरित प्रश्न साथै राखेर माथिको हिसाव हेर्दा एक व्यक्तिका लागि राज्यले ५०सौंैं करोड रुपिया व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। वर्तमानमा भुतपूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सुविधा पाउनेमा अन्य ६ जना छन्। डा. वावुरामको उमेरको हाराहारीमा १. शेरबहादुर देउवा, २. माधवकुमार नेपाल, ३. झलनाथ खनाल, ४. पुष्पकमल दाहाल छन्। यी ४ भुतपूर्व पदाधिकारी अझ ४०/५० वर्ष जिवित रहने छन् , जस्कालागि राज्यकोषले अरवौं रुपिया बेहोरेर छलकपटको राजनीति गर्न पोषण गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जन हुनेछ। मुलुक र जनताका लागि यो अन्यायपूर्ण समय सावित हुन आएको छ। एक समुह वा व्यक्तिले राज्यकोषको रकम उपभोग गर्न पाउने र अधिकांश नागरिक भने त्यस्तो सुविधाबाट वञ्चित हुनुहुदैन।
तत्काल भन्नाले सदाकाल होइन।
संविधानको अध्यादेशश जारी गर्ने धारामा “ तत्काल केहीगर्न आवश्यक परेकोछ भन्ने कुरा मा राष्ट््पति सन्तुष्ट भएमा ” मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारीगर्न सक्नेछ । तत्काल भन्नाले नगरिनहुने कार्य तत्क्षण नै गर्नु पर्ने कार्य भनिएको हो, सधैँको लागि प्रभावित हुनेकार्यलाई भनिएको होइन भन्ने पनि प्रष्टछ। व्यवस्थापिका संसद नबसेको अवस्थामा मुलुकमा कुनै दैविकप्रकोप जस्तैः भूकम्ंप, अनावृष्टि वा अतिवृष्टि भई नागरिकको जीउ ज्यान खतरामा परेको समयमा राज्यद्वारा तत्काल राहत प्रदान गर्न र राष्ट््र कोषबाट धनराशी निकाली खर्च गर्नु पर््यो भने यस्तो खर्चकोलागि अध्यादेशद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ। अथवा मुलुकमा शत्रुद्वारा आन्तरिक या वाह्य आक्रमण भयो भने, तत्काल शत्रुसँग मुकाविला गर्नु पर्ने स्थितिमा प्रचलनमा भएका कानुनले सरकारलाई मद्दत गरेन भने, तत्काल परेको समस्या सुल्झाउन सरकारले त्यस्तो अपूरणिय समस्याको समाधान गर्न अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ। साथै तत्काल समाधान नभए, त्यसवाट दूरगामी प्रभाव परी, धेरै नोक्सानी हुने स्थितिलाई जोगाउन पनि तत्काल केही गर्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा पनि अध्यादेश जारी हुन सक्छ। “तत्काल” भन्ने शव्दले “सदाकाल”लाई समेट्न सक्दैन, यी दुई शव्दहरु आफैमा विरोधाभास छन्।
कानुनी प्रश्नः
संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ।
संविधानको धारा १ मा संविधानलाई मूल कानुन भनिएको र संविधानसँग बाझिएको कुनै कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने प्रष्ट लेखिएकोछ। संविधानको धारा १३ मा समानताको हकको ब्याख्या गरिएकोछ। उक्त धाराको उपधारा (१) सवै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिनेछैन। अर्थात कुनैपनि पदाधिकारीहरु ओहदाको कार्यकाल समाप्त भएपछि साधारण नागरिक सरह हुन्छन्। त्यसैले मुलुकका अन्य नागरिक र यी पूर्व पधाधिकारीहरुलाई सरकारले विभेद गर्न गराउन मिल्दैन। यी पूर्व पदाधिकारीहरु उक्त धाराको उपधारा ३ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यमा उल्लेखित वर्ग र समुदायमा पनि पर्दैनन् किन भने ती उल्लेखित वर्ग समुदायलाई कानुनव्दारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको छैन। त्यसैले यी पूर्व पदाधिकारीहरु आफुले पाएको जिम्मेवारीबाट निवृत्त भएपछि अन्य नागरिक सरहनै जीवन यापन गर्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ। ती पूर्व पदाधिकारीहरु जुन जुन पद र ओहदावाट निवृत्त भएकाछन् त्यस पदसँग सम्वन्धित ऐन र नियममा उल्लेख भए अनुसारको सेवा शर्त र सुविधाको व्यवस्थित ऐन बमोजिम नै पेन्सन तथा अन्य सुविधाहरु पाएकै हुन्छन्। उक्त धारा १३ को उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा उल्लेखित वर्ग र समुदायभन्दा बाहिर गएर विषेश व्यवस्था गर्न गराउन र पूर्व पदाधिकारी भन्ने वेग्लै वर्ग खडागर्न सरकारलाई संविधानले छुट दिएको छैन। यसरी संविधानको धारा १३ को (१) र (३) को प्रतिवन्धात्मक वक्यसँग यो विवादित अध्यादेश स्पष्टरुपमा बाझिएको छ।
संविधानको धारा १३ र ८८ सँग बाझिएको अध्यादेश बदर गर्न मागिएको कानुनी मागः
उपरोक्त प्रमाण, आधार र कारणबाट भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश कानूनको सामान्य सिद्धान्त र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ र ८८ सँग स्पष्ट बाझिएको छ। यसरी एउटा पहुँचवाला समुह र विपक्षी आफैलाई लाभहुने र राष्ट्र्रको ढुकुटीको रकम क्षेति हुने गरी षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले बनाई मिति २०६९।१।१मा जारी गरेको अध्यादेशलाई निन्तरता दिन पूनः मिति २०६९।४।३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी जारी गरेको अध्यादेश २०६९ सालको बैशाख देखि नै प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम सम्बिधान २०६३ को धारा १, १३, २३, ८८, ९९ र १०७ (१)(२) बमोजिम जो चाहिने आवश्यक आज्ञा, आदेश, पुर्जी जारी गरी भुतपूर्व पदाधिकारीहरुले पाउने सुविधा सम्वन्धी मिति २०६९।१।१ मा जारी गरेको र त्यसैलाई निरन्तरता दिन २०६९।४।३ मा जारी गरेको अध्यादेश प्रारम्भ भएको मिति देखी नै लागु हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गराउने माग दावी गरिएको छ।
कसले हालेको रिट ?
