- कतिपय संस्थामा पारिश्रमिक खर्चको ८५ प्रतिशत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एक्लैले लिने र बाँकी १५ प्रतिशत मात्र अरु कर्मचारीले लिने गरेको पाइयो।
- पारिवारिक कम्पनीहरुमा आफै सीइओ बस्ने, मासिक तलक बीसौँ लाख रुपैयाँ लिने, श्रीमति, छोराछोरीलाई पनि माथिल्लो तहको कर्मचारी राखेर तलब धेरै दिने गरिरहेका छन्। यसरी भएभरको कमाई आफैले मात्र खाने चलन देखियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैँकको एउटा कार्यक्रममा सार्वजनिक रुपमा गरेको भाषणका अंश हुन् माथिका बुँदा। धेरै संस्थामा अहिले पनि स्थिति उही हो। निजी बैँकहरुमा भने अहिले केही कसिकसाउ गरेको छ राष्ट्र बैँकले। फलस्वरुप इन्भेस्टमेन्ट बैँकका सीइओ पृथ्वीबहादुर पाण्डेले राजीनामा गरेका छन्। उनको तलबभत्ता मात्रै वार्षिक १ करोड ७५ लाख ३० हजार रुपियाँ थियो। अर्थात् मासिक १४ लाख ६० हजार ८३३ रुपियाँ। दिनको हिसाब निकाल्ने हो भने हुन आउँछ ४८ हजार ६९४ रुपियाँ। घण्टाको २०२८ रुपियाँ। दिनमा उनले मुश्किलले ८ घण्टा काम गर्लान्, बाँकीका १६ घण्टा सुत्दा, आराम गर्दा पनि उनले प्रति घण्टा २०२८ रुपियाँ पाइरहेका हुँदा रहेछन्। उनले राजीनामा दिनुपर्ने कारण भने अर्कै छ।
बैँक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैँकले शुक्रबारदेखि एउटै व्यक्ति सञ्चालक र सीइओ हुन पाइँदैन है भनेर निर्देशन जारी गरेपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्। १० वर्षदेखि इन्भेस्टमेन्ट बैँकमा उनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सीइओ दुवै थिए।
राष्ट्र बैँकको निर्देशिका अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकै घरको परिवार, फर्म, कम्पनी, संगठित संस्था वा एउटै समूहको कम्पनीबाट एक भन्दा बढी व्यक्ति संचालक वा कार्यकारी प्रमुख पदमा मनोनयन/निर्वाचन/नियुक्त हुन सक्ने छैन। यसले ५० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओलाई समस्यामा पारेको छ।
वाणिज्य बैँकहरुमा चाहिँ किस्ट बैँकका सीइओ र सञ्चालक कमल ज्ञवालीले एउटा पद छाड्नु पर्नेछ। त्यसैगरी बूढी सञ्चालक, बुढा सीइओ भएको सेन्चुरी बैंकमा पनि कि सीइओ गणेशकुमार श्रेष्ठ कि चाहिँ उनकी श्रीमती उमाकुमारी श्रेष्ठले सञ्चालक पद छाड्नु पर्नेछ।
निजी बैँकका यस्ता सीइओको तलब नेपाल कै जागिरेमध्ये सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ। वाणिज्य बैंकका सीइओहरुले प्रतिमहिना पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म तलब सुविधा लिने गरेका छन्।
राजीनामा दिएका पाण्डे चाहिँ नेपालमै सबैभन्दा बढी तलब पाउने नेपाली थिए। पाण्डे ऊनी उत्पादन निर्यातका नाममा डलर अपचलन कान्ड र अस्ट्रेलियाको इतिहासमै सबभन्दा ठूलो घुसकाण्डका रुपमा चर्चित प्लास्टिकको नोट छाप्न नेपाली अधिकारीहरुलाई घुस दिएको कान्डमा समेत मुछिएका छन्।
एस्ता को नै दिन छ नेपालमा, तेसैले त देश गरिब जनता धनि भयको हो , मोरो जति भयनी नपुग्ने रे छ, मरेपछि पैसाले पोल्ने रैछा कि के हो ?
नेपालमा सबै भन्दा बढी तलब भत्ता खाने त “स्टेनडर चार्टर्ड” र “मेघा” बैंक का सियिओ हरुले पो प्रति महिना २० लाख भन्दा बढी पौछं रे हो ??……..
