राष्ट्रपतिको संयमित कदम

सूचनाः माइसंसारका पुराना ब्लग पोस्ट र त्यसमा रहेका कमेन्टहरुलाई आर्काइभ गरी अर्कै साइट (यहाँ क्लिक गर्नुस‌) मा राख्ने क्रममा यो पोस्टमा रहेका पुराना कमेन्टहरु हराएका छन्। त्यसलाई खोजेर पुनः राख्ने प्रयास जारी छ। असुविधाका लागि क्षमा चाहन्छौँ- माइसंसार एडमिन
_________________________________________________

राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्यकारी अधिकारै आफ्नो हातमा लेला कि? नयाँ सरकार बनाउन आह्वानै गर्ला कि भन्ने शंकाहरुबीच आज एउटा संयमित विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। कङ्ग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चुनावको घोषणा गर्नु असंवैधानिक भएको दावी गर्दै आएका थिए र रातारात राष्ट्रपति भवनमा समेत पुगेका थिए। उनीहरुको शायद यस्तो आशा थियो- संविधान सभा भंग भएको स्थितिमा प्रधानमन्त्री संविधान सभा सदस्य रहँदैनन् र प्रधानमन्त्री पद स्वतः खाली हुन्छ। त्यसको हैसियत काम चलाउ हुन्छ र कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिको भएपछि उनीबाट अर्को सहमतिको सरकार बनाउन आह्वान हुनेछ। तर त्यसो भएन। उनले संविधान अनुसारै एउटा संयमित कदम चालेका छन् र भनेका छन्- प्रधानमन्त्रीको हैसियत कामचलाउ मात्र छ। राष्ट्रपतिको यो कदमसँगै अब प्रधानमन्त्री स्वतः खाली भएको भन्ने तर्क खारेज भएको छ। स्वतः हुने कामचलाउ हैसियत मात्रै राष्ट्रपतिले सम्झाएका छन्। बिर्सनु हुन्न कि यस्तै कामचलाउ सरकार माधवकुमार नेपालको सहमति नहुन्जेल नौ महिनासम्म चलेको थियो। त्यतिबेला त संसद थियो र संसदमा चुनाव गरी नयाँ सरकार बनाइएको थियो। अहिले त संसदै छैन। त्यसैले बाबुराम भट्टराईको सरकार अर्को चुनाव भएर संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नचुनियुन्जेल जारी हुनसक्ने देखियो। यदि अघि नै हुने भए राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्‍यो। राष्ट्रिय सहमति नभई यो सरकारलाई हटाउने अब कुनै वैधानिक उपाय छैन।

राष्ट्रपतिको वक्तव्यमा स्पष्ट भनिएको छ- ‘देशको पछिल्लो परिस्थिति प्रति विशेष जिम्मेवारी बोध गर्दै अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म अनुरुप राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभएको छ। संविधानसभाको अनपेक्षित अवसानका कारण उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलको निकास शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाटै पहिल्याइने विश्वास पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नुभएको छ।’

लोकतान्त्रिक विधि भनेको चुनाव हो र चुनाव गर्नलाई संसद नै छैन।

कामचलाउ सरकारले चुनावको घोषणा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा पनि राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा समयसहित कहिले के पत्र आएको भन्ने लेखिएको छ। राष्ट्रपतिले विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ २०६९/२/१४ गते राती २३:२५ बजे यस कार्यालयमा प्राप्त भएको।

यो हेर्दा प्रधानमन्त्रीले भंग हुनु अघि अर्थात् कामचलाउ हुनुअघि नै संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका छन्। संविधान सभा भंगै नभई संविधान सभाको चुनाव घोषणा गर्न पाइन्छ त ? सर्वोच्चको गत मंसिर ९ गतेको फैसलाले निर्धारित समयमा संविधान बन्न नसक्ने स्थिति देखिए त्योभन्दा अघि नै जनमत संग्रह वा नयाँ चुनाव वा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। त्यस हिसाबले संविधान सभा भंगै नभई स‌ंविधान सभाको चुनाव घोषणा गर्न पाइन्न भन्ने तर्क सर्वोच्चको फैसलाविपरीत छ।

निर्वाचनको मिति राष्ट्रपतिले किन घोषणा गरेनन् भन्ने प्रश्नमा संविधानको धारा ६३ मा नेपाल सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा गर्ने भनिएको छ। त्यसको बोधार्थ मात्रै राष्ट्रपतिलाई दिने हो।

