अन्ततः नेताहरुले यस पटक पनि उही काम गरी छाडे- बजेटको बिजोग! ६२/६३ को जनआन्दोलनपछि एक वर्षको बजेटमात्र पूर्ण आएको छ, बाँकी सब समय बजेटलाई बार्गेनिङको विषय बनाई दलहरुले बन्धक बनाएका छन्। उही पार्टी सरकारमा रहँदा पूर्ण बजेटको वकालत गर्छ, उही विपक्षमा रहँदा चाहिँ पूर्ण ल्याउनै हुन्न भनी जिद्दी गर्छ। बजेट समयमा र पूरा आएन भने पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ, लगानी रोकिन्छ, रोजगारीमा असर पर्छ, विकास निर्माणका काम रोकिन्छन्। यस्ता कुरा हामीलाई भन्दा बढी उही नेताहरुलाई बढी थाहा छ। यही थाहा भएरै बजेट रोक्न सके त सरकार अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने सोचका साथ बजेटको बिजोग बनाउन उनीहरु अघि सर्छन्।
हेर्नुस् त पछाडि फर्केर, अन्धभक्तहरुले जति कूतर्क गरे पनि सबै दल यसमा दोषी छन्। माओवादीले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पान्डेले बजेट पेश गर्न जान खोज्दा ब्रिफकेसै खोसेका थिए। झलनाथ खनालको पालामा ४ महिना ढिलो मंसिरमा बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्दा मधेसी दलहरुले अवरोध गरेका थिए। नियत ठीक भएको भए त सरकारमा जोसुकै होस्, दलहरुको विज्ञ समिति बनाएर सहमतिमा पूर्ण बजेट ल्याउँथे। यो वर्ष पनि त्यही क्रम दोहोरियो। निजी क्षेत्रले जतिसुकै दबाब दिए पनि आखिर बजेट पूर्ण आउन सकेन।
यो कस्तो बजेट ?
पूर्ण कि आंशिक, एक तृतियांश भन्ने विषयमा लामो खिचातानीपछि आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषण गरेका छन्। बजेट एक तृतियांशको आएको छ चार महिनाको लागि। एक हिसाबले हेर्दा कङ्ग्रेस-एमालेकै माग अनुसारको आएको जस्तो छ, अर्को हिसाबले हेर्दा सरकारले जसरी ल्याउँछु भन्ने दावी गरेको थियो, त्यो प्रक्रियाबाटै आंशिक रुपमा भए पनि आएको जस्तो देखिन्छ। कङ्ग्रेस एमालेले संविधानको धारा ९६ क अनुसार एक तृतियांश बजेट ल्याउनु पर्छ भनेका थिए। तर अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा धारा ९६ कको उल्लेखै छैन। धारा ८८ को मात्र उल्लेख छ। राष्ट्रपतिको वक्तव्यमा भने धारा ९६ क पनि उल्लेख छ। बजेट ९६ क अनुसारको चालु आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ कै कुल रकमको एक तृतियांशभन्दा बढी हुन नहुनेमा बढी पनि छ। एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको एक तृतीयांश बजेट सार्वजनिक भएको हो। जबकि चालु आर्थिक वर्षको कूल खर्च ३ खर्व २९ अर्ब हो। यसको एक तृतियांश १ खर्व ९ अर्व मात्र हुनुपर्थ्यो। त्यसैले वैद्य माओवादीले नै यसको विरोध गरिसक्यो।
प्रक्रियाको विवादमा के भयो ?
