जरिवाना तिर्न ग्लोबल आइएमई बैँक नै किन ?
गलत ठाउँमा पार्किङ गरेको, रङ्ग साइडमा चलाएको, ट्राफिक लाइटको पालना नगरेको, मापसेमा पक्रेको जस्ता ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर प्रहरीको फन्दामा पर्नुभएको छ भने अब पहिले जसरी जरिवाना तिरेर हुन्न। भोलि बुधबार (१० गते) देखि प्रक्रिया परिवर्तन हुँदैछ। पहिले भए पूर्जी लिएर ट्राफिक कार्यालय जाने, जरिवाना बुझाउने, कागजात लिएर फर्कने हुन्थ्यो। अब चाहिँ मानौँ तपाईँको मोटरसाइकल गलत ठाउँमा पार्क गरेको भन्दै प्रहरीले लाइसेन्स खोस्यो भने पूर्जी लिएर नजिकैको ट्राफिक कार्यालयमा जानुपर्छ। त्यहाँ ट्राफिकले जरिवाना तोकेको तीन प्रति बैंक भौचर भर्नुपर्छ, उही टियुको ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्दा भरेको भौचर जस्तो क्या! अनि त्यो भौचर लिएर कहाँ जानु पर्यो- बैँकमा। बैँकमा जाने, पैसा तिर्ने, अनि भौचरको एक प्रति फेरि लिएर ट्राफिक कार्यालयमा नै आउने। यी पैसा तिरेँ त भन्ने, भौचर बुझाउने, अनि लाइसेन्स लिएर जाने। पैसा तिर्नलाई बैँक चाहिँ ग्लोबल आइएमइ बैँकको कुनै पनि शाखा तोकिएको छ। यही बैँक किन तोकियो त ? सरकारी बैँक खोज्ने हो भने शाखा धेरै भएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक, नेपाल बैँक छन्। निजी नै हो भने पनि शाखा धेरै भएका अरु बैँक पनि छन्। ग्लोबल आइएमइ बैँक नै किन त ? जसको भक्तपुर जिल्ला भर कुनै शाखा नै छैन।
हेर्नुस् त, भक्तपुर घर भएको कसैको लाइसेन्स त्यता जफत भयो भने उसले के गर्नुपर्छ अब ? पहिले त्यहाँको ट्राफिक कार्यालयमा जान्छ, पूर्जी देखाउँछ, जरिवाना तोकेको तीन प्रति भौचर लिन्छ। अब जरिवाना तिर्न कहाँ जानुपर्यो त-बैँक। जुन पायो त्यही बैँकमा गएर हुन्न। जानुपर्यो ग्लोबल आइएमई बैँक। यो बैँकको भक्तपुर जिल्ला भर कुनै शाखा नै छैन। त्यसैले कि ललितपुर जानुपर्यो कि चाहिँ काठमाडौँ। त्यहाँको बैँकमा लाइन बसेर पैसा तिर्यो, भौचर बोक्यो अनि फेरि लाग्यो भक्तपुर कै ट्राफिक कार्यालयतर्फ। त्यहाँ भौचर बुझायो अनि लाइसेन्स फिर्ता लियो।
कति झण्झट !
अझ काठमाडौँ बाहिर जान लागेको गाडी नागढुंगामा समातियो भने ? कागजात लिन फेरि राजधानी आउनुपर्छ।
ट्राफिकले राजस्व संकलन गर्दा भित्रभित्र पैसा गायब गरेर पैसा खान थाले भनेर ट्रान्सपरेन्ट देखाउन यसो गर्नुपरेको भनिएको छ। खाने मुखलाई जुङ्गाले त के छेक्थ्यो र, तर बैँकमार्फत् नै गर्ने भएपछि २० वटा काठमाडौँमा र ३ वटा मात्र ललितपुरमा शाखा भएको बैँकलाई नै किन रोजेको होला त ?
यो बैँक रोज्ने काम चाहिँ ट्राफिकले गरेको हैन। राजस्व भनेको देशको ढुकुटी भएको हुनाले र यो बैँक छान्ने निर्णय गर्ने काम गरेको हो देशको केन्द्रीय बैँक नेपाल राष्ट्र बैँकले। राष्ट्र बैँकले नै अरु सबै वाणिज्य बैँकहरुको लागि नियमहरु बनाउने गर्छ। राष्ट्र बैँकले ग्लोबल आइएमइलाई माया गर्नुको कारण के हो त ?
केही समाचारहरु हेर्नुस्-
राष्ट्र बैंक सञ्चालकमा पौडेल र अर्याल
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला गत चैतमा रामहरि अर्याल राष्ट्र बैँकको सञ्चालकमा नियुक्त भए। समाचारमा भनिएको छ- पौडेल एमाओवादीमा प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ।
उनी राष्ट्र बैँकमा सञ्चालक भइसकेपछि ट्राफिकको राजस्व ग्लोबल आइएमइले उठाउने निर्णय भएको हो।
ग्लोबल आइएमइ कसको बैँक हो त ? यो भर्खरै मर्ज भएको बैँक हो। मर्ज हुनुअघि ग्लोबल बैँकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र आइएमई फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनका अध्यक्ष हेमराज ढकाल थिए। दुवै दाजुभाइ हुन्। ती दुवै पनि एमाओवादी निकट नै मानिन्छन्। निर्णय गर्ने राष्ट्र बैँकको सञ्चालक समितिका सदस्य रामहरि अर्यालका छोरीज्वाइँ हुन् हेमराज ढकाल।
अर्याल यसअघि पनि राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हुँदा यिनै छोरीज्वाइँ हेमराज ढकालको धापासीस्थित घरलाई राष्ट्रपति आवास बनाउन भाडामा लिएको भन्ने आरोप लागेर विवादित बन्न पुगेका थिए। प्रतिमहिना ३ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी घर लिइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले तीन लाख भाडालाई चलनचल्तीभन्दा अस्वभाविक माने पनि मुख फोर्न भने सकेको थिएन। आखिर नौ महिना भाडा तिरेर राष्ट्रपति त्यहाँ बसे। (विस्तृत समाचार यो लिङ्कमा छ)
अनि यो समाचार हेर्नुस्, मर्ज भइसकेपछि ग्लोबल आइएमइ बैँकको उद्घाटन कसले गरेको थियो ?
अब केही बुझ्नु भो त- भक्तपुरमा शाखा नै नभएको बैँकलाई राजस्व उठाउने जिम्मा राष्ट्र बैँकले किन दियो ? मैले त केही बुझिनँ। राष्ट्र बैँकका कोही कर्मचारीले बुझाइदिनुहुन्थ्यो कि !
अब एक दिन भारत सम्म गएर जरिवाना तिर्ने …नियम बनौन्छा यो सरकार ले …. हेर्दै जानुस ..!