देस डुबाउने संथा हरु हुन् यिनीहरु/ किनकी येस्मा ९०% भन्दा बढी हालीमुहाली तस्कर,घुस्याहा, क्रिमिनल हरुकै छ/ न त यिनीहरुलाई नेपाल चाहिएको छ न त नेपाली नै / तेसै ले यहा एस्तो प्रणाली को आबस्यकता छ जसले यिनीहरुलाई दुध को दुध पानीको पानि नेकालने गरि छानबिन गरेर / अनाधिकृत सम्पति रास्ट्रीय कारण गरेर ७५ जिल्ला को गाउ गाउ पुरयाओस/ ये तस्कर हरु लाइ चिसो छिडीमा राख्नुनै बेस/
nepal को कर प्रणाली नै नराम्रो भएर यस्तो भाको हो
के गर्नु राजस्व त उठाएर सिधै खान्छ तिनी हरु लाई तिराएर किन यिनी हरु लाई खुवाउने
नेपाल कa नेता हरु lai
OCCUPY NEPAL!!!
“”हुनेहरुलाईनै जाहि ताहि, नहुने हरुलाई काही न काही””
नेपालमा जहानिया कनेक्सन छैन भने खालि योग्यता र दक्षताको भरमा बैंकिंग नगरे पनि हुन्छ| पृथ्वी बहादुर को हुन् र कसरी कनेक्सन छन् भन्ने कुरो पहिल्याए सबै थाहा हुन्छ|
सबै बैंकहरु उस्तै उस्तै हुन्| ढुकुटीका रखवाला र रेगुलेट गर्ने राष्ट्र बैंक महा ठग हुन्| सबै बैंकहरुलाई को कति पानीमा छन् भन्ने थाहा छ र त्यसको फायदा लिन्छन|
साँचो मेहनत गर्नेहरु त् अरब, कोरिया, जापान आदि देशहरुमा कमाई गरेर पैसा राख्ने खातावालहरु हुन्|
कुनै दिन यस्तो पनि न आउला भनेर भन्न सकिदैन जब ती खातावालहरुले बैंकका
सीईओ र अन्य उच्च अधिकृतहरुलाई आफ्ना जम्मा रकमको सही मुल्य र ब्याज दिन
नसकेकोमा कठघरामा उभ्याउन सक्नेछन र त्यतिले पनि नभ्याए भौतिक कारवाही पनि गर्न सक्ने सम्भावनालाई टार्न सकिंदैन| यसैले समयमै खातावालहरुको पक्षमा काम गर्न लागे कसो होला?
बुद्दी हुनेले नहुनेको पैसा बुद्दी भुटेरा खाने चलन नेपालमा नौलो होइन एस्तो चलन अब पुरै हटाउनु पर्छा राष्ट्र बेन्क्को कदम ठिक छ .
नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको येही नै त हो नि | कोहि जागिर नपाउने कोहि महिनाको १५ लाख तलब खाने | बास्तबमा यो सब नेपाल सरकारको कमजोरी हो | नेपालमा एती धेरै तलब किन खानु पर्छा र ? कति पैसा कमाउछन होला अनि कति पैसा बछाउछन होला ? हेर बिचरा गाउघरमा १० हजार पनि ऋण तिर्न नसकेर घर जग्गा लिलाम हुन्छ अनि परिवारको उठिबास भएर कन्तबिजोग हुन्छ | आखिर तिनै बैंक त हुन् नि जनतालाई लोन दिने अनि चर्को ब्याज लगाएर उठिबास लगाउने | अनि आफ्नो सेवा सुबिधा चाही नेपालमा मात्र होइन विदेशको कमाइ भन्दा पनि धेरै गर्ने | लुट्नु लुटेका छन् यी धनीमानी अनि जान्ने सुन्ने भनौदाहरुले | ठुला घरायेसिको ठुलै चाला अरुको ज्यान गए जाला भन्ने जस्तो बेबहार गर्छन | नेपाल बिगारेकै येस्तईहरुले हो | अनि प्रमुख हात चाही ठुला घराना ब्यापारी, ठुला भनौदा राज नेता, राजा अनि माओबादी नै हुन् | धेरै उधाहरन छन् मैले भोगेका, देखेका अनि सुनेका | के गर्ने नेपालको अनि हामि साधारण नेपालीहरुको दिनचर्या येस्तई गरि बित्दै छ हेर्दाहेर्दै लुटेको, कुटेको, चुसेको अनि ठगेको सहेर बस्नु परेको छ | हामि सबैमा चेतना जाग्नु अति आबसेक छ ? जय होस् हामि सबैको |