संविधानको धारा ९६क मा ‘चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिका-संसदसमक्ष पेस हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा’ अर्थमन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई चालु आर्थिक वर्षको कुल व्ययको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च गर्ने अधिकारको विधेयक व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेस गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
कङ्ग्रेस र एमालेले यही धारा अनुसार बजेट ल्याउनु पर्ने माग गरेका थिए। सरकार चाहिँ यो संसद् भएको तर त्यहाँ बजेट पेश हुन नसक्ने अवस्थाको लागि मात्र संविधान संशोधन गरी गरिएको व्यवस्था भन्थ्यो। संविधानसभाको चुनाव भए पनि त्यसअनुसारको सरकार नबनेको समयका लागि २०६५ साल असार २९ मा संविधान संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको रहेछ।
सरकार चाहिँ धारा ८८ अनुसार बजेट ल्याउने कुरा गरिरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ के छ त ? धारा ८८ को उपधारा (१) मा लेखिएको छ- ‘व्यवस्थापिका-संसद्को अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।’
अब यसमा विवाद के भने धारा ९६ क चाहिँ बजेट कै लागि व्यवस्था गरिएको हो भनेर विपक्षीले भन्ने, सरकार चाहिँ त्यो त संसद भएको बेलाका लागि पो हो त भन्ने। संसद चलेकै अवस्थामा माधव नेपालको सरकारका पालामा संसद अधिवेशन अन्त्य गरी धारा ८८ अनुसार बजेट ल्याउनु पनि परेको थियो माओवादीको अवरोधले। अहिले उही माओवादी सरकारमा रहँदा उस्तै पीडा।
प्रक्रियाको विवादमा पनि बीचको बाटो निकालिएको छ। अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा धारा ९६ क उच्चारणै गरेको छैन भने राष्ट्रपति कार्यालयले भने अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ९६ (क) को व्यवस्था बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ कै कुल रकमको एक तृतीयांश रकम आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा सञ्चालन गरिने सेवा र कार्यहरुको लागि आर्थिक अध्यादेश जारी गरेको वक्तव्य जारी गरेको छ।
वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा सञ्चालन गरिने सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको सेवा र कार्यहरुका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०६९ संविधानको धारा ८८ को उपधारा १ बमोजिम जारी गरेको पनि उल्लेख छ।
सकारात्मक कुरा
त्यसैले जति नकारात्मक कुरा भए पनि अन्त्यमा सकारात्मक कुरा खोज्ने हो भने तत्काल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच हुनसक्ने द्वन्द्व टरेको छ। प्रधानमन्त्रीले पूर्ण बजेटै धारा ८८ अनुसार पास गर्नुपर्ने भनी पठाएको भए र त्यसलाई राष्ट्रपतिले रोकेको भए द्न्द्व सुरु भइसक्थ्यो। तर यो भनेको चराको विष्टा टाउकोमा लाग्दा धन्न, हात्ती आकाशमा उड्दैन, नत्र त्यसको विष्टा लागेको भए के हुन्थ्यो भन्ने सोचेर सकारात्मक भए जस्तै हो। अपूर्ण बजेटले पहिलेका आर्थिक वर्षहरुलाई पनि असर पारेको थियो, यस पटक पनि असर पार्नेछ। देश र जनताको समग्र हितको भन्दा कुर्सी वरपरमात्र सोच्ने नेताहरु भएपछि यस्तै हो।
I see most of young generation of Nepal are belong to some palitical party. But I think we are the citizen of Nepal,not for any political part. We need to see only our nation and our people. This is reson politcal leader are doing like this. We younth are need to come together and presure to our leader. How to hope this leader give something to us. This people have to need change other wise Nepal not get anything for this leader.
जसले जे भने पनि बजेटे-बाझोको चुरो-कुरो भनेको २ वटा छन् (यो बाझो आज मात्र होइन प्रत्येक बजेटको सिजनमा प्रदर्शन हुन्छ)
१. कथंकदाचित सरकारले राम्रो बजेट ल्याउला अनि सत्ताधारीले क्रेडिट कमाउला भनेर प्रतिपक्षीलाई सदैब औडाहा हुनु
२. आफु सरकारमा बसेको बेला कनिका छरेर जनतालाई झुक्याउने सत्ताधारीको चाहाना
जबसम्म बजेटको नियमितताको महत्व बुझ्नेहरु नेता बन्दैन तब सम्म देश र जनताले यो नियति भोगी रहन्छन !
स्विटज़र्लैंडमा सधै नियमित बजेट आउछ…..स्विटज़र्लैंडको सपना देखाउने र देख्नेलाइ चेतना भया !