गर्न खोजेको राम्रो हो, तर गल्ति गर्यो भन्दैमा सास्ती दिनेखाले नियम लग्दे चाही कहाँ को हो त्यो बुझ्न सकिन/ चिट अथवा कागज को सानो चिरकुट दिदा सवारीसाधन को number व्यक्ति को नाम अनि बैंक account नम्बर राखेर देश को कुनै पनि ठाउँ बाट दिन मिल्ने गरे त राम्रो हुने थियो/ चोर तिमीहरुले ४ वर्ष सम्म पनि संबिधान नाबनौदा उल्टै विशिष्ट व्यक्ति को नाम मा कार के के हो के के लिन/ जनता ले गल्ति गरेको मा मूल्य चुकाउछु भन्दा सास्ती दिने चोर हो तिमीहरु आखा मा किरा परोस…….
ट्राफिक हरु ले अब पहिला भन्दा धेरै पैसा कमाउने पक्का भयो. बैंक मा धाइरहनु अबस्से गारो कम हो / जनता दुखः त अबस्से पाउने भयो / येसरी दुखः मोल्नु को साता उही………… गर्नु बेश ठान्छ / होइनर ?
मेरो बुझाई र लगाईमा काठमान्डौका दुई पांग्रे र चार पांग्रेवाला धनीहरु मध्ये धेरै जसो सुकिला मुकिला र सुविधाभोगीहरुलाई यो नियमले केही फरक पर्ने वाला छैन| किनभने उनीहरुले अरु मान्छे वा सहयोगी मार्फत सो तिर्न पठाउछन| मानिलिउ, जसले उल्लङ्घन गरेको छ उनी स्वयम् व्यक्तिगत रुपमा जरिमाना बुझाउन आउनै पर्ने भन्ने नियम लागु गराए भने मात्र आवाज उठाउनेछन| तपाई हामी यंहा जे कुरामा पनि प्यार प्यार कराएर पनि केही हुनेवाला छैन| “हेलो सरकार” त् खालि जनतालाई गुमराह बनाउने कार्यक्रम हो| त्यंहा पोखिएका कतिवटा जेनुंइन अनि ससाना गुनासोहरु अहिले सम्म कार्यान्वयन गरेर सम्बोधन गरीए? शुन्य|
तर बाबुराम सरकारले हिम्मत गरेर बुल्डोजर लाएर राजधानीका सडक फराकिलो बनाएकोकोमा चाहि उनलाई श्रेय दिनैपर्छ| कति नेगेटिभ मात्र जाने?
यो सब दलाल लाई कमाउने बाटो बनाको हो धनि जनता संग टन्न पैसा छदै छ २ सय तिर्न ५ सय लिन्छ लैसेँच घरमै पुगिहाल्छ ….यो सब घोटाला गर्ने तरिका मात्रै हो ………..
नराम्रो काम गर्न सिकाउनुपर्दैन जस्तै केटि नाङ्गो पार्ने कार्यक्रम ( Miss Nepal ), मान्छे मार्ने कार्यक्रम ( जनआन्दोलन), नेपालमा पैसा लुटेर बिदेसी बैंकमा राख्ने, तर राम्रा र नगरी नहुने अति आवस्यक कुरा भने गर्न इच्छा नभएको होकी के हो कुन्नि!!!!!!!!!!!!!!!!!
मेरो बिचारमा यो दुइ ग्रुप {१. राजनीति गर्ने, २. सरकारी कर्मचारीहरु} का सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई एउटा पनि न उम्कने गरि आजिबन श्रमकैद गर्ने वा बिकल्पमा तपाईलाई जे मन लाग्छ …………………….गराउने, यी दुइ ग्रुपका मान्छेहरु OUT DATED हुन् यिनीहरुलाई जति घ्रिणा गरेपनि कम हुन्छ.
र त्यो स्थानमा आधुनिक TECHNOLOGY को ज्ञान भएका, जागरुक { सब्दमा मात्र होइन }, परिश्रमी, लगनसिल, आफ्नो उन्नति भन्दा देसको उन्नतिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यक्तिहरुलाई राख्न पाए राम्रो हुनेथियो
अति राम्रो सुरुवात हो तरिका अलिकति परिबर्तन गर्नुपर्छा जस्तो कि जरिवाना कुनै पनि बैंक बाट बुझाए हुने हुनु परियो . बैंक मार्फत हुनुले ट्राफिक नियम उल्लंगनपनि त काम हुन्छ नि हजुर…. जरिवाना शुल्क चर्को र तिर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउनुले गल्ती गर्नेहरुलाई निरुत्साहित पर्न सहयोग गर्छ
जरिवाना तिर्न किन बैंकमा जानु नराम्रो होइन राम्रो विचार हो तर सबै जिल्ला र अंचलमा भको बैंक हुनु पर्थ्यो . म अस्ट्रेलियामा छु .यहाँ पनि मैले जरिवाना तिरेको छु तर जहाँ गएर तिरे पनि हुन्छ.बैंक र अस्ट्रेलिया को हुलाक मा गएर तिरे पनि हुन्छ.हुलाक जहाँ पनि हुन्छ अनि नेपाल को हुलाकमा नै तिर्ने सिस्टम हुनु पर्छ. नेपालको हुलाक को पनि केहि फाइदा हुन्छ अनि हुलाक पहिला जस्तै चलन चालन मा आउछ.
आ! आफ्नो त बाइक नि छैन, गाडी नि छैन | हिड्दा पनि जेब्रा क्रसिंग बाट मात्रै बाटो काटिन्छ | जरिबाना न सरिबाना | ग्लोबल बैंकमा बुझाउनु परोस कि विश्व बैंकमा – भने पनि हुने हो |
तैपनि जरिवाना तिर्न जति सहज बनाइदियो राजश्व असुली त्यति बढ्छ | जति झन्झट बनायो अनियमिता बढी हुन्छ | अब ट्राफिकको खल्ती नै बैंक बन्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ | खासै बुद्दिमतापूर्ण निर्णय जस्तो त लागेन |
मलाई त अब्यहरिक लाग्यो यो नियम. मानौ जनकपुर को मान्छे लै काठमाडौँ मा काम सकेर घर जादा नागढुंगा मा जरिवाना तिर्नु पर्यो भने के गर्ने नि | अनि अर्को कुरा लाइसेन्स नै खोस्ने काम चै मलाई राज्य नै कानुन लागु गर्न निकम्मा बनेको जस्तो लाग्छा होइन भने विदेश मा जस्तो जरिवाना तिर्ने चिट दिने अनि अनि पनि तोकिएको समय मा नतिरे कडा सजाय दिने व्यवस्था गरे हुदैन. सबै कुरा बिदेस को नक्कल गर्न सक्ने ले राम्रो सिस्टम भने नक्कल गर्न नहुने होला नि कामरेड हरु लै | जस्तो यहाँ अस्ट्रेलिया मा जरिवाना तिर्न पर्यो भने राज्य को जरिवाना उठाउने कार्यालय को वेब site मा तिर्न सकिन्छा, त्यति न भ्याए इन्टरनेट बन्किंग बाट गरे पनि हुन्छ अझ त्यति पनि न भए हुलाक कार्यालय मा गएर तिरे पनि पाइन्छ | गल्ति सबै बाट हुन्छ तर झन्झट दिने काम ले मात्र गल्ति हुदैन भन्न सकिदैन नि होइन र
बैंकमा गएर जरिवाना तिर्नु पर्ने सिस्टम आफैमा नराम्रो हैन, तर बैक छानिदा सरकारी बैंक छानिनु पर्थ्यो, जनताको सजिलोको लागि हो भने अरु १-२ वटा धेरै शाखा भएका निजि बैंक पनि थप्दा हुन्छ तर प्राथमिकता सरकारी बैंकलाई नै दिनु पर्छ
यो काइते टपरेहरुको यस्तै चालले गर्दानै देशमा जातीय राज्यको माग भएको हो ! स्वतन्त्र र निस्पक्ष्य भनेको त कुन चरीको नाउ हो यिनीहरुलाई थाहा नै छैन ! खाली आफै मात्रै खाउ, आफै मात्रै मोज गरौ, नातावाद, फरियावाद, भ्रस्ताचारवाद ! जता हेर्यो त्यतै भ्वंग !