रिट भरत जङ्गमले दायर गरेका हुन्। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागु रहेको अवस्थामा तत्कालिन प्रतिनिधिसभाका भुतपूर्व साँसदले पेन्सन खाने ऐन बनाएको विरुद्धमा उनैले सर्वोच्च अदालतमा २०५६ साल असार १३ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए र सर्वोच्च अदालतको वृहद् विशेष बेञ्चबाट मिति २०५७।७।१६।४ मा उक्त पेन्सन खाने ऐन बदर गरेको थियो।
यो पनि हेर्नुस्-
के छ कसैको विरोध बिना सुटुक्क पास भा’को अध्यादेशमा?
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत अझै दुई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापा तथा १० पूर्वन्यायाधीशले चालकसहितको गाडीलगायत सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्
गाडीलगायत सुविधा फिर्ता नगर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशमा विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारप्रसाद गिरी, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा छन् ।
I am very much disappointed to hear Supreme Court’s decision regarding issuing a stay order against an ordinance brought to provide lifelong facilities to former VIPs. I opinion that SC should not have gone so far against the government’s decision. It seems SC is playing a cat and mice game with the government, revoking each and every decision made by the government. I had personally liked the decision of government decision to provide facilities to former dignitaries. I was in a view that this will stop corruption, nepotism and promote good governance in the country. We are human beings, we all grow old. It comes a time when we do not have the ability to earn money or look after ourselves. We all have different desires now and then, some of it are that when we grow old, we have someone to look after us, sufficient money to treat us when we become sick, and to by our basic necessities. Our politicians also have these desires; they are also human beings like us. We expect our politician to become transparent and corruption free while they are in public services. The public service is not a lifelong duty. The amount of salary they draw is just sufficient for them and their family to live normal life, if they do not take other means to earn money; I mean corruption or any other illegal ways. After their tenure is finished, they have to return back into their previous life. There are few politicians who have professional skills that can be used to earn them living afterwards. Have we thought? How will they survive? This could be an absurd thought when we see the present living standard of our former dignitaries and politicians, this is because, they feel unsecure when they come in power, they start thinking of their future, “what will happen to me and my family if I lose my post or I got sick or become disable”. This fear is due to lack of security for their future, which drives them to become corrupt. If Nepalese really want their politicians or leaders to become transparent and stick to mora grounds, then, we should be prepared to provide security to them. The citizens should take them as assets of the country, as they are the ones to guide us to brighter future. If we assure them security and preserved their dignity they will ensure us a corruption free and good governed country. The Supreme Court is one of the many public entities of the country, formed to support the government which is nominated by the people. In the recent years the SC has failed to provide the right verdict, its decisions have negative consequences to the country and its people. Its stay order against the extension of CA terms lead to the dissolution of the CA legislature body, the country had to pay a huge price for it. Nepalese long desire for a new constitution has been shattered to pieces; the remarkable achievement of 2006 has been shadowed. What future do we have when judiciary and law enforcing bodies themselves desire for power and diverge from their duties? The SC should never compare itself with the government and be power hungry, as they can never rule the county. When it comes to governance and politics it’s the representative of people, the parties and the leaders.
के भन्ने, आफुलाई शिर्ष नेता, बरिस्ट नेता भनाउने सबै भ्रस्ट नेताहरु लाई सरम,धरम,नैतिकता नभए पछी आफुलाई नमरुन्जेल सबै सुबिधा पाउनेमा सबै दलहरु best friend , देसको हितको काममा चाही कुक्कुर ( माफ गर्नु होला मान्छेको साथी ) हड्डीको (कुर्सिको ) लागि जस्तै झगडा गर्ने नाटक गर्छौ. तिमि नेताहरु नालायक हौ,त्यसमाथि तिमीहरुले अरबौ (९९.९%) भ्रस्टाचार गरि कमाई सकेका छौ.बरु त्यो पैसाले सिटामोल किन्न नसक्ने,भोकै सुत्न पर्ने,टाउको माथि छाना नभएका, असक्त नेपाली लाई ( पचास करोड) ले धेरैनै राहत पुग्छ. अब तपाई भन्नुहोस त्यो गैरकानुनी,अनैतिक ५० करोड ति पचास भ्रस्ट व्यक्ति लाई दिने कि त्यो पैसाले लाखौ गरिब नेपालीले एक छाक भनेपनि दाल भात खान पाउने थियो,सिटामोल र जिबनजल खानु पाउदा धेरै गरिब नेपालीले अकालमा मर्नु पर्थेन होला . बाबुराम भट्टराई ( sorry ,नाम अगाडी डा.लेख्न भुलेछु) अब ११ महिना पछी पनि अरुलाई नै दोस दिने समय गयिसक्यो.तपाई यदि जनताको सेबक हो भने नेपालको बहुदलीय पार्टी खारेज गरि खाली यौटै पार्टी नेपालआमा पार्टी , जसले सबै नेपालीलाई सान्ति,सुरछ्या,पानी,बिजुली,ग्यास,आदि दिनसकोस, र कुखुरा सडकमा किचिए पानी सडक बन्ध हुनुहुदैन.