ओइ हर्के
स्विजर्ल्यंद को सपना त सारा नेपाली ले देखिराखेको छ. बरु बजेट ल्याउन नदिने लाइ भने हुदेन र? हुन् त माओबादी बिरोधि दुवै आखा अन्धो भएको पत्रु ले यो भन्दा के भन्न सक्छ र?
खै बिबेक जी:
यो भन्दा पहिले पनि ए. मा. ले. बजेट लियाउदा मावोबादी ले ब्रिफ-केश नै फुटाएको हैन र?
कम्तिमा राष्टिय मुद्दामा र बजेटको कुरामा सहमति गरेर पार्टीको नेताहरुले देशलाई निकास दिय राम्रो हुनेथियो / तर इनिहरुले तेयो पनि गर्न सकेनन / सबैले एकले अर्कालाई दोष दिदै जनतालाई फेरी भेडा बनाए हौ के गर्ने अब ?
नेपालमा बिजोगको सूचि धेरै लामो छ ।
म यौटा मात्र बिजोग को कुरा निकाल्दा छु:
५/५ जना प्रहरी महानिरीक्षक माथि सुडान प्रकरणमा कारवाही भै बिजोग हुने तर मन्त्रिबारे केहि कुरा न हुने। नेपालमा राजनीतिको बुल्लेट-प्रुफ ओढनीमा हत्या, लूट र सबै कुकर्म माफ।
सुरज नेपाली
नेपाल को बजेट बनाउन र ल्याउन कुनै पनि मन्त्रि मण्डल र राजनीति पार्टीहरु चैदैना| यी पाखण्डी हरु मद्ध्मा कुन छैन तेत्रो अर्थबिग्ग्य छर? एउटा अर्थ सचिब र अर्थ सस्त्रका प्रोफेस्सोरहरु मिलेर बजेट ल्याए हुने हो|
यी पार्टीभित्र भएका बौलाहा कुकुरहरुलाई त फोकदियाको तलब ऐहल्छा| इनिहरुले आफुले भनेजस्तो मनपरी गर्न नपाएर अथवा सकारमा बसेर सख्तिको दुरोपयोक गर्न नापौदैमा देशको बिकस्कर्य रोक्नु पर्ने कहासम्म नलाएकी कुरा हो| येस्ता कुरामा राजनीति खुराफाती गरेर देशलाई पछी दकेलने राजनीति पाखण्डीहरुको घन्टी समात्ने बेला भयो जनताले|
यी कुनैपनि पागल हरु चैदैना देश चलाउन| म लेखेर दिन्छु यी पागल्हारुको झुण्ड भएन भने देश राम्रो संग चल्दछा|
नेपाल मा विकास नहुनुको मुख्य कारण यहि हो………
सालोक्य जी लै जता बाट पनि माओबादी लै गाली गर्दा मज्जलाग्नु को कारण क होला अरुको गल्ति मा पनि घुमाई फेरी माओबादी लै गाली गर्छन यो कुन पत्रकारिता हो… कुन्दन मणि दिक्छित को होकी क्या हो
मनजी,
देश सफल भए ठुलो दलको सफलताको हिस्सा पनि ठुलै हुन्छ र असफल भए ठुलो दल नै ठुलै असफलताको हिस्सा लिनुपर्ने हुन्छ, होइन र?
नया चुनाब नहुदा सम्म पुरानोलाइ नै आधार मान्नु पर्ने हुन्छ!
यहाँ यदा कता अदिति ज्यु ले दिनु भएको सुजाव अनुसार सरकारले बजेट पेस गर्ने परम्परा बाट टाढा रही राष्ट्रिय योजना आयोग ,अर्थ सचिब ,देशका भेटारान अर्थ विद हरुबाट बजेट निर्माण गर्ने परिपाटी बसाउन सके देशको परिस्थिति सुद्रिन्थियोकी ?