अब त झन् धेरै अनिमियतता हुन्छ किन भने पहिला ट्राफिक अफिस सम्म जान झन्झटले गर्दा त मान्छेले त्यहि ५०/१०० दिएर बाटो लाग्थे अनि त्यो पैसा चै त्यहि व्यक्तिले खान्थ्यो तर अब त झन् ट्राफिक प्रहरी त रमाउने भो नि कसले त्यति लामो झन्झट को काम गरोस
झुत्रे झाम्रे, गरिब गुरुवा, मैला धैलालाई समाएर ट्राफिकलाई पैसा आउदैन । ऊ त तीन दिन लगाएर भए पनि बैक नै जान्छ रकम बुझाउन । हुने खाने, व्यापारी, उच्च कर्मचारी, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, जस्तालाइ समाए पो अलि पैसा पनि धेरै झथ्र्यो ट्राफिक नियम पनि सहज लागु हुन्थ्यो, यस्तो कहिल्यै सुनिएको छ र ? गरिव र दुःखीलाइ झन दुःख दिने बाटो ।
हुन त नेपालमा जे जे निर्णय गरे पनि भित्र नेताहरु फैदाको हिसाब नगरि के नियम बनाउछन् र तर पनि सबै कुरा लै गलत तरीकाले सोच्नु राम्रो भयन.. बरु साथीहरुले भन्या जस्तै Traffic office मै काउन्टर खोल्ने, अरु बैंकहरुमा पनि यो सुबिधा राक्ने, नेपालको ntc ra ncell बाट online payment service बाट तिर्न मिल्ने तरिका हरु बनाउने जस्तो काम हुनु पर्छ.. हेर्दै जौ र एस्ता परिबर्तनको लागि दबाब दिनु हाम्रो काम पनि हो..
मुला का साग हरु.. आफु गल्ति गर्ने अनि जरिवाना तिर्न यो भएन.. उ भएन रे.. अर्को कुनै बैंक भएको भए फेरी तेइए किन भन्ने होला… गल्ति गर्ने हरु लाइ हनुमान ढोका मा लगेर कोच्नु पर्छा एक महिना अनि गर्दैनन्… आज ट्राफिक ले घर मै लेइदिये हुन्थ्यो भन्थान्दा होलान… देश उसै बिग्रेको हो.. नियम पालन गर्ने ले त गर्नु पर्छा नि…
हैन यो ढकाल माओबादी को बैंक ले चाही कति कमिसन पाउने रहेछ यो सेवा (पक्का पनि उसको लागि त मेवा होला) दिए बापत ..त्यो पनि येसो खोजि नीति गरौँ न उमेश-जी..माओबादी पार्टी यहि पैसा को कारणले फुट्यो..अब फेरी फुट्ने होला यो कमिसनको हिसाब किताब नमिलेर..
पैसा जम्मा गर्न जुनसुकै बैंक बाट पनि पाउनु पर्छ किनकि गल्ति भन्ने कुरा नियती राम्रा हुने मान्छेबाट पनि हुने गर्छ बाकी दोहोर्याएर गल्ती गर्नेलाई भने कडा कारबाही गर्नु पर्ने हुन्छ/
युरोपको नियम्यस्तो छ .
– गल्ती अनुसार पोइन्ट पाउछन तर सनोगल्तीमा पैसा तिरे पुग्छ जस्तो कि – ५० कि मि प्रती घण्टा हाक्नु पर्नेमा ६० हाके १५ युरो, ७० हाके ५० यस्तै यस्तै ..तर रक्सि खाएर चलायो भने ३ पोइन्ट पाउछ/ यसरी गल्ती नुसार जम्मा भाको पोइन्ट १० पुग्यो भने लैसेन थुती दीन्छ र नीज् ले नया बनाउनु पर्छ/नया बनाउदा समय ,पैसा मिहनेत गर्नुपर्ने हुन्छ/ एउटा लाइसेन्स बनाउदा कम्तीमा १ लाख ५० हजार खर्च हुन्छजोकोहीको र सजिलो छैन …
-जरीवाना तिर्ने समय पहिलो पटक एक महिना त्यो भाकामा तिरेन भने डबल एबम रीतले डबल त्रिबल हुदै अन्तीममा वेहिकल ,लाइसेन्स सिज पार्दिन्छ/
– पुलीसले घुस खान त सक्दैसक्दैन /
यस्तै कुरा हरु हो नेपालले पनि सिक्नु पर्ने …..
कानूनको बर्खिलाप गर्नेलाई जरीवाना ठोक्नै पर्छ तर बैकमै जानु पर्ने कस्तो अमिल्दो लाग्यो बरु त्यस बैकको सानो काउन्टर ट्राफिक कार्यालयमा खोले राम्रै हुन्थ्यो ।
त्यसो गर्न नसके !
ति काम नभएका वाईशिललाई जरीवान संकलन गर्न लगाई दैनिकरुपमा कांग्रेस, एमाले, माओबादी, मधेसबादी शिर्ष नेताहरुकोमा बुझाउन पठाएत हाई सन्चो नि ! कति टान्सपरेन्स कति ! सबैलाई छर्लङ हुन्छ नि !
Why can’t the traffic officer handover the fine slip on the spot so the person can take the slip to the bank, pay the fine and then go to traffic office to collect their licence?
अनि नेपाल मा अहिले त सबै को हात हात मा इन्टरनेट छ., mobile बैंकिंग मार्फत पनि तिर्न सकिन्छ…..
