सूचनाः माइसंसारका पुराना ब्लग पोस्ट र त्यसमा रहेका कमेन्टहरुलाई आर्काइभ गरी अर्कै साइट (यहाँ क्लिक गर्नुस) मा राख्ने क्रममा यो पोस्टमा रहेका पुराना कमेन्टहरु हराएका छन्। त्यसलाई खोजेर पुनः राख्ने प्रयास जारी छ। असुविधाका लागि क्षमा चाहन्छौँ- माइसंसार एडमिन
_________________________________________________
चार वर्षको आयु पूरा गरेर संविधान सभा जेठ १४ मध्यरातमा स्वतः भङ्ग भएपछि के के न होला भनी आत्तिएकाहरु अहिले हेर्याहेर्यै भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर राष्ट्रपतिलाई त्यसको जानकारी गराइसकेका छन्। त्यो असंवैधानिक भो हस्तक्षेप गरिपाउँ भन्दै कङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरु अन्य केही साना दललाई पनि लिएर राष्ट्रपतिकहाँ रातारात गए। त्यही रात राष्ट्रपतिले केही कदम चाल्छन् कि भनी अनुमान गरिए पनि प्रधानसेनापति कटुवाल प्रकरणमा जस्तो रातारात यसपालि केही भएन। अहिले संविधान सभा र संसद मात्र छैन। बाँकी सब यथावत् सामान्य हिसाबले चलिरहेको छ। गणतन्त्र दिवसको भोजमा नेताहरु ङिच्च हाँसिरहेका फोटोहरु पनि तपाईँहरुले देखिसक्नु नै भो होला।
अब सहमतिमा सरकार बनाएर त्यसले नयाँ निर्वाचन गराए त हुन्थ्यो। तर सब यति सजिलै कहाँ हुन्छ र भाँड्न खोज्नेहरु त प्रशस्तै हुन्छन् नि। बाहिरबाट शान्त देखिए पनि संवैधानिक संकट आएको भन्दै विभिन्न तर्क र कूतर्कले स्थितिलाई जटिल बनाउने काम हुनेछन्। हिजो दिनभरमा नै हामीले कति यस्ता तर्कहरु सुनिसक्यौँ। यी तर्कहरु सुन्दा कुन साँच्चैको तर्क हो वा कूतर्क हो, सामान्य मानिसलाई छुट्याउनै मुश्किल पर्नसक्छ। अहिले बजारमा आएका त्यस्तै केही तर्कहरु हेर्नुस् र यी मध्ये कुन कुतर्क हुन्- आफै छुट्याउनुस्।
तर्क कि कूतर्क नम्बर १- संविधान सभा भङ्ग भइसक्यो। त्यसैले संविधान सभाको पहिलो बैठकले घोषणा गरेको राजसंस्था नरहने अर्थात् गणतन्त्रको घोषणा पनि खारेज हुन्छ। अहिलेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको पनि हैसियत अब छैन।
तर्क कि कूतर्क नम्बर २- प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन घोषणा असंवैधानिक छ। सङ्क्रमणकालीन धारा र अन्तरिम संविधानको धारा ६३ र ६४ संविधान सभा निर्वाचन गर्न एक पटकका लागि व्यवस्था गरिएकाले त्यसको फेरि प्रयोग हुनै सक्दैन। मरेको धाराको प्रयोग गरेर संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैन। यो कुरा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा भनेका हुन्।
तर्क कि कूतर्क नम्बर ३- प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन घोषणा संवैधानिक र सर्वोच्चको फैसला अनुरुप छ। सर्वोच्चको फैसलाले भनेको थियो- निश्चित गरिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात् वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अबधिभित्रै संविधानको धारा १५७ वमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ वमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधान वमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारबाही गर्न गराउन
तर्क कि कूतर्क नम्बर ४- प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नभएपछि स्वतः पदमुक्त हुन्छन्। त्यसैले संविधान सभासँगै व्यवस्थापिका संसद पनि भंग भएसँगै उनी स्वतः पदमुक्त भइसकेका छन्। राष्ट्रपतिले उनलाई तत्काल पदमुक्त भएको घोषणा गर्नुपर्छ- डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको प्रेस विज्ञप्ति। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन घोषणा असंवैधानिक- कङ्ग्रेस र एमाले।
तर्क कि कूतर्क नम्बर ५- प्रधानमन्त्रीले संसद पनि भंग भएको पनि कहीँ बताएका छैनन्। संविधान सभामात्र भंग भएको हो, अदालतको आदेशबाट व्यवस्थापिका संसदलाई पुनर्स्थापना गरी संविधान निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ- नारायमान बिजुक्छे, हिजो भक्तपुरमा आमसभापछि पत्रकारहरुसँग बोल्दै।
तर्क कि कूतर्क नम्बर ६- संसद पनि भंग भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदका सदस्य रहेनन् र मुलुकको कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिको हातमा जान्छ। राष्ट्र रहेसम्म राष्ट्रप्रमुख रहन्छन्। त्यसैले संविधान सभा नरहे पनि त्यसले चुनेको राष्ट्रप्रमुख रहन्छ।
तर्क कि कूतर्क नम्बर ७- संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेको अवस्थामा २०६३ माघ १ गतेदेखि लागू भएको अन्तरिम संविधान नै अहिले देशको मूल कानुन हुन्छ र त्यसमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकारको कुनै कल्पना गरिएको छैन। कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहीत गरिएको छ। संविधानमा राष्ट्रपतिको दायित्व संविधानको रक्षा र पालना गर्ने मात्र लेखिएको छ।
तर्क कि कूतर्क नम्बर ८- कटवाल कान्डमा राष्ट्रपति सेनाका सर्वोच्च कमान्डर भएको संविधानमा उल्लेख भएकोले उनको पनि सल्लाह पदमुक्त गर्दा लिनुपर्थ्यो वा उनले अर्को व्यवस्था नभएसम्म पदमा कायमै रहनू भनेर लेख्न पाइन्थ्यो भन्ने तर्क गर्न सके पनि यस पटक संविधान सभाको निर्वाचन गराउने मितिको घोषणा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भनी कहीँ लेखिएको छैन। अन्तरिम संविधानले पुनः संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ला भनेर कल्पना नगरे पनि सर्वोच्चको आदेशले धारा ६३ वमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउन आदेश दिइसकेको छ। धारा ६३ को उपधारा २ मा ‘संविधान सभाका सदस्यको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा हुनेछ’ भनिएको छ।
तर्क कि कूतर्क नम्बर ९- निर्वाचनका लागि धारा ६३ मा नै २०६३ को मंसिरमा १८ वर्ष पुगेकाले मात्र मतदान गर्न पाउने जस्ता व्यवस्थालाई संशोधन गर्न संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सकिन्छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो आदेश दिनसक्नेछन्। तर त्यसलाई एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसदले पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर संसद अहिले जीवित छैन।
तर्क कि कूतर्क नम्बर १०- संविधानको धारा १५८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदलाई अन्तरिम संसदको रुपमा पुनर्जीवित गर्न सक्छन्।