उसो भए यो ज्ञाने को सबै security फिर्ता हुनुपर्छ, नागार्जुन खाली गर्न लाउनु पर्छ, तेस्लाई मात्र किन सुबिधा ?
देश लुटेर नपुगी राष्ट्रिय सम्पत्ति लूट्न बिधेयक ल्याउने र विशिष्ट कहलाइ शुबिधा खान -याल चुहाईरहेका हरुको सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिनु पर्छ/
भरत जंगमजीलाई धेरै धेरै बधाई छ | दुइ दुइ चोटी देशलाई ठुलो खाल्टोबाट निकाल्नु भएकोमा | तेश्रो पटकमा भरतजिको पनि केहि नलाग्ने उपाए गर्न सक्छन यी भातमारा संसदहरुले , अब अर्को पटक नेपाली जनताहरुनै सडकमा उत्रनुपर्ने स्थिति आउलाजस्तोछ होसियार भएर बसौं |
राजनैतिक पद ओगटेका हरुका रीटायर हुने उमेर कुन हो?
गिरिजा र सुर्य बादुरको उमेरलाई मापदण्ड राखेर ८० बनाए हुन्छ|
उसबेला पनि सुबिधा दिन परे चल अचल सम्पति र छोरा छोरीको
पनि चल अचल र आय हेरेर मात्र दिनपर्छ|
गाडी सुविधामा राल काड्ने नेताहरु झिंगा हुन्, माखो हुन्|
गणेशमानले काठमान्डौलाई सिंगापुर बनाउछु भन्थे, यी नेताहरुले
झिँगापुर बनाए|
खोइ कुन दुलोमा गयो सानो कुरामा पनि माओवादी सरकारको कदम
बिरोध गर्ने काजु कान्छा? भिम रावल, सिटौला र ओली सबैले सुबिधा पाउने
भनेछी चुपचाप सहमतिमा आएछन| यस्ता नेताहरुले जनविश्वास गुमाइसकेका
छन्| राजनीतिबा ट सन्यास लिएर तुलसी गिरीले जस्तो कि बेंगलोर वा कोलोम्बोमा
गएर जनता मिची कमाएको धनमा मोज गरे हुन्छ|
मेरो चाहि आलोचनात्मक समर्थन मात्रै छ यो कार्य प्रति!
किनकि भंछानी त्यो केरे,
कुखुरा हरायो भन्दा पनि स्याल पल्केको कुरा ठुलो डर हो!
नेपालमा तेस्तै भयको छ!
यो संक्रमण कालिन अबस्थामा सबैभन्दा ठुलो कुरा संक्रमणकाल बात पार लगाई देशलाई एउटा स्थिर साशन पद्दतिको बिधि मा स्थापित गर्नु प्रमुख् कार्य अनि दायित्वो हो!
यो अध्यादेश पारित भै लागुनै भयपनी भोलि बन्ने संबिधान सभा वा सांसदको बहुतिहाई ले तेसलाई बदल्न उचित हुनेथियो तर हाल यसरि कुनै प्रम वा सरकार ले केहि गर्न खोज्ने बित्तिक्कै यसरि सर्बोच्च धाउने र सो कार्यलाई आन्तरिम आदेश दिन लगाउने रोक्न लगाउने यस्तो नियतिले देश लाइ कता पुर्याउला?
मा चाहि यस्तो नियत को सह्राहना गर्न सक्दिन!
तेस्तो हो भनेत भोलि कस्तैना प्रम कस्तैना कार्य लियर आओस जस्तोसुकै देश हितको एजेन्डा र योजना लियर आओस तेस्को १०० प्रतिशत जनता पक्षपाति र समर्थक हुन्छ भन्ने हुदैन र कसैले पनि सर्बोच्च मा एउटा निबेदन दायर गरिदिन सक्छ र त्यो कार्य स्थगित हुन जानेछ अनि तेस्बात हानि कसलाई भयो त!
भाबाबेस त तात्तातो र चर्को फुर्ति देखाउने क्षणिक वाहावाही गर्ने र वाहावाही लुट्ने कुरा होइन देश को नीति अख्तियारी गर्ने कुरा भनेको!
तेसैपानी देशको सर्बोच्च पदमा पुगेको व्यक्तिलाई आजिबन सुबिधा र सम्मान भत्ता दिने भनेको कुरा कुनैपनि हालत मा गलत मान्न सक्दिन मा चाहि! हो यो उप प्रम,ग्रिह मन्त्रि आदिलाई दिने कुरामा चाहि असहमत हुन सक्छु किनकि उनीहरु भनेको सर्बोच्च पद होइन जसरि रास्ट्रपति र प्रम हो! अब प्रधान न्यायाधिस, प्रधान सेनापति आदि ले त तलब पेन्सन नै पाई हाल्छन उनीहरुलाई पनि नदिदा हुन्छ तर प्रम र रास्त्रपतिलाई भने दिदा नै उचित हुन्छ र तेमा पनि कति दिने भन्नेकुरा गच्छे हेरी निर्धारण गर्न सकिन्छ त्यो अर्कै पाटो हो!