Yes Chandra dhakal is pure maoist and recent education minister and Chandra are from same village and education minister was Chandra teacher in school and ram hari aryal is father in law of ram dhakal so they made global bank as collecting centre for traffic fine.i am from same village it is true message for all
किन हो अमेरिका र बिदेशमा पढेका घुमेकाहरु सरकार र प्रशासनमा छ्याप्छ्यापती छन्, तैपनि ग्राहकको हितमा नियम बनिन्दैन र सेवा पनि दिने प्रयास गर्दैनन्| यो क्रोनिक रोग माओवादी खाओवादी एमाले झाले साले खाले सबैमा व्याप्त छ|
धन्य नेपाल बैंकलाई कसो दिएँन रहेछ| नेपाल बैंकका धेरै जसो कर्मचारीका व्यवहार आफुले राखेको खातामा पैसा थप्न आउँदा त् रिसाए जस्तो गरेर आल्यांग टाल्यांग गर्छन झन् ट्राफिक को जरिमाना तिर्न गयो भने त् कैदी उम्केर आएको जस्तै गर्लान|
निजी क्षेत्रको बैंकलाई दिएर ठिकै भयो तर साथसाथै अन्य बैंकहरु मार्फत र इन्टरनेटबाट पनि तिर्न सक्ने सुबिधा दिन पर्नेमा उल्टो एउटा मात्र दिएर हुँदैन|
मर्मत गरेर नहुने, ब्यानडेड लाएर नहुने र पहिले जरैसंग उखेलेर फ्याँक्ने अनि सम्पूर्ण नंया कर्मचारी लिएर नंया शुरु गर्न पर्ने संस्थाहरु:
नेपाल बैंक लिमिटेड
नेपाल हावा सेवा निगम
आयल निगम
खाद्य संस्थान
बीमा संस्थान
अरु पनि थप्नुहोला…
समय अनुसार त राजस्सो बैंक बाट नै तिरेको राम्रो.. तर सबै बैंक बाट तिर्ने पाउने बेबस्था हुनु पर्छः …………….जय नेपाल……………
भ्रस्टाचार हरु होसियार…………जय नेपाल
गृह मन्त्रि त गच्छेदार जी हुनुहुन्छा पुरै प्रहरी फोर्स वहांको अन्डर मा हुनुपर्ने हो ट्राफिक ले जरिवाना गरेको राजस्व को पैसा कसरि माओबादी निकट व्यक्ति ले संचालन गरेको बैंक मा जम्मा गर्नु पर्ने नियम यो सरकार ले बनायो ? यस पल्ट गृह मन्त्रि जी चिप्लिनु भए जस्तो छ तर भोलि अर्को एउटा सूचना आउने कत्ति पनि बेर छैन ‘एउटा बैंक मा मात्र राजस्व जम्मा गर्दा जनता लाई गार्हो भयो अब उप्रान्त तपाई हरु को सुबिधा को लागि फलानो फलानो बैंक मा जम्मा गरे हुन्छ ! अनि त्यो बैंक बर्तमान ग्रह मन्त्रि निकट व्यक्ति हरु को हुन पनि कति बेर छैन ! किन भने सरकारी बैंक को चाला वही कछुवा को चाल हो खोइ कहिले गति लेला ?
अहिलेका राइदरहरुलाई जरिवानाले तह लगाउने कुरा बकम्फुसे मात्र हुन् .
मुख्य कुरा त वाहनहरु को संख्या घटाउनु ;अनि सडकको लम्बाई बढाउनु चुनौती हो.
अनावश्यक रूपले कुदौनेहरुलाई हप्ताभर ‘मामा-घर’को छिंडीमा सुकुला तुल्यौन्दा वेश होला
लालसलाम कम्रेद तपाईं हरु लाई अझ पनि पुगेन जनता लाई दु:ख दिन !कती लुत्ने हो जनता लाई अरु बैंक नपाएर तपाईं हरु कमिस्न तन्त्र मा लाग्नु भो हैन ! लुत्नु लुट्यो लुट अब जनता को पालो आउँदै छ होस् गर खबर्दार खबर्दार खबर्दार …..
धन्यवाद छ माइ संसारलाई भखरै मर्जभएर बनेको गोलबल आइएमइ बैंक बनेर ढोल पिटेको बैंकको एथार्थता को लागि
दिमागमा जे आउछ त्येहि नै लेखीन्छ कुनै तर्क र कमेन्ट गर्दा ….
सबैको कमेन्ट आ-आफ्नो ठाउमा राम्रै लाग्यो….
………….गल्ति अनुसारको जरिबाना र ठाउँ चै अलि कठिन,सास्ती,अप्ठेरो,हुनु राम्रो हो …किनकि गल्ति गर्न बाट मानिस डराउछ ,जरिबाना तिर्ने जुन डर बाट गल्ति,कमजोरी केहि कम हुन सक्छ कि भन्ने आसय राम्रै हुन सक्छ ….
तर…सरकारको नीति नियममा सरकारी बैंक हुदा हुदै कुनै प्रतिस्पर्दा बिना बैंक तोक्नु,,, लाइसेन्स लिन दुइ पटक traffic अफिस जानु,,, ठुलै घोटालाको खेल छ नै …कुनै समयको ट्राफिक नियम मोटर साइकल चड्दा पछाडिको मनीषले पनि हेल्मेट लाउनु पर्ने जस्तै हो …
केहि हफ्ता अघि प्रधानमन्त्रिले ग्लोबल IME को उद्दघाटन गर्नु भयको थियो नि, यसैको लागि रहेछा नि त! धन्य छन् ढकाल दाजु भाईहरु !!!
is this rules only for KTM people or outside of valley..
सबै भन्दा राम्रो नजिकै को एमावोबादी को पार्टी अफिस मा व्यवस्था गरे झनै राम्रो हुने थियो किन भने कमरेड हरु को खल्ती खल्ती मा पार्टी अफिस हुन्छ ……….आ………. के को टयाक टयाक
गल्ति गरेपछि दुख गर्नु पर्छ भन्ने साथीहरुलाइ : तेसोभय त काठमाडौँ को जरिवाना झापा मा गयार तिर्ने बनाउनु पर्ने हो त? तेस्तो हुन्न बाहिर देश तिर को सिस्टम कहाँ देखि कहाँ पुगिसक्यो नेपाल मा भने जनता लै सेवा हैन दुख दिने काम मात्र हुन्छ.
बजिया हरु मान्छे मार्ने बैंक लुट्ने अपहरण गर्ने लाई केहि गर्न सक्दैन ….. कुनै बेला हतार मा बिल बुक बोक्न बिर्सने लाई ठुलै काम गरे जस्तो गरेर जरिवाना गर्छन … जता पनि सर्बसाधारण लाई नै हैरान ..