निर्वाचन घोषणा संवैधानिक असंवैधानिक भन्नेमा त सर्वोच्चमा रिट पनि परेको छ। त्यसबारे अदालतले नै फैसला गर्ला। भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउन भने अब उही नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा खुइलिसकेको शब्द सहमति, सहकार्य बिना कुनै बाटो छैन।

राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य
१. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् (मं.प.वै.सं. १३/०६९) को बैठकद्वारा “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ बमोजिम संविधानसभाको कार्यकाल मिति २०६९ साल जेठ १४ गते सम्म भएको र संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न बाँकी नै रहेकोले सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलासको रिट नं. ०६८–WS–००१४ मिति २०६८ साल मंसिर ९ गतेको आदेशले संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ साल जेठ १४ गते स्वतः समाप्त हुने हुँदा संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्न आवश्यक भएकोले संविधानको धारा ६३ (२) बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन मिति २०६९ मंसिर ७ गते बिहीबार गर्ने गरी तोकिएको छ” भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा मिति २०६९/२/१४ मा श्री सचिव निर्वाचन आयोगलाई लेखिएको पत्रको वोधार्थ पत्र मिति २०६९/२/१४ गते राती २३:२५ बजे यस कार्यालयमा प्राप्त भएको ।

२. तत्कालीन संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम सम्वत् २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न आमनिर्वाचन भई गठित संविधानसभाको कार्यावधि आज २०६९/२/१४ सम्म रहेको, संविधान निर्माणको क्रममा टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयहरुमा सहमती कायम हुन नसकि संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक समितिबाट संविधानको पहिलो मसौदा तयार हुन नसकेको कारण कार्यसूचीको अभावमा आज निर्धारित संविधानसभाको वैठक बस्नु पर्ने आवश्यकता नै भएन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप गर्नको लागि नेपाल सरकारद्वारा मिति २०६९/२/९ मा दर्ता गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान तेह्रौं संशोधन विधेयक, २०६९ नेपाल सरकारले आजै फिर्ता लिएको कारण आजको लागि निर्धारित व्यवस्थापिका–संसदको बैठक समेत बस्नु पर्ने औचित्य रहेन । यस परिवेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजै बसेको बैठकबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ (२) बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्न मिति २०६९ मंसिर ७ गते बिहीबारको मिति तोकेको भन्ने जानकारी समेत प्राप्त हुन आएको अवस्था छ । यस स्थितिमा सम्वत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको बैठक तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा कार्य गरी आएको र यही २०६९ जेठ ४ गते देखि प्रारम्भ भएको व्यवस्थापिका–संसदको एघारौं अधिवेशन समेत आज राती १२:०० बजे देखि स्वतः समाप्त भएको” भनी मिति २०६९/२/१४ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई संबोधन गरी लेख्नु भएको पत्र मिति २०६९/२/१५ गते विहान ००:१० को समयमा यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको ।

३. उपर्युक्त व्यहोराबाट संविधानसभाको कार्यकाल नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ बमोजिम सम्वत् २०६९ साल जेठ १४ गते रातको १२:०० बजे देखि स्वतः समाप्त भएको र संविधानसभाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा काम गर्न सक्ने अवस्था समेत स्वतः नरहेको ।

४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (७) मा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने विभिन्न ४ वटा अवस्था उल्लेख गरिएका र सो उपधाराको खण्ड (ख) मा “निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा” भन्ने वाक्याश रहेको छ । माथिको व्यहोराबाट संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसदको अस्तित्व समाप्त भइसकेको स्थितिमा व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनी निर्वाचित हुनु भएका तत्कालीन संविधानसभाका माननीय सदस्य डा. श्री बाबुराम भट्टराईको सदस्यता समेत संविधानसभाको समाप्ति सँगसँगै स्वतः समाप्त हुन गएको ।

५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) मा “उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ” भनी उल्लेख भएको हुँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिले सम्वत् २०६८ साल भाद्र १२ गतेका दिन तत्कालीन संविधानसभाका माननीय सदस्य डा. श्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न स्मरण गराउनु भएको छ । यो मन्त्रिपरिषद्द्वारा सम्पादन गरिएका कार्यहरुका निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिनु भएको छ ।

६. सम्माननीय राष्ट्रपतिले देशको पछिल्लो परिस्थिति प्रति विशेष जिम्मेवारी बोध गर्दै अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म अनुरुप राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नु भएको छ । संविधानसभाको अनपेक्षित अवसानका कारण उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलको निकास शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाटै पहिल्याइने विश्वास पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नु भएको छ ।