देशमा सरकारी कार्यसम्पादनलाइ लियर न्याय र संबैधानिक प्रक्रियाको गलत नजिर स्थापित हुदै गैरहेको कुराले हामीलाई पिरोल्नु पर्छ कसैले पनि यसलाई आबेगमा आयर समर्थन गर्नु जायज हुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई!
यस्तो बिकृति ज्यादै हुन थाल्दा हामीलाई देश बनाउन सहमति होइन अधिनायक चाहिने हुन्छ! बिधि र विधानको दुरुपयोग को क्रम बढेमा अधिनायक ले मात्र ठिक गर्ने छ!
तेसैले जसले गर्यो तेस्लाई सह्राहना गर्न सकिन्न यो कार्यको लागि!
सम्बैधानिक निकायले आपनो मौलिक कानुनी दायित्व पुरा गर्दा कुनै बिकृति आउदैन र सभ्य र बिकसित प्रजातन्त्रमा अधिनायकबाद निम्ताउदैन l
बरु सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यबाट प्रभावित अधिनायाकबादी चिन्तन र कार्यशैलीले निम्ताउने विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सम्बैधानिक निकायका कर्तब्य र कर्तब्य पालना गर्ने गराउने कदमहरु स्वत: परिचालित हुन्छन l
गधाले गाईका कुरा गरेको कसले पताउलान र, खै ?
लाल बुझक्कड भन्छ क्यारे यस्तो लाइ!
मैले यहा भनेको र भन्न खोजेको मेरो आसय न त संबैधानिक निकायले आफ्नो दायित्वो पुरा गर्नु लाइ अनर्थ दिने हो न संबैधानिक निकायले आफ्नो मौलिक कानुनि दायित्वो पुरागर्दा बिकृति आउन सक्छ भनेर भन्ने नै हो!
मेरो कुरो त बिरोध गर्ने शैली र कार्य अबरोध अनि रोक्ने शैली को हो! भोलि जुनसुकै पार्टी को सरकार होस् या जुनसुकै व्यक्ति प्रम भै सरकार संचालन गरोस र तिनीहरुले जेसुकै र जस्तोसुकै उचित कार्य गर्ने प्रयास गरोस तेस्को कोहि न कोहि कहिँ न कहिँ त बिरोध गरेकै हुन्छ बिरोधि हुन्छ नै त अनि तिनीहरुलाई सर्बोच्चमा एउटा निबेदन दिन के ले रोक्ने छ? अनि जब सर्बोच्चमा निबेदन पर्छ त सर्बोच्च वा संबैधानिक निकायले तेस्को छिनोफानो वा फैसला नहुदासम्म को लागि त सो कार्य रोक्का गर्ने आन्तरिम आदेश दिन्छानै र दिने पर्छ!
के देश चलाउने यहिहो तरिका?
यसरि देश अघि बढाउने हो? यस्तो प्रबृत्ति र नियतले कहा पुग्छ देश?
सरकार छ र सरकार ले केहि उचित देखेको छ र केहि गर्न खोजेको छ भने त सरकार लाइ केहि गर्न दिन पनि त पर्यो नि! यहा त सरकारले काम गर्नु त कता कता केहि गर्ने कुरामात्र गरेको सुने मात्र पनि एउटा सडक मा उफ्रिना पुग्यो अर्को सर्बोच्चमा उजुरी गर्न पुग्यो!
कस्तो नियत हो यो!
सरकार लाइ सरकार ले चाहेको कुरा गर्न दिनुपर्यो पहिला अनि तेस्को लेखाजोखा जनताले चुनाब मा गर्ने छन्!
स्वोतान्त्रता र कानुनको अनाबस्यक र अत्याधिक प्रयोग पनि दुरुपयोग हुन्छ र त्यो देश र आफ्नै प्रतिकुल हुन जानेछ!
यो गलत हो त आउदो चुनाबमा बरु यसैलाई एउटा गहन मुद्दा बनायर हराउ ति नेता र पार्टीलाई जसले यो गरेका छन् जले लियका छन यो सुबिधा!
मेरो आशय देश अघि बढ्न र बनाउन पहिला कसैलाई केहि गर्न दिनु पर्यो भन्ने हो!
केहि गर्ने नदिने अनि देश बनेन बनायाना भनेर कोश्ने!
एक भाइ सरकार तिर कान धद्यायर बस्यो अर्को सर्बोच्चमा तम्तयार भै ढोका कुरी बस्यो अनि जब सरकारले या यसो गर्दैछ है भन्यो कि एउटा आन्तरिम आदेश को लागि जाहेरी हालिदियो अनि वा वा खुच्चिंग खाइस भन्यो उफ्री यो रमायो!
यो नि*च मानाशिकता हो र यसले देशलाई खाडलमा जाक्ने भन्दा अर्को केहि गर्दैन!
यसैलाइ र यस्तै मानाशिकतालाई भनेको हो प्रमले पुरानो सत्ता पूर्ण ध्वंस नभैसकेको स्थिति भनेर! र युद्द पुरा नभयको भनेर!
अति ले खति गर्ने छ! तेसैले कानुन होस् या नुन तेस्को सहि र उचित प्रयोग गरौ!
आफु मरेपछि दुमी राजा भन्ने नियत छाड्नु पर्छ!
क्रान्तिकारी विद्वानले सायद आफैंले लेखेको अन्तिम प्यारा बिर्से जस्तो छ l
बोलीको उद्देश्य मात्र जनतालाई बहकाउने, अर्थ जेसुकै लागोस भन्ने परम्परा भएकाहरुलाइ धेरै नभनौ l
लामो लेखेर, चर्को बोलेर हुने भएत क्रान्तिकारी विद्वानहरु अहिले सम्म नया नेपाल
बनाई सकेर नया बिस्व बनाउने बिस्व जनयुद्ध शुरु गरिसकेका हुन्थे होला 🙂
क्रान्तिकारी विद्वानलाई मेरो सानो सुझाब – “मैले जे बुझ्छु त्यो नै ठिक भन्नु भन्दा अरुले के बुझ्लान ?” भन्ने तर्फ ध्यान दिने कि ….