काठमाडौँ खाल्डो बाहिरकाले चाही कुन बैंकमा जम्मा गर्नु पर्ने हो ??
समय अति महत्व पूर्ण हुने हुदा प्रक्रिया सरल र छरितो पो बनाउनु पर्ने त … खल्तीमै न अट्ने ब्लु बुक जबर्जस्ति बोक्नु पर्छ ,सजिलोको लागि लिसेन्स जस्तो सानो आकारमा बनाउने जागर त छैन हाम्रा कर्मचारीहरुलाई … खै सरकार जनताको कहिले बन्ने हो …
अरु देश को नराम्रो काम छिटै सिक्छा तेस्तै अरु देश हरु को नया नया प्रबिधि हरु कहिले हाम्रो देश ले सिक्ने हो ? हाम्रा देश का ट्राफिक हरु ले कुन देश को सिस्टम सिकेर आएको हो ?
गल्ति गर्नेलाई सजाए पनि तेस्तै हुनु परो नी. गल्ति गर्ने अनि सजिलो सजाए खोज्ने. Better not to make mistakes. We have a habit of taking every govt. decissions negatively. This is good idea, Don’t do wrong parking and don’t go against traffic rules, you will not have to face such problem is first hand.
गल्ति मान्छेबाटै हुने हो तेसैले त जरिबाना तिरेको … तपाइको हिसाबले त काठमाडौँको मान्छेले जरिबाना तिर्न काकरभिट्टा जानु पर्ने भए बेश हुने थियो होला होइन … कि टुडिखेलमा दिन भरि चक्कर लाउनु पर्ने ?? हेर सोच …
साथी राजधानीको ट्राफिक अवस्था बारे जानकार हुनुहुन्न रहेछ क्यारे एक दिन पुरै सहर bike चलाएर घुम्नु हैन अनि हेर्नु तपाईले कति ठाउमा नियम तोड्नु हुदो रहेछ अनि आएर यस्तो कमेन्ट गर्नु ल मित्र
यो मित्र अलि दनक खान खोज्ने खालको रहेछ /
मान्छेले गल्ति गरे बमोजिमको मात्रै सजाए पाउनु पर्छ / जरिवाना नै गल्तिको सजाए हो / गल्ति गर्यो भन्दैमा जनता लाइ दुख दिने काम गर्नु हुँदैन / गल्ति गर्नेले पनि सुबिधा पाउनै पर्छ /
यहाँ कुरा गल्ति र सजाय भन्दा पनि कुरा सरकारको जनता प्रति उत्तरदायित्यको हो | सजाय उसले मात्र दिन सक्छ जसले माया गर्छ र त्यो सहर्ष स्वीकार्य पनि हुन्छ |
पहिले जानताको जिबन स्तर उकास्ने कामहरु गरेर देखाउनु पर्यो , अनि जति सजाय दिए पनि जनता भोग्न तयार | फराकिलो चौडा बाटो हुँदा हुँदै पेटी बाट किन सबारी चलाइस, ल तलाई सजाय भन्दा त ठिकै हो | त्यत्रो पार्किंग गर्ने खालि लट हुँदा हुँदै किन अरु ठाउमा पार्क गरिस भन्दा त ठिकै हो | तर कुनै पनि पूर्वाधार नभएको देशमा ति पूर्वाधार को बिकास गर्नु को साटो जनतालाई अनेक बहानामा दुख दिनु कहाँ सम्मको बल मिच्च्याई हो | बाउले पेट भरि खान दिएर राम्रो बाताबरणमा हुर्काए बालक बिरलै चोर बन्छ |
त्यसैले चोर बनाएर सजाय दिनु भन्दा चोर बन्न बाट रोक्नु नै ठिक होइन र ???
येसो गरे झन् गजब हुन्छ कि ,
राजस्व बुझाउन बैंक होइएन यी हेमराज ढकाल,रामहरि अर्याल र PM भट्टराई जी हरु को घर मै जाउ !
बैंक को शाखा वन्दा, इन्कै घर धेरै ठाउँ मा होला !
कि कसो साथी हो ?
कहिले कहिँ त नेपाली कमेडी सिरिएल हेर्नु भन्दा यहाँको प्रतिक्रिया पढदा मज्जा आउछ /
येसो गर्दा हिसिलाको कमाउने धन्दा पनि राम्रै चल्ने / माओबादी लठैतहरुको दानापानी पनि चल्ने /
यो भन्दा राम्रो कमेडी अनि बाबुरामे, प्रचंडे भन्दा राम्रा जोकर संसारमा कहिँ पनि देख्न पाईदैन /
कर तथा राजस्व विभागका विभिन्न साखाहरुमा पनि यहि तरिका छ , PLUS सजिलो को लागि चाहि रोजेको ब्यांक कार्यालय भित्रै हुन्छ …
ट्राफिकले पनि यसै गर्न खोज्या होला, ग्लोबल ब्यांकको सानो काउन्टर हरेक ट्राफिक कार्यालय (जहाँ बाट जरिवाना को भौचर भरिन्छ ) राख्ने होला, तेसो गरे जनतालाइ पनि सुविधा हुन्छ र राजस्व संकलन कार्य पनि पारदर्शी हुन्छ…
येस्तई गर्नु पर्ने हो र येस्तई नै गर्छन होला …
जे भए पनि, कुरो उठाएकोमा ब्लगरजीलाइ धन्यबाद .
यो सबै भन्दा उपयुक्त तरिका हो!
गर्न र बनाउन केहि समय लाग्छ तर त्यो समय गर्न र बनाउन दियामा लाग्छ!
मा तपाहिको बिचार र यो बिधि संग सोह्रै आना सहमत छु!
कमसे कम पैसा तिर्ने झण्झट हुने सोचेरै पनि मान्छेहरू ट्राफिक नियम उल्लंघनमा हिच्किचाउलान् कि ! फाइदै देख्छु म त ।
तपाई पो बिदेशमा बस्नु हुन्छ र भन्नु हुन्छ , नेपालमा भएको बाउको बिहे देख्नु हुन्थ्यो |
म नेपालमै छु रवीजी र म पनि दुइपांग्रे चढ्छु । अब बाउको बिहे देखिने डरले अझ बढी होशियारीपूर्वक चलाउनुपर्ला । 🙂
इन्जिन भएको कि न भएको ?
न भएकोलाई त् ट्राफिक नियम ले तेत्ति सताउदैन नि ?
इञ्जिन नभएको भए यति साह्रो किन टाउको दुखाउनु ?
मित्र, माओबादी को चस्मा हटाएर हेर, गल्ति गर्नेलाई धेरै सजाए गर्ने हो भने बढी राजस्व लगाउन / देश लाइ पनि नाफा हुन्छ / बेकारमा धेरै दुख किन दिने जनतालाई / तिम्ले देखेको फाइदा भनेको ग्लोबल बैंक लै हो, तिम्रो काइते पार्टी माओबादी लाइ हो / हुन त तिमि जस्तालाई माओबादी लै देश को के चिन्ता, जनताको दुख को के मतलब छ र ?
