-गौरीबहादुर कार्की-
नेपाली जनताले २०।२५ हजार मूल्यको ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा खरिद बिक्री गर्दा पनि मोलको आधारमा राजस्व बुझाउनु पर्दछ। अंशबण्डा गर्दा पनि मोलको आधारमा राजस्व बुझाउनु पर्दछ। अंशबण्डामा मोलको आधारमा २५ लाखसम्मको सम्पत्तिमा ०.२ प्रतिशत र सो भन्दा माथि २ करोडसम्म ०.३ प्रतिशत र २ करोड माथि ०.४ प्रतिशतका दरले राजस्व बुझाउनु पर्दछ। यस अनुसार २५ लाखको सम्पत्ति बण्डा गरेमा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व तिर्नु बुझाउनु पर्दछ। २५ हजार भन्दा बढी मोलको सम्पत्ति बिक्री गर्दा सहरी क्षेत्रमा ४ र अन्य क्षेत्रमा २ प्रतिशत राजस्व लाग्दछ। तर लाखौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने बाइक र दशौं लाखदेखि २ करोडसम्म मूल्य पर्ने सवारी साधन दोश्रो पटक खरिद बिक्री गरेमा गाडीमा सिर्फ रु २७० र बाइकमा ७० रुपैयाँ मात्र राजस्व लाग्ने कानूनी व्यवस्था नेपालमा रहेको छ।
सवारी आयात गर्ने डिलरबाट पहिलो क्रेताले खरिद गर्दा सवारी साधन बिक्री
गर्ने कम्पनीले नै भन्सार, आदि राजस्व तिरी बुझाई सकेकोमा नामसारी गर्दा
कुनै शुल्क नलाग्नु स्वभाविक नै हो। तर दोश्रो पटक सवारी साधनको खरिद
बिक्री भई स्वामित्व परिवर्तन हुँदा खरिदबिक्री बापत वा स्वामित्व परिवर्तन
हुँदा राजस्व लगाइनु पर्नेमा लगाउने गरेको पाइँदैन।
१ लाख मूल्य पर्ने जग्गा खरिदबिक्री गर्दा सर्व साधारण नेपालीले सहरी क्षेत्रमा
४ हजार र ग्रामीण क्षेत्रमा २ हजार राजस्व राज्यलाई बुझाउनु पर्दछ तर एक लाख
मूल्य पर्ने बाइक बिक्री गर्दा सिर्फ ७० रुपैयाँमात्र राजस्व लाग्दछ। सर्वसाधारण
नेपाली र हुने खाने, शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आर्थिक रुपमा सम्पन्न वर्गलाई
राजस्व छुट दिनु विभेदको प्रष्ट उदाहरण हो। राज्यले यस्तो विभेद गर्न
नहुने हो।
डिलरले पहिलो पटक सवारी साधनको बिक्री गरेकोमा खरिद बिक्री बापत कुनै
राजस्व लिनु हुँदैन। त्यसपछि सवारी धनीले तेश्रो व्यक्तिलाई बिक्री गरिन्छ भने
जग्गा खरिदबिक्रीमा झैं किन राजस्व नलिने? एउटै कित्ता जग्गा वर्षमा ५ पटक
बिक्री हुन्छ भने ५ पटकनै राजस्व तिर्नु पर्दछ। तर सवारी साधनमा एक पटक पनि
राजस्व तिर्नु पर्दैन।
अहिले देश भर १२ लाख सवारी साधन रहेका छन्। खरिद बिक्री गरिँदा न्यूनतम
खरिद मोलको आधारमा राजस्व असूल गरिनु नै नागरिक नागरिक बीचको विभेदको
अन्त्य हो। अहिले यो आर्थिक वर्षमा लगभग दुई पांग्रे सवारी साधन २ लाख
५२ हजार र ४ पांग्रे सवारी साधन ६३ हजारको खरिद बिक्री हुने मोटामोटी
तथ्यांक रहेको पाइयो।
दुई पांग्रेबाट १ करोड ७६ लाख र ४ पांग्रेबाट १ करोड ७० लाख राजस्व उठ्ने
रहेछ। यदी खरिद विक्री, नामसारी, स्वामित्व परिवर्तन गर्नु पर्दा न्यूनतम
मोलको आधारमा ३।४ प्रतिशतमात्र राजस्व लगाउने हो भने अरबौं रुपैयाँ थप
राजस्व उठ्न सक्दछ। सवारी साधन खरिद बिक्रीमा राजस्व तिर्न कसैलाई भार पर्ने
कुरा पनि हुँदैन। लाख रुपैयाँको बाइक किन्दा ३।४ हजार राजस्व तिर्न वा २०
सौ लाखको गाडी किन्दा ७०।८० हजार वा एक लाख रुपैयाँनै राजस्व तिर्न कुनै
कठिनाइ हुँदैन।
यदि गाडिमा सिसीको आधारमा १००० सिसीसम्म न्यूनतम रेट र सो भन्दा माथिमा
प्रति १०० सिसीको ५ हजारको दरले नामसारी वा बिक्री राजस्व लिनु पर्दछ।
बाइकको पनि १०१ सिसी सम्म न्यूनतम र १०१ सिसि भन्दा बढीमा प्रति सिसी १००
रुपैयाँका दरले नामसारी शुल्क लिनु न्यायोचित हुन्छ।
गाडी आयातमा पनि ठूला गाडी र १०१ सिसी भन्दा बढीका बाइकमा बढी सिसीका
आधारमा बढी भन्सार आदि राजस्व लिइनु न्यायोचित हुन्छ।
यसरी उठ्ने राजस्व मध्ये केही प्रतिशत अंश ट्राफिक व्यवस्थापन र धुलो र
धुँवामा रातोदिन कर्त्तव्य पालन गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई प्रदूषण भत्ता बापत
दिलाइनु पर्दछ।
पेश हुन लागेको अहिलेकै बजेटमा माथि सुझाए झैं सामान्य सुधार गरेर