बाबु राम ले तत्काल मुस्तांग गाडी चड्न छाडे हुन्छ र.हेल्लो सरकार पनि बन्द गरे हुन्छ किन जनतालाई झुक्क्यौने सधै भरि ,
साचिकै नेपाली सपुत यार, सर भरत जंगम ,,सलाम छ है …नेपाली मनको तर्फ बाट /
मितव्यताको नाममा ब्रह्म लुट . बाबुरामले यो अध्यादेश पुराना राज्य सत्तालाई ध्वस्त पार्न ल्याएको भन्ने हामीलाई लागिराहेछ . राज्यकोष लुट्नमा सबै भ्रष्टहरुको एकजुट, हुँदा-हुँदा राष्ट्रपति समेत ..
अब राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री र सभामुख हुन ८० बर्स उमेर पुगेको हुनु पर्यो | अनी सर्बोच्च को प्रधान न्यायाधीस ८० बरसा सम्म अबकाश लिन नपाउने बनाउनु पर्यो | जनता सितामोल र जिवानजल खान नपाएर मरने इनिहरू लाई जीवन भर जनताले पालनू पर्ने ? की कसो ?
येस्मा रास्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सबै नेताहरु तानिए……. सबैको साठगाठ देखियो…….
संस्थागत भरस्ताचारको सानो नमूना….!!! मुस्तांगे प्र. म को सर्वांगगै देखियो…म यिनीहरुलाइ पर्त्येक महिना १ रुपैया भीख दिन तयार छू | जय जंगम |||
बाबुराम लाई कामै गर्न दिदैन, यार कि कसो? कस्तो राम्रो काम गर्न लागेका थिए / किसानले मल पाउन नया संभिदान चाहिने, तेही किसानको कमाई खान केहि नचाहिने?
Thank you Bharat Jangham ji. your work is greatly appreciated for Nepali people and Nepal Ama. I salute you…..
हैन २० वर्ष सरकारी काम गरेका ले पेन्सन पाउन कति गारो छ , चोर बाटो बाट ६ महिना के सिंह दर्बार छिरे यी कु – पात्र हरुलाई कसले दियो यत्रो अधिकार ?? यिनलाई म महिना को १ रुपिया दान दिन्छु घटिया हरु / तर मेरो देश को ढुकुटी मा हात नहाल.!!!!
अब नेपालि जनताले कहिलै मौका दिन्नन भन्ने कुरा प्रचंडे बाबुरामले बुझेर हतार हतारमा निर्णय गरेका हुन् / हेर्नुस्त ! खानेकुरामा कसरी मिलेका सबै? चोरहरु सात दीन को लागी पदमा बस्यो अनी जीन्दगी भर सुबिधा लियो – तेसो भयर पो रहेछ सधै नया नया अनुहार मन्त्रीमण्डलमा ! बल्लचाल पाय ब्वासा हरुले / आफ्नै कार्य कर्ताले कुर्चिले हान्न खोज्दा पनि बुद्धी नआउनेहरु अब नराम्ररी जनताले पछारीदेने भो सडकमा !
हैन यी नेताहरुले ब्रस्ताचार गरेर सातपुस्ता खाने कमायको नपुगेर अब यो गरिब नेपालीले तिरेको करपनी लाज पचाएर खाने !धिकार ,धिकार, धिकार, नर्कमा जाने बेला पोकोपरेरा लाने विचार छकी कसो ?
कहि नभएको जात्रा हांडीगाउँ मा भने जस्तै संसार मा कहि नभएको चलन हाम्रो नयाँ नेपाल मा ! पद मा रहने बेला मा कुम्ल्याएको सम्पतिले नपुगेर अब पद खुस्किए पछि पनि देशको सम्पति सिध्याउने दाउमा छन् यी धमिराहरु? बाबुरामलाई भिजन भएको प्रधानमन्त्री भनेर चाहेका थिए सबैले त्यो कुर्सीमा देख्न तर उसले त धेरै कुरा पो देखाउंदै छ त हौ l देश कंगाल हुने यस्तो अदुरदर्शी निर्णय गर्ने बाबुरामको भिजनलाई के भयो? मोतियाबिन्दु लग्यो? देश र जनताको अहितमा छ भनेर कतिपय अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति महोदयको बौद्धिकता आफ्नो भुतपूर्व जीवनको कमाई दिने अध्यादेश पारित गर्ने बेला मा के भयो? भैंसी चराउन गयो? सब का सब त्रिनेत्रे महादेवहरु आफ्नो मात्र फाइदा हुने कुरा मा चाहिँ एकजुट भइहाल्ने l सधैँ कुकुर बिरालो जस्तै लडीराख्नेहरु उतिबेला भन्सार छुट सुबिधा को गाडी किन्ने नियम बनाउन जुटेका थिए अहिले फेरी भुतपूर्व हुने बेलाको सुबिधा लिनको लागि l फरक यत्ति हो कि पहिले को झुण्ड मा १,२ वटा कुकुर बिरालो नयाँ थपिएका छन् अहिले l
होइन ४ वर्ष लगाएर पनि संबिधान नबाउने यी मोराहरु सुबिधा लिन चाही अध्य्देश लियर मजाले करोडौ रकम हसुर्ने? अलिकति पनि लाज नभएकाहरु / आफ्नो धोति खुस्कि सकेको पत्ता नपाउने हुस्सुहरु /
आफुलाई देशका सच्चा सपूत दाबि गर्नेहरु को
छलकपट अब त जग जाहेर भयो नि / आफुलाई जनताको सेबक दाबि गर्नेहरुले जनता माझ रहेर सेवा गर्न सक्दैन ? निस्वार्थ सेवाको ढ्वांग फुक्नेहरुले देश सेवाको नाममा राजनीतिलाई ब्यापार बनाएका हैनन् त ????