बास्तबमा बजेट भनेको बर्ष दिनको देशको योजना र कार्य नीति हो | बजेटको आकार र कार्य नीतिको आधारमा देश कतातिर लम्कन खोज्दै छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ | याहत बजेट भाषण भन्न साथ समस्त जनता लाइ काग लाइ बेल पाकेर हर्ष न बिस्मात भने झैं हुन्छ | कर्म चरी लाइ तलब भत्ता बढ्ला कि भन्ने आश ,ब्यापारी हरुलाई कुनकु बस्तुमा के कति कर बढाउने घटाउने हो भन्ने चिन्ता र रातारात कसरी ए;कै चोटी पुजी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने दाउमा सरकार र बिधईका हरु को चाकरी मा दौड धुप ,यस्तै यस्तै | बजेट तथा विकास योजना भनेको जुनसुकै सरकार बा बिपक्षी हरु समेतले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने किसिमको हुनु नितान्त जरुरी छ |आर्थिक बिकासमा जोड पुर्याउन नसक्दा देशका जल्दा बल्दा कर्ण धारहरु रोजगारीको निम्ति विदेश पलायन हुन बाध्य करी छन् | त्यसैले आर्थिक ब्रिधि क लागि दिर्ग कालिन रोजगारी लाइ मुख्य एजेन्डा बनाइनु नितान्त आबश्यक छ | यहाँ त एउटा सरकारले पेस् गर्न लागेको बजेट सकभर पेश गर्ने नदिने र पेस् गरेको बजेट बिपक्ष्य बा अर्को लाइ निकम्बा काम्नलागने
हुने | जो जसले ल्याएको बजेट मा राम्रो पक्ष्य लाइ राम्रो र नराम्रो पक्ष्य लाइ नराम्रो भनी प्रतिक्रिया दिदा के फरक पर्ने हो ?
याहत बजेट भनेको आफ्नै कार्यकर्ता र पार्टीको लागि र आफुले बजेट पेश गर्न पाय तर मार्न पाइने भने जस्तो पो छ बा ..! जन भक्ति र देश भक्ति भएका नेता यस देशमा आज सम्म जन्मेका रहेन छन् | जनता लाइ सहमति.. सहमति ..भन्ने सुगा रटानले अल्मलाउन तल्लिन हुदाँ उँट ले घरभित्र मुन्टो छिरौना लाग्दा पनि होश नफिर्ने नेता भनौदा लाइ के उपमा दिने |
…..हेर्नुस् त पछाडि फर्केर, अन्धभक्तहरुले जति कूतर्क गरे पनि सबै दल यसमा दोषी छन्।” नेपालीको मन छुने बाक्य , साधुबाद !
थुक्क निकम्मा नेताहरु न त देशलाई संबिधान दियौ न सुख सह्न्ति न बिकाश न ब्रश्त्चार मुक्त्त दियौ त सृफ अन्यौल मात्र . जाबो स्वाभाविक आउने बजेट पनि आउँ नदिएर के जात्र देखाएको के गुहे राजनीति गरेका . त्यी भ्रष्ट कर्मचारीलाई मात्र तलब खुवाउन सहमति दियौ . थुक्क जति थुके नि कम हुन्छ . एक जाति एक भाषी एक धार्मि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन चाहि एक हुने अनि देश बिकाश चाहि नचाहिए कस्ट नेता ? यस्ता बात के आशा गर्ने . ? लाछी हरु बाहुनहरू .
सरिरको कुन्नि कुन ठाउमा आएको पिलोले सारै दुख दिन्छ भन्छन नि तेस्तै हो नेपाल को बजेट पनि.
राजनीतिलाई अर्थतन्त्रले डोरौनु पर्ने हो तर हाम्रो बिडम्बना अर्थतन्त्रलाई पो राजनीतिले हरि बिजोक बनायो … धन्न गोदा- गोद चाही गरेनन परार साल जस्तो … हेर पालै पालो देश र जनताको छातीमा लात हानेका नेताहरुले …
मलाइ त नेतालाई मात्रै होइन सबै जनतालाई ( केहि तथा बाठा ) बिकास व्हान्दा आफ्नो अनुकुलको राजनीतिको खेति फलाउनुमा नै आनन्द अनुभव हुन्छा जस्तो लाग्छा . देशको बिकास कसैको चासोको बिसय रहेन . सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्ने अर्कु द्रिस्तिमा अपराध व्हायो, रामबरण लें पूर्ण बजेट ल्याउन नदियारा महान काम गरेको जस्तो वको होला सरकार बाहेकको जनतालाई .