तेसोत पुस्पजी झन्झट या दुख पाउने भयमा नियम उल्लङ्घन गर्न हिच्किचाउछन् भन्ने कुरा सोह्रै आना चाहि हुदैनन् केहि हुन सक्छ तर यो उपयुक्त कुरा होइन! जवार्दस्ती र नियतबस लापरबाही गर्ने वा मैमत्तालाई यो पनि उचित हुन सक्छ तर कहिले काही साधारण अज्ञानाताबस र आकस्मिक अनि अति आबस्यक पनि हुन्छ र तेसो गर्दा साधारण तया नियम उल्लङ्घन हुन सक्दछ त्यो हामि सबैमा पर्न सक्ने कुराहरु हुन्!
सरकारको पहिलो कार्य जनतालाई सेवा र सुबिधा पुर्याउनु हो ना कि दुख दिनु! जे कुनै पनि कारण ले होस् जनतालाई झन्झट र दुख दिने कार्य निन्दनीय नै हुन्छ! जनताको समय नस्ट हुनु भनेको देशको समय नस्ट हुनु हो तेसैले यो हुनुहुन्न झनै आजको युग जसले घरैमा बसेर यस्ता पैसा जरिवाना तिर्ने प्रबिधि र सुबिधा पाउने वा मिलाउने ब्याबस्था हुनुपर्ने हो! तर यो हामीकहा तेती सम्भब हाललाई नहुने हुदा यसको लागि सबै भन्दा उपयुक्त चाहि माथि umesh pandey जी ले भनेको जस्तो ट्राफिक कार्यालयको जहा जरिवाना तिर्ने हो तेही सो बैंक को एउटा सानो काउन्टर राखिदियामा यो सबै तांती सकिने कुरा हाम्लाई लाइराछ!
हो, जनतालाई असुविधा हुनुहुँदैन गगनेजी । यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । तर ‘अज्ञानतावश वा आकष्मिक’ भन्ने कुरोचाहिँ चित्त बुझेन । अज्ञानता केलाई भन्ने ? के ट्राफिक नियमको अज्ञानता भन्न खोज्नुभएको ? यसो हुनु त आफ्नै लागि असुरक्षामा मात्र होइन कि यो त गलत कुरा पनि हो । आकष्मिकको कुरा पनि चित्त बुझ्दो भएन । कस्तो खालको आकष्मिक कुरा गर्नुभाको ? मान्छेको ज्यानभन्दा आकष्मिक अरु त खासै केही होलाजस्तो लाग्दैन । ल मानिलिउँ कसैलाई रगतको खाँचो छ, ऊ कतै जाममा परेको छ, यस्तो अवस्थामा उसले चाहेर पनि नियम उल्लंघन गर्न सक्दैन । कुनै एकतर्फी बाटो पाइहालेमा त्यता जानु वा सडकपेटीबाट जानुपर्ने भए उ जरीवाना तिर्न मानसिकरूपले तयार हुनुपर्छ । आखिर उसका लागि आफ्नो मान्छेको ज्यानभन्दा ठूलो पैसा वा अरु दु:ख हुन सक्दैन । फेरि आकष्मिक परेको छ भन्ने कुरा त उसलाई मात्र पो थाहा हुन्छ, अरुलाई थाहा हुने कुरा होइन । यस्तो अवस्थामा सबैले उसैको सिको पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले आकष्मिक भन्दैमा नियम तोड्ने छुट हुनुहुँदैन र तोडे नियमानुसार सजाय हुनैपर्छ । नियमकानून भनेको सबैलाई समान लागू हुनुपर्छ ।
तैपनि सुविधाको कुरामा ट्राफिक कार्यालयपिच्छे बैंक काउण्टर राख्ने भन्ने कुरो ठीकै हो । तर यसका लागि पनि कुन बैंक राख्ने भन्ने विवाद उठ्ला । बरु मेरो विचारमा एउटामात्र होइन, नेपाल टेलिकमले जस्तो अरु बैंकहरूमा पनि यो सुविधा हुनुपर्छ । तर मचाहिँ यस्तो ‘सुविधा’को पक्षमा छैन ।
पुष्प जी,
-” अज्ञानता केलाई भन्ने ? के ट्राफिक नियमको अज्ञानता भन्न खोज्नुभएको ?”
हामि सबैलाई थाहा छ नेपालमा ट्राफिक नियम स्पस्ट छैन, कहा रोक्न हुने कहा नहुने कहा कतिन्जेल हुने कहा कुन साधन चलाउन हुने नहुने कति समय कुन समय आदि आदि! काठमांडू को हरेक गल्लि वा स्थानमा ट्राफिक चिन्ह सुचना नियम स्पस्ट छैन! कतिपय स्थानमा त यो एकतर्फी बाटो हो भन्ने सुचना पनि पाइदैन! कुन समय कहाको के नियम परिवर्तन भै कुन नियम लागु भयको हुन्छ भन्ने कुरा भलाई कसैले थाहा पाउला कहिले काही त तेहा बस्ने ट्राफिकलाई पनि थाहा हुदैन होला!
यहि हो अज्ञानता, कुनै कुराको बारेमा राम्ररि थाहा नहुनु नै अज्ञानता हो!
अब यस्तो अबस्थामा काठमांडूमा दिनहु साधन चलाउने प्रयोगगर्ने त अज्ञानता वा थाहा नहुदा असमन्जसमा पर्ने र ट्राफिकको लाखेताई वा समस्यामा पर्ने हुन्छ भने बाभिरा बात दुइ चार दिनको लागि काथामंदु वा अन्य सहर काम बिशेष वा घुम्न आयका हरुको के हालात होला?
आकस्मिक,
कहिले काही कुनै आकस्मिक कारण बस कतैपनि छेवोइमा साधन छाद्नुपरेने जरुरि पर्नासक्दछ! अब के कति कारण र कुन कुन आकस्मिकता हो तेस्तो जरुरि पर्ने भनेर नसोधौ किनकि तेस्तो कुराको लामो लिस्ट हुन पनि सक्छ! केहि आकस्मिकता र जरुरिको त माथि तपाहिलेनै पनि भन्नु भयो!
हो यस्तो अबस्थामा वा जुनकुनै पनि अबस्थामा यदि गल्ति गरेमा वा गल्ति महशुस भयमा जरिवाना वा सजाय तिर्नु भोग्नु पर्छ र तेस्को लागि सबै तयार हुनुपर्छ र मेरो बिचारमा हुन्छ पनि! यदि कसैलाई आफुले गल्ति वा नियम उल्लंघन गरेको हो भन्ने लाग्दैन वा उक्त स्थानमा उक्त नियम को स्पस्ट जानकारी गराइयको छैन भने सो जरिवानाको बिरुद्द अपिल गर्ने वा अदालती कारबाही मा जाने सहितको सुबिधा हुनुपर्छ भन्ने हाम्लाई लाइराछ!