पधाधिकारीहरुलाई तेर्त्रो पीर भबिस्येको, राम्रो काम गर तयेस्पछी पनि बाच्न गार्हो भयो भने जनताले ले नै पाल्नेछन ! नेपाली जनता महान छन् ! रास्ट्रपति पनि एस्मा मुछिए, महादेवकै नेत्र सापट मागे जस्तो छन् श्रवनमा राष्ट्रपतिले पनि !
देश र जनताका लागि आफ्नो सारा श्रीसम्पति लगानी गरि ति बिसिस्ट पदको गरिमा कायम गर्ने ब्यक्तित्वो लाइ प्रदान गरिनु पर्ने सुबिधा पदको दुरुपयोग गरि अकुत सात पुस्ता सम्मलाई पुग्ने गरि सम्पति कमाएका चिल्ला गाडीमा कुदिरहेका, महंगा पोशाक पहिरिएका स्वदेशको औषधि उपचार को अपहेलना गरि बिदेशमा उपचार गरौना सक्ने धनराशी का मालिक हरुलाई छानबिन गरि कालो कोठरीमा थुन्नुको सट्टा अझै थप सुबिधा दिन खोज्ने बाबुरामे तिमि जस्तो नालायक प्रधानमन्त्री न हिजो जनताले देख्न चाहन्थे न आज चाहन्छन तिमि आफै आफ्नो इतिहास समाप्त पार्दैछौ ! तिमीलाई केवल किताब पढ्न मात्रै आउदो रहेछा खाली कम्न्युस्ट का गफ मात्र आउदो रहेछ तिमीबाट केहि आशा जनताले गरेका थिए तुसारापात गर्यौ थुक्क पाखण्डी
हरेक प्रस्नको एकै जबाफ (पुरानो राज्य संरचना) दिने घोकन्ते बाबुरामको आगामी चुनाबको
एजेन्डा हुने होला – “पुरानो राज्य संरचनाको बाउ सर्बोच्च अदालत भएकोले सरकार बनाएको १० दिनभित्र सामन्तबादी सर्बोच्च अदालतको उनमुलन गर्ने” 🙂
भूपू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, गृहमन्त्रीलाई आजीवन सुविधा दिने काम माओबादी नाम का करोडौ को सम्पति कमाउन सफल सर्बहारा नेता वाट हुनु स्वोभाबिक नै हो किन भने यिनी हरु लाइ फेरी जनता ले पत्ताउलान र कमाउला भन्न छैन त्यसै ले अब सरकारी ढुकुटी बाट धन आजिबन लिने सुर हो सर्बसाधारण जनता लाइ सिटामोल छैन हैजा ले कति मरिसके तर यिन लाइ सुबिधा के काम गरेको छ र बाबुराम ले देश र जनता को लागि ???? नेपालकै इतिहास मा पछी सम्मान सम्झना गर्ने हुतिहारा प्रधानमन्त्री हो यो भारती सर्बहारा दलाल ???यिनी हरुलाई सुबिधा होइन जनता को ….दीनुपर्छा
यो यौटा साच्चै राम्रो काम भयको छ , बिकाश भनेको बोलेर हुने हैन र कसैले आएर गरि दिने पनि हैन तेसैले देश लुटेरा खान खोज्ने हरुलाई चारै तिर बाट असफल बनाऊ देश आफै बिकाश हुन्छ
Well done भरत जंगम !
his website :
https://www.facebook.com/bharat.jangam/info
http://www.anticorruptionnepal.org/
and
http://www.jangam.com.np
येस्मा पनि हाम्रो प्रधान मन्त्रि को भनाइ चै “पुरानो सत्ता अनि मानसिकता ले गर्दा हो” भन्नु हुन्छ कि! माओबादी आएर देश लाई केइ गर्लान वनेको त उस्तै रहेछ चाला. सबै पार्टी को चाला देखियो अब चै जनता हरु उठ्नु पर्यो भएन येसरी त….
यसै सम्बन्धमा एउटा ठट्यौली है –
एक जना कर्मचारीको नियत कस्तो छ त भन्ने जान्नलाई एक दिन एकाउनटेन्टले तलब दिदा ५०० रुपैया बढी दिएछ | त्यो कर्मचारीले पैसा गन्दा थाहा नपाएझै गरेर सुटुक्क खल्तीमा हालेर हिडेछ | अर्को महिना फेरी तलब दिदा एकाउनटेन्टले ५०० कम राखेर दिएछ | पैसा गन्ति गरि नसक्दै त्यो कर्मचारी बुरुक्क उफ्रदै भनेछ ५०० कम भयो | अनि एकाउनटेन्टले पनि “अघिल्लो महिना ५०० बढी हुदा केहि नबोल्ने, आज ५०० कम हुँदा हत्तपत्त ठुलो आवाज ?” अनि त्यो लोभी कर्मचारीले भनेछ -“एकपटक को गल्ति पो माफ गर्न सकिन्छ त पटकै पटक दोहोर्यौदा त सहन सकिन्न नि |” 🙂
अहिले यो ‘नमरुन्जेल भत्ता खान पाउने’ अध्यादेश सुटुक्क पास गरिदिएका रास्त्रपतिले त्यसपछि भर्खरै निर्बाचन सम्बन्धि अध्यादेश चाहि पास नगर्न निहु खोज्दैछन रे | प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो अध्यादेश त पास गर्नुभको थियो नि भन्दा रास्ट्रपतिले चाहि ‘एक पटकको गल्ति (अध्यादेश सिफारिस) पो पास गर्देको त, फेरी फेरी दोहोर्याउनु त भएन नि’ भन्दै होलान | 😉
काले काले मिलेर रोउ ऐले !!!!!!!!