देव , काठमाडौँ
यो त अति भो भाई ! लुट्न लाइ जंगलै पस्न पर्छ भन्ने पनि त होइन रहेछ नि ! करोडौ जाने महल मा बसी बसी जनताको सम्पत्ति लुट्दा रहेछन \ हरेक कुराको न्यायचित सिमा हुन्छ नि आफ्नो बैक हो भन्दैमा पद र सम्पत्ति यसरि लुट्न पाइन्छ र ? सबै बैक ,वित्तीय सस्था मा नियन्त्रण र कार्यबाही गरिनु पर्छ \जनता पनि सचेत हुनु पर्छ \आफ्नो जातीको भनेर चुप लाग्नु हुदैन \ १००० जना कर्मचारी लाइ पुग्ने तलब एकै जनाले पो हसुरेको रहेछ \ अन्याय पुर्बक खाइ पाएको उसको तलब फिर्ता हुनु पर्छ भाई !
” दिनमा उनले मुश्किलले ८ घण्टा काम गर्लान्, बाँकीका १६ घण्टा सुत्दा, आराम गर्दा पनि उनले प्रति घण्टा २०२८ रुपियाँ पाइरहेका हुँदा रहेछन्”
यस्तै तर्क गर्ने हो भने त सबैजानाले सुत्दा आराम गर्दा पनि केहि न केहि कामाईराखेका हुन्छन नि।
चरम पुँजिबादि अर्थतन्त्र मा कति सम्म को बिभेद हुन्छ भन्ने यो नमुना मात्रै हो । संसारको सबै भन्दा गरिब मुलकहरु मध्ये एक नेपाल मा येस्ता काम नगरि करोडौँ कमाउने मान्छे धेरै छन् । हाम्रो जस्तो सानु अर्थतन्त्र मा यस्ले गम्भिर असर पारेको छ । बैँक भनेको आधुनिक युगको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । यसको न बिकल्प छ न समाधान ।
जय पुजिँबादीहरुले बलात्कार गरेको देश !!
१० पुस्तालाई पुग्ने कमै हाल्यो अब के चाहियो र ??????
नेपालका बैंक भनेका सुदखोर (ब्याजमारा) हरु हुन् . बैंकका उच्च अधिकारी हरु त् झन् एक नम्बरका कमिशनखोरहरु हुन् . उच्च ब्याजदर, ब्याजको पनि ब्याज, जरिवाना तेस्माथि झन् कमिशन, जसले एक पटक बैंक संग कारोबार (ऋण) गरेयो; त्यो अन्तिम मा धोति न टोपी (कंगाल) भएर कि त् खाडी मुलुक कि इंडिया तिर लग्नु पर्ने हुन्छ. अनि बैंकको नाफा जति सबै आफ्नै घरमा भित्र्याउन संचालक देखि लियर प्राय जसो सबै उच्च पदमा आफै परिवार/आफन्तहरु बसेका हुन्छन. तेतीले पनि नपुगेर जाली कम्पनिहरु खाडा गरि कम ब्याज दरमा कर्जा लियर दस ठाउँमा लगानी गरेका हुन्छन बैंकका संचालकहरुले. सारो गारो परेमा आफ्नो कर्जाको ब्याज, जरिवाना सबै मिन्हा गराए भैहालेयो. अरु सर्वसाधारणहरुलाई पो एक सुका पनि मिन्हा गर्दैनन् त्. तेसैले होला यौटा प्रचलित भनाइ नै छ ” तिमि कसैलाई बन्दुक देउ, उसले बढीमा बैंक लुटला तर तिमि कसैलाई बैंक देउ उसले सारा संसारलाई लुटन सक्छ.”