यहा कुरो जरिवाना को होइन त्यो तिर्ने प्रक्रियाको हो! यो त जरिवाना संग संगै अघोषित सजाय जस्तो पनि भयो! कि तिनीहरुलाई भन्नुपर्यो भौचर दिदै ‘यो रकमचाही तिमीहरुले नियम उल्लङ्घन गरेको जरिवाना हो र यो तिर्ने प्रक्रिया चाहि लापरवाहीको सजाय हो’ भनेर सजाय तोकिदिनु पर्यो होइन भने सो जरिवाना तिर्ने प्रक्रियालाई सरल सहज र छिटो छरितो अनि सुविधाजनक बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ!
आकस्मिक भनेर नियम उल्लङ्घन गर्ने छुट हुनुहुदैन भन्नेमा मा पनि सहमत छु र तेस्तो वा जुनसुकै आकस्मिक परे पनि यदि नियम उल्लङ्घन गरेको छ भने जरिवाना वा सजाय हुने पर्छ र भोग्ने पर्छ भन्ने कुरा मा मेरो पनि सहमति तर मेरो कुरा के भने, यदि सजाय हो भने सजाय भनेर जानकारी गराई दिनुपर्यो जरिवाना हो भने जरिवाना भनेर! जरिवाना भनेर दिने तर त्यो तिर्ने प्रक्रिया चाहि सजाय जस्तो नहोस भन्ने कुरा हो मेरो!
जहासम्म ट्राफिक सुल्क जरिवाना तिर्ने स्थानमा सम्बन्धित बैकको काउन्टर राख्ने कुरा छ त्यो हालको लागि हाम्रो देशको परिस्थिति अनुसार सबै भन्दा उपयुक्त विकल्प हो! यो जुनसुकै बैंकमा तिर्न पाइने भन्दा पनि उपयुक्त हुनेछ किनकि जरिवाना वा कुनै सुल्क तिर्न भौचर लियर बैंक खोज्दै कतै गइरहनु पर्दैन यसबाट जनताको केहि हदमा समय श्रम र धन समेत बचत हुने छ!
अब कुन बैंक राख्ने भन्ने कुरा सरकार ले निर्णय गने हो! प्रक्रिया पुर्यायर पारदर्शी तरिकाले सरकारले निर्णय गरि जुनकुनै बैंक लाइ सो संकलनको जिम्मा दिन्छ भने हाम्रो भुकेको आबस्यकता र अर्थ छैन तेसो त् सबैलाई सन्तुस्ट र खुशी बनाउन कहिँ कसैले जे कुनै कुरा र कार्यले पनि सक्दैन भन्ने कुरा सास्वत सत्य हो!
देशको सबै बैंकमा र सबै शाखामा राजस्वो, सरकार वा रास्त्रबैंक वा कुनै सम्बन्धन को सम्बन्धित बैंक एकाउन्ट खोल्न सकिन्छ तेस अबस्थामा सम्बन्धित शुल्क जरिवाना जसले जहा तिरेपानी हुने बनाइनु पर्दछ र ट्राफिक शुल्क वा तेस्तै केहि शुल्क तिर्ने जुनकुरा तत्कालै तिर्नुपर्ने हुन्छ तेस्को लागि सो स्थानको वा कार्यालयको एक छेउमा कुनै बैंक (बैंक विभिन्न कुराले निर्धारण गण सकिन्छ! जस्तो दश बर्षको लागि टेन्डर आह्वान गरि)को काउन्टर राख्ने तर सो व्यक्तिले पैसा तेही बैंकमा तिर्नु पर्छ भन्ने उर्दी पनि दिनु हुन्न! शुल्क तिर्न काउन्टर नजिकै उपलब्ध त छ तर सो व्यक्ति काठमान्डू को जरिवाना बिराटनगर गै तिर्छु भने त्यो पनि ठिकै छ भन्ने खाले हुनुपर्छ! कसैलाई दुख दिने नियत होइन सुबिधा दिने तरिका हुनुपर्छ तर कसैले आफ्नोलागी स्वोइक्छाले आफै दुख रोज्दछ भने अरुलाई हानि नहुने गरि सो कार्य गर्न दिनु पर्दछ!
ट्राफिक जरिवाना संकलन गर्न ग्लोबल आइ एम इ बैंक तोक्यो भन्नेमा मेरो खासै गुनासो छैन तर जरिवाना तिर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुहुदैन र ट्राफिक नियमको यथेस्ट जानकारी गराइनु पर्दछ भन्ने मा हो!
तेसोत अन्य धेरै सुविधाजनक र उपयुक्त बिधि प्रबिधि तरिका हरु छन् नै तर हालको लागि नेपालि परिप्रेक्षमा सम्बन्धित बैंकको एउटा सानो काउन्टर जरिवाना तिर्नुपर्ने सम्बन्धित कार्यालयमा राख्नु सर्वथा उचित र सुबिधा दिने कुरामा हाललाई विकल्प रहित तरिका हो भन्ने हाम्लाई लाइराछ र मा यसको पूर्ण पक्षमा छु!
गगनेजी,
शान्दिक अर्थमा लिने हो भने पनि जरीवाना भनेको सजायकै एउटा पाटो, रूप वा पर्याय हो । हाम्रो कानूनी भाषामा पनि ‘जरीवाना अथवा कैद वा दुवै सजाय’ भनेर भनिन्छ । त्यसैले कसैले गल्ती वा अपराध गरेको खण्डमा दिइने सजाय मौद्रिक वा कैद हुनसक्छ ।
लौ कहिँ नभएको जात्र हाडी गाउमा / नाताबाद कृपाबाद अनि के के पारो होला हजुर/ येष्म ठुलै आर्थिक चल खेल पनि त होला / तेसै कहाँ यो कुरा हुन्छ?
भौचर भर्ने सम्मको काम त ठिकै लाग्याथ्यो तर नालीबेली बुझ्दै जाँदा त उही पेटिकोट र पार्टीलाई चन्दासम्म पो रहस्य पुगेको रहेछ !!
होइन, जे गर्दा पनि स्वार्थ नै जोडिहाल्नु पर्ने पनि नेपालीको नैसर्गिक गुण नै हो कि क्या हो ??
– यस्तो कार्य गर्दा त कुन बैंक प्रभावकारी छ, चुस्त छ, बढी शाखा छ, बचतमा पनि बढी ब्याजदर छ आदि हेरेर पो निर्णय गर्नुपर्छ त !! रंग देखाइहाल्छ कुत्ताहरु…….