फटाह माओवादी आफ्नो कार्यकर्ता लडाकु समायोजनको नाममा तीन अर्ब बजेट छुटाएको रैछ । अब त्यो पैसो पनि प्रचण्डको नयाँ सीता टावर (पहिले मुक्ति टावर बनायो) बनाउन काम लाग्ने भो ।।लडाकुले त्यस पैसोको बीस प्रतिशत पनि पाउँदैनन् । हेरिराखम् न ।
राजनीति गर्नेले बजेट होस् या जम्बोजेट स्वार्थ चुहाउन कहाँ चाँही छोड्छ र ?!!
“ठुला मानिसहरुले राजनीति गर्दा रहेछन…कास असल मानिसहरुले गर्ने भै दिएको भए !!
गधा हरु ले जसरि शंख बजाए पनि नेपाली जनता ले भजन गाउने हुना ले ताल अनि सुर न मिले पनि स्विकार्नु को विकल्प छैन /हिजो संबिधान बनेन भनेर कसै ले बिरोध गर्ने हिम्मत सम्म गरेन बरु जातियता को आगो बालेर केहि जातिवादी नेता हरु ले त्यो आगो मा खिर पकाएर अहिले सम्म खाई रहेका छन् /देस बनाउनु नै छैन यी फटाहा हरु को नजर मा,जसरि होस् लुट को खेति गर्न यिन लाई छुट सदै जनता बाट मिलेकै छ तेसै ले लुट को बजेट सबै ले स्वीकारे /
असार २४ गते अन्नपूर्णपोष्टमा राजनीतिक सहमतिमा एकतृतीयांश बजेट आउदैछ,राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका वीचमा द्धन्द हुदैन भनेर मैले समाचार लेख्दा धेरैलाई पत्याउन कठिन भएको थियो तर असार ३१ गते सरकारले संबिधानको धारा ९६ (क) अनुसार एकतृतीयांश बजेट ल्याउने निर्णय गरेको छ । अव भने मैले लेखेको समाचार पत्याउन सबै बाध्य भएको हुनुपर्छ । सरकार एकतृतीयांश बजेट ल्याउन सहमत भएपछि अव विवादित राजनीतिक बिषयमा सहमति जुटाउन अन्य राजनीतिक दल माथि दबाब बढेको छ ।
ह्याप्पी साउने सक्रान्ती है सप्पैलाई ।
लुतो फाल्नुभयो त तपैहरुले ? हामी बिदेसाँ भएका लुतेहरुको पनि लुतो फाल्देओ है……………………………………………………………………………………………… त्यहाँ हुनेहरुले लुतो पोतो घाऊ,खातिर सबाही लाहिजौ तहला गौली होओ,अनिकाल लहिजा होओ सकाल लाही दय्हो हुरो हउरो////////////////////////////////………………………………..,
धत् मुर्ख मनुष्य हरु, कसैलाई लाज नै छैन ..न नेता हरु लाइ न comments गर्ने हरुलाई ,आफ्नो पार्टी को ले budget ल्याएको भए तेही ठीक हुनेथियो comments लेख्ने हरुलाई पनि…………तर जे भएपनि सबै उही दयांग को मुला नै हो………..धीक्कर लाग्छ .समझदा पनि …………….ब्यापारी हरु नेता हरुलाई चन्दा दीने , अनि जनता लाइ भाउ बढाउने ………नेता हरु salary टन्न खाने अनि कर चाही जनताले टन्न तिर्ने ……..क्या छ बिजोग नेपाल को…….जनता हरु आफुलाई सोझो मान्ने ..आफु सोझो भएर नेता हरु ले मनपर्दी गरेको छ भनेर पनि थाहा पाउने …..तर गर्न चाही केहि पनि नसक्ने …राजनीति पार्टी हरु ले राजा ढल्नु पर्चा भनेर आन्दोलन मा जाउ भन्यो भनेचाही जोत्न छोडेर पनि जाने ……….तर राजनीति पार्टी हरु को बारेमा चाही केहि पनि नबोल्ने ….मात्र हामि सोझो जनता भन्ने..हासो लाग्छ यार