CEO, अध्यक्ष र संचालक समितीका सदस्य हरुको भद्दा र ज्याला को सिमा तोक्ने काम पनी गर्नु परो राष्ट्र बैंक ले | चोर बाटो बनाएर तलब र भत्तामा अरु जोड्ने काममा बुजो लाउन पनी सुरु गरि हाल्नु पर्छ, नत्र बाटो निकाली हाल्छन |
मान्छे ले महिनामा २०२८ कमाउन सक्दैनन् उनको घण्टा को २०२८ रहेछ…नेपाल मा धनि झन् झन् धनि अनि गरिब झन् झन् गरिब बन्दै छन्………
आफु बिदेशमा मरी मरी काम गरेर त बल्ल तल्ल कोलेज़को फी तिरेर हात मुख जोड्न धौ धौ पर्छ मान्छे नेपालमानै सुती सुती लाखौ कमौछान/ कस्तो बिडम्बना
We need to study what the world is doing for these cases, what are the policies, then we can judge right or wrong. The salary + stock option for Apple CEO is 200 million $ annual highest paid in forbes today. Is it fair? yes, as apple is gaining and he is responsible for it. Also he is paying the tax 20% + of his income. Other countries also it is same. For CEO case of Investment bank in nepal he is getting good salary as his bank is doing good business.Our policies are worst as country law as well. As he might be paying same tax what a middle class businessman pays.We do not have proper system, policies for tax so as law. We just judge people with poor, rich, villagers, city dwellers.Law, system, policies have nothing to do with with poor, rich, villagers, city dwellers, It is measured with the properness. Proper law and system followers should be praised and punished who cheats. Getting 18.9 million salary is bad, getting 100 RS a day is good. This concept will only raise the laziness in our society. Earn 200 million $ in proper manner will lead to inspiration of working hard.
Mr Jeevan, After finding the problems with banking system in Wallstreet banks, Obama has already put the ceiling of 500,000 $ annual salary. No one gets millions in lieu of salaries and allowances. Stock is neither a salary nor any sort of allowance.
आर्थिक-भ्रष्टाचार देशको दुर्गतिको प्रमुख कारण हो /
सामाजिक-राजनैतिक विचलनको पछाडी पनि आर्थिक भ्रस्टाचारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ/ सामन्यतय भ्रस्टाचार भन्ने बित्तिकै ‘सरकारी पदमा बस्नेले मात्र गर्छन’ भन्ने हाम्रो मानसिकता गलत हो भन्ने यो काण्डले दर्शाउछ वा कुनैपनि अनियमित लेनदेन आर्थिक भ्रस्टाचार हो चाहे त्यो सरकारी परिबेशमा घटेको घटना होस् वा चाहे त्यो निजि क्षेत्रमा / जब सम्म भ्रस्टाचार नियन्त्रण हुदैन तब सम्म “बिकासको सुरुवात” हुनु नै सक्दैन भने “विकास” को त् कुरै नगरौ, त्यो त् टाढाको कुरो भो /
के त्येसो भए भ्रस्टचारको ओखती नै छैन त् ?
सोझो उत्तर : “छैन” ,,,,, तर,,,,,,,,,,,, नियन्त्रण गर्न भने सकिन्छ /
कसरी सकिन्छ त् नियन्त्रण गर्न ?
यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यति सहज नभए पनि कठिन पनि छैन, त्यति ठुलो श्रोत-साधन पनि चाहिने होइन, केवल योजना अनि दृढ इक्ष्या भए यसको नियन्त्रण सम्भब हुदो रहेछ / भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल मानिएको / भएको एउटा देशको नियन्त्रण-प्रणाली यस्तो छ :
१. सम्पूर्ण नागरिकलाई (अस्थाई बसोबास गर्नेलाई पनि) नागरिकताको प्रमाणपत्र वा परिचय पत्र अनिबार्य लिनै पर्ने कम्पनि-संघ सस्थालाइ पनि यहि नियम लागू हुने / नागरिकताको प्रमाणपत्र आधुनिक प्रबिधियुक्त हुनु पर्ने (कम्प्युटर चिप्स जडित, फिंगर प्रिन्ट रेकर्ड भएको हाल यो प्रबिधि सस्तो भैसकेको छ सबै ३ करोड नेपालीलाई नै उपलब्ध गराउनु पनि २-३ अरब यथेस्ट नै हुन्छ बा गर्छु मात्र भन्यो भने दाताहरु आराम संग उपलब्ध हुने )
२. सम्पूर्ण आर्थिक काम-कारबाही बैंक मार्फत मात्र हुने (तलब-भत्ता-कमिशन दिदा बैंक खातामा नै पैसा दिनु पर्ने र चल-अचल सम्पतिको बेच-बिखन गर्दा पनि रकमको लेनदेन बैंक मार्फत मात्र गरिनु पर्ने) र बैंकमा खाता खोल्न नागरिकता वा परिचयपत्र अनिबार्य हुनु पर्ने / बैंकमा दरिएको बाहेक अन्य द्रब्य कालोधनको रुपमा लियिने प्रचलन / वा हरेक ठुला आर्थिक कारोबार राज्यको नजर भित्र गरिने र त्येस बाहेक को सबै क्रियाकलाप स्वतः अबैध ठहर्ने
३. एउटा निकाय (watch-dog ) खडा गर्ने, जसलाई बैंकहरुले कुनै पनि व्यक्तिको नाममा जम्मा भएको रकम अस्वाभाविक भए तु खबर गर्ने बाध्य हुने र जो कोहिको आर्थिक विवरण चाहेको बखतमा उक्त निकायलाई बैंकहरुले दिनै पर्ने /
मात्र यति गर्न सक्यो भने जुन त्यति गाह्रो पनि छैन भ्रस्ताचारमा धेरै नै ठुलो ह्रास आउनु सक्छ /
तर
बिरालो को घाटीमा घन्टी झुनडाउने कसले ?
जदौ
तेन्जिंग गाबा
आफुले कति लगानी गरेर बैंक खोले को हुन्छा, आफ्नो मान्छे राख्न पाउनु आफ्नो खुसि हो , अर्को कुरा मान्छे को छेमता छ भने त्यो आफ्नो फ्रीडम हो, मान्छे ले भ्रस्टाचार गर्ने भएर हो,आफ्नो मान्छे जसले पनि रख्छा, बिकसित देश मा नि तेही हालत छ ,त्यो भन्दा सरकारी नीति लै दोष दिनु पर्छा,
दुख लाग्दो कुरा चाहि कोहि मरि मरी दुख गर्दा पनि दिनभरि मा १०० रुपैया पनि कमाउन नसक्ने देशमा कोहि चाइ सुति सुति घण्टाको २०२८ रुपिया कमाउदा रहिछन , के भन्ने खै अब
एस्ता को नै दिन छ नेपालमा, तेसैले त देश गरिब जनता धनि भयको हो , मोरो जति भयनी नपुग्ने रे छ, मरेपछि पैसाले पोल्ने रैछा कि के हो ?
लौ जा……… अब त बिचल्ली हुने भो त | बा अध्यक्ष, आमा प्रमोटर, दाइ सीइओ, भाउजु जीएम, भाइ मेनेजर, बुहारी ब्रान्च मेनेजर, अरु नातेपाते अफिसर र जुनियर स्टाफ अनि पल्लाघरे ठुलेकान्छो सेकुरिटी गार्ड राखेर बैंक खोलम्ला भनेको त ……
के भन्ने ,,,,,कुनै सब्द नै छैन ,,,,आफ्नै डाडु आफ्नै पन्यु ,,,,,,जे गरेनी भै गयो डुब्यो भने २० % जनताको सेयर डुब्ने त हो नि बिचरा हामी नेपाली जनता ,,,
प्रश्न: अब के हुन्छ ?