अरबौं राजस्व बढाउन सकिने तर्फ अर्थ मन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रालयले कदम चाल्नु पर्दछ
भन्ने एउटा नागरिकको हैसियतले म विनम्र अनुरोध गर्दछु।
माथिको स्थिति गत वर्षको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यस विषयमा
विचार हुन र सवारी नामसारीमा राजस्व उठाउनु पर्छ भन्ने लागेकाले पे्रषित।
गत वर्ष यो सुझावलाई सरकारले लागु गरेन, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा
कर लिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
केदार श्रेष्ठ
सानेपा, ललितपुरबाट:
मसंग कुनै उल्लेखनीय जग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति वा गाडी आदि त छैन तर पनि मेरो धारणा यस्तो छ की जग्गाको ह्रास मूल्यांकन हुँदैन, यसको मूल्य प्रति वर्ष दिन दुना रात चौगुना भने जस्तै गरी बढ्दै जान्छ,जब की गाडीको मू्ल्य प्रति वर्ष ह्रास मूल्यांकन हुँदै गई केही वर्ष (लगभग १५ बर्ष) पछि यो कबाडको भाउमा रहन्छ भने जग्गाको मूल्य त्यति समयमा सयौं गुणा बढिसकेको हुन्छ। त्यसैले यस्तो कर प्रणाली रहेको हो।
नेपाल मा कार किन्दा २४०% कर पहिल्लेई लगाई सकेकोहुन्छ, अनि कसरि तेही कार फेरी बेच्दा फेरी २४०% कर लागौंन पाहिन्छ ?
गरिबले गाडी किन्न सक्दैन तेही भएर यसमा छुट छ….
कार भनेको अहिले भारत मा बनेको हुन्छा तर जग्गा त नेपाली को हो नि / सरकार ले नेपाल को जग्गा मा भारती कार धेरै होस् भन्ने चाहन्छा होला / कार जति इम्पोर्ट गरे पनि हुन्छ/ गरिब जनता को जग्गा सबै भारती कार गुडाउन खोजे होला नि / गरिब जनता को जग्गा भन्दा भारती कार को बढि महोतो दिन खोजे होला
गरिब, जनता, अनि जग्गा ………. मित्रबन्धु जग्गा हुने जनता कसरि गरिब हुन सक्छ ? मुक्त कमैया कै कुरा गर्नुस….. अर्काको खेत कमाएर खानेहरु कै कुरा गर्नुस. “गरिब” को ठाउँ मा “नेपाली” भएको भए राम्रो हुनेथ्यो .
its really nice of the author to show us the flaws of our system. hope this type of tax will be include in our next budget. In a country where there is more number of vehicles than our road can handle it is a very good idea to increase the tax on the vehicles. But the point to be noted is the tax should be utilized for the constructions and maintenance of roads and traffic system otherwise it will be very unfortunate if the tax paid by hardworking people is digested only by our corrupt officials and the politicians.
लेखक ज्यु…. हामीले आजसम्म आफ्नो तलब बाट कति सरकार लै राजस्व बुझाएका छौ र त्यो कति चै राम्रो काम को लागि खर्च भयो त्यो पनि लेखा जोखा गर्दिनु भएको भए राम्रो हुने थियो…. नेपाल मा सामान्य मजदुरी गरेर खाने मान्छे ले नि कमसेकम १% कर त तिरेकै हुन्छ/ तर सरकार ले त्यो मान्छे बिरामी हुदा पैसा तिरेर उपचार गराउछु भन्दा नि उपचार गर्ने ठाउँ को ब्यबस्तः गर्न सकेको छैन…. तिरेको कर बाट न त बिजुली, पानि,रोड,अस्पताल,स्कुल कलेज लगायत क कुनै पनि सुबिधा भरपर्दो रुपमा दिन सकेको छैन/ यदि सरकार ले यी सबै आधारभूत आबस्यकता को परिपूर्ति गर्ने ग्यारेन्टी लिन्छ भने मा त आफ्नो तलबको ६०% कर तिर्न पनि तयार छु र धेरै नेपाली हरु पनि तयार छन्… कुरा रह्यो सवारी साधन बेच्दा किन कर नलगाउने… हामी ले पनि अन्य देशमा जस्तै सस्तो मा गाडी चढ्न पाउने भए त्यो पनि ठुलो कुरा हुने थिएन…. हामी संसारमै सबै भन्दा बढी कर तिरेर ल्याएको गाडी चद्छौ…. के को लागि त नाम को लागि मात्र जिबनभर मा जम्मा ७ दिन सम्म गृह मन्त्रि भनेको मान्छे लाई उसको जिबन भरि को लागि सरकारी गाडी.. सचिबालय लगायत का आबस्यकता पूर्ति गर्न…. बरु तपाइले यो बिषय उठाउनु भन्दा हामीले तिरेको कर बाट किन यस्ता मान्छे लाई जिबन भरि पोस्ने भन्ने बारेमा लेख्नु भएको भए हामी जस्ता निमुखा जनता हरुको मन छुने थियो कि… जय नेपाल….