चोक्टा खान गएकी बुडी झोल मा डुबेर मरिस !!!!!!
काले काले मिलेर रोउ ऐले !!!!!!!!
बधाई छ भरत जंगमजी
पुरानो उखानले फेरी सार्थकता पाएकोमा सर्बोच्चका विवेकशील न्यायमूर्ति वर्गलाई सहश्र साधुवाद ज्ञापन गर्नु पर्छ ! आखिर उही भो – ” चोक्टा खान खोज्ने बुद्धि , झोल्मै दुबी मरी !
अल्छे तिघ्रो स्वादे जिब्रो भनेको यही हो । भट्टाइस् अब ।
के गर्ने जनता जहिले गरीब को गरीब हुने भये नेता धनि को धनि हुने भये माओबादी गरीब र स्रबहारा वर्ग को लागी लड़को पार्टी अरे थुक्का बुद्दी त्यों पुर्बा बिषिस्ट हरुलाई दिने सुबिदा गरीब जनता देश बिकास माँ लगाए उद्धोग कलकारखाना खोलेर बेरोजगार युवाहरु लाई रोज्गारीको सृजना गरे डा बबुरामको सबैले जय जय जय गर्ने थिए सबैले भन्ने थिए मावोबाद जिंदाबाद वन्ने थिए एमाले को कटी राम्रो कम गर्यो नौ महिना माँ अब मावोबादिको ओरालो लगने दिन औदै छ चुनाब माँ सबै जनता भएर फर्काएर देखि दिनु पर्छ गरीब जनताले तिरेको कर बाट आजिबन सुबिदा दिने पार्टी लाई जनताले नै पखा लगौने छन अबको चुनाब न हरे पनि आजिबन पैहलिंछ वन्ने र यस्तो नियम बनौना लागेको प्रचन्ड र बाबु राम प्रधान मंत्री भैसकेको ताहि भएर पेनसन बनाएर बसी बसी खाने सुर गरेका तर त्यसलाई सफल हून दिनु हुँदैन है जनता हो होसियार उठ जाग जनता हो आन्दोलन को आधिबेरी सृजना गरेर भए पनि असफल पर्नु पर्छ
भरत जंगमजी, तपाईलाई सच्चा नेपाली हृदयले मुरीका मुरी धन्यवाद, साधुवाद र वधाई| नेपाली जनताका हितका लागि लड्नुभएको लडाईमा हामी तपाइको साथ् छौ|
यसका साथै माईसंसारले जनहितका यस्ता मुद्दाहरु लगातार फलो अप गरेको हुनाले पनि हामीले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्यौ| माईसंसारलाई पनि साधुवाद र धन्नेवाद छंदैछ|
कसले हामीलाई हुस्सु बनाउन खोजे?
१. राजनीतिक पार्टी: कुनै पनि पार्टी केही नबोली कसरी यो अध्यादेश पास गराउन राष्ट्रपतिकंहा पठाएछन| त्यस्तै आधारमा संबिधान बनाउन सहमति भएको भए ६०१ लाई बेकाम तलब भत्ता चार बर्ष खाएकोमा नेपाली जनताले श्राप दिने थिएनन|
२. राष्ट्रपति: राष्ट्रपतिले पनि जनताको हेरविचार नगरी आफ्नो भविष्यको सुबिधालाई ध्यानमा मात्र राखेर कसरि सहीछाप गरेछन| खोइ उनका योग्य सलाहकार? राजेन्द्र दाहालजी, कंहा चुक्नुभयो?