अझै पनि सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको नेपाल टेलिकमको बैंकमार्फत् बिल भूक्तानी गर्ने बैंकहरूको सूचीमा सरकारी बैंक छैन । बिजुलीको बिल तिर्ने बैंकहरूको सूचीमा प्राइम बैंकमात्र छ; अर्को ‘ईसेवा’नामक अनलाइन सेवा छ । यी सबै हुँदा चुइँक्क नबोल्ने ! माओवादीनजिक भएकै भरमा वा ससुरा-ज्वाइँको सम्बन्ध छ भनेर कुनै कामको र कसैको आलोचना गर्नुको खासै तुक देखिँदैन ।
यो खातामा जम्मा हुने रकम ट्राफिक वा भनुँ राष्ट्रको आम्दानीको स्रोत होइन (मान्नु पनि हुँदैन) । यो त ट्राफिक नियमको उल्लंघन गरेवापत जरीवाना तिर्नका लागि खोलिएको खाता हो । नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई सजिलो पारेर नियम उल्लंघन गर्न बढावा दिने कि असजिलो पारेर निरुत्साहित गर्ने ? भन्नुको अर्थ, २०० रुपैयाँ त हो नि भन्दै एकतर्फी बाटोमा गाडी छिराउनेहरू अब कमसे कम पैसा तिर्नुपर्ने झण्झटले भएपनि पक्कै हिच्किचाउँछन् ।
जे होस्, ट्राफिक जरीवानाबाट उठ्ने राजश्व टेलिफोन र बिजुलीजत्तिको पक्कै हुन्न । भोलिका दिनमा ट्राफिक नियम उल्लंघन बढ्दै गए राजश्व पनि बढ्ला (यसरी नबढोस् भन्ने कामना गरौं), त्यसबेला अरु बैंकहरूसँग पनि सहकार्य गर्न बाध्य हुनैपर्छ ।
ठुला बडाले गरेको निर्णय बरा कर्मचारी ले कसरि बुझाउनु ??? हामी सबैको आफै कल्याण होस् …:))
जरिवाना तिर्न भौचर भरेर बैंक धाउनु बिल्कुलै अदूरदर्शी र २१ सौ सताब्तिको उपहास हो | जरिवाना त फोन र अन लाइन मार्फत तिर्ने संयन्त्रको बिकाश गरिनु पर्छ | अब चाहि १०० प्रतिशत शंका लाग्यो कि जंगलकाले देशलाई जंगली बनाएरै छाड्ने भए | फेरी राष्ट्र बैंक हुँदा हुँदै निजि बैंकमा राजश्व जम्मा गर्ने रे …त्यो पनि बाबुरामले रोजेको बैंकमा ..हैन के भा को यसको बुद्धि ..घोकेरै डाक्टर भा रैछ …..थुइक्क्क बाबु राम !!!!
लाइन भएपो अनलाइन तिर्नु ,सर !
हाइकु
ट्राफिक टिकट
समस्या को ओइरो |
कमाओबादि सरकारको एउटा अर्को कमाउने धन्दा !
जरिवाना शुल्क चर्को र तिर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउनुले गल्ती गर्नेहरुलाई निरुत्साहित पर्न सहयोग गर्छ……तर जब येस्मा पनि कमिसनको खेल हुन्छ, नाताबाद र कृपाबाद हाबी हुन्छ, तब…. सकारात्मक आश गर्ने अवस्था रहदैन !
हैन हर्के जी, यसमा बाबुराम ले वा एमाओबादिले कसरि कमाउछ हँ ?
– प्रक्रिया झन्झटिलो भयकोले तिनीहरुले कमाउने हो कि?
– जरिवाना स्वोरुप व्यक्तिले बुझायको पैसा भौचर उक्त ब्याङ्कले बाबुराम को या एमाओबादिको खातामा हालिदिने हो कि?
कसरि कमाउने रैछ विद्वानले हाम्लाई पनि बतैदीय हाम्ले पनि थाहा पाइन्थ्यो कि?
गगने जी, ब्लग पुरा पद्नुस न !
माथि पढ्न अल्छी लागे, तल पद्नुस !
“बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला गत चैतमा रामहरि अर्याल राष्ट्र बैँकको सञ्चालकमा नियुक्त भए। समाचारमा भनिएको छ- पौडेल एमाओवादीमा प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ।
उनी राष्ट्र बैँकमा सञ्चालक भइसकेपछि ट्राफिकको राजस्व ग्लोबल आइएमइले उठाउने निर्णय भएको हो।”
बहुतै दुरदर्शी अन्तर्यामी मान्छे रैछ हर्के जी!
होला होला यहि ट्राफिक नियम उल्लंघनको जरिवाना वोसुलेर आफ्नो खातामा जम्मा गराउनको लागि नै बाबुराम ले रामहरी अर्याल लाइ रास्ट्र बैंक को संचालक नियुक्ति गरेको होला!
ल दुरदर्शी अन्तर्यामी हर्केको जय होस्!
कस्तो नबुझे झैँ गर्या हो गगने जी?
हुने बिरुवाको चिल्लो पात !
हिजो ज्यानमार, आज भ्रस्टाचार !!
नेपाली क.माओबादीको जात !!!
आईएमईले उठाएर बाबुरामको पोल्टामा हाल्ने हो र ? के साह्रो दूरदर्शी सोच !
थुक्क !!! चोर्नु पनी देखिने गरी !!! किन जात फाल्छौ गुन्द्रुक को झोल (ट्राफिक जरीवाना) मा | अलिक ठुलै ताक न ताक्दा पनी |
कमिसन हो कमिसन , नेपाल मा घुस, कमिसन बाएक की चल्दैन
भरसक जरिवाना तिर्दा रकम तथा तिर्ने काम अलि अप्ठेरो नै भएको बेश जस्तो लाग्छ मलाई किनकि यो कुनै अत्यावस्यक कामको को लागि नभई बदमाशी गरेर तिर्नुपर्ने हो | यो सबै सम्झेर पनि चालक लाइ अर्को बदमासी गर्न निरुत्साहित गर्ने छ | मैले नि बैंक रोज्न परेको भए आफन्त कै बेंक खोज्थे होला पावरवाला अधिकारीले त्यहि गरेकी | मेरो नजरमा यसले खासै नोक्सान भएको त म देख्दिन|
देभा जी ट्राफिक ले बदमासी लाइ भन्दा सोझो सीधा लाइ बढी समाऊछ् . बदमासी त कुलेलाम ठोक्छ / खोइ त मिक्रो बस को द्राईबर लाइ के गर्न सक्यो ट्राफिक ले
तपाई को नजरमा काठमाडौँ को मान्छे लाइ जरिवाना लाग्यो भने उसलाई जनकपुर गएर पैसा तिर्न लगाउने हो कि !!
माचिस….नाताबाद र कृपाबादले हाम्रो देशलाई कहिले नछोड्ने भयो!!!