येस्तई गर्न लै त यी दल हरुलाई लोकतन्त्र चाहेको नि.. बस्ताब मा जनता लै लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, एकतन्त्र के ले पनि फरक पर्दैन.. जनता लै त बच्न, र गरि खाने बाताबरण भए पुग्छ…
बजेट मात्र किन?देशकै बिजोग छ,जनताको बिजोग छ,नेपाली राष्ट्रियताको बिजोग छ/बिजोग छैन भने कामरेडहरुको छैन/कामरेडहरु चिल्ला चपुल्ला छन,आलिशान महलमा विराजमान छन्,तारे होटलमा नास्ता ज्युनार गर्छन, श्रीमती फेरी फेरी हिड्छन/ बजेटको बिजोग भएर के फरक हुन्छर ?
नेता हरु पनि सोझो जनता नै त होनी साथि………….उनीहरु चाही कसरि बाठो भयो होला हगी ?…….हामी पनि आब बाठो हुनुपर्यो ………अनि हामी पनि चिल्ला चपुला हुने थियौकी ?
बजेटमा गन्धे राजनीति
थुक्क निकम्मा नेताहरु न त देशलाई संबिधान दियौ न सुख शान्ती न बिकाश ।
दियौ त भ्रष्ट्चार मात्र । दियौ त सृफ अन्यौल मात्र । जाबो स्वाभाविक आउने बजेट पनि आउँन नदिएर के जात्र देखाएको के गुहे राजनीति गरेका के जात्रा देखाएका ? त्यी भ्रष्ट कर्मचारीलाई मात्र तलब खुवाउन मात्र सहमति दियौ हैन ? किनकी यी सब बाहुन हुन यिनीहरु (पराजिवी) भोकले मर्ने डर छ । थुक्क जति थुके नि कम हुन्छ यी नाम मात्रका नेताहरुलाई । एक जाति एक भाषी एकधर्मी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन चाहि एक हुने अनि देश बिकाश चाहि नचाहिने कस्ता नेता हुन यी ? यस्ता बाट के आशा गर्ने देशले ? अनि जनताले ? बिकास र नयाँ रोजगार चाहि सिर्जना गर्न नपर्ने । लाखौं जनता खाडीमा मरेको अतोपत्तो छैन यहाँका शासक बनाउदाहरुलाई लाछीहरु, बाहुनहरू । यस्ताको कहिल्यै भलो नहुन । यस्ता गुह्यय खोल्नै पर्छ । पर्दाफास गर्नै पर्छ ।
बजेटको बिजोग त छदै छ एकातिर तर, त्यो भन्दा पनि बिजोक बजेटमा हाली मुहाली गरेर तर मार्न पल्केका कांग्रेस जनको झन् सारै बिजोक भयको छ अर्कातिर किनकि, गिरिजदेखी देउबा को पालासम्म १२ रौ पटक प्रम हुने कांग्रेसनै हुन् ! एउटा प्रम हुँदा एउटी मात्र जिल्लाको उत्तम बिकाश गरेपनि १२ वोटा जिल्लाको अधिकतम बिकाश भैसकेको हुन्थ्यो ! परन्तु, अभागी नेपालीहरुको भाग्यमा अर्को कोइराला प्रम बनेर सासन गर्न उद्धत छ !
माकुनेले कुन मुखले बिरोध गर्ने अध्यादेश बजेटको…अब बजेट सरकारले होइन योजना आयोग, बजेट आयोग (राजनतिक अर्थ विदहरुको ) र अर्थ सचिबले ल्याउने प्राबधान राख्नु पर्यो….