यो बहस राम्रो छ| एहाँ कर किन तिर्ने, केमा तिर्ने, कर को सदुपयोग कसरि गर्ने भन्ने राम्रा कुरा हरुको बहस भएको छ| तर कित कर छल्ने लाई घुस खाएर मद्दत गर्ने, करको हिना मिना गरेर मोज गर्ने हरुको लागि कारबाई गर्ने भने नेपाल मा अझै भएको छैन|
मोटर, घर, जग्गा जे पनि किन बेच हुँदा केहि पर्तिसत कर संसारमा सबै देश मा तिर्नु पर्ने हुन्छा| तेसबाट अपबाद नेपाल पनि नहुन पर्ने हो| तर नेपाल भने सहि कानुन को प्रयोग मा सधैनै नै अपबाद नै छ र कर उठाए बाबत जनता र देश पर्ति उत्तिअकै गैर जिम्मेबार पनि साबित भै राखेको छ|
सर संजाल नै चोर, फटाहा, र घुसखोर हरुको लागि खानी भाँडो हुनु को कारणले नै देश ले दुर्गति बेहोर्नु परेको हो|
के को लागि कर तिर्ने? देश बिकाश को लागि कि नेता हरुलाई भत्ता दिन लाई?
पहिले हामीले तिरेको कर सहि ठाउमा सहि कुराको लागि प्रयोग हुन्छ भनेर सुनिस्चित हुनु पर्यो, अनि म दिन्छु मेरो कमाइको ६०% कर.
यो लेखक ले भन्न खोजेको के हो? २५०% कर त सवारी किन्दा नै दिसकेको छ
हुन त मा संग गाडी छैन ! यो कर को कुरा सुन्दा मेरो अंग सिर्रिन्ग्गा हुन्छा ! हामीले जन्मे देखि नै कर तिर्नु पर्छ र तिर्दै अको छ ! छिन् छिन् मा कर तिर्दै आएको छ हामी स्वतन्त्र छैन ! अब आयो गाडीको कुरा विदेश मा १ लाख मा पौने गाडी यहाँ हामीले किन्नु पर्दा ६ लाख तिर्नु पर्ने हुन्छ यो भन्दा ठुलो कार कसले तिरेको छ संसारमा ! आज बर्सिक कर त कती कत्ति के हो लेखक ज्यु कुरै नाबुजी कर को प्रसङ्ग लेखु त बयेना नि !
किनकि जग्गाको मूल्य झन् झन् बढ्दै जान्छ, तर सवारी साधनको बढ्दैन! जमिन झन् मुल्यवान हुन्छा समय संगै भने सवारी साधन बिग्रिन्छा! कक्षा एक को बिध्यर्थिले नि बुझ्छा हौ यति सानो कुरो त!
देस्रो पटक देखिको सवारी साधन किनबेचमा जग्गा पासमा जस्तै गरी केही कर लगाउन शुरु गर्नु पर्ने विचार सारै राम्रो लाग्ये । जग्गाको जस्तो गाडिको मूल्य ह्रास नहुने भएतापनि गाडिको प्रयोग गरेको सालको आधारमा ह्रास कट्टी गरेर मोल कायम गरी कर उठाउन सकिन्छ नै ।
शुरुमा भन्सार आदि कर तिरेतापनि पछि बिक्री हुँदा खरीदकर्ताले गाडिको कन्डिसन अनुसार कर तिर्ने हुनाले मर्का पर्ने हुँदैन । स्वामित्व प्राप्त गरेपछि राज्यलाइ कर तिर्नु पर्छ नै ।
राज्यले सडक मरमत गराउनु पर्दछ । विकासको काम गर्नु पर्दछ । लोककल्याणकारी काम त गर्नै पर्दछ ।
गाडि भित्र्याउदा तिर्ने कर र पछि स्वामित्व परिवर्तनमा लगाइने कर अलग अलग हो ।
५००।६०० सी सी वा सो भन्दा ठूला पारस खालका बाइक र ४०।५० लाख देखि डेड दुइ करोड जाने गाडिलाइ आर्थिक क्षमतानुसार ४००।५०० प्रतिशतसम्म आयात कर अर्थात् भन्सार शुल्क लिनु न्यायोचित हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
महंगा गाडि खरीद गर्नेको सम्पतिको श्रोत पनि देखाउनु पर्ने कानुन बनाउनु पर्दछ ।
गाडिको मोल अधिक करको कारणले नेपालमा बढी नै भएकोमा विवाद छैन । राजस्व चुहावट हुन नदिने र दुरुपयोग रोक्न भने सवै नेपालीले सुयोग्य राजनेता नछानेसम्म सम्भव नहोला कि ।
जे होस् समग्रमा विचार राम्रो हो । तर राम्रो विचार र सल्लाह सुन्ने नेपालमा कोही छ जस्तो लाग्दैन ।
गौरीबहादुर कार्कीको यो लेख एक वर्ष जति अगी नै कतै पढेको जस्तो लाग्छ ..