३. प्रधानमन्त्रि: हालको सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हुनाले मुस्तांग वाहन र हेलो सरकार वाहियात देखा परेको छ|
गाडी, इन्धन र घर भाडा खर्च दिन सरकारी पदमा नभएका सबै राजनैतिक नेताहरुलाई तु. बन्द गरिनपर्छ|
यो अध्यादेश बमोजिम शेरबहादुर देउबाले पनि सवारी र घर भाडा, इ. सुविधा पाउने| उनले नेपाली जनताको हितको लागि के गरे? यही प्रश्न माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि| प्रचण्डलाई चाहि यसबेला नसोधौ| मौखिक रुपमा उनले सुबिधा लिन्न भने पनि उनले लिंदैनन् भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन| भाका फेर्नमा उनी माहिर छन्| सके उनैले यो अध्यादेश अघि सारेका हुन् नेताहरुलाई खुशी पार्न|
पेन्सन र सुबिधामा लालच हुनेले निजामती सेवामा गए हुन्छ|
राजनीति गरेर कमाएका सम्पति पहिले सबै नेपाली जनताको कोषमा समर्पित गर अनि त्यसपछि नेपाली जनताले के सहयोग गर्नपर्छ त्यो विचार गर्नेछन| सहयोग सुबिधा उपलब्ध गराउनपरे केस बाई केस बेसीसमा हुनपर्छ, एकमुष्ट भ्यान्टा, मुला र तरुल संगै नांग्लोमा हालेर होइन|
मेरो एउटा प्रश्न, के राजनीति गर्न, देशको सेवा गर्न पैत्रिक सम्पति प्रसस्त हुन पर्ने हो? अहिले का भ्रस्ट नेता लाई हेरेर यो नियम देख्दा त दिक्क नै लाग्नु स्वाभाविक नै हो तर सुबिधा नदिने हो भने जति नै इमान्दार व्यक्तिको पोल्टा मा देशपरे पनि उ बाकी जीवन सम्झेर भ्रस्टाचार को बाटो समत्ला जस्तो लाग्छ | कृष्ण प्रसाद भट्टराई अहिले बचेको भए र यो नियमले कुनै सुबिधा दिन बाट बन्चित गरेको भए उनिको हालत के हुने थियो ? त्यसैले मेरो बिचारमा सुबिधाको बिरोध भन्दा भ्रस्टाचारी लाई कडा भन्दा कडा सजाए दिने कानुनको पालना भए नभएको मा ध्यान दिनु बढी महत्वोपूर्ण होला जस्तो लाग्छ | हुन त अहिलेको नेपाल र नेपालीको सन्दर्भमा यो आदर्श छाटेको जस्तो देखिन्छ|
एउटा अपवादलाई उदाहर्ण नबनाउन पर्ने हो . ठिकै हो , पहिलोमा भ्रस्टाचार उन्मूलन पारौं , दोस्रोमा , देशको ढुकुटी लुट्नेहरूलाई गोर्खेलौरी कसौं. कि कसो ?
रास्ट्रपति सेरिमोनिअल भयर पारित गरेको होइन लेखक महोदय आफु रस्त्रपतिलाई पनि फाइदा हुने देखेर चुप चाप पारित गरेको भन्नुना …आफुलाई फाइदा हुने देखेपचीता झ्याप झुप signeture गर्यो मुलाले असरिनै देस हितकारी कुराहरूलाई आफ्नो पार्टीलाई नहेरी पारित गरे कति राम्रो हुन्थ्यो
एक तीरले ३ निसाना भनेको येही हो …….
बुझ्ने लाई सकर्खण्ड…. नबुझ्ने लाई खुर्पा को बिड…..
“…….. अध्यादेशले निर्देशन गरे अनुसार राज्यकोषबाट खर्च बेहोरिदा हालको अवस्थामा मात्र यो २०६९ सालसम्म भएका भुतपूर्व पदाधीकारीहरुलाई वार्षिक रु. ५० करोड लाग्नेकुरा स्पष्टछ। यसरी खर्च लिने पदाधीकारीहरु मध्ये एक पूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र ५ वर्षकालागि करीव रु. ४ करोड लाग्छ।”
** यानी यहिलेको खर्च अनुसार एकजना ९ महिने भूपू PM कोलागी मात्र बर्सको ८० लाख , महिनाको करिब ६ लाख ६६ हजार र दिनको २२ हजार २२२ रुपुया लाग्दो रहेछ …
हेर भातमारा हरुको चाला, कति निर्लज्जताका साथ आफुलाई जनताका सेवक भन्न सकेका …गद्धारहरु ..
शुभकामना भरत जंगमज्यूलाई///
बास्तबमै नेपाली जनताको आय क्षमताले थेग्नै नसक्ने गरि ल्याइएको यो अध्यादेशका पात्रहरु कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नेपाली जनताको भोको पेटमा लाती प्रहार गरेकै हुन्/ अब सर्बोच्च अदालतले पनि भू.पु.को लालचमा नफसी नेपाली जनताको पक्षमा न्यायिक निर्णय दिगुपर्छ/ सायद यो मुद्दा अब सर्बोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश महोदयको परिक्षाको घडी हो/
ए तेरीमा लाने! एक भूपूले त झन्डै झन्डै बर्षको 1 करोड जति बिनासित्तिमा हसुर्दा रहेछन! यो सरकारी हण्डी तु बन्द गर्ने अध्यादेश पो ल्याउनु पर्यो! नेपाल के तिनका बाबुको बिर्ता हो र! यसरि हसुर्नलाई!!!!!
सारै खुसि को कुरा, 🙂
सबै मिलेर यसको बिरोध गरौ !
चोर हरु ले लुटेरा खाने देश बन्न बाट नेपाल लै जोगाऊ!
राम्रो काम हो यो | यी चोरहरु लाई बल्ल भयो !!!!
हा….हा….हा….हा…लाटो खान्छ एक बलढ्यांग बाठो खान्छ कति बलढ्यांग, कति बलढ्यांग !!!!!! भनेको येही हो. खायौं अब ठुलो भाग. संस्थागत भ्रस्टाचारको अत्यन्तै कुरूप नमुना थियो यो अध्यादेश. सर्वोच्च अदालतले तत्कालको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेर बाबुराम सरकारको यो निर्णय ठिक थियो वा थिएन भनेर सबैलाई पुन: एक पटक सोच्न समय दिएको छ.
well done!!!!!!!!!!!! Mr. bharat jangam.
नेपालमा सर्बोच्च अदालत पनि नभए सबै मिलेर खाने व्यक्ति र पार्टीहरु मात्र रहेछन भन्ने यो संदेसले पार्टीहरुको नियत स्पस्ट गरेकोछ l
पाकिस्तानमा जस्तै सर्बोच्च अदालतले यहाँ पनी देश र नागरिकको हक र सुरक्षाको ठेक्का लिनुपर्ने दिन आएका हुन् त ?