उत्तर: सञ्चालक समितिका अध्यक्षको तलब बृद्दी हुन्छ र निजले खाई -पाई आएको रकममा कुनै पनि हालतमा कमि आउदैन
वा
उनको आफ्नै मनिष CEO मा नियुक्त्त हुन्छन,
घिउ कहा पोखियो ? ,,,,,भातमा, भन्या यहि हो /
चेतना भया
च्याउसरि उम्रिएका बैंक, शेयर जारी गरेर, नगद जम्मा गरेर आमजनताको पैसा कुम्ल्याउन सफल, तर नाफाजति मुट्ठीभर ठालुहरूका पोल्टामा – योभन्दा अन्याय अरु के हुनसक्छ ? राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद ।
धेरै बैंकहरु र बित्तिया सस्थाहरु परिबारिक हिसाबले चलेका छन! अरुको तेहाँ न त योग्यताको कदर हुन्छ न त कामको उचित मूल्याङ्कन! भए पनि बिरलै! एउटा धनि मानिको छोरा, छोरी, श्रीमती, बुहारी तेस्तै साला, शाली जो जो छ स्व:त Chairman, CEO जे जे ठुलो पद छन बनाईन्छं तेसरी बन्नू / बनाईनु लज्जा जनक हो! अनि तिनै Finance company र bank हरु घटामा नगएर कसरी नाफामा जाउन त! तुला scandal पनि गर्न सजिलो हुने! सबै आफन्त राखेर! फेरी ती Bangkrupt हुदा रास्त्र्लाई बाट bail -out को नाम माँ हार गुहार गरी अर्को ठगी गर्ने गर्छन! अहिले रास्त्र बैंकले ल्याएको नीति १००% ठीक छ र कड़ी कडाउ गरी लागु गरोस! जसरी अमेरिकामा ओबमाले CEO हरुले ५ बर्षको लाख डलर भन्दा धेरै तलब रखन नपाईने निएम लगे तेसरिनई नेपालमा पनी ५ लाख रूपया भन्दा माथि तलब राख्न नपाईने नियेम आए राम्रो हुने थियो! तेसो भएमा १० लाख खाने एउटा CEO को सट्टा ५ लाख CEO दीई बचेको ५ लाखले अरु योग्यता भएका लाई एक एक लाख दिए पनि ५ जना ले जागीर खाने मौका पाउथे! नेपालमा नै ५० – ६० हजार रूपया भन्दा धेरै कमाई हुने जागीर खान पाए कोही पनि बिदेशिने थिएन आफ्नो देश छाडेर! यो एउटा केही हद सम्म ब्रेन ड्रेन रोक्ने उपाय हुन सक्छ! तर अर्को नियेम पनि एसको लागी चाहिन्छ त्यों हो Position को खुल्ला प्रतिस्पर्दा द्वारा पद पूर्ति गर्ने र Chairman वा CEO को नातेदारले केबल share मात्र राख्न पाउने तर जागीर खान नपाउने!
Correction: बर्षको ५ लाख डलर हुनुपर्नेमा ५ बर्षको लाख डलर भएछ!
अम्म्म तलब त दरो खाने रैछ गाठे / तर भ्रस्टाचारमा पनि मुछिएछ /
http://www.smh.com.au/national/reserve-chief-admits-bank-knew-of-corruption-20120224-1tu2l.html
माथिको लिंक मा क्लिक गरि पढ्नु पापी हरु को पाप छर्लंग हुन्छ .
यदी धेरै कमउनेको धेरै लगभग ४०% सम्म कर तिर्ने करनियम बनाउने हो भने यो अबस्था आउदैन. नेपालमा त २५००० कमाउनेको र १०,००००,०००० जति कमायनी उही कर बराबर पर्छा अनित किन नगरुनत?
नरेन्द्रको भनाइमा सहि थाप्दै केहि कुरो थप्न चाहन्छु .
१ महिनाको तलब वा आम्दानी नेरू .एक लाख पुग्नेलाई २५% , १० लाख सम्मलाई ४०% र यो भन्दा बढी सबैलाई ६०% आयकर लगाउनु मुनासिब होला. किनभने हामीले सुनेको कुरो यो छ कि अमेरिका र अन्य विकसित मुलुकहरुमा राष्ट्रपति र प्रधान्मन्त्रिहरुले ७५% सम्म आफ्नो तलबबाट सरकारलाई कर बुझाउने गर्छन .
एक व्यक्ति एक पद भन्ने सुत्र पार्टीहरुमा मात्र होइन आर्थिक संस्थाहरुमा पनि कडाइका साथ लागू गर्नु नै नेपालको आर्थिक स्वास्थ्यको सहि उपचार गर्ने छुरा ठहरिन्छ .
अलि अध्ययन पुगेन नरेन्द्र जी, नेपालमा २५००० कमाउनेको र १०,००००,०००० कमाउनेको बराबर कर पर्ने व्यवस्था चाही छैन है.
यी सबै CEO हरु ले ३५% आयकार बुझाउछन्