झट्ट सुन्दा हो जस्तो लागेपनि अर्थासस्त्रिय हिसाबले समय संगै गाडीमा हुने depreciation को सवाल चटक्कै भुले जस्तो लाग्यो , जुन जग्गामा ठिक उल्टो हुन्छ … र अर्को कुरा संसारमै सवारी साधनमा सबै भन्दा महँगो tax तिर्ने नपालीको संदर्ध पनि हेक्का राख्नु भएनछ …
राजस्व नै उठाउने भए तिनै मालपोतमा दलालको मोल्मलाई मा हुने बार्षिक अरबौको राजस्व हिनामिना र भन्सारमा हुने राजस्व लुट मात्र नियन्त्रण गर्ने हो भने बर्सिक ३०-४० अरब तेतिकै राज्यको नाममा जम्मा हुन्छ जुन अहिले नेता र भ्रस्ट कर्मचारीको पेटमा गइराछ…
भरतमा नेरु १ लाख जति पर्ने बाइक नेपालमा साढे २ लाख जति पर्छ, भारतमा नेरु २ लाख पर्ने नानो नेपालमा कम्तिमा ९ लाख पर्छ .. अनि सवारी साधनबाट अरबौ tax उठाउने राज्यले ति tax payer लाई खाल्टो र धुलाम्मे सडक भन्दा ज्यादा केहि देको छ र .. यो tax नै अति छ थप कति तिर्ने ???
It is not only the tax system, the whole system is not clear and proper. Look at the leaders from 2007 BS till today. They said they are borned poor in remote place as farmer, look at their life style today they are living in multimillion urban houses with all the facilities. If a person take the risk and do the business, he might turn billionare or homless with his achivement or failures. A leader has fixed salary as minister, CA how can he turn millionare, billionare obiviously the BRIBLE. We cannot change any system as crystal clear unless there is a penalty for the people above, leaders who misleads, misdeeds, mismanage the government misusing their power. Taxation the used veichle might be the good idea, but it should be make clear also how raised funds are managed. Paying tax to the government is public duty and government duty is to make clear the public how those funds are used. If some one misuses the tax fund, they should be punished strictly.
Tax के हो, किन लिईन्छ, किन तिर्ने भन्ने कुरा school देखि नै प्रतेक जन-मानसलाई basic course पढाउनु पर्छ | अनि पो कमेन्ट गर्न मज्जा आउछ |
नया नेपालमा सबै को हक अधिकार बराबर हुन्छ भनेको येही हो नेपालका नया नेपालीहरु ……….
सवारी साधन import गरेको राजस्व चाही कसले देख्ने होला?
प्राय जसो गाडीहरु नेपाल मा आयात गरिन्छ र भन्सार तिर्ने गरिन्छ २३८% अनि गाडी प्रयोग गरेपछि depreciation हुन्छ तर जग्गा मा लागु हुदैन यदि पुरानो गाडी खरिद बिक्रि गर्दा पनि येसरिनै ट्याक्स तिर्नु पर्ने हो भने कसैले पनि पुरानो गाडी किन्दैनन फेरी रोड ट्याक्स पनि त तिर्नुपर्ने हुन्छ
बहादुर जी,
अमेरिका जस्तो देशमा पनि डिलर वा शोरुम (जहाँ नाफा प्रयोजनले किन बेच हुन्छ) बाहेक अन्यत्र गाडी अर्काको नाममा नामसारी गराउँदा कर लिने गरेको देखिएन | यीनलाई पनि केहि सुझाब हाम्ले दिने हो कि ???
नेपाल अमेरिका हुन धेरै लामो अनि घुमाउरो बाटो हुदै जानु पर्छ /हरेक कुरालाई अमेरिकामा यस्तो,क्यानाडामा यस्तो ,अस्ट्रेलियामा यस्तो भनेर तुलना नगरौ मित्रबन्धु//त्यसो त चन्द्रमा पनि नजिकै देखिन्छ तर जानु पर्दा ६/७ महिना लाग्न सक्छ,सबै कुरा copy गरेर मात्र हुदैन केहि कुरा बुझ्नु पनि पर्छ //यो लेखले सक्तिशाली क्रय शक्ति हुनेलाई कर को burden दिन चाहेको छ,निमुखा भोखा नांगालाई हैन !! बिकशित देशमा पनि त्यहि नियम लागु हुन्छ//त्यसकारण यसबाट कोहि पनि बिचलित हुनुपर्ने मैले देखेको छैन// बिहान बेलुका खान नपाउने लाखौ हुने देशमा यो यौटा राम्रो सुरुवात हुने छ/नेपाल भनेको bike अनि car चड्नेको मात्र होइन….लाखौ गरीबहरुको पनि हो ……जग्गा किन्दा दलाललाई हज्जारौ दिन सकिन्छ भने bike किन्दा ४ हज्जार कर तिर्न सकिदैन ?car किन्दा १० हज्जार कर तिर्न सकिदैन ????आफ्नो सेरोफेरो हेरेर मात्र नरमाउनुस मित्र बन्धुहरु /सिंगो नेपाललाई हेर्नुस//कर को सदुपयोग भएन भने त्यसको बिरुद्द लड़नुस,दोषीलाई कोर्रा लागाउनुस…..तर धेरै हुनेलाई बढी कर लगाउने सिद्धान्तको बिरोध नगर्नुस /धन्यवाद
ब्लग अत्ति नै सान्दर्भिक छ, सबैले सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ///
बास्तबमा आफुले तिरेको करको सदुपयोग गराउन नसक्नु हामी जनताकै कमजोरी हो, करको सदुपयोग भएन भनेर कर नै नतिर्नु पक्कै सान्दर्भिक होइन,त्यस्तै सवारी कर चाँही लिने र सडकलाई गए गुज्रेको स्थितिमा छाड्नुमा कसको कमजोरी छ त्यसको भण्डाफोर गर्न नसक्नुमा पनि हाम्रै दोष छ/// तसर्थ यस ब्लगमा सबै खालका कमेन्टहरु आउनसक्छ तैपनि पनि ब्लगरलाई आफ्नो विचारमा अडिक रहन र अभियान सफल पार्न मात्र प्रसस्त शुभकामना छ//
बिचरा! नया किन्न सक्नेले सेकेन्ड ह्यान्ड पक्का नि किन्दैनन.गरिब मारा करको पक्षमा म चाही छैन है!
लेखक को कुरा एकदम सहि छ ! किन्नेले कर तिर्ने हो ! कर तिर्ने छेमता छैन भने दुइलाख को बैक किनेर धोतीलाई धनि बनाउनु अनि देशलाई कंगाल बनाउनु हो ! ब्यापारिक र ब्यबहारिक प्रयोजनको लागि गाडीको उपभोग गर्नु पर्छ ! तेल किन्दा नि देशको ढुकुटी रित्तिने अनि बैक किन्दानी देशको ढुकुटीको पैसा धोति भैयाको ढुकुटी भर्नु हो ! साइकल चढ़ौया पब्लिक ट्रांस्पोतेशन प्रयोग गरौँ !
गौरव जी तपाई बरु कि आफै motercycle बनौनुस कि त हिडेरै जानुहोस अनि कसैलाई पैसा नै तिर्नु नै पर्दैन.. कि कसो?
गाडी मान्छे र समान बोकी गुद्दछ! जग्गा चाहि गुढ़दैन!
गाडी थोत्रो हुन्छ थन्किन्छ फेकिन्छ! जग्गा थोत्रो हुदैन फेकिदैन! सधैको लागि रहिरहन्छ!
गाडी प्रयोगको उपभोग्य बस्तु हो जग्गा प्रयोग र उपभोग्य बस्तु होइन!
गाडी जनजीवनको सुबिधा र सहजताको को लागि प्रयोग हुन्छ जग्गा तेसरी हुदैन!
गाडी चलायावान हुन्छ जताततै (बाटो भयसंम) जान्छ जग्गा जादैन!
जग्गा उत्पादनशिल हुन्छ उत्पादन उपभोग गर्न सकिन्छ, गाडी उत्पादनशिल नभई क्षय र ट्रान्सफरमर हुन्छ!
गाडी पटक पटक मर्मत गर्नुपर्ने जरुरि हुन्छ, हरेक बर्ष तेस्को जाच पड्ताल पश्चात चलाउन अनुमति दिन्छ, मतलब त्यो चलाउनको लागि खर्च गरिरहनु पर्ने जरुरि हुन्छ तर जग्गामा त्यो हुदैन!
यी आदि कारण हुनसक्छ जसकारण गाडीमा पटक पटक खरिद कर लगाई रहनु जरुरि नहुन सक्छ! तेसै पनि गाडीको प्रयोजन कर, सडक कर, इन्धन कर साथै अन्य कर हरु पनि लागि रहेको हुन्छ तर जग्गामा ति कुरा नगन्य लागु हुन्छ!
अरुले गाडी छाडेर फुर्ति छाटेको कारण ले यसो भन्नु त ठिकै हुन्छ र देशले कर प्राप्त गर्छ भन्ने हेतु त यो कुरा ठिकै होला तर समय र मानाब अनि समाज बिकाश, साधन को प्राप्याता आबस्यकता प्रयोजन आदि कुरालाई बिचार गर्दा यो कुरा ठिक हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ मलाइ त है!
गाडी को मूल्य घट्दै जान्छ जमिन को प्रायः घट्दैन.नेपाल मा जत्ति को tax संसार मा कतै छे होला र नेपाल को जति दुख गाडी वाला लै कतै छैन होला, नेपाल बन्द पेट्रोल को कमि तोड फोड traffic जाम! गरिब ले गाडी छाड्नु नै हुदैन भन्ने सोच हो tax बढाउनु. लेखक को सोच पनि पुरा सोसक रहेछ
कन्चेडी तातेर आयो तपाइको विचार पढेर, बार्षिक ३ हज्जार कर, पेट्रोलमा त्यत्रो कर अनि नेपालमानै उत्पादन नहुने सामानको पनि २०० प्रितिशत भन्सार तिरेर कत्ति दुख गरेर बचाएको पैसाले किन्यो अनि फेरी विक्रि गर्नु परे , हिजी मात्र किनेको भए पनि १० , १५ हज्जार घाटामा नै बेच्नु पर्ने । १ वर्ष पछि त ४० ,५० हजार घट्छ । यो देशमा कि त Public transport राम्रो हुनु पर्यो कि त , एउटा standard तयार पारेर न्युन भन्सारमा गाडी र बाइक आयत गर्न पाउनु पर्छ ।
लेखक ज्यु, गाडी अथवा बाइक को नेपाली बजार मुल्य र बिदेसी बजार मुल्य को बारेमा केही ज्ञान छ तपाईं लाई ? उदाहरण को लागि टाढा नजाउ ईन्डिया र नेपाल म गाडीको मुल्य कती फरक छ नेपाल मा गाडी किन्दा कती भन्सार शुल्क तिर्नु पर्छ भन्ने कुरा तपाईं लाई शायद राम्ररी ज्ञान नभयर होला तेसैले आज यो कुरा उठाउनु भयो । कृपया यस्ता बिषयमा लेख्नु भन्दा पहिले बिषय बस्तु बारे बुझ्न जरुरी देखिन्छ।
लौ हाम्रो कार्की जी लाई गाडी किन्दा त होइन होला पकै घर खेत अंश बंडा गर्दा धेरै tax pay गर्नु पर्यो की क्या हो खूब ठुलो कुरा गर्दै छ त \
हाहाहाहा…..जग्गा को मूल्य कहिले घटेको देख्नु वा सुन्नु भएको छ? सवारी साधन को उपयोग जति हुदै गयो तेत्ति नै मूल्यमा ह्राश हुन्छ. जग्गामा यो लागु हुदैन. अर्थसास्त्र मा मूल्यह्राश बारेमा बिस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न म लेखक ज्युलाइ बिनम्र अनुरोध गर्दछु.
शैलेन्द्र गुरु, सवारी साधनको ह्रास कट्टी गरेरै बेच्नेले बेचेको हुन्छ। त्यहि ह्रासमुल्यको आधारमा कर उठाउन किन नहुने? भन्दा फरक पर्दैन यो देश तपाईँहरूजस्ता पढेलेखेका बाठाहरूले नै चलाइ रहेको छ ।
पुर्नाज़ चेला, कर तिर्ने वा नतिर्ने को कुरा होइन, कर कति तिर्ने को कुरा हो. कृपया ब्लग राम्ररी पढ़दिनु होला . सवारी साधन बिक्रि हुदा त कर तिर्नु नै पर्नेहुन्छ र तेस्पछी पनि सडक कर को रुप मा बर्सेनि यातायात कार्यालय ले कर उठौछ नै चाहे त्यो नया सवारीसाधन होस् वा पुरानो . भन्दा त यो पनि फरक पर्दैन कि तपाईहरु जस्ता पढेलेखेका so-called “जान्ने” मानिसहरु ले नै येत्ति कुरा नबुझेपछि देश त उभो लाग्ने भैहाल्यो नि…..कि कसो????
अरु लाई सुझाव दिने मित्रले यो कुरा बुझ्नु आबस्यक छ कि घरजग्गा मात्र होइन जे चिज को पनि मूल्य घटबड हुन्छ . जुन अर्थसास्त्र को सामान्य नियम हो.
अर्थशास्त्र भन्ने कुरा सधैभरि neutral भएर बस्दैन, एसको परिमार्जित स्वरूप समय र माग अनुसार बदलिदै जान्छ. मैले अर्थशास्त्र को कुरा यो बिषय मा समय र ठाउँको सन्दर्भमा रहेर गरेको हु. नेपाल कै सन्दर्भ को कुरा गर्दा, तपाई मलाई कुनै एउटा उदाहरण दिनुहोस जहाँ जग्गालाइ secondhand भनेर तेस्को बिक्रिमूल्य घटेको छ.
गाडीको पर्ने मुल्यको १८० देखी २०० प्रतिशत राजस्व गाडी भित्राउदा नै तिरी सके पछी पनी कती तिर्ने मित्र??? लेख्नु भन्दा अघी अली अध्यन अनुसन्धान पनी गर्ने हो कि?
कर तिर्नु राम्रो कुरा हो एक असल नागरिकको भएकोमा . तर कर लिए पछी सरकारले जनतालाई सेवा सुबिधा दिन सकेमा राम्रो हुने थियो तर तेयो चाही हुन सकेको छैन हउ /
दसौं लाख देखि करोडौं सम्म पर्ने गाडीहरु कानुन बनाउने बा कानुन बनाउने पाल्ने भ्रस्ट, तस्कर कर चोर र गुण्डाहरुको सवारीहरू हुन्/ तेसमथी यो देस, यो देसको श्रोत, रास्ट्रको ढुकुटी लुट्ने लुताउनु लाई नै शासन ब्यबस्था मान्ने हरुले चलाउँदै आयकोछ/ कुनै पनि खुंखार ग्यांगको नाईकेहरु कुनै कुनै दलको कार्यकर्ता-नेतालेनै छ/ त् यस्तो नियम बन्यो के को आश्चर्य? आश्चर्य मान्नु छ भने यस्ताहरु नै आज सरकार कसरि बनेको छ त्यो कुरामा आश्चर्य मान्नु पर्छ/
चक्कु चुरी खुकुरी सहि प्रयोगकर्ता को हातमा परे साधन बन्छ ज्यावल बन्छ तर अपराधीको हातमा परे हतियार बन्छ/ ब्यबस्था चाहे त्यो राजतन्त्र होस् बा लोकतन्त्र पनि तेस्तै नै हो/ बिगतको खराव भनेको कुनै पनि ब्यबस्था पनि ईनिहरुलेनै चलायको थियो र आज लोकतन्त्र पनि ईनिहरुले नै चलाउँदै आयको छ/ हामीले साधन र ब्यबस्था मात्रै फाल्यौं तर ईनिहरुलाई फाल्न सकेनौं यसै कारण सबै कुरा झन् बिग्रंदै गयाकोहो/
बकवास हो | ब्यापारी संग कर उठाउनु पर्यो, भन्सार को underbilling कम गरौ न | अरबौ अरबौ उठ्नेछ | कर नतिरे सम्म बैंक loan लिन नपाउने नियम हुनु पर्यो| बैंक संग ऋण लिदा करोड आम्दानी छ भन्ने कर चाही हजार मा तिर्ने |
बैंक मा ऋण लिदा देखाको income source लाई आधार मानेर कर ले अनुसन्धान गरोस त | कति कर उठ्छ कति |
तपाई सवारी कर उठाउने कुरा गर्नु हुन्छ. शायद तपाइलाई थाहा छैन होला, गाडी को मूल्य सबै भन्दा महँगो पर्ने मुलुक हरु मा नेपाल पर्दछ. singapore र नेपाल लगभग उस्तै हाराहारी मा पर्द छन्. हलाकी singapore मा public transportation को राम्रो ब्यवस्ता छ र नेपाल मा छैन. singapore मा जग्गा को अभाव ले गर्दा गाडी मा tax बढी लगाएर जनता हरु लाई public transportation को उपयोग गर्न प्रेरित गरिएको हो भने नेपालमा त्यस्तो केहि व्यवस्ता छैन. गाडी धनि हरु ले पैले नै 180 देखि 220 percent सम्म tax तिरेर किनेका हुन्छन. India मा नेरु २ लाख पर्ने संसार कै सबै भन्दा सस्तो गाडी मानिएको TATA NANO नेपाल मा आइपुग्दा 8 – 9 लाख देखि माथि पर्छ. japan मा नेरु. 10 लाख पर्ने toyota corolla नेपाल आइपुग्दा 30 – 40 लाख पर्छ. त्यति मात्र नभएर हरेक बर्ष सवारी साधन हरु ले निम्न प्रकार को tax लगभग तिर्नु पर्छ.
१. 150 cc भन्दा कम को motorbike Rs 1800
२. 150 cc भन्दा माथि को motorbike Rs 3500
३. गाडी को Rs 14000
ल ठिकै छ tax लगाउनु पर्छ, देश को राजश्व को श्रोत बढ्छ. तर! विश्व कै सबै भन्दा महँगो गाडी को tax लागिएको देश मा बाटो को हालत के छ त?? South Asia मै पनि एउटा साधारण कर्मचारी ले मामुली तलब को भर मा केहि नभए नि maruti 800 चलाएर hincha. हाम्रा युवा हरु motorcycle चलाएर हिन छन् भने उनीहरु गाडी चलाएर हिन छन्. पानि परेको बेलामा र आवस्यकता परेको बेला मा पुरै परिवार लाई कि त motorcycle मा भिजाएर लानु पर्छ कि त taxi को चर्को भाडा तिर्न बाध्य हुनु पर्छ. प्रत्येक बर्ष अरबौ रुपिया राजस्व उठ्छ गाडी को tax बाट. तर बाटो हरु को स्थिति सबै भन्दा खत्तम हाम्रै देश मा छ. यो क्षेत्र बाट उठेको राजस्व बाटो बनाउनमा त लगाए हुन्थ्यो!! तर त्यति पनि गरिदैन. खाली tax मात्र उठाउने अनि बाटो को सुधार मा केई पैसा nalagauney यो कस्तो system हो?? काठमाडौँ मा बाटो पिच गरेको 6 महिना मा खाल्डो देखिन थाल्छन. अनि तपाई महोदय, अझै दोस्रो चोटी किनबेच गर्दा नि tax लगाउने कुरा गर्नु हुन्छ?? 200 percent tax लागेकै भएर 4 लाख मा नया आउने गाडी 5 – 6 लाख मा second – hand मा किन्नु परेको हुन्छ….अनि त्यसमा कति tax लगाउने विचार छ तपाइको?? के हामीले तिरेको 200 percent tax ले 601 चोर र अब ११-१२ प्रदेश को मन्त्रि ल तिनका कार्यकर्ता लाई गाडी किन्न प्रयोग गर्ने??? त्यसैको लागि हामीले tax तिरेको हो??? अनि हामी चै 2 – 2 लाख तिरेर एउटा bike मा संतुस्त हुनु पर्ने????
“यदि गाडिमा सिसीको आधारमा १००० सिसीसम्म न्यूनतम रेट र सो भन्दा माथिमा
प्रति १०० सिसीको ५ हजारको दरले नामसारी वा बिक्री राजस्व लिनु पर्दछ।
बाइकको पनि १०१ सिसी सम्म न्यूनतम र १०१ सिसि भन्दा बढीमा प्रति सिसी १००
रुपैयाँका दरले नामसारी शुल्क लिनु न्यायोचित हुन्छ।
गाडी आयातमा पनि ठूला गाडी र १०१ सिसी भन्दा बढीका बाइकमा बढी सिसीका
आधारमा बढी भन्सार आदि राजस्व लिइनु न्यायोचित हुन्छ।
यसरी उठ्ने राजस्व मध्ये केही प्रतिशत अंश ट्राफिक व्यवस्थापन र धुलो र
धुँवामा रातोदिन कर्त्तव्य पालन गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई प्रदूषण भत्ता बापत
दिलाइनु पर्दछ।”
यो के लेख्या हो लेखक ले| गाडी, मोटरबाइक मा ट्याक्स लिदैन र सरकार ले| गाडी भन्ने बित्तिकै २००% कर भनेर टाउको नै सिरिङ्ग हुन्छ नि| लेखक मित्र चै ठुलो गाडी लै ठुलै कर भनेर के पाठ पढाउन खोज्य हो| ल्वांगे नै रैछ ब्रो त |
कुरा सहि हो. आफ्नै जग्ग्गा भाग बण्डा गर्दा किन कर तिर्नु पर्ने? कर को दर न्यायोचित हुनु पर्यो / खोइ अहिले सम्म यो नीति लाई पुनरावलोकन गरीएको . कर लिने हुनलाई त्यस वाट नाफा आएको हुनु पर्यो नि होइन र ?
सवारी साधन को कर लगाउदा केवल सि सि लाई मात्र आधार मान्नु हुदैन ! गाडी को मूल्य लाई पनि आधार बनाउनु पर्छ ! बाताबरण लाई बिचार गरि गाडीको उमेर को आधार मा कर को मात्रा बढाएर जानु पर्छ ! २० वर्ष पछी गाडी राख्न नपाउने नियम भन्दा पुराना गाडी हरु को करको भार बढी राख्यो भने स्वत पुराना गाडी हटछन् ! त्येस्तै सवारी कर पनि करोड पर्ने र लाख पर्ने मा फरक हुनु पर्छ ! हाल ठेक्का प्रथा द्वारा उठाउनेगरेको पार्किंग सुल्क पनि सरकारले बार्षिक रुपमा उठाउने गर्नु पर्छ र पार्किंग को ठाउँ दिनु पर्छ !
देश को विकास गर्न सबै भन्दा चाहिने कुरो राजस्व र कर हो , म यहाँ काम गर्दा मान्छे ले तिरेको कर देखेर अचम्म लाग्छ , ५५$ को समान म ९$ कर लाग्छ . पहिले होटेल म काम गर्दा, एउटा कोठा बेचेको ६९$ लाग्थ्यो भने कर जोड्दा ८१$ लाग्थ्यो . सोच्नुस अमेरिका को सानो स्टेट को एउटा सानो गाउ मा एउटा सानो कोठा एक दिन बेचेको सरकार ले १२$ खान्छ भने दिनहु कति पैसा देश ले उठाउछ होला ? अहिले काम गर्दा मेरो मासिक Paycheck ३५०० जति मा tax काट्दा २८०० पनि आउन्न, सब पैसा देश लाई. अनि देश विकास हुदैन त? हरेक मान्छे हरु सान संग हाम्रो पैसा ले बनेको देश हो भन्छन. नेपाल मा देश विकास गर्ने हो भने Tax regulation को एकदम खाँचो छ . सबै पसल हरुमा अनिबार्य Cash Register, अनि अनिबार्य Tax Permit गर्ने हो भने धेरै ले कर चल्न पाउन्नन . धेरै कुरा को खाँचो छ तर जब सरकार धनि हुन्छ अनि मात्र देश विकास हुन्छ . भ्रस्ट नेताहरु लाई ठिक ठाउँ मा ल्याएर Tax regulate गर्ने हो भने छिट्टै नेपाल बिकसित हुन्छ .
दामोदर ज्यु कुरा चै मानसिब गर्नु भाको रैछा तर अमेरिका र हाम्रो नेपाल को तुलना गरेर हुन्छा तपैले कर उठाउने भनेर अमेरिका मा कर तिर्छन त जनता हरु पनि ढुक्क छन् सरकार ले बिरामी हुदा होस् या बेरोजगार हुदा होस् या शिक्षा दिक्ष्या नै होस् सबै सरकार ले नै बेहोर्छा तेसैले जनता हरु पनि ढुक्क छन् हामीले कर तिरेका छौ तेसैले बाकी कुनै १०सोन् छैन तर नेपाल मा कर पनि तिर्नुस सधै बेरोजगार पनि बन्नुस अनि कुनै दिन बिरामी हुनुस त पैसा छ भने औसधि गर्नुस नत्र सडेर मर्नुस. नेपाल सरकार ले जनता को आखा मा छारो हाल्न लै ब्रिद्द भत्ता भन्ने यौटा pakage लेरायो तर कति ?? 500nrs per person के तेती भत्ता ले यो १ जना ब्रिद्द भाच्छा रे त महिना भरि? अझै तेसै मा लगाउनु पनि छ औसधि उपचार र खाने बस्ने. हहह्हा यस्तो छ नेपाल सरकारको tax उठायारा जनता लै दिने सुबिधा अनि तपाई अमेरिका ले कर उठायो यसो यसो गरि नेपाल ले पनि तेसै गरेर भन्ने कुरा गरेर हुन्छा त? तपाई पो अमेरिचन हुनु हुन्न र तपाइलाई कर तिर्दा गारो भयो होला फेरी पनि अमेरिचन जस्तै सुभिदा त दिन्छा होला सरकार ले तर अमेरिचन हरु ले त बयाका छन् नि त सुबिधा हरु खै त नेपाली ले पायका? अहिले जाबो यौटा विदेश गयर कमयारा खंछा नेपाल मा जागिर paina भनेर विदेश जाने यौटा मान्छे ले पैला पैला श्रम भनेर सरकार ले २८५० लिन्थ्यो अहिले पनि तेती नै लिंछा तर दलाल र कर्मचारी ले कमौना पयानन भनेर कहिले क कहिले क बहाना गरेर १५/२० हजार असुल गरिन्छा तेही हो जनताको सुबिधा भनेको
Hello
It was very nice that u had mentioned all those things to increase the revenue. but think about why u r trying to be so good citizen why not write something government has to show all the details where they sepnd the collected revenue…